"आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" ... आज बर्याच दिवसांनी एका जुन्या सुरेल गाण्याच्या ओळी आठवल्या. पण दरोज जे काही गेल्या २१ दिवसात दिल्लीत चाळे चालले आहेत त्या बदमाशियोंच्या संदर्भात...
वास्तवीक नव्याने सत्तास्थापना केल्यावर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षास, त्यांच्यावर टिका करण्याआधी काही काळ देणे योग्य अहे असे वाटते. आम आदमी पार्टी अर्थात आप च्या बाबतीत तर हे जास्तच असावेसे वाटत होते. तसे पाळायचा प्रयत्न देखील करणार होतो, पण हे पठ्ठे जसे महाभारतात श्रीकृष्णाला शपथ मोडायला लावून रणांगणात येण्यास भाग पाडले गेले तसे करत आहेत. अर्थात येथे कोणी कृष्णही नाही आणि त्याला युद्धात उडी मारायला लावणारा कोणी भिष्मही नाही, हा भाग वेगळा. पण सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे. २१ दिवसात यांनी जितके रंग दाखवलेत तितके इतर कुठल्याच पक्षाने दाखवले नसतील असे वाटते.
लोकशाहीतले राजकारण हे काही अंशी ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत अर्थात दोन पाउले पुढे एक पाऊल मागे असे करत जात असते. निवडणुकीतल्या घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर वास्तवाचे भान या दोन गोष्टींचा विचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाने काही माघारी घेतल्या तरी गैर वाटत नाही. आप च्या बाबतीत देखील त्यांनी काही मते बदलली असली किंबहूना "असती" तर विशेष असे वाटले नसते. पण त्यांनी जिथे मते बदलली आणि जिथे बदलली नाहीत त्याच्या जागा चुकीच्या आहेत. भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही. त्या भ्रष्टाचारी आहेत का नाहीत, मला माहीत नाही. पण केजरीवाल रिपोर्ट घेऊन आध हिंडायचे. बरं आता शक्य वाटत नसले तरी हरकत नाही, पण भाजपच्या हर्ष वर्धन नी पुरावा द्यावा असे म्हणणे म्हणजे अतीच झाले.
वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे. त्या व्यतिरीक्त काही गोष्टी विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाहीत. तेंव्हा काँग्रेस काय करते त्यावर अवलंबून रहाणार.
असे बरेच काही २१ दिवसात झाले. पण गेल्या दोन दिवसात झालेली घटना ही केवळ आप पुरतीच नाही तर सगळ्या भारताला लांछनास्पद आहे. ज्या भारताने एकमुखाने, देवायनी खोब्रागडेंशी अमेरीकन पोलीस कायद्यानुसार वागले तरी स्त्री म्हणून आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून योग्य ट्रिटमेंट दिली नाही, म्हणून निषेध केला, त्याच भारतात युगांडातून आलेल्या स्त्रीयांवर कायदा हातात घेऊन (पक्षि: बेकायदेशीर पणे) दिल्ली सरकारातील कायदामंत्र्याने धक्कबुक्की केली, त्या बायकांना त्यांचे युरीन सँपल देण्यास भाग पाडले, ज्यातून काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. असे का करावे? तर त्या जेथे रहात होत्या तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून. या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत (बेवजा तारीफ करना आप की आदत तो नही?), हे देशाच्या गृहमंत्रालयासमोर धरणे धरून बसायचे जाहीर करत आहेत. या सर्व प्रकरणात भारतीय हे ते ज्या गोर्या लोकांना रेसिस्ट म्हणतात त्यांच्या पेक्षा अधिक रेसिस्ट असल्याचे चित्र जगापुढे येत आहे. आणि त्याला कारण हे केरसुणीवाले नेते आहेत. विचार करा असली सर्कस मुंबई-बंगलोर-चेन्नई सारख्या ठिकाणी येऊन तिथल्या काही म्होरक्यांचे असले हट्ट पुरवायला लागली तर.
व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला. यात भाजपा-मोदींना निवडण्याचा प्रचार नाही, पण यांच्यापुढे अगदी आजचे भ्रष्ट आणि कोडगे काँग्रेसी नेते पण चालतील, अगदी मुलायम आले तरी चालतील असे म्हणण्यासारखी अवस्था आहे. पण आप च्या मदतीवीना... कारण उद्या हे असले आप-मतलबी नेते जर केंद्रात आले तर काय होईल याचा विचार करून त्यांना उर्वरीत ठिकाणाहून लागण होण्यापासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटत आहे.
प्रतिक्रिया
2 Apr 2024 - 5:09 pm | मुक्त विहारि
केजरीवाल का iPhone अनलॉक कराने Apple के पास पहुंची ED, जानिए क्या बोली कंपनी?
https://www.aajtak.in/technology/tech-news/story/arvind-kejriwal-iphone-...
------
कर नाही, तर डर कशाला?
-------
2 Apr 2024 - 5:13 pm | मुक्त विहारि
https://www.livehindustan.com/national/story-arvind-kejriwal-should-quit...
2 Apr 2024 - 8:11 pm | मुक्त विहारि
https://www.lokmat.com/national/arvind-kejriwal-should-quit-cm-post-advi...
3 Apr 2024 - 7:36 pm | कांदा लिंबू
एकेकाळी #WFH सुरु झालं, आजकाल #WFJ ची चलती आहे!
#WFJ == Work from Jail
6 Apr 2024 - 6:47 pm | चंद्रसूर्यकुमार
केजरीवालांनी बाकी काही नाही पण एक गोष्ट नक्कीच केली आहे. भविष्यात कोणी भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे घेऊन राजकारणात आले तर ते लोक खरोखरच तशी इच्छा असलेले असले तरी त्यांच्यावर सामान्य मतदारांना विश्वास ठेवणे जड जाईल. एका अर्थी त्या चळवळीचे/विचाराचे कधी भरून न येणारे नुकसान केजरीवाल कंपनीने केले आहे.
6 Apr 2024 - 7:57 pm | सर टोबी
मद्य धोरणात शिथिलता आणल्यामुळे नेमकं सरकारचे कसे काय नुकसान झाले आहे आणि अजूनही सक्त वसुली संचालनायला आरोपपत्र दाखल का करता येत नाही यात काही कोडं असण्यापेक्षा सूड भावनाच आहे याबद्दल काहीही शंका नाही. दिल्ली सरकारची आहे त्याच कर रचनेमध्ये राहून आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि शिक्षण, आरोग्य, आणि मोफत वीज अशा योजना सरकार राबवू शकते यात मला नाही वाटत कि भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे नुकसान केजरीवालांमुळे झाले आहे. ते झाले आहे अण्णा हजारे यांचं सूचक मौन, पीएम केअर आणि निवडणूक रोखे यांच्या बाबतीतली सरकार धार्जिणी गोपनीयता यांच्यामुळे.
6 Apr 2024 - 10:27 pm | चंद्रसूर्यकुमार
माझ्या माहितीप्रमाणे कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसमध्ये तपास पूर्ण झाल्यावर आरोपपत्र दाखल करतात. त्यापूर्वी नाही. तपास चालू असताना आरोपीविरूध्द वरकरणी (म्हणजे मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात टिकेल इतपत) पुरावा असेल आणि गुन्ह्याच्या तपासासंबंधी अधिक माहिती गोळा करायची (धागेदोरे वगैरे) असेल तर आरोपीला अटक केली जाते. तपास चालू असताना गरज पडेल तितका काळ आरोपीला तुरूंगात ठेवले जाते आणि त्यासाठी पुढच्या तारखेपर्यंत आरोपीला तुरूंगात ठेवणे गरजेचे आहे हे कोर्टाला पटवून द्यायची जबाबदारी तपासयंत्रणांची असते. जर आरोपीकडून नवी कोणतीही माहिती मिळायची शक्यता नाही असे तपासयंत्रणांना वाटत असेल तर मग त्या आरोपीच्या जामिनाला विरोधही केला जात नाही. मात्र आरोपी बाहेर राहून साक्षीदारांवर दबाव आणणे/ पुराव्यांबरोबर छेडछाड करणे वगैरे प्रकार करायची शक्यता असेल तर मात्र त्याला जामिन द्यायला तपासयंत्रणा विरोध करतात आणि त्याला जामिन देऊ नये असे कोर्टाला पटवून द्यायचा प्रयत्न करतात. मग आरोपपत्र दाखल झाल्यावर एकेक आरोपाबद्दल पुरावे कोर्टात सादर करून, साक्षीदार आणून, त्यांना प्रश्न विचारून तपासयंत्रणा आरोपीविरोधातील आरोपपत्रातील मुद्दे कोर्टाला पटवून द्यायचा प्रयत्न करतात. तेव्हा आरोपीचे वकिल साक्षीदारांची उलट तपासणी घेऊन आरोपपत्रातील आरोप कसे चुकीचे आहेत हे दाखवून द्यायचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर आरोपपत्रातील सगळ्या मुद्द्यांवर ही प्रक्रिया पूर्ण पडली की मग कोर्ट आपला निकाल देते. माझ्या माहितीप्रमाणे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसमध्ये अशी प्रक्रीया असते. यात काही चूक/त्रुटी असेल तर जरूर दाखवून द्यावे.
दारू घोटाळ्यामध्ये आता के.चंद्रशेखर राव यांची कन्या कवितांपासून अनेक लोक सहभागी आहेत असा आरोप आहे. कविता माफीच्या साक्षीदार बनायची शक्यता आहे असेही बातम्यांमध्ये येत आहे. खखोदेजा. तसे झाल्यास सगळा तपास अधिक वेगाने पुढे सरकू शकेल. आणि मग आरोपपत्र लवकर दाखल करता येऊ शकेल. केजरीवालांना आरोपपत्र दाखल करायला उशीर का होत आहे असे कोर्टाने तपासयंत्रणांना विचारल्याचे मी तरी कधी वाचले नाही. तेव्हा आरोपपत्र दाखल करायला उशीर होत आहे असे कोर्टालाही अजून तरी वाटले आहे असे दिसत नाही. केजरीवालांना अटक करून १५-२० दिवसच होत आहेत. तेव्हा आरोपपत्र दाखल करायला उशीर का हा प्रश्न बराच लवकर विचारत आहात असे वाटत नाही का?
दुसरे म्हणजे तथाकथित दारू घोटाळा झाला आहे अशी पहिली तक्रार कोणा भाजप नेत्याने नाही तर दिल्लीतील काँग्रेस नेते चौधरी अनिल कुमार यांनी केली होती. त्यानंतर तपास सुरू झाल्यावर पैशाचा ट्रेल आम आदमी पक्षापर्यंत जातो हे वरकरणी तरी तपासयंत्रणा कोर्टात मांडू शकल्या. आता पक्ष ही कोणी व्यक्ती नाही. त्यामुळे शिक्षा करायची तर ती पक्षाला करता येणे शक्य नाही तर ती पक्ष चालविणार्यांना करावी लागेल. त्यामुळे मग पक्ष चालविणार्यांना आरोपी का करत नाही हे कोर्टाने विचारले त्यातून पुढे सिसोदिया आणि केजरीवालांपर्यंत तपासाचे धागेदोरे गेले. हे सगळे बातम्यांमध्ये आले आहे.
तिसरे म्हणजे जर दिल्ली सरकारचे धोरण पूर्ण निर्दोष होते तर मग ते मागे का घेतले गेले? की ते प्रकरण आपल्यावर शेकणार हे लक्षात आल्यावर मागे घेतले गेले?
चौथे म्हणजे आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही आणि आपल्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही अशी केजरीवालांची खात्री होती तर मग इतकी समन्स त्यांनी का धुडकावली? गुजरात दंगल प्रकरणी मोदींनाही असे तपासयंत्रणांकडून समन्स आले होते. आपण पूर्ण निर्दोष आहोत आणि आपण काहीही चुकीचे केले नाही अशी त्यांची खात्री होती त्यामुळे कसलेही आढेवेढे न घेता मोदी त्या समन्सप्रमाणे तिथे हजर झाले होते. तिथून बाहेर आल्यावर 'मी तपासयंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य करणार आहे' असे ते म्हणाल्याचा व्हिडिओही उपलब्ध आहे. ज्या मोदीनामाचा केजरीवाल सतत जप करत असतात त्या मोदींकडून इतकेही ते शिकले नाहीत? तुम्हाला या सगळ्यात सूडबुध्दीची कारवाई दिसते त्याप्रमाणेच केजरीवालांनी इतक्यावेळा समन्स धुडकावल्यामुळे त्यांच्याकडे काहीतरी लपविण्यासारखे आहे असे मला वाटते.
दिल्लीची आर्थिक स्थिती चांगली वाईट कशीही असली तरी राज्यकर्त्यांना त्यामुळे भ्रष्टाचार करायचे लायसेन्स मिळते का? दिल्लीची आर्थिक स्थिती कशी आहे हा पूर्ण वेगळा आणि पूर्णपणे असंबंधित मुद्दा झाला. प्रश्न हा की दारूधोरण प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या खजिन्याचे नुकसान करून तो पैसा पक्षासाठी वापरला गेला आहे का- म्हणजे या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही.
अण्णा हजारे इतके पॉवरफुल आहेत? युपीए सरकार असताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत होते म्हणून लोक तेवढ्यापुरते अण्णांच्या मागे उभे राहिले. आजही तसा भ्रष्टाचार होत असेल तर---
१. अण्णांच्या ऐवजी कोणीतरी दुसरा नाना उभा राहिल आणि अण्णा भ्रष्टाचाराला मूक समर्थन देत आहेत असे लोकांना वाटत असेल तर अण्णाही बाजूला पडतील. अर्थात ते तसेही कुठे पुढे आहेत हा पण प्रश्नच आहे म्हणा.
२. जर सध्या तसा भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत असेल तर कोणी मौन पाळू दे किंवा काही करू दे भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला लोकांचे पाठबळ मिळेल नाही का? आता तुम्हीच मान्य करत आहात की सध्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ मागे पडली आहे. म्हणजे पुढीलपैकी एक अनुमान काढता येईल---
२अ. सध्याच्या सरकारमध्ये तसा भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत नाही. प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार होत आहे की नाही यापेक्षा अशा आंदोलनांच्या यशासाठी लोकांना तसे वाटते की नाही हा प्रश्न महत्वाचा.
२ब. समजा तसा भ्रष्टाचार होत असला आणि लोकांनाही तसे वाटत आहे असे गृहित धरले तरी केजरीवाल स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा नेता/ मसीहा किंवा जो कोणी असेल तो अशाप्रकारे प्रोजेक्ट करत आले आहेत (कट्टर इमानदार). तरीही त्यांना अटक झाल्यावर लोक रस्त्यावर आलेले नाहीत. दिल्ली राजधानी असल्याने तिथले वातावरण बर्यापैकी राजकीय असते. लोकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला तर तिथले लोक रस्त्यावर उतरतात हे आपण निर्भया प्रकरणात बघितले आहे. तेव्हा रस्त्यावर जितके लोक उतरले होते त्याच्या काही टक्काही लोक आता दिल्लीत रस्त्यावर आलेले नाहीत. संतापाचे कारण काहीही असले तरी लोकांच्या संतापाची तीव्रता आता अजिबात नाहीये. तसे असेल तर मग भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा नेता म्हणून लोक केजरीवालांना मानत नाहीत असे का म्हणू नये?
7 Apr 2024 - 8:25 am | सर टोबी
प्रत्येक सुनावणीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल करुन खटला लांबवण्यावर सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच ताशेरे ओढले आहेत. अर्थात आपलं नशीब की कोर्ट ताशेरे ओढण्याइतपत का होईना मुक्त आहे आणि त्या आधारे न्याय मिळेल अशी अंधुक आशा आपल्याला वाटते.
सत्ताधारी ज्या ज्या मुद्द्यांवर नाक वर करुन २०१४ पूर्वी बोलले त्या सर्व मुद्यांवर अत्यंत वाईट रीतीने पराभूत झाले आहेत. मग देशाची, महिलांची सुरक्षितता असो, आर्थिक परिस्थिती, रोजगार निर्मिती, परराष्ट्र धोरण असा कोणताही मुद्दा असो. परराष्ट्र धोरणात तर मोदींचे भारंभार दौरे आणि नेत्यांना मिठ्या मारणं याला सुशिक्षित देखिल भारताचा दबदबा असं समजतात. हे सरकार भ्रष्टाचारी आहे या बद्दलही कुणाच्याही, अगदी भाजप समर्थकांच्या मनातही शंका नाही. परंतू राम मंदिर आणि गलितगात्र झालेले मुस्लिम येवढ्या जोरावर जनता सर्वकाही गोड मानून घ्यायला तयार आहे.
7 Apr 2024 - 10:30 am | अहिरावण
>>>परंतू राम मंदिर आणि गलितगात्र झालेले मुस्लिम येवढ्या जोरावर जनता सर्वकाही गोड मानून घ्यायला तयार आहे.
विषय संपला. आणि त्यामुळेच विरोधी गळपटून गेले आहेत.
जय श्रीराम | जय गोपाल | हर हर महादेव
जय हिंद
जय महाराष्ट्र
जय भवानी जय शिवाजी
7 Apr 2024 - 11:37 am | चंद्रसूर्यकुमार
ओक्के. बरं वर दिलेल्या तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये काही चूक असेल तर ते जरूर दाखवून द्या असे लिहिले होते. त्याविषयी काही न लिहिता नुसते पुरेपुर निरागसतेने भरलेला प्रतिसाद वगैरे र्हेटॉरीकला काय अर्थ आहे?
मुळात पहिलेच आरोपपत्र दाखल झालेले नसताना पुरवणी आरोपपत्र कुठून आले? तुम्ही म्हणत आहात तो प्रकार या दारू घोटाळ्यासंदर्भात नाही तर अवैध खाणकाम या दुसर्या वेगळ्या केससंदर्भात झाला आहे. त्या केसचा याच्याशी काय संबंध?
अहो इतके उतावळे का होत आहात? अजून १०-१२ दिवसात मतदानाला सुरवात होईल. दोन महिन्यात निवडणुकांची मतमोजणी होईल आणि निकालही हातात येईल. जर मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत वाट लावली आहे असे लोकांचे मत असेल तर लोक सरकारला सत्तेतून हाकलतील आणि लोकांचे तसे मत नसेल तर लोक मोदींना तिसरी टर्म देतील. ११८ महिने झेललंत आणखी दोन महिने कळ काढा. हत्ती गेला आणि शेपूट राहिले आहे. हा का ना का.
मी त्या कुणाच्याही पैकी नाही :) :)
6 Apr 2024 - 9:45 pm | मुक्त विहारि
आणि जेंव्हा, काँग्रेस केजरीवाल यांना पाठिंबा द्यायला लागली तेंव्हा तर खात्रीच पटली की, केजरीवाल विश्वासू नाहीत.
आणि आता तर, पाकिस्तानच्या मागे ठामपणे उभी राहणारी अमेरिका, केजरीवाल प्रकरणात, नाक खुपसत आहे.
असो...
बाकी, केजरीवाल यांच्या दारू विक्री धोरणा बाबतीत एक लिंक मिळाली...
https://www.aajtak.in/explained/story/delhi-liquor-scam-arvind-kejriwal-...
-----
नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई. इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थीं, जिनमें से 475 सरकारी थीं. लेकिन नई नीति के तहत, सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया.
नई नीति आने से पहले 750ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33.35 रुपये रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363.27 रुपये हो गया. इसी तरह, पहले एक बोतल 530 रुपये की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपये हो गई. इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई.
पहले 530 रुपये की बोतल पर दिल्ली सरकार 223.89 रुपये की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी. लिहाजा, शराब कारोबारियों को 530 रुपये की बोतल पर महज 1.88 रुपये ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी. जबकि, हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपये लिए गए.
9 Apr 2024 - 6:05 pm | चंद्रसूर्यकुमार
केजरीवालांना २१ मार्चला अटक केल्यावर सुरवातीला त्यांच्या गोटातून त्या अटकेला आव्हान देण्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करायच्या हालचाली झाल्या होत्या. वास्तविकपणे असे अर्ज दाखल करायची कोर्टाने निर्धारीत केलेली एक प्रक्रीया असते. आधी खालच्या कोर्टात अर्ज करायचा, तो अमान्य झाला तर मग उच्च न्यायालयात आणि तिथेही अर्ज अमान्य झाला तरच मग सर्वोच्च न्यायालयात जायचे असते. तेलंगणचे माजी मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता यांनी दारू घोटाळाप्रकरणी अटक झाल्यावर असाच थेट सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जाची सुनावणी करायलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी नकार दिला आणि कवितांना आधी खालच्या कोर्टात जायला सांगितले. न्यायाधीश खन्नांनी कवितांना फटकारले आणि सांगितले की तुम्ही राजकारणी असलात तरी कोर्टाने निर्धारीत केलेल्या प्रक्रीयेच्या वर नाही- आधी खालच्या न्यायालयात जा आणि तिथे तुमच्या मनासारखा निकाल लागला नाही तर मग अपील करायला आमच्याकडे या. केजरीवालांचा अर्ज त्याच धर्तीवर होता आणि त्याच संजीव खन्नांच्या कोर्टात लीस्ट झाला होता. त्यामुळे त्या अर्जाचे काय होणार हे त्यांना समजलेच. तेव्हा आपला अर्ज संजीव खन्नांच्या कोर्टात लीस्ट झाला आहे हे समजताच केजरीवालांनी आपला अर्जच मागे घेतला.
त्याप्रमाणे केजरीवालांना खालच्या मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात आपल्या मनासारखा लागला नाहीच कारण त्यांना पुढच्या तारखेपर्यंत कस्टडीत ठेवायच्या तपासयंत्रणांच्या अर्जाला मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाने मान्यता दिली. मग केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. आज तिथेही केजरीवालांची अटक विहित कायद्याप्रमाणे झाली आहे म्हणून त्यांना कोणताही दिलासा द्यायला दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता केजरीवाल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करायला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतील. तिथे काय होते हे बघायचे. पण तिथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही तर मात्र ते दीर्घकाळ तुरूंगात खितपत पडून राहतील असे वाटते. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांना याच केसमध्ये गेली सव्वा वर्ष जामिन मिळू शकलेला नाही. त्यांनीही अनेकदा जामिनासाठी अर्ज केले आणि प्रत्येक वेळेस प्रत्येक कोर्टाने ते अर्ज नाकारले.
अवांतर-- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना हे आणीबाणीदरम्यान एकमेव कणा दाखविलेले न्यायाधीश हंसराज खन्नांचे पुतणे आहेत. १९७६ मध्ये एका केसच्या सुनावणीदरम्यान आणीबाणीच्या काळात नागरीकांचे मूलभूत अधिकार (हेबिअस कॉर्पस वगैरे) खुंटीवर टांगून ठेवता येतील असे सरकारच्या वतीने म्हटले गेले. त्याच सुनावणीच्या वेळेस आणीबाणी चालू असताना पोलिसांनी एखाद्याला गोळी घालून ठार मारले तरी त्याचे कोणतेही उत्तरदायित्व (अकाऊंटेबिलिटी) पोलिसांकडे नसेल असे भारत सरकारचे अॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले होते. त्यावेळेस इंदिरा सरकारच्या बाजूने तत्कालीन सरन्यायाधीश ए.एन.रे आणि इतर न्यायाधीश एम.एच.बेग, यशवंतराव चंद्रचूड (सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील) आणि पी.एन.भगवती यांनी निकाल दिला होता. तर त्या खंडपीठात भारतीय नागरीकांचे मूलभूत हक्क सर्वतोपरी आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते खुंटीवर टांगले जाऊ शकत नाहीत असा रामशास्त्री बाणा दाखविणारे हंसराज खन्ना हे एकटेच न्यायाधीश होते. सरन्यायाधीश ए.एन.रे निवृत्त झाल्यावर ज्येष्ठतेप्रमाणे हंसराज खन्ना सरन्यायाधीश व्हायला हवे होते. पण इंदिरा सरकारने (हे कॉलेजिअम पूर्वीचे दिवस होते) त्यांना सरन्यायाधीश न करता त्यांच्याहून कनिष्ठ अशा एम.एच.बेग यांना सरन्यायाधीश पदावर नेमले. त्याच्या निषेधार्थ खन्नांनी राजीनामा दिला होता. इंदिरा सरकारच्या निर्लज्ज दाव्याची तळी उचलणारे इतर न्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड आणि पी.एन.भगवती हे नंतरच्या काळात सरन्यायाधीश झाले. पण त्या पदावर अधिकार असूनही हंसराज खन्ना मात्र सरन्यायाधीश बनू शकले नाहीत. अशा हंसराज खन्नांचे संजीव खन्ना हे पुतणे आहेत.
10 Apr 2024 - 7:07 am | सर टोबी
दुपट्यात असण्याच्या काळातील अगदी बारीकसारीक माहितीयुक्त असा विद्वत्तापूर्ण वाटेल असा प्रतिसाद. तारतम्य सोडले की अन्याय देखील न्याय वाटायला लागतो.
एका सामान्य माणसाला फार तातडीच्या नसणाऱ्या गोष्टींसाठी खालच्या न्यायालयात जा असं सांगणं आणि जाणिवपूर्वक कालहरण करण्यासाठी खालच्या कोर्टात जा असं सांगणं यात फरक असावा ना? त्यातून वर्तमान सरन्यायाधीशांच्या सचोटीवर संशय घेण्यासाठी आणीबाणीतील यशवंतराव चंद्रचूड याचा एक उपधागा जोडला. आता नोटबंदी वैध ठरवणारा निर्णय होईपर्यंत धनंजय चंद्रचूड यांची सचोटी बरी होती नाही का?
तसेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय पाहिल्यानंतर तेथे फक्त आदेश मिळतो जो कधी कधी आपल्याला सोयीचा असतो असंच म्हणावं लागते.
10 Apr 2024 - 9:51 am | चंद्रसूर्यकुमार
इतर तरूण मिपाकरांचे माहित नाही पण माझा १९७६ मध्ये जन्मही झाला नव्हता :) बाकी प्रतिसाद विद्वत्तापूर्ण आहे की नाही मला माहित नाही आणि त्याची मला पर्वाही नाही. पण बहुतेक वेळेस माझ्या अशाप्रकारच्या प्रतिसादांमध्ये खोट काढणे तितके सोपे नसते कारण ज्या घटना झाल्या आहेत तशाच लिहिलेल्या असतात- म्हणजे लिहिलेल्या घटना सगळ्या verifiable facts असतात- कोणत्या सांगोपांगीच्या गोष्टी नव्हे.
म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रीयेचा भाग म्हणून नाही तर जाणीवपूर्वक कालहरण करण्यासाठी खालच्या कोर्टात जा असे सांगितले आहे असा तुमचा दावा आहे का? असे नुसते हवेतले दावे करू नका हो. त्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ काहीतरी मुद्दे सादर करायची जबाबदारी दावा करणार्याची असते. नाहीतर असे दावे फारसे गांभीर्याने घेण्याजोगे नसतात.
दुसरे म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेत तारीख पे तारीख ही एक वाईट गोष्ट आहे याविषयी दुमत नाही. पण जर सामान्य लोकांना त्या व्यवस्थेतून जावे लागत असेल तर मग राजकारण्यांविषयी त्याबाबतीत अपवाद का करावा? स्वतः केजरीवाल व्ही.आय.पी संस्कृती संपविणे हा एक उद्देश घेऊन राजकारणात आले होते ना? मग या बाबतीत व्ही.आय.पी ट्रीटमेंट का बरे द्यावी?
वाटलंच होतं कोणीतरी हे लिहिणार. संजीव खन्नांचे काका हंसराज खन्ना आणि धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंतराव चंद्रचूड यांचा उल्लेख एक सापळा म्हणून केला होता. त्या सापळ्यात तुम्ही आपण होऊन चालत आलात :) एक तर हंसराज खन्ना आणि यशवंतराव चंद्रचूड यांनी त्या (म्हणजे ए.डी.एम जबलपूर विरूध्द शिवकांत शुक्ला) या केसमध्ये काय निकाल दिले होते ही एक verifiable fact आहे आणि त्याविषयी अनेकवेळेस अनेक ठिकाणी लिहिले गेलेही आहे. हंसराज खन्नांनी त्यावेळेस रामशास्त्री बाणा दाखवला होता हे त्यावरील माझे मत. आता इंदिरा सरकारला विरोध केला म्हणून तो रामशास्त्री बाणा का हा पण प्रश्न कोणीतरी विचारायच्या आधीच लिहितो- त्या केसमध्ये यशवंतराव चंद्रचूडांसारखा निकाल देणारे आणखी एक न्यायाधीश होते- पी.एन.भगवती. त्या पी.एन.भगवतींनी २०११ मध्ये एका मुलाखतीत बोलताना तो निकाल देताना आपण चूक केली असे मान्य केले होते. https://www.youtube.com/watch?v=qdq_c6qr17M . म्हणजे एका अर्थी हंसराज खन्ना बरोबर होते आणि आपण चुकलो असे भगवतींनी मान्य केले. तसे असेल तर तेव्हा प्रवाहाविरोधात जाणार्या खन्नांनी रामशास्त्री बाणा दाखवला असे म्हटले तर काय चुकले?
आता यात सापळा कसा? तर तेव्हा रामशास्त्री बाणा दाखविणारे कोणी न्यायाधीश होते तसे यावेळेसही कोणीतरी असेल आणि केजरीवाल निर्दोष मुक्त होतील कारण या केसमध्ये मुळातच दम नाही असे तुम्हाला का वाटले नाही? की आपल्या नेत्याच्या बाजूतच काहीतरी खोट आहे ही भिती आहे? आपला नेता जर निर्दोष आहे अशी खात्री समर्थकांना तरी कुठून येणार म्हणा? कारण त्या नेत्याच्याच वर्तणुकीतून- इतक्या वेळा समन्स धुडकावण्यातून तशी खात्री दिसत नाही.
अहो हा प्रश्न मला काय विचारत आहात? तो प्रश्न मोदी विरोधकांना विचारा.
याविषयी पास.
बाकी र्हेटॉरीक सोडा आणि काही मुद्दे घेऊन या.
आणि इतके उतावळेही व्हायची गरज आहे असे वाटत नाही. आपल्या अटकेला आव्हान देणारा अर्ज घेऊन केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जातीलच. तेव्हा काय होते ते बघू आणि जो कोणता निकाल येईल तो सगळेच मान्य करू. काय म्हणता?
16 Apr 2024 - 11:04 am | चंद्रसूर्यकुमार
काल सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या आव्हान अर्जावर ईडीला उत्तर द्या अशी नोटिस बजावली. ईडीचे उत्तर आल्यावर पुढची सुनावणी २९ एप्रिलपासून करणार असे म्हटले. याचाच अर्थ त्यांना तातडीने दिलासा दिला नाही. केजरीवालांचा अर्ज पण ज्या कोर्टात गेला त्या कोर्टात तेच संजीव खन्ना एक न्यायाधीश आहेत. दुसरे न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आहे. त्या दोघांनी त्यावर त्यांनी ही पुढील कार्यवाही केली. वर म्हटल्याप्रमाणे संजीव खन्ना स्वतंत्र बाण्याचे न्यायाधीश आहेत. आरोपीला अटक करता येणे हा आपला हक्क आहे असे ईडीने समजू नये अशा कानपिचक्याही त्यांनी ईडीला दुसर्या एका केसमध्ये दिल्या आहेत. यावरून असे वाटते की ८-९ वेळा समन्स धुडकावून केजरीवालांनी आपलीच बाजू कमकुवत करून घेतली आहे. कारण आता ईडी म्हणू शकेल की असे समन्स धुडकावल्यामुळे केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नाहीत म्हणून त्यांना अटक करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिला नाही. तो मुद्दा केजरीवालांच्या वकिलांना खोडून काढावा लागेल. जर केजरीवाल पहिल्याच समन्सच्या वेळेस तिथे गेले असते आणि लगेच ईडीने त्यांना अटक केली असती तर त्या परिस्थितीत ईडीचा हा मुद्दा खोडून काढणे केजरीवालांच्या वकिलांना त्या मानाने सोपे गेले असते.
दुसरे म्हणजे कोणता खटला कोणत्या न्यायाधीशाच्या कोर्टात द्यायचा हा निर्णय सरन्यायाधीश घेत असतात. जानेवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा या बाबतीत पक्षपात करत आहेत असा आरोप करून रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि अन्य दोन न्यायाधीशांनी अभूतपूर्व अशी पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हा रंजन गोगोईंना समस्त जमात-ए-पुरोगामींनी डोक्यावर घेतले होते. पण त्याच रंजन गोगोईंनी राफेल आणि राममंदिर प्रकरणात आपल्या मनासारखा निकाल दिला नाही म्हणून ते त्यांच्या मनातून उतरले. पुढे त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त केल्यावर मात्र ते जमात-ए-पुरोगामींच्या मनातून पूर्णच उतरले. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यावर ते पण आपल्या बाजूचे आहेत असे जमात-ए-पुरोगामींना वाटले असावे. पण त्याच धनंजय चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश व्हायच्या आधी राममंदिर प्रश्नावर जमात-ए-पुरोगामींना न आवडणारा निकाल दिला होताच. त्यानंतर ३७० कलम प्रकरणातही त्यांनी जमात-ए-पुरोगामींना न आवडणारा निकाल दिला. इलेक्टोरल बाँड प्रश्नावर मात्र त्यांना आवडणारा निर्णय दिला. आता केजरीवालांच्या याचिका नेमक्या संजीव खन्नांकडेच एकदा नाही तर दोनदा दिल्या आहेत. हे सगळे बघून धनंजय चंद्रचूडांच्या बाबतीतही जमात-ए-पुरोगामींच्या मनात चलबिचल सुरू झाली असावी असे म्हणायला जागा आहे.
17 Apr 2024 - 7:28 pm | सुबोध खरे
आता केजरीवालांच्या याचिका नेमक्या संजीव खन्नांकडेच एकदा नाही तर दोनदा दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची एक कार्यपद्धती असते त्याप्रमाणे त्या त्या विषयात तज्ज्ञ असणाऱ्या न्यायाधिशाकडेच तो खटला वर्ग केला जातो.
उदा आर्थिक गुन्हे काही न्यायाधीशांकडेच जात राहतात तसेच फौजदारी गुन्हे, नागरी सेवा, घटना, अशा विषयातील याचिका त्याच न्यायाधीशांकडे/ त्याच न्याधीश असणाऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या जातात.
त्यामुळे श्री केजरीवाल याना दुसरीकडे कुठेही जाणे शक्य नाही. न्या संजीव खन्ना हे १३ मे २०२५ पर्यंत निवृत्त होणार नाहीत ( ते ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीश होणार आहेत) आणि न्या दीपंकर दत्ता हे तर ८ फेब्रुवारी २०३० पर्यंत कार्यरत राहतील. त्यामुळे केजरीवाल यांचा खटला यापैकी निदान एका न्यायाधिशाच्याच खंडपीठापुढे चालवला जाईल.
पूर्वी एखादा नायायाधीश आपल्या विरुद्ध मताचा आहे असे आढळल्यास पुढची तारीख मागून घेणे किंवा खंड पीठ बदलून घेणे हे प्रकार सर्रास चालत असत. पण श्री दीपक मिश्रा आणि रंजन गोगोई हे सरन्यायाधीश झाल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत चालू असलेला असला चावटपणा बंद केला आहे.
उच्च न्यायालयात हरल्यावर त्याविरुद्ध अपील करताना माझ्या विरुद्ध केंद्र सरकारने केलेली याचिका तीन वर्षात दहा वेळेस सरकारने परत परत वेळ मागून घेतला. (कारण सरन्यायाधीश योगेश सभरवाल हे सरकार विरोधी पवित्रा घेत असत असे सरकार ला वाटत असे)
सरन्यायाधीश योगेश सभरवाल आणि अरिजित पसायत यांच्या खंडपीठापुढे असलेला खटला सरन्यायाधीश योगेश सभरवाल घटनापीठात व्यस्त होईपर्यंत परत परत तारीख मागून घेतल्या नंतर सुद्धा अरिजित पसायत यांच्याच पीठापुढे वर्ग होत गेली (कारण सेवा विषयातील खटले त्याच न्यायाधीशांकडे वर्ग केले जात असत)
शेवटी न्या. अरिजित पसायत यांनी केंद्र सरकारला वेळ देण्यास नकार देऊन याचिका निकाली काढली होती.
10 May 2024 - 6:52 pm | सर टोबी
केजरीवालांना काही काळाकरिता जामीन मिळाला आहे. समन्स धुडकावल्यामुळे बाजू कमकुवत झाली या गृहीतकात काही अर्थ नव्हता. लोकप्रतिनिधींचे विशेष अधिकार आणि त्यातूनही मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती असे तारतम्य कोर्टाने दाखवले असते तर अजून बरे झाले असते. यात कोणताही व्हीआयपी संस्कृतीचे समर्थन नसून सूडबुद्धीच्या राजकारणाला बळ मिळू नये असा दृष्टिकोन आहे. परंतु अनिल देशमुख, भुजबळ यांच्या तुलनेत बराच लवकर दिलासा मिळाला हे काही कमी नाही.
10 May 2024 - 8:19 pm | सुबोध खरे
त्यांच्यासाठी अपवाद करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची गोची करून ठेवली आहे.
कारण आता कोणताही भ्रष्ट नेता निवडणूक लढवतो किंवा प्रचार करतो म्हणून जमीन मिळवण्यासाठी अर्ज करू लागतील. यात मुख्तार अन्सारी( तो आता पैगंबरवासी झाला आहे) सारखे गुंड सुद्धा येतिल
अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने तेवढ्यात केजरीवाल याना मुख्यमंत्री म्हणून दिल्ली सरकारच्या कामकाजात भाग घेता येणार नाही अशी पाचरही मारून ठेवली आहे.
निदान पुरोगाम्यांच्या रुदाल्या थोड्या कमी होतील.
अर्थात याच काळात जर इ डी ने आप किंवा केजरीवाल यांनी "शीख फॉर जस्टीस" या दहशतवादी संघटनेकडून अर्थसहायय घेतले आहे याचे पुरावे मिळवले तर केजरीवाल आणि त्यांचे चेले चमचे भरपूर काळासाठी विना जामीन आत जातील आणि आप ची स्थिती भयानक गंभीर होईल.
10 May 2024 - 9:41 pm | अमरेंद्र बाहुबली
त्यांच्यासाठी अपवाद करून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःची गोची करून ठेवली आहे.
ह्याच बरोबर केजरीवालना घाबरणाऱ्या आणी ईडी चा गैरवापर करणाऱ्या खुनशी जोडगोळीचीही गोची करुन ठेवलीय.
10 May 2024 - 10:27 pm | मुक्त विहारि
मनोरंजक प्रतिसाद...
13 May 2024 - 9:55 am | सुबोध खरे
भुजबळ बुवा
आपण विचारच करायचा नाही असा पण केलाय काहो
13 May 2024 - 10:11 am | अमरेंद्र बाहुबली
अस का लिहिलय ते सविस्तर लिहा. कारण खुनशी जोडगोळी बद्दल मी काही चुकीच लिहीलय असे वाटत नाही.
13 May 2024 - 11:58 am | सुबोध खरे
खुनशी जोडगोळी ने कुणाचा खून केलाय?
उगाच लोकशाहीचा खून केलाय सारखं यडपट वक्तव्य नको.
काही ठोस पुरावा असेल तर बोला
आणि खुनशी जोडगोळीची यामुळे कशी गोची झाली आहे हे सिद्ध करा. मग बोलू
13 May 2024 - 12:06 pm | चंद्रसूर्यकुमार
केजरीवाल आणि सिसोदिया या खुनशी जोडगोळीने भष्टाचारविरोधी चळवळ, लोकाभिमुख प्रशासन वगैरे मुद्दे घेऊन कोणी भविष्यात राजकारणात आला तर त्यावर लोकांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल त्या अर्थी या खुनशी जोडगोळीने त्या चळवळीचा/विचाराचा खून केला आहे.
13 May 2024 - 12:24 pm | अमरेंद्र बाहुबली
आणि खुनशी जोडगोळीची यामुळे कशी गोची झाली आहे हे सिद्ध करा. मग बोलू निवडणूक आली की घाबरून बापच राज्य असल्या सारखं टाक ह्याला जेल मध्ये टाक त्याला जेलमध्ये ह्यावर सुप्रीम
कोर्टाने कानफटावले त्याना.
13 May 2024 - 1:32 pm | कांदा लिंबू
कधी? कुठे? पुरावे?
13 May 2024 - 6:57 pm | सुबोध खरे
मी काही चुकीच लिहीलय असे वाटत नाही.
म्हणूनच मी लिहिलंय कि
खांद्याखाली बळकट असणाऱ्या माणसाशी संवाद करण्यात काय हशील आहे.
चालू द्या तुमचंच तुणतुणं
13 May 2024 - 7:13 pm | अमरेंद्र बाहुबली
खांद्याखाली आणि कमरेवर बळकट असल्याने तुमची मते ५६ इंची ढेरी वाल्याच्या समर्थनार्थ असतात...
10 Apr 2024 - 7:52 am | अमरेंद्र बाहुबली
मी अश्या देशात राहतो जिथे खऱ्या डिग्रिवाले आत असतात नी खोट्या डिग्रिवाले बाहेर मोकाट फिरतात.
10 Apr 2024 - 10:02 am | वेडा बेडूक
आत आहात कि बाहेर?
10 Apr 2024 - 12:10 pm | कर्नलतपस्वी
+1 खिक्क.
10 Apr 2024 - 12:52 pm | अहिरावण
ते तर नेहमीच फसतात, पण सुधरत नाहीत.
10 Apr 2024 - 2:55 pm | चित्रगुप्त
@अबा, तुमची कोपनहेगनवाली लेखमाला अर्धवट रहाण्याचे हे कारण आहे हे ठाऊक नव्हते. लवकर (आपल्या कोषातून) बाहेर या आणि ती लेखमाला पूर्ण करा बुवा.
10 Apr 2024 - 5:01 pm | चंद्रसूर्यकुमार
आपल्या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवालांची याचिका काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र त्या याचिकेची तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. https://www.india.com/news/india/kejriwal-arrest-supreme-court-to-not-he...
प्रत्येक न्यायाधीशाला दररोज कोणत्या केसेसची सुनावणी करायची आहे हे त्यांना आधीच कळविलेले असते. समजा अशी कोणती याचिका अचानक आली आणि ती तितकी तातडीने सुनावणी करणे गरजेचे असेल तर (कोणाच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या वगैरे- जसे याकूब मेमनच्या केसमध्ये झाले होते) कोर्ट त्या याचिकेची सुनावणी करते. पण आज बहुदा कोणत्याच न्यायाधीशाला या याचिकेची सुनावणी करायला वेळ मिळणार्यातला नसावा आणि ही याचिका तितक्या तातडीने विचारात घ्यावी असे कोर्टाला वाटलेही नसावे.
10 Apr 2024 - 5:22 pm | अमरेंद्र बाहुबली
शेवटी भविष्यात मिळू शकणाऱ्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा प्रश्नय.
10 Apr 2024 - 5:32 pm | अमरेंद्र बाहुबली
काल रात्री मला स्वप्न पडले. भाजपाला देशभरात २३४ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात शिवसेनेला ११ जागी विजय मिळाला. शिंदेना भोपळा मिळाला तर भाजप १४ जागी विजयी झाली.
10 Apr 2024 - 7:22 pm | अहिरावण
रात्री ना मग काही उपेग नाही.
मला पहाटे स्वप्न पडले... कॉग्रेसचा सफाया !!!
10 Apr 2024 - 10:14 pm | कर्नलतपस्वी
साठी प्रतिसाद सुरक्षित.
11 Apr 2024 - 12:50 pm | अमरेंद्र बाहुबली
मागच्या विधानसभे वेळी मी भाजपला ११० जागा मिळतील हा अंदाज एका कायप्पा समुहात टाकला होता. तिथे एक काका मला हसले. बोलले भाजप १३० च्या खाली आजीबातच येणार नाही. पवार संपलेत वगैरे लेक्चरही दिलं होतं. निकाल लागल्यावर भाजप १०४ वर आटोपली. काकानी मला फोन करुन काय बरोबर अंदाज वर्तवलास म्हणून शाबासकी दिली होती.
10 Apr 2024 - 10:15 pm | कर्नलतपस्वी
साठी प्रतिसाद सुरक्षीत.
13 May 2024 - 8:22 pm | अमरेंद्र बाहुबली
श्री योगेंद्र यादव ह्यानी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार भाजपला २३३ जागा लोकसभेत मिळतील. मी वर २३४ चा अंदाज वर्तवलाय. फक्त एका जागेचा फरक. :)
पाहूयात.
https://www.loksatta.com/elections/yogendra-yadav-on-maharashtra-loksabh...
10 Apr 2024 - 8:01 pm | मुक्त विहारि
हाईकोर्ट ने कहा-शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही:ED ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और AAP कैंडिडेट के बयान
https://www.bhaskar.com/national/news/delhi-high-court-verdict-on-arvind...
-------
10 Apr 2024 - 8:19 pm | मुक्त विहारि
केजरीवाल को वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की क्यों नहीं मिली इजाजत? पढ़ें कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें
https://www.aajtak.in/legal-news/story/why-kejriwal-plea-rejected-to-mee...
-------
10 Apr 2024 - 10:20 pm | चंद्रसूर्यकुमार
केजरीवालांच्या मंत्रीमंडळातील रामकुमार आनंद या मंत्र्याने मंत्रीपदाचा आणि पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. भ्रष्टाचाराचा नायनाट करायला म्हणून पक्ष राज्कारणात आला पण आता पक्षच भ्रष्टाचारात बुडला आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.
11 Apr 2024 - 12:56 am | अमरेंद्र बाहुबली
गद्दार
11 Apr 2024 - 6:40 am | कांदा लिंबू
चला, तुम्ही पण मान्य केलं की हा पक्ष गद्दार आहे म्हणून!
देर आये दुरुस्त आये
11 Apr 2024 - 8:38 am | अमरेंद्र बाहुबली
केजरीवालांनी स्वतःला अटक करून घेतली नसती तर असे राजकुमार आनंद सारखे गद्दार कधीही बाहेर आले नसते. सगळेच संजय राऊत, डिके शिवकुमार, मनिष सिसोदिया ह्यांच्यासारखे प्रामाणिक नी निष्टवंत नसतात. काही गद्दारखी निपजलेले असतात. असे गद्दार शिवरायांच्या काळातही औरंग्याला जाऊन मिळायचे पण स्वराज्य उभं राहण थांबलं नाही. औरंग्या गचकला नी पुढचा सर्व इतिहास आपल्यापुढे आहेच.
11 Apr 2024 - 11:35 am | कांदा लिंबू
असं कुणाबद्दल सार्वजनिक रित्या म्हणू नये; काही झाले तरी ते एका राज्याचे इमानदार मुख्यमंत्री आहेत.
11 Apr 2024 - 4:16 pm | मुक्त विहारि
परमपूज्य केजरीवाल, ED ने, समन्स पाठवले तरी उत्तर देत न्हवते...
बाकी, औरंग्या आणि मोदी , यांना एकाच पारड्यात टाकून, तुम्ही जास्तच आदरणीय व्यक्ती झाले आहात...
11 Apr 2024 - 4:31 pm | अमरेंद्र बाहुबली
तुम्ही कांदा लिंबू आयडी पेक्षा चाणाक्ष आहात. बाकी औरंग्या चांगला होता, निदान स्वधर्मीयाना तरी पिडायचा नाही.