वेगळे विदर्भ राज्य आणि महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती
आज २० जानेवारीला विदर्भात वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठी हरताळ पाळण्यात येत आहे. काही राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी त्याला पाठींबा दिलाय (यात काँग्रेस आणि (पश्चिम महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील सामील आहेत). फक्त स्वतःसाठी एक वेगळे राजकीय कुरण मिळावे हाच या राजकीय पक्षांचा हेतू आहे हे स्पष्ट आहे. मला स्वतःला वेगळे विदर्भ झाल्यानेच तेथील समस्या सुटणार असतील तरच ते वेगळे राज्य व्हावे असे वाटते.. असो.
आपल्या दुर्दैवाने राजकीय पक्षांना यश आले आणि विदर्भ वेगळे राज्य झाले तर मुंबैसह सर्व उर्वरित महाराष्ट्राला वीजेच्या आतापेक्षा जास्त टंचाईला सामोरे जावे लागेल असे वाटते. महाराष्ट्रातील वीजनिर्मितीचा विचार करता ९ पैकी ४ पॉवर प्लान्ट विदर्भात आहेत (पारस, जि. अकोला; कोराडी, जि. नागपूर; खापरखेडा, जि. नागपूर; आणि चंद्रपूर). त्यांची एकत्रित विज निर्मिती क्षमता ४३१८ मेगावॉट आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील भुसावळ, नाशिक, परळी, पोफळी, आणि उरण यांची एकत्रित वीजनिर्मिती आहे ४८१० मेगावॉट..! आताच या सगळ्या प्लान्ट्स मधील विज आपल्या महाराष्ट्राला पूरेशी होत नाही, मग विदर्भ वेगळा झाल्यावरची परिस्थिती काय होईल, विचार करा..! एक लक्षात घ्या, त्यावेळी विदर्भाकडे सरप्लस होणारी वीज त्यांना नैशनल ग्रिडला द्यावी लागेल.
ही माहीती फक्त आपल्या माहीतीसाठी देत आहे. विचार जरूर करावा.
(सर्व आकडेवारी www.mahagenco.in वरून साभार).
प्रतिक्रिया
20 Jan 2010 - 7:32 am | अक्षय पुर्णपात्रे
श्री सुहास, वेगळ्या विदर्भाबाबत वेगळ्या अंगाने चर्चाप्रस्ताव मांडल्याबद्दल धन्यवाद. महाराष्ट्रात वीजनिर्मीतीबाबत मोठाच गोंधळ आहे.
महाजेन्कोच्या आकडेवारीत खाजगी (बीएसइएस, टाटा पॉवर वगैरे) तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या तारापूर अनुप्रकल्पातील वीजनिर्मीतीची क्षमता अंतर्भूत नाही. ती क्षमता विचारात घेतल्यास एकूण स्थापित क्षमता २०४१५ मेगावॅट इतकी आहे. (दुवा) म्हणजेच विदर्भात जवळ जवळ महाराष्ट्रातील एकूण स्थापित क्षमतेच्या २४% स्थापित क्षमता आहे. विदर्भातील वीजेच्या आकडेवारीची माहिती मला मिळू शकली नाही. पण क्षमतेच्या प्रमाणात विदर्भात मागणी कमी असावी असे वाटते.
केवळ उर्वरीत महाराष्ट्रास नुकसान होते म्हणून विदर्भास वेगळे राज्य मिळू नये या मागणीस नाकारणे योग्य नाही. विकासाच्या दृष्टीकोनातून वेगळा विदर्भ अधिक विकसीत होणार आहे का, हे तपासून पहायला हवे. वीज वितरणात होणारे नुकसान अशा प्रकारच्या अडचणी वेगळ्या विदर्भात कमी होणार आहेत का? लहान राज्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहील्यास काय चित्र समोर येते या बाबींवर वेगळ्या विदर्भाचा विचार व्हायला हवा. याबाबत मिपावर आधी काही चर्चा झाल्याचे आठवते. विदर्भ वेगळे राज्य झाल्यास अधिक प्रगतीशील होणार नाही, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. हे मत केवळ आर्थिक कारणांसाठी नाही तर सांस्कृतिक कारणांसाठीही आहे. (पश्चिम महाराष्ट्रात साखर उद्योगास लागणार्‍या प्रचंड वीजेचा विचार करता राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मागणीस पाठींबा दर्शवावा हे आश्चर्यकारक आहे.)
एका चांगल्या चर्चाप्रस्तावाबद्दल पुन्हा एकदा आभार.
21 Jan 2010 - 12:50 am | स्वप्निल..
>>पण क्षमतेच्या प्रमाणात विदर्भात मागणी कमी असावी असे वाटते.
दिवसातुन कमीत कमी ५-६ तास लोडशेडिंग आहे ..
विदर्भ वेगळा होउन काही उपयोग होइल असे वाटत नाही .. फक्त राजकीय पक्षांना नविन कुरण मिळेल चरायला ..
स्वप्निल
20 Jan 2010 - 7:08 am | पाषाणभेद
या आधीची वेगळी झालेली राज्ये काही स्वत:च्या पायावर उभी नाहीत. तशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. वेगळी राज्ये करून प्रश्न सुटणारे नाहीत. राजकारणी म्हणजे देशाला लागलेली किड आहे.
------------------------
डायबेटीस विरुद्ध लढा
- पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या इंजन मेक्यॅनीक (ITI-डिझल)
20 Jan 2010 - 5:17 pm | अभिषेक पटवर्धन
@ अक्षय,
आपल्या विचारांशी सहमत...फक्त एक बाब खटकली...साखर कारखाने स्वतःला लागणारी वीज स्वताच तयार करतात...साखर कारखान्यासाठी पॉवर प्लांट असण बंधनकारक आहे. (निदान ४ वर्षापूर्वी मी एका साखर कारखान्याचं ऑडीट केलं तेव्हा तरी होतं)
20 Jan 2010 - 5:34 pm | अभिषेक पटवर्धन
@ अक्षय,
आपल्या विचारांशी सहमत...फक्त एक बाब खटकली...साखर कारखाने स्वतःला लागणारी वीज स्वताच तयार करतात...साखर कारखान्यासाठी पॉवर प्लांट असण बंधनकारक आहे. (निदान ४ वर्षापूर्वी मी एका साखर कारखान्याचं ऑडीट केलं तेव्हा तरी होतं)
20 Jan 2010 - 8:11 pm | अक्षय पुर्णपात्रे
श्री पटवर्धन, आपले म्हणणे बरोबर आहे. धन्यवाद. ऊसाच्या सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. मला साखर उद्योग म्हणजे ऊस संवर्धनापासून साखरनिर्मीतीपर्यंत असे म्हणायचे होते पण ते पुरेसे स्पष्ट करायला हवे होते.