"आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" ... आज बर्‍याच दिवसांनी एका जुन्या सुरेल गाण्याच्या ओळी आठवल्या. पण दरोज जे काही गेल्या २१ दिवसात दिल्लीत चाळे चालले आहेत त्या बदमाशियोंच्या संदर्भात...
वास्तवीक नव्याने सत्तास्थापना केल्यावर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षास, त्यांच्यावर टिका करण्याआधी काही काळ देणे योग्य अहे असे वाटते. आम आदमी पार्टी अर्थात आप च्या बाबतीत तर हे जास्तच असावेसे वाटत होते. तसे पाळायचा प्रयत्न देखील करणार होतो, पण हे पठ्ठे जसे महाभारतात श्रीकृष्णाला शपथ मोडायला लावून रणांगणात येण्यास भाग पाडले गेले तसे करत आहेत. अर्थात येथे कोणी कृष्णही नाही आणि त्याला युद्धात उडी मारायला लावणारा कोणी भिष्मही नाही, हा भाग वेगळा. पण सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे. २१ दिवसात यांनी जितके रंग दाखवलेत तितके इतर कुठल्याच पक्षाने दाखवले नसतील असे वाटते.
लोकशाहीतले राजकारण हे काही अंशी ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत अर्थात दोन पाउले पुढे एक पाऊल मागे असे करत जात असते. निवडणुकीतल्या घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर वास्तवाचे भान या दोन गोष्टींचा विचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाने काही माघारी घेतल्या तरी गैर वाटत नाही. आप च्या बाबतीत देखील त्यांनी काही मते बदलली असली किंबहूना "असती" तर विशेष असे वाटले नसते. पण त्यांनी जिथे मते बदलली आणि जिथे बदलली नाहीत त्याच्या जागा चुकीच्या आहेत. भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही. त्या भ्रष्टाचारी आहेत का नाहीत, मला माहीत नाही. पण केजरीवाल रिपोर्ट घेऊन आध हिंडायचे. बरं आता शक्य वाटत नसले तरी हरकत नाही, पण भाजपच्या हर्ष वर्धन नी पुरावा द्यावा असे म्हणणे म्हणजे अतीच झाले.
वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे. त्या व्यतिरीक्त काही गोष्टी विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाहीत. तेंव्हा काँग्रेस काय करते त्यावर अवलंबून रहाणार.
असे बरेच काही २१ दिवसात झाले. पण गेल्या दोन दिवसात झालेली घटना ही केवळ आप पुरतीच नाही तर सगळ्या भारताला लांछनास्पद आहे. ज्या भारताने एकमुखाने, देवायनी खोब्रागडेंशी अमेरीकन पोलीस कायद्यानुसार वागले तरी स्त्री म्हणून आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून योग्य ट्रिटमेंट दिली नाही, म्हणून निषेध केला, त्याच भारतात युगांडातून आलेल्या स्त्रीयांवर कायदा हातात घेऊन (पक्षि: बेकायदेशीर पणे) दिल्ली सरकारातील कायदामंत्र्याने धक्कबुक्की केली, त्या बायकांना त्यांचे युरीन सँपल देण्यास भाग पाडले, ज्यातून काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. असे का करावे? तर त्या जेथे रहात होत्या तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून. या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत (बेवजा तारीफ करना आप की आदत तो नही?), हे देशाच्या गृहमंत्रालयासमोर धरणे धरून बसायचे जाहीर करत आहेत. या सर्व प्रकरणात भारतीय हे ते ज्या गोर्‍या लोकांना रेसिस्ट म्हणतात त्यांच्या पेक्षा अधिक रेसिस्ट असल्याचे चित्र जगापुढे येत आहे. आणि त्याला कारण हे केरसुणीवाले नेते आहेत. विचार करा असली सर्कस मुंबई-बंगलोर-चेन्नई सारख्या ठिकाणी येऊन तिथल्या काही म्होरक्यांचे असले हट्ट पुरवायला लागली तर.
व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला. यात भाजपा-मोदींना निवडण्याचा प्रचार नाही, पण यांच्यापुढे अगदी आजचे भ्रष्ट आणि कोडगे काँग्रेसी नेते पण चालतील, अगदी मुलायम आले तरी चालतील असे म्हणण्यासारखी अवस्था आहे. पण आप च्या मदतीवीना... कारण उद्या हे असले आप-मतलबी नेते जर केंद्रात आले तर काय होईल याचा विचार करून त्यांना उर्वरीत ठिकाणाहून लागण होण्यापासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटत आहे.
प्रतिक्रिया
23 Jan 2014 - 12:46 am | विकास
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सक्तीनं रजेवर पाठवलेला SHO करप्ट नाहीये का?
हे कुठे सिद्ध झाले आहे? एक तरी पुरावा देता का की तो करप्ट असल्याचा? तो आहे का नाही हे माहीत नाही इतकेच म्हणणे योग्य नाही का? आणि तसे सिद्ध झालेले नसताना देखील (केजरीवालांनी ज्यासाठी नाटक केले तशी बडतर्फी नाही पण) केजरीवालांच्या हट्टापायी त्याला सक्तीची असेल पण पगारी रजेवर पाठवण्यात आले - जो पर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत. पुराव्याने सिद्ध न करता कुणालाही करप्ट म्हणणे म्हणजे पण एक प्रकारचा करप्ट प्रकारच नाही का जो केजरीवाल यांनी केला आहे? का आता सगळी पद्धती बदलायची म्हणजे कायद्याचे राज्य पण नको? नुसते धरणे धरा.
शिवाय तोच नियम केजरीवाल स्वतःच्या कायदामंत्र्याला लावला आहे का? त्यांच्या विरोधात तर आता एफ आय आर पण आहे, त्यांनी काय मुक्ताफळे उधळली ते टिव्ही ते सीसीटिव्ही सर्वत्र आलेले आहे. तरी देखील त्यांच्या बाबतीत मात्र केजरीवाल आणि योगेन्द्र यादव असे सक्तीच्या रजेवर पाठवायला तयार नाहीत.
23 Jan 2014 - 1:18 am | संजय क्षीरसागर
Are you joking? जर SHO निर्दोष असता तर केजरीवालांना कोण विचारतो? गृहमंत्री स्वतःच त्याच्या पाठीशी उभे राहिले असते. आणि केजरीवालांचा उपद्रव नको म्हणून चवकशी करायला ते तयार झाले असतील तर एका निर्दोष वरिष्ठ अधिकार्‍याचं नितीधैर्य खच्ची करण्याचा त्यांना काय अधिकार आहे? आणि इतका निर्दोष आणि स्वाभिमानी अधिकारी त्यांच्यावर चारित्र्य हननाची फिर्याद केल्याशिवाय गप्प बसेल का? आणि हा धोका लक्षात न येण्या इतके शिंदे अपरिपक्व आहेत का?
23 Jan 2014 - 1:50 am | विकास
तुम्हाला सोमनाथ भारतींबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देयचे राहीले आहे का ते तुम्ही टाळले आहे?
बाकी तुमच्या Are you joking? कॉमेंट बद्दल... वाचले नसल्यास तुमच्या माहिती करता
Appealing to Kejriwal to withdraw his agitation, the Lt Governor said the judicial inquiry into the alleged police inaction would be expedited.
थोडक्यात केजरीवाल यांनी बडतर्फीची मागणी केलेल्या पाच पैकी दोन पोलीसांना (त्यातला एक ज्युनिअर ऑफिसर आहे) केवळ रजेवर पाठवलेले आहे आणि ते देखील चौकशी करे पर्यंत. चौकशीचा अर्थ गुन्हा केला आहे असा होत नाही. किंबहूना त्यांनी जर गुन्हा केला असेलच तर तो सोमनाथ भारतींनी जेंव्हा कायदा हातात घेतला तेंव्हा त्यांना न पकडण्याचा केला आहे. पण तसे केले असते तर काय झाले असते विचार करा.
मला वाटते एनडीटिव्ही वर आलेल्या विश्लेषणात जर थोडे जरी तथ्य असले तर केवळ हा एकच पर्याय केजरीवाल यांना स्वतःचा पोरकटपणा झाकण्यासाठी दिला गेला होता. नाहीतर सुशील कुमार शिंदे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. अजून एक दिवस जरी चालू राहीले असते तर बरोबर-चूक हा प्रश्न नाही, पण जे काही रामदेवबाबांच्या संदर्भात झाले तेच केजरीवालांच्या बाबतीत देखील झाले असते.
23 Jan 2014 - 1:59 am | संजय क्षीरसागर
दादा, Inquiry ही इतकी सोपी गोष्ट वाटली का तुम्हाला? आणि केजरीवालांनीही परिस्थितीची समयोचितता पाहून `आंशिक मागण्या मान्य झाल्या' असंच म्हटलंय ते देखिल हुरळून गेलेले नाहीत आणि इतक्या सहजी हार जाणार नाहीत.
24 Jan 2014 - 1:13 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
हुरळून गेले नाही? काय म्हणता? मला खरच कळत नाही कि तुम्ही झोपला आहात कि झोपेचं सोंग घेत आहात. धरणे धरताना केजरीवाल यांनी सरळ सरळ "त्या पाच पोलिसांना निलंबित करेपर्यंत दहा दिवस धरणे धरू" असे घोषित केले होते. पाच पोलिसांना निलंबित करण्यासाठी धरणे धरने योग्य नाही असा लोकांचा सूर आणि अल्प प्रतिसाद पाहता ह्यांनी "हे धरणे पोलिसांना निलंबित करण्यासाठी नाही तर दिल्ली पोलिस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असावेत यासाठी आहे" असे सांगायला सुरुवात केली. मग दिल्ली पोलिस सरकारच्या अखत्यारीत आणण्याबत एक चकार शब्दाचे आश्वासन नसताना आंदोलन मागे घेण्याचे कारण काय? एवढे करून फक्त दोन पोलिसांना रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाला सुद्धा "ये आप लोगोंकी जीत है" वगैरे म्हणत आंदोलन यशस्वी झाल्याचा रंग देणे हे हुरळून जाणे नाही?
प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभुमीवर सरकार आंदोलन जास्त दिवस चालू देणार नाही शिवाय पहिल्या दिवशीपेक्षा निम्मा प्रतिसाद दुसऱ्या दिवशी मिळाल्याने साशंक झालेल्या आआपने चला कमीतकमी दोन पोलिसांना रजेवरतरी पाठवले हा "समझौता" मान्य करून आंदोलन संपवले. जर खरंच चांगला उद्धेश असता तर पूर्ण ताकदीनिशी गोष्ट तडीस नेण्याबाबत आंदोलन का नाही केले?
आआपने दिडदोन वर्षात काय चांगले केले आणि काय नाही याचा हिशेब लावणे अवघड आहे पण बघता बघता मी आआप समर्थक ते आआप विरोधक कधी झालो हे मात्र कळले नाही.
24 Jan 2014 - 1:40 pm | संजय क्षीरसागर
हमारी मांगे अंशतः मान्य हुई है. हे केजरीवालांचं वाक्य आहे. जनसामान्यांची सुरक्षा हा त्यांच्या मॅनिफेस्टोतला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पोलिसखातं राज्यसरकारच्या अखत्यारित आणणं बरीच क्लिष्ट गोष्ट आहे. पण "हम लडेंगे" हे त्यांचे शब्द आहेत.
नुसते नेभळट आणि नाकर्ते नेते, आणि फक्त डावपेचाचं वांझोटं राजकारण याची आपल्याला इतकी सवय झालीये की प्रश्नसोडवणूक हा मुद्दाच लक्षात येत नाही.
25 Jan 2014 - 12:24 am | हतोळकरांचा प्रसाद
दादा, प्रतिक्रया परत एकदा निट वाचा. मुद्दा सरळ आहे - आंदोलनाचा नेमका उद्देश काय होता? पोलिसांना निलंबित करणे? हा होता तर मग अंशत: काय मान्य झालं आणि जेवढा आटापिटा केला त्यामानाने ते अंशात: तरी आहे का?. कि पोलिसांना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आणणे हा होता? हा होता तर मग अगदी अंशत: म्हणण्याइतकं तरी काही मान्य झालं का? जनतेचा नेमका कसला विजय यातून साध्य झाला हे कळेल का? नैतिकतेच्या आधारावर जर तुम्ही म्हणता तसं माणूस प्रामाणिक, निर्भय आणि तत्वांना धरून आहे तर मग हा दांभिकपणा कशाला? आम्हाला चहा नाही मिळू दिला, शौचालय उपलब्ध नाही हि बेगडं कशाला?
आंदोलन संपवणं हि अपरिहार्यता होती म्हणून आपली बेगडी तत्वं बाजूला ठेऊन चेहरा वाचवण्यासाठी केलेला हा समझौताच होता. वास्तविक केंद्र सरकारने हा मार्ग का आआपसाठी का खुला केला हे सांगणे न लागे.
25 Jan 2014 - 12:37 am | संजय क्षीरसागर
आंदोलन निरर्थक असतं तर सरकारला समझौत्याची गरजच नव्हती.
आंदोलनाला अपेक्षित यश आलं नाही हे उघड आहे पण दिल्लीत अनागोंदी आहे आणि ती संपावी हा उद्देश गैर नाही. कुठली गोष्ट किती ताणायची हे परिस्थितीत सापडलेले लोक ठरवतात पण म्हणून उद्देश निरर्थक असू शकत नाही.
26 Jan 2014 - 1:57 am | हतोळकरांचा प्रसाद
मी वर लिहिले होते कि "सांगणे न लागे" पण तुम्ही विचारलेच कि समझौता का म्हणून माझे मत सांगतो.
दरवर्षी प्रथेप्रमाणे २३ जाने. रात्रीपासून दिल्ली परिसर लष्कराच्या ताब्यात दिला जातो. एकदा लष्कर तैनात झाले कि दिल्ली पोलिसांचे फारसे नियंत्रण रहात नाही. लष्कराने जर प्रजासत्ताक दिन सुरळीत पार पडावा म्हणून बळाचा वापर केला तर केंद्र सरकारवर आंदोलन चिरडल्याचा आरोप झाला असता. त्यामुळे सोयीस्करपणे (फक्त दोन पोलिसांच्या रजेचा प्रस्ताव पुढे करून) केंद्र सरकार समझौत्यासाठी दोन पावले पुढे आले. शिवाय या "अराजकतेला" कॉंग्रेसचा पाठींबा का, नाही तर मग पाठींबा का काढत नाही, ह्या लोकांकडून आणि माध्यमांकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी आंदोलन संपणे त्यांच्यासाठी हिताचेच होते. आता आआपच्या बाजूने रोडावता प्रतिसाद बघता आंदोलनाचा फज्जा उडून भविष्यातील आंदोलनाचे शस्त्र बोथट होऊ शकते (मुंबईत अण्णांच्या आंदोलनावेळी पहिलेच ते) याची जाणीव झाल्याने त्यांना दोन पावले पुढे येण्यावाचून पर्याय नव्हता. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार पोलिसांना निलंबित करू शकत नव्हते म्हणून रजेचा पर्याय पुढे झाला आणि शेवटी सोयीस्करपणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
अर्थात पोलिसांना फक्त पदापासून दूर ठेवले तर ते चौकशी प्रभावित करू शकत नाहीत हे मलातरी पटत नाही उलटपक्षी हास्यास्पद वाटते. आणि हा न्याय सोमनाथ भारतींना लावताना मात्र ते दोन वेगळे विभाग आहेत त्यामुळे ते प्रभावित करू शकत नाहीत हे दुटप्पीपणाचे वाटते. आणि जर चौकशी करणारे यांना भ्रष्टच वाटतात तर मग भविष्यात दिल्ली पोलिस यांच्या अखत्यारीत आले तरी हि परिस्थिती कशी बदलेल हे माहित नाही. कि फक्त तक्रार आली कि आदेश काढून निलंबित करत सुटणार?
23 Jan 2014 - 1:53 am | अर्धवटराव
केवळ एस.एच.ओ. प्रकरण नाहि, तर इतरवेळी देखील केजरीवालांना केंद्रीय गृहमंत्रालयने कधि आणि किती विचारात घ्यायचे याचा निर्णय त्या परिस्थितीत अडकलेले व्यक्ती वा संस्था सदोष आहेत वा निर्दोष यावर अवलंबुन नसुन त्या परिस्थीतीचा राजकीय फायदा किती यावर अवलंबुन आहे. सदोष अधिकार्‍याला गृहमंत्री पाठीशी घालतील काय किंवा निर्दोष अधिकारी त्यांच्याविरुद्ध चारित्र्य हननाची फिर्याद करण्याची ते पर्वा करतील काय इ. बाबी शिंदेच्या विवेकावर अवलंबुन नसुन ते किती राजकीय किंमत देऊन काय फायदा बघतात यावर अवलंबुन आहे.
23 Jan 2014 - 2:08 am | संजय क्षीरसागर
आणि असा राजकीय फायदा बघण्यात केजरीवालांना सुतराम इंटरेस्ट नाही कारण त्यांचा फोकस राजकारणावर नसून प्रश्नावर आहे! खरं तर त्यामुळेच केजरीवाल निर्धास्त आहेत. त्यांच्या विचारात आणि आचारात अजिबात अंतर नाही.
23 Jan 2014 - 3:41 am | अर्धवटराव
हे जर खरं असेल तर केजरीवालांची कारकीर्द फार मर्यादीत काळ टिकेल आणि ति तेव्हढीच टिकावी अशी माझी देखील इच्छा असेल.
राजकारण आणि जनतेचे प्रश्न हे परस्परावलंबी घटक आहेत.
23 Jan 2014 - 11:53 am | संजय क्षीरसागर
जुन्या धर्माधिष्ठित आणि घराणेशाही राजकारणातली विफलता लोकांना आता समजतेयं. सामान्य माणूस स्वतःच्या हक्कांविषयी आणि प्रशासनाच्या सुव्यवस्थेबद्दल जागरुक होईल!
24 Jan 2014 - 1:52 pm | अर्धवटराव
आआपचं हे यश तर निर्विवाद आहे. पण आआपने त्याकरता राजकारण त्याज्यं मानलं आणि आंदोलनाचाच मुख्य आसरा घेतला तर आआपचं पतन निश्चित आहे.
23 Jan 2014 - 9:16 pm | विकास
सोमनाथ भारतींच्या रेसिस्ट वागण्याला आणि कायदा हातात घेण्याला केजरीवाल यांनी पाठीशी घालून स्वतःचे स्वच्छ चारीत्र्य सिद्ध केले आहे.
23 Jan 2014 - 2:30 pm | चिगो
माझे स्पष्ट मत सांगायचे झाल्यास, "होय".. त्यांची नजर २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणूकीवर आहे कदाचित. (ज्यात चुकीचे काहीही नाही. :-) ) दिल्लीवाल्यांना आपल्या तडकाफडकी निर्णय क्षमतेचा, "इतर नेत्यांसारखे चुप न बसता आम्ही रात्रीपण तुमच्या मदतीला धावून येतो. पण केंद्रसरकार पोलिसांना पाठीशी घालतेय." हे दाखवायचे होते कदाचित.. पण फासे आपल्या विरोधात पडताहेत, हे कळल्यावर " सन्माननीय माघार" (?) घेतली..
हे सिद्ध झालंय? की ह्याचेपण पुरावे आता डॉ. हर्षवर्धनांनाच द्यावे लागतील? ;-)
व्यक्तिगत रोष कसला? माझी त्यांची ओळखपण नाहीये. ;-) त्यांच्याकडून प्रचंड अपेक्षा आहेत जनतेच्या. त्या तुटल्या तर पुन्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जनविश्वास जिंकणारा नेता निर्माण व्हायला खुप वेळ लागेल. आणि म्हणूनच आता त्यांनी स्टंटबाजीऐवजी राजकीय परिपक्वता दाखवावी, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
ओक्के, चालेल. Unlike "AAP" I believe in agreeing to disagree, in a democracy.. ;-)
23 Jan 2014 - 3:04 pm | संजय क्षीरसागर
त्यांची आणि तुमची सोडा. तुमची आणि माझी तरी कुठे आहे? पण वरुन जरी तुम्ही असं म्हणत असाल :
तरी आपविरोधी चष्मा तुमच्या पहिल्या प्रतिसादातून दिसतो आहे. SHO भ्रष्ट आहे का नाही या मुद्यावर बराच उहापोह झालायं. आणि पार्टीबाबात मी शक्यता वर्तवू शकत नाही पण केजरीवालांच्या बाबतीत मी आशावादी आहे. तो दोन दृष्टीकोनांमधला फरक आहे ज्याचा निर्णय कालपटावर होईल.
23 Mar 2024 - 3:35 pm | मुक्त विहारि
शराब नीति केस में केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर:ED ने कोर्ट में कहा- लेन-देन का पता लगाना है; कल रात हुई थी गिरफ्तारी
https://www.bhaskar.com/national/news/delhi-cm-arvind-kejriwal-arrested-...
------
22 Jan 2014 - 10:07 pm | विकास
त्यांनी असा स्टँड घेतलेला निदान मी तरी पाहिला नाही. ते म्हणाले की "प्रजासत्तक दिन म्हणजे फक्त काही विआयपींसमोर होणारं प्रदर्शन आहे. आणि तेही अश्या भ्रष्ट पोलिसांच्या संरक्षणात कसं होईल"?
टाईम्समधले वृत्त
"I said 10 days, but it was a way of saying that the protest is indefinite. If the central government does not agree to our demands by Jan 26, then we will fill Rajpath (the central boulevard in the heart of central Delhi) with lakhs of people," said the chief minister.
23 Jan 2014 - 6:00 am | विकास
केजरीवालांचे अजून एक सत्यकथन
23 Jan 2014 - 11:39 am | संजय क्षीरसागर
Locals heave a sigh of relief, but foreigners tense
“The situation has undoubtedly improved since Mr. Bharti took up our cause. All kinds of things were said about him and the Aam Aadmi Party members who had tried to help us. The street where we are standing right now is the very spot where foreign nationals milled around looking for customers. Since the midnight raid and subsequent agitation, their numbers have dwindled. It is only because of APP efforts that police patrolling has intensified,” said Nancy George, a member of the Khirki Extension residents’ welfare association, on Tuesday evening.
23 Jan 2014 - 8:32 pm | विकास
मला वाटले तुम्हाला सोमनाथ भारतींच्या वक्तव्याबद्दल मत नाही फक्त केजरीवाल कसे गुणी आहेत हाच मुद्दा आहे. ;)
या मधे काही मुद्दे आहेतः
ज्या लोकांनी भारतींना बोलावले आणि सोबत महीला पोलीस नसताना, वॉरंट नसताना, पोलीस नाही म्हणत असताना त्यांना स्वतःलाच कायदा हातात घेऊन मागच्या बाजूस जे वांशिक अपशब्द समजले जातात ते त्या बायकांच्या बद्दल वापरले; तेच रहीवाशी भारतींची भलावण करत आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकणे म्हणजे "conflict of interest" चालतो असे म्हणण्यासारखे आहे.
मला वाटते तिथे काही गुन्हेगारी नक्कीच असेल. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्रच असते असे म्हणता येऊ शकेल. पण मुद्दा तो नाही आहे. येथे अफ्रिकन वंशाच्या लोकांना टार्गेट केले आहे. जर वादापुरते मान्य केले की त्या बायका वेश्याव्यवसायात होत्या, तरी देखील त्यांना असे पकडणे आणि ते देखील (येथे मी अपशब्द टाळतो आहे) अफ्रिकन म्हणत, हे वंशवादाने वागणे अर्थात इंग्रजीत ज्याला रेसिस्ट म्हणतात ते वागणे झाले.
असे दिसते आहे की ते (रेसिस्ट वागणे) तुम्हाला मान्य आहे. कारण अजूनही तुम्ही माझ्या सोमनाथ भारतींचे जे जाहीर वर्तन आहे ते योग्य आहे का या संदर्भात उत्तर देण्याचे टाळत आहात.
24 Jan 2014 - 11:37 am | संजय क्षीरसागर
दादा, घरबसल्या असले निराधार मनाचे श्लोक लिहण्यात (प्रस्तुत लेखाप्रमाणे) हशिल नाही.
त्याला मागेच उत्तर दिलंय (खाली पाहावे). शिवाय किर्की एक्स्टेंशन भागातल्या लोकांचं वक्तव्य पण वर दिलंय (जो सोमनाथ भारतींच्या धाडीचा दृष्य परिणाम आहे).
आणि ज्याप्रमाणे शिंद्यांचं वक्तव्य अनजस्टीफायेबल आहे त्याचप्रमाणे सोमनाथ भारतींचं वर्तनही जस्टीफाय होत नाही
24 Jan 2014 - 5:05 pm | विकास
दादा, घरबसल्या असले निराधार मनाचे श्लोक लिहण्यात (प्रस्तुत लेखाप्रमाणे) हशिल नाही.
अहो हशील नसता तर तुम्ही देखील येथे परत परत प्रतिसाद देण्याच्या भानगडीत पडला नसता. पण ते जाउंदेत ते तुमचे मत झाले. तुम्हाला केजरीवाल संत वाटतात मला ते बाबा (पक्षी: महाचालू) वाटतात. तेंव्हा इथे पण विरुद्ध वाटल्यास आश्चर्य नाही. अ‍ॅग्री टू डीसअ‍ॅग्री. :)
आणि ज्याप्रमाणे शिंद्यांचं वक्तव्य अनजस्टीफायेबल आहे त्याचप्रमाणे सोमनाथ भारतींचं वर्तनही जस्टीफाय होत नाही
अगदी, कसे बोललात! इथे किंचीत तार जुळली! पण त्याच पुढे जाऊन म्हणतो की शिंद्यांच्या त्या चुकीच्या वक्तव्याचे जसे काँग्रेस समर्थन करत आहेत तसेच भारतींच्या वक्तव्याचे समर्थन आप, मुख्यत्वे केजरीवाल आणि यादव करत आहेत. थोडक्यात एकाच माळेचे मणी. असो.
22 Jan 2014 - 10:16 pm | क्लिंटन
आता असे लिहिणाऱ्याने नक्की कोणता चष्मा घातला आहे?
केजरीवालांचा अहंमन्यपणा बघून birds of same feather flock together हे म्हणतात हे खरेच आहे हे समजून येते :)
22 Jan 2014 - 6:16 pm | माहितगार
Right to freedom which includes speech and expression, assembly, association or union or cooperatives, movement, residence, इत्यादी (some of these rights are subject to security of the State, friendly relations with foreign countries, public order, इत्यादी.
आंदोलन करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे पण पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब न करता. पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होणे यालाच साध्या मराठी भाषेत शासनाची सुव्यवस्था राखण्याची स्थिती उरलेले नसण्याची स्थिती म्हणजेच अराजक असे म्हणता येईल का ते आपण पहा. पण ते फार महत्वाच नाही.अंशतः सब्जेक्टीव आहे.ज्याला एखादा रस्ता वापरावयाचा आहे त्याला तो रस्ता अगदी कोणत्याही कारणावरून वापरावयास नाही मिळाला तर तो त्यालाही अराजक म्हणेल पण हा व्यक्तिगत दृष्टिकोण झाला.
व्यवस्था परिवर्तनाचे कोणते मार्गच उपलब्ध नसतील तर अगदी क्रांतीचे अथवा अराजकतेचे मार्गही ग्राह्य धरले जातात पण भारतात खरीच अशी स्थिती आहे का ? आप दिल्लीपुरता का असेना निवडून आलाच आणि दिल्लीपुरते त्यांना अभिप्रेत असलेली सध्याच्या चौकटीतील संधी त्यांना मिळालीच ना. त्याच प्रमाणे त्यांचे खासदार कदाचित सरकारही केंद्रात येऊ शकते आणि संसदीय मार्गाने हवे ते बदल करता येतातच ना ? आणि तेही नाही त्यांच्याच परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे सरकार नाही अशा अनेक भागात कोणतीही आदळ आपट आंदोलने न करता भरपूर काम यशस्वी पणे केलेच ना ? तरीही तुम्हाला आंदोलन करावस वाटल स्वागत आहे. अगदी १४४ का काय ते कलम मोडलत तेही समजून घेता येत. परंतु प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याची गरज काय ? मी दिल्लीचा मुख्यमंत्री आहे कुठे बसायच हे मी ठरवेन अख्खा राजपथ आंदोलकांनी भरवेन हि भाषा जऽरा ...
काँग्रेसच्या मनिष तिवारींनी पंतप्रधानांच्या २६ जानेवारीच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणावर टिका करूनये अशी ही भूमिका नाही पण काही झाल तरी २६ जानेवारी १५ ऑगस्ट अख्ख्या भारतातल्या प्रत्येक नागरीकाचे सण आहेत भारत भरातून प्रत्येक राज्याची पथ संचलना करता जात दिल्लीला जात असतात शाळांचे स्काऊट एनसिसी गट तिथे जात असतात.सिमेवर अहोरात्र पाळत देणारे काही जवान तिथे संचलन करणार असतात.त्यांनी महिनोंमहीने आधी तयारी केलेली असते.भारताला सुरक्षापरिषदेत महासत्तेचा दर्जा मिळण्यात आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळवण्या करता व्हिजीटींग डिग्नीटरी समोर शो ऑफ स्ट्रेंथ करावयाचा असतो या वेळी जपानचे पंतप्रधान या सोहळ्याचे प्रतिनिधी आहेत.या सर्व परिसराची सुरक्षेची तयारी बरेच दिवस आधी पासून करावी लागणे सहाजीक असते.या सुरक्षेची तयारी होऊ शकणार नाही अस वर्तन हे अराजकाच निमंत्रण ठरत कि नाही हे तुम्हीच ठरवा.
केजरीवाल सर्विस मध्ये असताना हाता खालच्या अधिकार्‍या कडून गैरवर्तन झाल्याच कळल तर चौकशी न करताच बडतर्फ करत असत का ?त्यांच्या मिसेस मला वाटते अजूनही सर्वीस मध्ये आहेत त्यांनाही कुणी राजकारणी म्हणाला म्हणून बडतर्फ लगेच केल तर कस वाटेल ? पोलिस ऐकत नसतील तर एफ आय आर न्यायालयात जाउनही दाखल करवण्याची इन्स्ट्रक्शन्स मिळवता येतात कि नाही ? समजा मुंबई मनपाच्या नगरसेवकाच्या एरिआत चुकीची घटना घडली तर त्याने पोलीस ऐकत नाहीत म्हणून स्वतः परस्पर धाडी टाकायच्या का मुंबईच्या महापौरांनी पोलिसदल आमच्या नियंत्रणात द्या नाही तर आम्ही महाराष्ट्र दिनाची परेड न होऊ देणार आंदोलन करू म्हणायच ?
22 Jan 2014 - 7:14 pm | माहितगार
जरा हलकेच घ्या :
आता येथे दोन्ही वाक्यात केजरीवाल या नावाच्या ठि़काणी भारतातल्या सगळ्या चांगल्या वाईट आवडत्या नावडत्या माणसांची नाव ठेऊन पहा.सर्व आणि प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याच 'आदर्श' अधिकार्‍यांच 'आदर्श' मंत्र्यांच 'आदर्श' मुख्यमंत्र्यांच नाव ठेऊन पहा आणि पुन्हा
22 Jan 2014 - 7:58 pm | मराठी_माणूस
हे वाचावे
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/aam-aadmi-party-effect-and-impac...
22 Jan 2014 - 9:50 pm | हुप्प्या
प्रजासत्ताक दिन हा कौतुकाचा दिवस आहे, त्या दिवशी अफाट खर्च करुन परेड वगैरे भपकेबाज कार्यक्रम होतात. पण तो शेवटी एक राष्ट्रीय सण आहे. घर जळत असताना लोक सणवार साजरे करतात का? घरात कुणी दगावले असेल तर सण साजरा होतो का?
तसेच दिल्लीच्या स्थानिक प्रजेच्या सुरक्षेचा गळा घोटला तरी चालेल पण तो सण मात्र यथासांग साजरा झाला पाहिजे असा बिनडोक अट्टाहास का? इतका अफाट खर्च केलाच पाहिजे का? सीमेवरील सैनिकांना ड्यूटी सोडून शक्तीप्रदर्शनासाठी मिरवले पाहिजेच का? शेकडो तोफा, रणगाडे आणि शस्त्रास्त्रे अशी प्रदर्शनात मांडलीच पाहिजेत का?
निरर्थक बनलेल्या यूएनच्या अधिकार्‍यांना आवडेल म्हणून जास्तीत जास्त भपकेबाज, वेळखाऊ, खर्चिक दिखावा केलाच पाहिजे का? हे कमी आहे म्हणून रटाळ, लांबलचक भाषणे. कधी राष्ट्रपती तर कधी पंतप्रधान. दोन वर्षापूर्वी प्रजासत्ताक दिनाला कोण काय बोलले ते कुणाला आठवते तरी का? पण तरी ही एक रुढी बनलेली आहे.
कुळाचार, सोवळे ओवळे ह्या कालबाह्य कल्पनांचा नवा अवतार म्हणजे हे प्रकार.
प्रजासत्ताक दिन बंद करण्याची धमकी देतो म्हणून केजरीवालला ब्ल्याकमेल करणार्यांनी हे ध्यानात घ्यावे के प्रजेचे हित हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
कधीतरी ह्या अपव्ययाला आळा घालण्याचा लोक विचार करतील अशी एक आशा.
22 Jan 2014 - 10:12 pm | विकास
निरर्थक बनलेल्या यूएनच्या अधिकार्‍यांना आवडेल म्हणून जास्तीत जास्त भपकेबाज, वेळखाऊ, खर्चिक दिखावा केलाच पाहिजे का?
यात युएनचा काही संबंध नाही. प्रत्येक राष्ट्र कुठल्यान कुठल्या रुपात शांततेच्या काळात देखील शक्तीप्रदर्शन करत असते. प्रजासत्ताकदीनाला भारत करतो. त्याची तयारी किमान सहा महीने तरी चाललेली असते. त्यावर केवळ या केजरीवालांच्या मुळे पाणी घालावे असे म्हणणे आहे का?
22 Jan 2014 - 10:30 pm | हुप्प्या
कुणीतरी वरती यू एन च्या अधिकार्‍यांवर चांगले इम्रेशन मारणे किती महत्त्वाचे आहे असे म्हटले होते त्याला उद्देशून होते.
सगळी तयारी झाल्यावर त्यावर पाणी ओतणे अर्थातच चूक. परंतू असा खर्च केलाच पाहिजे का ह्यावरही विचार व्हायला हवा. सगळी राष्ट्रे करतात म्हणून आपणही खर्च करावा असे म्हणणे म्हणजे सगळे शेजारीपाजारी भपक्यात लग्नसोहळे करतात म्हणून आपली ऐपत असो वा नसो आपणही तसाच भपक्यात सोहळा करावा असे म्हणण्यासारखे आहे नाही का?
अंथरूण पाहून हातपाय पसरावेत, कसे?
22 Jan 2014 - 11:55 pm | विनोद१८
'दरवर्षी २६ जानेवारीला जे भारतीय सामरिक शक्तीचे प्रदर्शन [ 'तथाकथित' काहीन्च्या मतानुसार ] होते त्यामागचे हेतु माझ्या मतानुसार :-
असे असतील तर त्यामध्ये एव्हडे गैर ते काय ??? त्यावरच्या झालेल्या खर्चाचे एव्हढे विशेष काय घेउन बसलात ??? आपले आन्थरुण व पान्घरुण दोन्ही चान्गली मोठी आहेत याची खात्री बाळगा. हा देश तेव्ह्ढा तथाकथित गरीब वा दरीद्री नक्कीच नाही.
विनोद१८
23 Jan 2014 - 12:51 am | हुप्प्या
हे खूळ मुख्यतः साम्यवादी वा समाजवादी देशात बोकाळलेले आहे. आपणही समाजवादी विचारसारणीचे असल्यामुळे त्यात आहोत. पण सामान्य बायाबापड्यांना इम्प्रेस करणे हाच एक मुख्य उद्देश आहे. शत्रु देश असल्या प्रदर्शनाकडे बघून आपले व्यूह आखत असेल असे वाटत नाही. हेरखाते, उपग्रह अशी अनेक माध्यमे त्याकरता उपलब्ध आहेत. शस्त्रांच्या प्रदर्शनामुळे बाजारपेठ निर्माण होते हेही तितकेसे समर्थनीय नाही.
एकीकडे जनता गरीबी, महागाई, टंचाई, वाईट रस्ते, वाईट कायदाव्यवस्था, प्रदूषण, भ्रष्टाचार असताना इतका परेडचा इतका भपका नसावा असे वाटते. निदान थोडक्यात हे प्रदर्शन उरकावे असे मला वाटते. हे निव्वळ सिम्बॉलिक आहे. त्यात खरे तर जनतेचे काही भले होत नाही. त्यामुळे अशा खर्चाला आवर घातला जावा असे मला वाटते.
केजरीवाल प्रकरणामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे आणि म्हणून मी माझे मत मांडत आहे. केजरीवाल करता अनेक दिवस तयारी केलेला हा उत्सव रद्द केला जावा असे माझे आजिबात म्हणणे नाही.
23 Jan 2014 - 11:55 am | डॉ सुहास म्हात्रे
त्यावरच्या झालेल्या खर्चाचे एव्हढे विशेष काय घेउन बसलात ??? आपले आन्थरुण व पान्घरुण दोन्ही चान्गली मोठी आहेत याची खात्री बाळगा. हा देश तेव्ह्ढा तथाकथित गरीब वा दरीद्री नक्कीच नाही.लाखाची गोष्ट !
१. अश्या सोहळ्यांचा आणि प्रदर्शनांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा जागतिक स्तरावर तुम्ही वर लिहिल्याप्रमाणे अणि इतर अनेक प्रकाराने देशाला होतो. या संस्थापित आणि सर्वमान्य प्रकाराने देशाच्या प्रतिमेला (इमेज) होणारा फायदा इतर कोठल्याही जाहिरातबाजीवर जरी त्यापेक्षा १०० पट खर्च केला तरी होणे शक्य नसते, शिवाय इतर जाहिरातबाजीला बटबटीतपणाचे रुप येऊन हसे होऊ शकते ते वेगळेच.
३. परदेशातल्या वरिष्ठ राजकिय अधिकार्‍यांना अश्या कार्यक्रमाची आमंत्रणेही हा वरचा १ मधला संदेश "योग्य जागी" पोहोचविण्यासाठीच असतात. शिवाय दरवर्षी मुख्य पाहुणे म्हणून एखाद्या राष्ट्रनेत्याला आंमंत्रित केले जाते, तीही एक राजकिय खेळी /संदेश असतो... आमत्रित देशाला मैत्रीचा आणि शत्रुपक्षाला जरबेचा. उदाहरणर्थ जपानी पंतप्रधानांना आमंत्रण हे जपानशी दोस्ती आहे हे दर्शविते तितकेच तो चीनला "आम्हीही तुझ्याभोवती 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' ह्या तुझ्याच नीतिचा फास आवळू शकतो" हा संदेश आहे.
२. लष्करी तयारीच्या अश्या प्रदर्शनाने देशातिल जनतेचे मनोधैर्य आणि देशाभिमान वाढवायलाही मदत होते. अश्या सार्वजनिक प्रदर्शनाअभावी केवळ राजकिय बडबड म्हणजे ट्रकच्या मागे "मेरा भारत महान" असे लिहिण्याप्रमाणे हास्यास्पद ठरते... वचनाला दृश्य साधनांची सबळ जोड आहे हे दाखवणे जास्त परिमाणकारक असते.
बर्‍याचदा आपल्या देशात सांपत्तिक दारिद्र्यापेक्षा वैचारीक आणि मानसिक दारिद्र्य फार मोठ्या प्रमाणात आहे हेच दिसते (दुर्दैवाने) :(
23 Jan 2014 - 11:58 am | डॉ सुहास म्हात्रे
मुख्य म्हणजे अश्या काही कोटींचा खर्च मांडणार्‍या लोकांची मते हजारो कोटी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत बर्‍याचदा इतकी टोकदार नसतात !
23 Jan 2014 - 12:27 pm | संजय क्षीरसागर
पण मुळात प्रश्न असा होता की आपल्याला शक्तीप्रदर्शनाची पडलीये का राज्याच्या सुव्यवस्थेची. म्हणजे बाहेरुन देश बलशाली दिसतोय आणि देशांतर्गत मात्र आराजकता आणि भ्रष्टाचार!
हे विधान भ्रष्ट सत्ताधार्‍यांना लागू होईल!
23 Jan 2014 - 3:27 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हे विधान भ्रष्ट सत्ताधार्‍यांना लागू होईल!अजिबात नाही... हे वाक्य सामान्य जनतेलाच उद्द्येशून लिहिलेले आहे.
"राजकारणी = भ्रष्टाचारी" हे समिकरण कमीअधिक प्रमाणात खरे आहे हे आता राजकारणी लोक आणि पक्ष उघडपणे मान्य करताहेतच... कारण "निवडून येण्याची क्षमता = निवडणूकीचे तिकीट मिळण्याची पात्रता" हे सगळ्या पक्षांचे उघड धोरण आहे, हे तर वर्तमानपत्रातही छापून येत आहे. तेथे लोकोपयोगी कामे करण्याची क्षमता/लायकी नावाला पण विचारली जात नाही.
मात्र मतदारांना अजून पाच वर्षांत १०+ कोटी कमावणार्‍यांना "भारी माणूस" च्या ऐवजी "जनतेच्या पैशाचा चोर" म्हणण्याइतकी अक्कल आहे आणि ती ते वापरतात याचा काही पुरावा (एक दोन 'नि-जर्क' उदाहरणे सोडता) अजून तरी नाही, असा त्या वाक्याचा किमान आणि साधा-सरळ अर्थ आहे.
लैच इस्काटून सांगायला लावता राव... हुश्श्य !
23 Jan 2014 - 4:11 pm | संजय क्षीरसागर
ती माहिती वापरण्यासाठी जे मतदान करावं लागतं त्यासाठी लायक उमेदवार नव्हता अशी आतापर्यंत परिस्थिती होती. आता ती बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
23 Jan 2014 - 4:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
मुळात लायक उमेदवार नाही ही परिस्थितीही मतदाराने "ती" अक्कल न वापरल्यानेच आलेली आहे... कोणत्या का कारणाने होईना, जर आता "ती" अक्कल कायमची जवळ बाळगण्याची अक्कल (जी आजतरी फक्त काही शहरी मतदारांत वाटत आहे आणि दिल्लीतही काही प्रमाणात, पूर्ण बहुमताइतकी नाही, दिसली आहे) बहुसंख्य मतदारांनी सतत दाखवली तरच काय तो फरक पडेल. आता सुरुवात झाली असावी असा आशावाद करायला हरकत नाही. कारण "आप"ने बरेच काही दाखवून द्याचे आहे आणि त्यांचे विरोधक काही दुधखुळे नाहीत. असो, आशेवरच जग चालतय !
जगात चांगल्या-वाईटाचा सामना नेहमीच बुद्धी आणि शक्तीचा जास्त प्रबळ संगम असेल त्या बाजूने लागतो.
23 Jan 2014 - 9:16 pm | संजय क्षीरसागर
येस.
आणि तो आशावाद माझ्याकडे आहे. केजरीवालमधे मला सचोटी दिसली म्हणून या लेखावर प्रतिसाद दिले. या देशाचं भलं व्हावं इतकीच प्रामाणिक इच्छा आहे.
हेतू निखळ असेल तर विरोधकांची फिकिर करण्याचं कारण नाही. (या पॉइंटवर केजरीवालांशी तारा जुळल्यामुळे त्यांना सपोर्ट करतोयं!)
24 Jan 2014 - 12:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
पण मुळात प्रश्न असा होता की आपल्याला शक्तीप्रदर्शनाची पडलीये का राज्याच्या सुव्यवस्थेची.दोन्हींचीदोन्हींची सारखीच आणि सतत गरज आहे. दोन्हीं उत्तम असण्यासाठी सतत एकाच वेळेस प्रयत्न चालू असले पाहिजेत. दुसरीला वगळून कोणी एक (एक्सक्लूजिव) अथवा एकामागोमाग एक करणे हे दोन्हीही पर्याय व्यावहारीक नाहीत.
24 Jan 2014 - 12:22 pm | संजय क्षीरसागर
पण आग्रक्रम राज्याच्या सुव्यवस्थेला आहे.
कपडे का तब्येत? असा प्रश्न असेल तर, आधी तब्येत मग कपडे!
24 Jan 2014 - 10:23 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
म्हणजे तब्येत सांभाळताना नग्न व्हायला हरकत नाही असं म्हणायचय काय तुम्हाला !?
मला वाटतं त्याही दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी हव्यात... आताच बघाना, पूर्ण कपडे आणि पांघरुण घेउन कडक थंडीत निदर्शन केले असतानाही ब्राँकायटीस झाला... कपड्याविना तब्येतीचे काय झाले असते ? इज्जतीचे काय झाले असते हा अलाहिदा प्रश्नही आहेच !!!
25 Jan 2014 - 12:28 am | प्यारे१
>>>ब्राँकायटीस झाला
डॉक्टरसाब,
दवाँ से बात बन जायेगी न?
26 Jan 2014 - 12:38 am | संजय क्षीरसागर
तुम्हाला उदाहरण आणि शब्दशः काढलेला अर्थ इतपत फरक कळत असेल अशी समजूत होती. देशाचं संरक्षण आणि अंतर्गत सुव्यवस्था दोन्ही आवश्यक आहेत असं या आधी सांगितलं आहे. मी आग्रक्रमाबद्दल बोलत होतो. केवळ तुमच्याबद्दल आपुलकी आहे म्हणून तुमच्या लेवलला येऊन (कपड्याविना तब्येतीचे काय झाले असते ?) तुम्हाला निरुत्तर करत नाही.
24 Jan 2014 - 5:34 am | हुप्प्या
१. अशा प्रकारचा फायदा देशाला जागतिक स्तरावर होतो आणि तो जाहिरातीवर १०० पट खर्च केला तरी मिळू शकत नाही ह्या विधानाला पाठबळ मिळेल अशी काही आकडेवारी आहे का निव्वळ आलंकारिक शाब्दिक फटकेबाजी?
हसे होण्याबद्दल बोलायचे तर उत्तर कोरियाही अशा प्रकारची भपकेबाज परेड करत असते. पण तिथल्या लोकांना अन्नाऐवजि गवत खाण्याची वेळ येते. अशा प्रकाराने जास्त हसे होते. लोकांना मूलभूत सुविधा देता येत नसताना भपकेबाज परेड दिवसभर मिरवणे ह्याने देशाचे जास्त हसे होते असे मला वाटते.
२. "योग्य जागी" संदेश द्यायला परेडलाच बोलवले पाहिजे का? परदेशी पाहुणा आला, त्याच्याशी अमक्या तमक्या चर्चा झाल्या, व्यापाराचे नवे करार झाले अशा गोष्टीचा योग्य तो गवगवा केल्यास योग्य तो संदेश योग्य स्थळी पोचतोच. शत्रु वा प्रतिस्पर्धी काही दूधखुळा नाही की जो निव्वळ परेडला पाहुणा आला तरच इम्प्रेस होईल.
३. परेडमुळे देशाभिमान वाढत असला तरी स्वच्छ शासन, मूलभूत सुविधा असतील तर निव्वळ २६ जानेवारी वा १५ ऑगस्टच्या मुहुर्ताची वाट बघायला लागणार नाही. प्रत्येक दिवस हा देशाभिमान वाढवेल.
बर्‍याचदा विचारवंत विचार न करता अंधश्रद्ध बनून वाट्टेल ते खरे मानताना दिसतात. हे खरे विचारदारिद्र्य!
24 Jan 2014 - 10:28 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
:)
26 Jan 2014 - 11:34 am | डॉ सुहास म्हात्रे
खरंतर या प्रतिसादाला "आंतरराष्ट्रिय राजकारणाचा अभ्यास वाढवा" असा प्रतिप्रतिसादही देणार नव्हतो. पण आजच जपानचे पंतप्रधान भारताच्या आमंत्रणाचा स्विकार केला त्याचे आंतरराष्ट्रिय स्तरांवर कितपत उमटले आहेत याचा केवळ भारतिय मेडियात नव्हे तर आंतरजालावर असलेल्या नामवंत विश्वासू मेडिया व इतर संस्थळांवर शोध घेतला तर "अंधश्रद्धा", "विचारदारिद्र्य" इत्यादी शब्दांचा रोख खरोखर कुठल्या बाजूला आहे याची जाणीव होण्याची शक्यता आहे... अर्थात जर उघड्या डोळ्यांनी (चर्मचक्षू आणि मानसिक चक्षूद, दोन्ही) वस्तुस्थितीचा शोध घेतला तर !
बाकी काहिही असो. वाचन वाढवाच तुम्ही. फायद्याची गोष्ट आहे.
26 Jan 2014 - 11:38 am | डॉ सुहास म्हात्रे
आणि एक फार महत्वाचे... भारताचे २६ जानेवारीचे सैनिकी संचलन आणि उत्तर कोरियाचे सैनिकी संचलन याची तुलना केलीत, यात बरेच काही सिद्ध झाले. म्हणून केवळ मनापासून काळजी वाटून वरचा प्रतिसाद लिहिला आहे. बाकी असो.
22 Jan 2014 - 10:12 pm | चिगो
माफ करा.. पण
म्हणजे काय हो? काँग्रेसी मुख्यमंत्री असतांना "जनतेच्या सुरक्षेत असलेली ढिलाई" ही सरकारची चूक आणि "आप"च्या काळात सरकारची चूक? आणि खरंच केजरीवाल "जनतेच्या सुरक्षेबद्दल" लढत होते की आपल्या उतावळ्या कायदेमंत्र्याचा आणि स्वतःचा ईगो जपत होते?
जो थोडाफार सरकारी अनुभव आहे त्यावरुन सांगतो, मालक.. जर रात्रीचे तमाशे करत बसण्याऐवजी जर कायदेमंत्र्यांनी "२४ तासात अमुकतमूक करा" असा आधिकारीक आदेश त्याच दिवशी किंवा दुसर्‍या दिवशी दिल्ली पोलिसच्या अधिकार्‍यांना दिला असता, तर झकत काम करावं लागलं असतं पोलिसांना.. पण मग हिरो कसे झाले असते, नाही?
आण