जागतिक आर्थिक संकट - नवा अध्याय

http://www.misalpav.com/node/3581 इथे या पुर्वीचा भाग वाचता येइल.

जागतिक आर्थिक संकट - नवा अध्याय

सप्टेंबर २००८ च्या मध्यास निर्माण झालेल्या अभूतपुर्व आर्थिक पडझडीतून सावरण्यासाठी जॉर्ज बुश यांनी १८ सप्टेंबरला ७०० अब्ज डॉलर्सची तातडीची मदत जाहीर केली. अमेरिकी काँग्रेसने यावर गेले ७-८ दिवस जोरदार चर्चा केली आणि एक आराखडा अमेरिकी जनतेपुढे आणि पर्यायाने जगापुढे ठेवला आहे.

२५० अब्ज डॉलर्सचा पहिला हप्ता सरकार पत-संकटामुळे धोक्यात आलेली कर्जे (होम लोन्स, कर लोन्स, एज्युकेशन लोन्स वगैरे) विविध बँकांकडून विकत घेण्यासाठी वापरेल. ही कर्जे कशी विकत घ्यायची आणि हा कार्यक्रम कसा राबवायचा यासाठी एका ओव्हरसाईट बोर्डची स्थापना करण्यात आली आहे. या बोर्डाचे अध्यक्ष हे अमेरिकेच्या वित्त खात्याचे सचिव असतील.

पत पुरवठा बाजारावर निश्चितच याचा परिणाम होइल. 'बँकाची कर्जे बुडु नयेत, त्यामुळे होणारी आर्थिक कोंडीही टाळावी, कर्जे देण्याचे प्रमाण पुन्हा पुर्ववत होण्यास मदत व्हावी व एकदा बॅंकांचे व्यवहार सुरळीत होउ लागले की अर्थव्यवस्था रुळावरुन घरसण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होइल' या उद्देशाने ही मदत दिली जात आहे.

भारतावर या आर्थिक संकटाच्या होणार्‍या परिणामांच्या दिशा-

अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी येण्याचे कारण हे निर्यातीला मिळालेल्या सपोर्ट मुळे आहे. त्यात ही निर्यात अमेरिकेला सर्वात जास्त होते. या पत-संकटामुळे अमेरिकेत एक वेळ तर अशी आली असती की येथील लोकांचे पगारही वेळेत पूर्ण करणे हेही सामान्य अथवा बड्या उद्योगांना अवघड बनले असते. त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार आपण अर्थशास्त्र न समजताही करु शकतो. सामान्य माणसाला जर का महिन्याचा पगारच जर वेळेत मिळाला नाही तर सामाजीक/आर्थिक क्षेत्रात त्याचे भयंकर परिणाम होतील. लोकांची महिन्याची बिले थकतील, विविध उद्योगांची येणी वाढतील, दिवसागणीक तोटा वाढेल आणि हे चक्र लवकरच एका सर्वंकष नाशाला सुरुवात करेल. असो, हे नाशाकडे जाणारे चक्रव्युह भेदण्यासाठी अमेरिकी सरकारने तातडीची उपाययोजना करण्याचे धाडशी पाउल उचलले आहे. परिणाम कसा होईल हे येणारा काळच ठरवेल. अर्थात यामुळे आर्थिक मंदीचे सावट निघून जाईल अशी अपेक्षा करणे हेही चुकीचेच ठरेल.

अशा परिस्थितीत अमेरिकी माणुस स्वतःचे खर्च कमी करण्यास नक्कीच प्राध्यान्य देत आहे. त्याचा परिणाम 'मालाची मागणी कमी होणे-> तयार मालाची इन्व्हेंटरी वाढणे -> आयातदर घसरणे' या सुत्रात होउ शकतो आणि त्याची परिणिती भारताच्या निर्यातीत पडून त्याचा भारतावतर नक्कीच परिणाम होइल. दुसरा परिणाम परकीय गुंतवणूक कमी होणे हा होउ शकतो. त्यानुसार आपल्या येथे शेअरबाजारात त्याचे परिणाम दिसु शकतील. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत जगातल्या सर्व अर्थव्यवस्था या प्रकारच्या मंदीकडे नेणार्‍या चक्रातून प्रवास करतील हा धोका नक्कीच आहे. अर्थात या सर्व सध्या शक्यता आहेत.

भारताच्या आय टी क्षेत्रावर याचा परिणाम येत्या ३-६ महिन्यात दिसण्याची शक्यता आहे. हे परिणाम नकरात्मकच असतील असे मानणे हेही जरा उतावळेपणाचेच ठरेल. भारताचे आय टी क्षेत्र हेही भारतीय निर्यातीतले एक महत्त्वाचे अंग आहे. तरी, अमेरिकी कंपन्यांच्या खर्च कमी करण्याच्या तत्त्वाला बळकटी देणारे आहे. बँकिंग आणि अर्थ सेवा क्षेत्र सोडता इतर ठिकाणी अजुनतरी याचा धोका फारसा दिसत नाही. अर्थात होणार नाही असेही नाही.