क्रिकेट शौकीन ग्राहकाचा ग्राहक न्यायालयातील षटकार !

प
पुणे मुंग्रापं यांनी
 ·  लेख
लेख
कसोटी सामन्यात फलंदाजाने एखादा टोलेजंग षटकार लगावल्यावर प्रेक्षक उत्स्फुर्तपणे टाळ्या वाजवून त्यांचे कौतुक करतात. पण एखादा क्रिकेट शौकीन चक्क ग्राहक न्यायालयात जाऊन षटकार ठोकतो त्यावेळी आपण सर्व ग्राहकांनीही त्याचं असंच भरघोस कौतुक करायला हवं.  त्याचं असं झालं, दिल्लीच्या फिरोजशाह कोटला मैदानावर ३१ जानेवारी २००२ रोजी भारत वि. ऑस्ट्रेलिया असा एक दिवसाचा क्रिकेट सामना होणार होता. हरसिमरनसिंग संधू हा क्रिकेटचा जबरदस्त शौकीन! त्यामुळे त्याने लांबच लांब रांगेत उभं राहून प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची चार तिकिटे स्वतः व आपले तीन मित्र यांच्यासाठी खरेदी केली. सामन्याच्या दिवशी प्रवेशद्वारावर प्रेक्षकांची झुंबड उडाली होती. परंतु स्टेडियम पूर्ण भरले आहे या कारणाने संधू व त्याच्या मित्रांना प्रवेश नाकारला गेला. प्रथम आर्जव आणि मग हुज्जत घालूनही दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या मंडळीनी संधू व त्याच्या मित्रांना आत घेतले नाही. सहाजिकच संतप्त संधूने त्यानंतर दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनकडे तिकिटाचे पैसे व आपल्या आवडत्या सामन्याला मुकलो म्हणून नुकसानभरपाई यांची मागणी केली. ती असोसिएशनने नाकारल्यामुळे त्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तक्रार दाखल केली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून मंचाने संधू यांची तक्रार ग्राह्य धरली. असोसिएशनने संधू यांना तिकिटाचे रु.८०००/- नऊ टक्के व्याजासह परत द्यावेत तसेच या प्रकरणी झालेल्या मानसिक क्लेशांची भरपाई म्हणून रु.४०,०००/- व तक्रारीच्या  खर्चापोटी रु.१०००/- द्यावेत, असा आदेश जिल्हा मंचाने दिला. पण पैशांच्या बळावर आपण एकट्यादुकट्या ग्राहकाला जेरीस आणू शकतो, या मस्तीत असलेल्या असोसिएशनने या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली राज्य आयोगाकडे अपील केले. आयोगाने ते फेटाळले. एव्हडे होऊनही शहाणपण न आल्याने असोसिएशनने राष्ट्रीय आयोगापुढे सुधारणा अर्ज दाखल केला. हा सुधारणा अर्ज फेटाळताना आयोगाने असोसिएशनच्या  वतीने केलेल्या बचावावर ताशेरे ओढले. "तक्रारदारांना सामना बघण्यात खरोखर स्वारस्य असतं तर त्यांनी साडेनऊपूर्वी यावयास हवे होते. ते त्यांच्या सोयीप्रमाणे केव्हाही येऊ शकत नाहीत." हा युक्तिवाद निव्वळ चीड आणणारा आहे असा शेरा मारून, आयोगाने पुढे असेही म्हटले की "खरं  तर या प्रकरणात असोसिएशनने माफी मागून तक्रारदार संधू यांचे तिकिटाचे पैसे परत करणे व प्रकरण मिटवणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता अर्जामागून अर्ज करण्यात असोसिएशनने धन्यता मानलेली दिसते. महागडी तिकिटे काढूनही क्रिकेटचा सामना बघण्यापासून वंचित झाल्यामुळे  पदरी पडलेली घोर निराशा व दुःख  हे त्यांना दिलेल्या नुकसानभरपाईपेक्षा जास्त असेल."  जिल्हा मंच व राज्य आयोग यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करीत राष्ट्रीय आयोगाने एक प्रकारे, ग्राहक म्हणून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध सनदशीरपणे लढून संधूने दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या गोलंदाजीवर षटकार लगावल्याचे घोषित केले आहे. वाह संधू, तोहरा तो जबाब नही!  संदर्भ : दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन विरुद्ध हरसिमरनसिंग संधू आणि अन्य        सुधार अर्ज २५०२/२००३ निकालाची तारीख २७ ऑगस्ट २००३  पूर्वप्रसिद्धी - ग्राहकनामा - लेखक - अॅड. शिरीष देशपांडे  सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
हे ठिकाण
धोरण
मांडणी
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
3349 वाचन
💬 प्रतिसाद (16)

प्रतिक्रिया

पुणे मुंग्रापं
Fri, 02/26/2016 - 07:06 नवीन
संपादक मंडळ, लेखाच्या शेवटी निकालाची तारीख २७ ऑगस्ट २२०३ अशी चुकलेली आहे ती कृपया २७ ऑगस्ट २००३ अशी करावी.

साहित्य संपादक
Fri, 02/26/2016 - 15:12 नवीन
तुम्ही सुचवलेली ही दुरुस्ती केली आहे.
↩ प्रतिसाद: पुणे मुंग्रापं

पुणे मुंग्रापं
Fri, 02/26/2016 - 15:17 नवीन
धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: साहित्य संपादक

यशोधरा
Fri, 02/26/2016 - 07:07 नवीन
हे सगळे उत्तम निर्णय वाचताना मला नेहमी हा प्रश्न पडतो, की ह्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते का? अथवा ती योग्यरीत्या होत नसेल तर तर ती व्हावी ह्यासाठी काही अंकुश असतो का? का पुन्हा त्यासाठीही अर्ज वगैरे करुन खेटे घालायचे, हाच पर्याय आहे?

पुणे मुंग्रापं
Fri, 02/26/2016 - 12:18 नवीन
यशोधराताई, सर्वसाधारणपणे जे ग्राहक राष्ट्रीय स्तरापर्यंत जाण्याची तयारी ठेवतात त्यांची पुढच्या अंमलबजावणीकरीता लढ्याचीही तयारी असते. सर्वसाधारणपणे कंपन्या व संस्था असे निर्णय मान्य करतात. अंमलबजावणी न करणाऱ्या कंपन्या/संस्था यांना पुन्हा निर्णयाच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित करुन अगदी अजामिनपात्र वॉरंट बजावणे अशा प्रकारचे अंतिम पाऊल उचलूनही अंमलबजावणी प्रत्यक्षात आणता येते.
↩ प्रतिसाद: यशोधरा

राजेश घासकडवी
Fri, 02/26/2016 - 08:09 नवीन
उत्तम लेख. मला कधीकधी खरंच प्रश्न पडतो की अब्जावधी रुपयांचा धंदा ज्या प्रेक्षकांच्या जोरावर चालतो, त्यांतल्या एका माणसाला पुरेसं समाधान देऊ न शकल्याबद्दल निव्वळ आठ हजार रुपये परत करून त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल आणखीन आठदहा हजार रुपये तिथल्या तिथे देणं या महाप्रचंड व्यवस्थेला परवडत नाही का? निश्चितच परवडतं. मात्र यातली 'आम्ही नाहीच देणार जा' ही गुर्मी खरोखऱच एखाद्या पुणेरी दुकानदाराला शोभेल अशीच आहे. आम्ही भारतातून अमेरिकेत आलेलो असतानाचा अनुभव सांगतो. भारतात फोन करणं हे त्याकाळी प्रचंड महाग होतं - मिनिटाला अडीच डॉलरच्या आसपास. मात्र आमचा कॉल जरा जरी मध्येच तुटला तर आम्ही एटी अॅंड टी किंवा एमसीआय, जी कोणी फोन कंपनी असेल तिला कॉल करून तक्रार करायचो. आमच्याशी बोलणारी व्यक्ती ही अगदी सगळ्यात खालची तक्रार ऐकून घेणारी असायची. पण तिलाही ग्राहकाने तक्रार केली एवढ्याच कारणास्तव त्या संपूर्ण पाच ते दहा मिनिटांच्या कॉलचा संपूर्ण चार्ज माफ करण्याचा अधिकार असायचा, आणि ती तो ताबडतोब ऑफर करायची. आम्ही ठीक आहे म्हटल्यानंतर 'वुड यू से आय गेव्ह यू एक्सलेंट सर्व्हिस?' असंही वर विचारायची. सगळा हिशोब केला तर केवळ कॉल परफेक्ट झाला नाही याबद्दल ती केवळ आमच्या शब्दाखातर आजचे हजार दोन हजार रुपये तिथल्या तिथे माफ करून टाकायची. अजूनही ग्राहक हे हरामखोर असतात, आपल्याकडून पैसे लुटण्यासाठी तक्रार करतात अशी मानसिकता भारतीय कंपन्यांमध्ये आहे असं दिसतंय.

मोदक
Fri, 02/26/2016 - 10:11 नवीन
२००२ सालची मॅच, २००३ चा निकाल, त्यानंतर झालेले सोशल नेटवर्कींग आणि इतर संसाधनांमधले अमुलाग्र बदल ..आणि सध्या फेसबुक, ट्वीटर पासून मिपापर्यंत शक्य त्या संस्थळांवरती असलेले भारतातील ग्राहकांच्या तक्रारींना आलेले प्रतिसाद आणि ग्राहकांना आलेले चांगले अनुभव. ही अशी (खरी) परिस्थिती असताना भारतीय कंपन्यांची आजची मानसिकता चितारण्याच्या कसबाची वाखाणणी करावी तितकी कमी आहे. (बदलांवर विश्वास ठेवणारा, बदल अनुभवणारा आणि कोणताही चष्मा न घातलेला) मोदक.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

सुबोध खरे
Fri, 02/26/2016 - 13:21 नवीन
ग्राहक राजा हा एक अनुभव आमच्या वडिलांचा मी लिहिला होता. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे मिळालेला न्याय मी लिहिला आहे. त्यावर न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीने राज्य आयोगाकडे अपील केले. जरी पहिल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले होते तरी कंपनी केवळ ते पैसे द्यायला लागू नयेत म्हणून राज्य आयोगाकडे गेली. आयोगाने ते अर्थातच फेटाळले.वडिलांनी हे पैसे( किंवा त्याचा थोडा हिस्सा) असा विलंब करण्यास जबाबदार असणार्या सक्षम अधिकार्याच्या पगारातून कापून द्यावा अशी मागणी केली होती. ती मात्र आयोगाने मान्य केली नाही. शेवटी कंपनीने वडिलांना व्याजासकट पैशाचा धनादेश दिला. (ते पैसे ५०,०००/- वडिलांच्या ८० व्या वाढदिवसा बद्दल वडिलांनी अनाथालयाला दान दिले) यावर आमच्या वडिलांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरून या खटल्यासाठी न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीने वकिलांना किती पैसे खटला लढविण्यासाठी दिले आहेत हि माहिती मागवली आहे.चार आण्याची कोंबडी आणी बारा आण्याचा मसाला अशी परिस्थिती होऊ नये म्हणून बेजबाबदारपणे वागून कंपनीला आणी पर्यायाने भारतीय जनतेला भुर्दंड पाडणार्या आणी ग्राहकांना त्यांचा अधिकार मिळण्यात काड्या घालणाऱ्या अधिकार्यांना चाप बसावा या उद्देशाने हा लढा शेवटपर्यंत लढावा अशी त्यांची इच्छा आहे.जर ग्राहक न्यायालयाने अशा उद्दाम अधिकार्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या कडून अंशतः पैसे वसूल केले तर नक्कीच अशा गोष्टीना आळा बसेल. ग्राहक राजा म्हणून आपण स्वतःची "पाठ थोपटून" घेण्य़ाअगोदर यात एक फार महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. आम्ही मुंबईत राहतो. (जिल्हा आणी राज्य ग्राहक आयोग मुंबईत आहे त्यामुळे खेपा मारणे शक्य आहे), आमचे वडील निवृत्त आहेत( त्यामुळे त्यांना वेळ आहे) आणी स्वतः एल एल बी असल्याने हा खटला त्यांनी स्वतः लढला. (त्यामुळे त्यांचा वकिलाचा खर्च वाचला आहे.) मुंबईच्या --"बाहेरील", --"काम करणारा'-- वकिलीचे ज्ञान नसणारा --गरीब माणूस -- याच्या पर्यंत न्याय पोहोचायला आपल्या किती पिढ्या जाव्या लागतील याचा विचार होणे जास्त आवश्यक आहे. जेंव्हा ते होईल तेंव्हा ग्राहक चळवळीचा खरा उदय झाला असे म्हणावे लागेल अन्यथा "वा वा" म्हणून टाळ्या पिटून आपण सर्व गप्प बसणार आहोत

पुणे मुंग्रापं
Mon, 02/29/2016 - 15:03 नवीन
खरेजी, आपल्या वडीलांची चिकाटी, धडाडी खरंच अनुकरणीय आहे. पण अशी उदाहरणे असल्याशिवाय सर्वसामान्य ग्राहक पुढे येणारच नाही - न्याय मागायला. त्यामुळे अशा लेखांमुळे फक्त पाठ थोपटण्याचा उद्देश नाही तर नकळत ग्राहक शिक्षण ही साध्य होते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

बाळ सप्रे
Fri, 02/26/2016 - 15:26 नवीन
बर्‍याच वेळा ग्राहक न्यायालयात जाण्याचंच टाळलं जातं माहिती/ अनुभावाच्या अभावामुळे. पण हे सगळं वाचून ग्राहकात थोडा विश्वास नक्कीच निर्माण होतो.

पुणे मुंग्रापं
Mon, 02/29/2016 - 15:07 नवीन
नक्कीच. ग्राहकांमध्ये असा विश्वास निर्माण होणे हाच तर या लेखांचा उद्देश आहे.
↩ प्रतिसाद: बाळ सप्रे

नूतन सावंत
Fri, 02/26/2016 - 18:14 नवीन
माझिया जातीचा भेटो कोणी.अशी आस पुरी होते बरं का अशा घटनांमधून.आतापर्यत तीनवेळा ग्राहक मंचाशी संबंध आला.एक वेळा निर्णय माझ्या बाजूने झाला.एक वेळा योग्य तडजोड झाली.तिसऱ्याची अजून सुरूवात आहे.