सर्वच राजकीय पक्षांचा निषेध

देवदत्ता, अगदी योग्य शब्दात मांडली आहेस तू परिस्थिती.
सामान्य जनांना सतत आपापसात झुंजवत ठेवून आपण निवांतपणे राहायचे हेच सर्व राजकीय पक्षांचे धोरण आहे.
आपण सारे भाऊ भाऊ,जनतेला सदैव फसवत राहू...हाच ह्या सगळ्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे.
ज्या दिवशी जनता शहाणी होईल तो खरा स्वातंत्र्य दिन म्हणावा लागेल...
हे बहुदा दिवास्वप्नच पाहतोय मी...खरं आहे. :(

**********
भले तर देऊ कासेची लंगोटी ।
नाठाळाचे माथी हाणू काठी ॥

असेच म्हणतो.
आत्ताच्या घडीला कोणतेही सरकार हे व्यापारी घार्जीणे आहे. उदा. जो शेतकरी कोथंबीर पिकवतो त्याला ती विकण्यासाठी नेल्यानंतर कमी भाव मिळाल्याने फेकून द्यावी लागत किंवा आहे त्याच दराने व्यापार्‍याला विकली तर हमाली, तोलाई सोडली तर हातात गाडीभाड्याचेही पैसे राहत नाही.

राहिली धान्याची परीस्थिती. सगळे व्यापारी साठेबाज आहेत. सगळ्यांचे गोडावून बघीतले असता कित्येक टन धान्य, वस्तू साठवलेल्या सापडतील.

सरकार कोणत्याही संकल्पनेचे येवो, मग ते उदारमतवादी असो, लोकशाही असो, साम्यवाद, समाजवाद असो, सरकारवर नियंत्रण नेहमी भांडवलदारांचेच म्हणजेच व्यापार्‍यांचे, कारखानदारांचे राहिलेले आहे.
------------------------

डायबेटीस विरुद्ध लढा

- पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या-(इंजन मेक्यॅनीक)
(वरची माझी स्वाक्षरी आहे, पदवी किंवा शिक्षण नाही.)

प्रांतिक अस्मितांच्या राजकारणात सामान्य मनुष्याला मुलभुत प्रश्नांपासुन दुर करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष कमी अधिक प्रमाणात करत असतात.

प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

प्रांतिक अस्मितांच्या राजकारणात सामान्य मनुष्याला मुलभुत प्रश्नांपासुन दुर करण्याचा प्रयत्न सगळेच राजकीय पक्ष कमी अधिक प्रमाणात करत असतात.

प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

चांगला लेख!

छान लेख देवदत्त साहेब.

हे असेच आहे, आणि असेच राहणार. कारण ह्यालाच म्हणतात भारतीय लोकशाही /भारतीय प्रजासत्ताक पद्धती :|

राजकारण हा एक व्यवसाय/करीयर आहे बर्‍याच जणांकरीता. कित्येकांच्या पिढ्यांनपिढ्या यातच गेल्या आहेत आणि जाणार.

सामान्यजनतेच्या समस्या सोडवल्यात तर मग या लोकांनी काय करायचं?
पुढिल निवडणूकीत कुढल्या मुद्यावर मतं मागावीत?
स्वतःच्या करीता आणि पुढिल पिढी करीता करोडोंची माया कशी काय गोळा करावी??
:?

स्वतंत्र देशात जन्म घेण्याकरीता आणि स्वतंत्र देशात राहण्याकरीता, ही किंमत तर चुकवावीच लागेल. :(

देवदत्तसाहेब, आपला पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख आवडला. सर्व मुद्दे पटले. अतोनात वाढलेल्या महागाईला जनता (आपण) काही प्रमाणात तरी जबाबदार आहे का? आणि असल्यास ती चूक कशी व किती प्रमाणात सुधारता येइल ते पाहिले पाहिजे. राजकारणात घेतलेले मोठे निर्णय आपल्या बँक खात्यावर छोट्या प्रमाणात का होइना परिणाम करत असतात त्याचप्रमाणे वैतक्तीक पातळीवर केलेलेया छोट्या सुधारणा थोडा बदल तरी घडवून आणतील असे वाटते. अठवड्यापूर्वी झालेल्या भारतवारीत आश्चर्यचकित करणारे बदल दिसले. ते बदल फार पूर्वीपासून असतीलही परंतू यावेळी मी एकटी तिथे गेल्याने जरा लक्ष देवून बघता आले. पुण्यात तर बाहेर जेवणे ही प्रथा असल्यासारखे फार आधीपासूनच वाटत आले आहे. यावेळी अन्नधान्याचे वाढलेले दर रेस्टॉरंटच्या बीलांवरून सहजच कळत होते. पण म्हणून गर्दी कमी नव्हती. सकाळ असूदे, दुपार किंवा संध्याकाळ सगळ्या हॉटेलांमध्ये वेटिंग होतेच. मुलांचे भरमसाट वाढलेले पॉकेटमनी व महागड्या बाईक्स हे आईवडिलांनीच वाढवून ठेवलेले खर्च आहेत नाहीतर कोणी? जर खाण्यावरचा इतका खर्च व इंधनावरचा खर्च परवडू शकतो तर अजून थोडा थोडा असा परवडू शकतो, म्हणजे आपण जरा बजेटाला ताण देऊन करू शकतो. गरिबांसाठी कुठल्या सरकाने काम केलेले आपल्याला फारसे आठवतही नसेल (नाहीतर गरिबी दूर झाली नसती का?). सरकार हे पैसेवाल्यांकडून पैसे काढून घेण्यासाठी आहे. तुमचे पैसे जर हॉटेलींग, सिनेमा, पेट्रोल यावर अव्वाच्यासव्वा खर्च होताना तुम्हालाच काही वाटत नसेल तर आम्हाला ते तुमच्याकडून काढून घेताना का म्हणून वाईट वाटावे? असा विचार हे करियरवाले राजकारणी करत असले तर त्यात त्यांची चुक ती कोणती? मान्य आहे की आजकाल शाळा, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना, नोकरदार महिला, पुरुषांना लांब प्रवास करून जावे लागते त्या प्रवासाचेही खर्च व दमणूक खूप असते, त्यावर घरगुती उपाय करणे कोणाच्या हातात आहे? मी कॉलेजला असताना रोज सकाळी तीन डबे घेऊन लांब प्रवास करून जातच होते. माझ्या कितीतरी मैत्रिणी माझ्यापेक्षाही जास्त प्रवास करून येत असत. सगळ्यांकडे दोन ते तीन डबे असत. बाहेर खाण्याची वेळ आली तर थोडेफार पैसेही असत. कारण नसताना उगीचच बाहेरच्या निकृष्ट खाण्यावर पैसे खर्च करायचे नाहीत हा एक अलिखित नियम होता. शाळेत असताना रोज व कॉलेजमध्ये असताना अठवड्याने एकदा सर्व हिशोब पालकांना दाखवावे लागत. घरगुती जेवण, स्नॅक्स हे महागाईच्या दिवसातही बाहेरच्याइतके महाग नसतात यावर आपले एकमत होण्यास हरकत नाही. यातून एकच प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट ही की आपल्या आयांची (आईचे अनेकवचन) स्वयंपाकघरात राबण्याची तयारी होती. आजकाल भारतात सगळीकडे वजनवाढीच्या व तब्येतींच्या तक्रारी वाढलेल्या आहेत (पोल्युशनचा विषय बाजूला ठेवूया ;)) यात बिचार्‍या राजकारणी लोकांचा दोष कोणता? ;) डॉक्टरांची बीले वाढली आहेत ती कुणामुळे? मी जरी पुण्यातल्या परिस्थितीबद्दल (वरवर पाहता जाणवलेली) बोलत असले तरी थोड्याफार फरकाने सगळ्या सुधारीत गावांमध्ये अशीच वेळ आली असावी असा अंदाज बांधत आहे. प्रत्येक गोष्टीत महागडे उपाय शोधण्यापेक्षा तुलनेने स्वस्त असलेल्या गोष्टी करताना कितीजण दिसतात?

रेवती

हल्ली हे सगळ वाचुन पण त्रास व्हायला लागला आहे.
आपल सारख त्या राजकारण्यांच्या नावाने शंख करत रहायच, इकडे येउन कळफळक बडवत रहायच.
देवदत्ता पोटतिडकी ने लिहिलयस रे पण कंटाळा आलाय खुप या सगळ्याचा आता. :(

भारताची अशी स्थिती होण्यास अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश! त्याबाबतीत हल्ली कोणी बोलतच नाही. ते मंत्रालय तरी आस्तित्वात आहे की नाही कोणास ठाऊक!
शिवाय अशिक्षितपणा, भ्रष्ट राज्यकर्ते, नालायक विरोधी पक्ष, कायद्याचे राज्य नसणे हे मुद्दे आहेतच. पण लोकसंख्येमुळे सर्वच व्यवस्थेवर ताण येतो आणि मग यादवी अपरिहार्यच!

हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|