डेव्ह फर्नांडिस बुलेटिन - जुन २०१८

मुद्दा क्र ४ बद्दल शंका आहे, कोनात्याही शाळेने शिक्षक नियुक्त केला तर त्यास शासकीय नियमाने वेतन देणे सक्तीचे आहे. कागदावर तरी. मुळात आजवर चारा सरकार देणार आणि दूध संस्थाचालक घेणार. असेच होते.

१. अतिशय स्तुत्य निर्णय.
२. नक्की काय योजना आहे ते पहावे लागेल. कोचिंग क्लासेसवर रेग्युलेशन हवे मात्र इन्स्पेक्टर राज नसावे. सर्व क्लासेस शासनदरबारी रजिस्टर केलेले असलेच पाहिजे हा नियम सक्तीने लागू करावा तसेच १८% वसेक भरणे जे प्रत्येक रजिस्टरड कोचींग क्लासला अनिवार्य आहे त्याची अंमलबजावणी व्हावी.
३. योग्य निर्णय. शक्य असल्यास घटनादुरूस्ती करून मात्र अल्पसंख्यांक संस्थांना आरक्षणापासून सुटका मिळता कामा नये. तसेच २५% जागा आर्थिकदृष्ट्या वंचित वर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा नियमदेखिल या संस्थांना लागू असावा. राज्य सरकारने त्यांची बाजू न्यायालयात योग्य प्रकारे मांडावी. तसेच केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आरटीईदुरुस्ती करून अल्पसंख्यांक संस्था व इतर संस्था यांच्यातील दरी मिटवावी.
४. फालतू निर्णय. केवळ मलिदा खाण्यासाठी नवे कुरण तयार करणे एवढेच यातून होऊ शकेल.
५. चूक.
६. अनावश्यक. आर्थिक्दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. त्या केवळ अनारक्षीत वर्गासाठीच आहेत. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी आणखी वेगळ्या योजनांची गरज नाही.

aamhala ha desh sanvidhan nako aahe pan nailajane ithe rahat aahe. jay savarna.

मला हे सगळे नियम नीटसे कळतच नाहीत पण आज सकाळीच एक नवीन गोष्ट कळली.

आमच्या भागात एक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळालेली शाळा आहे. तर अशा शाळांना म्हणे शिक्षकांनी TET नावाची प्रवेश परीक्षा पास नसेल केली तरी चालतं. यंदा म्हणे अगदी 2 ते 3 % निकाल लागला आहे ह्या परीक्षेचा. त्यामुळे ही परीक्षा पास न झालेले लोक ह्या वर्षी जी भरती 10 वर्षा नन्तर सुरू झाली आहे त्यासाठी अशा शाळांवर तुटून पडणार. अर्थात संस्था त्यांच्याकडून भरतीसाठी लाखो रुपये घेतेच.

अल्पसंख्याक म्हणून इतर सवलती मी एकवेळ समजू शकते, पण शिक्षकांच्या गुणवत्तेशी तडजोड का? आता ह्याच अनुदानित मराठी शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे म्हणून भयंकर रडारड चालू आहे. कमी होणार नाही तर काय होणार?

एकीकडे लोकांना मराठी माध्यमात मुलांना घाला हे सांगताना अशा घटना दिसल्या की काय बोलावं ते कळत नाही.

नियम नंबर 4 नक्की खरा आहे का?

म्हणजे माझा मुलगा सध्या कायम विनाअनुदानित मराठी शाळेत शिकतो. (शाळा हिंदू असावी, ते कसं ओळखायचं ठाऊक नाही. पण असेलच तर हिंदूच असेल हे नक्की) तिथे शिक्षक उत्तम आहेत म्हणून मी त्याला तिथे प्रवेश घेतला. आता त्यावर सरकारी नियंत्रण असेल तर गुणवत्ता राखली जाईल ह्याची खातरी मला नाही.

शिवाय फडणवीस सरकार संघाच्या शाळांना असं करेल? पटत नाही.

साधना१०८.कॉम

संदर्भसूची मध्ये पाहिले अन चर्चेची इच्छाच मेली. इतरही ठिकाणी तुमचे पूर्ण ताकदीने दिलेले विखारी विद्वेषी प्रतिसाद पाहून आहोत त्यामुळे पासच.

संघ गरजू आणि प्रामाणिक तरुणांना हेरून त्यांना ५ वर्षे प्रचारक बनवून नंतर संघ संबंधित शाळांत शिक्षक म्हणून नोकरी देत असे.

ह्यांचेही काही क्वालिफिकेशन असेलच ना? की नुस्ता प्रचारक या अनुभवावर नोकरी मिळते ?

साहना ,

आपल्या सर्वच्या सर्व मुद्द्यांविषयी सहानुभुती आहे .

पण मुळातच हिंदुंना मुळातच नाकातोंडापाशी पाणी आल्याशिवाय हातपाय मारायचे नाहीत अशी सवय असल्याने तुर्तास काही होईल अशी आशा वाटत नाही.
तस्मात चालु दे ह्यांचे उद्योग ! जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव गुदमरायला लागेल तेव्हा लोकांना जाग येईल !

एखादी कृती गॉगल लावलेल्या नजरेने बघितल्यावर कशी चुकीची दिसते याचे हा ढग म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.

मुद्दा १:

महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

प्रसिद्ध देवस्थानात लोक प्रचंड पैसे दान करतात. हे पैसे मुखतः स्थानिक पुजारी, मंदिराचे ट्रस्टी यांच्यात वाटले जातात कारण नक्की किती पैसे जमा झालेत याचा ताळेबंद कोण घेणार? लोकसत्ता (चक्क) मध्ये आलेला हा लेख वाचा.

हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आली

लोकांनी दान केलेल्या पैश्यांचा चांगला विनियोग झाला तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं काय आहे? आधी हेच पैसे ट्रस्टी आणि काही पुजाऱ्यांच्या खिश्यात जात होते. आणि हे पैसे काढून वगैरे देण्यात आले नाहीत तर त्या कॉलेजेसची आर्थिक स्थिती बघून दान करण्यात आले आहेत.

मुद्दा २:

कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे.

कोचिंग क्लासवर नियंत्रण आणणे गरजेचे नव्हते का? क्लास रजिस्टर करणे, एका वर्गात किती मुले असावी यावर बंधन घालणे हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. फी किती घ्यावी यावर बंधन घातलं नाहीये पण फी किती घेतात हे समितीला कळवणे बंधनकारक आहे. यात काय प्रॉब्लेम दिसतोय? का आता सगळे नियमाने करावे लागेल म्हणून त्रास होतोय?

मुद्दा ३: जास्त माहिती नसल्याने आपला पास.

मुद्दा ४:
ग्रॅण्ट नसलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती सरकार करणार अशी बातमी मला तरी सापडली नाही. mumbailive सोडून अजून दुसऱ्या कुठल्या पेपरची लिंक द्याल का? मला फक्त ही बातमी सापडली.

मुद्दा ५: तुम्ही स्वतःहून निर्णय देऊन मोकळ्या झालात. मुळात त्या मुलांच्या आईवडिलांना आनंद झाला पाहिजे की त्यांच्या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कशाला तक्रार करायची? आणि शाळेने जर आपली बाजू व्यवस्थित मांडली आणि दाखवून दिलं की हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये तर कशाला कोणाला शिक्षा होईल?

मुद्दा ६: सरकारची फक्त हीच एक योजना असून बाकी इतर कुठल्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीच योजना नाही का?