धिस इज द सिस्टीम !

धन्य आहात आपण ! कोणत्या मातीचे असतात आपल्यासारखे अधिकारी? कमाल आहे आपल्या सहनशक्तीची.
कोटी कोटी प्रणाम!!!!

कठीण आहे!!

टाकतो लवकरच तुला सांगितलेला अनुभव

कठीण आहे.

याला म्हणतात काम. किती सहज, सोपं. लोकं उगाचच टेन्शन घेतात.

क ठी ण..

सेम प्रॉब्लेम . फक्त आमी व्हिआयपी नव्हतो .

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब.

सरकारी खाती, महानगरपालिका वगैरे कचेर्‍यांमध्ये प्रामाणिक अधिकार्‍यांचीही कशी गळचेपी होते ह्याचे ज्वलंत उदाहरण.

सरकारी कामकाजाचं खुसखुशीत वर्णन आवडलं.

टेबलाअलीकडची बाजू.
म्हणूनच सरकारी यंत्रणेला सरसकट धारेवर धरायला लेखणी धजत नाही.

सरकारी यंत्रणेबद्दल आदर आहे. बरेचदा कर्मचारी खरेच खूप सहनशील असतात.
वरील कथेत ग्राहक म्हणून चांडकांचे काही चूक आहे असे वाटत नाही त्यांचे युनीट जर फ्यूज अभावी बंद रहात असेल तर त्यानी तरी काय करायचे.

:(

कटकट आहे राव!

ह्यांचं चुकलं म्हणावं तर त्यांची बाजू दिसते, त्यांचं चुकलं म्हणावं तर ह्यांची बाजू दिसते, दोन्ही चुकलं म्हणावं तर काम अडतं....

मॅडम, बघा की जरा लौकर. मिसेस नं हळदीकुंकू ठेवलंय. या की घरी, साहेबांना घेऊन!

सरकारी अधीकार्‍याची काम करण्याची तळमळ जाणवली.

औघड आहे....दोन्ही बाजूंनी मारा म्हणजे लैच औघड ए.

जरा पोलिस आणी महसुल खात्याचे अनुभव कुनी तरी टाका रे, एक से बढकर एक नमुने बरले गेले आहे तिथे. सहा महिने चकरा मारल्या की अनुभव विश्व एकदम समृद्ध होते.

छान !!

आमच्या संगतीत आहेस याचा अभिमान ही वाटला ( उगा खोटे कशाला बोलु )

अवांतर : एक राजकारणी म्हणुन सरकारी अधिकार्‍यांशी आलेले अनुभव लवकरच मिपावर )

सरकारी अधिकारीही माणुसच असतात हे मान्य असले तरी, वैयक्तीक स्वार्थ मधे न आणता नेमून दिलेले काम प्रामाणिक पणे करणारे सरकारी अधिकारी दुर्मिळातले दुर्मिळ असतात आणि त्यावरही त्या कळपात राहुन संवेदनाक्षमता जपणे म्हणजे किती अवघड काम.

असे अधिकारी भेटले की बरं वाटत.

विक्रीकर विभागातही मला असेच एक संवेदनाशील अधिकारी भेटले होते. अजुनही तिकडे गेलो की त्यांना न चुकता भेटुन येतो.

छान लेख.
सरकारी व्यवस्था अपूर्णपणे आखलेली असते आणि जास्तीत जास्त लोक कामातले नाविन्य हाताळायला अक्षम असतात.

साधारणपणे केंद्रात बसलेले सगळे शहाणे अन फिल्ड वर काम करणारे मूर्ख अशा काहीशा पद्धतीने सरकारी कामकाज चालते. खाजगीकारण हा याला खरंच योग्य पर्याय आहे का ? सरकारी सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा पर्याय का विचारात घेतला जात नाही ?

सरकारी असो अथवा खाजगी, ज्या संस्थाचे लक्ष्य फलनिष्पत्ती असते (आउटकम-ओरिएंटेड ऑर्गॅनायझेशन्स) तेथे असा केंद्र आणि फिल्डचा संघर्ष आपोआप कमी होतो.

सरकारी संस्थांत बहुतेक वेळेस वरच्या पदावर बसलेल्यांना हवी असलेली फलनिष्पत्ती (आउटकम) आणि प्रत्यक्ष काम करणार्‍यांना योग्य वाटत असलेल्या फलनिष्पत्तीत असलेल्या फरकाने हा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) होतो. कारण वरिष्ठाना हवी असलेली फलनिष्पत्ती प्रत्यक्ष काम करणार्‍यांना स्पष्ट सांगितली जात नाही अथवा ती स्पष्ट सांगणे सोईचे नसते. लेखातल्या उदाहरणात साहेबांनी लेखिकेला अगोदर दाखवलेले "खायचे दात" आणि नंतर गिर्‍हाईकासमोर दाखवलेले "दाखवायचे दात", हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

खाजगी क्षेत्रात या संघर्षाचे प्रमाण कमी असते कारण तेथे बहुदा सगळ्यांचे ध्येय कंपनीचा (भागधारकांचा) फायदा हाच मुख्य उद्देश धरून त्यावर साहेबासकट इतर सगळ्यांचे बोनस व प्रगती अवलंबून असते. अर्थात बारकाव्यात गेल्यास यालाही (स्वार्थ, कंपूबाजी, वगैरेमुळे) अपवाद असू शकतात... पण सरकारी संस्थांपेक्षा खूप कमी प्रमाणात आणि कमी तीव्रतेचे.

जबरी!

छान खुसखुशीत लेखन.

मस्त लिखाण स्नेहातै.
एकूणच असे जाणवतेय की नोकरीच्या नव्या ठिकाणी रुळलीयस चांगलीच. :)
नावे अन ठिकाण तर एकदम परिचयाचे. ;)
बाकी काम करणारे माणूस बरोबर हेरणारा बार्शीचा गुण कळला दिसतोय. ;)

खुसखुशीत लेख.. छान शैली आहे लिहीण्याची..!

शक्यतो टेबलाच्या 'इकडच्या' बाजूला असल्यामुळे टेबलाच्या 'तिकडे' असणार्‍यांबद्दल सहानुभूती वाटत नाही. तुमच्या लेखाने ती जाणीव करून दिली. तुमची खुसखुशीत लेखनशैली बोनस...... :)

सरकारी खात्यात विशेषतः जिथे जनतेशी संपर्क असतो तेथे आपल्या कामाला पोचपावती मिळणे अशक्य असते.(आपण कधी रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवरील माणसावर खूश झाल्याचे आठवते काय? पण त्याला आपल्यापैकी १००टक्के लोकानी कधी ना कधी शिव्या घातल्या असतीलच). पण आपले वरिष्ठ हुशार असल्याने श्रेय उपटतात आणि तक्रारी आपल्या माथ्यावर फोडतात हे फार वेळा अनुभवायला मिळते. यावर उपाय एकाच आपले कागदी घोडे उत्तम नाचवायचे आणि अशा व्ही आय पी समोर नांगी न टाकता सत्य सरळ पुढे ठेवायचे यात वरिष्ठ आपल्यावर नाराज होतातच परंतु पुढस्यावेळी आपल्याला तोफेच्या तोंडी देताना तीन वेळा विचार करतात. हे धोरण मी अठरा वर्षे राबविले त्यामुळे सहसा मला लोकांसमोर आपली नाचक्की करून घ्यावी लागली नाही.वरिष्ठ उगाच ओरडत असेल तर मी सरळ व्ही आय पी समोर त्यांचे पितळ उघडे करीत असे. शिवाय हा माणूस कोणापुढे काहीही बोलतो अशी "ख्याति" असल्यामुळे आपले नजीकचे वरिष्ठ स्वतः ची चामडी वाचवण्यासाठी उगाच उच्च पदस्थानसमोर माझे उणे दुणे काढण्या पुर्वी तीनदा विचार करीत असत.सरकारी नोकरी असल्यामुळे माझी बढती किंवा नोकरी याला वरिष्ठ हात लावू शकत नव्हते.शिवाय मला सरकारी नियम आणि कायदे वरिष्ठाणपेक्षा नक्कीच जास्त माहित होते.थोडक्यात धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी सोय आपण करून ठेवायची.म्हणजे सरकारी नोकरी सुखात करता येते.
विस्तार भयापायी उदाहरणे देत नाही

तारापूर औद्योगिक वसाहतीत आमचा(म्हणजे आमच्या मालकांचा)कारखाना होता. काहीही इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम झाला की 'पटवलेला' मराविम चा कर्मचारी एका तासाच्या आंत फौज घेऊन येई आणि दुरुस्त करी. अट एवढीच की जो पार्ट गेला असेल त्याचे आम्ही बाजारभावाने पैसे द्यायचे, त्याने मात्र तो पार्ट मराविम च्या स्टोअर मधून इश्यू केलेलाच असे.
आमच्या दृष्टीने, नियमानुसार गेल्यास जो वेळ लागायचा, ते उत्पादनाचे तास वाया घालवणे आम्हाला परवडत नसे. बहुतेक सगळ्या कंपन्या हेच करायच्या.

समजा.. समजा हं... त्याने तुम्हाला पैसे दिले असते किंवा तुमच्या हाताखालच्या किंवा वरच्याला दिले असते तर त्याचे काम पटकन झाले असते ना?

एका कायदेशिर कामाकरिता स्थानिक पोलिस अधिकार्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र हवे होते.संबधित अधिकार्‍याला काय प्रॉब्लेम होता माहित नाही,सुरुवातीला प्रथम त्यांना भेटल्यावर तुम्ही नामांकित डॉक्टर आहात्,तुम्हाला अडवण्याचे काहीच कारण नाही असे सांगितले व दोन दिवसांनी येउन सह्या करा फाइल डी.वाय.एस.पी.कडे पाठवतो म्हणुन सांगितले,दोन दिवसांनी गेल्यावर कळले साहेब १० दिवसांच्या सुट्टीवर गेलेत.ते आल्याशिवाय काम होणार नाही.परत १० दिवासांनी गेलो तर साहेबांचे काय डोके फिरले माहित नाही जो हवलदार कागदपत्रांचची पुर्तता करुन सही करिता त्यांच्या समोर गेला त्याला माझ्यासमोरच आई माई वरुन शिव्या घातल्या व अश्या सह्या मी करत नाही.असे मला सांगितले,याच्या आयला भोसडीच्याला काय काळे कुत्रे चावले मलाही कळले नाही.मग जवळच्या एका तहसिलदार मित्राला सांगितले त्यांनी फोन केल्यावर म्हटले की त्यांच्या फाइल मध्ये काहीच अडचन नाही फाइल पाठवतो.झाल यात पुर्ण दोन महिने गेले.शेवटी फाइल जागच्या जागीच नंतर त्यांच्याच हवलदाराने सांगितले कुनीतरी वरिष्ठ अधिकारी अथवा राजकारणी व्यक्तीला सांगा साहेब काम करतील. काम पुर्णतः कायदेशिर मग अडचण काय विचारल्यावर जे उत्तर मिळाले ते एकदम भारी होते."साहेब एडा आहे"इती हवलदार. आयच्या गावात आता अश्या अधिकार्‍याचे काय करायचे.शेवटी राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे विषय मांडला,तत्काळ कारवाईचे आदेश निघाले,तरी एका सहायक पोलिस निरीक्षकाने त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या,मंत्र्यांच्या ओ.एस.डी.ला चक्क दिशाभुल करणारी खोटी उत्तरे दिली गेली.शेवटी साहेबाची दुरच्या जिल्ह्यात बदली झाली. त्यानंतर काम झाले पण या साहेबाने का ? कश्यासाठी ? कोठले हितसंबध साहेबाला जपायचे होते ? हे आजपर्यंत तरी मला कळले नाही. शेवटी काम झाले, पण ज्या कामाच्या पुर्ण प्रोसेस साठी फक्त दोनच महिने लागत होते ते काम एकाच अधिकार्‍याच्या टेबलावर एक वर्ष रखडले.

सरकारी मध्यम दर्जाचे अधिकारी ना घरका ना घाटका. अशा हापिसातले शिपाई हे सर्वात सुखी असतात बहुतेक.

मात्र अशा ग्राहक आणि वरिष्ठांना चांगुलपणा दाखवायची अजिबात गरज नाही. तोंडाळ म्हणून प्रसिद्धी असलेली उपयोगी पडते हे निश्चित. बरं, प्रत्यक्षात काम करा नायतर करू नका कागदोपत्री आपण काहीतरी करतोय याचे पुरावे असणे महत्त्वाचे.

तुमच्या साहेबांने बरोबर भाव मारला.

मजा आली वाचून. तुमच्या लिखाणाची शैली ओघवती आणि उत्कंठा वाढवणारी आहे.

लेखात संदर्भ असणारे कार्यालय महावितरणचे आहे का?

बाकी खरं सांगायचं म्हणजे शासकीय कार्यालयात काही काम निघाले तर मला तर धडकीच भरते. अक्षरशः आधीचे दोन-तीन दिवस शासकीय कार्यालयात जायचे आहे म्हणून आणि नंतरचे दोन-तीन दिवस काम लगेच आणि मनाप्रमाणे झालं नाही (पहिल्या झटक्यात काम झालं तर मी नायगारावरून खाली उडी मारायला तयार आहे) म्हणून मन अस्वस्थ राहते. माझा एक डॉक्टर मित्र सध्या अमेरिकेत राहतो. तो काल मला सांगत होता की पुण्यात प्रवास करण्यासाठी म्हणून बसमध्ये बसल्यानंतर कंडक्टर तिकिट दिल्यानंतर सुटे पैसे परत देईल की नाही, देतांना काय बोलेल, विशेष हक्क असल्यासारखा गप्पकन पाणउतारा करेल का, त्यापेक्षा सुटे पैसे न मागणंच बरं का...असले प्रश्न मनात घेऊन तो बसमध्ये बसायचा. त्याकाळी मित्राची पैशांची चणचण असल्याने सुटे पैसे पण खूप महत्वाचे असायचे. अगदी मोजून १०-२० रुपयात दिवस भागवायचा अशी त्याची परिस्थिती होती. आपल्याकडे समोरच्या व्यक्तीला फक्त एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आदर द्यायचा ही पद्धतच नाहीये. त्याचं पद, पैसा, प्रतिष्ठा, राजकीय किंवा गुंडीय लागेबांधे, दरारा केवळ अशा गुंणांवरच समोरच्या व्यक्तीला आदर द्यायचा ही एक सर्वसाधारण पद्धत आहे आपल्याकडे. त्यामुळे सामान्य लोकं दबलेले, आत्मविश्वास गमावलेले, घाबरून राहणारे होतात. साहजिकच सेल्फ-रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास कमी होतात. एकदा पाकीट आणि मोबाईल फोन घरातून चोरीला गेल्याची तक्रार करायला पोलिस स्टेशनला गेलो असता तिथल्या फौजदाराने मलाच झापले होते. नीट काळजी नाही घेता येत का, इथे काय रामराज्य आहे का, आमचा त्रास वाढवता वगैरे आशय होता पण स्वर कसा असेल अंदाज बांधू शकता. असो. ही भारतीय पद्धत आणि मनोवृत्ती बदलायला कमीत कमी १००-१५० वर्षे तरी लागतील. किंवा कदाचित बदलणारच नाही.

स्नेहांकिता,

आपल्या विद्युत अभियांत्रिकीच्या ज्ञानापुढे आपण नतमस्तक! मी शिक्षणाने विद्युत अभियंताच आहे पण माझं त्या क्षेत्रातलं ज्ञान लाज वाटण्याइतपत तोकडं आणि जुजबी आहे. अक्षरशः ढ आहे मी त्या विषयात! आणि याचा मला कधी कधी जबर खेद वाटतो. :-( एक चांगलं शास्त्र नीट समजून घेण्याची संधी मी दवडली. मिळवली ती फक्त पदवीच्या कागदाची पुंगळी! :-(

आपल्या पुढील मार्गक्रमणास अनेकोत्तम शुभेच्छा! :-)

सरकारी अधिकार्‍यांकडून काम करून घेण्याचे उपाय कोणते असावेत? माझ्या मते सगळी खाती प्रायव्हेट करणे.
१/ प्रायव्हेट मध्ये, जे काम करत नाहीत, त्यांच्या एका विशिष्ट अवयवावर लाथा घालून काम करून घेतले जाते.
२/ प्रायव्हेट मध्ये पगार यांच्या लायकीच्या प्रमाणातच दिला जातो. सातवा वेतन आयोग वगैरे या हरामखोरांचे जे लाड चालले आहेत त्या ऐवजी सध्याच्या एक दशांश पगार देवून १२-१४ तास काम करून घेतले जाईल. बर फक्त फायली इकडून तिकडे सरकवून तंबाखूच्या पिंक मारणे हेच स्किल असल्यामुळे काम केलं नाही तर बाहेर पण कोणी नोकरी देणार नाही. त्यामुळे झक मारून काम करावेच लागेल.
३/ बाबा पाटीलांनी सांगितलेल्या उदाहरणा प्रमाणे "एडे" लोक प्रायव्हेट मध्ये चालत नाहीत. त्या सायबाला "घरी जा" असं सांगितलं जाणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी पोलीसांचं सुद्धा प्रायव्हेटायझेशन होण्ं गरजेचं आहे.
४/ जनते कडून दर महिन्याला फिडबॅक घेवून पगार ठरवला जावा. महिन्याला ५ पेक्षा जास्त कंप्लेंट आल्या तर त्या महिन्याचा पगार कट!

इथे असणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांनी स्वत्:ला या टीकेतून वगळायला हरकत नाही.

कसा जाळ निघत असेल मनात ते चांगलच जाणवतय.
फार छान अनुभव मांडला आहेस. मला तरी आजवर सरकारी सिस्टीमचा (जास्त करुन पोलीस) चांगला अनुभव आहे. कधीच नाव ठेवावी अस वा पैसे मागितले नाही आहेत. हां पण एल आय सी, म्हाडा, पासपोर्ट येथे मात्र जाम हातघाई करावी लागली आहे.
तरीही वर म्हंटल्याप्रमाणे टेबलच्या अल्याडच माहीत होतं, आता पल्याडच उलगडलं.

साठ्यात फ्यूज का नव्हता? मिनिमम लेव्हल का राखली नव्हती हा प्रश्न आपण उभा करू शकला असतात. फक्त भरपूर शत्रू निर्माण झाले असते.

फ्यूज फक्त गरम होतो हे स्पष्टीकरण पटणारे नाही. हे आपण फार सैलपणे घेऊ नका. वीजवापर अति वाढल्यास आग लागू शकते. याबद्दल अनुमान करणे धोक्याचे आहे. (अग्निशमन अधिकार्‍याशी हवे तर चर्चा करा.) शक्यतेची टक्केवारी कमी असली तरी दुर्लक्ष करण्याजोगी खासच नाही. आणि आकस्मिक खर्च म्हणून फ्यूज बाजारातून विकत आणू शकला असतात. अशा वेळी ग्राहक खर्च उचलायला तयार असतो. चांडक या गोष्टीला तयार आहेत की नाही याही चाचपणी आपण केल्याचे लेखात नमूद केलेले नाही. यात शत्रू देखील निर्माण होत नाहीत. या कामात माझ्या मते आपला जास्त सकारात्मक पुढाकार आवश्यक होता.

वीज मंडळाचा जागेवरचा ताफा (फील्ड स्टाफ) कार्यक्षमच असतो. कार्यालयीन लोकच सामान्यतः अकार्यक्षम, अनभिज्ञ आणि मुख्य म्हणजे सामान्य ग्राहकांबद्दल संवेदनाहीन असतात असा माझा अनुभव आहे.

माझे दोन परस्परविरोधी अनुभव नोकरशाही

इथे

आणि
असाही एक अनुभव
इथे वाचायला मिळतील