प्रताधिकार कायदा: अस्पष्टता, गल्लत, गफलती, विरोधाभास इत्यादी

कायदे मंडळांपुढे मंजुरीसाठी बहुतांश कायदे शासन यंत्रणा आणत असली तरी श्रेय कायदे मंडळांना जाते पण कायदेमंडळांच्या विशेषाधीकारांमुळे कायद्यात काही उणीवा शिल्लक राहील्यास उणीवांवर टिका करता येते, पण कायदेमंडळातील सदस्यांच्या कारभाराकडे बोट दाखवणे कठीण असते. भारत सरकारकडची कायदे तयार करणारी यंत्रणा, (सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकील मंडळी सरकार दरबारी आणि विरोधी पक्षात आणि संसदेत मोठ मोठे मानमरातब मिरवत असतात) त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या समीत्या संसद सभागृह, कायदे राबवणारी यंत्रणा या सर्वातून जाऊन बहुतेक सर्व शुद्धीकरण करूनच कायदे बाहेर येत असावेत. भारत सरकारच्या एवढ्या मोठ्या कारभारातून छोट्या मोठ्या उणीवा त्यांच्यासाठी क्षम्य असल्यातरी सर्वसामान्यांची अचानक गोची करणारच नाहीत असे नाही.

(भारतीय) प्रताधिकार कायदा, १९५७ च्या कलम १६ चे थोडक्यात वर्णन करावयाचे झाले तर 'हा कायदा, आणि कायद्या व्यतरीक्त काही नाही' अशा स्वरुपाचे आहे. म्हणजे जिथे अस्पष्टता नाही, अशा बाबीत शब्दशः ABCD म्हणजे ABCD अशा स्वरुपाचा रोख असावा. पण तरीही, शक्य तेवढ्या शब्दांच्या व्याख्या कायद्यातच नमुद करूनही व्याख्या न केले गेलेले शब्द शिल्लक राहतात आणि संदीग्धता निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते, काही वेळा काळ बदलतो आणि कायदा बदलण्याची गती त्या मानाने मंद राहते. किंवा कायदा निर्मितीच्या साग्रसंगीत प्रक्रीये नंतरसुद्धा उणीवा शिल्लक राहतात.

काळ बदलला पण कायदा नाही बदलला तर.., चे एक छोटे उदाहरण जाहीर सभेत भाषण करणार्‍या वक्त्याचा त्याच्या स्वतःच्या भाषणावर नैसर्गीकपणे प्रताधिकार येतो हे खरे पण भाषण लोकांपर्यंत पोहोचले जावे म्हणून बातमी देण्यासाठी वक्त्याचे भाषण जसेच्या तसे प्रसिद्धीस देणे हा रास्त वापर (कलम ५२ (1) (a) (iii)) अन्वये हा कायदा परवानगी देतो. कायद्यात हि तरतुद केली जातानाच्या काळात आंतरजाल उपलब्ध नव्हते. वृत्तपत्रांचा मजकुर कायमस्वरूपात आंतरजालावर उपलब्ध असण्याचा प्रश्नच नव्हता. आता वक्त्यांची भाषणे वृत्तपत्रीय अथवा दूरचित्रवाणीच्या संस्थळावरून आंतरजालावर कायमस्वरूपी उपलब्ध राहू शकतात म्हणजे आंतरजालावरील कायमस्वरूपी उपलब्धतेमुळे वक्त्याचा त्याच्या भाषणावरील प्रताधिकार आजच्या काळात असून नसल्यासारखा झाला. आणि दुसर्‍या बाजूला सर्वसामान्य व्यक्तीने एखाद्याव्यक्तीच भाषण कॉपी पेस्ट मारल तर त्याबद्दल प्रताधिकार उल्लंघन झाले असण्याची जोखीम मात्र शिल्लक राहते. आंतरजालावर सर्वसामान्य लोक आणि वृत्तपत्रे यांचे अधिकार एक सारखे का असू नयेत ?

काळ बदलल्यामुळे विरोधाभासाचा वरचे उदाहरण एक भाग झाला. एक सर्वसामान्य म्हणून प्रमाणलेखनाचा अभिजनवादी रोख मला स्वतःला माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच अवाजवी बंधन म्हणून नको असतो तरीही काही महत्वाचा परिच्छेदाचे गरजे प्रमाणे शुद्धीचिकीत्सक सदस्यांना विनंती करून घेण्या बाबत मी दुरुस्त्याही करून घेण्या बाबत मी विकिपीडियावरही सजगता दाखवतो. पण कायद्यासारखी गोष्ट जिथे प्रत्येक शब्दाचा कीस पाडला जाणार आहे तेथे कायदा बनवणार्‍या यंत्रणेने अगदी छोट्यात छोट्या स्पेलींगची काळजी घ्यावयास नको का ? की माझ्या प्रमाणे "चलता है, ये तो हमारा अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्य है" म्हणावे ?

कलम (कलम ५२ (1) (g)) भारतीय प्रताधिकार कायद्यास २०१२ च्या अमेंडमेंटने जोडले गेले, याचा उद्देश प्रथम दर्शनी वाङ्मयीन अथवा नाट्यविषयक पुरेसा उतार्‍याचे जाहीर कार्यक्रामातील वाचनास संमती देण्याचा उद्देश असावा पण प्रत्यक्षात अमेंडमेंट मधील वाक्य असे आहे (g) the reading or recitation in public of reasonable extracts from a published literacy or dramatic work; म्हणजे वाङ्मयीन पासून डायरेक्ट साक्षरता प्रसारावर पोहोचले असावेत याचा अंदाजा प्रताधिकार कायदा पूर्ण वाचल्यास येतो कारण पूर्ण कायद्यात इतरत्र केवळ वाङ्मयीन (literary) कामाचे उल्लेख आहेत साक्षरतेचा एकमेव उल्लेख तोही अशा प्रकारे कायद्यास जोडला गेला आहे आणि वर म्हटल्या प्रमाणे कलम १६ ABCD ला ABCD म्हणूनच वाचा म्हणतो. म्हणजे कायदा बनवणार्‍याच्या स्वतःच्या मनात literary असले आणि त्याचे literacy नजरचुकीने झाले असल्याची शक्यता असली तरी प्रथम न्यायालयांना हे पटावयास हवे आणि पटले तरी फार फार तर कलम साक्षरते शिवाय इतर गोष्टींसाठी वापरू दिले जाणार नाही. न्यायालयांकडून literacy शब्दाला literary म्हणून वाचू दिले जाण्याची शक्यता कमीच. कदाचित उल्लेख literacy चाच आहे वाक्य नीट लिहिले गेले नाही हा संशयाचा फायदा देऊन हा मुद्दा सोडून देता येईल. जे काही आहे (चुक शासकीय यंत्रणेचीच, एवढ्या छोट्या बारकाव्यांकडे लक्ष देण्या पेक्षा कायदे मंडळातील मंडळींना अधिक महत्वाची बरीच कामे असतात आणि त्यासाठी त्यांच्या तेथील कामावर टिका होऊ नये म्हणून विशेषाधीकारांचे प्रावधानही असते)

२०१२ च्या अमेंडमेंट आधी, कलम २५ अन्वये छायाचित्रांवरील प्रताधिकार छायाचित्रकारास छायाचित्र प्रकाशित केल्यापासून ६० वर्षांपर्यंत प्राप्त होत असे, २०१२ च्या अमेंडमेंटने एक चांगले काम केले हा छायाचित्रावरील प्रताधिकार कालावधी इतर साहित्या प्रमाणे छायाचित्रकाराचे आयुष्य + ६० वर्षे (म्हणजे मृत्यू पश्चात ६० वर्षे) एवढा वाढवला हा कालावधी वाढवण्यासाठी कलम २५ चक्क वगळले, कलम २२ मध्ये इतरांसाठी आयुष्य + ६० वर्षे हि व्यवस्था होतीच पण छायाचित्रांचा अपवाद करणारे शब्द होते, ते छायाचित्रांचा अपवाद करणारे शब्द २०१२ च्या अमेंडमेंटने वगळले आणि छायाचित्रांना इतर कलात्मककृतींच्या पातळीवर नेऊन ठेवले पण तरीही अमेंडमेंट करताना एक गफलत झाली असावी
निनावी अथवा टोपण नावाने छायाचित्रण प्रकाशित करणार्‍यांना अमेंडमेंट कायदा बनवणारे विसरले असावेत. निनावी अथवा टोपण नावाने होणार्‍या इतर कलात्मक कामास कलम २३ मध्ये ६० वर्षांच्या प्रताधिकाराची व्यवस्था केलेली होती पण छायाचित्रांसाठी वेगळे कलम २५ असल्यामुळे कलम २३ मध्ये छायाचित्रांना अपवाद दिलेला असावा. २०१२ च्या अमेंडमेंटने कलम २५ गेले नावासहीत छायाचित्रण करणार्‍यांना आयुष्य + ६० वर्षे एवढा वाढी प्रताधिकार संरक्षणाचा बोनस मिळाला पण .... (कायदा या घडीला जसाच्या तसा वाचल्यास) निनावी अथवा टोपण नावाने छायाचित्रण करणार्‍यांना होते नव्हते ते (छायाचित्र प्रकाशनापासून ६०वर्षांचे) संरक्षण उडाले (असे समजावे काय? कारण अशा अस्पष्टतांच्या वेळी, कायद्यात सुयोग्य बदल होई पर्यंत, नेमका अर्थ काय लावायाचा याचा अधिकार न्यायालयांना प्राप्त होतो). ज्यांच्यासाठी त्यांच्या छायाचित्रावरील प्रताधिकार खूप महत्वाचे आहेत त्या मंडळींनी फारशी जोखीम न घेता छायाचित्रांचे प्रकाशन (टोपणनावाच्या एव़जी) स्वतःच्या खर्‍या नावाने करणे कदाचित अधीक श्रेयस्कर असू शकेल ?

हे झालं कायद्याच आता कायदा राबवणार्‍या यंत्रणेकडे येऊ. प्रताधिकार कायदा आणि शासकीय नियमांन्वये कॉपीराईट ऑफीस नावाचे एक शासकीय यंत्रणा दिल्ली येथून कार्यरत असते. त्यांचे copyright.gov.in नावाचे संस्थळ आहे. त्या संस्थळावर प्रताधिकार कायद्याचा एक पिडीएफ स्वरूपातील दुवा आहे. सर्वसामान्यांची सर्वसाधारण अपेक्षा काय होऊ शकेल की या संस्थळावरील कायद्याची कॉपी सर्व अमेंडमेंट सह अद्ययावत असावी. (विकिपीडियावर कॉपीराईट बद्दल माझ्या सारखे काम करणारे इतर बहुसंख्य हौसे, नवसे, गवसेही copyright.gov.in वरील PDF आवृत्तीचा हवाला देत घेत काम करत असतात) पण ती PDF खरेच अद्ययावत आहे का याची खातर जमा करण्याचा कुणी म्हणून प्रयत्न करत नाही. २०१२ ची अमेंडमेंट राज्यसभेने २२ मे २०१२ ला मंजूर केली, ८ जून २०१२ ला सरकारी गॅझेट मध्ये प्रकाशीत झाली म्हणजे ८ जून २०१२ पासून लागू झाली. म्हणजे जवळपास ३ वर्षे झाली, गेल्या ३ वर्षात कॉपीराईट ऑफीसच्या संस्थळावर २०१२च्या अद्ययावत कोपी शोधण्याचा मी माझ्या परीने प्रयत्न केला copyright.gov.in वरील त्या PDF मध्ये अथवा त्या संस्थळावर इतर कोणत्यादुव्यात मला २०१२च्या अमेंडमेंट मधील तरतुदींसहीत प्रताधिकार कायदा मला आढळला नाही. मी ती PDF अद्ययावत नाहीच असे केवळ एवढ्यासाठी म्हणू शकत नाही की मी इथे लिहिण्या करता आणि तिथे त्यांनी अद्ययावत करण्यास एकच वेळ झाली तर मी हकनाक खोटा पडेन. असेही नाही की त्यांची वेबसाईट गेल्या तीन वर्षात इतर गोष्टींसाठीही अद्ययावत झाली नाही. इतर गोष्टी अद्ययावत होताना दिसतात. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नंतर २०१२ची अमेंडमेंट ही सहावी अमेंडमेंट पण कॉपीराईटचे संस्थळ सहाही अमेंडमेंटची वर्षे नमुद करते, पण एकुण अमेंडमेंटची संख्या पाचच मोजते. प्रश्न हा नाही की हि त्रुटी क्षुल्लक आहे. तुम्ही आणि आम्ही त्या कॉपीराईट ऑफीसचे नावही ऐकले नसेल पण असंख्य इतर असंख्य आस्थापनांचे मोठमोठे वकील सातत्याने त्या ऑफीसचे उंबरठे झीजवत असतील, कॉपीराइट ऑफीसचे कर्मचारी किंवा त्यांचे सुजाण अतिथी वकील यांना कॉपीराईटची अद्ययावत माहिती मिळण्याची इतर साधने असल्यामुळे संस्थळावरील pdf कितपत अद्ययावत आहे आणि अद्ययावत नसल्यास किमान अद्ययावत नसल्याचे नमुद करणे एवढे करण्या इतपत काळजी घेतात का की ज्या pdf आवृत्तीस भारतभरातील अनेक सामान्य वाचक अद्ययावत समजत असतील.

मी ज्या pdf चा उल्लेख करतो आहे त्याचा दुवा का देणे का टाळतो आहे ? असा प्रश्न पडेल परंतु त्या संस्थळावर नमुद हायपर लिंक पॉलीसी हायपर लिंक देण्यापुर्वी कॉपीराईट ऑफीसची परवानगी घेण्याची अपेक्षा करते. (तरीही काही अत्यावश्यक ठिकाणी मी ती हायपर लिंक नमुद केली आहे) त्या शिवाय त्यांच्याही संस्थळावर उत्तरदायकत्वास नकार इत्यादी असतील.
कायदा लोकांना माहित नसानाही त्यांनी पालन कराव हे एकवेळ समजता येत, संबंधीत अधिकृत संस्थळावर कायद्याची माहिती वाचून केलेली कृती हि किमान स्वरूपाची काळजी घेतल्याचे समाधान देणारी असावी पण संबंधीत अधिकृत संस्थळावर अद्ययावत कायद्याची प्रत नसावी आणि जी प्रत आहे त्यावर ती प्रत अद्ययावत नाही याची सुस्प्स्ष्ट सुचनाही उपलब्ध नसावी ?

शेवटी कॉपीराइट ऑफीसच्या संस्थळाचा माझ्यापुरता नाद सोडावयाचे ठरवून मला स्वतःला जसे शक्य झाले तशी इंग्रजी विकिस्रोतावर २०१२ च्या अमेंडमेंट जोडण्याचा प्रयत्न मागच्या महिन्यात केला. २०१२च्या अमेंडमेंट कायद्यात बदल करणारी कलमे ३९ एवढीच असली तरी ते बदल २०१२ पुर्व आवृत्तीस जोडताना ह्या कायद्यात मी जवळपास १०७ ठिकाणी २०१२च्या अमेंडमेंट संबंधीत बदल क्रमांक नोंदवले. (प्रत्येक कलम, उपकलम क्लॉज बदलासहीत मोजल्यास हि संख्या अधीकच असावी) Indian Copyright Law या इंग्रजी विकिस्रोतावरील दुव्यावरील प्रुफ रिडींग अद्याप बाकी आहे. ते माझ्या शिवाय अजून कुणी करणे अभिप्रेत आहे.

उत्तरदायकत्वास नकार: या धागालेखातील आणि प्रतिसादांमधील माहिती जुजबी स्वरुपाची असून कोणताही अचुकतेचा दावा नाही आणि कायदेशीर सल्लाही नाही. कुणास कायदे विषयक सल्ल्याची गरज असल्यास परवाना धारक ज्ञानवंत कायदे विषयक सल्लागाराकडून घ्यावा हि नम्र विनंती.