रफाल - भाग ३

ह्या आधीचे https://www.misalpav.com/node/43446 https://www.misalpav.com/node/43450 भाग ३ - संरक्षण खरेदी प्रक्रियेबद्दल थोडेसे आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी AoN - ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी. ASR - एअर स्टाफ रीक्वायरमेंट्स. CAG - कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल. CCS - कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी. DAC - डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल. DCS - डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स. DIPP - डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऍड प्रोमोशन. DPP - डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर. DPSU - डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग. FET - फील्ड / फ्लाईट इव्हॅल्यूएशन ट्रायल्स. FMS - फॉरेन मिलिटरी सेल्स. G2G - गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट. GSQR - जनरल स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रीक्वायरमेंटस्. HAL - हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेड. IAF - इंडियन एअर फोर्स. IGA - इंटर गोव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट. LCA - लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट. LTIPP - लॉग टर्म इंटीग्रेटेड पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन. MMRCA - मीडयम मल्टी रोल एअरक्राफ्ट. NGO - नॉन गोव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. OEM - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर. RFI - रीक्वेस्ट फॉर इनफोरमेशन. RFP - रीक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल. TEC - टेक्निकल इव्हॅल्यएशन कमिटी. ToT - ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी. रक्षा संपादन प्रक्रिया - डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) १. साल २००५ पासून कोणतीही संरक्षण विषयक खरेदी, रक्षा संपादन प्रक्रियेवर (DPP) आधारीत होऊ लागली आहे. ही प्रक्रिया समजून सांगणारे चारशे पानी दस्तऐवज आहे. त्यात खरेदी विषयक धोरणे काटेकोरपणे समजून सांगितली आहेत. ह्या DPP डिपिपिचे नियमितपणे पुनरवलोकन होत असते व काळाच्या गरजेनुसार, नवीन घडामोडी लक्षात घेऊन व देश हितार्थ त्यात बदल केला जातो. हा बदल संरक्षण खरेदी अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी ह्यासाठी केला जातो. प्रत्येक सरकार वेळोवेळी हे पुनरवलोकन करत असते व त्यात चांगल्या धोरणांची भर घालत राहते. डिपिपिचे असे पुनरवलोकन वर्ष २००५, २००६, २००८, २००९, २०११, २०१३ व २०१६ मध्ये केले गेले. डिपिपिची चौकट हळूहळू वाढवत त्यात मेक, बाय ऍड मेक (भारतीय) श्रेण्या घातल्या गेल्या, ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) धोरण, आरमार बांधणीचे धोरण अशी धोरणे शामील होत गेली. २००५ सालापासून संरक्षण खरेदी (डायरेक्ट कमरर्शियल सेल्स वर आधारीत असेल तर (DCS)) डिपिपि वर आधारीतच असते. ह्या धोरणा अंतर्गत तिन्ही सेना, त्यांना लागणारे सगळे साहित्य, शस्त्र, अस्त्र, दारुगोळा इत्यादी मूळ उपकरण निर्मात्याकडून म्हणजे ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर (OEM) कडून खरेदी करतात. २. सरकार ते सरकार/ गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेट (G2G)/ फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS)/ अंतर सरकारी करार - इंटर गोव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट (IGA) करारात, डिपिपिनीच खरेदी करण्यासाठी सरकार बांधलेले नसते. त्यात सरकारला स्वातंत्र्य असले तरी खरेदीचा आत्मा डिपिपिचाच असतो. डिपिपि व सरकार ते सरकार ह्यात महत्त्वाचा फरक हा की ज्या कंपनीकडून आयुध खरेदी करायचे आहे त्या राष्ट्राच्या सरकार बरोबर आपल्या देशाचे सरकार बोलणी करते व डिपिपि मध्ये आपले सरकार (रक्षा मंत्रालय) व आयुध बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये करार होतो (आयुध बनवणाऱ्या कंपनीच्या देशाच्या सरकाराबरोबर नाही). अशा सरकार ते सरकार G2G करारात काही फायदे आहेत. सरकार ते सरकार करार जलद होऊ शकतात, त्यात भ्रष्टाचार लिप्त मध्यस्ती करणारे कंपन्यांचे एजंट नसतात, त्यामुळे डिपिपिशी तुलना केली तर सरकार ते सरकार करार अधिक फायदेशीर असतात. पण त्यात एकल विक्रेता परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता उद्भवूशकते शकते ती डिपिपि मध्ये होऊ दिली जात नाही. एकल विक्रेता परिस्थिती डिपिपि मध्यमातून रोखली जाते कारण बरेच विक्रेते एकाच आयुधासाठी अर्ज करू लागले की स्पर्धात्मक तऱ्हेने आयुधाची तुलना होऊन किंमत कमी होते, त्या खरेदी केलेल्या आयुधाचा रखरखावा जास्त चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो कारण स्पर्धा असल्या कारणाने OEM पळून जात नाही. त्या आयुधाच्या संपूर्ण जीवनकाला पर्यंत म्हणजे त्याच्या निर्माणाधीन काला पासून आयुधाच्या कालबाह्य होण्या पर्यंत स्पर्धेतून आलेला OEM त्याचा रखरखावा करतो किंवा आपल्या लोकांना शिकवतो व त्याचे सुटे भाग पुरवतो. सरकार ते सरकार करारात किंमत, आयुधांच्या रखरखावाची हमी व सुट्या भागांची हमी ही आयुधे विकणाऱ्या कंपनीचे सरकार भरते. म्हणून जेव्हा प्रचंड किमतीची शस्त्रास्त्र विकत घ्यायची असतील तर सरकार ते सरकार करार सगळ्या दृष्टीने चांगला, लवकर होणारा व प्रभावी ठरतो. विमाने, तोफा, रणगाडे, पाणडूब्या, विमान वाहक जहाजे इत्यादी हवी असतील तर सगळ्यात प्रभावी म्हणजे सरकार ते सरकार करार. ३. डिपिपि प्रक्रिया बळकट व मुद्देसूद असल्यामुळे दबाव, दडपण किंवा कामा मध्ये कोणी अडथळा आणू शकत नाही. सरकार सुद्धा. कारण खरेदीच्या प्रत्येक पावला गणिक काय करायचे व कसे करायचे हे डिपिपि मध्ये दिले गेले आहे. तसेच कोणते निर्णय कोण घेऊ शकतो ह्याचे मार्गदर्शन पण केले गेले आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पाचे अनुमानी आकडे संरक्षण खात्याच्या लॉंगटर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टीव प्लॅन (LTIPP) मधून मिळू शकतात. तसेच बेंचमार्क किंवा बॉलपार्क प्राइस आणि आपल्या शत्रू देशाकडे असलेली शस्त्रास्त्र व त्यावर मात करण्यासाठी लागणारी तोड व शत्रू देशाकडून असणारा धोका ह्यावर अनुमान काढून अर्थसंकल्पात तजवीज केली जाते. ४. डिपिपि जरी खूप प्रभावी खरीद प्रक्रिया असली तरी त्यात सगळ्या खाजगी व सार्वजनिक संस्थानांच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये आढळणारे दोष आढळू शकतात. खरेदीच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर जरी कितीही पायबंद ठेवला तरी भ्रष्टाचार कधीकधी डोके वर काढू शकतो. डोके वर काढण्याचे मूळ कारण प्रक्रियेतील कमी हे नसून आपल्या देशाच्या नैतिक मूल्यांचा एकूणच ऱ्हास हे कारण असू शकते. कोणत्याही संस्थेची नैतिक मूल्ये ती संस्थाघडवणाऱ्या लोकांच्या विवेकी बुद्धीने बनलेली असतात. संस्थेची नैतिक मूल्ये किती चांगली व मजबूत आहेत ती त्यातल्या मनुष्य घटकांच्या मूल्यांवर आधारीत राहतात. त्यामुळे डिपिपि असून सुद्धा खरीद प्रक्रियेत जे दोष आढळतात ते समाजातल्या नैतिक मूल्यांच्या प्रतिबिंबामुळे. कोणतीही प्रक्रिया जर मनुष्य ठीक नसेल तर चालू शकत नाही व जर प्रक्रियाच चुकीची असेल तर मनुष्याला त्याचा काहीच उपयोग नाही. ५. डिपिपि www.gov.in ह्या संस्थळावरून कोणालाही सहज उपलब्ध होऊ शकतो. खरेदी करताना आयुधाच्या गुणवत्तेचा निकष, वस्तूची किंमत कशी स्पर्धात्मक असेल व आयुधाच्या जीवनक्रमापर्यंत (आयुध निर्माणाधीना पासून त्याच्या कालबाह्य होण्या पर्यंत) त्या आयुधाचा रखरखावा कसा चांगला होऊ शकेल ह्याची खात्री मिळण्यासाठी काय काय करावे ह्याचे मार्गदर्शन डिपिपि करते. ही प्रक्रिया एकल विक्रेता परिस्थिती टाळायचा सतत प्रयत्न करत असते. एकल विक्रेता परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा फायदा विक्रेता घेऊ शकतो म्हणून ही परिस्थिती शक्यतो टाळावी लागते. डिपिपि ती टाळण्यात मदत करते. ६. डिपिपि चे मुख्य मुद्दे येथे दिले आहेत. त्याचा अभ्यास केल्याने डिपिपिचा आत्मा व प्रेरणा सहज समजू शकते. (अ) लॉग टर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टीव प्लॅन (LTIPP) - कोणत्याही संरक्षण विषयक खरेदीची पाहिली पायरी LTIPP ने सुरवात होते. तिन्ही सेना त्यांना लागणाऱ्या उपकरणाची गरज सरकारला कळवते. ती गरज त्यांनी केलेल्या शत्रू देशाच्या धोक्याच्या समजावर अवलंबून असते तसेच सेनेच्या मते पुढच्या १५ वर्षात युद्धात अग्रेसर राहण्यास आपल्याकडे कोणती शस्त्रास्त्रे लागतील त्या अध्ययनातून तयार झालेली असते. ही LTIPP योजना फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज मार्फत भारतीय कंपन्यांना कळवली जाते. येणाऱ्या १५ वर्षात कशा प्रकारची उपकरणे आपल्या तिन्ही सैन्यांना लागणार आहेत ह्याची वेळेत माहिती पोहोचली तर भारतीय कंपन्या ती पुरवण्याचा प्रयत्न सुरू करू शकतात. आपल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळते व संधी मिळते. सैन्याला लागणारी उपकरणे सहजासहजी बनवता येत नाहीत व त्यासाठी कंपन्यांना त्यांची तयारी करावी लागते. ह्यामागे आपल्या कंपन्यांना वाव मिळावा हे धोरण असते. १५ वर्षाच्या योजने नंतर सेने मध्ये ५ वर्षासाठी मध्यम काळाची योजना आखली जाते. ही पाच वर्षाची योजना १५ वर्षाच्या योजनेचाच भाग असतो. त्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाला (वित्त विभाग) दिली जाते त्यामुळे वार्षिक अर्थसंकल्पात त्याची तजवीज होऊ शकते. (ब) रीक्वेस्ट फॉर इनफॉरमेशन (RFI) - रक्षा सामुग्री खरीदण्याची पहिली पायरी म्हणजे RFI. सेनेला आयुधे विशिष्ट प्रकारची लागतात ती बाजारात सहजासहजी मिळत नाहीत किंवा कोणी बनवत नाहीत किंवा असलेल्या आयुधात आपल्या देशाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून बदल करायला लागतो. उदाहरण १ – एक इंजिन असेलेले हेलिकॉप्टर जे ६ किलोमीटरच्या उंचीवर (ग्लेशियरसाठी) तरंगू (होवर) शकेल व त्याच बरोबर १५० किलो वजन घेऊन जाऊ शकेल अशी आपल्या थलसेनेला गरज आहे. पण ह्या क्षमतेचे हेलिकॉप्टर बाजारात कोणी बनवत नाही त्यामुळे अशा हेलिकॉप्टराचे डिझाइन (कल्पनाकृती?) करून ते बांधावे लागते. दुसरे उदाहरण - न्यूक्लिअर बायलॉजीकल केमिकल डिटेक्टर बाजारात उपलब्ध नाही किंवा ज्यांच्याकडे आहेत ती राष्ट्र त्यांचे तंत्रज्ञान किंवा ते उपकरण देण्यास किंवा विकण्यास तयार नाही मग ह्यासाठी आधी RFI पाठवून तंत्रज्ञान कोठे आहे त्याची चाचपणी करायची. (क) जनरल/ एअर/ नेव्हल स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रीक्वायरमेंटस् (GSQR/ ASR/ NSQR) - हा एक गोपनीय दस्तऐवज असतो. आपल्या देशाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा आपल्या शत्रू राष्ट्रांकडे कोणती शस्त्रास्त्रे आहेत त्याला तोड किंवा आजच्या विकसीत तंत्रज्ञानाने लिप्त असलेल्या आयुधाचा अभ्यास करून जे आयुध ठरले जाते त्यांचे तांत्रिक तपशील त्यात विहित केलेले असतात. हे अद्ययावत आयुध मिळाल्यावर आपली सेना युद्धासाठी सज्ज होऊ शकते किंवा आधीच सज्ज असलेल्या सेनेला बळकटी आणणारे आयुध खरेदी करायची ही दुसरी व महत्त्वाची पायरी. (ड) ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसीटी (AoN) - हे कागदपत्र, स्टाफ रीक्वायरमेंट्स वर आधारीत असते. सेना सरकारला कारणे देऊन आयुधाची गरज का आहे त्याचा तपशील देते. हा तपशील सरकारच्या डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल (DAC) रक्षा संपादन मंडळा समोर मांडला जातो व जर त्यांना कारणे व शत्रू राष्ट्राचे धोके योग्य वाटले तर DAC त्या AoNला हिरवा कंदील दाखवतात. आपल्या देशाला खरच गरज आहे का हे पडताळून पाहून घेतल्यामुळे आयुध किंवा विमाना सारख्या प्रचंड किमतीची खरेदी प्रामाणिकपणे होत आहे ह्याची खात्री केली जाते व कोणाचा काही स्वतःचा फायदा होत नाही हे सुनिश्चित केले जाते. AoN चा कालावधी सहा महीने किंवा जास्त असतो. हा कालावधी, खरेदी कोणत्या श्रेणीत (पुढे श्रेण्यांचे वर्णन सापडेल) आहे त्यावर अवलंबून असतो. म्हणजे बाजारातून विकत घ्यायचे तर सहा महीने ते एक वर्ष जर कल्पनाकृती, विकास व मग निर्माण करायचे तर ४ ते ५ वर्ष इत्यादी असा कालक्रम ठरवला जातो. ह्यानंतर एका समिती द्वारे किमतीच अंदाजे आकडा ठरवला जातो तोच आकडा पुढे होण्याऱ्या वाटाघाटींसाठी उपयोगी पडतो आणि अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास सुद्धा उपयोगात आणला जातो. ह्या AoN मध्ये किती आयुधांची गरज आहे त्याचा आकडा ठरवला जाते. हा आकडा बदलूही शकतो - त्याला तशी कारणे द्यायला लागतात - शत्रुदेशाच्या रणनीती मध्ये बदल होणे, खरेदीसाठी लागणारा पैसा, नवे तंत्रज्ञान, नवा धोका निर्माण होणे इत्यादी. (इ) रीक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) - स्टाफ रीक्वायरमेंट्स वर RFP आधारित असते. आयुध खरेदी करण्यासाठी पाहिजे असलेला व्यावसायिक व तांत्रिक तपशील दिलेला असतो. RFP हे सर्वांसाठी खुले दस्तावेज असते जेणे करून कोणीही ते वाचावे, अभ्यासावे, व खरेदी प्रक्रियेत जर आयुध उपलब्ध असेल किंवा निर्माण करण्याची क्षमता असेल तर भाग घ्यावा. (फ) टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) - ज्या ज्या कंपनीने त्यांची आयुधे चाचणीसाठी उतरवलेली असतात त्यांची तांत्रिक चाचणी होते व तांत्रिक तपशिलाला (स्टाफ रीक्वायरमेंट्स) धरून ज्यांची उपकरणे खरी ठरतात त्यांना स्पर्धेत ठेवले जाते. त्यानंतर त्यांची उड्डाण किंवा फील्ड चाचणी व्हायची असते हे करताना एकल विक्रेता परिस्थिती येऊ नये ह्याची काळजी घेतली जाते. (ग) ऑफसेट - किंवा व्यापारातला भारतीय भाग - संरक्षण विषेयक ऑफसेट धोरणाचा हेतू, देशा बाहेर जाणाऱ्या पैसा काही अंशी परत भारतात आणणे. उदाहरण – एक विमान आपण खरेदी केले त्याचा सौदा ५०००० करोड रुपये. जर ऑफसेट नसता तर ५०००० करोड त्या परदेशी कंपनीला जातील. पण जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर. ५०००० करोड त्या कंपनीला जातील हे खरे आहे पण २५००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय त्या कंपनीने आपल्या भारतीय कंपन्यांना दिला पाहिजे तो कोठल्या स्वरूपात असू शकतो ह्याचे सविस्तर मार्गदर्शन डिपिपि मध्ये केले गेले आहे. ऑफसेटमुळे आपल्या देशातील कंपन्यांना व्यवसाय मिळतो. डिपिपि मधल्या ऑफसेट धोरणात एक कलम आहे ते असे - जर का २००० करोडाहून मोठा सौदा असेल तर कमीत कमी सौद्याच्या ३० टक्के ऑफसेट भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या वाढण्यात मदत होते. येथे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल की रफला करारात ३० टक्क्या पेक्षा जास्त असे ५० टक्के ऑफसेट आहे. ७. ज्या कंपन्या फील्ड चाचण्या किंवा उड्डाण चाचण्या यशस्वीरीत्या पार करून स्पर्धेत टिकून राहतात त्यांची निवड त्यांनी किती बोली लावली त्यावर अवलंबून असते. जो सगळ्यात कमी बोली लावतो त्याची निवड होते. गुणवत्तेच्या निकषावर तो पूर्वीच खरा ठरलेला असतो. ती बोली लागू राहण्यासाठी एक ठराविक कालावधी असतो. करार जर त्या कालावधीत झाला तर त्या बोलीची वैधता राहते नाही तर तो कालावधी वाढवला तरी जातो किंवा त्यात नवीन किंमत जोडली जाते. अशा दरवाढीच्या घटकाचे कलम करारातच असते. उदाहरण म्हणजे आपण फ्रीज घ्यायला गेलो की घासाघीस करून किंमत ठरवली जाते. किंमत ठरल्यावर दुकानदार म्हणतो की आपण दोन दिवसात खरेदी केलीत तरच कबूल झालेली किंमत राहील नंतर त्याची किंमत वाढेल. हे उदाहरण झाले पण तशाच प्रकारचे कलम करारात असते. ८. डिपिपि मध्ये खरेदीच्या बऱ्याच श्रेणी उद्धृत केल्या गेल्या आहेत. त्या अशा - खरेदी (भारतीय - भारतात त्या उपकरणाची संकल्पना, कल्पनाकृती, विकास होऊन भारत निर्मित) - ही श्रेणी डिपिपि मध्ये अलीकडेच शामील करून घेतली आहे. भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य मिळावे म्हणून ही श्रेणी. बाकीच्या श्रेणी अशा - खरेदी (भारतातली), खरेदी व निर्मिती भारतात, खरेदी व निर्मिती, खरेदी (जागतिक). कोणते उपकरण कोणत्या श्रेणीनं खाली खरेदी करायचे ते उपकरणाची गरज, देशाला असलेला धोका, व हातात असेला वेळ ह्याला धरून काही मार्गदर्शक सूचना डिपिपि मध्ये आहेत. आपल्या भारतीय कंपन्यांना जास्तीत जास्त वाव मिळावा ह्याच प्रेरणेतून ही कलमे घातली गेलेली आहेत. शेवटी - हा भाग डिपिपिचा गोषवारा देण्यासाठी लिहिला आहे. सरकार ते सरकार करारात सरकारला खूप स्वातंत्र्य असते. त्यात परराष्ट्र धोरणा पासून शेजारी राष्ट्रांपासून धोका व आपली गरज ह्या सर्व गोष्टी येतात. व म्हणूनच सरकार ते सरकार का-२२६ हेलिकॉप्टर एच ए एल च्या साहाय्याने बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला व रफला विमाने फ्रान्स कडून घ्यायचा निर्णय. एस ४०० शस्त्रप्रणाली. हे सगळे G2G मुळेच होऊ शकले. नाहीतर जवळ जवळ १० वर्षे सेनेला तोफा मिळाल्या होत्या ना विमाने ना संरक्षक कवच. इतकी वर्षे रखडलेला (२००७ ते २०१६) मध्यम वजनाच्या विमानांचा करार संपन्न झाला हा झाला नसता व परत RFI, RFP ह्या तंत्रातून जावे लागले असते तर अजून १० वर्ष गेली असती व वायुसेनेला दहा वर्षा नंतरही काही मिळाले असते की नाही सांगता येत नाही. तेवढ्यात जर लढाईचे वेध लागले असते तर मग बोलायलाच नको - मग त्या अर्जंट खरेदी, लवकर खरेदी, परत कोटेशन का मागवली नाहीत, वेळेवर RFP का नाही प्रसिद्ध केली हे बोलणाऱ्यांनी आपल्याकडे विमानांची कमी का ह्याच्या बोंबा सुरू केल्या असत्या. http://rashtravrat.blogspot.in