शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफी

+++

सरकार बदलले किंवा तेच राहिले तरी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन नावाखाली कर्जमाफी देणे थांबणार नाही. काळजी नसावी.

जसे मध्यमवर्गीयनां इन्कम टैक्स मध्ये सवलत देवून नाचायला लावतात , तसेच शेतकऱ्यांनां कर्जमाफी देवून !!!

आणि ऐकीव गोष्टींवरून बनवलेल्या मतांवर बेतलेला आहे. 'शेतकरी' नावाच्या वर्गाशी फारसा संबंध नसताना पेपरात चार हेडलाईन वाचून "या बातम्या जर क्रमाने लावल्या तर शेतकरी आत्महत्या, कारणे आणि उपाय सगळेस समजेल", असं नसतं हो. मग सगळे शेतकरी अडाणी आहेत का? ते पेपर वाचत नाहीत का? त्यांना चार हेडलाईन एकत्र ठेऊन "शेतकरी आत्महत्या, कारणे आणि उपाय" समजत नाहीत का? क्रेडेन्शियल्स: शेतकरी(अल्पभूधारक), व्यापारी(शेतमाल विक्री) आणि ग्राहक(ऍज ए नोकरदार) असं सर्वकाही एकाचवेळी असलेला पैलवान.

१) जमिनीचा आकार कमी होणे- पिढ्यानपिढ्या एकाहून अधिक मुले (दोन पिढ्यांआधी तीन चार) असल्याने दोन तीन एकरापर्यंत आलेला शेतीचा आकार. त्यामुळे जास्त गुंतवणूक करता न येणे. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा येणे. मग कितीही हमीभाव दिला तरी दोन तीन एकरात मुळात उत्पादन किती मिळेल आणि त्याची किंमत किती असेल? २) वर्षानुवर्षे उत्पन्नाचे दुसरे पर्याय न शोधणे. माझ्या आजोबांना एक एकर शेती होती. चार मुले. शेतीवर उदरनिर्वाह शक्यच नव्हता. मग सातवी पस एवढ्या क्वालिफिकेशनवर त्यांनी नोकरी केली. थोरल्यानं हॉटेल टाकलं. दुसऱ्यानं कंपनीत नोकरी केली. तिसऱ्यानं किराणामालाच दुकान टाकलं. चौथ्याने रिक्षा चालवायला सुरुवात केली आणि आता विद्यार्थी वाहतूक सुरू आहे. आजोबांनी शेतीतच निर्वाह करायचा प्रयत्न केला असता तर त्यांनी पन्नास वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली असती. आमच्या भागात तीन एकराहून अधिक शेती असलेले शेतकरी ऊस करायचे , ते आता भाजीपाला करतात. कधी फ्लॉवर पाच रुपयाने जातो कधी वीस रुपयाने. टोमॅटो कधी आठ रुपयाने जातो, कधी पंचवीस रुपयाने. वर्षभरात सरासरी चांगलं उत्पन्न मिळतं. ३) हवामान - आपल्या हातात नाही. पण दहा पंधरा टक्के कमी जास्त पावसाने फरक पडत नाही. अगदीच चाळीस टक्के कमी किंवा जास्त पडला तर उत्पन्न बुडतं पण चार पाच वर्षात एकदा असं वर्ष येतं. पाच वर्षांची सरासरी (पावसाची आणि उत्पन्नाची पण) चांगली असते. आम्ही बऱ्याचदा गणपती नंतर झेंडू लावतो. पंधरा वीस हजार मिळतात. कधी कधी चांगला भाव मिळाला तर पंचवीस हजार पण मिळतात. भांडवल आणि कष्ट फार ना गुंतवता दोन महिन्यात दिवाळीच्या तोंडावर पंधरा वीस हजार मिळतात. २०१५च्या दसऱ्याच्या दोन दिवस आधी प्रचंड पाऊस झाला. सगळा झेंडू झोपला. वीस हजार बुडाले, पण त्या ओलावर गहू टाकला, तो 1300 किलो झाला (किंमत अंदाजे २६०००). शतकानुशतके हवामान कमी जास्त होत राहतं, सरासरी चांगली राहते. शेतकऱ्यांना सवय असते याची आणि त्यातून मार्ग काढायची. तरी आपल्याकडे मान्सून मुळे एक ठराविक पॅटर्न तरी आहे. जून मध्ये सुरू होणार, जुलै ऑगस्ट मध्ये चांगला होणार, सप्टेंबर मध्ये कमी होणार, नोव्हेंबरमध्ये परतीचा पाऊस थोडाफार होणार. बाकी देशांत वर्षातून कधीही पडतो. द्राक्षे लावली असतील तर काढायच्या आधी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. मला कल्पना नाही, पण काहीतरी मार्ग काढला असेलच ना त्यांनी? इस्रायल मध्ये मराठवाड्याच्या निम्मासुद्धा पाऊस नाही पडत. करतात ना ते शेती? बाकी- आंदोलने हा १००% राजकीय प्रकार आहे. काही मागण्या तर अव्यावहरिक असतात. टोमॅटोला तीस रुपये हमीभाव दिला तर सामान्य माणसाला तो पन्नास साठ रुपयाने घ्यावा लागेल. किती जणांना परवडेल? मग काही हजार टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन त्यांचं चांगलं करायचं का लाखो कुटुंबांना महाग टोमॅटो घ्यायला लावायचा? या लाखो कुटुंबात दुसरे शेतकरी नाहीत का? ज्वारी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याने साठ रुपयाचा टोमॅटो कसा घ्यायचा? ज्वारी आता पस्तीस रुपये किलो आहे, हमी भाव वाढवून ती पन्नास रूपायांवर गेली तर शेतकरी नसलेल्या गरिबांनी काय करायचं? दुधाला चाळीस रुपये दर मागणारे राजू शेट्टी यांच्यासारखे नेते बाकीच्या शेतकऱ्यांचा विचार का नाही करत? बाजरी पिकवून निर्वाह करणाऱ्या दरिद्री शेतकऱ्याने साठ रूपायाने दूध घ्यायचं का? विदर्भात कापसाचा व्यवहार कसा असतो कल्पना नाही. पण पुणे विभागात भाजीपाला, फळभाज्या यांचा भाव १००% मागणी-पुरवठा तत्वावर ठरतो. माझ्या मेव्हण्याने सेलेरी लावून शंभर रुपयाने विकली. दोन एकरात सहा महिन्यात चार लाख कमावले. (एप्रिल मे मध्ये पाणी कमी असताना सगळ्याच पालेभाज्या महाग असतात.) ती सेलेरी जुलैमध्ये वीस रुपयांना गेली. पुरवठा कमी असेल तर शेतकरी 'कोथिंबीर दोन हजाराने (१०० जुड्या) घ्यायची तर घे' असं व्यापाऱ्याला सांगतात. पुरवठा वाढला तर व्यापारी 'दोनशेने द्यायची तर दे' असं सांगतो. सगळ्यात महत्त्वाचं , मी इथं बसून विदर्भातल्या कापूस शेतकऱ्यांना काय हवं हे नाही सांगू शकत. तिथला कापूस शेतकरी आणि/किंवा व्यापारी सांगू शकेल. अवांतर: शेतकऱ्यांनी स्वतः माल विकणं हा प्रॅक्टिकल सल्ला नाही. हे म्हणजे सेल्स मॅनेजरचा पगार वाचवण्यासाठी प्रॉडक्शन सुपरवायजर ला माल विकण्यासाठी पाठवण्यासारखा प्रकार होईल.