बांग्लादेशची सुरक्षास्थिती आणि भारता समोरचे आव्हान

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
3 Jul 2016 - 8:01 am

बांग्लादेशात असुरक्षीतता नवीन नसावी, कडवे लोक हिंसेच्या माध्यमातून व्यवस्था हातात घेण्यास आतूर होताना दिसतात. गेल्या दोन दिवसा पुर्वी ढाक्यातील परदेशी दूतावास क्षेत्रातील परदेशी लोकांचा वावर असलेल्या बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला, बांग्लादेशातील सुरक्षा व्यवस्थेची समस्या हाताच्या बाहेर जात नाहीए ना अशी साशंकता निर्माण करतो.

सहसा कोणत्याही देशात परदेशी दूतावास असलेला एरीआ सहसा उच्चतम सेक्युरीटी दिलेला असतो आणि तिथे अतीरेक्यांचे यश हि त्या देशाची एकुण सुरक्षा व्यवस्था आतून पोघरली गेली आहे का असा प्रश्न उपस्थित करते. मागील काही वर्षांपासून कट्टरवाद्यांकडून अल्पसंख्यांकावरील आणि उदारमतवाद्यांवरील प्राणघातक हल्ले वाढले, सगळीकडेच कट्टरतावाद वाढताना आणि ज्या देशाची उभारणिच धार्मीक मुलतत्ववादाच्या आधारावर झाली आहे त्यात खूप आश्चर्यकारक काही आहे असे नव्हे पण पोलीसदले इन्व्हेस्टीगेट करू शकत नाहीत /करत नाहीत हे परिस्थितीवरचा अंकुश संपत चालल्याचे लक्षण असू शकते. यात स्थानीक आणि आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांचे अपयशही लक्षात घेणे जरूरी असावे.

तसे पाहता भारतीय उपखंडातील प्रबोधनाची सुरवात १९ व्या शतकाच्या पुर्वार्धात बंगालातूनच झाली आधी उदारमतवादी आणि नंतर डाव्या मतांचा बोलबाला होऊनही २० व्या शतकाच्या प्रारंभी लॉर्डकर्झनने घातलेल्या फाळणीच्या घावातून बाहेर पडणे बंगालास कठीण जाताना दिसते. असो, किमानपक्षी बांग्लादेश सोबतचे सीमा विषयक प्रश्न कागदोपत्री तरी भारतास निपटता आले, अतीरेक्यांचा शिरकाव भारतात होऊ नये म्हणून सीमे भोवतिच्या कुंपणाचे, फ्लड लायटींगचे काम भारत सरकारने वेगाने पूर्ण करावयास हवे. कारगील-पठाणकोट सारखा अनुभव येऊ नये म्हणून डोंगर शृंखला ते ब्रह्मपुत्रा आणि गंगा अशा भल्या मोठ्या नद्यांची पात्रे घुसखोरी पासून सुरक्षीत ठेवण्यासाठी आधूनीक इलेक्ट्रॉनीक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला जावयास हवा. पुढचा विचार करून चालण्या एवजी चार फटके खाऊन मग वळणावर येणारे भारतीय नेमाने यात हयगय करतील आणि उशीरानेच शहाणे होतील हे सांगण्यास कुणि भविष्यवेत्ता लागेल असे नव्हे ती मोठी भारतीय परंपरा आहे. पण काळाच्या ओघात सीमेची सुरक्षा होऊन जाईल.

तरीही परिस्थिती अधिक बिघडली आणि भारताला नको असलेले कट्टरवादी बांग्लादेशात अधिक प्रबळ झालेच तर भारतासमोर दोन मोठ्या समस्या उभ्या राहू शकतात बांग्लादेश मयन्मार ते थायलंड जमिनी मार्गे व्यापार चालू होण्याच्या स्वप्नांमध्ये अडथळे येऊ शकतात दुसरे परिस्थिती काश्मिर एवढी बिघडली आणि तेथील एखाद कोट अल्पसंख्यांक हिंदूंवर मानववंश संहाराच्या भितीने भारतात यावे लागले तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्वासीतांना अचानक सामावून घेणे अशक्य नाही पण कमालीचे कठीण ठरू शकते.

बांग्लादेश हा एक घनदाट मानवी वस्ती असलेला प्रदेश आहे. जमिन कितीही सुपिक असली तरीही अत्यंत छोट्या प्रदेशात सोळा कोटी जनता सामावून घेऊन राहणे गंमत नसावी. आमेरीका आणि गल्फ देशांच्या कृपेने आताशा कुठे बांग्लादेशाची गाडी रुळावर येत असताना आणि निर्यात वाढत असताना वाढता कट्टरतावाद हे बांग्लादेशियांनाही नकोसे असलेले संकट असेल. बांग्लादेशातील एक प्रश्न सातत्याच्या राजकीय अस्थीरतेचा आहे.- लोकसंख्या वाढूनही छोट्या राज्यांची वगैरे निर्मिती करून स्थानिकांच्या राजकीय आकांक्षांना वाट करून द्यावी हे बांग्लादेशात अद्याप घडले नसावे हे ही राजकीय अस्थीरतेचे कारण असू शकेल काय हा एक वेगळा अभ्यसनीय विषय असावा. बांग्लादेशची निर्मितीत सेंटर लेफ्ट असलेल्या अवामी लीगचा पुढाकार असला आणि डावी चळवळही बांग्लादेशात प्रभाव ठेऊन असली तरी धार्मीक उजवे गटांना शीत युद्धाच्या काळात आमेरीकेकडून तसेच पाकीस्तान आणि चीन मधून पाणि घालून झाले असणार आहे. आमेरीकेतील पाण्याची दिशा बदललेली असली तरी पाकीस्तान आणि चीनच्या पडद्या मागची खुस्पटखोरी एवढ्यातच संपेल अशी शक्यता कमी.

गुप्तचर यंत्रणांचे बांग्लादेशातील सध्याचे अपयश मान्य केले तरीही भारताचे सध्याचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल या विषयाचे गांभिर्य समजून असू शकतील हि जमेची बाजू. बांग्लादेशात पाकीस्तान आणि चीनच्या पडद्या मागून खुस्पटखोरी केलीतर कशी मात द्यावयाची हे भारता समोरचे मुख्य आव्हान असेल किंवा कसे.

(लोकसंख्या विषयक आकडेवारी चुभूदेघे)

समाजराजकारणविचारबातमी

प्रतिक्रिया

खालीमुंडी पाताळधुंडी's picture

3 Jul 2016 - 8:52 am | खालीमुंडी पाताळधुंडी

माहितगारजी,
चर्चेला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे,तस्मात पास

इसिसने आपली पाळेमुळे भारतीय उपखंडात रोवायला सुरुवात केली आहे हे सिद्ध होतेय. अल-कायदासारखी दहशतवादी संघटना भारतात फारसे समर्थक मिळवू शकली नव्हती. पण इसिसला त्यामानाने जास्त सपोर्ट मिळतोय ही भारतातील अंतर्गत सुरक्षेसाठीही चिंतेची बाब आहे. बांगलादेश व इतर सार्क राष्ट्रांशी जास्त संवाद साधून इसिसच्या कारवाया व स्लीपर सेल ठेचावे लागतील. आपले डावे-उजवे शेजारी हे एक प्रकारे टाईमबॉम्ब आहेत असे दिसतेय. बांगलादेशातले सध्याचे सरकार हे बरेच भारत-अनुकूल आणि तुलनेने निधर्मी आहे. त्याचा मुत्सद्दीपणे उपयोग करून घेतला पाहिजे.

माहितगार's picture

4 Jul 2016 - 11:49 am | माहितगार

महासत्तांना अंगावर झेलू इच्छित इसिस काय नी अलकायदा काय आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांचे आज ना उद्या महासत्तांकडून उच्चाटन होईल, आजचे टाईम्स ऑफ इंडीयातील काही वृत्तांकडे आपले लक्ष गेले असल्यास अलकायदा आणि इसिस यांचे नाव वापरुन पाकीस्तानी गुप्तचर यंत्रणाच भारत आणि भारतास उपद्रव व्हावा म्हणुन बांग्लादेशात दहशतवाद पसरवण्यात पडद्यामागू कार्यरत असू शकण्याची शक्यता गंभीर ठरू शकते. गंभीर एवढ्यासाठी की अवामी लीगचे बांग्लादेशातील सरकार भारताशी मैत्रीपूर्ण असले तरीही २००९ च्या बांग्लादेश निवडणूकांच्या वेळी जी लोकप्रीयता त्यांच्या कडे होती त्याच्या अगदी विरुद्ध स्थिती म्हणजे मागच्या निवडणूकीपासून अवामी लीगची लोकप्रीयता अगदीच कमी झाली आहे आणि कदाचित लोकसंख्येवाढीच्या प्रमाणात राजकीय आकांक्षा असलेल्यांना सत्तेत वाटा मिळत नसल्यामुळे असेल राजकीय विरोधही टोकाची अस्थीरता निर्माण करण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकार भारताच्या बाजूचे असले तरी पोलीस दले पोखरलेली असल्यामुळे अतीरेक्यांवरील अंकुश ढिले झाले आहेत. अगदी आत्ताची घटना घडण्या पुर्वीही 'गुलशन' एरीआत इटालीयन व्यक्तींवर हल्ला झाला होता आणि या अतिसुरक्षीत एरीआतही घुसून काम करण्याचा दहशतवादी तत्वांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसतो.

त्या शिवाय अवामी लिग सर्वसाधारणपणे पुरोगामी असलीतरी मागच्या उजव्या सरकारनी अहमदीया पंथीयांना गैरमुस्लीम ठरवण्यासारख्या कट्टरवादी कायद्यांना अद्याप परतवू शकलेली नाही म्हणजे बांग्लादेशी बर्‍यापैकी जनमत सर्वसाधारणपणे कट्टरवादाची पाठराखण करणारे झाले आहे. त्याच वेळी त्यांची अर्थव्यवस्था आमेरीकेला होणार्‍या कपडे विषयक निर्यात उत्पन्नावर आमेरीकी सवलतींवरही बरीच अवलंबून आहे याची तेथील सुज्ञ जनतेस कल्पनाही आहे त्यामुळे पूर्ण बांग्लादेश बिघडला आहे असे नाही. पण सुज्ञ लोक पुस्तकी पंडीत असतात, सुज्ञांचे शहाणपण पोलीसदलांचे संरक्षण आहे तो पर्यंत आणि दुर्दैवाने बांग्लादेशात तेच हरवत चालले आहे. टोकाचे विचार सगळी कडे असू शकतात त्यांना आर्थीक आणि शस्त्रपुरवठा झाला आणि त्याकडे पोलीसदलांनी आणि गुप्तचरयंत्रणांनी पाठ फिरवली की परिस्थिती बिघडते.

यात सर्वसामान्य भारतीय फार काही करू शकत नाही. भारत सरकारही प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू शकत नाही पण श्रीलंका काय अथवा बांग्लादेश काय लोक्संख्या वाढत चालली आहे. त्या देशात राज्यसरकारांची व्यवस्था असावी हे भारतीय राजकारण्यांनी तेथील राजकारण्यांना पटवून द्यावयास हवे. कारण फेडरल व्यवस्थेतील राज्यसरकारे राजकीय आकांक्षांना व्यक्त होण्याची पुरेशी संधी मिळवून देऊ शकतात आणि तेच नेमके बांग्लादेश श्रीलंका या देशात मिसींग असावे.