ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर बिघडू लागलेले अमेरिका-पाकिस्तान संबंध

सुधीर काळे's picture
सुधीर काळे in जनातलं, मनातलं
12 May 2011 - 8:49 am

ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर बिघडू लागलेले अमेरिका-पाकिस्तान संबंध
१ मे २०११ रोजी (आपल्या २ मे रोजी) अखेरीस ओसामा बिन लादेनला ठार करण्यात अमेरिकेला यश मिळाले. पण या घटनेमुळे पाकिस्तानच्या अमेरिकेबरोबरच्या दगाबाज वागणुकीवरील, अविश्वासार्हतेवरील (खोट्या-खोट्या) रहस्यावरचा ’बुरखा’ शेवटी उचलला गेला ही एक चांगली घटना घडली!

मागे एका लेखात लिहिल्याप्रमाणे अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध कधीच परस्पर-विश्वासाच्या किंवा परस्परांबद्दलच्या आदरभावनेच्या पायावर कधीच आधारलेले नव्हते. तर तो फक्त 'सोयीसाठी लावलेला म्होतूर'च होता! पाकिस्तानी दुतोंडीपणा केवळ अमेरिका किंवा भारताबरोबरच्या संबंधाबाबतच होता असे नाहीं तर तो त्यांच्या स्वतःच्या प्रजेबरोबरच्या बाबतीतही होता. याचे उत्कृष्ठ उदाहरण म्हणजे पाकच्या पंतप्रधान युसुफ राजा गिलानींचे ’ड्रोन’ विमानांच्या वझीरिस्तानमधील हल्ल्यांबाबतचे अलीकडील विधान. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत सभासदांनी उठवलेल्या गदारोळाला उत्तर देताना त्यांनी 'आम्ही अमेरिकेला हे हल्ले बंद करायला ठणकावून सांगितले आहे' असे विधान केले पण दुसर्‍या बाजूला अमेरिकेच्या राजकीय नेत्यांना व मुत्सद्द्यांना सांगितले कीं ती फक्त 'बोलाचीच कढी' असून प्रत्यक्षात ते अशी बंदी घालणार नाहींत व द्रोणाचार्यांचे (’ड्रोन’ला मी तर ’द्रोणाचार्य’च म्हणतो) हल्ले त्यांनी चालूच ठेवावे.

पाकिस्तानचा हा दुटप्पीपणा कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकात लेखकद्वय लेव्ही आणि स्कॉट-क्लार्क यांनी याची अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. (हे पुस्तक प्रत्येक अमेरिकन, पाकिस्तानी आणि भारतीय नागरिकाने जरूर वाचावे.) अगदी अयूब खान हे राष्ट्राध्यक्ष आणि जुल्फिकार अली भुत्तो परराष्ट्रमंत्री असताना (ते पुढे पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्षही झाले) पाकिस्तानने अमेरिकेची दोस्ती चालू असतानाच चीनशीही चुंबा-चुंबी चालू केली होती. पाकिस्तानने त्यावेळी सीटो (SEATO) आणि सेंटो (CENTO) या लष्करी संघटनांचे सभासदत्व स्वीकारलेले होते. असे असूनही अमेरिकेची पाकिस्तानशी असलेली मैत्री ’जिवश्च-कंठश्च’ कधीच नव्हती. त्याचे कारणही पाकच्या दुटप्पीपणाबद्दल अमेरिकेला असलेला संशय हेच होते. भारताने सुरुवातीपासूनच कुणाच्याही लष्करी संघटनेचे सभासदत्व न घ्यायचे ठरविलेले होते-ना अमेरिकेचे व ना सोवियेत संघराज्याचे. त्यामुळे भारताबरोबरच्या संबंधाबाबत अमेरिका नेहमीच बुचकळ्यात पडलेली असायची.कारण भारत धड त्यांच्या कळपातही जात नव्हता आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याइतका नगण्यही नव्हता! याचा परिणाम अमेरिकेच्या पाकिस्तानच्या मैत्रीवर होणे स्वाभाविकच होते व तसेच झाले. भारताविरुद्धच्या युद्धात वापरण्यासाठी लागणारी शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानला अमेरिकेशी मैत्री हवी होती. पण अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक मदत देत होती ती साम्यवादींशी (communism शी) लढण्यासाठी. त्यामुळे ही शस्त्रास्त्रे भारताविरुद्ध वापरायला अमेरिकेची बंदी असायची. अशा तर्‍हेने या मैत्रीत सुरुवातीपासूनच दोघांची तोंडे दोन दिशांना होती! आणि काळाबरोबर या दोन देशांमधील तणाव वाढतच गेला होता.

१९७१ सालचा बांगलादेशच्या निर्मितीच्या युद्धातील शर्मनाक पराभव पाकिस्तानला जिव्हारी लागला होता. आणि या युद्धात झालेल्या पराभवाबद्दल पाकिस्तानने अमेरिकेला योग्य वेळी मदत न केल्यावरून जबाबदार धरले. (तसे पहाता या युद्धात चीननेही पाकिस्तानला मदत केली नव्हती.) इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली भारताने हे युद्ध इतक्या झटपट आणि निर्णायपणे संपविले कीं कुणालाही विचार किंवा कृती करायला वेळच मिळाला नाहीं. पण या पराभवामुळे अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यातल्या मैत्रीत एक पाचर ठोकली गेली व ती पाचर आजही या दोन देशांतील संबंधांना एका ठरावीक पातळीपेक्षा जास्त जवळ येऊ देत नाहीं!

भारताने १९७४ साली "पोखरण-१"ची अण्वस्त्रचांचणी केली त्यामुळे पाकिस्तानला-व विशेषत: भुत्तोंना-धक्काच बसला! त्यांनी लगेच अमेरिकेकडे धाव घेतली आणि भारतीय अण्वस्त्रांपासून संरक्षण मिळावे अशी गळ घातली. पण आपल्या शत्रुत्वाला भिऊन म्हणा किंवा आपल्याशी त्यावेळी शत्रुत्व पत्करायची अमेरिकेची तयारी नव्हती म्हणून् म्हणा, पण अमेरिकेने पाकिस्तानची ही विनंती मान्य केली नाहीं. हेन्री किसिंजर यांनी "भारताने अण्वस्त्र चांचणी केली ही वस्तुस्थिती पाकिस्तानने "fait accompli" म्हणून स्वीकारावी असा मानभावी सल्ला दिला. त्यावर भुत्तोंनी सांगितले कीं भारताने अणूबॉम्ब बनविला तर आम्ही (पाकिस्तानी जनता) पाने-गवत खाऊ, भुकेले राहू पण आम्हीही आमचा अणूबाँब बनवूच. आमच्यापुढे दुसरा कुठलाही पर्यायच नाहीं. भारताच्या अण्वस्त्राला आमचेही अण्वस्त्रानेच उत्तर असेल" ("If India builds the bomb, we will eat grass or leaves, even go hungry, but we will get one of our own. We have no alternative ... atom bomb for atom bomb.") यापुढे अमेरिकेवर विसंबणे बरोबर नाहीं म्हणून भुत्तोंनी चीनशी दृढ संबंध प्रस्थापित केले आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीत चीनचा सहभाग मोठाच होता! डॉ. खान यांनी विघटनशील अतिशुद्धीकृत युरेनियम युरोप व अमेरिकेच्या सहाय्याने बनविण्यात यश मिळविले असले तरी अणूबॉम्बची संरचना (design) त्यांना चीनकडूनच मिळाली होती! भुत्तोंनी आपल्या मृत्युपूर्व शेवटच्या निवेदनात म्हटले आहे कीं चीनशी संबंध जोडण्याचे त्यांनी केलेले कार्य त्यांच्या कारकीर्दीतील मोठे कार्य होते!

भुत्तोना फाशी दिल्यावर झियांना सर्व पाश्चात्य राष्ट्रांनी वाळीतच टाकले होते, पण सर्वच पाकिस्तानी हुकुमशहा सुदैवी आहेत. ते अतीशय अडचणीत असतांना अशी एकादी घटना घडते कीं या हुकुमशहांना वाळीत टाकणे तर सोडाच पण उलट पाकिस्तानला मस्का लावायची पाळी पाश्चात्यांवर येत आलेली आहे. सोवियेत महासंघाने अफ़गाणिस्तानवर आक्रमण केल्यावर झियांचे ’सुगी’चे दिवस आले. रेगननी पैसा आणि शस्त्रास्त्रे पाकिस्तानात ओतली आणि रातोरात वाळीत टाकलेले हुकुमशहा झिया हे रेगन यांच्या मांडीला मांडी लावून व्हाईट हाऊसमध्ये पुख्खा झोडून आले. पण दुटप्पीपणा चालू ठेवून झियांनी चीनबरोबरचे पाकिस्तानचे संबंध मात्र वाढवून आणखी दृढ केले. चीनच्या ’संयुक्त राष्ट्र संघटने’तल्या प्रवेशाच्या वेळी पाकिस्तानने तैवान ऐवजी चीनला अमेरिकेच्या मनाविरुद्ध समर्थन देणारी मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांची फळी उभारून अमेरिकेविरुद्ध चीनला उघडपणे मोठीच मदत केली होती व ते उपकार चीनने आजपर्यंत लक्षात ठेवले आहेत. याचेच पारितोषिक म्हणून पाकिस्तानच्या अणूबॉम्ब निर्मितीत चीनने खूपच मदत केली.

धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत पुन्हा एकदा वाळीत टाकल्या गेलेल्या मुशर्रफना अल कायदाने केलेल्या ९/११ हल्ल्यानंतर जीवदान मिळाले आणि ते "दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धा"चा खंदा पुरस्कर्ता व त्या युद्धातला अमेरिकेचे सच्चा साथीदार आणि बिनीचा शिलेदार म्हणून समजले जाऊ लागले. पण इथेही दुटप्पीपणा चालूच होता. मुशर्रफच्या "कुदेता"नंतरच्या खूपशा अत्युच्च नेमणुकीत अल कायदा व कडव्या इस्लामी लोकांचा सुळसुळाट होता. मुशर्रफ यांच्या काळात अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाच्या विक्रीला जणू एकाद्या "मॉल"चे, 'वॉल-मार्ट'चे स्वरूप आले व विक्रीचे काम जोरात सुरू झाले व ते तंत्रज्ञानही इराण, उ. कोरिया, लिबिया व इराक या अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूंना देण्यात आले. पण अखेरीस ते अमेरिकेच्या लक्षात आले व त्यांनी जाब विचारताच मुशर्रफने डॉ. खानना 'बळीचा बकरा' बनविले व आपल्या पापांचा कबूली जबाब द्यायला लावले व देशाची माफी मागायला लावली.

ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर बर्‍याच प्रमाणात या संबंधांत अंतराय येऊ लागला. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातच "जगातील सर्वात धोकादायक जागा" असा पाकिस्तानचा उल्लेख ओबामांनी खूप वेळा केला व पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना मुशर्रफ यांनी मारले नाहीं तर "अमेरिका आपली फौज पाठवून त्यांना मारेल" असेही वचन दिले होते. (अलीकडेच ओसामांना मारून त्यांनी ते खरेही करून दाखविले.) निवडून आल्यानंतरच्या पहिल्याच १०० दिवसांनंतरच्या वृत्तपत्रपरिषदेतही त्यांना एका वार्ताहाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले होते कीं पाकिस्तानच्या हातातील अण्वस्त्रे सध्या तरी सुरक्षित असून नजीकच्या भविष्यकाळात पाकिस्तानचे सरकार कोसळून तालीबानचे किंवा अल कायदाचे सरकार राज्यावर बसेल अशी शक्यता अजीबात नाहीं. पण तिथले मुलकी सरकार फारच ठिसूळ (very fragile) असून त्या सरकारकडे शाळा, आरोग्य, कायद्याचे राज्य न्यायसंस्था यासारख्या मूलभूत गरजाही भागविण्याची क्षमता नाहीं म्हणून! (पूर्ण मुलाखत http://blogs.wsj.com/washwire/2009/04/30/transcript-of-obamas-100th-day-... किंवा http://www.huffingtonpost.com/2009/04/29/obama-100-days-press-conf_n_193... या दुव्यांवर वाचता येईल)

ओबामांना सुरुवातीला पाकिस्तानची मदत नाइलाजास्तव चालू ठेवावी लागली असली तरी एक तर्‍हेचे audit करण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली होती. (हे audit 'सार्वभौमित्वा'सारख्या 'उदात्त' कारणांसाठी पाकिस्तानला नको होते!) त्याच वेळी ही मदत देत असताना पाकिस्तानला "दहशतवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत जोर हावा" असा तगादाही ओबामांनी लावला होता. त्यानुसार पाकिस्तानला 'स्वात' खोर्‍यात लष्कर पाठवून मोहीम आखावी लागली त्यात अनेक दहशतवादी (व प्रजाजनही) मारले गेले. पण हा जाच पाकिस्तानला पसंत नव्हता.

पाकिस्तानात पूर आल्यावरही अमेरिकेची मदत भरघोस नव्हती, याबद्दल पाकिस्तानने तक्रार केल्यावर "तुमचे श्रीमंत नागरिक कर देत नाहींत ते आधी वसूल करा" असा दबावही आणला.

ड्रोन हल्ल्यात मरण पावलेल्यांच्या पाकिस्तानी नातेवाईकांच्या नातेवाईकाने CIA वर खटला भरला व त्या संदर्भात पाकिस्तानातल्या CIA च्या Station Chief चे (जोनाथन बँक्स) नाव पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये फोडून एक नवा पेच निर्माण केला व त्यामुळे बँक्सना परत जावे लागले. त्यांच्या जागी आलेल्या नव्या Station Chief चे नावही फोडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

पकिस्तानबरोबरचे अमेरिकेचे संबंध बिघडत चालले आहेत. व या देशांच्या गुप्तहेर व लष्करी संघटना कशा दूर जात आहेत व एकमेकांचे कसे वाभाडे काढत आहेत याचे वर्णन करणारा एक सुरेख लेख पाकिस्तानच्या डॉन मध्ये छापून आलेला आहे तो http://tinyurl.com/4ydkwfl या दुव्यावर वाचायला मिळेल. रेमंड डेव्हिस प्रकरणापासून तर हे संबंध आणखीच बिघडले व लगेच ज. कयानींनी अमेरिकेला आपले "सल्लागार" (हेर) २५-४०% टक्के कमी करायला सांगितले आहे.

आता बिन लादेन पाकिस्तानात अगदी राजधानीपासून ५०-६० किमी अंतरावरील एका गढीवजा घरातच सापडला. जगातल्या दहा सर्वोत्कृष्ठ गुप्तहेरखात्यातल्या १ नंबरच्या गुप्तहेरखात्याला आपल्या नाकाखाली काय चालले आहे हे माहीत नव्हते यावर कुणाचाच विश्वास नाहीं. त्यामुळे बिन लादेन हे लष्कर व ISI च्या 'संरक्षणा'खाली त्यांच्याच एका सुरक्षित घरात रहात होता असे आरोप पाकिस्तानातल्या वृत्तपत्रांतही होत आहेत! या अविश्वासामुळे ओसामांना ठार करण्याच्या मोहिमेची कांहींच माहिती पाकिस्तान सरकारला अमेरिकेकडून दिली गेली नव्हती. नौदलाच्या "सील"च्या या तुकडीने हेलीकॉप्टर्समधून येऊन ओसामांना ठार केले. ही हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानच्या राडारलाही न दिसता आत आली, चाळीस मिनिटे कार्यरत होती व बिन लादेन यांना व बरोबरच्या इतर कांहीं पुरुषांना ठार करून, स्त्रियांना व मुलांना तसेच सोडून तिथले सर्व दस्तावेज, संगणक, संगणकाच्या हार्ड डिस्क्स, फ्लॅश डिस्क्स वगैरे पुरावेवजा सर्व साहित्य घेऊन परत पाकिस्तानबाहेर गेल्यानंतर पाकिस्तानी सरकारला त्याबद्दल सांगण्यात आले. याच्या मिरच्याही सरकार, लषकर व ISI च्या नाकाला चांगल्याच झोंबल्या आहेत!.

पाकिस्तानातील डॉन एक्सप्रेस ट्रिब्यून सारख्या वृत्तपत्रांत खूप टीकात्मक लेख प्रसिद्ध झाले. नुसती संपादकीयच नव्हेत तर अनेक स्तंभलेखकांनीही पाकिस्ता सरकारची आणि लष्कर/ISIचीही रेवडी उडविली आहे. त्यापैकी कांहीं दुवे शेवटी दिलेले आहेत.
आता अमेरिकेचे सांसद उघड-उघड पाकिस्तानची मदत थांबविण्याबद्दल आग्रह धरू लागले आहेत. त्यावर कुरघोडी करण्यासाठी लगेच काल पाकिस्तानी संसदेपुढे भाषण करताना गिलानींनी चीनची "Pakistan's All-Weather Friend" अशी भलावण करून अमेरिकेला चीनचे बुजगावणे दाखविण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे. त्यामुळे यापुढे काय होणार याकडे सर्व जगाचे डोळे लागले आहेत.
अन्य दुवे:
The Emperors’ Clothes हा Cyril Almeida यांनी लिहिलेला लेख सर्वोत्तम आहे!

http://tinyurl.com/6zrwq2b (The curious case of Osama bin Laden-Hoodbhoy)
http://tinyurl.com/3ghxu8g (Imran Khan in “The Independent”)
http://www.smashinglists.com/10-best-intelligence-agencies-in-the-world/ (10 best intelligence agencies in the world)
http://www.pakalertpress.com/2010/07/31/10-best-intelligence-agencies-in... (10 best intelligence agencies in the world)
http://www.dirjournal.com/info/the-worlds-best-intelligence-agencies/ (10 best intelligence agencies in the world)
http://tinyurl.com/3yvtzq6 (David Cameron in Bangalore 28th July 2010)
http://tinyurl.com/3d5gj4u (Davis Miliband in Washington DC 30th April 2011)

Abbottabad Raid-Pakistan upset about being kept in the dark (by Kamran Yousaf-Express Tribune-4th May 2011): http://tinyurl.com/3mp7jtt

Pakistan’s military and elite are holding it back: US analyst -The Express Tribune
http://tribune.com.pk/story/34519/pakistans-military-and-elite-are-holdi...

The best intelligence agency in the world ‘ISI’ (Siasi Pakistan-4 Aug 2010)
http://siyasipakistan.wordpress.com/2010/08/04/the-best-intelligence-age...

The Emperors’ Clothes A must-read article by Cyril Almeida in DAWN dt. 6th May 2011
http://tinyurl.com/3l76flh किंवा http://www.dawn.com/2011/05/06/the-emperors-clothes.html

DAWN editorial "Osama bin Laden" 3rd May 2011
http://www.dawn.com/2011/05/03/osama-bin-laden.html

जकार्ता पोस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेले माझे पत्रः
http://tinyurl.com/6axbcfg

कराचीच्या महंमद असीम या वाचकाचे सुरेख पत्र या दुव्यावर वाचा:
http://tinyurl.com/3ee5u3y

राजकारणविचारमाहितीविरंगुळा

प्रतिक्रिया

इंटरनेटस्नेही's picture

12 May 2011 - 10:16 am | इंटरनेटस्नेही

चान चान. पुलेशु.

-
इंडियास्नेही!

तरी म्हंटलं अजुन ह्या विषयावर जिलब्या कशा पडल्या नाहीत काय .. म्हंटलं पब्लिक कोम्याबिम्यात गेलं की काय ? :)
काळजीमुक्त केल्याबद्दल धन्यवाद :)

- (काळजीवाहु) ओबामा हिन पादेन

विश्वनाथ मेहेंदळे's picture

12 May 2011 - 3:57 pm | विश्वनाथ मेहेंदळे

छान लेख लिहिला आहे काका. दुवे पहिले नाहीत. सवडीने पाहीन. बरीच नवी माहिती मिळाली. धन्यवाद.

(नेहमीप्रमाणे, फाट्यावर मारण्याजोग्या गोष्टींना फाट्यावर मारालच ;-) )

च्या पेक्षा किट्ली गरम =)) =)) =))

- भोलानाथ पांजर्पोळे

या घटनेत भारता ने आनंदी होण्या सारख काही आहे?
Any full blwon crisis or disintegration of pakistan state will add to India's problem. Nothing more than vidication of our claim that pakistan harbouring terrorist. (the whole world including America knew this already) your own translation of the book nulcear deception proves that western agencies and media knew about pakistan's double standards long time ago.

पाकिस्तानात घडलेल्या कुठल्याही घटनेने आपल्याला दु:ख दिले नाहीं कीं ती घटना मी आनंददायी समजतो!
तरी नशीब कीं लादेनची रहाण्याची सोय "पाकिस्तान मिलिटरी अकादमी"तच एकादी खोली देऊन केली नव्हती. पण तीन बायका व १०-१५ मुले असा प्रपंच असल्यामुळे ते जरा अवघडच होते!
असो. पाकिस्तान-अमेरिका संबंध पूर्णपणे एवढ्यात फाटणार नाहींत हे खरे, पण आता अमेरिकन सरकारला पहिल्यापासून असलेल्या 'संशया'ला आता 'खात्री'ची बळकटी नक्कीच आली असणार!

पाकिस्तानात घडलेल्या कुठल्याही घटनेने आपल्याला दु:ख दिले नाहीं कीं ती घटना मी आनंददायी समजतो!
तरी नशीब कीं लादेनची रहाण्याची सोय "पाकिस्तान मिलिटरी अकादमी"तच एकादी खोली देऊन केली नव्हती. पण तीन बायका व १०-१५ मुले असा प्रपंच असल्यामुळे ते जरा अवघडच होते!
असो. पाकिस्तान-अमेरिका संबंध पूर्णपणे एवढ्यात फाटणार नाहींत हे खरे, पण आता अमेरिकन सरकारला पहिल्यापासून असलेल्या 'संशया'ला आता 'खात्री'ची बळकटी नक्कीच आली असणार!

या घटनेत भारता ने आनंदी होण्या सारख काही आहे?
Any full blwon crisis or disintegration of pakistan state will add to India's problem. Nothing more than vidication of our claim that pakistan harbouring terrorist. (the whole world including America knew this already) your own translation of the book nulcear deception proves that western agencies and media knew about pakistan's double standards long time ago.

तिमा's picture

12 May 2011 - 6:27 pm | तिमा

लेख आवडला.
अमेरिकेला पाकिस्तानचे अंतरंग चांगलेच माहित आहेत पण जास्त दबाव आणला तर ते चीनला मिळतील ही भीतिही आहेच. आपल्या देशाच्या दृष्टीने यापुढे पाकिस्तानचे काहीही झाले तरी आपले वाईटच आहे.
चीन-पाकिस्तान युती झाली तर आपला त्रास प्रचंड वाढणार आहे. अल कायदा, तालिबान आणि पाकिस्तानात फोफावलेल्या अन्य अतिरेकी संघटना या अमेरिकेला फारसे काही करु शकत नाहीत. त्यामुळे 'सॉफ्ट टारगेट' म्हणून ते आपला मोहरा भारताकडेच वळवतील. शिवाय आपले अपयश झाकायला पाकिस्तानही भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता आहेच. हे झाले बाहेरचे धोके. आणि आंत काय कमी आहेत ? धर्मांध मुस्लिम अतिरेकी संघटना, त्यांना मतांसाठी गोंजारणारे स्वार्थी पक्ष आणि भ्रष्टाचारामुळे कोणीही विकले जाण्याची शक्यता!
पाकिस्तान तर विनाशाच्या वाटेवरच आहे. पण आपल्या देशातही काही हुरळून जावे अशी परिस्थिती नाही.

विकास's picture

12 May 2011 - 8:07 pm | विकास

ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर बिघडू लागलेले अमेरिका-पाकिस्तान संबंध

सर्वप्रथम नेहमीप्रमाणे लेख आवडला!

त्यांचे संबंध मी आधी देखील इतरत्र म्हणल्याप्रमाणे मैत्रीचे नाहीतच कारण ते समान् पातळीवर नाहीत. १०-१२ बिलियन डॉलर्स राईट ऑफ करणे हे अमेरिकन खिशास माहीत नाही पण वृतीस सहज शक्य आहे आणि तेच घडते, अजून काही काळ घडत राहील. पण असे का घडते याची अनेक कारणे आहेत.

इतरत्र "आउट ऑफ बॉक्स" विचार करणारे अमेरिकन्स येथे याला पर्याय नाही असाच सोपा विचार करत आहेत. त्याची अनेक कारणे आहेतः चीनला शह, द. अशियात एक स्थान, कराची बंदर, पाकाण्वस्त्रांवर आणि एकंदरीतच पाकवर नियंत्रण वगैरे...

दुसरा भाग म्हणजे पाकीस्तानने या संदर्भात केलेली अनेक वर्षांची इन्वेस्टमेंट - आधी कम्युनिझमला आणि पर्यायाने सोव्हिएट रशियास शह देण्यासाठी स्वतःचा करून दिलेला वापर, मग अतिरेक्यांच्या विरुद्ध. सोव्हीएट काळात भारताचे अमेरिकेशी असलेले वरवरच्या राजकीय संबंधांमुळे अमेरिकेस भारताविरुद्ध रहाणे अधिक पसंद होतेच. चीन देखील त्याकाळात वेगळाच होता. (तरी देखील चीनशी निक्सनने मैत्रीस सुरवात केली, भारताशी गरज वाटली नाही). अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाकीस्तानने अनेक वर्षे अमेरिकन पद्धत (आणि त्यांचेच पैसे) वापरत लॉबिंग एजन्सीज वापरल्या. असे अनेक देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करतात. भारताने मला वाटते त्याची सुरवात राव सरकारच्या वेळेस थोडी केली. नंतर/आत्ता काय आहे ते माहीत नाही. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे पाकीस्तानी अधिकारी आणि सामाजीक धुरीणांचे पाकीस्तानच्या बाजूने पाकीस्तानच्या बाहेर ठाम आणि प्रभावी बोलणे. त्याचा फायदा पाकीस्तानी जनतेस आणि अनिवासी पाकीस्तान्यांना होतो. अजून एक महत्वाचे म्हणजे कधिही ते apologetic नसतात. आजतागायत मी एक निरूपमा राव सोडल्या तर असे कोणी बघितलेले नाही. आपले समाजधुरीण तर आपल्याकडचे कसे वाईट हे सुधारण्याऐवजी जगाला सांगण्यात जास्त वेळ घालवतात. केवळ एक उदाहरण म्हणून - १० मे १९९९ ला बॉस्टनमधे आपले लोकं पोखरण २ चे वर्षश्राद्ध घालायला बसलेले पाहीले, पाकीस्तान्यांनी ना धड तसे त्यावेळेस केले ना इतर अनेक वेळेस, जेंव्हा त्यांचे अतिरेक्यांशी संबंध जाहीर झाले....

अजून एक भाग होता तो म्हणजे भारतीय संस्कृती - रहाणीमान वेगळी असण्यामुळे इथे अमेरिकन्सना गेल्या शतकापर्यंत असलेला दुरावा. त्याचे अजून एक कारण म्हणजे आपण त्यांच्या तोडीचे आहोत ही भिती. आपण कितीही तोडीचे आहोत असे म्हणले, आणि जरी मला मान्य होत असले तरी माझ्या लेखी, जो पर्यंत इनोवेशन नाही तो पर्यंत कमीअधिक फरकाने आपण टेक्नीकल क्लर्क आणि सरशी तेथे देशी इतकेच रहात आलो आहोत. फरक पडला आहे तो आता पैशाचा. भारतीयांकडे आज जास्त पैसा आहे, प्रमुख ठिकाणांमध्ये भारतीय दिसू लागला आहे. इथल्या पैशाच्या अफरातफरीत तर लेटेस्ट उदाहरणात भारतीयाने आपण इतरांच्या पुढे असल्याचे सिद्ध केले. ते निगेटीव्ह उदाहरण आहे. पण चांगले उदाहरण म्हणजे अनेक भारतीयांचे उद्योग आणि व्हाईट हाऊस मधे विविध प्रकाराने आलेले महत्व. (त्यावर नंतर कधीतरी...). इतकेच नाहीतर एका भारतीयाने अमेरीकन म्हणून गेल्या ऑलिंपिक्समधे चक्क मेडलही मिळवले होते... थोडक्यात आता अमेरिकन्स भारताबद्दल आणि भारतीय अमेरिकेत नॅचरलाइझ्ड होत आहेत. त्याचा अप्रत्यक्ष परीणाम हा पाकीस्तान्यांच्या जनसामान्यांशी असलेल्या संबंधांवर होऊ लागला आहे. आज, भारतातील अनेक चुकांना कितीही नावे ठेवली तरी कलेक्टीव्हली आपण पुढेच जात आहोत आणि तसेच जात राहू अशी आशा/प्रार्थना. दुर्दैवाने पाकीस्तानच्या बाबतीत तसे घडत नाही. बुडीत खात्यातील देश. त्यामुळे त्यांच्या इथल्या नागरीकांना आता अजून किती काळ उसने अवसान आणता येणार हा प्रश्न आहे.

या सर्वाचा परीणाम म्हणून जे आडात नव्हतेच ते आता पोहर्‍यात खोटे खोटे दाखवण्याची अमेरीकेस गरज पडणार नाही, गरज कमी होत जाईल. ओसामा तेथे मिळणे हे त्यातील केवळ ओबामाच्या दृषीने एक इष्टापत्ती ठरली: निवडणूकीच्या काळात जनतेला दिलेले वचन खरे केले, लीडरशिप दाखवली, पाकीस्तानला उघडे पाडले, वगैरे.... त्याचा कदाचीत पाकच्या स्लोकिलींगसारखा हे फायदा घेऊ शकतीलही/करत असतीलही... पण आता ओबामाच्या दृष्टीने त्याचा खरा फायदा हा अमेरिका-पाक संबंध कसे असावेत यासाठी नसणार आहे, (वरकरणी काही बोंबाबोंब झाली तरी ते त्यांच्या फॉरीन-पॉलीसीप्रमाणे होत राहील). तर त्याचा खरा फायदा हा ओबामा-अमेरिकन्स संबंध कसे सुधारतील याच्याशीच असणार आहे. :-)

स्वर भायदे's picture

12 May 2011 - 8:22 pm | स्वर भायदे

छान लेख

मागे निनाद मुपो जर्मनी यांच्या एका लेखाला प्रतिसाद देताना मी लिहिले होते कीं जोपर्यंत 'नाटो'च्या लष्कराला रसद पुरवू शकणार्‍या "कराची-खैबर खिंड-अफगाणिस्तान" या सध्याच्या मार्गाला पर्यायी मार्ग सापडत नाहीं तोपर्यंत अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहेच!
माझी खालील कल्पना हास्यास्पद वाटेल. पण मला तरी ती लागू करण्यासारखी वाटते......
हा दुसरा वैकल्पिक मार्ग असा! काळ्या समुद्रापर्यंत कुणाचीही अडकाठी न येता जहाजे जाऊ शकतात. तिथून जॉर्जिया, अझरबाइजान व तुर्कमेनिस्तान अशा खुष्कीच्या पर्यायी मार्गाने रसद जाऊ शकते. म्हणजे तीन राष्ट्रांशी करार करणे जरूरीचे आहे.
पण या राष्ट्रांची लष्करी शक्ती पाकिस्तानच्या मानाने खूपच कमी आहे व ती अण्वस्त्रधारीही नाहींत. त्यामुळे हा मार्गाचा अवलंब करणे शक्य आहे का हे अमेरिकेने तपासून पाहिले पाहिजे. (पाहिलेही असेलच!)


(नकाशा क्र. १)

(नकाशा क्र. २)

प्रदीप's picture

13 May 2011 - 7:58 pm | प्रदीप

माझी खालील कल्पना हास्यास्पद वाटेल. पण मला तरी ती लागू करण्यासारखी वाटते......
हा दुसरा वैकल्पिक मार्ग असा! काळ्या समुद्रापर्यंत कुणाचीही अडकाठी न येता जहाजे जाऊ शकतात. तिथून जॉर्जिया, अझरबाइजान व तुर्कमेनिस्तान अशा खुष्कीच्या पर्यायी मार्गाने रसद जाऊ शकते. म्हणजे तीन राष्ट्रांशी करार करणे जरूरीचे आहे.

आजच्या 'इंटरनॅशनल हेराल्ड ट्रिब्यून'मध्ये झालमे खलीलझाद ह्या, अमेरिकेच्या जॉर्ज बुश ह्यांच्या कारकीर्दीतील, त्यांचा अफगाणीस्तान, इराक व यू. एन. येथील राजदूताने लिहीलेल्या लेखात असेच सुचवले आहे. तेव्हा तुमची कल्पना अजिबात हास्यास्पद नाही.

सुधीर काळे's picture

13 May 2011 - 9:04 pm | सुधीर काळे

Pradeep,
WOW! You made my day!!
झालमे खलीलझादवर 'कॉपीराईट'च्या कायद्याखाली खटला घालावा काय असा विचार करत आहे! या गृहस्थांचा उल्लेख 'न्यूक्लियर डिसेप्शन'मध्येही आलेला आहे.
Kale

सुधीर काळे's picture

13 May 2011 - 9:06 pm | सुधीर काळे

Pradeep,
WOW! You made my day!!
झालमे खलीलझादवर 'कॉपीराईट'च्या कायद्याखाली खटला घालावा काय असा विचार करत आहे! या गृहस्थांचा उल्लेख 'न्यूक्लियर डिसेप्शन'मध्येही आलेला आहे.
Kale

पिवळा डांबिस's picture

14 May 2011 - 8:22 am | पिवळा डांबिस

नाही काळेकाका, तुमची कल्पना हास्यास्पद नाही.
पण ती नवीनही नाही. या नव्या मार्गाविषयी मी दीड-दोन वर्षांपूर्वीच वाचलेलं आहे...
ह्या नव्या मार्गाचा खर्च लक्षात घेता, पाकिस्तानातूनच रसद पुरवणं (मग ती कधी कधी लुटली गेली तरी) स्वस्तात आणि सोईचं पडेल असा निष्कर्ष वाचल्याचं आठवतं. (नक्की पब्लिकेशन आठवत नाही, पण नॅरो डाऊन करू शकतो.. चूभूद्याघ्या)
बाकी या घटनेमुळे अमेरिकेचे डोळे उघडले वगैरे काही खरं नाही. पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघेही एकमेकांना कधीपासूनच जाणून आहेत आणि एकमेकांचा आवश्यक तेंव्हा वापर करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारण असंच असतं ना?
या घटनेमुळे अमेरिका पाकिस्तानला दंड जरूर करेल पण भारताला पाकिस्तानविषयी मदत करेल अशी अपेक्षा बाळगणं हे चुकीचं ठरेल.
भावी सुपरपॉवर होण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणार्‍या भारताला त्याच्याविरुद्धच्या दहशतवादाविरुद्ध काही करायचं असेल तर त्याला स्वतःच पावलं उचलली पाहिजेत असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं.

प्रदीप's picture

14 May 2011 - 8:37 am | प्रदीप

ह्यातील सर्व मतांशी १०० % सहमत.

खरे तर काळ्या समुद्रापर्यंतचा प्रवास सुवेझ कालवा वापरावा न लागल्यामुळे स्वस्तच असेल. पण त्यानंतर मात्र जॉर्जिया व अझरबाइजानपर्यंत खुष्कीचा मार्ग, नंतर कॅस्पियन समुद्रातून जहाजाचा वापर व शेवटी पुन्हा तुर्कमेनिस्तानमधून खुष्कीचा मार्ग यामुळे हा विकल्प खर्चिक जरूर आहे.
पण यात कराचीमार्गे काय-काय जाते हेही पहावे लागेल. जे अमेरिकेतूनच किंवा युरोपातूनच पाठवावे लागते ते याच मार्गाने पाठवावे लागेल. यात जास्त करून शस्त्रास्त्रे येतील. पण इतर माल म्हणजे खाण्या-पिण्याच्या गोष्टी, इंधन, इतर रोजच्या वापरातल्या गोष्टी या नक्कीच तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान व ताजिकिस्तानमधून विकत घेऊन पुरवता येईल. त्यामुळे काय-काय माल जातो हे पहाणे महत्वाचे ठरेल.
मलाही काय-काय माल जातो याची माहिती नाही!
मूळ दुवा सापडल्यास जरूर पाठव!

पण भारताला पाकिस्तानविषयी मदत करेल अशी अपेक्षा बाळगणं हे चुकीचं ठरेल
मला तरी असे वाटते कीं अमेरिकेने पाकिस्तानला मलिदा चारणे आणि शस्त्रास्त्रे देणे बंद करावे एवढीच भारताची अपेक्षा असावी (असली पाहिजे). कारण आपल्याला जर अमेरिकेच्या 'गोटा'त ('गोठ्या'त?) जायचे असते तर ५० सालच्या दशकातच आपण तसे केले असते.
भारताला अमेरिकेची मदत लागेल ती जर चीनशी युद्ध झाले तरच.

विकास's picture

18 May 2011 - 5:03 pm | विकास

या घटनेमुळे अमेरिका पाकिस्तानला दंड जरूर करेल

त्याला इंग्रजीत "slap on the wrist" असे म्हणतात का? ;)

पण भारताला पाकिस्तानविषयी मदत करेल अशी अपेक्षा बाळगणं हे चुकीचं ठरेल.

अगदी! पब्लीकली तर अजिबातच नाही...

भावी सुपरपॉवर होण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणार्‍या भारताला त्याच्याविरुद्धच्या दहशतवादाविरुद्ध काही करायचं असेल तर त्याला स्वतःच पावलं उचलली पाहिजेत असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं.

म्हणूनच कदाचीत अफ्जल गुरू च्या दयेच्या अर्जाचा गांभिर्याने विचार चालला आहे, कसाबचा खटला कुर्मगतीने चालू आहे आणि दाऊदच्या भाऊ इक्बाल कासार हा टोळीयुद्धाच्या गोळीबारात अडकला नव्हता इतके म्हण्ण्या इतका त्याचा ठावठिकाणा पोलीसांना माहीत असतो! ;)

हीच योग्य वेळ आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?
तसेच
जगातल्या दहा सर्वोत्कृष्ठ गुप्तहेरखात्यातल्या १ नंबरच्या गुप्तहेरखात्याला आपल्या नाकाखाली काय चालले आहे हे माहीत नव्हते यावर कुणाचाच विश्वास नाहीं.
हे नंबर वन खाते म्हणजे आयएसाआय का सीआयए?

जो कुणीही कांहींही न करता स्वत:च्या करणीने मरायला टेकला आहे त्याला मारून आपण आपले हात कां रंगवून घ्यायचे आणि खुनी म्हणून न्यायालयात कशाला उभे रहायचे?

सुधीर काळे's picture

13 May 2011 - 2:29 pm | सुधीर काळे

मागे निनाद मुपो जर्मनी यांच्या एका लेखाला प्रतिसाद देताना मी लिहिले होते कीं जोपर्यंत 'नाटो'च्या लष्कराला रसद पुरवू शकणार्‍या "कराची-खैबर खिंड-अफगाणिस्तान" या सध्याच्या मार्गाला पर्यायी मार्ग सापडत नाहीं तोपर्यंत अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहेच!
माझी खालील कल्पना हास्यास्पद वाटेल. पण मला तरी ती लागू करण्यासारखी वाटते......
हा दुसरा वैकल्पिक मार्ग असा! काळ्या समुद्रापर्यंत कुणाचीही अडकाठी न येता जहाजे जाऊ शकतात. तिथून जॉर्जिया, अझरबाइजान व तुर्कमेनिस्तान अशा खुष्कीच्या पर्यायी मार्गाने रसद जाऊ शकते. म्हणजे तीन राष्ट्रांशी करार करणे जरूरीचे आहे.
पण या राष्ट्रांची लष्करी शक्ती पाकिस्तानच्या मानाने खूपच कमी आहे व ती अण्वस्त्रधारीही नाहींत. त्यामुळे हा मार्गाचा अवलंब करणे शक्य आहे का हे अमेरिकेने तपासून पाहिले पाहिजे. (पाहिलेही असेलच!)

(नकाशा क्र. १)

(नकाशा क्र. २)

आनंदयात्री's picture

13 May 2011 - 8:38 pm | आनंदयात्री

पाकिस्तानात मोठा बॉम्बस्फोट झाल्याची बातमी येतेय, तालिबानने बदला घ्यायला सुरुवात केलेली दिसतेय.

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13388220

अभिज्ञ's picture

14 May 2011 - 6:48 am | अभिज्ञ

लेख आवडला.
कालच पाकिस्तानात दोन शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झालेत.तालिबान ने ह्या स्फोटांची जबाबदारी घेतली आहे.
एकाबाजूने पाकिस्तानी नागरिकांची नाराजी, दुसरीकडून तालिबानचा दंगा व तिसरीकडून अमेरिकेचा दट्टया....अशा विलक्षण कचाट्यात पाकिस्तान सरकार सापडले आहे.
ह्यासर्वातून बाहेर पडण्याकरिता पाकिस्तान सरकार, भारतावर हल्ला करुन/भारताशी युध्द सुरु करून जनता व तालिबान ह्यांची सहानुभुती/पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता वाटते. ह्यापुढे अमेरिकेचे पाकिस्तान धोरण कसे राहील हे पाहणे रोचक ठरेल.

अभिज्ञ.

पाकिस्तानी सरकार व तेथील सैन्य आणि गुप्तचर संघटना ह्यांत फरक आहे. इतरस्त्र सैन्य व गुप्तचर संघटना सरकारशी बांधील असतात, त्या सरकारकडून आदेश घेतात व त्यांचे पालन करतात. इथे तसे नाही. ह्या दोन्ही संस्था तेथील सिव्हिलीयन सरकारला अजिबात भीक घालत नाहीत. तालिबान व अल कायदा ह्या भुतांच्या निर्मीतीत व पालनपोषणात ह्या दोघांचा हात जास्त व सिव्हीलीय सरकारचा कमी. (मी 'सिव्हीलीयन सरकार' असे मुद्दाम म्हणतोय, अधूनमधून तेथे राज्यकारभार हातात घेणार्‍या आर्मी-हुकूमशहांचा त्यात समावेश नाही, हे अधोरेखित करण्यासाठी).

आताचे सरकार सिव्हीलीयन सरकार आहे, लोकांनी निवडून दिलेले आहे. सैन्य व गुप्तचर संघटना त्याला भीक घालत नाहीत. पण आजच वाचलेल्या बातमीनुसार सध्याच्या सिव्हीलीयन सरकारने २००९ साली खास अधिकारात अमेरिकनांना व्हिसाचा एक मोठा कोटा देऊ केला. असे करतांना सैन्यास बाजूस ठेवण्यात आले. ह्या कोट्यातील बराचसा हिस्सा सी. आय. ए. च्या 'ऑपरेटिव्हस'साठी वापरण्यात आला असावा. ह्यामुळे पुढचे ओसामायण घडण्यास मदत झाली.

अशा परिस्थितीत आता तेथील सरकार कितपत तग धरून रहाते ते पहायचे.

पिवळा डांबिस's picture

14 May 2011 - 8:30 am | पिवळा डांबिस

ह्यासर्वातून बाहेर पडण्याकरिता पाकिस्तान सरकार, भारतावर हल्ला करुन/भारताशी युध्द सुरु करून जनता व तालिबान ह्यांची सहानुभुती/पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता वाटते.
असहमत.
भारताविरुद्ध जाहीर युद्ध सुरु केलं तर आपलं काय लोणचं होतं हे पाकिस्तानला चांगलं कळलेलं आहे. तेंव्हा पाकिस्तान भारताविरुद्ध युद्ध सुरू करेल ही शक्यता कठीण वाटते.
हां, ते अधिकाधिक अतिरेकी भारतात पाठवून घातपात वगैरे घडवून आणून छुपं युद्धं करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...

हा माझा लेख आज ई-सकाळवर प्रसिद्ध झाला आहे. दुवा आहे:
http://www.esakal.com/esakal/20110516/4987159795665148201.htm

विजुभाऊ's picture

18 May 2011 - 5:09 am | विजुभाऊ

या दशकात पाकिस्तानची शकले होणार असे भाकीत बर्‍याच जणानी करून ठेवले आहे.
बघुयात लाहोर कराची अशी शकले होताहेत की आणखी स्वात ,बलोचिस्तान हे देखील वेगळे देश म्हणून आस्तित्वात येताहेत हे तेंव्हाच कळेल

गोगोल's picture

18 May 2011 - 5:44 pm | गोगोल

कदाचित अस काहीही होणार नाही.
पाकिस्तानी विद्यार्थी जे की अमेरिकेत किंवा इतरत्र उच्च शिक्षण घेत आहेत त्यांना बर्याच दा ईथे सेटल व्हायला प्रॉब्लेम्स येतात. (विसा मिळणे ई). त्यामुळे ते उच्च शिक्षण घेऊन परत पाकिस्तानात जातात. पाकिस्तानी मित्राशी बोलताना त्यांच्याकडे चालू असलेल्या मुलभूत संशोधना बद्द्ल ऐकून चकित व्हायला झाले (काही काही पाकिस्तानी शास्त्रज्ञांना १ मिलियन डॉलर्स इतक्या ग्रांट्स ईंटर नॅशनल कम्युनिटिज कडून मिळालेल्या आहेत.) तसेच त्यांच्या अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रॅम्स मध्ये असलेल्या विद्यार्थी देखील बर्यापैकी सातत्याने अमेरिकेतील चांगल्या चांगल्या कॉन्फरन्सेस मध्ये चांगले शोध प्रबंध सादर करत असतात (त्यामानाने आय आय टी मधील लोकांचे असे प्रबंध अभावानेच पाहिला मीळतात.). त्यांच्याशी बोलताना जाणवत की त्यांना त्यांच्या देशातील प्रश्नांची पुर्ण जाणीव आहेत आणि पाय जमिनिवर आहेत आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची भावना आहे. मी ३-४ पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांना जवळून ओळखतो. बुद्धीमान आणि भयंकर डिसीप्लिन्ड अस त्यांच वर्णन करता येईल. एक तर ईथे शिकत असताना कॅमेरा वरून त्याच्या विद्यापिठात ज्युनिअर्स ला शिकवायचा. शेवटी असे जर टॅलेंटेड लोक परत जाऊन (मजबूरी मुळे का असेना) तिथे चांगल काम करयला लागले तर त्यांचा शहाणपणा पर्कोलेट डाऊन होऊन बाकी लोकांना ही अक्कल येणारच ना?

याच्याशी तुलना करताना भारत नुसताच सुपर पॉवर होणार म्हणून आपण हाकाटी पिटतो. संशोधन आणि शिस्तित काम करण्यामध्ये आपण चीन च्या कितीतरी मागे आहोतच पण पाकिस्तानात ही काही काही चांगली पावले उचलली गेल्याने तिथेही आपण मार खाउ नये हीच ईच्छा. आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अशा गोष्टींचा ईफेक्ट दिसायला थोडा काळ द्यावा लागतो. अजून ५-१० वर्षांनी कदचित चित्र वेगळे असेल.

माफ करा, मी असे पाकिस्तानी कधी पाहिले नाहींत. पण भारतीयांना स्वत:ला कमी लेखण्याची आणि स्वत:ची निर्भत्सना करून घ्यायची हौस का आहे हे मला कधीच कळत नाहीं!

गोगोल's picture

19 May 2011 - 12:41 pm | गोगोल

बाहेरच्यांच्या समोर बोलत नाहीये.
सगळ्यांसमोर केलेल्याला निर्भत्सना किंवा कमी लेखणे म्हणता येईल.
आपल्या आपल्यातच सावधगिरीने पाऊले उचलली पाहिजेत असे म्हणण्याला आत्मपरिक्षण म्हणता येईल?
मी फक्त फॅक्ट्स सांगितल्या, तुम्हाला त्याचे ऑबजेक्टिवली खंडन करता येत असेल तर जरूर करा.

सुधीर काळे's picture

20 May 2011 - 12:58 am | सुधीर काळे

१. याच्याशी तुलना करताना भारत नुसताच सुपर पॉवर होणार म्हणून आपण हाकाटी पिटतो.
खरं तर "भारत सुपरपॉवर होणार" असे इतर देश तसे म्हणू लागले आहेत व हळू-हळू आपला त्या गोष्टीवर विश्वास बसू लागला आहे!

२. संशोधन आणि शिस्तित काम करण्यामध्ये आपण चीन च्या कितीतरी मागे आहोतच
मुक्त आर्थिक धोरण (Free economic policies) व राजकीय हुकुमशाहीचे असे अनेक फायदे आहेत असे मला वाटते!

३. पाकिस्तानचा भविष्यकाळ उज्ज्वल असेलही, पण सध्या तरी "Failed States" च्या यादीतला तो देश एक आजीव सभासद (Life member) आहे.

राल्फ पीटर्स नावाच्या एका विचारवंताने भाकित केलेला मध्य-पूर्वेचा भावी नकाशा! सध्याच्या गाझा पट्टीसारखा दिसणारा पाकिस्तानही दिसत आहे.
अर्थात या नकाशाबद्दल एकमत नाहीं! (http://www.armedforcesjournal.com/2006/09/2112561/)

एकुलता एक डॉन's picture

20 Aug 2016 - 9:44 pm | एकुलता एक डॉन

धन्य
बलुचिस्तान ची भविष्यवाणी खरी ठरलीम्हणजे

त्यावर भुत्तोंनी सांगितले कीं भारताने अणूबॉम्ब बनविला तर आम्ही (पाकिस्तानी जनता) पाने-गवत खाऊ, भुकेले राहू पण आम्हीही आमचा अणूबाँब बनवूच. आमच्यापुढे दुसरा कुठलाही पर्यायच नाहीं. भारताच्या अण्वस्त्राला आमचेही अण्वस्त्रानेच उत्तर असेल" ("If India builds the bomb, we will eat grass or leaves, even go hungry, but we will get one of our own. We have no alternative ... atom bomb for atom bomb.") यापुढे अमेरिकेवर विसंबणे बरोबर नाहीं म्हणून भुत्तोंनी चीनशी दृढ संबंध प्रस्थापित केले आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीत चीनचा सहभाग मोठाच होता!

आधीच अमेरिकेने थेट आत घुसुन केलेल्या हल्ल्यामुळे पाकडे सैरभैर झाले असुन,मोठी अराजकता तिथे वाढत चालली आहे. त्यांना त्यांनीच पोसलेल्या कट्टरपंथीयांकडुन मोठा विरोध होत आहे,या कट्टरपंथी लोकांचा अमेरिका द्वेष हा आपल्याला ठावुकच आहे.
ज्या मोठ्या प्रमाणात चीन पाकड्यांना मदत करुन समर्थन सुद्धा देतो आहे,तेच हिंदुस्थानच्या मुख्य काळजीचे कारण ठरले असुन,चीन पाकड्यांना सद्य स्थितीत हिंदुस्थानाच्या विरोधात युद्ध करावे अशी चिथावणी सुद्धा देउ शकतो...पाकड्यांना देखील त्यांच्या जनतेचे लक्ष लादेन प्रकरणातुन इतरत्र हलवायचे असेल तर हिंदुस्थानाची कुरापत काढुन तसे सहज करता येउ शकेल.
पाकड्यांच्या कडील अणवस्त्रे जर आता कट्टरपंथीयांच्या हाती लागली तर जगाला त्याचा धोका तर आहेत पण सर्वात मोठा धोका अमेरिकेला आणि हिंदुस्थानाला आहे.
सध्याच्या घडीला पाकड्यांकडे १०० /११० पेक्षा जास्त अणुबॉब्म तयार आहेत अशी माहिती अमेरिकी गुप्तचर विभागाकडे आहे.(गेल्या ४-५ पूर्वी हीच संख्या 50 ते 60 इतकी होती.)
सध्या हिंदुस्थानाने दुहेरी (पाकडे + चीन) युद्ध झाल्यास सज्ज कसे असावे याकडे लक्ष देउन लवकारात लवकर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र सज्ज व्हावे असेच मला वाटते.

जाता जाता :---- जसे माकडाच्या हातात कोलीत तसे पाकड्यांच्या हातात अणवस्त्रे.

पाकिस्तानशी बिघडत्या संबंधांमुळे अफगाणिस्तानला उत्तरेकडून रसद पुरवायचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरू झाला आहे! सप्टेंबरच्या नाकेबंदीची आठवण अद्याप ताजी असल्याने व हीच खोडी पाकिस्तान पुन्हा काढेल या चिंतेने अमेरिकेने अफगाणिस्तानला जाणारी रसद अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडून पुरवायला सुरुवात केली आहे असल्याचे वृत्त आज (२ जुलै २०११) ’वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या क्रेग व्हिटलॉकलिखित लेखाद्वारे प्रसिद्ध झाले आहे.
अफगाणिस्तानला रसद पाठविण्यासाठी पाकिस्तानवर पूर्णपणे अवलंबून रहाण्याच्या अमेरिकेच्या आजवरच्या लष्करी डावपेचातील कमजोरी (Strategic weakness) मी कांहीं दिवसापूर्वी या लेखावरच्या प्रतिसादात मांडली होती. माझ्या प्रतिसादांत यासाठीचा पर्यायी मार्गही नकाशाद्वारे दाखविला होता. (१३ मे रोजी लिहिलेला माझा प्रतिसाद व त्यातील दोन नकाशे पहा). आजचा लेख वाचून माझी तर्कसंगती अगदीच चुकीची नव्हती हे पाहून अंमळ बरे वाटले. (’वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील मूळ लेख वाचा http://tinyurl.com/3sc4vhz या दुव्यावर!)


('वॉशिंग्टन पोस्ट'मधील लेखात वरील पर्यायी मार्ग-रेल्वे, ट्रक व हवाईमार्ग- दाखविले आहेत)
सप्टेंबरच्या नाकेबंदीत अडकून पडलेल्या शेकडो ट्रक्समधील डझनभर ट्रक जाळण्यातही आले होते. पाकिस्तानला न सांगता किंवा त्याची परवानगीही न घेता त्यांच्या सीमेतून आत घुसून ओसामा बिन लादेन यांची हत्यआतामेरिकेने केली त्यामुळे बिघडत चाललेले संबंध लक्षात घेऊन ही पावले उचलली जात आहेत.
इराणशी असलेल्या शत्रुत्वामुळे अमेरिकेला पाकिस्तान किंवा मध्य आशिया हे दोनच पर्याय उरतात. आता अमेरिका हे दोन्ही पर्याय वापरू इच्छित आहे. कांही माल वायुमार्गानेही पाठवला जात आहे व त्यामुळे विकल्पाला दहापट जास्त खर्च येणार आहे. तरीही पाकिस्तानशी संबंध पार तुटल्यास हा मार्ग वापरून आपला रसद पुरवठा विनाखंड चालू ठेवण्याचा अमेरिकेचा निर्धार आहे.
२००९ साली ९० टक्के रसद कराची बंदरात उतरवून खुष्की़च्या मार्गे खैबरखिंडीतून अफगाणिस्तानच्या दक्षिणेकडून जात असे. हे काम कंत्राटदरांकडून केले जाई व त्यात दरोडे व अतिरेक्यांकडून हल्लेही होत असतात. आता ४० टक्के रसद उत्तरेकडून रेल्वे व रस्ते वापरून पोचविली जात आहे व वर्षअखेर हे प्रमाण ७५ टक्क्यावर नेण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा आहे. त्यासाठी ओबामांचे सरकार कझाकस्तान व उझबेकिस्तान या हुकुमशाही असलेल्या देशांबरोबर अस्तित्वात असलेले आपले करार अधीक विस्तारत आहे. अमेरिका येत्या वर्षा-सव्वावर्षात ३३००० सैनिक परत नेणार असल्याने या कारवाईला वेग आलेला आहे. रसद पुरवण्याबरोबरच या सैन्यवापसीच्या निर्णयामुळे अनावश्यक असलेली लष्करी वहाने परत नेण्यासाठीही हा मार्ग वापरण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अझरबाईजानच नव्हे तर रशियामधूनही असे मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सध्याच्या रसदपुरवठ्यापैकी ८० टक्के रसद उझबेकिस्तानमधून जाते. कांहीं रसद एस्टोनिया, लाटविया व लिथुआनिया या बाल्टिक देशांतील बंदरांमार्फत रेल्वेमार्गे मध्य आशियात येते. कांहीं काळ्या समुद्रामार्गे जाते तर कांहीं जर्मनीतून कॉकेशियस पर्वतामधून रस्त्याने अफगाणिस्तानात जाते. हेही काम कंत्राटदारांद्वारा केले जाते. सध्या अन्न, पाणी आणि बांधकामाचे सामान येथून जाते. शस्त्रास्त्रे अद्याप येथून जात नाहींत.
या पर्यायी मार्गाचे यश उझबेकिस्तानचा कमजोर रेल्वे मार्ग मजबूत केला जाण्यावर अवलंबून आहे. या देशाबरोबरचे संबंध तेथील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीमुळे बिघडले होते पण आता ते सुधारण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने केलेले प्रयत्न यशस्वी होत आहेत व उझबेकिस्तानने आपले रेल्वेमार्ग वापरू द्यायला व आपल्या हवाई हद्दीतून वहातूक करायलाही परवानगी दिली आहे. शिवाय रेल्वे मार्गांतही सुधारणा करण्याचा प्रकल्प कार्यन्वित केला आहे.
सध्या तरी ओबामा सरकारच्या मानवाधिकारांच्या पायमल्लीबद्दलच्या तक्रारींकडे मात्र उझबेकिस्तान सरकार फारसे लक्ष देत नाहीं.
नकाशा पाहिल्यास कॅस्पियन समुद्रानंतर उझबेकिस्तानपेक्षा तुर्कमेनिस्तानमार्गे रसद आणणे जास्त सोय़ीचे असावे असे वाटते तरी अमेरिका उझबेकिस्तानमधूनच रसद का पाठवत आहे हे माहीत नाहीं.

पाकिस्तानची मदत बंद करण्याकडे वळलेला अमेरिकेच्या प्रतिनिधींचा व जनतेचा कल पाहून पाकिस्तानने आपल्या चीनबरोबरच्या मैत्रीचे जाहीर (व कांहींसे असभ्य) प्रदर्शन करून अमेरिकेला 'हूल' देण्याचा प्रयत्न केला होता. या पर्यायी मार्गाबद्दल बोलून (व त्याची हूल देऊन) अमेरिका कदाचित पाकिस्तानच्या शहाला प्रतिशह देऊ पहात असेल. म्हणजेच असे देखावे निर्माण केले जातील व प्रत्यक्षात 'जैसे थे' परिस्थितीच राहील ही शक्यताही नाकारता येणार नाहीं!

सुधीर काळे's picture

4 Jul 2011 - 12:10 pm | सुधीर काळे

मिपावरील एका "जूना अने जानीता" सभासदमहाशयांनी मला सदानंद धुमे यांच्या 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' या वृत्तपत्रातल्या एका लेखाचा दुवा पाठवला. हा लेख "Pakistan: A Hard Country" या अनातोल लीफन यांच्या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा आहे. लेख खूपच वाचनीय आहे.
त्यातले "He (Lieven) even finds time to worry about soldiers finding it harder to find brides on account of being seen by their compatriots as American lackeys in the war on terror" हे वाक्य वाचून पाकिस्तानी सरकार नक्कीच (व लवकरच) धर्मांध लोकांच्या ताब्यात जाणार याबद्दल खात्री पटली!
आता सैनिकांची लग्नंच होईनाशी झाली तर क्रांती न झाल्यासच नवल!
पूर्ण लेख वाचा http://tinyurl.com/443zdwn या दुव्यावर!
बादवे, पाकिस्तानातील कायद्यानुसार बहुपत्नीकत्व कायदेशीर आहे काय?

सुचिकांत's picture

27 Aug 2016 - 12:16 pm | सुचिकांत

काका खूप छान लेख आहे. माहितीपूर्ण.