मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे.
काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे.
असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल.
मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय?
हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे.
http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-...
कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल.
धन्यवाद.
प्रतिक्रिया
11 Nov 2016 - 1:10 pm | चौकटराजा
नवी २००० ची नोट पाहिली व तिची गुणवत्ता ही पाहिली. ती व्यापार डावातील खोट्या नोटेसाठी वाटते आहे. अर्थतज्ञ मुणगेकर याना प्रश्न पडलेला आहे की काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ? त्याचे समाधानकारक उत्तर भाजपाचे प्रवक्ते देउ शकले नाही. ते मुणगेकरानी त्यांच्याकडे तरी का मागावे. कॉग्रेस सारखी भंपक लोकशाही मोदीना नको आहे. काही फायदे अनेकांचा सल्ला न घेतल्यानेच होतात. सर्जिकल स्ट्राईक व आताचा हा बॉम्ब्गोळा यात गुप्ततेची जोड मिळाली आहे. तरीही अनेक शक्यता बाजूला राहिलेल्या आहेत त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत .मी तर मोदीना एनकाउन्टर स्पेशालिस्ट अशी मानाची पदवी देईन. लगोलग सरकारने या संबंधातील जनहित याचिकेवर दाखल होउ पहाणार्या सुनावणीवर कॅव्हेट दाखल केले आहे. आता मी जर मोदी असतो तर तीन हजाराची नोट काढली असती. ती जी फारसा मुद्रण खर्च न येणारी. पिंजर्यात ज्याप्रमाणे उंदीर यावा म्हणून भजी लावून ठेवतात तशी ही नोट वापरली असती. अशीच दोनेक वर्षानंतर एक संध्याकाळ निवडून ही ३००० ची नोट इतिहास जमा केली असती. पण पुस्तकी अर्थशास्त्र शिकलेल्या मुणगेकाराना ही शक्यता कशी सुचावी ? आर बी आय चा गव्हर्नर हा देशातील सर्वात उत्तम
अर्थशास्त्री असेलच असे नाही असे विधान कालच एका ने टीव्हीवर केले होते.
11 Nov 2016 - 7:39 pm | सुबोध खरे
त्यातील रेल्वेचे प्रथम वर्गाचे तिकिट रद्द करून काळ्याचा पांढरा करण्याची युक्ती पुढे आली. याचाच अर्थ आर बी आय पेक्षाही जिनियस माणसे या देशात आहेत
जिनियस माणसांचा एक प्रश्न असतो त्यांना वाटतं कि आपल्या पेक्षा हुशार कोणीच नाही. सरकार मध्ये असणारी माणसं भ्रष्ट असतील पण ती ढ किंवा बावळट नसतात. आता रद्द केलेल्या तिकिटांचे पैसे सरकार रोखीने देणार नाही तर चेकने मिळतील म्हणजेच या जिनियस माणसांच्या उत्पन्नात भर घालतील की त्यावर त्यांना कर भरावा लागेल. मग बेनामी माणसांच्या नावावर विकत घेतलेली तिकिटे रद्द कशी करणार?
http://www.newindianexpress.com/business/2016/nov/10/no-cash-refunds-for...
13 Nov 2016 - 9:38 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
सरकार मध्ये असणारी माणसं भ्रष्ट असतील पण ती ढ किंवा बावळट नसतात.+१०० :)
किंबहुना, भ्रष्टाचार करून तो गुप्त ठेवायला सर्वसामान्यापेक्षा जास्त हुशारी लागते... मात्र ती हुशारी चुकीच्या दिशेने वापरली जाते, इतकेच.
उदा : उत्तम संगणकीय प्रणाली बनवणार्‍या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या तरबेज प्रोग्रॅमर्सवर वरताण करून हॅकर्स त्या छेदतात. हा एक प्रकारचा दरोडाच असतो... आणि त्यांनी तसे करू नये यासाठी कंपन्या तरबेज (नीतिमान किंवा एथिकल) हॅकर्सची मदत घेतात.
11 Nov 2016 - 11:50 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
काळा पैसा साठविण्यासाठी अधिक सोयिस्कर २००० ची नोट का छापली ?माझ्या मते याची दोन मुख्य कारणे असावित :
१. लॉजिस्टिकल काँप्रोमाईज : ५०० व १००० च्या नोटांच्या बदल्यात काही प्रमाणात तरी २००० च्या नोटा दिल्याने एकंदर नव्या नोटांची संख्या कमी ठेवता येईल. अर्थातच त्यांची छपाई, वाहतूक व गुप्तता ठेवणे तेवढेच सोपे होईल. असे होणे या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी कळीचा मुद्दा होता.
२. खोट्या नोटा छापणार्‍या आयएसआयवर सर्जिकल स्ट्राईक :
(अ) जुन्या नोटा चलनातून गेल्यामुळे छापलेल्या अनेक दश/लाख कोटीच्या नोटा नाकामी झाल्या आहेत. शिवाय
(आ) अगोदर चलनात नसणार्‍या रकमेच्या, वेगळा कागद* वापरलेल्या, वेगळ्या आकाराच्या नोटांमुळे आयएसआयची आताची नोटा छापणारी सर्व यंत्रणा नाकाम झाली आहे आणि बराच काळ तशीच राहणार आहे.
* : काही बातम्यात वाचले की पाकिस्तानला नोटांचा कागद पुरविणार्‍या कंपनीकडूनच भारत आपल्या नोटांचा कागद विकत घेत होता. हे खरे असले तर ते संशयास्पदरित्या आश्चर्यकारक आहे !
12 Nov 2016 - 7:12 am | एस
पाकिस्तान त्याच्या वार्षिक गरजेच्या तिप्पट कागद दरवर्षी विकत घेतो. तेव्हा उरलेला कागद कुठे जातो यात आश्चर्य करण्यासारखं काही नाही. उलट भारताने परदेशी कंपन्यांकडून कागद घेणे बंद केले पाहिजे. (हळूहळू यातही स्वदेशी कागद वापरण्यास सुरुवात झाली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे.)
12 Nov 2016 - 11:49 am | मार्मिक गोडसे
हे जर खरे असेल तर बनावट नोटा व खर्‍या नोटांच्या कागदाच्या जाडीत फरक पडायला नको. वर एका प्रतिसादात पैसाताई म्हणतात, "५०० आणि हजारच्या नोटा जेव्हा खोट्या सापडतात तेव्हा बहुतेक वेळा त्यांचा कागद नेहमीपेक्षा हाताला जाड लागतो. आम्ही बँकातले लोक नोट मशीनमधे न टाकता मोजता मोजता केवळ कागदाच्या स्पर्शावरून खोटी नोट ओळखू शकतो". ह्याचा अर्थ बनावट नोटा दुसरंच कोणी छापतं का?
12 Nov 2016 - 2:00 pm | पैसा
बरेच लोक हे उद्योग करतात. कागद तसाच जाड समजा असला तरी प्रींटिंगमधे काही फीचर्स असतात त्यामुळे खोट्या नोटेचा स्पर्श हाताला लगेच कळतो.
आताची काउंटिंग मशीन्स खोट्या नोटा ओळखतात, पण पूर्वी नोटेच्या आकाराचा कागद टाकला तरी मट्ठ मशीन तो मोजत असे. दुसरा एक मुद्दा आहे. दिवसभरात प्रचंड कॅश हातातून जाते त्यामुळे जेव्हा कोणी सुट्या नोटा घेऊन येतो त्याच मोजायची वेळ येते. बंडल असेल तर ते फक्त एक ते शंभर मोजून तसेच लोकाना पेमेंटला वापरायचा कल असतो. कारण प्रत्येक नोट डिटेक्टरखाली टाकून बघणे प्रॅक्टिकली शक्य नसते. कस्टमरकडून आलेल्या अशा बंडलातून काही खोट्या नोटा सर्क्युलेट होऊ शकतात. याला काही इलाज नाही.
12 Nov 2016 - 6:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
आज वाचलेल्या बातमीप्रमाणे नवीन रु२००० च्या नोटांसाठी मैसुरु टांकसाळीच्या आवारात असलेल्या कारखान्यात बनवलेला कागद वापरलेला आहे. आता हा कागद आयएसआयला मिळवता येणार नसल्याने खोट्या नोटा छापण्यात अजून एक अडथळा निर्माण केला गेला आहे.
11 Nov 2016 - 1:52 pm | श्रीगुरुजी
काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि गांधी घराण्याची भक्ती सुरू केली की भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञांच्या बुद्धीला गंज चढतो. युपीए सरकारमधील हॉर्वड मधून पदव्या प्राप्त केलेले अनेक अर्थतज्ज्ञ याची साक्ष देतील. त्यांच्यापुढे मुणगेकर म्हणजे किस झाड की पत्ती.
11 Nov 2016 - 1:56 pm | श्रीगुरुजी
पुन्हा एकदा नव्याने १००० ची व २००० ची नोट काढली की कालांतराने या नोटांचा उपयोग काळे उत्पन्न रोखीत साठविण्यासाठी होईल हे जर सामान्य व्यक्तीला कळू शकते तर ते जेटली व मोदींना समजत नसेल असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. माझ्या मते १००० व २००० च्या नवीन नोटा हा एक सापळा आहे. १-२ वर्षांनी या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी पुन्हा एकदा नव्याने स्ट्राईक करतील असा माझा अंदाज आहे.
11 Nov 2016 - 4:38 pm | सतिश गावडे
आधीच्या सरकारांच्या वेळी जनतेला अंदाज व्यक्त करण्याची सोय नव्हती. :)
11 Nov 2016 - 2:36 pm | मार्मिक गोडसे
आणि हा सापळा न कळण्याइतके काळा पैसा बाळगणारे मुर्ख आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?
सरकारने गुप्तता न पाळता पुर्वसूचना देउन ह्या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काय फरक पडला असता?
11 Nov 2016 - 2:50 pm | श्रीगुरुजी
मूर्ख दोघेही नाहीत. हा बुद्धीबळाचा खेळ आहे. सरकार एक चाल करते, त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून काळाबाजारवाले दुसरी खेळी करतात. सरकारने कितीही नाड्या आवळल्या तरी काळा पैसा निर्माण होणे संपूर्णपणे थांबणे अशक्य आहे, तसेच आता अस्तित्वात असलेला १००% काळा पैसा बाहेर काढणे अशक्य आहे. तसेच काळा पैसेवाल्यांनी पैसा लपविण्याचे कितीही वेगवेगळे मार्ग शोधले तरी ते १००% मार्ग लपवून काळा पैसा वापरणे अशक्य आहे. त्यातला काही पैसा तरी सापडणारच. भारतासारख्या देशात सर्व काळे उत्पन्न जमीन, सोने इ. मध्ये सर्वकाळ ठेवणे शक्य नसते. निवडणुका, परदेशवार्‍या, लाच देणे इ. साठी रोख रक्कमेची गरज वेळोवेळी लागतेच. त्यामुळे काळ्या पैशाचा काही भाग हा नोटांच्या स्वरूपात ठेवला जाईलच. अशा वेळी काळे उत्पन्न वाल्यांना काळा पैसा ५०/१०० च्या नोटात ठेवण्यापेक्षा १०००/२००० च्या नोटात ठेवणे जास्त सुटसुटीत ठरेल.
सरकारने गुप्तता न पाळता पूर्वसूचना देऊन या नोटा चलनातून बाद केल्या असत्या तर काळा पैसावाल्यांनी तातडीने या नोटा ५०/१०० मध्ये बदलून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला असता. त्यातून या नोटांची चणचण निर्माण झाली असती व बाजारातून ५०/१०० च्या नोटा गायब झाल्याने सर्वसामान्य जनतेला मोठा फटका बसला असता. काही वर्षांपूर्वी सुट्या नाण्यांची चणचण निर्माण होऊन सुट्या नाण्यांचा काळाबाजार सुरू झाला होता. ५०/१०० च्या नोटांचा असाच काळाबाजार सुरू झाला असता व दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले असते.
11 Nov 2016 - 5:23 pm | मार्मिक गोडसे
इतकी मोठी रक्कम बाजारातून काढून घेणे अशक्य आहे, आणि सांभाळणे हे त्याहूनही अवघड. अडीअडचणीला सोनेच कामाला येते. अती गुप्ततेच्या मागे लागून सरकारने सोने खरेदीचा पर्याय खुला ठेवल्यामुळे सरकारच्या प्रामाणिक हेतूची शंका येते किंवा अतिउत्साहात निर्णय घेतला गेला असावा असे वाटते.
मग आता काय वेगळी स्थिती आहे?
त्याचे कारण वेगळे होते. ते 'धूर्त' व्यापार्‍यांचे षडयंत्र होते.
13 Nov 2016 - 9:40 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
पूर्वसूचना देवून पूर्वी दोनदा असे केले गेले आहे आणि त्यामुळे काय फरक पडला हे नजरेसमोर आहे. कल्पना करायची गरज नाही ;) :)
13 Nov 2016 - 9:50 pm | मार्मिक गोडसे
नेमके काय केले होते तेव्हा काळापैसाधारकांनी? मला माहीत नाही म्हणून विचारतोय.
13 Nov 2016 - 11:04 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नेमके काय केले होते तेव्हा काळापैसाधारकांनी? मला माहीत नाही म्हणून विचारतोय.चोराला फोन करून सांगितले की "पंधरा दिवसांनी धाड घालणार आहे", तर चोर चोरीच्या मालाचे काय करेल ? तेच !
काळा पैसा जमवणारे हे न करण्याइतके निर्बुद्ध असतील असा समज असला तर मग काय बोलणार ! :)
18 Nov 2016 - 9:16 pm | मार्मिक गोडसे
हेच मी विचारतोय, की त्यावेळी काळा पैसेवाल्यांनी नेमके काय केले होते ?
11 Nov 2016 - 2:50 pm | जयंत कुलकर्णी
दूरदर्शनवरील आणि येथील अनेकांची मते वाचून मला खालील गोष्टी कळल्या.
१ जेवढा पांढरा पैसा आहे जवळजवळ तेवढाच काळा पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे.
२ जर हा निम्मा पैसा काढून घेतल्यावरसुद्धा काही विशेष फरक पडणार नसेल तर काळा पैसा तेवढा नसावा किंवा त्यातील बराचसा परदेशी असावा.
३ काही जणांचे म्हणणे आहे की एकंदरीत सगळ्या काळ्यापैशाच्या फक्त १५ % पर्यंत काळापैसा भारतात आहे. उरलेला परदेशी आहे.
४ परदेशी असलेला पैसा दुसर्‍या चलनात असल्यामुळे त्याला आपले सरकार हातही लावू शकत नाही.
५ कलकत्यातील स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युटच्या म्हणण्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत फक्त ४०० कोटी रुपयेच बनावट चलनाच्या स्वरुपात अहेत.
६ या सगळ्याचा विचार केल्यास हा सगळा उद्योग आतबट्याचा ठरेल की काय अशी रास्त भिती वाटणे चुकीचे आहे का ?.
७ हा काळा पैसा काही गेल्या दोन वर्षात तयार झालेला नाही. यातील जो पैसा जमिनीच्या व्यवहारात मुरलेला आहे तो सरकार सहजच खणून काढू शकते. बाहेरचा पैसा हे सरकार आणू शकेल यावरचा आता जनतेचा विश्र्वास उडालेला आहे असे मला वाटते.
८ काळ पैसा तयार होण्याचे मार्ग व ते तयार करणारे मोकाटच फिरणार असल्यामुळे तो परत तयार होणार याची लोकांना खात्री वाटत आहे. नाहीतर आज हजारो बाबू, पोलिस, राजकारणी, त्यांचे चेले, जमिनीचे मालक, उद्योगपती तुरुंगाआड असायला हवे होते.
९ उत्तरप्रदेश व बिहार येथील जनतेचे निवडणूकीत हक्काचे उत्पन्न बुडाल्यामुळे हे तेथे भाजपच्या विरुद्ध बुमरँग होईल अशी भिती, मला वाटते, खुद्द भाजपातील पुढार्‍यांना वाटत असावी.
१०) ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा आज खरोखरीच उच्चमुल्याचे चलन आहे का ? ७८ साली जी किंमत ५० च्या नोटेची होती ती आता ५०० रु. नोटेची आहे. तर १०० रुपायाच्या नोटेची किंमत १००० र. नोटेची आहे. कदाचित जास्तच असेल पण कमी नाही.
११ माझ्या असे लक्षात येते आहे की भारतीय जनतेकडे वेळेला उपयोगी पडावा म्हणून नेहमीच थोडातरी काळा पैसा तयार असतो. अर्थात आपल्या व्यवस्थेमुळेच त्यांना ती सवय लागली असल्यास त्यांना दोष द्यावा की नाही हा समाजशास्त्रज्ञांचा विषय आहे. हे जर खरे असेल तर गेल्या ७० वर्षात पांढर्‍या पैशाएवढा जो काळा पैसा तयार झालाय तो एकदम कमी करावा की नाही यात बरेच मतभेद आहेत.
१२ हे पाऊल उचलण्यासाठी काही वेगळे कारण आहे का ?
१३ हे पाऊल सारखे उचलता येणार नाही. जनता डॉलरमधे पैसे ठेवेल. डॉलर चक्क देशात स्मगल होतील. पूर्वी जशा वस्तू व्हायच्या तशा.
तज्ञांनी प्रकाश टाकावा. भारावून जाऊन विचार करण्यापेक्षा जरा जमिनीवर येऊन सगळ्यांनी विचार करावा हे बरे. मी भाजपाचा खंदा समर्थक आहे पण मला हे पाऊल आत्ता उचलणे हे अनाकलनीय वाटते. अर्थात माझा विचार चुकीचाही असेल. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार या मुळातच दोन वेगळ्या बाबी आहेत हे कृपया ध्यानात घ्यावे. पांढर्‍या पैशातही कायद्यात बसवून भ्रष्टाचार करता येतो. जसा उद्योगपती सर्रास करतात.
11 Nov 2016 - 3:03 pm | संदीप डांगे
प्रतिसादाशी सहमत.
जसजसे पुढे जात आहोत, तसतसे अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. सामान्य लोकांना प्रचंड त्रास होत आहे, काळापैसा असणारे शांत आहेत.
बॅण्केच्या लाईनमधे कोण उभे आहेत? बडे उद्योजक, नेते, क्लासवन अधिकारी, उच्चपदस्थ की सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक?
11 Nov 2016 - 3:08 pm | अन्नू
सहमत
11 Nov 2016 - 3:24 pm | चौकटराजा
आमचा पिढीने १९६२, १९६५, १९७१ तीन युद्धे पाहिली त्यावेळी काही वेळा ब्लॅक आउट मुळे सामान्यांचे हाल झाले पण्॑ कुणी तक्रारी केल्याचे आठवत नाही. आपल्या देशातील स्वतंततेनंतर निर्माण झालेल्या जनाना त्यागाची फारशी सवय नाही. आठवड्यातून एकदा उपवास करा अशी सूचना करणारे प्रधानमंत्री आज त्याना आवडणार नाहीत. हे ही एक युद्धच आहे. व त्यात गुप्ततेची अत्यंत पराकोटीची आवश्यकता असल्याने त्यात नोटांच्या बाबतीत कुणालाही सामील केले नव्हते. भारत देशात गुन्हेगारांचे हात हातात घेणारे गरीबही भरपूर आहेत.याचा प्रत्यय निवडणुकात येत असतोच. मला तर गरीब श्रीमंत सवर्ण दलित असा कोणताही फरक न करणारी ही मोदींची चाल शिरोधार्य वाटते. सामान्य लोकानी चार दिवस अडचण सहन करायला काहीच हरकत नाही. आमच्या मोलकरणीला विचारले तर ती म्हणाली माझ्याकडे पाचशेची एकही नोट नाही. यात सारे आले. अगदी गरीबांचा हा छळ नाही.
11 Nov 2016 - 3:29 pm | संदीप डांगे
हा प्रकार म्हणजे कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठबैस असा झालेला आहे, चार दिवसात व्यवहार ठप्प राहून किती नुकसान झालंय व हे नुकसान काळ्या पैशाच्या प्रमाणात किती आहे याची आकडेवारी येईल तेव्हा बोलता येईल. सविस्तर प्रतिसाद किंवा लेख चारपाच दिवसांनी लिहितो, बघूया!
11 Nov 2016 - 5:23 pm | हरकाम्या
अगदी बरोबर
11 Nov 2016 - 5:38 pm | अन्नू
काळे धंदे करणारे असे नाही तसे ते पांढरे करतातच. सोन्याचा वाढलेला दर यापेक्षा वेगळी काही कहाणी सांगत नाही. काही ठिकाणी एजंटही पैसे बदलून देत आहेत. पण हे झाले छोट्या प्रमाणातले साठवणुकदार. ब्लॅक मनी वाले (बडी धेंडं) वेगळेच आहेत.
अगदी गरीबांचा हा छळ नाही >>>>>>>>
यासाठी तुंम्हाला ही बातमी बघावी लागेल-
https://www.youtube.com/watch?v=D57XIQehMl8
11 Nov 2016 - 7:02 pm | मोदक
बॅण्केच्या लाईनमधे कोण उभे आहेत? बडे उद्योजक, नेते, क्लासवन अधिकारी, उच्चपदस्थ की सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक?तुमच्या मते, सामान्य गरिब/मध्यमवर्गिय नागरिक आत्ता बँकेच्या लाईनीमध्ये का उभे आहेत..?
11 Nov 2016 - 7:03 pm | मोदक
सामान्य लोकांना प्रचंड त्रास होत आहे, काळापैसा असणारे शांत आहेत.हे कशावरून ठरवलेत..?
11 Nov 2016 - 8:31 pm | सुबोध खरे
लोक २४ तास लालबागच्या राजाच्या, शिर्डीच्या, अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या रांगेत २४ -२४ तास उभे राहताना आरडाओरडा करत नाहीत.
सिनेमाच्या पहिल्या खेळाच्या रांगेत किंवा क्रिकेट च्या तिकिटाच्या रांगेत तासन तास उभे राहताना कटकट करत नाहीत.
फार काय अँजेलिना जोली आणि ब्रॅड पिट याना पाहायला किंवा सलमान खान, अमीर खान, ऐश्वर्या बच्चन यांच्या एका झलकेसाठी तासन तास रांगेत उभे राहतात.
मग एकदा ४००० रुपये काढण्यासाठी बँकेच्या रांगेत दोन तास उभे रहायला लागले तर एवढी कावकाव कशासाठी?
रिक्षावाले, मोल मजुरी करणारे किंवा हातावर पोट असणारे अशी ८३% जनता आहे त्यांना या नोटा रद्द केल्याने काहीही फरक पडला नाही.
आमच्या मोलकरणीला तिच्या दोन गुजराती घरमालकिणींनी पाचशे रुपये ( नोट) दिवाळी म्हणून काल दिली. तिच्या मुलाच्या खात्यात ती ते पैसे पुढच्या आठवड्यात भरेल.
हा "प्रचंड त्रास" करूनघेणारे लोक उद्या जगबुडी येणार आहे अशा अविर्भावात बँकेच्या रांगेत उभे राहून पैसे काढताना दिसले.
एवढेच कशाला पेट्रोल पंपाच्या रांगेत उभे राहण्याचे तर्कशास्त्र काय आहे ते तर समजण्याच्या पलीकडचे आहे.
५०० ची नोट खपवण्यासाठी असेल तर तुमचे वैध उत्पन्न असेल तर ती तुम्ही ३० डिसेंबर पर्यंत बँकेत भरू शकता आणि अवैध असेल तर हि सामान्य नसून "असामान्य" जनता आहे एवढेच मी म्हणेन
11 Nov 2016 - 9:16 pm | संदीप डांगे
तुम्ही ज्या तुलना करताय त्या चुकीच्या आहेत एवढे नमूद करतो,
'एवढी कावकाव' हा शब्द वापरून आपण चर्चेची पातळी घालवत आहात ती कोणत्या हतबलतेतून...?
बाकी उर्वरित प्रतिसादासाठी स्टे ट्युन्ड!
12 Nov 2016 - 6:41 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
डांगेजी, नक्की आणि लवकर प्रतिसाद द्या! या निर्णयात चुकीचं काय हे जाणून घ्यायला उत्सुक आहे. लोकांना रांगेत उभे राहण्याचा किंवा दैनिक व्यवहारात त्रास होतोय यापेक्षा काहीतरी वेगळं सांगाल अशी अपेक्षा आहे. "कोणाची म्हैस आणि कोणाला उठबैस" यात म्हैस म्हणजे काळा पैसा याऐवजी म्हैस म्हणजे आपला देश असं जोडून बघा आणि आपलं तेच मत आहे का सांगा. रांगेत उभे राहणाऱ्यांमध्ये मीही आहे आणि हा त्रास एका चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाणारं पाहिलं पाऊल आहे असं माझं आणि माझ्यासोबत रांगेमध्ये असणाऱ्या बहुतेक जणांचं मत आहे.
13 Nov 2016 - 9:46 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
काळापैसा असणारे शांत आहेत.कोटींमध्ये नकद काळापैसा घरून बसलेल्यांनी "शांत राहण्याऐवजी बँकेसमोर रांगेत उभे राहून आमचे हे xxxकोटी जमा करा असे म्हटल्यास" त्यांचे काय होईल, हे जाणण्याइतके ते नक्कीच हुशार आहेत =))
पाकिस्तानही "आमच्यावर सर्जिकल स्ट्राईक झालाच नाही" असे म्हणत होता, त्याची आठवण आली ;)
11 Nov 2016 - 3:12 pm | चौकटराजा
माझ्या मते काळा पैसा म्हणजे आयकर न भरलेला पैसा अशी व्याख्या असेल तर सामान्य माणसे म्हणजे आपण सगळेच काळा पैसा थोड्या फार प्रमाणात निर्माण करायला मदत करतो. उदा. डॉक्टरांकडून ,मेडिकल दुकानातून, किराणामाल दुकानातून , रिक्षावाल्याकडून, होटलाकडून पावती घेत नाही.तसेच आपला आयकर रिटर्न म्हणजे फॉर्म १६ ची कॉपी नव्हे हे लक्षात घेत नाही.नोकरीवाल्याना सुद्धा इतर उत्पन्न असते ते फोर्म १६ मधे येत नाही. तेंव्हा काळा पैसा म्हणजे बड्या पैसेवाल्यांचे पाप असे समजण्याचे कारण नाही. ज्यावेळी आयकर खाते आपले सर्व व्यवहार खास करून ज्याचा माग काढता येत नाही असे उदा. पेट्रोलवरील खर्च, खाण्यावरील खर्च पारट्या, फटाके ई. पॅनकार्ड शिवाय करू देणार नाही त्यावेळी आश्चर्यकारक रित्या लोक आयकर खात्याच्या मुठीत सापडतील असा माझा कयास आहे. कारण आयकर खाते आय वरून जर माग काढता येत नसेल तर तो खर्चावरून काढतात अशीही त्यांची कार्यपद्धति आहे.
11 Nov 2016 - 3:24 pm | जयंत कुलकर्णी
बरोबर ! मी सुरुवातीला तेच म्हटले आहे. :-)
13 Nov 2016 - 10:35 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
यासाठी "हाऊ मच अ‍ॅक्शन इज गुड अ‍ॅक्शन" हे तत्व वापरले जाते.
उदा. पैशाच्या (किंवा इतर कोणत्याही) व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी बनवलेल्या कायदा/नियम/प्रणाली किती किचकटपणा (हेअर स्प्लिटिंग या अर्थाने) असाव्या याला व्यवहारात सीमा असावी लागते. नाहीतर त्या व्यवहाराबद्दलचा कायदा पाळणारा होणारा खर्च (उदा: रु१००-२०० च्या प्रत्येक खर्चाची पावती देणे/धेणे आणि त्याचा हिशेब करविवरणात भरणे) त्या व्यवहारात हस्तांतरीत होणार्‍या रकमेच्या (पावती छापण्याचा, देण्याचा, हिशेबात धरण्याचा, विवरणात असा दर व्यवहार भरण्याचा, करविभागाने ते सर्व तपासण्यासाठी करण्याचा, हा सर्व डेटा वर्षानुवर्षे-सद्याच्या नियमांप्रमाणे २० वर्षेपर्यंत साठवून ठेवण्याचा, इ खर्च) तुलनेने असह्य होईल. यात हे सर्व करायला लागणार्‍या (विक्री करणारा आणि खरेदी करणारा) लोकांना होणारा त्रास व मनस्ताप पकडा.
कोणताही कायदा/नियम्/प्रणाली बनवताना; त्यामुळे "(लोकांना होणारा फायदा + मानसिक समाधान) / (त्यांचे पालन करताना करावा लागणारा वेळ-श्रम-पैसा यांचा खर्च + मानसिक असमाधान)" हे गुणोत्तर व्यस्त होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक असते. ते व्यस्त असले तर लोक तो कायदा पाळण्यापेक्षा चुकविण्याकडे जास्त लक्ष देतात... किंबहुना, प्रत्यक्षात सरकारनेच त्यांना कायदा तोडण्यास विवश केले आहे असेच होते आणि मग, त्याचे निरिक्षण करणार्या अधिकार्‍यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार होते... यालाच "इन्स्पेक्टर राज" म्हणतात.
त्यामुळे, पाळले जावे असे कायदे करण्याची इच्छा असल्यास, त्यांतील व्यस्त गुणोत्तर असणारा भाग लोकांच्या सुबुद्धीवर विश्वास ठेवून मोकळा ठेवावा लागतो. किंबहुना, ज्या तरतूदींचे योग्य तर्‍हेने निरिक्षण (सुपरविजन) करणे शक्य नाही, त्या कायद्याच्या परिघात आणण्याने त्याची परिणती कायदा केवळ कागदावर ठेवण्यात होते. त्यासाठी वेगळी चांगले गुणोत्तर असणारी व्यवस्था करणे योग्य होईल. (नाहीतर, एखाद्या सरकारी विभागाने १-२००० रुपये वसूल करण्यासाठी कोर्टात दहा वर्षे खटला चालवून सरकारचे दहा लाख रुपये खर्च केले अश्या बातम्या आपल्याला ऐकव्या लागतात.)
त्याचबरोबर, नागरिकाने कायदा तोडल्यास किंवा अधिकार्‍याने कायद्याचा गैरवापरकरून नागरिकाला त्रास दिला तर कडक कायदेशीर तरतूदी ठेवायच्या असतात. यामुळे कायद्याचा भंग करण्याचे प्रमाण नगण्य होते, कायदा अंमलात आणण्याचा खर्च कमीत कमी राहतो व नागरिकांचे समाधानही योग्य स्तरावर राहते.
रोजच्या व्यवहारातले जीवन पूर्ण आदर्श आहे (फक्त फायदा आहे, अजिबात तोटा नाही आणि प्रत्येकजण पूर्ण समाधानी आहे) असे कधीच होऊ शकत नाही... ते आदर्शाच्या जवळात जवळ ठेवणे म्हणजेच "गुड गव्हर्नन्स" होय.
13 Nov 2016 - 10:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
आयकर खाते आय वरून जर माग काढता येत नसेल तर तो खर्चावरून काढतात अशीही त्यांची कार्यपद्धति आहे."खर्च माहीत असलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे (लिव्हिंग बियाँड मिन्स)"... म्हणजेच, "त्यांच्यातल्या फरकाइतके उत्पन्न लपविले आहे" याचा सबळ पुरावा मिळाला. ते योग्यच आहे, शिवाय वरच्या प्रतिसादात स्पष्ट केल्याप्रमाणे मान्य (अक्सेप्टेबल) गुणोत्तरात बसणारे आहे.
11 Nov 2016 - 4:36 pm | राही
मला तर हा डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार वाटला. अर्थात अगदी हत्ती नाही निघाला, उंदिर निघाला तरी थोडेसे यश मिळाले असे म्हणता येईल म्हणा.
पाचशे रुपयांच्या नोटा आज सगळ्यांकडे असतात. इन फॅक्ट दोन तीन कामवाल्या बायांनी त्यांच्याकडचे काही थोडे पैसे (रोकड पाचशे, हजारांच्या नोटांमध्ये) सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजजवळ दिले होते. नेहमी देतात. अडीअडचणीला, सणासुदिनाला मागून घेतात. हे त्यांना बँकेपेक्षा अधिक सोयीचे वाटते.
'तिकडचा' एक प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करायचा मोह होतो आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency...
भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कालेधन पर काबू पाने के नाम पर वर्ष 2005 से पहले के सभी करेंसी नोट वापस लेने का जो निर्णय किया है वह आम आदमी को परेशान करने और उन ‘चहेतों’ को बचाने के लिए है जिनका भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के बराबर का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है।
पार्टी ने कहा कि यह निर्णय बैंक सुविधाओं से वंचित दूर दूराज के इलाकों में रहने वाले उन गरीब लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को मुश्किल में डाल देगा जिसे उन्होंने वक्त जरूरत के लिए जमा किया है।
भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने यहां कहा, अवसरों को गंवाने वाले संप्रग के 10 साल के शासन में पी चिदंबरम 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं और अब सरकारी की चली चलाई की बेला में वह लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से भागने के लिए कालेधन के विषय से जनता के असली मु्द्दों को भ्रमित करना चाहते हैं।
11 Nov 2016 - 5:03 pm | अन्नू
हेच सांगणार होतो :)
11 Nov 2016 - 4:42 pm | राही
मला तर हा डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार वाटला. अर्थात अगदी हत्ती नाही निघाला, उंदिर निघाला तरी थोडेसे यश मिळाले असे म्हणता येईल म्हणा.
पाचशे रुपयांच्या नोटा आज सगळ्यांकडे असतात. इन फॅक्ट दोन तीन कामवाल्या बायांनी त्यांच्याकडचे काही थोडे पैसे (रोकड पाचशे, हजारांच्या नोटांमध्ये) सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजजवळ दिले होते. नेहमी देतात. अडीअडचणीला, सणासुदिनाला मागून घेतात. हे त्यांना बँकेपेक्षा अधिक सोयीचे वाटते.
'तिकडचा' एक प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करायचा मोह होतो आहे. http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency...
भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कालेधन पर काबू पाने के नाम पर वर्ष 2005 से पहले के सभी करेंसी नोट वापस लेने का जो निर्णय किया है वह आम आदमी को परेशान करने और उन ‘चहेतों’ को बचाने के लिए है जिनका भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के बराबर का कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है।
पार्टी ने कहा कि यह निर्णय बैंक सुविधाओं से वंचित दूर दूराज के इलाकों में रहने वाले उन गरीब लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को मुश्किल में डाल देगा जिसे उन्होंने वक्त जरूरत के लिए जमा किया है।
भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने यहां कहा, अवसरों को गंवाने वाले संप्रग के 10 साल के शासन में पी चिदंबरम 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं और अब सरकारी की चली चलाई की बेला में वह लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से भागने के लिए कालेधन के विषय से जनता के असली मु्द्दों को भ्रमित करना चाहते हैं।
11 Nov 2016 - 3:06 pm | श्रीगुरुजी
कितीही उपाय केले तरी काळा पैसा तयार होणे थांबणे अशक्य आहे. परंतु सरकार जास्तीत जास्त सापळे लावून शक्य आहे तेवढा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार. १९९१ पूर्वी उद्गम कर कपात नावाचा प्रकारच नव्हता. जनता बँकेत ठेवी ठेवायच्या व त्यावरील संपूर्ण व्याज जनतेला मिळायचे. ते व्याज उत्पन्नात दाखविणे हे करदात्याच्या मनावर असायचे. त्याची सरकारकडे नोंदच नसायची. १९९२ मध्ये मनमोहन सिंगांनी उद्गम कर कपात सुरू करून २५०० रूपयांपेक्षा जास्त व्याज असल्यास १०% कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेचच लोकांनी २५०० पेक्षा जास्त व्याज येणार नाही अशा तर्‍हेने कमी रक्कमेच्या अनेक ठेवी ठेवण्यास सुरूवात केली. नंतर सरकारने नाकेबंदी करून सर्व ठेवींचे एकत्रित व्याज (सध्या वार्षिक १०००० पेक्षा जास्त असल्यास) बघून उद्गम कर कपात करण्यास सुरूवात केली. लगेच काही लोकांनी युक्ती करून एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ठेवी ठेवून उद्गम कर कपात टाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आता संगणकीकरणामुळे सर्व शाखांमधून मिळणारे एकत्रित व्याज दिसू लागल्याने उद्गम कर कपात टाळणे अशक्य झाले. यात शेवटी सरकारने बाजी मारली. त्यावर उपाय म्हणून करमुक्त बाँड्स, पीपीएक इ. मार्गाने लोक कर टाळण्याचा प्रयत्न करतात. कितीही उपाय केले तरी सर्व उत्पन्न दडविणे शक्य नाही व सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी जनता काही प्रमाणात उत्पन्न दडवू शकते.
राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर, नोकरशहा यांचे साटेलोटे पूर्वीपासूनच आहे. ते तोडण्यासाठी खूप काळ जावा लागेल व त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती असावी लागेल. सध्या मोदींकडे इच्छाशक्ती दिसत आहे, परंतु हे जाळे तोडायला फार मोठा काळ लागणार आहे.
मला तसे वाटत नाही. ज्या पक्षांना पैसे वाटायचे ते पक्ष पैसे वाटणारच. त्यासाठी ते वेगळ्या मार्गाने व्यवस्था करतील. कदाचित परदेशात दडविलेला काही पैसा आणतील. पण जनतेचे उत्पन्न अजिबात बुडणार नाही.
सर्वसामान्य जनतेला डॉलर्स मिळविणे तितकेसे सुलभ नाही. ते ठेवणे जोखमीचे काम आहे.
11 Nov 2016 - 3:20 pm | जयंत कुलकर्णी
७) मुद्दा हा आहे की जेथे कारवाईची गरज आहे तेथे कारवाई होत नाही. आजही काका पुतणे बाहेर आहेत. त्यांच्या घरी मेजवान्या झोडल्या जात आहेत. हे सगळे पाहिल्यावर कर का भरावा हा प्रश्र्न जनतेच्या मनात उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही.
८) हे सगळ्यांना माहीत आहे पण त्यासाठी काय उपाय योजना आहे हे कळत नाही. भाजपाचे वरीष्ह्ठ नेते सोडल्यास त्यांच्यातही काहे कमी भ्रष्टाचारी नग नाहीत. पंजाब/हरियाना पहा.
९) तुम्ही म्हणता त्याचीव शक्यता कमी आहे.
१३) जगाच्या पाठीवर असे अनेक देश आहेत जेथे देशाचे चलन एक आहे पण सर्व व्यवहार डॉलरमधे चालतात.
अर्थात आपला अभ्यास या बाबतीत जास्तच आहे...
11 Nov 2016 - 4:21 pm | संदीप डांगे
खालील दुव्यावरची बातमी वाचनीय आहे.
http://zeenews.india.com/hindi/news/india/decided-to-change-the-currency...
11 Nov 2016 - 5:06 pm | अन्नू
कहानी में ट्वीस्ट =)) =))
11 Nov 2016 - 6:43 pm | जयंत कुलकर्णी
लोकांनी समांतर अर्थव्यवस्थेसारखी समांतर चलन व्यवस्था याच नोटा वापरुन राबविली तर खरी मजा ये़ईल..... :-) दुर्गम भागात हे सहज शक्य आहे....
सिरियसली हघेहेवेसांन.
11 Nov 2016 - 6:47 pm | धर्मराजमुटके
एटीएम आजपासून चालू होणार होती ती चालू झालीच नाही बहुधा ! ठाणे ते भांडूप मधील एलबीएस मार्गावरील यच्चयावत एटीएम बंद होती. बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती.
एसबीआय, सिंडीकेट, बरोडा, पीएनबी, आयसीआय आणी एचडीएफसी सारख्या बँकांमधे प्रचंड गर्दी होती. तुलनेने कमी प्रसिद्ध असलेल्या बँकांमधे कमी गर्दी होती. कुणाला अर्जंट पैसे बदलून हवे असतील आणी गर्दी टाळायची असेल तर कमी प्रसिद्ध बँकेत जावे असा सल्ला देत आहे. काही बँकामधे ४००० हजार ऐवजी फक्त ५०० रुपयेच बदलून देत होते.
एनकेजीएसबी, महाराष्ट्र ग्रामिण (मुंबई शाखा), शरद बँक, बसीन कॅथीलिक सारख्या नावे न ऐकलेल्या बँकांमधे तुलनेने कमी गर्दी होती. त्यात सरकारी बँकांतील कर्मचार्‍यांचा एकंदरीत अंग चोरुन काम करण्याच्या क्षमतेमुळे / सवयीमुळे (अपवाद क्षमस्व) तिथली गर्दी लवकर हटत नव्हती. उद्या पोस्टाची काय स्थिती आहे ते बघीतले पाहिजे.
झेरॉक्स सेंटरवर चांगली गर्दी होती आणि त्यांचा धंदा एकदम तेजीत आला आहे. उद्या २ रुपयाची कॉपी ३ रुपयाला मिळायला लागली तर नवल नाही.
आज ऑफीस साफ करायला येणार्‍या बाईंनी चक्क पाचशेची नोट स्वीकारुन उरलेले सुटे रुपये परत दिले. किराणा दुकानदाराने देखील ५०० रुपये स्वीकारुन १५० रुपयाचे सामान दिले आणि ३५० रुपये परत केले. एकंदरीत आज ५५० रुपयाचे सुटे पैसे बघून मिपाच्या भाषेत काय म्हणतात ते ड्वाळे पाणावले.
उद्या / परवा पर्यंत एटीएम्स चालू झाली नाही किंवा बँकांतील गर्दी हटली नाही तर मग मुलाच्या पिग्गी बँकेवर दरोडा घालतो.
11 Nov 2016 - 6:52 pm | जयंत कुलकर्णी
खबरदार हां त्याच्या पिग्गीला हात लावलात तर..... (रागवण्याची स्मायली.) मी असे म्हटले हे सांगा हं त्याला.... :-)
11 Nov 2016 - 7:47 pm | यशोधरा
किती दुत्तपणा!
11 Nov 2016 - 8:02 pm | पिशी अबोली
मी २ दिवस विना पैशाचे काढले. काल २० रुपये होते तेही संपून गेले होते. मग आज घरातलं दूध संपलं तेव्हा जाऊन बँकेत रांग लावली. ३ तास रांगेत एक जर्नल पेपर आणि एका पुस्तकाची काही प्रकरणं वाचून काढली. माझ्यासमोर एक भाऊ-बहीण उभे होते त्यांनी एकूण ६० हजार व ८० हजार कॅश २ अकाऊंट्स मधे भरली व ३५०० रुपये बदलून घेतले. मी एटीएम विसरून गेले होते आणि नेमकं एटीएम चालू होतं चक्क. आज बर्‍याच लोकांना त्या गुलाबी नोटा मिळाल्या आणि मी बदलण्यासाठी खूप कमी कॅश नेल्याचं मलाच समाधान वाटलं. ती २००० रुपयाची नोट काय कामाची? पुढच्या आठवड्यात पुण्यातले सर्व दुकानदार सुट्ट्या पैशांना घट्ट कवटाळून बसतील असं वाटतंय.
बँकेचे अन्य व्यवहार चालू आहेत का? मला एका दूरच्या शाखेत काही अर्जंट कामानिमित्त जायचं आहे. पण इतर कामं सुरू असल्याचं आज या बँकेत तरी दिसलं नाही.
12 Nov 2016 - 12:32 am | मोदक
तुमच्याकडे ATM कार्ड आहे म्हणजे तेच डेबीट कार्ड म्हणूनही एखाद्या बझारमध्ये चालले असते. टोन्ड मिल्क किंवा नेहमीचे दूध मिळाले असते.
अगदीच शेवटचा व थोडा अनधिकृत मार्ग म्हणजे अनेक दुकानदार डेबीट कार्ड स्वाईप करून आपल्याला रोख रक्कम परत देतात. यात ते बहुदा ५% पैसे कापून घेतात.
(फक्त ATM आहे आणि डेबीट कार्ड नाही असे कार्ड अस्तित्वात असेल तर माझा प्रतिसाद गैरलागू समजावा)
12 Nov 2016 - 7:32 am | पिशी अबोली
डेबिट कार्डच्या आणि ऑनलाइन व्यवहारांच्या भरवश्यावरच मी निवांत होते. पण इथे आसपास डेबिट कार्ड कुणी घेत नाही. आता वापरायचं झालंच तर उबरवरून दूर जाऊन पेटीएमने पेमेंट करून डेबिट कार्ड वापरून आणता आलं असतं. पण त्यापेक्षा रांगेत उभं राहणं सोयीचं आहे. :P
असो, माझा मुद्दा हा होता की पैसे नसल्यामुळे अगदी काही आकांत येतो असं वाटलं नाही मला. कुठून ना कुठून कशाचीतरी सोय प्रत्येकजण करतोच. आणि रांगांबद्दल कुणी तशी तक्रार करत नव्हतं. रांगा लागतच आहेत. पण ते गृहीत धरलंय सर्वांनीच.
12 Nov 2016 - 11:35 am | पैसा
चेक क्लिअरिंग वगैरे चालू आहे. फक्त एवढेच की हजर असलेले सगळे कर्मचारी नोटा बदलून देणे, डिपॉझिट विथड्रावल या कामात अडकले आहेत त्यामुळे दुसर्‍या कामाना वेळ देऊ शकत नाहीत.
12 Nov 2016 - 4:26 pm | पिशी अबोली
ओके, मग मी थांबते काही दिवस. पुढच्या आठवड्यात जाईन.
12 Nov 2016 - 4:42 pm | प्रसाद_१९८२
मला bearer चेकने रु. २०,००० बॅंकेतून विड्रावल करायचे असतील तर, सध्या मला संपूर्ण वीस हजार रुपये मिळतील की चार हजार ?
12 Nov 2016 - 5:11 pm | पिशी अबोली
बँक अकाउंट विड्रॉवल लिमिट 10000ची आहे बहुतेक.
12 Nov 2016 - 5:12 pm | पैसा
खात्यात पैसे असताना चेक रिटर्न करता येत नाही (If the cheque is otherwise in order). अर्थात चेक दुसर्‍या माणसाने दिलेला आहे हे गृहीत धरत आहे. स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर दहा हजाराची लिमिट घतली आहे सध्या. मात्र त्याविरोधात लोक भांडू शकतात.
12 Nov 2016 - 5:22 pm | प्रसाद_१९८२
धन्यवाद !
12 Nov 2016 - 6:21 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
एका दिवसाला रु१०,००० विथड्रॉवल लिमीट आहे आणि एका आठवड्याला रु२०,००० आहे.
दोन दिवस, प्रत्येकी रु १०,००० असे, रु२०,००० काढू शकता.
11 Nov 2016 - 7:51 pm | मारवा
या धाग्यातले अनेक प्रतिसाद अत्यंत माहीतीपुर्ण व अनेक नविन बाबींची ओळख करुन देणारे आहेत.
एकंदरीत मोदी सरकारने उचललेले हे पुढचे पाऊल आहे.
अत्यंत धाडसी निर्णय अत्यंत सुनियोजित अगोदर जनधन नंतर इनकम डिक्लरेशन स्कीम्स इ.
मोंदींचे या निर्णयासाठी जितके कौतुक करावे तितके कमीच आहे.
आता यापुढील टप्पे ही योग्य रीतीने अमलात आणले जावोत ही सदिच्छा
आज प्रामाणिक माणसाच्या चेहर्‍यावर अनेक वर्षानंतर एक स्मित दिसत आहे.
आज त्याला आपण प्रामाणिक आहोत याचाही काही फायदा असतो हा दिलासा मिळतोय.
अत्यंत श्रेष्ठ निर्णय !!!!
11 Nov 2016 - 8:17 pm | जयन्त बा शिम्पि
राही, माझ्याकडे सुद्धा दोन बाया कामाला आहेत. त्यांना जी बचत करावीशी वाटली, त्यासाठी मी त्यांना, बँकेत बचत खाते, स्वतः फॉर्म भरुन, माझी ओळख दाखवून उघडून दिलेत.सुरवातीला एक दोन वेळा सौ.ला त्यांचेबरोबर, बॅंकेत पाठविले. आता त्या स्वतःहुन बॅंकेत जाऊन व्यवहार करीतात. सुरक्षित बचत.त्याचप्रमाणे , आमच्या सोसायटीत , सफाई कामगारांना, कुणीतरी , गावाकडे पैसे पाठविण्यासाठी, फसविले होते.अक्षरशः तीन हजार रुपये पाठविण्यासाठी, पाचशे रुपये ऊकळले होते. मी त्यांना, रुपये वीस हजार सुद्धा, फक्त ५ रु.१२ पैशात , बॅंकेतील NEFT योजनेद्वारा पाठविता येतात, हे सोदाहरण दाखवून दिले. त्यांचेही त्याच बॅंकेत,बचत खाते उघडून दिले.आता ते स्वतंत्रपणे व्यवस्थित बॅंक व्यवहार करीत आहेत. त्यामुळे सरकारमान्य ' राजमार्ग ' हाच चांगला मार्ग असतो , हे मला तरी पटलेले आहे.
11 Nov 2016 - 8:44 pm | अन्नू
कंप्लीट! ;)
11 Nov 2016 - 8:47 pm | विशुमित
सगळे प्रतिसाद वाचले.. खरंच डोळे पाणावले.
ऑफिसच्या कामा निमित्त ५-६ दिवसांपासून लखनौ मध्ये आहे.
२ दिवसात काही घटना पाहिला मिळाल्या
१) सामान्य लोकांकडून दुकानदार रु.१००० च्या नोटेच्या बदल्यात रु.६०० सुट्टे पैसे देत होते. लोक सुद्धा ते मान्य करत होते. कारण ब्यांक आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये इतकी प्रचंड गर्दी आहे की कामगार लोक एक दिवसाचा खडा नाही करू शकत. किती तरी लोकांकडे ATM च कार्ड नाहीये.
२) गल्ल्यां गल्ल्यांमध्ये २-3 जणांचं टोळकं रु.१०० च्या २०-2५ हजारच्या नोटा घेऊन बसले आहेत जे सामान्य लोकांना रु.१००० नोटे मागे ७००-८०० आणि आणि रु.५०० मागे ३०० देत आहेत (आवर्जून सामान्य म्हणतोय कारण त्यातील आमच्या फॅक्टरी मधील कामगार आहेत)
३)मला अकाउंट्स वाल्याने रु. ५०० च्या ५ नोटा बदलून दिल्या. त्याने कशी रिस्क घेतली हे विचारलं तर म्हणाला "Don't Worry Be Happy Sir"
4) चौथी घटना माझ्या घरातील आहे. आमचे एक खूप जवळचे नातेवाईक नगरसेवक आहेत (राष्ट्रवादीचे नाहीत). त्यांना मी मागच्या महिन्यामध्ये रु.२,००,००० नवीन घर खरीदी करण्यासाठी कमी पडत होते म्हणून परत देण्याच्या बोलीने मागितले होते पण येणाऱ्या निवडणुकेचे कारण देऊन काही तरी व्यवस्था करता आली तर देतो म्हणून आश्वासन दिले. काल संध्याकाळी ते रु.२००००० घेऊन घरी आले होते. ते त्यांनी आमच्या बंधूंकडे दिले. बंधूंना अंदाज आला होता की १००० आणि ५०० च असणार आणि त्या होत्या सुद्धा. बंधूंना म्हणाले शेती उत्पन्न दाखवून बँकेत भर आणि जेव्हा माघारी द्यायचेत तेव्हा दे. बंधू काही बोलण्याच्या आधीच फॉर्च्युनरला किक मारली आणि बुंगाट. (बंधू फ़ोन करून माझा सल्ला विचारात होते )
या घटना वरून माझ्या काही शंका होत्या जाणकारांनी कृपया सोडवाव्यात-
---१ & २ मध्ये काळा पैश्याच्या स्रोत बंद होयचा सोडून त्यामुळे दलाली करणारे सामान्य लोकांची आणखी पिळवणूक करत आहेत.
-- ३ मध्ये मला ऑफिस मधल्या अकाउंटंट ने ५ नोटा बदलून दिल्या अश्या त्याने किती जणांना बदलून दिल्या असतील. मालक लोंकांचे काय गणित असेल? हे तर विचारायलाच नको.
--- ४ मध्ये रु. २००००० घरात आहेत. बंधूंना जाम टेन्शन आलाय पण याच नातेवाईकांनी गावात आणखी ३-४ जणांना असे पैसे दिले आहेत याची कुणकुण लागली आहे.आणि ते सर्व जण शेती उत्पन्न दाखवणार आहेत. आमच्याकडे सुद्धा पर्याय आहे शेती उत्पन्न दाखवण्याचा, देश भक्ती दाखवू की बहती गंगा मे हात धुवू? (मिपाकर सल्ला सगळे इमानदारीचाच देणार त्यात काही वाद नाही)
--
12 Nov 2016 - 11:33 pm | मृत्युन्जय
४. नगरसेवकांची रीतसर तक्रार करा पोलिसांमध्ये. २०००० पेक्षा जासत रोखीचे व्यवहार करणे आणी शिवाय " शेती उत्पन्न दाखवणे " हे दोन्ही गुन्हे आहेत. आपल्याल अडचणीचे भासत असल्यास. आम्हाला नाव पत्ता द्या. आम्ही गुन्हा दाखल करवतो (अर्थात विटनेस म्हणून तुमचेही नाव पत्ता लागेल ही गोष्ट वेगळी).
बाकी लखनऊ मध्ये कायदा व्यवस्था पार कोलमडली आहे हे सिद्द्ध होते. आमच्याइकडे पुण्यात किमान इतके उघड उघड असले प्रकार होत नाही आहेत. तिकडे बारामतीत काय चालले आहे माहिती नाही.
11 Nov 2016 - 8:52 pm | सुबोध खरे
सामान्य लोकांकडून दुकानदार रु.१००० च्या नोटेच्या बदल्यात रु.६०० सुट्टे पैसे देत होते.
ये बात कुछ हजम नही हुई.
सामान्य माणूस लखनौ मध्ये ४०० रुपयांसाठी नक्कीच बँकेच्या रांगेत उभा राहील.
असामान्य लोकांची गोष्टच वेगळी
11 Nov 2016 - 9:11 pm | विशुमित
खरे साहेब-
मी खरंच माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. आणि मला सुद्धा बदलून हव्या होत्या ५०० च्या नोटा पण माझी खरंच छाती नाही झाली ४०० चा लॉस सोसण्याचा.
माझी सोय अकाउंटंट ने केली तो भाग निराळा आहे.
11 Nov 2016 - 9:20 pm | संदीप डांगे
असुद्या हो विशुमित साहेब! तुम्ही खोटं बोलताय बास!
11 Nov 2016 - 9:23 pm | विशुमित
ओके... तलवार म्यान...
11 Nov 2016 - 9:36 pm | अन्नू
मुंबईमध्ये आमच्या इकडे (असं ऐकून आहे की-) पाचशेला शंभर कट असा हिशेब आहे. मथुरेलाही हाच दर आहे बहुतेक (पर सेंट २० म्हणजे प्रत्येकी शंभराला वीस रुपये)
11 Nov 2016 - 10:53 pm | विशुमित
आता लखनौ मध्ये मिठा बाबत अफवा उठत आहेत. बरेच लोक मिठाची पोती च्या पोती घेऊन जात आहे.
सगळा गोंधळ चालू आहे...
इंडिया टीव्ही वर पाहू शकता आता..
11 Nov 2016 - 11:15 pm | अन्नू
गेल्यावेळी लखनौमध्ये राहिलो होतो
लय पिडलं त्या लखनौ नं- एका हॉटेलवाल्याला पैसे देऊन ठरवला. शाकाहारी दे म्हणून सांगितलं तर त्याचं नुसतंच आपलं रोजचं- बटाट्याची भाजी- बटाट्याची आमची- बटाट्याचा रस्सा असं सुरु झालं. कंटाळून एकदा जेवणात काहीतरी वेगळं कर म्हणून सांगितलं तर त्या दिवशी बहाद्दरानं बटाट्याचा पुलाव करुन आणला! :(
त्यात एके दिवशी सुट्टीला आमचे सिनिअर सर- 'तुंम्हाला मस्त चिकन घेऊन देतो' म्हणून आंम्हाला तिथल्या मोठ्या बाजारात घेऊन गेले. मला वाटलं आज तरी झणझणीत नॉनवेज खायला भेटेल, पण नंतर समजलं चिकन म्हणजे तिथलं सुप्रसिद्ध कापड होतं ते! :(
12 Nov 2016 - 1:14 pm | विशुमित
मला तर पहिल्यांदा वाटलं चिकन पासून कपडे बनतात की काय?
आलू ने तर बेजार झालो आहे.
उद्या निघतोय माघारी..
12 Nov 2016 - 9:32 am | अन्नू
आता लखनौ मध्ये मिठा बाबत अफवा उठत आहेत >>>>>>
तुमची बातमी भेटली. आता ती बातमी मुंबईतपण पसरु लागली आहे. लोकांकडून सुट्टे पैसे उकळण्यासाठी काढलेली ती शक्कल आहे ;)
https://www.youtube.com/watch?v=5rahtSkjWbc
12 Nov 2016 - 12:54 am | सचु कुळकर्णी
ज्जे बात किक वाली फॉर्च्युनर ;)
11 Nov 2016 - 9:33 pm | अर्धवटराव
काहि गोष्टी नक्की झाल्या आहेत...
१) काळा पैसा अनेक रुपाने फिरतो, जमिनीत, सोन्यात मुरतो वगैरे कितीही खरं असलं तरी अल्टीमेटली करन्सी नावाचा पेपर कोणाच्या तरी हाती स्थिरावतो. त्याची व्हॅल्यु शुण्य होण्यापासुन रोखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याची सफेदी शाबीत करा. फुल्लस्टॉप. येनेकेण प्रकारेण तो पैसा पांढरा झाला म्हणजे यानंतर किमान पहिल्या व्यवहारात त्याचा पांढरा पैसा म्हणुनच उपयोग होणार. त्यावरची आजवर जमलेली काजळी दूर झाली. प्रदुषीत वातावरणातली घाण फिल्टर करायला तो पैसा सज्ज झाला.
२) या प्रयोगातुन सरकार दरबारी प्रचंड माहिती नव्याने जमा झाली. आधुनीक अर्थव्यवस्थेत असे नोट रद्द करायचे उपाय, त्याचा काळ्या पैशावर होणारा परिणाम, जनतेची प्रतिक्रीया, राजकीय उलथापालथी, गुप्त आणि उघड शत्रुंवर पडणारी टाच, एकुणच जनतेचा काळ्या-पाढर्‍या पैशाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, करन्सी व्यतिरीक्त इतर संपत्ती मार्गांप्रती जनतेची अपेक्षा (आणि उपेक्षा), राज्यकर्त्यांची निर्णयक्षमता वापरायची तयारी बघुन जनतेचा राजकारणाप्रति वाढलेला-घसरलेला विश्वास/अविश्वास... एक ना दोन, हजारो बाबी एकसाथ टच केल्या या नोटबंदीने ... केवळ टच नाहि तर किंबहुना धक्का/हादरे बसले काहि बाबतीत. त्याचे परिणाम सर्वत्र होतील.
३) मिपाकर सर्वज्ञ आहेत हे परत शाबीत झालं :)
12 Nov 2016 - 9:19 am | नाखु
आमच्या इथेही उच्चविद्याविभूषीत अगदी सनदी लेखापाल शेखी मिरवतायत की गावकडे (त्यांचे व्यापारी बंधू) नोकराकरवी रोज किमान ४ हजार बदली करून घेऊ शकतात आणि ३० डिसेंबर पर्यंत ७-८ ला़ख (काळ्याचे पांढरे) करू शकतात.
त्या अनुषंगाने कालच एक बातमी वाचली एका व्यक्तीने जर नोटा बदलून घेतल्या आणि तो वारंवार (वेगवेगळ्या बँकामधून) घेतल्याचे निदर्शनास आले तर नक्की त्यांच्या (बँकेच्या/आयकर खात्याच्या) रडारवर येणारच .आणि तो ससेमिरा नंतर चालू होईल.
सोनारांकडची होणारी उलाढाल आणि रेल्वे बुकींगच्या माध्यमातून करणार्या "रंगसफेदी"वर ही लक्ष आहे.(आणि हा हनी ट्रॅप आहे हे नक्की,सोनारांनी तब्बल ४-५ महिने संप करून सरकारच्या करांचा (आठमुठेपणाने) विरोध हे मिपाकर विसरले असतील पण सरकार विसरले नाही हे नक्की.
संघटीत क्षेत्रातील काळ्या पैशापेक्षा (अंबानी-बिर्ला-अदानी) अंसघटीत क्षेत्रात काळा पैसा जास्त किमान तितका तर नक्की असावा.
आम्च्याच भागात गुढग्याला बाशींग बांधलेल्या (भावी) नगरसेवकांकडेच किमान २०-२५ कोटी रोकड रक्कम आहे (अर्थात बे हिशेबी).ज्याम्चा लग्न संमरंभ पंचक्रोशीत गाजला (ओवाळनी करणार्यां सुवासनींना ३० स्कूटी जावयाला जग्वार्)किती असेल त्याचा अंदाज लावावा.
पिंचि आणि पुण्यातला निवडणूकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे बाहेर आले होते त्यांचे काय होईल ते पाहणे रोचक ठरेल.
कालच बँकेत लोकांचा आततायीपणा,आठमुठेपणा आणि बँक कर्मचार्यांची भोंगळ व्य्वस्था पाहून आलेला आणि निव्वळ त्यामुळेच (तब्बल तीन साडे तीन तास खर्ची टाकलेला)
नाखु पांढरपेशा
आततायीपणा,पुर्ण माहीती न वाचताच, एकाचे वेळी चार चारजणांचे फोर्म घेउन आलेले. काही म्हाभाग तिथेच पुर्ती करण्याचा अट्टाहास करीत होते.
आठमुठेपणा शंभरच्याच नोटापाहेजेत बदलून दोन हजाराच्या घेणार नाही
भोंगळ व्य्वस्था कुणाचा पाय्पोस कुणाला नाही, अतिरिक्त कौंटर नाहीत, शाखा व्य्वस्थापकाला मिळालेल्या (बदली करिता ) अंदाज नाही. किमान टोकन देऊन उरलेल्या लोकांना उद्या या सांगायचे सौजन्य+तरतूद नाही.
11 Nov 2016 - 10:59 pm | डँबिस००७
म्हणे सगळी तयारी का नाही केली ? ईतकी गुप्तता का पाळली गेली ?
च्यायला पोलिस स्टेशनातुन पोलिस टीम घेऊन, दारुच्या अड्यावर धाड टाकायला जायच्या अगोदर दारुच्या अड्याच्या मालकाला कळवलेल असायच की आता धाड पडणार आहे, सामसुम करुन ठेव !! हे मी बोलतोय १९८० - १९९० सालच जेंव्हा मोबाईल फोन नव्हते !!
आता तर व्हॉटसअ‍ॅप वरच संदेश मिळाला असता गुप्तता पाळली नसती तर !!
12 Nov 2016 - 12:10 am | डॉ सुहास म्हात्रे
गुप्तता :
१. योजनेची माहिती देण्याच्या कॅबिनेट मिटिंगला मंत्र्यांना मोबाईल आणू दिले नाही.
२. त्यांनंतर मोदी राष्ट्रपतींना माहिती देण्यासाठी गेले व नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्र्यांना मिटिंगरूममध्ये बसवून ठेवले होते.
11 Nov 2016 - 11:42 pm | ट्रेड मार्क
लगेच पैसे बदलून घेण्याची एवढी घाई का करत आहेत? जरूर असेल तर पाहिजे तेवढे पैसे काढावेत पण अगदी यानंतर पैसे मिळणारच नाहीत वा बदलून मिळणारच नाहीत असं समजून एवढे हातघाईवर का येत आहेत?
वर विशुमित साहेब म्हणतायेत की सामान्य माणसं ४०० रुपयांचा तोटा सहन करून १००० च्या नोटा बदलून घेत होती. पण मग ते बँकेत का जात नव्हते? एखाद्याला तुम्ही विचारलंत का की एवढा तोटा सहन करून त्या दुकानदाराकडूनच बदलायचं कारण काय? कामावर खाडा करू शकत नाहीत हे मान्य पण मग त्या दिवसाचे जे पैसे मिळतील ते १०० च्या नोटांमध्ये मिळतील ना? तुमच्या फॅक्टरीतल्या कामगारांना कोणीच सांगितलं नाही का की ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलून मिळतील? बँका शनिवार व रविवारी पण चालू राहणार आहेत.
काही लोक म्हणतात की त्यांच्याकडे खर्चाला सुद्धा पैसे नाहीत किंवा जे आहेत ते ५००/ १००० च्या नोटांमध्ये आहेत. मला तर हेच कळलं नाही की लोकांकडे अजिबात सुट्टे पैसे कसे नाहीत. मी एक महिना भारतात आलो होतो तर जाताना १०/२०/५०/१०० च्या खूप प्रमाणात नोटा होत्या माझ्याकडे. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वापराने हे दोन्ही पर्याय असताना लोक फक्त ५०० ची नोट कोणी घेत नाही म्हणून उपासमार झाली असं म्हणतात हे कसे काय? तुमच्याकडे अगदीच पैसे नाहीत, सगळी कार्ड ब्लॉक झाली असं समजलं तरी तुमचा नेहमीचा किराणामालवाला, हॉटेलवाला, बेकरीवाला तुम्हाला २ दिवसाचं क्रेडिट देत नाही?
काहीही केलं तरी नावं ठेवायची वृत्ती कधी जाणार? बरं नुसतीच नावं ठेवायची पण मग पर्याय काय किंवा अजून काय करायचं हे मात्र सांगायचं नाही.
एकूण संधीचा जमेल तसा जमेल तितका फायदा घेण्याची भारतीय मानसिकता बदलायला पाहिजे पण त्याला अजून काही दशकं तरी जायला लागतील असं वाटतंय.
12 Nov 2016 - 12:22 am | मोदक
काहीही केलं तरी नावं ठेवायची वृत्ती कधी जाणार? बरं नुसतीच नावं ठेवायची पण मग पर्याय काय किंवा अजून काय करायचं हे मात्र सांगायचं नाही.हे झाले तर विचारवंत कसे म्हणवून घेणार..?
मार्ग काढायचेच तर अनेक मार्ग निघू शकतात, पण मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय आहे तर मग फोडा फाटे; करा टीका. बर्र.. यांच्या मुद्द्यांना प्रत्युत्तर मिळाले की असहिष्णुता वाढली म्हणून बोंब ठोकायची आणि दुर्लक्ष केले गेले तर मुद्दे नाहीत म्हणून प्रत्युत्तर आले नाही असली मखलाशी.
काँग्रेसच्या रामराज्यात यांचे आवाज नक्की कशा कशाने बंद केले गेले हा ही एक संशोधनाचा मुद्दा आहे.
13 Nov 2016 - 1:31 pm | पद्माक्षी
तुम्ही काय वाटेल ते करा पण मी चोऱ्या करणारच असे म्हंटले तर विषयच संपला. मग १०० मोदीसुद्धा काही करू शकणार नाहीत.
काल मी गावात गेले होते तेव्हा येता जाता किमान १०-१५ ATM पहिली. कुठेही २०-२५ लोकांपेक्षा मोठी रांग दिसली नाही.
12 Nov 2016 - 12:22 am | डॉ सुहास म्हात्रे
गंभीर उलटसुलट चर्चेत थोडे विनोदी मध्यांतर जरूर आहे.
नवीन २००० रुपयांच्या नोटेत हाय-टेक चिप बसवली आहे अश्या अनेक वावड्या माध्यमांत पसरल्या आहेत. खुद्द अर्थमंत्र्यांनी त्याचा इन्कार केल्यावरही कायप्पाकर चूप बसायला तयार नाहीत. चिपची अनेक अतिशयोक्तीपूर्ण वैशिष्ट्ये वाचून वैतागलेल्या काहींनी त्यांच्यावर वरताण करून वचपा घ्यायला सुरुवात केली. त्या संग्रहातले हे दोन हिरे...
एक
2000 के नोट में ये फीचर्स होंगे।
1. GPS वाली चिप होगी।
2. सायरन होगा।
3. फ्रंट कैमरा होगा।
4. AMOLED डिस्प्ले।
5. और रिश्वत लेने पर गांधी जी खुद बहार निकल के मारेंगे।
दोन
नवीन नोटां मधले काही खास वैशिष्ट्य - कान फाडून ऐका
-नवीन नोटा ह्या तिच्या प्रत्येक मालकाचं नाव आणि हाताचे ठसे संकलित करून ठेवणार आहेत.
-नवीन नोटा पावसाळ्यात आपोआप वॉटर प्रूफ होतील.
-नवीन नोटांचा सिरीयल नंबर डायल केल्यास त्या नोट वर फोन करता येणार.
-नवीन नोटेवर असलेला लाल किल्ला दिवाळीत आपोआप लायटिंग लावल्या सारखा चमकणार.
-नवीन नोट स्वतः उडत उडत बँकेत जाऊ शकेल.
-कंटाळा आल्यास तुम्ही नवीन नोटांमध्ये गाणे देखील ऐकू शकतात.
-नोटेचा गैरवापर झाल्यास गांधीजी तुमच्यावर ओरडू शकतात अशी सोय आहे.
-लॉकर मध्ये नोटा ठेवताना स्वीच ऑफ करून ठेवाव्या लागतील ह्याची नागरिकांनी दाखल घ्यावी.
आता पुन्हा जर कोणी म्हणाले ना की नवीन नोटांमध्ये न्यानो चिप आहे तर त्याला त्या नोटेवरच्या मंगळ यानात बसवून मंगळावर पाठवण्यात येईल...
12 Nov 2016 - 12:40 am | अन्नू
=)) =)) =))
रात्री साडेबारावाजता वेड्यासारखा हसत सुटलोय!!
12 Nov 2016 - 8:06 am | चौकटराजा
या कल्पकतेचा फायदा देशाने करून घेतला पाहिजे . या जिनियस ला गडकरींच्या जागी नेमा . गंगा कावेरी प्रकल्य पूर्ण होईल.
बाकी भारतात इनोदी लोक्सना तोटा नाही.
12 Nov 2016 - 8:34 am | शाम भागवत
:))
12 Nov 2016 - 1:46 am | पिलीयन रायडर
सोन्यावरुन आठवलं. साधारण मार्च एप्रिल मध्ये सोनारांचा संप झाला होता. तेव्हा त्यांच्यावर बरेच नियम लादण्यात आले होते. संपाला कुणी दाद दिली नाही तर तात्पुरती दुकानं सुरु झाली होती. पुढे त्याचं काय झालं?
आज सोनार बॅक डेटेड पावत्या करु नयेत म्हणुन तेव्हा काही नवे नियम आणले होते का? जर ते नियम लागु नसतील आणि बॅकडेटेड पावत्या घेऊन लोक सोन्यात पैसे गुंतवत असतील तर इतकं करुन काय फायदा झाला?
12 Nov 2016 - 11:25 am | मार्मिक गोडसे
फक्त सोनारांचे व्यवहार बंद ठेवणे योग्य झाले असते. बाकीचे व्यवहार चालू ठेवले असते तरी चालले असते. निदान लोकांना नवीन चलन घ्यायला बँकेकडे धावावे तरी लागले नसते.
13 Nov 2016 - 1:34 pm | पद्माक्षी
सोनारांनी दुप्पट भावाने सोने विकले तर आहे पण हा पैसा पचवणे बरेच अवघड जाणार आहे त्यांना. आयकर खात्याने धाडी टाकायला चालू केले आहेच.
12 Nov 2016 - 5:56 am | महेश श्री देशमुख
माझे वैयक्तीक अनुभव :
१) पेट्रोल डेबीट कार्ड ने टाकले
२) दुध भाज्या किराणा तुर्तास तरी डिमार्ट मधून डेबिट कार्ड ने घेतले
३) चेक देवून एका शेतकऱ्याकडून बियाणे घेतले (सांगण्याचा मुद्दा हा की त्याचे पण बँकेत खाते आहे)
मला वाटते की जिवनावश्यक वस्तुु मिळवण तितकास अवघड नाही
12 Nov 2016 - 6:32 am | चित्रगुप्त
चेकबुक आणि डेबिट कार्ड वापरणारे आणि त्याहूनही स्वीकारणारे अजून फार कमी लोक आहेत. लहान शहरात/गावात तर अगदीच कमी.
मी दिल्लीजवळील फरिदाबादमधे रहातो. इथे भाजी, दूध, किराणा, हार्ड्वेयर, विजेचे सामान, शिंपी, कपड्याची दुकाने, खेळणी, धान्य, हलवाई, वगैरेंचे शेकडो दुकानदार आहेत, त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्यांकडे कार्ड वापरण्याचे यंत्र आहे. भाजीसाठी मॉलमधे वा रिलायन्स फ्रेश आदिमधे फारच कमी लोक जातात, आणि तिथे मंडईसारखी ताजी भाजी मिळत नाही. मुळात डेबिट कार्ड नावाची वस्तूच अनेक ग्राहकांना ठाऊक नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
13 Nov 2016 - 11:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
गैरफायद्याच्या वाईट सवईं बदलण्यासाठीही जनतेवर जरासा दबाव टाकावाच लागतो. Old habits die hard हे बर्‍याचदा फायदेशीपणामुळे नाही तर अंगी बाणलेल्या सवईमुळे असते :)
12 Nov 2016 - 7:17 am | एस
अजून एक प्रश्न जो मला बऱ्याच वर्षांपासून पडला आहे तो म्हणजे बनावट नोटा ओळखण्याची यंत्रणा सरकार जागोजागी का उपलब्ध करून देत नाही? पेट्रोल पंप, बँकांच्या सर्व शाखा, एटीम केंद्रे इत्यादी ठिकाणी अशी यंत्रे ठेवली पाहिजेत आणि सर्वसामान्यांना त्यांचा वापर निःशुल्क करू दिला पाहिजे. म्हणजे व्यवहारात येणाऱ्या बनावट नोटा जास्त लवकर उघडकीस येऊ शकतील.
12 Nov 2016 - 11:50 am | खेडूत
ग्राहकाला कळून फायदा नाही, तो ती इतरत्र खपवायला बघेल.
बँकेत कशी, ती जप्त होते आणि जादा भरणा करायला लावला जातो. दुकानदार फक्त नाकारून परत करतील. नोट फिरत राहील.