भाग १ : शेतकर्यांच्या हितासाठी काय गरजेचे आहे - पायाभूत सुविधा

सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लवकरात लवकर अमलात आणाव्यात. ह्या शिफारसी शेतकऱ्याच्या व सरकारच्या फायद्याच्याच आहे.
२०२४ पर्यंत हेच सरकार असावे हया मताशी सहमत.

म्हणजे एक विनोद आहे, त्यात तो डोक्यात जाणारा हिंदी ऍकसेन्ट कश्याला घुसडलाय ते लेखकालाच माहिती.

बहुतेक भारतिय आंदोलने अभ्यास करून एखाद्या गोष्टीतील मूलदोष काढून टाकण्याच्या उपायाबद्दल असण्याऐवजी, "लोकांना विनाश्रम फायद्याची लालूच" आणि "चमको फॅक्टर" या मुद्द्यांना महत्व देवून "बनवलेली" असतात असेच दिसते.

काही काळाने माध्यमांत चमकणे कमी झाले की ते आंदोलन आणि त्याचे फलित यांचे कोणाला काही घेणेदेणे आहे असे दिसत नाही. गेल्या काही आंदोलनांच्या पाठपुराव्याची (फॉलो अप) काय गत झाली आहे हे पाहिले तर त्यापासून बराच बोध होईल.

बाकी पटाईतकाका लेख छान आहे, मुख्य म्हणजे संतुलित आहे.
गोडसे सहमत झालेत यातच काय ते समजून घ्या..

शेत मालाला हमी भाव हा एक उपाय होउ शकतो

माझा शेतकऱ्यांशी जवळचा संबंध येतो
वर्षां नुवर्षे शेतीत होणारे बदल बघत आहे.
एक उपाय जो मला सुचला आहे तो असा
ज्या शेतमालाची जितकी आवश्यकता आहे तितकाच तो पिकवला जावा
म्हणजे समजा भारताची तूर डाळीची आवश्यकता 10 मेट्रिक टन आहे आणि भारत 10 मे टन निर्यात करू शकतो तर सर्व देशात मिळून 20 मे टन उत्पन्न होईल तितक्याच शेतजमिनीवर तूर पेरली जावी
फायदे
1 मर्यादित उत्पन्न झाल्यास भाव फिक्स राहतील याचा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱयांना होईल
सिजन मध्ये भाव पडल्याने शेतकऱयांना मातीमोल भावात माल विकावा लागतो आणि कधी कधी आवक कमी झाल्याने लिमिटेड शेतकऱयांचा फायदा होतो(टमाटे100/kg)
यावर आळा बसेल
2 सरकारला हमी भाव देने फार सुलभ होऊन जाईल(गरजच पडणार नाही)
3समजा 2017 मध्ये तुरीचे बंपर उत्पादन आले आणि 5 मी टन शिल्लक राहिले तर 2018 मध्ये तितके पेरणी क्षेत्र कमी करता येईल
4 कमी पाणी च्या क्षेत्रात त्या प्रमाणे पीक देता येतील
५
६
7
वगैरे
आता हे साध्य करण्या साठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावता येईल जसे
जिल्हाप्रमाणे पीक उद्दीष्ट देने त्यावर कठोर अंमलबजावणी करणे
सरकारला जितके एकर लागवड अपेक्षित आहे तितकेच बियाणे उपलब्ध /उत्पादित करणे(ex20000 कापुस बियाणे पाकीट)

मिपा वर जे तज्ञ असतील त्यांनी पुढे सुचवावे आणि जे लोग नीती ठरवू शकतात किंवा सुचवू शकतात त्यांनी संबंधित खात्याला सुचवावे (pmo कर्मचारी)
क्रमश:

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत उल्लेख केल्याप्रमाणे शेतीमालाच्या वायदे व्यवहारातील उलाढाल व भाव शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्याला कोणते उत्पन्न घ्यावे हे ठरवता येईल.

किमान १० कोटी शेतकरी पेन्शन मागतील. वर्षाचे ६ लाख कोटी कुठून येतील कदाचित अण्णांना हि याचे उत्तर माहित नसेल.

मान्य करूयात

शेती असो व उद्योग. रस्ते, रेल्वे आणि वीज या पायाभूत सुविधा दाराशी पोहचल्या पाहिजे.

आता याच १० कोटी शेतकऱ्यांच्या दाराशी सुविधा पोचवायच्या म्हणजे हा खर्च दरडोई महिना ५००० रुपयांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे हा प्रस्ताव अण्णा हजारेंपेक्षाही जास्त अव्यवहार्य नाही का ?

या सुविधा निर्माण झाल्यावर सर्व जनतेसाठी वापरल्या जाणार आहेत. समृध्दी महामार्ग काही फक्त शेतीसाठीच नाही. त्यामुळे खर्च समस्त जनतेसाठी असेल. त्यातुन शेतकर्‍यांचे अपेक्षित भले लवकर होणार असे वाटते.

छान लेख. पुढच्या भागाच्या प्रतिक्षेत

विवेक पटाईत साहेब, योग्य वेळी लिहीलेल्या लेखा बद्दल धन्यवाद !!

भारतात पायाभुत सुविधांचा आभाव किती व कसा आहे हे सांगण्याचा विषय नसुन अनुभवण्याचा आहे.
जगातल्या टॉप ५० बंदरात भारतातल्या एकाही बंदराच नाव नाही, पण यु ए ई च्या दोन बंदरांच , श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदराच तसेच चीनच्या १२ ते १५ बंदरांचा समवेश ह्या ५० बंदरात होतो.
जगभरात आंतर्गत वहातुकीचा खर्च उत्पादन मुल्यावर १२% धरला जातो, चीन मध्ये हा ८% पर्यंत खा ली आणलेला आहे, पण भारतात तो १८% च्या आसपास आहे. हा आंतर्गत वहातुकीचा खर्च जगाच्या लेव्हल ला आणण्याचा संकल्प ह्या सरकारने केलेला आहे.

ह्या सरकारच्या खाली सागर माला, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वेस्ट आणि ईस्ट , नॅशनल हाय वे असे प्रोजेक्ट चालु आहेत. येत्या १० -१५ वर्षांत पुर्ण चित्र पालटलेल असेल.

म्हणे 'त्याची एक हास्यास्पद मागणी , ६० वरील शेतकर्याला ५००० रुपये महिना पेन्शन मिळाली पाहिजे '
शेतात कष्ट करतो , घाम गाळतो तो पेन्शन रुपी भीक कशी मागेल ?. हां ! पण आमच्या कडे हरामखोर कर्ज बुडव्या नीं बुडवले 8 / 10 लाख करोड स्क्वेअर ऑफ करायला मात्र पैसे आहेत .

वाचत आहे...

सरकार स्वत:च्या खिशातून पेन्शन देत नाही. पेन्शन कर्मचा-यांच्याच पगारातून नियमित कापल्या गेलेल्या पैशाची (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) परतफेड असते.

असं असेल तर one rank one pension द्यायला सरकार खळखळ का करत होतं?

ते माहिती आहे हो, पण orop साठी पैसे कुठून आणले?

तुम्ही तर म्हणत होता सरकार पेंशन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधून देते. मग हा वाढीव खर्च कुठून येतो?

म्हणजे पेंशनधरकाच्या भनिनीतून दिला जात नाही. दुसरा खिसा वापरला जातो, बरोबर?

माहीत आहे. सरकार स्वतःच्या खिशातून पेंशन देत नाही असं गुरुजींचं म्हणणं आहे म्हणून orop विषयी विचारलं.

धागालेखकाचा शेतकर्‍यास सरकारकडून पेंशन मिळण्यास विरोध आहे. त्यावरुन सरकारी नोकरांना पेन्शन कशाला? असा विशुमित ह्यांनी प्रश्न केला. गुरुजी म्हणाले सरकार स्वतःच्या खिशातुन पेन्शन देत नाही. त्यावरुन मी orop चा विषय काढला. सरकार जर सैनिकांना स्वतःच्या खिशातुन पैसे देत असेल तर शेतकर्‍यास का देत नाही? हा मला पडलेला प्रश्न. आता शेतकर्‍यास सैनिकाच्या लायनीत बसवणं तुम्हाला आवडलं नसेल, तरी माजी पं.प्र. लालबहादूर शास्त्रींना आवडलं होतं. कानाला गोड लागावं म्हणून त्यांनी ती घोषणा केली नव्हती.देशातील जनतेने दोघांच्याही योगदानाचा सारखाच सन्मान करावा असा त्यांचा हेतू होता.

अर्धसत्य. जे सरकारी कर्मचारी आयकराच्या मर्यादेत येत नाही त्यांनाही पेन्शन मिळते.

तुमचा गोंधळ मी समजू शकतो.:) शेतकरी संघटीत नसल्यामुळे त्याचे आर्थिक शोषण जितके होते तितके कोणत्याही व्यावसायिकाचे होत नसावे. सरकारने त्यास पेन्शनही देऊ नये, सरकारने शेतमालाला दिडपट हमीभाव दिल्यास महागाई भडकेल असा आरबीआय इशारा देऊ लागली.सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लावल्याने महागाई वाढत नाही. पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढले की रिक्षा,टॅक्सीवाले संप करुन आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. तेथे मागणी पुरवठा लागू होत नाही.
जय जवान, मर किसान.

लेख आवडला. सर्वसामान्य माणसाला सुचणारे लिहिले आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही सकारात्मक विचार आहे.

पेंशन देण्यापेक्षा शेतीला उद्योग मानले जावे. लघु किंवा मोठे उद्योग यांना त्यांच्या आकाराप्रमाणे मिळणाऱ्या सोयी व सवलती मिळाव्यात. सरकारी पेंशन ज्यांना मिळते ते सरकारचे थेट नोकर असतात. त्यांनी केलेल्या कामावर सरकारची मालकी असते. शेतकऱ्यांनी केलेल्या कामावर सरकारची मालकी नसते. त्यासाठी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करावे लागेल. ही उलटी गंगा झाली.

असे तर मग शेतकऱ्यांनी शेतमजुरांना फंड व पेंशन द्यावे लागेल. या मागण्यांना अंत नाही. तेव्हा मासे देण्यापेक्षा जाळे आणि होडी उपलब्ध करून द्यावी हेच खरे.

सरकारने शेत्माल कीतीही महाग झाला तरी परदेशातून आयात करू नये किंवा निर्यात बन्दी लादू नये. ते सरकारचे काम नाही.

निर्यात कोटा रद्द करावा मग.

मुळात लेखाचा रोख हा पायाभूत सुविधा उलब्ध करुन दिल्यास शेती व उद्योग दोघांनाही याचा फायदा होईल परंतु दुर्दैवाने याचे राजकारण होत आहे, हा आहे. त्यामुळे इथे सरकारी नोकरांचे पेंशन, महागाई भत्ता यांची सैनिक, शेतकरी व व्यापारी यांच्याशी करणे अप्रस्तुत आहे. प्रत्येकजण उदरनिर्वाहाचा मार्ग स्वतच्या क्षमतेनुसार व आवडीनुसार स्वताच निवडत असतो. त्यातील फायद्यातोट्ाचा विचार करुनच. त्यामुळे कोणालाही एखादा पेशा स्विकारल्यामुले मिळणारे लाभ इतरांशी तुलना का करता. मुळात शेती हा सुद्धा एक व्यवसाय आहे हे वास्तव आहे. परंतु शेती हा अत्ावश्यक व्यावसाय असून त्याच्या विकासाकरीता आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा देणे हे सरकारचे इतिकर्तव्यच ठरते. याबाबत दुमत नाही. परंतु शेतकऱ्यांनी देखील याबाबत व्यावसायिक दुष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे. आधुनिक तंत्रजज्ञान न मार्केटींग याचा अभ्यास केला पाहिजे. सर्वच शेतकरी केविलवाणे व बापुडे नाहीत. बरेच शेतकरी हे यशस्वी व्यावसायिक आहेत. मुळात स्वातंत्र्योत्तर भारताला अन्नधान्याची गरज भागविणे आवश्यक होते परंतु हरीत क्रांतीनंतर आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो आहोत. त्यामुळे इतर देशांसारखा आता आपलादेखील शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन व्यावसायिक झाला पाहिजे. आणि इथेच सरकारने अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारुन शेतीला एक व्यवसाय म्हणून भरभराटीस आणणे आवश्यक आहे.