माझा अर्थव्यवस्था अथवा वित्तव्यवस्था याबाबतची माहिती जवळपास शून्य आहे. बरेच मिपाकर अर्थ-वित्त व्यवस्थापन संबंधीत शिक्षण/नोकरी/व्यवसाय करत असतील. त्या सर्वांना या धाग्यावर त्यांचे विचार मांडण्याची विनंती.
मी बर्याचदा खालील वाक्य ऐकले आहे
bank FD rates drop as economy matures
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक २३ फेब्रुवारी ते ८ मे या दरम्यान असणार आहे. हे अधिवेशन २ टप्प्यात होईल. दि. २० मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीमध्ये संसदेला सुट्टी असेल. या दरम्यान वेगवेगळ्या विभागाच्या स्थायी समित्या अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करतील.
साधारण २० एक वर्षापुर्वीची गोष्ट असावी, बाजारांतील एक प्रमुख कंपनी असलेल्या ITC च्या देशभरांतील विविध कार्यालयांवर परकीय चलनाची गडबड केल्याच्या आरोपाखाली कस्टम्स व प्रवर्तन निर्देशनालय(ED) यांनी धाडी घातल्या. कंपनीचे प्रमुख संचालकांबरोबरच तीचे 'आयकॉनिक' चेअरमन श्री. देवेश्वर यांना तडकाफडकी अटक केली आणि या सगळ्यांना एका पोलिस चौकीत पुर्ण रात्र डांबुन ठेवले...
अतिशय स्वच्छ व उत्तम व्यवस्थापनासाठी नावाजलेल्या कंपनीवरील या कारवाईमुळे तेंव्हा आपल्याकडील आर्थिक जगतात मोठी खळबळ उडाली. शेअरबाजारात सहाजिकच ITC च्या भावाने गटांगळ्या खाल्या.
नवीन कायदा येतोय. (कायदा आयोगाने सध्या फक्त प्रस्ताव मांडलाय.)
या कायद्यानुसार जर एखादा सरकारी कर्मचारी ‘चांगल्या’ कामासाठी लाच घेत असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही.
या कायद्याबद्दल अधिक माहिती खालील लिंकवर वाचता येईल.
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/accepting-br...
या निमित्ताने "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" हा डायलॉग आठवला.
भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.
जगाची अर्थिक विभागणी
हे जग अर्थिक दृष्ट्या सर्वसाधारणपणे "आर्थिकदृष्ट्या सबळ आणि देणेकरी उर्फ सधन पुढारलेले देश आणि म्हणुनच दादा देश" आणि "आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि घेणेकरी उर्फ विकसनशील / अविकसित देश आणि म्हणूनच दादा देशांवर कमीजास्त प्रमाणात अवलंबून असलेले देश" असे विभागलेले गेलेले आहे.
अर्थकारणाचे राजकारण आणि राष्ट्रिय कर्जे
जागतिकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत एकीकरण करणे होय.
किंवा
जागतिकीकरण म्हणजे एकाचवेळी सर्व जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे.
जागतिकरणामुळे देशांच्या सिमा फिकट होउन जग हे एक राष्ट्र असल्याचा अनुभव येत आहे.
जागतिकीकरण मुळे उत्पादन करण्यास अनुकुल असणार्या क्षेत्रामध्ये रोजगाराची संधी वाढत आहे.
नमस्कार,
आपल्या (तुमच्या) चालू अथवा मागच्या पिढीमध्ये अथवा परिचयात कतृत्ववान अथवा दखल घेण्या जोग्या व्यक्ती असू शकतात पण काही ना काही कारणाने त्यांच्या बद्दल लिहावयाचे, दखल घ्यावयाचे राहून जाऊ शकते. तर दुसर्‍या बाजूस अगदी प्रसिद्ध व्यक्तीबद्दलसुद्धा प्रत्यक्षात पुरेशा माहितीचा अभाव आढळून येतो अथवा माहितीत गॅप्स राहून जातात. या धाग्याच्या निमीत्ताने अशा आपल्या परिचयातील व्यक्तींबद्दल लिहिते करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. लगेच वेळ नसेल तर भविष्यात तरी लेखन करू इच्छित असाल अशी आपल्या परिचयातील नावे किमान नोंदवून ठेवावीत.
नमस्कार मित्रानो.
मला इनवेस्टमेंट .संदर्भात माहिती हवी आहे ती पण मराठीत कारणकी माझया मते सर्व साधारण मराठी कुटुंबात या बद्दल खूप कमी माहिती आहे ती सर्व सामान्य माणसाना कलावी या साठी हा धागा उघडला आहे म्हणून यावर लवकरात लवकर प्रतिसाद द्यावेत ही नम्र विनंती.
२०१५ साल उजाडलं तेच अर्थव्यवस्थेत खळबळ घेवुन . काल ( ६ जानेवारी २०१५) रोजी सेन्सेक्स तब्बल ८५० अंशांनी घसरलाय , तेलाच्या किमती गडगडल्या आहेत , रशियन रुबलही संकटात आहे .
एकुणच सर्व अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे , प्रचंड वोलाटालिटी आहे मार्केट मधे .
