कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....!
मा. कुलगुरू डॉ.व्यंकट मायंदे,
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, अकोला.
स.न.वि.वि
दि. ६ जून २०११ च्या लोकसत्तामध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली आहे. कृषी अधिकार्‍यांच्या तांत्रिक कार्यशाळेत "प्रकल्प आधारित शेती" या विषयावर मार्गदर्शन करताना "शेतकर्‍यांना फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर शेतकरी फुकट घेण्यासाठीच बसलेले असतात, अशी शेतकर्‍यांची प्रवृत्तीच झाली आहे" अशा आशयाचे विधान केल्याचे प्रकाशित झाले आहे.
डॉ. मायंदे साहेब, आपण एका विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी विराजमान आहात आणि कुलगुरू या शब्दाची महतीसुद्धा फार मोठी आहे. पूर्वीच्या काळात गुरुकुल असायचे. त्या गुरुकुलात गुरू आपल्या शिष्यांना असे काही शिक्षण द्यायचे की शिष्य समग्र समाजाला नवी दिशा देऊन समाजप्रबोधनाचे कार्य करायचेत. त्या गुरुकुलातील गुरुही इतके प्रतिभावान व पारंगत असायचेत की राजाला देखिल आपला राज्यकारभार व्यवस्थित चालविण्यासाठी अशा गुरुंची गरज भासायची. त्यासाठी राजगुरूही नियुक्त केले जायचे.
आता गुरुकुल काय आणि कुलगुरू काय, दोन्ही शब्द सारखेच, अर्थही जवळपास सारखेच. नुसती अक्षरांची तेवढी हेराफ़ेरी. फरक एवढाच की, पूर्वीच्या काळी गुरू स्वसामर्थ्यावर आणि कठोर तपस्या करून मिळविलेल्या ज्ञानाच्या बळावर गुरुकुलाची स्थापना करून ते चालवायचे आणि नावलौकिक मिळवायचेत. आता मात्र आधीच अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठावर सेवा कार्यकाळ वरिष्ठता व राजकीय लागेबांधे या आधारावर आयत्या बिळात नागोबा बनून कृषिविद्यापीठात कुलगुरू या पदापर्यंत पोचले जात असावे. त्यात पात्रता, अभ्यास, शेतीविषयक सखोल ज्ञान, शेतीच्या उत्थानासाठी करावयाच्या प्रयत्नासाठी आवश्यक असणारी ऊर्मी वगैरे बाजू विचारात घेतल्या जातात की नाही, याबाबत तुमचे वरील विधान वाचल्यानंतर संशय घ्यायला खूप जागा निर्माण झाल्या आहेत.
शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो. अशा तर्‍हेची विधाने अधुनमधुन ऐकायला-वाचायला मिळतच असतात. पण ऐरे गैरे नथ्थू खैरे यांनी तसे म्हटले तर ती गंभीर बाब खचितच नसते. कारण ही माणसे काही शेतीविषयातली खूप मोठी अभ्यासक नसतात. शेती विषयाशी त्यांची बांधीलकी असतेच असेही नाही. पण जेव्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाचा थेट कुलगुरूच अशा तर्‍हेचे अशास्त्रीय आणि बिनबुडाचे निवेदन करते तेव्हा ती बाब नक्कीच गंभीर आणि क्लेशदायक ठरत असते.
मायंदे साहेब, माझे तुम्हाला थेट प्रश्न आहेत की, सरसकट सर्व महाराष्ट्रीय शेतकर्‍याला फुकटात काय मिळते? ते कोण देते? विद्यापीठ देते की कुलगुरू देते? शासन देते की शासनकर्ते देतात? किती देतात? कोणत्या स्वरूपात देतात? निदान चालू आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना फुकट वाटलेल्या रकमेचा आकडा सांगा. त्या रकमेच्या आकड्याशी महाराष्ट्रातील एकूण शेतकरी संख्येचा भागाकार करा. दरडोई मिळणारी रक्कम किती, रुपयात की नव्या पैशात तेही जाहीर करा.
तुम्ही उत्तरेच देणार नाहीत कारण तुम्हाला उत्तरे माहीत असती तर वास्तविकतेचे नक्कीच भान असते आणि वास्तविकतेचे भान असलेला मनुष्य अशी मुक्ताफळे उधळू शकत नाही. वास्तविकता ही आहे की, महाराष्ट्रच काय संपूर्ण भारत देशाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना फुकटात काहीच मिळत नाही.
मायंदे साहेब, शेतकर्‍यांना सल्ला देण्याइतके सर्वात सोपे काम दुसरे कुठलेच नाही. त्याला अनुभवसंपन्नता लागत नाही, सखोल ज्ञानाची गरज पडत नाही, बुद्धीला फारसा ताण द्यावा लागत नाही. कारण आधीच कोणीतरी पुस्तकात जे काही लिहून ठेवलेले असते त्याचीच घोकमपट्टी करून तशीच री ओढायची असते. शेतीविषयक सल्ला देणे म्हणजे यापलीकडे काय असते? "आधी केले, मग सांगितले" या म्हणीप्रमाणे वागावे लागत नाही. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी ३ क्विंटल कापूस पिकवून दाखवता आला नाही ते एकरी १२ क्विंटल कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला सल्ला द्यायला उतावीळ असतात. स्वत:च्या शेतीत किंवा विद्यापीठाच्या शेतीत ज्यांना कधी एकरी १५ क्विंटल सोयाबीन पिकवून दाखवता आले नाही, ते स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतात. तसे नसते आणि शेतीमध्ये जर भरमसाठ मिळकत मिळवता आली असती तर तुमच्यासारखी सर्व शेतीतज्ज्ञ मंडळी शेतीकरून मालक बनण्याऐवजी चाकर बनून "बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात" कशाला वाटत फिरले असते"? स्वत: शेती करून आणि शेतीमध्ये कापूस, तूर, मूग, उडीद, गहू, बाजरा, भात, सोयाबीन किंवा हरबरा पेरून, शेतीत मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या बळावर शेतकर्‍याला क्लासवन किंवा सुपरक्लासवन जीवन जगता येऊ शकते, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखविणारा एखादा तरी शेतीतज्ज्ञ निर्माण का होत नाही? याचे तरी समर्पक उत्तर देणार काय?
पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडे सर्वदूर विदर्भात असलेली सर्व कृषीसंशोधन केंद्रेमिळून एकूण शेतजमीन किती? त्यापैकी पडीक किती? जिरायती किती? बागायती किती? प्रत्यक्षात पिकाखाली किती? खरीप व रबी हंगाम-२०१० मध्ये झालेले एकूण उत्पादन किती? एकूण उत्पादनाला एकूण पिकाखालील क्षेत्राने भागाकार करून तुमच्या विद्यापीठाने एकरी कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घेतले, ते तरी सांगणार का? उत्पादनाच्या विक्रीपोटी मिळालेली रक्कम वजा उत्पादन घेण्यासाठी आलेला खर्च बरोबर मिळालेला नफा किती? एवढे तरी जाहीर करणार काय?
विद्यापीठाच्या शेतीत एकरी उत्पन्न किती निघते, असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा विद्यापीठात उत्पन्नासाठी नव्हे तर संशोधनासाठी शेती केली जाते, असे विद्यापीठाच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यापासून ते कुलगुरू पर्यंत सर्वांकडून एवढे एकच छापील उत्तर दिले जाते. या प्रश्नाचे उत्तर देताना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कुलगुरू यांची बौद्धिकपातळी समानपातळीवरच खेळत असावी, असे दिसते. कारण विद्यापीठात संशोधन करून आपण काय दिवे लावलेत याचा आढावा घेण्याची गरज दोघांनाही वाटत नाही. तसे नसेल तर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने गेल्या २० वर्षात शेतकर्‍यांना उपयोगी पडेल किंवा त्यांच्या शेतीत चमत्कारिक बदल घडून येईल असे कोणते संशोधन केले आहे, ते तरी सांगा.
आज विदर्भात कपाशीच्या लागवडीसाठी खाजगी कंपन्यांनी संशोधित केलेल्या कपाशीच्या वाणांचा मोठ्याप्रमाणावर वापर केला जातो. पंकृवी द्वारे संशोधित AHH-468, PKV-Hy4 या वाणाकडे शेतकरी ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. सद्यस्थितीत तुरीमध्ये ICPL-87119, BSMR-736 किंवा मारुती या जातीची मोठ्याप्रमाणावर लागवड केली जाते आणि हे संशोधन पंकृवीचे नाही. सोयाबीन मध्ये JS-335 या जातीने सोयाबीन क्षेत्र व्यापून टाकले आहे, तेही संशोधन पंकृवीचे नाही. ऊसामध्ये तेच, केळीमध्ये तेच, भाजीपालावर्गीय पिकामध्ये तेच. मग पिकेव्हीचे संशोधन आहे कुठे?
नांगर, कुळव, वखर, डवरणी यंत्र, मळणीयंत्र, पेरणीयंत्र यातले संशोधन पंकृवीचे नाही. कीटकनाशके किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती असलेले जनुकीय बियाण्यातील संशोधन पंकृवीचे नाही. शेतीमध्ये ज्या-ज्या गरजा आहेत, त्यापैकी कुठल्याही क्षेत्रात पंकृवीचे नाव घेण्यासारखे संशोधन नाहीच. मग तुम्ही संशोधन करता म्हणजे नेमके काय करता? याचे तरी उत्तर देणार की नाही?
मायंदे साहेब, मंत्र्याची आणि शासन-प्रशासनाची गाढाभर कागदपत्रांच्या दस्तावेजाच्या आधारे दिशाभूल करणे फारच सोपे काम आहे. पण तुम्ही शेतकर्‍यांची दिशाभूल करू शकत नाही, हेही ध्यानात घ्या. शेतकरी आर्थिकस्थितीने परावलंबी झाल्याने तो कोणाच्याही समोर फारसे बोलत नाही म्हणून तुमच्यासारख्यांचे फावते, हेही लक्षात घ्या. कागदोपत्री संशोधनाच्या आधारे पीएचडी, डी लिट वगैरे मिळू शकते, पण शेती पिकवायसाठी बियाणे-खते-कीटकनाशके यांची गरज असते, कागदपत्री दस्तावेज हे काही पिकांचे खाद्य नाही. शिवाय या दस्तावेजांचे सेंद्रिय खतात रूपांतर केले आणि पिकाला खाऊ घातले तर जास्तीत जास्त क्विंटल-दोन क्विंटल अधिक अन्नधान्य पिकू शकेल, पिकाच्या भाषेत या दस्तावेजाला यापेक्षा जास्त काही अर्थ उरत नाही. मुलांची भाषा ज्याला चांगली कळते तोच चांगला पालक. ज्याला विद्यार्थ्याची भाषा कळत नाही तो शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणू शकत नाही, अगदी तसेच, ज्याला पिकांची भाषा कळत नाही तो शेतीमध्ये चांगले संशोधन करूच शकत नाही. तुम्हीसुद्धा विद्यापीठात नोकरी करताय ती पगार मिळविण्यासाठी की शेतीचे भले करण्यासाठी, याचेही प्रामाणिक उत्तर स्वत:च स्वत:ला विचारून पहा. तुमच्यामुळे शेतकरी समाजाचे काही भले होणार नसेल तर नसू द्या, पण शेतकर्‍यांना डिवचण्याचे व त्यांचा उपहास, उपमर्द करण्याचे उपद्व्याप तर बंद करा.
आज दुर्दैवाने विद्यापीठीय शेतीसंशोधक आणि प्रत्यक्ष शेती यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंधच राहिलेला नाही. शेतीचे अर्थशास्त्र तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षित पंडितांना कळत नाही. थोडेफार देखिल अर्थशास्त्र कळले असते तर कांद्याचे भाव २ रू. प्रतीकिलो, कापसाचे भाव रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळल्यावर कृषिविद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने तुम्ही शासनाला दोन खडे बोल नसते का सुनावले? किंवा दोन खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्ट्य नसेल तर अगदी प्रेमळ भाषेतही शासनापर्यंत शेतीच्या व्यथा पोचवायला काय हरकत होती? शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडू शकते आणि शेतकरी देशोधडीस लागू शकतो, एवढी तरी बाब शासनाच्या कानावर घालायला काय हरकत आहे? पण तुम्हाला त्याची गरज भासत नाही कारण शेती किंवा शेतीसंशोधन याऐवजी शासकीय अनुदानावर तुमचे प्रपंच चालतात. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे फटके तुम्हाला बसत नाहीत. तुमचे पगार, भत्ते अगदी शाबूत असतात. निसर्गाचा लहरीपणा, हवामान, पाऊसपाणी किंवा ओला-कोरडा दुष्काळ यांचेशी शासकीय अनुदानाचा काहीही संबंध नसतो. अनुदान व पगार हे हमखास पीक असते. असेच ना?
पंजाबराव कृषी विद्यापीठांकडे हजारो एकर जमीन आहे. सिंचनाची व्यवस्था आहे, तुम्हीच गेल्या पन्नास वर्षात केलेल्या संशोधनाची शिदोरी आहे. मग कृषी विद्यापीठाला अनुदानाची गरज का पडावी? विद्यापीठात काम करणार्‍या तज्ज्ञांना शासनाकडून पगार घेण्याची गरज का भासावी? आता निव्वळ सल्ले देणे खूप झाले, या विद्यापीठाच्या हजारो एकरावर तुमच्याच संशोधनाच्या आधारे आता शेती करून किमान पाच वर्ष तरी जगून दाखवा, प्रपंच चालवून दाखवा आणि शेती करून होणार्‍या मिळकतीवर विद्यापीठाचे सर्व कारभार अनुदान अथवा पगार न घेता चालवून दाखवा. "आधी केले मग सांगितले" यासारखा दुसरा चांगला मार्ग नाही. स्वीकारणार का आव्हान?
आज कापसाचे बाजारभाव प्रती क्विंटल रू. २५००/- आणि तुरीचे भाव प्रती क्विंटल रू. २०००/- एवढे खाली घसरलेत. २५००/- रुपयात क्विंटलभर कापूस आणि २०००/- रुपयात क्विंटलभर तूर कसा पिकवला जाऊ शकतो, याचे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक तरी करून दाखवायला काय हरकत आहे? दाखवणार का प्रात्यक्षिक करून? स्वीकारणार का आव्हान?
या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. नैतिकतेची चाड नसेल तर निदान तुम्ही तरी फुकटाचा पगार खात नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी उत्तरे दिली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी समाज तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे.
गंगाधर मुटे
---------------------------------------------------------
प्रतिक्रिया
13 Jun 2011 - 1:05 pm | मालोजीराव
शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्याबद्दल आभार
मालोजीराव जगदाळे (एक शेतकरी)
13 Jun 2011 - 2:03 pm | प्रास
'पंकृवि'च्या डॉ. मायंदे सरांना भेटण्याचा योग एकदा मुंबईला आलेला. माणूस तसा चांगला वाटलेला. तुम्ही म्हणताय तसे उद्गार त्यांनी काढले असतील तर त्यांचं स्पष्टिकरण त्यांना द्यावंच लागेल.
शेतकर्‍यांनीही काही प्रमाणात आत्मपरीक्षण करणं आवश्यक वाटतं. का सामान्यच नाही तर कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरूही त्यांच्या प्रवृत्तीबद्दल अशा प्रकारची विधाने करतात? शेतकर्‍यांना कुणी फुकट काही देत नाही तरी जिथून तसं मिळत असेल तर शेतकरी वाट वाकडी करूनही ते पदरात पाडण्याचा प्रयत्न करताना मला किमान माझ्या नाशिक प्रदेशात तरी बघायला मिळालेलं आहे. दशकभराच्या मेहनतीने तयार केलेल्या द्राक्षाच्या बागा एका झटक्यात साफ केलेल्या मी पाहिल्या आहेत. कारण विचारलं तर उत्पन्न नाही आणि त्यातल्या मेहनतीपेक्षा शेत जमीन एखाद्या कारखान्याला भाडेपट्टीवर दिल्यास वार्षिक उत्पन्न घर बसल्या लाखांमध्ये मिळतंय असं उत्तर मिळालं.
मेहनत न करता शेतजमीनीचं फुकटचं उत्पन्न मिळवण्याची शेतकर्‍यांची ही प्रवृत्ती आणि डॉ. मायंदे सरांचे वक्तव्य यांची सांगडही घालणं आवश्यक आहे असंही मला वाटतं. तेव्हा याचा विचारही तुम्ही करावा असं तुम्हाला माझं सांगणं आहे.
बाकी तुमचे पोटतिडकीने केलेले लिखाण आवडते हे वेगळे सांगायला नको......
13 Jun 2011 - 2:21 pm | मॅक
मुटे साहेब,
खुपच छान अगदी शंभर टक्के तुमच बरोबर आहे,कृषी विद्यापीठाची तुम्ही पोल खोलली आहे.
खर तर यांना सरकारने पगार देता कामा नये...यांच्या कडे हजारो एकर जमिन आहे, पाणी आहे, अधुनिक तंत्रज्ञान आहे, यांना त्याद्वारे शेती करून त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावरच आपला खर्च भागविण्यात यावा असं सरकारणे ठरवून दिलं पाहीजे, मग यांची अक्कल ठीकाणावर येईल......
पण हे पत्र डॉ.मायंदे यांच्या पर्यंत पोहचण्याची व्यवस्था करा.....त्यांना मेल करून टका....नहीतर तुमच्या विचारांचा काही उपयोग होणार नाही. ते ज्यांच्यासाठी आहेत त्यांच्यापर्यंत ते पोहचणे गरजेच आहे.
18 Jun 2011 - 3:22 pm | गंगाधर मुटे
हे पत्र कुलगुरूंना पाठवले आहे. बघुया उत्तर देतात काय ते.
औरंगाबाद वरून प्रकाशित होणार्‍या
या पाक्षिकाच्या २१ जून २०११ च्या अंकात हा लेख प्रकाशित होईलच. हे पाक्षिक महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोचते.
22 Jun 2011 - 6:09 pm | गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------
शेतकरी संघटक २१ जून २०११ वाचण्यासाठी उपलब्ध आहे.
अंक ६ ! वर्ष २८ ! २१ जून २०११
----------------------------------------------------------
—
13 Jun 2011 - 2:24 pm | अशोक पतिल
कालच मीमामाकडे गावी गेलो होतो, मामेभावा ने विहीरीच्या पान्या वर कपाशी १० दिवसा पुर्वी लावाली व त्या पि़काला पानी देन्या करिता त्याला रोज रात्री भरणे करायला शेतात जावे लागते, कारण वीज दिवसा पुर्ण गायब असते. पाउस अजुन नाहि व दिवसा दुसरे शेती चे काम करावे लागते ते वेगळेच. शेतात काम करायला मजुर मिळ्त नाहित हे वेगळेच.
13 Jun 2011 - 3:01 pm | रणजित चितळे
आपला हाही लेख आवडला. मायंदे साहेबांचे माहीत नाही. पण माझे बरेच भ्रम दूर झाले. आपल्याला धन्यवाद.
13 Jun 2011 - 8:52 pm | ईन्टरफेल
मुटे साहेब हाही लेख आवडला
शेतकर्‍यांना फुकटचे खायची सवय पडली आहे, असे म्हणणारे जगाच्या इतिहासातले तुम्ही पहिले नाहीत, हे मी मान्य करतो.
कोन माईचा लाल शेतकर्याना फुकटात काय देत आहे
14 Jun 2011 - 3:17 am | पिवळा डांबिस
मुटे साहेब, मला शेतीतलं काही कळत नाही..
पण तुमचा सात्विक संताप आणि कळकळ मनाला स्पर्शून गेली...
त्यावर सांत्वनपर असं काय लिहायचं हे न सुचल्याने ही प्रतिक्रिया अशीच अर्धवट सोडत आहे...
:(
(आमची प्रत्येक प्रतिसादाबरोबर येणारी खालील सही इथे अप्रस्तुत वाटते आहे याबद्दल खेद प्रदर्शित करतो!!)
14 Jun 2011 - 4:48 am | धनंजय
डॉ. मायंदे यांच्या वाक्याचा संदर्भ काय होता? "प्रकल्प आधारित शेती" म्हणजे काय असते?
कारण फुकट सेवा/मालाबद्दल त्यांचे वाक्य मनुष्यस्वभावाला धरून आहे. जर माझ्या वरिष्ठांनी म्हटले : "धनंजयला/संशोधकाला फुकट काही देऊ नये, नुसते फुकट जर दिले तर धनंजय/संशोधक फुकट घेण्यासाठीच बसलेला असतो, अशी धनंजयची/संशोधकाची प्रवृत्तीच झाली आहे."
तर तसे म्हणणे अनेक संदर्भात खरेच आहे. (मागे कार्यविस्तार तितकाच ठेवून माझा पगार वाढवून दिला होता. तेव्हा कुठलीच तक्रार न करता मी अधिक पैसे घेतले होते.)
जर धनंजय/संशोधक याच्याविषयी वरील वाक्य खरे असेल, तर शेतकर्‍यांविषयी कुठल्याशा संदर्भात खरे असेलच. जर वाक्य त्या संदर्भात माझ्याविषयी अपमानास्पद नाही, तर शेतकर्‍याविषयी तशा संदर्भात अपमानास्पद कसे? शेतकरी काय स्वतःचा उदरनिर्वाह करणारे मनुष्य नाहीत?
- - -
एक अनुभव सांगितल्याशिवाय राहावत नाही. गडचिरोली येथे आदिवासी भागात रुग्णसेवा पुरवणारे डॉ अभय बंग यांच्याशी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल माझी चर्चा झाली. त्यात असा काही विषय निघाला :
डॉ. बंग हे सुरुवातीला त्यांच्या इस्पितळातल्या फार्मसीमधून औषधे मोफत पुरवत. त्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले, की औषधाच्या पुड्या/बाटल्या कित्येकदा इस्पितळाबाहेरच्या नाल्यात/कचर्‍यात टाकून न वापरता दिलेल्या आढळायच्या. (इस्पितळातल्या उपचारांशी नुकतीच ओळख झालेल्या रुग्णांकडून) फुकट दिलेल्या औषधाचे चीज होत नाही, किंमत देऊन घेतलेल्या औषधाचे मूल्य कळते, असा अनुभव डॉ. बंग यांनी सांगितला. आजकाल त्यांच्या इस्पितळात औषधासाठी काही किंमत आकारली जाते. जर रुग्ण म्हणाला, की किंमत फार आहे, तर किंमत कमी करून नाममात्र काही रक्कम आकारली जाते.
आता संदर्भ सोडून मी तुम्हाला फक्त इतके सांगितले की डॉ. बंग म्हणाले की "आदिवासी रुग्णांना फुकटात दिलेल्या औषधाची किंमत कळत नाही" तर हे अतिशय तुच्छतादर्शक बोलणे मानले जाईल. आता असे काही वाक्य ते बोलले हे खरे असले, तरीसुद्धा मी ते संदर्भाशिवाय उद्धृत करून देणे म्हणजे खोटेपणाच होय. तेवढ्या वाक्यावरून मी असा जहाल लेख लिहिला, की डॉ. बंग यांच्या मते आदिवासी समाजाला फुकट काहीतरी मिळत आहे, आणि आदिवासी समाज ऐतखाऊ आहे, तर तो लेख अन्याय्यच म्हणावा. डॉ. बंग यांचे तसे एक वाक्य असूनही त्यांचे खरोखरच असे तुसडे मत नाही हे सांगणे नलगे.
- - -
14 Jun 2011 - 8:14 am | पप्पुपेजर
उत्तम प्रतिसाद
14 Jun 2011 - 8:59 am | टारझन
छाण प्रतिसाद. मुटेंची कळकळ पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या समस्या ओपन करुन गेली .
- मुन्नामोबाईल
14 Jun 2011 - 9:40 am | आंसमा शख्स
असा लेख लिहिल्या बद्दल मी तुम्हाला उठून अभिवादन करतो.
हे पटले. आव्हान घेऊन दाखवले पाहिजे. मगच शेतकर्‍यांना अक्कल शिकवावी. यांचे पगार संशोधन आणि त्याचे खरोखर वापर याला बांधलेले पाहिजे मग डोके ठिकाणावर येईल. फार चांगला लेख मुटे साहेब.
भारतातल्या कास्तकाराला फक्त खुदाच वाचवेल अशी परिस्थिती आहे.
(धनंजय यांचा प्रतिसाद उगाचच किडे काढणारा वाटतो. मुटे साहेबांची कळकळ पाहिली तर लेखनशैलीवर सूट देऊन आशय समजून घ्यायला हा प्रतिसाद कमी पडला आहे. त्यात धनंजय पण शेतकरी असतील तर मी काय बोलणार?)
14 Jun 2011 - 10:00 pm | धनंजय
आशय नेमका काय आहे?
१. शेतकरी तळमळत आहेत, असा आशय आहे का?
२. कृषिविद्यापीठे हवे तितके काम करत नाहीत असा आशय आहे का?
३. कृषिविद्यापीठे पुरेसे काम करत नाहीत म्हणून शेतकरी तळमळत आहेत, असा आशय आहे का?
२ किंवा ३ हा मुद्दा असला, तरी "प्रकल्प आधारित शेती" हे काम निकृष्ट असले, किंवा हानिकारक असले, तरच मायंदे यांच्याबद्दल आगपाखड सुयोग्य आहे.
- - -
आता मला मायंद्यांची ओळख नाही, की प्रकल्प-आधारित शेती कार्यक्षम की काय हे माहीत नाही. मुट्यांच्या कळकळीला साथ देण्यासाठी मी सुद्धा मायंद्यांना शिव्या द्याव्या असे श्री. अंसामा शख्स यांचे म्हणणे आहे काय? श्री. अंसामा शख्स म्हणतात की मायंद्यांचे डोके ठिकाणावर नाही. श्री. अंसामा शख्स म्हणतात की मायंद्यांचा पगार फार आहे, आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाखाली कृषिविद्यापीठातले संशोधन वापरण्याजोगे नाही. हे ज्ञान माझ्यापाशी असते, तर मीसुद्धा दिल्या असत्या शिव्या मायंद्यांना! श्री. अंसामा शख्स यांनी मायंद्यांची दरिद्री कारकीर्द येथे द्यावी, त्यांच्या पगाराचा आकडा येथे द्यावा. आणि त्यांचा पगार कर्तबगारीपेक्षा फाजिल अधिक असेल तर त्यांच्या सुरात सुर मिळवून मायंद्यांची टीका करण्याचे आश्वासन मी त्यांना देतो.
त्यांच्यापाशी असलेली मायंद्यांबद्दलची माहिती नसूनही मी टीका करत नाही, याला ते "उगाचच किडे" का म्हणतात? "महाराष्ट्रात कित्येक विद्यार्थी नापास होतात, म्हणून श्री. शख्स शिकलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापकांचा पगार कमी केला पाहिजे" असे कोणी म्हणेल. "मुख्याध्यापक एकदा विद्यार्थ्यांना अद्वातद्वा बोलले. म्हणून महाराष्ट्रातील समस्त कामसू विद्यार्थ्यांचा ते अपमान करतात" म्हणेल. आणि "या मुख्याध्यापकाबद्दल अधिक माहिती द्या" म्हटले, तर "किडे काढता, कळकळ समजत नाही" असा दोष देतील. श्री. शख्स यांच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना आपण सर्व मिळून शिव्या देऊया का?
(नाही - माहितीशिवाय तुमच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना शिव्या मी देणार नाही. याला तुम्ही किडे म्हणा, पण हेच न्याय्य आहे.)
- - -
लेखनशैलीला वाटेल ती सूट द्यायला तयार आहे. पण आशय कळायला हवा.
- - -
आता आशय पूर्णपणे नाकारूनही कळकळ समजून घेण्याचा अनुभव मला आहे. हा माझा एक अनुभव आहे : बाळंत होणारी एक बाई इतकी वेदनेत होती की तिथे आपल्या नवर्‍याला (नको असताना गरोदरपणा दिल्याबद्दल) घालूनपाडून शिव्या देत होती. त्या वेळी तिच्या शब्दांतील आशयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून "तिला अतोनात वेदना होत आहेत" इतकेच मी लक्षात घेतले. मला वाटते, या प्रकारचा विचार फक्त तात्पुरता ठीक असतो. त्यानंतर नवर्‍यावर आरोप करण्याबाबतीत बाईला नेहमीच्या न्याय्य कसोटीवर धरणेच प्रशस्त आहे. त्या बाईचे शब्द सदासर्वकाळ निरर्थक मानून कळकळ तितकी खरी मानणे म्हणजे त्या बाईला जनावरासारखे वागवणे होय - ते अपमानास्पद आहे. आणि कळकळ समजते, त्या क्षणी सुद्धा मी "हो ग बाई, तुझा नवरा *** आहेस खरा!" म्हणून अनुमोदन देणेही चूकच. त्या नवर्‍याबद्दल अधिक माहिती असल्याशिवाय मी नवर्‍याला शिव्या देऊ नयेत.
श्री. मुटे यांचे सगळे शब्द निरर्थक मानावे, आणि फक्त "शेतकर्‍याची तळमळ" म्हणून समजून घ्यावेत? असे केले, तर अपमानास्पद ठरावे.
20 Jun 2011 - 8:50 am | आंसमा शख्स
बात का बतंगड मत बनाव साहब. शब्दांचे बुडबुडे कागदावर काढले म्हणजे सगळे झाले असे नाही.
मुटे साहेब तळमळीने बोलत आहेत. बात हजम नही होती तो ठीक. पण माझा मुद्दा खरा असा त्रागा करू नका. कुणी मला किडे काढू म्हंटले याचा रागही मनात धरू नका. कारण सगळ्यांनाच सगळ्या भावना कळतात असे नाही, हे समजून घेतले तर बात बन जाती है.
14 Jun 2011 - 1:28 pm | बिपिन कार्यकर्ते
मुटे साहेब, तुमचे लेखन नेहमीच वाचले जाते. बहुतेक वेळा आवडते. काही नविन गोष्टी सांगून जाते. हाही लेख आवडलाय.
या विषयातलं काहीच कळत नाही. पण त्या वाक्याचे संदर्भ काय आहेत त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. फुकट मिळालं तर कोणाला नको आहे? पण शेतकरी माजलाय म्हणून फुकटाची अपेक्षा करतो असे मात्र नसावे. बारीक माहिती नाही मला, पण ढोबळमानाने जे ऐकतो पाहतो त्यावरून तरी असे वाटते की शेतकर्‍याची अवस्था काही फार चांगली नसावी. अल्पसंख्य बागायतदार सोडले तर बाकीचे शेतकरी बुडितातच असावेत.
(पिडां आणि धनंजयच्या प्रतिक्रिया आवडल्या. सहीविषयी पिडांनी दाखवलेली संवेदनक्षमता विशेष भावली. थोड्याच वेळापूर्वी एक दोन सदस्यांना सही आणि तिच्या योग्य वापराविषयी काही सांगावे असे वाटले होते.)
14 Jun 2011 - 1:31 pm | योगप्रभू
खरे तर डॉ. मायंदे यांचे पूर्ण भाषण वाचल्याखेरीज काही कॉमेंट करणे योग्य नव्हे.
पण स्वतः त्यांच्या नावावर काही कृषिसंशोधन जमा आहे का? की उगीच उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला?
फु़कटचे खाणारी मंडळी कधी आत्महत्या करत नसतात कुलगुरु साहेब. राजकीय नेत्यांचे उदाहरण घ्या ना.
मध्यंतरी माझ्या एका नातेवाईकाने चांगली प्राध्यापकाची नोकरी सोडून आयटीमध्ये प्रवेश केला. त्याला सगळ्यांनी वेड्यात काढले. दिवसाकाठी २-३ तास पोरं शिकवायची आणि पाऊण लाख रुपये महिन्याला बसल्याजागी मिळवायचे. कसली अवदसा आठवली रे? असे म्हणून खरडपट्टी काढली. तर हा पठ्ठ्या म्हणाला, 'आमच्याकडे सगळेजण कसे-बसे तास आटोपतात आणि लॅपटॉपवरुन शेअरचे इंट्रा-डे ट्रेडिंग करत बसतात. एकेकाने कसली सॉलिड गुंतवणूक केली आहे. पण हे लोक काम काहीच करत नाहीत. विद्यार्थ्यांना रेडीमेड प्रोजेक्ट विकतात. मला या वातावरणात रमत नाही. बुद्धिमत्तेला आव्हानच नाही. म्हणून सोडून दिला जॉब.'
मायंदे साहेब बघा तरुण पिढी कसा विचार करतीय ते?
14 Jun 2011 - 1:32 pm | सातबारा
मुटेसाहेब, आपण जात्यात आहोत, ते सुपात आहेत. जात्यात आल्यावरच त्यांना कळेल.
14 Jun 2011 - 3:18 pm | गंगाधर मुटे
सर्वांचे प्रतिसादाबद्दल आभार. :)
प्रतिसादात व्यक्त झालेल्या मताविषयी यथावकाश लिहितो.
( इंटरनेटवरून पाऊसपाण्याचा अंदाज घेऊन कपाशीच्या धूळपेरणीला सुरूवात केली आहे. दुपारी १.०० वाजता पेरणी आटोपली तेव्हा आकाशात सुर्य खेळत होता. पण आता वेळी आभाळ ढगांनी झाकले आहे. विजा आणि मेघांचा गडगङाट सुरू आहे. इंटरनेटवर मिळालेले अंदाज तंतोतंत खरे ठरत आहे. या इंटरनेटच्या नव्या तंत्रज्ञानाला दिल-ए-जानसे सॅल्युट करतो.) :)
14 Jun 2011 - 4:03 pm | टारझन
सॅल्युट ची दिशा बदलावी. हा सॅल्युट विनायक पाचलग व आजची नेटसॅवी पिढी ज्यांच्यामुळे आज एवढे प्रगत तंत्रज्ञान आहे .. त्यांना करावा असे विनयाने णमुद करु इच्छितो. बाकी छाण
15 Jun 2011 - 11:15 am | गंगाधर मुटे
तुमच्यासहित सर्वांनाच सॅल्युट समजावा.
पण आठ दिवस आधिच हवामानाचे बर्‍यापैकी अचूक अनुमान/अंदाज बांधता येईल अशी अभ्यासपूर्ण माहिती ज्या संकेतस्थळांनी नेटवर उपलब्ध करून ठेवलीय/ठेवतात आणि अपडेट करत राहतात, त्यांचा अधिकार/मान पहिला.
22 Jun 2011 - 8:56 pm | श्रावण मोडक
सॅल्यूटपाशी थांबू नका. हा सारा अनुभव नीट लिहा. आम्हाला वाचायचा आहे.
14 Jun 2011 - 3:47 pm | भारी समर्थ
कसले आव्हान आहे इकडे? आपल्याला ज्या ज्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत, ती माहितीच्या अधिकाराखाली निश्चितच मिळतील. आणि ती मिळाल्यावर आपण येथेच जाहीर कराल ही अपेक्षा. आपण मायंदेंशी पूर्णपणे असहमत आहात तर नरेंद्र जाधवांच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवरील एकसदस्यीय रिपोर्टमधील काही परिच्छेदांबद्दलही असहमतच असाल यात काही वाद नाही. तुम्हीतर जाधवांचीही काढाल राव. असो.
स्वत:च्या वेदनेबद्दल एखादा ज्या पोटतिडकीने बोलेल, त्याच तळमळतेने आपण येथे लिहीले आहे. बाकी, ज्या ज्या लोकांनी आपल्या लेखावर टाळ्या वाजवल्या आहेत, त्यांनी कांद्याचे भाव वाढल्यावर सरकारच्या नावाने तोंडेही वाजवली आहेत. जरा यांना सांगा हो की कांद्याची किरकोळ विक्री ६०-७० रू./कि. असताना लासलगावला शेतकर्‍याला उचल किती मिळत होती ते. असो. तर मुद्दा असा आहे की, मायंदेंनी पूर्ण जरी नसलं तरी थोडं तरी सत्य बोललं आहे. पण ते फक्त शेतकर्‍यांनाच नाही तर सर्वांनाच लागू होतं राव. आता वाजी गावात शिंगल फेज आलीय म्हणून, नाही तर सांच्याला तारीव किती आकडे आसायचे आन् किती हिरींवर मीटर व्हते सांगा बरं? कर्जमाफी आणि वीजमाफी सारख्या योजनांमध्ये पाणलोटातले बागायतदार सगळ्यात आधी काय करत होते? का ते शेतकरी नव्हते? नाही, कोणतीही एखादी बाजू पूर्णपणे बरोबर किंवा पूर्णपणे चूक आहे असे असूच शकत नाही एवढाच काय तो आपला मुद्दा.
आमच्या बाजूच्या गावात शेतातले गडी बिहारवरून आणलेत आणि कोंबड्यांच्या शेडवर ओरीसामधून. म्हणून, ’रोहयोचा शेतीवरील शून्य परिणाम’ या विषयावरील आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखाच्या प्रतिक्षेत!
गावच्या सातबार्‍यावरून सोताहून उठून मुंबईच्या सातबार्‍यावर बसू पहाणारा
भारी समर्थ
15 Jun 2011 - 9:18 pm | गंगाधर मुटे
अखेर पंकृविच्या कुलगुरूंनी मागितली माफी
अकोला, १३ जून
शेतकरी फुकट घेण्यासाठी बसलेले असतात, असे खळबळजनक वक्तव्य करणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आज दिलगिरी व्यक्त केली. आणि आपण असे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी सर्वांसमोर मान्य केले. शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यामुळे कृषी विद्यापीठातर्फे व माझ्यातर्फे दिलगिरी व्यक्त करतो, असा लेखी खुलासा आज कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी दिला.
15 Jun 2011 - 9:42 pm | धनंजय
लेखात लिहिलेले आहे, की मायंद्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र कळत नाही.
जर त्यांना शेतीविषयक गाढ अज्ञान असेल, आणि विद्यापीठाचे मार्गदर्शन करण्यास त्यांची पात्रता नसेल, तर माफी मागितली-न-मागितली तरी त्यांचा विरोध केला पाहिजे. त्यांच्या शिक्षणाबद्दल, आणि कार्याबद्दल माहिती मिळू शकेल का?
आणि जर त्यांना या विषयाबद्दल ज्ञान असेल, आणि त्यांनी मूळ मुद्दा त्या ज्ञानातून केला असेल, तर माफी मागितल्यामुळे त्यांचा पूर्वीचा मुद्दा खोडला जात नाही.
पुनश्च विचारतो :
१. "प्रकल्प आधारित शेती" म्हणजे काय असते?
२. यात शेतकर्‍याला काही दिले जाते का - आणि हे "फुकटात" नसेल तर कशाच्या आदलाबदलीने दिले जाते?
३. "प्रकल्प आधारित शेती"मध्ये (फुकटात नाही म्हणून) जी काय आदलाबदल होते, ती अन्याय्य आणि जाचक आहे काय?
(जर आदलाबदल न्याय्य असेल, तर फुकटात न-देण्याबद्दल आदला क्रोध समजला नाही. जर अन्याय्य आणि जाचक असेल, तर माफी मागितल्याने समाधान व्हायला नको.)
४. मायंद्यांच्या माफी मागण्यामुळे "प्रकल्प आधारित शेती"मधली ही (फुकट नसलेली) अदलाबदल रद्द होऊन सेवा मोफत पुरवली जाणार आहे काय?
(जर काहीच फरक पडणार नसेल, तर "माफी" म्हणजे तोंडची वाफ.)
15 Jun 2011 - 10:05 pm | गंगाधर मुटे
माफी मागीतल्याने काहीच फरक पडत नाही. मात्र त्यांनी तसे म्हटलेच नसावे, असा जो भ्रम होता तो दूर व्हायला हरकत नाही.
खरं तर त्यांनी मुद्द्यावर ठाम राहून त्यांचे म्हणणे सिद्ध करून दाखवले असते, तर कुलगूरूपदाची शान वाढली असती.
निदान तज्ज्ञगीरी किती तकलादू असते हे सिद्ध तरी झाले नसते.
तुमच्या बर्‍याच मुद्यावर चर्चा व्हायला हवी. मात्र यथावकाश प्रयत्न करतो. :)
17 Jun 2011 - 11:17 am | शेखर काळे
त्यांनी सोपी पळवाट शोधून काढली.
आव्हान स्वीकारता येणार नाही हे तर अगदीच ऊघड होते.
माफी मागितल्याने आपला मोठेपणा शाबूत राहीला व ए.सी. मधे बसून दुपारी झोप काढण्याची सोय मोडीत निघाली नाही. शेतकर्‍यांचे घर ऊन्हात.
2 Jul 2011 - 12:50 pm | गंगाधर मुटे
पोष्टाद्वारे आलेला एक प्रतिसाद.
..............
दि. २९-०६-२०११
प्रति,
श्री. रा. रा.
गंगाधरराव मुटे यांना
स.न.वि.वि.
पत्र देण्याचे प्रयोजन की, पाक्षिक शेतकरी संघटकचे आम्ही नियमीत सभासद आहोत.
माहे २१ जून २०११ चा अंक कालच हातात पडला.
त्यातील "कुलगुरू साहेब आव्हान स्विकारा" हे आपण
मा. श्री. डॉ. मायंदे साहेब यांना पाठविलेले पत्र वाचण्यात आले.
खूप आनंद झाला. वाचून समाधान वाटले.
आभारी आहोत. धन्यवाद.
वाचनलयात प्रत्येक वाचकास लेख वाचण्यास दिला. वाचून दाखविला.
एक निषेध सभा घेऊन मा. कुलगुरू कडे त्याची प्रत पाठविली.
आपल्या पत्रास डॉ. मायंदे साहेब काय उत्तर देतात, त्याबाबत कृपया कळवावे.
शेतकरी संघटकमध्ये कृपया त्याचा खुलासा करावा,
ही नम्र विनंती.
आपला विश्वासू
सुरेश कायंदे
सचिव
कै.डॉ.महादेवराव येऊल सार्वजनिक वाचनालय, गुंधा
पो. हिरडव ता. लोणार जि. बुलडाणा-४४३३०२