इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

पत्रे लिहिणे हा एक उपाय आहे, एकच उपाय नाहीं!
कितीही झाले तरी आपण असे 'mild and meek ' भारतीयच शेवटी! आताचे UPA सरकार काय किंवा कट्टर हिंदूवादी म्हणवून घेणारे BJP चे 'मिली-जुली सरकार' काय, सगळे सारखेच! मौलवी अझर मसूदला एकाद्या नववधूप्रमाणे 'सोबत' देऊन कंदाहारला पोचवणारेही आपणच. सोबत कोण गेले? तर एके काळचे हवाईदलातील अधिकारी जसवंत सिंह!
एक 'वामनमूर्ती' शास्त्री आणि 'वाघीण'बाई इंदिरा गांधी सोडल्या तर असे कणखर नेतृत्व आपल्याला कुठे लाभले आहे?
मतदानाला ५०-५५ टक्के लोकसुद्धा जेमतेम जातात, मग असे बोटचेपे नेते निवडून येतात!! मनमोहन सिंह यांचा तर एक डोळा सोनियाबाईंच्याकडे!
पण त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला हवेच ना?
पत्रें लिहिणे चूक आहे? मग तुमची पर्यायी सूचना काय आहे? शस्त्रे घेऊन स्वारी करायची?
सरकारला उद्युक्त करणे हाच उपाय आहे आणि प्रचंड जडत्व/सुस्ती (inertia) असलेल्या सरकारला हजारो पत्रे पाठवून कमरेत (virtual) लाथ घालणे हेच आपल्या हातात (किंवा पायात) आहे असे माझे मत आहे!

पण हे इथे लिहून काय उपयोग? मनमोहन सिंग मिसळ-पाव थोडेच वाचतात? इथे रागारागाने लिहिण्यापेक्षा त्यांना ते पंतप्रधान आहेत हे न विसरता योग्य भाषेत लिहिलेत तर आज नाहीं तर उद्या उपयोग होईल!
आपल्या लोकसभेवर हल्ला झाला तेंव्हां भाजपाचे सरकार होते, वाजपेयी पंतप्रधान व अडवानी गृहमंत्री होते? काय झाले? त्यातल्या एका आरोपीला तर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले!
पण जर लोकप्रतिनिधींना भीती बसली कीं आपले मतदार रागावले तर आपण निवडून येणार नाहीं तरच ते कांहीं extra-ordinary काम करतील!
आज अमेरिकेत असा वचक त्यांच्या प्रतिनिधींवर असतो असे माझ्या वाचनात आहे.

हे कराचीच्या 'डॉन'मधील एक मस्त व्यंगचित्र पहा! (MNA= Member of National Assembly i.e. MP and MPA=Member of Provincial Assembly i.e. MLA) सध्याच्या पूरपरिस्थितीवर MP/MLA कसे नक्काम आहेत हे सांगते. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांवरही (जरदारींवर) पॅरिस/लंडनला गेल्याबद्दल टीका सुरू आहे.
आपले MPs आणि MLAs असेच आहेत. खुर्ची जायची वेळ आली तरच जागे होतात!

हे व्यंगचित्र आहे व

तुम्ही टीका करीत आहात पण वैकल्पिक कुठलीच सूचना करत नाहीं.

तुम्ही टीका करीत आहात पण वैकल्पिक कुठलीच सूचना करत नाहीं.

इथे फक्त माहिती दिलीत, त्याबद्दल धन्यवाद! खरे तर हा "हातच्या का़कणाला आरसा कशाला" असाच प्रकार आहे.
'फसवणूक'मधे चीनने पाकिस्तानला अणूबाँब दिल्याबद्दलही खूप माहिती आहे तीही वाचली असेलच तुम्ही.
चीनचा केसही आपण वाकडा करू शकत नाहीं (आपणच काय, कुठलाही देश एकट्याने ते करू शकेल असे मला वाटत नाहीं)
पण मग काय करावे? तुमच्या प्रतिसादात हे कुठे आहे?
यावर आपले काय म्हणणे आहे ते कृपया लिहा.
असो. आता हा प्रकार one-on-one होत आहे आणि नवीन कांहींच दिसत नाहींय्. तेच तेच पुन्हा-पुन्हा सांगणे होत आहे. म्हणून आता मला आणखी कांहीं लिहिण्यायोग्य वाटले तरच प्रतिसाद लिहीन. एरवी नाहीं.

एक गोष्ट लक्षात आली. आश्चर्य वाटले नाहीं पण कांहींसे वैषम्य नक्कीच वाटले.
मीच लिहिलेले 'फसवणूक'चे १९वे प्रकरण, ज्याचा शेवटचा १०-१५ टक्के भाग (आपल्या सर्वांच्या आणि देशाच्या long term हिताच्या दृष्टीने) प्रत्येक भारतीयाने वाचायला हवा त्याची फक्त १७९ वाचने झाली व मोजून पाच प्रतिसाद आले त्याविरुद्ध काश्मीरवरील लेखाची १३००-१४०० वाचने झाली व कदाचित् प्रतिसादांचे शतक होईल. यावरून मिपावरील वाचकांची एक वेगळीच profile मला दिसली. तिची कल्पना होतीच पण आता जास्त खात्री झाली.
हा प्रतिसाद इथल्या मूळ लेखाशी थेट संबंध नसलेला प्रतिसाद आहे, पण तरीही तो लिहायला हीच जागा बरोबर वाटली म्हणून लिहिला आहे!

माझ्या वरील लेखावर ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यात श्री नितिन थत्ते आणि पंगा-जी यांच्या प्रतिक्रिया माझ्या म्हणण्याच्या विरुद्ध असल्या तरी त्या माहितीपूर्ण होत्या आणि मला खूप 'अपील'ही झाल्या होत्या (आता हे मराठीत कसे लिहायचे?). पण गेले कांहीं दिवस एक वेगळाच विचार डोक्यात थैमान घालतोय्. तो म्हणजे कुणाला कुणी काय म्हणायचे!
उदा. मुशर्रफ नेहमी म्हणायचे कीं काश्मीरात ज्यांना आपण दहशतवादी म्हणतो ते स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. पण जेंव्हां मुशर्रफ यांची गाडी उडविण्याचा दोनदा अयशस्वी प्रयत्न झाला त्यांना मात्र त्यांच्याच "In the line of fire" या पुस्तकात मुशर्रफनी दहशतवादीच म्हटले आहे. याबद्दल मी त्या पुस्तकाच्या प्रकाशकांतर्फे मुशर्रफना आव्हानही दिले पण नेहमीप्रमाणे ते त्यांच्या one-ended bag मध्ये गेले असावे. (तरीही असे आव्हान वेळोवेळी द्यायला हवे हेच माझे मत आहे).
आत विचार येतो कीं 'स्वात' इथे जे होतंय ते काय आहे? ते बंड आहे कीं स्वातंत्र्ययुद्ध? तिथे पाकिस्तानी लष्कराने हजारो लोक मारले. ते मात्र सगळे एकजात दहशतवादी! एकही civilian मेल्याची बातमी नाहीं. आणि नुसती पाकिस्तानी मीडियाच नव्हे तर सार्‍या जगातही अशाच बातम्या कीं "इतके-इतके दहशतवादी मारले गेले." Long War Journal नावाचे एक ई-पत्र मी वाचतो. बिल रोगियो नावाचा (बहुदा) अमेरिकन त्याचा संपादक आहे. त्यालाही मी लिहिले होते कीं तू असे कसे लिहितोस? इतका precision बाँबहल्ला किंवा गोळीबार प्रत्यक्ष देवालाही जमणार नाही मग ड्रोन्समधून किंवा पाकिस्तानी लष्कर असा precision हल्ला कसा काय करू शकते? (त्याचे मात्र उत्तर आले कीं तो फक्त संकलित वार्ता देतो.)
आता आपल्या ताब्यातल्या काश्मीरमध्ये जे होत आहे त्याला आपलीच मीडिया वेगळा रंग का देते? आपण खरे कां बोलतो? पाकिस्तानी मीडियाप्रमाणे आपण एकतर्फी बातम्या कां देत नाहीं? आज काश्मीरमध्ये जे गेल्या महिन्याभरात ४०-५० लोकांना मृत्यू आला त्यांना आपलीच मीडिया दहशतवादी कां म्हणत नाहीं. आपल्याला सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी जरा जास्तच आहे कां? आणि पाकिस्तानी मीडियाला अजीबात नाहींच आहे काय?
म्हणजे हे शस्त्रास्त्रांचे आणि वाग्युद्ध भलतेच एकतर्फी होत आहे!
या सर्वाचा तारतम्याने विचार व्हायला हवा.
अलीकडेच (२-३ दिवसांपूर्वी) आपल्या 'विचारी' पंतप्रधानांनी घोषणा केली कीं 'घटनेतील तरतुदीं'नुसार काश्मीरला स्वायत्तता द्यायला सरकार तयार आहे. (मला वाटते कीं ते अका सर्वपक्षीय बैठकीत होते. इतर पक्षांची प्रतिक्रिया वाचनात आली नाहीं.) माझा समज होता कीं आतापर्यंत अशी स्वायत्तता दिलीच आहे, मग आणखी काय देणार आहेत ममोसिं? आपले धोरण असे बोटचेपे आणि कचखाऊ कां? ३७० कलम आपण कां ठेवले आहे?
मी आणि माझ्यासारखे अनेक नागरिक विचार न करणारे, भावनाप्रधान व अपुर्‍या माहितीवर आधारित सल्ला सरकारला देतात असा आरोप माझ्यावर झाला व तो १०० टक्के खराही आहे. मग विचारी, माहिती असलेले आणि भावनेच्या आहारी न जाणारे आपले पंतप्रधान जे करत आहेत (किंवा जे करत नाही आहेत) ते बरोबरच म्हणायचे काय?
छे! विचार करकरून सुन्न व्हायला होतं!
’मिपा’करांना काय वाटते?

सुनिल-जी,
मी असे पाहिले आहे कीं पाकिस्तान आणि अमेरिकन सरकारांच्यादरम्यानाचे संबंध एका विशिष्ठ वेळी कसे असतात यावर हे अवलंबून असते. जेंव्हां पाकिस्तानी लष्कर स्वातमध्ये बंड मोडायच्या मागे होते तेंव्हां सगळे मारे अचूक असायचे. आता विकीलीक्समुळे भांडे फुटल्यावर झालेला बदल मीही पाहिला आहे, विशेषतः अफगाणिस्तानबद्दलच्या हल्ल्यांबद्दल.
पण मुख्य मुद्दा तो नाहीं. आपण काश्मीरमध्ये काय करायला हवे हा आहे.

सुनिलसाहेबांच्या इतके नसेल पण मी बरंच वाचतो. परवाच्या त्यांच्या प्रतिसादानंतर BBC वरचा हा अलीकडचा नवा लेख वाचनात आला. त्याचा दुवा खाली दिला आहे. उघडून वाचल्यास आम्हा दोघांच्या (आणि कांहीं इतरांच्या) perceptions मधील फरकाचे कारण कदाचित उघड होईल. १००टक्के सत्य-असत्य फक्त त्या परमेश्वरालाच ठाऊक!!
हा दुवा वाचा!
http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-south-asia-10728844?SThisEM
त्यातील खालील वाक्य महत्वाचे, पण पाकिस्तान्यांचा दुटप्पीपणा कांहीं नवा नाहीं!
Often, after drone missile strikes, the Pakistani army will release a statement saying all of the casualties were from the various militant groups based in the area, only for local residents to say civilians have been killed.
थोडक्यात काय कीं आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्टं! पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या (आणि अमेरिकन ड्रोन विमाने पाकिस्तानी लष्कराच्या सल्ल्याने किंवा त्यांच्या स्वात हल्ल्याला पूरक म्हणून केलेल्या) कत्तलींत फक्त अतिरेकी टिपून-टिपून मारले जातात. एकही नागरिक त्यात मरत नाहीं. पण तीच ड्रोन विमाने जेंव्हा अफगाणिस्तानमध्ये प्रक्षेपणास्त्रे डागतात तेंव्हां (आणि तेंव्हांच) नागरिक मरतात. भारतीय फौजांनी केलेल्या हल्ल्यातही नागरिक मरतात.
पुन्हा खायचे आणि दाखवायचे दांत निराळेच. सार्‍या दुनियेला सांगायचे कीं फक्त अतिरेकी मेले आणि वझीरिस्तानी जनतेला नागरिक मेल्याचे सांगायचे.
खरं तर असे टिपून-टिपून अतिरेकी कुणालाच मारता येत नाहींत. त्यांच्या बरोबर आसपासचे नागरिक मरणारच. पण अपप्रचार पहा कसा चालतो ते! पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कर फारच धूर्त आणि लबाड आहे हे माहीत होतेच पण अशी माहिती वाचायला मिळाली कीं या दुटप्पीपणाचा पुनःप्रत्यय येतो!

काश्मिरींना काय हवे आहे? आणि आपण भलत्याच मुद्द्यांवर चर्चा करतोय?
चॅथॅम हाऊस या ब्रिटिश संस्थेने अलीकडे (ऑक्टोबर २००९मध्ये) एक लोकमत परीक्षण केले. त्यात आढळलेला मतप्रवाह आश्चर्यकारक वाटला.
अहवाल अलीकडेच माझ्या वाचनात आला. संपूर्ण अहवाल मी सध्या वाचत आहे.
संपूर्ण अहवाल या दुव्यावर वाचता येईल. http://tinyurl.com/2bsxhkc

मी खाली पृष्ठ ३५ वरील “निष्कर्षां (conclusions)”चा सारांश देत आहे.
"(या समस्येला) विविध पैलू असले तरी कांही निष्कर्ष स्पष्ट आहेत. ८१ टक्के लोकांना बेकारी ही सर्वात मोठी समस्या वाटते (६६% पाव्याका, ८७% ज-का), सरकारी भ्रष्टाचार (२२ पाव्याका, ६८ ज-का), अपुरी आर्थिक प्रगती (४२ पाव्याका, ४५ ज-का), नागरिक हक्कांची पायमल्ली (१९ पाव्याका, ४३ ज-का) खुद्द काश्मीर समस्या (२४ पाव्याका, ३६ ज-का) या मोठ्या समस्या वाटतात. ८० टक्के काश्मिरींना ही न सुटलेली समस्या वैयक्तिक पातळीवर खूप महत्वाची वाटते.
१९४८/४९च्या संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात सामील असलेल्या "सार्वमता"त फक्त दोनच पर्याय होते: संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचे भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरण! या लोकमतात जे मतप्रदर्शन झाले ते फारच विभागलेले दिसते. २१ टक्के लोक भारताशी विलीनीकरणाच्या बाजूला दिसले तर १५ टक्के पाकिस्तानबरोबरच्या. एकूण ’पाव्याका’तील १ टक्का लोक भारताशी विलीनीकरणाच्या बाजूने होते तर ’ज-का’मधील फक्त २ टक्के लोक पाकिस्तानबरोबरच्या विलीनीकरणाच्या बाजूने होते. जिल्हा पातळीवर तर आणखीच विभाजन दिसते.
LoCच्या दोन्ही बाजूला स्वातंत्र्याच्या पर्यायाचे पडघम गेली २० वर्षे खूप वाजत आहेत. पण जरी ४३% जनता स्वातंत्र्याच्या बाजूला असली तरी संपूर्ण काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या पर्यायाला बहुमत १८पैकी फक्त ५ जिल्ह्यात आहे.
लोकमताचे हे निकाल "सार्वमताचे विकल्प या समस्येला सोडविण्याच्या दिशेने कांहींच उपयोगी नाहीत" या सर्वसंमत मताचे समर्थनच करतो.

I give below excerpts from “conclusions” on page 35:
(मूळ अहवालात PoK ऐवजी AJK-आझाद जम्मू काश्मीर- हा शब्द वापरला आहे. पण मी PoKच वापरणे पसंत केले)
Despite the complexity, some conclusions are clear. 81% say unemployment is the most significant problem facing Kashmiris (66% in PoK*, 87% in J&K). Government corruption (22% PoK* and 68% J&K), poor economic development (42% PoK*, 45% J&K), human rights abuses (19% PoK*, 43% J&K) and the Kashmir conflict itself (24% PoK*, 36% J&K) are all seen as major problems. 80% of Kashmiris say that the dispute is very important to them personally.

The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/49, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former Princely State of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in PoK* say they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K say they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts.

The option of independence has been widely promoted on both sides of the LoC over the last twenty years. However, although 43% of the total population said they would vote for independence, in only five out of eighteen districts was there a majority preference for the independence of the whole of Kashmir.

These results support the already widespread view that the plebiscite options are likely to offer no solution to the dispute

शेवटी मुख्य मुद्द्यावर येतो.
काश्मीरमध्ये जबरदस्तीने म्हणा किंवा भीतीने म्हणा किंवा आत्मस्फूर्तीने म्हणा जर शुक्रवारी सुटी घ्यायची आणि रविवारी काम करायची सक्ती होऊ लागली तर केंद्रीय व राज्यसरकारच्या कार्यालयांनीही मुकाट्याने तसे करावे काय? आणि असे करणे बरोबर नसेल आणि तरीही तसे तिथे करावे लागत असेल तर कायदा-सुरक्षिततेची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारने काय करावे? राज्य सरकारने कांहींही न केल्यास भारत सरकारने काय करावे?
'मिपा'सभेचं याबद्दल काय म्हणणं आहे? इतक्या चर्चेनंतरही हे मला उमगले नाहीं!

म्हणजे काय ते स्पष्ट सांगाल तर बरे होईल. उदा. गिलानींना अटक करून दिल्लीला आणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा किंवा चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवायचा? कीं आणखी कांहीं?
इथे मिपाच्या वाचकांचे मत मी विचारत आहे. माझे मत मी आधीच दिले आहे (जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात!).
ऋषिकेश, मदनबाण यांनीही मतप्रदर्शन केलेले आहे. कांहींनी सरकारला जास्त संपूर्ण माहिती असल्याने ते योग्य ते करेलच असे मतप्रदर्शनही केले आहे.

सुनिल-जी,
ही वैयक्तिक निवड नसून हे सरकारला दिलेले एक आव्हान आहे आणि हे आपल्यालाही समजते असे मला वाटते.
एकाद्या खासगी कंपनीने अशी सुटी दिली तर वेगळे, पण केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील कार्यालयेही भीतीपोटी जर रविवारी कार्यालयें उघडे ठेवून शुक्रवारी सुटी घेऊ लागली तर त्याचा अर्थ या आव्हानाला तोंड द्यायची सरकारची तयारी नाहीं असाच मी तरी करतो.

१८ पैकी फक्त ५ जिल्ह्यात स्वतंत्र काश्मीरला बहुमत आहे असे सांगणारा 'चॅथॅम हाऊस' रिपोर्ट खरा कीं आता जो हिंसेचा डोंब पेटला आहे तो खरा कीं सध्या तिथल्या लोकांना भडकवले गेले आहे? शेवटी खरं काय?
काल रात्री मी कांहीं दुसर्‍या लेखनासाठी Simla Agreement बद्दलची एक लिंक उघडली त्यातला एक परिच्छेद वाचून मला इतिहासजमा झालेल्या पृथ्वीराज चौहान आणि महंमद घोरी या व्यक्तिरेखांची आठवण झाली आणि वाटले कींआपण इतिहासापासून कांहींच कधीच शिकत नाहीं! तो परिच्छेद असा:
भुत्तो यांनी इंदिराजींना आस्वासन दिले कीं त्यांचा देश यापुढे भारताशी शांततेने वागेल. भुत्तोंनी असेही मान्य केले कीं लाईन ऑफ कंट्रोल ही सरहद्द समजली जाईल आणि पाकिस्तान भारतात अशांतता पसरविणार नाहीं पण पाकिस्तानातील स्थानिक अडचणींचा विचार करता हे कलम सिमला ठरावात घालू नये. याला इंदिरा गांधींनी दिलदारपणे व मोठ्या मनाने संमती दिली. पण पाकिस्तानने आपला शब्द पाळला नाहीं!
This agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan was signed after the 1971 India-Pakistan War, in which Pakistan was defeated conclusively and which resulted in the creation of Bangladesh. India refrained from attacking or finishing off Pakistan and signed this agreement with the hope that henceforth the countries in the region would be able to live in peace with each other. The then Pakistani Prime Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, also promised the then Indian Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, that his country would accept the Line of Control (LOC) in the state of J&K as the de facto border and would not try ot de-stabilise it. This was not formally entered in the agreement because Bhutto said it would cause domestic problems for him at this juncture. Mrs Gandhi magnanimously accepted his promise and did not formalise that part of the agreement. But Pakistan, as later events were to prove, never kept its part of the deal.
पूर्ण लेख वाचा: http://www.jammu-kashmir.com/documents/simla.html

हा दुवा कृपया उघडा. मला कुणी दुसर्‍या एका फोरमवर पाठविला होता!
http://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12a8e7f4f4a27aee
अर्थात् सरकारला सर्व माहिती आहे व ते नफा-नुकसानीचा हिशेब करून योग्य ती कृती करेलच!
परवा मी लिहिले होते कीं चेंबरलेन आणि चर्चिल यांना तीच माहिती होती, पण स्वभाव किती वेगळे व धोरणे किती वेगळी! एक सौजन्याचा पुतळा तर दुसरा belligerence चे मूर्तिमंत उदाहरण! देशाच्या नेत्याकडे सौजन्य आणि belligerence दोन्ही हवीत!
आणखी एक याहूनही चांगले उदाहरण आहे कार्टर आणि रेगन यांचे. या दोघांच्या काळात अमेरिकेची शस्त्रास्त्रांबाबतची शक्ती ना वाढली ना कमी झाली. पण मानसिक शक्तीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक! कार्टर विचार करकरूनच दमले. तेहरानमध्ये त्यांच्या दूतावासातले अधिकारी वर्षाहून जास्त दिवस कैदेत खितपत पडले होते. रेगन येताच ते सुटले!
रेगननी काय करायचे ते ठरविले होते आणि ते त्यांनी करून दाखविले!
रेगन हे भारताला अनुकूल नव्हते, मी त्यांचा त्या दृष्टीने चाहता नाहीं. त्यांनी खूप वाईट पावले टाकली व त्याबद्दल इतिहास त्यांना भविष्यकाळात जबाबदार धरेलच. पण केवळ मनोबळावर काय करता येते ते त्यांनी दाखविले. खंबीर धरसोड नसलेले आणि "one-groove" धोरण ठेवून त्यांनी 'एकहाती' सोवियेत evil empire खल्लास केले.
मनाची शक्ती हीच खरी शक्ती. ती असेल तर काय बिशाद आहे देशद्रोह्यांची कीं ते आपला ध्वज जाळतील? आणि आपण शामळू आहोत हे त्यांना माहीत असले तर रोज आपला ध्वज जाळतील!
War and Remembrance या Herman Wouk लिखित पुस्तकात अती विचार करणार्‍या दर्यासारंगाच्या पराभवाची व अ‍ॅडमिरल निमित्स या कांहींसा calculated धोका पत्करून लढलेल्या बेडर अ‍ॅडमिरलच्या विजयाची चित्तथरारक कथा आहे. अतीशय वाचण्यासारखे पुस्तक आहे हे! (हे आणि याचे जोडपुस्तक Winds of War जरूर वाचावे).
असो. आपल्या सरकारने 'सांगोपांग' (अगदी अंग-उपांग) विचार करत रहावे. हळू-हळू आपण सर्व कोडगे होऊ व आपल्याला कांहींही वाटेनासे होईल. मग 'संभवामि युगे युगे'नुसार कुणी अभिनव चर्चिल पुढे येतील आणि आपल्याला तारतील. (अशी आशा तरी करू या.)
(या प्रतिसादाचा सूर उपरोधिक वाटला तरी पोटातल्या जळजळीतून मी हा लिहिला आहे! गैरसमज नसावा!!)