लेखन काढले.

बहुदा युरेनियम साठी हे सगळे करत असतील.
पण काही वाईट नाही.
परराष्ट्रनीती राबवायची तर सरकारला असली स्वतंत्रता असली पाहीजे. आपले सार्वभौमित्व टिकले राहिले म्हणजे झाले.

कावीळ फार झपाट्याने वाढते आहे. :(

यादीतल्या १, २ आणि ७ बाबत संशय व्यक्त केला तर समजू शकतो. पण रिलायन्स आणि स्पाइस जेट या खाजगी कंपन्या मंत्री पैसे खाऊन जी कंपनी सांगेल त्या कंपनीला ऑर्डर देतात असे वाटत नाही.

भेल कडून टर्बाईन का घेतली नाही असे विचारताना भेल कोणत्या प्रकारची कोणत्या आकाराची टर्बाईन बनवते, त्यांचे ऑर्डर बुक किती फुल आहे वगैरे माहिती सांगितली असती तर बरे झाले असते.

सर्वप्रथम आपण जो दूवा दिला तो संघाच्या मुखपत्राचा आहे. विवेक हे बर्याच वर्षांपासून संघाचे मासिक / साप्ताहिक आहे.
आता संघाचे साप्ताहिक म्हणजे त्यात सरकारवर आरोप हे आलेच.

तरी मला आपला लेख पटला नाही. कारण आपण जे करार सांगितले आहेत ते बहुतेक खाजगी कंपन्यांचे आहेत. आणि खाजगी कंपन्या त्यांच्या फायद्यासाठी सरकारवर दबाव आणतात किवा लाच देतात. तसे या करारांमध्ये त्यांचा फायदा नसेल तर त्या कंपन्या हे करार करणारच नाहीत.

भारताची अर्थव्यवस्था आता बहुतेक खुली झालेली आहे आणि अशा व्यवस्थेत उद्योग जेथे फायदा मिळेल आणि काम लवकर होईल अश्या ठिकाणीच जायचा प्रयत्न करेल. हेच आपल्याला स्पाईसजेट, रिलायन्स पॉवर यांच्या व्यवहारावरून सांगता येईल. भारतीय वायुसेनेबद्दल असे म्हणता येईल की मोठी विमाने बनवणार्या जगात फार कमी कंपन्या आहेत. आणि या आधीच आपण एका करारातून बोईंग आणि रशिया यांना वगळून तो युरोपीय संघातील कंपनीशी केला आहे.

आता तुम्ही सांगितलेल्या रेल्वे कराराबद्दल मला अधिक माहिती नाही. पण भारतात इतके रेल्वेचे विद्युतीकरण होत असताना हजार डीझेल इंजिन घेण्याचा उद्देश मला समाजाला नाही. तशी जी इ ही कंपनी चांगली आहे. पण भारतीय रेल्वे आपल्या कारखान्यांमध्येच इंजिन बनवते - भेल , चित्तरंजन, भारत अर्थ मुव्हर इ.

बाकी लाच बोललात तर रंग दे बसंती मधला डायलॉग आठवला " इंडिया मे जब डील होती ही तो दुल्हे के साथ पूरी बारात भी खाती है " त्यामुळे अधिक बोलणे नाही ..

तुम्हीच म्हणता ना की हे करार आहेत म्हणून?
करार म्हटल्यानंतर दोन्ही पक्षांना त्यातुन काहीना काही मिळणार आहे ना?
मग तुमची हरकत नक्की कशाला आहे?
ओबामांच्या भारत भेटीतून काय लुटायचे याची आखणी आधीच झाली असावी असे दिसते.
हे अमेरिकन लोक्स बहुदा राष्ट्राध्यक्षांच्या विमानाचे भाडेही वसूल कसे होईल असे पाहत असावेत.
ही वसुली अर्थातच ज्या देशाला भेट दिली तेथूनच होत असावी.
असावी, असावेत...
तुम्हाला नक्की काय माहिती आहे?
नसेल तर उगाच हा बेजबाबदार धुरळा उडवण्यात तुमचा काय हिडन अजेंडा आहे?
साफ साफ खुल्ला बोला राव....
:)

तुमच्या उत्तराची....

हे डीलही नुकतेच झाले. गो एअर फ्रान्सच्या एअरबस कडून सत्तरएक विमाने खरेदी करणार आहे. गो एअर भारतात काही फार मोठी कंपनी नसावी. त्यांचीही एवढी मोठी ऑर्डर असणार आहे. म्हणजे भारतात सध्या प्रचंड मागणी असणार आहे अशा गोष्टींना. त्यामुळे जगातील इतर देशांप्रमाणे अमेरिकन उद्योग सुद्धा त्या मिळवायचा प्रयत्न करणार - थेट मार्केटमधून किंवा राजकीय हितसंबंध वापरून. अमेरिकेने नाही केले तर इतर देश करतील. निदान अमेरिकेकडून त्याबदल्यात भारताच्या हिताचे आणखी काही करता येइल, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर.

आता डिझेल इंजिने कशाला आणि भारतातील उद्योगांकडून का नाही हे प्रश्न रास्त आहेत. कदाचित भारतातील उद्योगांची तेवढी इंजिने पुरवण्याची क्षमता किंवा तेवढी क्वालिटी नसेल.

या मुद्द्याशी थेट संबंध नसलेला प्रश्न मलाही पडला - रेल्वेचे विद्युतीकरण होत असताना एवढी डिझेल इंजिने कशाला घेतली जात आहेत? येथे इंजिने म्हणजे लोकोमोटिव्हज हे गृहीत धरून हे विचारतो -नाहीतर इतर इंजिनेही असू शकतील. पण एकूणच विजेवरच्या इंजिनांचा रेल्वेकडे तुटवडा दिसतो - पूर्वी मुंबईहून येउन पुण्याहून पुढे जाणार्‍या गाड्यांना पुण्याला विजेचे इंजिन बदलून डिझेल लावत. आजकाल सर्रास मुंबईहूनच डिझेल लावून येताना दिसतात गाड्या.

याउलट इथे नमूद केल्याच्या शेकडो पट किमतीचे (आणि ज्यातून शेकडो पट रोजगार निर्मिती होते असे ) करार आय टी,फार्मा क्षेत्रात अमेरिकेचे भारताशी होत असतात.त्यामुळे भारत याबाबतीत कायम फायद्यातच आहे.
याउलट जोवर अमेरिकन मुलांची ऐय्याश (दारू, ड्रग्स,सेक्स आणि 'क्रेडीट कार्ड स्वैप करो ऐश करो' ) जीवनपद्धती बदलत नाही,तोपर्यंत अमेरिका भारतीयांसाठी अमेरिकेत आणि भारतात रोजगार निर्मिती करतच राहील. ;)
आणि हो वर शख्स यांनी नमूद केलेल्या करारांप्रमाणेच करार भारताने इटली,फ्रांस यांच्याशी सुद्धा केले आहेत.