आपण वेगवेगळ्या प्रतिमांचे नकळतपणे शिकार होत असतो. कुठले तरी ठिकाण, एखादा सिनेमा, एखादं हॉटेल खूप छान आहे अशी प्रसिध्धी असते. त्या ठिकाणी आपण जातो परंतु कित्येक वेळेला येणार अनुभव जे काही ग्रेट वगैरे ऐकलेले असते त्याच्या जवळपास तर सोडाच पण भिकार म्हणावा इतका वाईट असतो. आपण किती भिडस्त किंवा फटकळ आहोत त्यानुसार आपण जमेल तसा आपला अनुभव व्यक्त करतो. पण काही प्रतिमा तर त्याहून बळकट असतात. म्हणजे इतक्या कि जर आपल्याला सर्वमान्य अनुभव आला नाही तर आपल्यातच काही तरी उणीव आहे म्हणून आपण स्वतःला दोष देतो. माझ्या मागच्याच धाग्यावर काही भरकटलेले परंतु अतिशय सर्वमान्य सदस्याकडून काही प्रतिसाद आले आणि या धाग्याचा विषय बीज देऊन गेले. त्या सदस्याच्या प्रतिसादांचा समाचार घेणं हा धाग्याचा उद्देश नाही हे अगोदरच नमूद करतो.
लोकशाहीमधील हि एक आदर्श समाज व्यवस्था आहे असे मानणं आणि मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येणं म्हणजे स्वतःचा आणि आपल्या भूमिकेचा नैतिक पराभव आहे या त्या दोन प्रतिमा.
सर्वात प्रथम आपण हे समजून घेऊ कि आपल्याला स्वातंत्र्य झगडून मिळाले. दीडशे ते दोनशे वर्ष्यांचीं गुलामगिरी, लूट, स्वतंत्र सेनानींच्या घरादाराची धूळदाण एव्हडी मोठी किंमत देऊन आपण ते मिळवलं आहे. त्यामुळे त्यावर घाला घातला जातो असा वास जरी आला तरी सगळे मतभेद आणि अडचणी विसरून आपण पुन्हा एक होतो. पण तसे लोकशाहीचे नाही. ती आपल्याला पहिल्या दिवसापासूनच फुकट मिळाली आहे. चीन किंवा लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्या देशांमध्ये जेंव्हा लोकशाही अवतरेल तेंव्हा तिचे तिथले राबवणे भारतातील राबवण्यापेक्षा जास्त प्रगल्भ असेल हे नक्की.
आपल्या लोकशाहीचे म्हणाल तर ती फार कमी लोकांचा सहभाग असलेली आहे. लोकशाहीने (किंवा इतर कुठल्याही समाज व्यवस्थेने) मूलभूत समजल्या जाणाऱ्या गरजा भागवण्याची हमी देणे (यात रोजगार देखील आला) अशी आपली भूमिकाच नाही आणि त्यामुळे या लोकशाहीने आपल्याला इतक्या वर्षात काय दिले याचा ताळेबंद आपण मांडतच नाही.
लोकशाही हि कल्पना म्हणून आदर्श वाटते यातच तिचे सर्वमान्यत्व आहे. परंतु लोकशाहीमधील सहभाग हा बेबंद स्वरूपाचा आहे. कोणी तरी छुपा अजेंडा घेऊन लोकशाहीच्या तरतुदींचा गैरवापर करतोय हे दिसत असून देखील त्या व्यक्तीचा अथवा संघटनेचा हस्तक्षेप थांबवता येत नसेल तर बहुमताच्या जोरावर होणारा लोकशाहीचा गैरवापर पदोपदी सहन करावी लागणारच. मला वाटते कि लोकशाहीचे बहुमत हि फार आदराने स्वीकारले जाऊ नये. एवढा उहापोह केल्यानंतर हाय मॉरल ग्राउंड स्वीकारणे एकवेळ शहाजोग पणाचे असेल पण त्याज्य नक्कीच नाही हे समजण्यात अडचण येऊ नये. आणि हो, लोकशाहीतील मतांतरे याला देखील फार आदर देण्याची गरज नाही!
प्रतिक्रिया
10 Feb 2020 - 9:10 pm | कंजूस
प्रत्येक राज्यपद्धतीत दोष आहेत. साधेसुधे आणि फुटकळ नसून भयाण आहेत.
10 Feb 2020 - 9:51 pm | आनन्दा
अडाण्यांच्या लोकशाहीची किंमत
11 Feb 2020 - 9:12 am | वगिश
कमावत्या जनतेला फुकट खाण्याची सवय लावणे म्हणजे लोकशाही चा गैरवापर नाही??
11 Feb 2020 - 12:40 pm | सुबोध खरे
लोकशाही हि लग्न संस्थेसारखी आहे.
म्हणजे ती आदर्श नाहीच
परंतु त्याला असलेले पर्याय मात्र जास्त भयंकर आहेत.
तेंव्हा लोकशाहीला जास्त चांगली बनवण्यासाठी आपण सर्वानी आपला खारीचा वाटा उचलला पाहिजे यात शंका नाही.
11 Feb 2020 - 1:16 pm | माहितगार
तसे पहाता भाजपाच्या हातची बरीचशी राज्ये सुटताना दिसतात महाराष्ट्रात भाजपा नाही तरीही दबा धरुन बसलेली काळाची उबळ पुन्हा पुन्हा उचल खाताना दिसते. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या पुरोगाम्यांना जेव्हा काळाची उबळ येते तेव्हा ते अर्बन नक्षलवादाचे कायदा हातात घेण्याचे समर्थन करु लागतात, हिंदूपणाचा आणि भारताच्या एकसंघतेचा नित्य नेमाने द्वेष जपू लागतात आणि काळाची उबळ पुन्हा पुन्हा उसळी घेते?
11 Feb 2020 - 1:31 pm | गवि
भाजपला सरसकट पाठिंबा अजिबात नाही, मात्र त्यांच्या निमित्ताने विरोधात जे एकत्र होताहेत ते मात्र पाठिंबायोग्य वाटत नाहीत.
भाजपने दिल्लीत विकास अजेंड्यावर भर न देता केवळ भावनिक प्रचार केला हे तर दिसलंच. बाकी त्या दुसऱ्या धाग्यावर चेष्टा कम उपरोधाने काही प्रतिसाद दिले होते.
बहुमताला महत्व आहेच, पण म्हणून विरोधी मत संपवावे असेही नव्हे. मात्र बहुमताने झालेल्या निवडीला आणि कायद्याला विरोध करायचा तर अभ्यासपूर्ण मुद्देसूद न्यायालयीन आव्हान (याचिका ऑप्शन) उपलब्ध आहे आणि फार मोजक्या लोकांनी ते आव्हान त्या योग्य मार्गाने दिलंय. बाकीचे केवळ रस्त्यावर येऊन उपद्रवमूल्य आणि भावनिक आव्हानावर सहानुभूती मिळवू पाहताहेत. म्हणून भाजपची त्यांना एंटरटेन न करण्याची भूमिका योग्य वाटू लागते. ते पोलिसांचं आवाहन अनेकदा मोडून बॅरिकेड्स पार करून संसदेवर मोर्चा नेऊ लागले, हल्ला बोल आंदोलन करू लागले, चिथावू लागले तरी पोलिसांनी कंट्रोल करायचा नाही. लाठी वापरली की क्रौर्य, अमानुषता. कशी सुव्यवस्था राखावी? जाऊदेत संसदेवर घुसखोरी करून आंदोलक, असा विश्वास ठेवायचा असेल तर गोष्ट निराळी. मग विषय संपतो.
11 Feb 2020 - 4:44 pm | सर टोबी
मागील लेखाचा उद्देश हा उदार मतवादी विचारांची गळचेपी होत असताना, देशातील वातावरण जास्तीत जास्त हिंसक होत असताना आणि जोडीला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा परिपाक असणारे अनेक प्रश्न जसे कार्यकर्त्यांच्या दुकानांनी (खाऊ गल्ल्या) रस्ते व्यापून टाकणे वगैरे होत असताना सामान्य नागरिक कसे जुळवून घेत आहेत हे सांगणारा होता. त्यावर जे काही चाललं आहे ते गोड मानून घेणाऱ्यांची अपेक्षित प्रतिक्रिया आलीच.
प्रतिमांचे शिकार होणं हा खरा तर खूप मोठा प्रश्न आहे. आपले पूर्वग्रह आणि त्यातून नकळत होणारे अन्याय (रात्रीच्या वेळेस मुस्लिम ड्राइवर असलेली रिक्षा घ्यायची नाही वगैरे) हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यातही सर्व प्रकारे उजव्या समर्थकांचे मुद्दे खोडून काढल्यानंतरही आपल्याच भूमिकांना चिटकून राहायचे आणि त्याला लोकशाहीतील बहुमताचा दाखल द्यायचा आणि त्याची भलामण करायची या वृत्तीला काय म्हणायचे?
राहता राहिला सर्व काही होऊनही भाजपलाच चिटकून राहण्याचा मुद्दा. भ्रष्ष्टाचार (उज्वला योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढलेच आहेत. पण इतरही प्रकरणं आहेत जी यथावकाश बाहेर येतीलच.) आणि संरक्षणाच्या बाबतीत अक्षम्य असे कपट करणे या सर्व गोष्टीतून काय स्पष्ट होते? हेच कि तुमच्या निष्ठा या सद्सद विवकेबुध्धीवर स्वार झाल्या आहेत.
11 Feb 2020 - 4:26 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
पण खालील वाक्ये प्रचंड खटकली म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच.
पण तसे लोकशाहीचे नाही. ती आपल्याला पहिल्या दिवसापासूनच फुकट मिळाली आहे.
चीन किंवा लोकशाहीसाठी झगडणाऱ्या देशांमध्ये जेंव्हा लोकशाही अवतरेल तेंव्हा तिचे तिथले राबवणे भारतातील राबवण्यापेक्षा जास्त प्रगल्भ असेल हे नक्की.
अणि हे शेवटचे वाक्य तर कहरच आहे...
मला वाटते कि लोकशाहीचे बहुमत हि फार आदराने स्वीकारले जाऊ नये.
असल्या विचारांचा प्रतिवाद करणे अशक्य आहे पण निशेध मात्र जरुर केला पाहिजे.
पैजारबुवा,
13 Feb 2020 - 6:43 am | जोन
भारतात रहात नसून "आईडिआ ऑफ ईंडीया" मध्ये रहातात...ते लोक कसले शिकार आहेत?
15 Feb 2020 - 10:44 am | माहितगार
काही वेळा लेखनातील बारकावे आणि प्रभाव सहज लक्षात येत नाहीत.उपरोक्त लेखातून लोकशाही नियुक्त शासन यंत्रणा हिंसक मार्गाने उलथवण्याची चिथावणी दिली जाते हे गंभीर आणि आक्षेपार्ह वाटते. जो पर्यंत प्रत्यक्षात कायदा हातात घेतला जात नाही तो पर्यंत अशा लेखनाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. मी सेंसॉरशीपचा समर्थक नाही, आणि माझे गंभीर आक्षेप असलेल्या उपरोक्त लेखाचा प्रतिवाद करण्यास मी सक्षम आहे. पण अशा लेखांच्या मथळ्यातच संपादक मंडळांनी लेखाचे स्वरुप आक्षेपार्ह असण्याची आणि प्रतिसादातून केलेल्या प्रतिवादांची वाचकांनी दखल घ्यावी असे आवाहन करणे समयोचीत असावे असे माझे व्यक्तिगत मत आहे.
उपरोक्त धागा लेखातील आक्षेपार्ह वाक्ये (उलट्या क्रमाने)
* ....लोकशाहीतील मतांतरे याला देखील फार आदर देण्याची गरज नाही!
* ...मला वाटते कि लोकशाहीचे बहुमत हि फार आदराने स्वीकारले जाऊ नये... ....शहाजोग पणाचे असेल पण त्याज्य नक्कीच नाही...
(मतितार्थ लोकशाही नियुक्त सरकारे उलथवणे शहाजोग असले तरी त्याज्य नाही ?)
* ...मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येणं म्हणजे स्वतःचा आणि आपल्या भूमिकेचा नैतिक पराभव आहे...
( मतितार्थ लोकमत मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येणं याला गैर मानते हे प्रतिमेचे शिकार असणे आहे म्हणजे असे प्रतिमेचे शिकार होऊ नका म्हणजे मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येण्याचे समर्थन करा - बेसिकली कायदा हातात घेण्याच्या मार्गाने लोकशाही नियुक्त सरकारला आव्हान देण्याचे समर्थन हा उद्देश दिसतो आहे)
* ...लोकशाहीमधील हि एक आदर्श समाज व्यवस्था आहे असे मानणं...
( मतितार्थ : धागालेखकाच्या मतानुसार "... लोकशाहीमधील हि एक आदर्श समाज व्यवस्था आहे असे मानणं..." हे प्रतिमेचे शिकार असणे आहे. म्हणजे लोकशाही आणि लोकशाही नियुक्त सरकार विरुद्ध ["कायदा हातात घेणारी"] भूमिका घ्या याच्या समर्थनार्थ धागा लेखक नंतरच्या परिच्छेदात म्हणतो "...आपल्या लोकशाहीचे म्हणाल तर ती फार कमी लोकांचा सहभाग असलेली आहे...." (?) ....लोकशाहीमधील सहभाग हा बेबंद स्वरूपाचा आहे.... (धागालेखकाचा उद्देश्य: लोक्शाहीतील मतदारांच्या भूमिकेबद्दल अविश्वास निर्माण करणे ?) *...बहुमताच्या जोरावर होणारा लोकशाहीचा गैरवापर पदोपदी सहन करावी लागणारच. मला वाटते कि लोकशाहीचे बहुमत हि फार आदराने स्वीकारले जाऊ नये...
(मतितार्थ : बहुमताचे वागणे अल्पमतास मान्य नसेल तर बहुमताबद्दल आदर न बाळगता मुद्द्यावरुन गुद्द्यावर या म्हणजेच कायदा हातात घ्या - अशाच स्वरुपाची सरकार विरोधी हिंसाचाराची भलावण एका कम्युनिस्ट स्त्री नेत्याने अलिकडे सार्वजनिक पणे केल्याचे या निमीत्ताने आठवते)
अशा धागा लेखांना विचार स्वातंत्र्य असेल तरी मिपा प्लॅटफॉर्मचा वापर वाचकांना हिंसाचाराचे सहज समर्थनार्थ प्रतिवादांची दखल न घेता बिन बोभाट असू नये असे माझे व्यक्तिगत मत आहे त्यासाठी लेखाच्या मथळ्यातच वाचकांना प्रतिवाद वाचन करण्याचे आवाहन असावे असे संपादक मंडळास आवाहन करतो आहे.
15 Feb 2020 - 4:13 pm | mayu4u
तुम्हाला हुकुमशाही किंवा गुलामगिरी आवडते असं वाटतं.
15 Feb 2020 - 8:25 pm | गामा पैलवान
सर टोबी,
तुमची काही विधानं रोचक आहेत. त्यांवर भाष्य करेन म्हणतो.
१.
केंद्रीय आणि प्रांतिक विधिमंडळे १९४७ च्या बऱ्याच आधीपासून कार्यरत होती. त्यासाठी भारतीय जनतेस इंग्रजी राज्याचे दुष्परिणाम सोसावे लागलेत. त्यामुळे भारतीयांन लोकशाही काही फुकटातबिकटात मिळालेली नाही.
२.
हे विधान नक्की कशाच्या आधारे केले आहे? कुठल्याशा देशांत लोकशाही अवतरेल तेव्हाच ना? मग ती अवतरल्यावर तुलना करू. तोपर्यंत या अशा देशांची नावं तुम्ही देऊ शकाल काय?
३.
कमी लोकांचा सहभाग म्हणजे काय? ८० कोटी मतदार ही संख्या कमी आहे का?
४.
हमी कशाला पाहिजे? माझं मी कमवून खाईन मस्तपैकी. लोकशाही कशाला पाहिजे मध्ये?
५.
तुम्ही मांडा.
६.
तुम्ही सांगा अबेबंद लोकशाहीचं स्वरूप स्पष्ट करून.
७.
मोदींचं नाव घ्यायला इतके का लाजता? मोदी तुमचा नवरा लागतात का? आणि ते छुपा अजेंडा काय आहे? हिंदुराष्ट्र बनवणे हा तर उघड अजेंडा आहे ना?
८.
चालेल. अनादर करून स्वीकारा. काही हरकत नाही. तसंही बघायला गेलं तर आदर घेऊन काय चाटंत बसायचाय?
९.
जशी आपली मर्जी.
१०.
चालेल. अनादर करा. काही हरकत नाही. तसंही बघायला गेलं तर आदर घेऊन काय चाटंत बसायचाय?
असो.
एकंदरीत हिंदू लोकं सलोख्याने लोकशाही राबवंत आहेत व त्यांनी त्यासाठी भक्कम मतपेढी उभारली आहे. ही बाब तुम्हाला खटकतेय.
आ.न.,
-गा.पै.