माहितीचा अधिकार चार वर्षे वयाचा होतोय

येत्या १२ ऑक्टोबरला माहितीच्या अधिकाराबाबतच्या कायद्याला चार वर्षे पुर्ण होत आहेत. भारतातील जनसामान्यांना हवी असलेली आवश्यक ती माहीती सहजपणे मिळण्याच्या अधिकार असावा व त्यायोगे प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता यावी या मागणीसाठी अण्णा हजारे व अन्य काही समाजसेवक, नेते, विचारवंत, पत्रकार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे फलित म्हणून हा क्रांतिकारक कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. हा कायदा जालावर http://vakilno1.com/bareacts/RTI-ACT/Right-to-Information-Act-2005.htm येथे उपलब्ध आहे.

या कायद्याची उपयुक्तता/ उपद्रवक्षमता, त्याच्या वापराने लोकशाहीचे सक्षमीकरण होते की नाही, त्याची अंमलबजावणी कितपत परिणामकारकरित्या होते आहे अश्या अनेक मुद्दयांवर परस्परविरोधी मते मांडली जात आहेत परंतु हा कायदा मला स्वतःला नेहमीच नागरीकांचे सबलीकरण करणारे ठोस पाऊल वाटत आला आहे.

परंतु माहितीचा कायदा याबाबत अद्यापही बरीचशी माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली दिसत नाही. याला कदाचित माध्यमांची उदासिनता, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मर्यादा अशी अनेक कारणे असु शकतील. परंतु ही माहीती जनतेपर्यंत पोहोचण्यामुळे नागरीकांचे अधिक सबलीकरण होण्यास मदतच होईल हे नक्की.

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील सर्वात महत्वाचे असलेले तरीही ज्याबाबत जनसामान्यांना फारच थोडी माहिती आहे असे मुलग्राही कलम आहे कलम ४. सामान्यता आपला समज असतो की माहितीच्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी आपल्याला विवक्षित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असते आणि त्यानंतर अनेक दिवस वाट पाहुन देखील हवी ती माहीती मिळेलच याची खात्री नसते. परंतु या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये काही विवक्षित माहिती स्वतःहुन जालावर अथवा अन्यप्रकारे प्रसिद्ध करणे शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांसाठी बंधनकारक केले आहे. अश्या प्रकारे प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या प्रति जर कोणाला हव्या असतील तर त्यादेखील मिळवता येतात. जालावर हे कलम http://vakilno1.com/bareacts/RTI-ACT/S4.html येथे वाचता येते.

या कायद्याच्या कलम ८ मध्ये कोणत्या प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी या कायद्याचा वापर करता येणार नाही हे स्पष्ट केलेले आहे. परंतु त्याच कलमानुसार संसद अथवा विधानमंडळाला जी माहिती घेण्यापासुन रोखता येत नाही ती सर्व माहिती या कायद्यानुसार सामान्य नागरीकाला देणे बंधनकारक आहे.

या कलमानुसार कोणता शासकीय निर्णय झाला, तो कसा झाला व त्यामागची कारणे काय होती तसेच शासनाने कोणत्या सवलती आणि परवाने कुणाला दिले, त्याबाबतचे निर्णय कसे घेतले व का घेतले हे कोणत्याही नागरीकाला कळु शकते. कोणत्या अधिकार्‍याचे वेतन काय आहे, त्याचे हक्क काय हे देखील कळु शकते. त्यामुळे अर्थातच भ्रष्टाचाराला आळा बसु शकतो. अन त्यासाठी अर्ज करणे, उत्तराची वाट बघणे याचीही गरज पडत नाही. त्याखेरीज ही अद्ययावत माहिती शासकीय कार्यालयांच्या वेब साईटवर देता येईल. त्यामुळेच हे कलम महत्वाचे असुन त्याच्या अंमलब़जावणीमुळे शासकीय कामात पारदर्शिकता तर येईलच पण भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल असे प्रतिपादन माहिती अधिकार चळवळीतील लोक करतात.

या कलमानुसार जी माहीती शासकीय कार्यालये व सार्वजनिक संस्थांनी स्वेच्छेने प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे त्यामधे पुढील प्रकारच्या माहितीचा अंतर्भाव होतो -

१) कार्यालय वा संस्थेबाबतची मुलभूत माहिती जसे त्याचे उद्दीष्ट व कार्यकक्षा;

२) त्या कार्यालय वा संस्थेतील कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या अधिकारकक्षा व कर्तव्ये;

३) विविध निर्णय घेताना वापरण्यात येणारी कार्यपद्धती तसेच निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होणार्‍या कर्मचारी व अधिकार्‍यांचे त्या प्रक्रियेतील योगदान व उत्तरदायित्व;

४) अश्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची मागदर्शक सुत्रे व अंमलबजावणीचा आराखडा;

५) निर्णयांची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कार्यपद्धतीबाबतची नियमावली;

६) कोणत्या पद्धतीची कागदपत्रे कोणाकडे मिळु शकतील याबाबतची माहिती;

७) मुलभूत निर्णय घेणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे यात जनतेचा नक्की काय व कसा सहभाग आहे याबाबतची माहिती;

८) संस्था अथवा कार्यालयातील संचालक, सदस्य, वेगवेगळ्या सल्लागार समित्यांचे सदस्य, अश्या समित्यांच्या बैठकाना जनतेस हजर राहता येते काय याबाबतची माहिती व अश्या समित्यांच्या बैठकांची इतिवृत्ते जनतेस उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकतात काय याबाबतची माहिती;

९) संस्था अथवा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नावे व संपर्क करण्याबाबत आवश्यक ती माहिती;

१०) प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याला मिळणारे वेतन व मानधन;

११) संस्था अथवा कार्यालयाचे अंदाजपत्रक त्यातील सर्व योजना व त्यासाठीच्या तरतुदी तसेच तरतुदिंच्या खर्चाबाबतच्या अहवालांसह;

१२) संबंधित संस्था अथवा कार्यालयामार्फत शासकीय अनुदानित योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यपद्धती व अश्या योजनांच्या लाभधारकांची त्यांना मिळालेल्या रकमांसह माहिती;

१३) संबंधित संस्था अथवा कार्यालयामार्फत दिल्या जाणार्‍या अथवा प्रधिकृत केल्या जाणार्‍या सवलती, परवाने याबाबतची माहिती;

१४) संबंधित संस्था अथवा कार्यालयाकडे संगणकीकृत प्रकारे दिल्या जात असलेल्या माहितीबाबत;

१५) संबंधित संस्था अथवा कार्यालयाकडुन माहिती मिळविण्यासाठी जनतेला पुरविण्यात येण्यार्‍या सुविधा, तेथील माहीती देण्यासाठी तयार केलेल्या वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळा तसेच तेथे उपलब्ध असलेल्या माहितीची सूची;

१६) संबंधित संस्था अथवा कार्यालयातील माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती पुरवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांची नावे, हुद्दे व अन्य माहीतीची सूची;

१७) अन्य योग्य ती माहीती.

वस्तुतः ही माहिती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १२० दिवसात प्रसिद्ध करणे व त्यानंतर वेळोवेळी अद्ययावत करणे संबंधित अधिकार्‍यांना बंधनकारक होते. परंतु अनेक कार्यालयात हे अद्यापीही झालेले नाही व जनमताचा रेटा आल्याशिवाय होईल असेही वाटत नाही. परंतु विविध कार्यालयातुन अश्या प्रकारे माहिती स्वेच्छेने प्रसिद्ध झाल्यास त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल व जनतेचे अधिक सबलीकरण होईल हे नक्की!