भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन(भाग २/२)

मागील भाग : भारतातील व महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : एक अवलोकन

मागील भागात आपण सहकाराची भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील वाढ कशी झाली ते बघीतले. त्या लेखाच्या प्रतिसादात मदणबाणांनी सहकार क्षेत्रातील अघोगतीची दोन उदाहरणे देवून अचुक जागी बाण मारला होता. त्या लेखाचा उद्देश सहकारातील उणीवा न बघण्याचा असल्याने सहकारातील अधोगतीची कारणमिमांसा त्या ठिकाणी योग्य नव्हती. या लेखात आपण सहकाराचे महत्व बघू व त्यानंतर सहकारातील उणीवा काय व त्यावर उपाय काय आहेत यावर विवेचन करू.

सहकाराची उपयुक्तता व महत्व

शेती, शेती साठी पाणीपुरवठा, भांडवल तसेच गृहनिर्माण, कमी नफा घेवून वस्तू विनीमय, कर्जपुरवठा, शिक्षण, गरजेच्या वस्तू आदी बाबींमध्ये सहकाराचे महत्व ध्यानात घेवून ग्रामीण भागात वसलेल्या तसेच शहरी भारतासाठी सहकाराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे लक्षात येते. सहकारामुळे सामान्य माणसाचा विकास होतोच पण त्याच बरोबर त्याच्या आसपासचा समाज पर्यायाने त्याचे गाव व फारच लांबचा विचार केल्यास पुर्ण देशाचाच विकास होतो. म्हणजेच राष्ट्रविकसीत करण्यात सहकाराचा महत्वाचा वाटा आहे.

सहकारी तत्वावर अनेक उद्योग निर्माण होतात. सुतगिरणी, साखर, मासेमारी, भातगिरण्या, बँका, प्रक्रिया उद्योग आदींमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. सहकारामुळे शेतीत आधूनिक तंत्रज्ञान अघिक वेगाने फेलावले. सुधारीत बी- बियाणे, खते, किटकनाशके, यंत्रे आदींमुळे कृषी उत्पादनात वाढ झालेली आहे. अनेक पुरक व्यवसाय शेतीत वाढीस लागले.
सहकाराने समता, बंधूता व भेदभाव रहीत समाजरचना निर्माण होण्यास मदत मिळू लागली. समाजाच्या सर्व थरातले लोक जात, धर्म, पंथ, लिंग आदी बाबी न बघता काहीतरी सहकारी तत्वावर कार्य करण्यास एकत्र येवू लागले हा एक मोठा फायदाच समजायला हरकत नाही.

सहकारी उद्योगांत नफा हा वाजवी घेतला जातो. त्यामुळे अनूचीत व्यापार पद्धती कमी होवून मोठ्या खाजगी उद्योगांची मक्तेदारी नष्ट होण्यास मदत मिळते. दर्जेदार वस्तू, कमी किंमत, अचूक वजन मापे, भेसळ रहीत माल आदीमुळे ग्राहकाचा फायदाच होतो व फसवणूक टाळली जाते. पर्यायाने कधी एकत्र न येणारा ग्राहक हा एकत्र येवून व्यापारातील सगळ्यात दुर्बल असणारा 'ग्राहक' काही प्रमाणात सबल होतो.

सहकार ही एक लोकशिक्षणाची मोठी चळवळच आहे असे समजणे काही गैर नाही.

सहकारातील उणीवा काय व त्यावर उपाय

सहकाराची झालेली वाढ हि केवळ संख्यात्मक वाढ होती, गुणात्मक नव्हती असे नाईलाजाने म्हणावे लागते कारण सहकाराचे वरील फायदे बघीतल्यास आपल्या समाजाची जी काही प्रगती व्हायला पाहीजे ती झालेली नाही. पहिल्यांदा सहकारी तत्वावर पतपेढ्या शेतकर्‍याला सावकारी पेचातून बाहेर काढण्यासाठी निर्मांण झाल्या. शेतकरी सावकारी कर्जातून पिळून निघत होता. आजही तिच परिस्थिती आपण बघतो. शेतकरी आजही आत्महत्या करत आहेत. ग्राहक आजही वाजवी भावात माल मिळवू शकत नाही. नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था जास्त आहेत व कामे करणार्‍या कमी.
सहकारी संस्थेचा प्रत्येक सभासद हा सहकाराची तत्वे बाणणारा पाहीजे. अनेकांना सहकारी संस्था ही काहीतरी नैतीक अधिष्ठान असणारी संस्था आहे हेच मान्य नसते. सहकारी संस्थेतील संचालक , अधिकारी, सेवक मनाला येईल तसे निर्णय घेतात. त्यामुळे दुसर्‍या पक्षावर अन्याय होतो.

अकार्यक्षम संस्था, थकबाकीचे वाढते प्रमाण, भ्रष्टाचार, नियम न पाळण्याची वृत्ती आदी बाबी सहकारास मारक आहेत. डॉ. धनंजयराव गाडगीळांनी थकबाकी राहू नये व थकबाकी वसूल करण्याबाबत जे काही वक्तव्य केले होते त्याची सत्यता आज पटू लागली आहे. आज अनेक सहकारी तत्वावर चालणार्‍या बँका केवळ थकबाकी जास्त आहे या कारणामुळेच बंद पडत आहेत. सहकार चळवळ हि राजकिय व्यक्ती व स्वार्थी लोकांच्या हातातले बाहूले बनले आहे. सहकारातील बर्‍याच व्यक्ती या राजकिय, व्यापारी असतात. त्यांना सहकाराबद्दल फारशी आस्था नसते. आपल्याच लोकांना कर्जपुरवठा करणे, आपलाच माल विक्रिला ठेवणे, भ्रष्टाचार, आपल्याला अनुकूल नियम बनवणे आदी गोष्टी ते अवलंबतात. त्याने मुळ सहकाराच्याच तत्वाला हरताळ फासला जातो. ज्यास कर्ज हवे त्यास मिळत नाही.
असे म्हणतात की पुर्वी संचालक बैठकीच्या वेळी जो काही चहापानाचा खर्च येत असे तो खर्च संचालक मंडळ आपल्या खिशातून देत असे. आताच्या काळात असे पहावयास मिळेल का?
सहकारी संस्थांत अनेक संधीसाधू, दलाल, सावकारांचे वर्चस्व आहे. निष्ठावंत नेते, कार्यकर्ते आदी मागे पडत आहेत. आपल्या सरकारचे धोरणही याला काहीप्रमाणात कारणीभूत आहे. प्रत्येक राज्य सहकाराकडे वेगवेगळ्या नजरेने बघते. कायद्याने वेळकाढू पणा स्विकारला आहे. धडाडीचे निर्णय घेतले जात नाही. नियमांबाबत चालढकल केली जाते. संस्थेचे आर्थीक परिक्षण काटेकोर पणे केले जात नाही. यामुळे सहकारी संस्थेची वाढ निकोप होत नाही.

सहकारी चळवळ भारतात असमान वाढीस लागलेली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशात काही प्रमाणात ही चळवळ जोमात आहे. पुर्वेकडील राज्यांत तर ही चळवळ नावालाच आहे. सहकारी संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्याचा अभाव दिसतो. उदा. छोट्या ग्राहक दुकानांनी लागणारा माल मध्यवर्ती ग्राहक भांडारातून घ्यावा, मध्यवर्ती ग्राहक भांडाराने राज्य ग्राहक भांडारातून तर त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक भांडारातून माल घ्यावा हे मार्गदर्शक तत्व कोणी पाळत नाही तर सगळे खाजगी व्यापार्‍यांकडून माल घेतात. आकडेवारी असे सांगते की राष्ट्रीय व्यापारी उलाढालीत सहकाराचा वाटा जेमतेम १०% आहे. सहकारी संस्थेतील सभासदांना सहकाराची तत्वे, शिक्षण देण्याची नियमात तरतूद आहे. किती संस्था आपल्या सभासदांना हे शिक्षण देतात? प्रमाण फारच नगण्य आहे. बहूतेक संस्था या हितसंबंधी गटाकडे आहेत. त्या स्वार्थी पद्धतीने चालवल्या जातात. सदोष कर्जवाटप व वाटप झालेली कर्जे वसूल न करणे ही सहकारी संस्थांना लागलेली किड आहे. अकूशल राजकिय नेतृत्व, भ्रष्टाचार, सहकारी संस्था म्हणजे खाजगी मालमत्ता अशी प्रवृत्ती बळावते आहे.

सहकारी चळवळ राजकिय व्यक्तिंच्या हातात न जावू देणे, चांगल्या धोरणास सरकारचा पाठींबा, थकित कर्जवसूली, लोकशिक्षण, धडाडी आदी काही धोरणे प्रभावीपणे अवलंबली नाहीत तर सहकारी चळवळीची स्वाहकारी चळवळ लवकरच बनेल.

या लेखाचे वाचन करणार्‍या लोकांना माझे आवाहन आहे की आपण कोणत्याही एखाद्या सहकारी संस्थेशी निगडीत असाल तर तुम्ही सहकाराच्या तत्वांचा पुरस्कार केला पाहीजे. ही तत्वे दुसर्‍यांना पटवून द्या. नियमांचा आग्रह धरा. एक पणती पेटली की त्या पणतीने आपण इतर सर्व पणत्या पेटवू शकतो.

- पाषाणभेद उर्फ दगडफोड्या