विसंगत धोरणं; शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर?

कालच एक माहिती वाचली एका वर्षात शासनाने ५५० अधिसूचना काढल्या, हे खरे आहे का? आणि काढल्या असतील तर कोणत्या बाबींवर जोर दिल्या जातोय हे समजेल का?

नोटाबंदीच्या कोलांट्याउड्यांसारखाच हा प्रकार दिसतोय

आपल्या देशातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा अतिशय गंभीररित्या वाईट आहे. शिक्षकांचा दर्जा तपासण्यासाठी वरचेवर परिक्षा घेतली जावी, विद्यार्थ्यांचे इयत्तावार कौशल्य सर्वेक्षण(देशपातळीवर) घेतले जावे, बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक करावी व त्याचा डेटा वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक करावे, आरटीई कायद्यातील घातक तरतूदी वगळाव्या अशासारख्या उपायांतून बरेच साध्य करता येईल दुर्दैवाने सरकार(आताचे अन यापुर्वीचे कोणतेही) याविषयी गंभीर नव्हते/नाही.
नविन शैक्षणिक धोरण सरकारने स्विकारले नाही. टीएसआर सुब्रमणियम समितीने दिलेला मसूदा स्व्कारला न जाता कस्तुरीरंगण यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती बनवली गेली आहे.

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday promised to increase public spending on education to 6% of gross domestic product from around 4%, putting special emphasis on education and skill development.

In its general election manifesto, the BJP said that if voted to power, it would set up a national commission on education to devise ways to reform and revise the sector to make India a knowledge hub. The party also intends to implement a national education policy in the context of the changing dynamics of education.

हे झाले नाही.

The BJP’s manifesto also promises to universalize secondary education and give priority to reducing the acute shortage of teachers. The party promises “to review and revise...the salary structures associated with the teaching staff”. India has a shortage of half a million teachers in schools—in higher educational institutions such as the Indian Institutes of Technology and central universities, the shortage ranges between 20% and 45% of the required faculty strength.

The manifesto also said that the University Grants Commission will be restructured and transformed into a higher education commission rather than just being a grant distribution agency. The party said it will revisit the apprenticeship law to facilitate youth to earn while studying.

हे देखिल अजून प्रत्यक्षात आलेले नाही. ही हेळसांड चिंताजनक आहे.
अजून दोन वर्षे आहेत, सरकारने काळजीपुर्वक शिक्षण या विषयावर काम करावे.

हे ९६,००० रु. म्हणजे शुध्द मुर्खपणा आहे. चला आपण थोडा विचार करु. एका जिल्हा परिषदची प्राथमिक शाळा घ्या. ५० विद्यार्थांची संख्या धरुया. ९६,००० * ५० = ४८,००,००० रु. होतात. दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचा पगार फार तर १२,००,०००/- रु. उरले ३६,००,०००/- रु. सांगा एवढे अनुदान सरकार एका शाळेवर खर्च करते का? गणवेश, कपडे, पोषण आहार, शाळेचा खर्च, शिष्यवृत्ती सगळे धरा. प्रति विद्यार्थी ७२,०००/- रु. प्रतिवर्ष सरकार देते का?

एका वर्गाचिच मक्तेदारी राहावी.ही व्यवस्था करण्यात येत आहे
???

तुम्ही लेखातून आणि प्रतिसादातून शिक्षणाविषयी व्यक्त केलेली चिंता नक्कीच खरी आहे, महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षात कोणतेही ठोस असे शैक्षणिक धोरण दिसत नाही, हे नवीन सरकार येवून सुधा त्यामध्ये फरक पडलेला नाही. सध्याचे शिक्षण मंत्री हे हतबल वाटतात, ते हतबल मंत्री आहेत, त्यांनी दिलेली कोणतीही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. ह्या मंत्री महोदयांनी विधानसभेत एका शिक्षण उपसंचालकाला एका संशयित प्रकरणात निलंबित करण्याचे आदेश किंवा आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांच्याच मंत्रालयातील अधिकार्यांनी त्याला केराची टोपली दाखवली तेंव्हा त्यांची चांगलीच गोची झाली होती, शेवटी ह्यांनाच ते निर्दोष आहेत म्हणून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे त्यांनी जाहीर सभेत कोणतेही आश्वासन दिले तरी त्यांच्या मंत्रालयातून त्याला केराची टोपली दाखवली जाणार यात काही शंका नाही. ह्यांनी ज्या विध्यापिठातून पदवी घेतली होती त्याचा हि वाद मध्यंतरी रंगला होता. मुलांच्या खर्या शिक्षणाची सुरवात ज्या अंगणवाडीतून होते त्याबद्दल तर ह्या सरकार चा अत्यंत निष्काळजी धोरण आहे. शिक्षकांच्या बदल्या करणे, काहीही अध्यादेश काढणे, विद्यापीठ ची नावे बदलने हेच याचं शैक्षणिक धोरण आहे असे दिसते.

मध्यंतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात एका ड्रामा क़्विन HRD मंत्री होत्या ज्यांना स्वतःची डिग्री कोणती हे सुधा छातीठोकपणे सांगता येत नाही. ह्यांच्या हट्टी धोरणापायी अनिल काकोडकर सारख्या शास्त्रज्ञास IIT डिरेक्टर selection कमिटी चा राजीनामा दद्यायला लागला होता. असे शिक्षण मंत्री असतील तर बट्याबोळ होणारच ना. त्यामध्ये सरकार ने विविध संस्थांचा संशोधनावरचा निधी कमी केला.
आताचे HRD मंत्री जावडेकर त्यातल्या त्यात हुशार आहेत, पंरतु काही गुढघ्यात मेंदू असलेल्या असरकारी संघटना त्यांना कसे काम करू देतात हे पाह्यला हव, कारण ह्या संघटनाचा रस ह्याला इतिहासातून बाहेर काढ त्याला इतिहासात घुसव, कुठल्यातरी पुरातनगोष्टीना विज्ञान घोषित कर एवढाच दिसतो.

त्यामुळे सध्याची सरकारी धोरण पाहता मोठ्या प्रमाणात फेर बदलाची गरज आहे असे वाटते.

बदल्या रद्द झाल्या की आता....

डिग्री ३-५ वर्षांची असते. नंतर ३०-४० वर्षे करियर केवळ त्या ज्ञानावर शक्यच नसते.

थोडक्यात डिग्री म्हणजे लायसन. नंतर गाड्यांची मॉडेल्स व स्किल्स बदलत रहातात.

खाजगी शाळेत जास्तीत जास्त मुले जावीत आणि सरकारी शाळा ओस पाडाव्यात असेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहिले आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने तुमच्याशी सहमत.
मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर आहेच, आणि त्यासाठी पालकांना भुलवले जात आहे.पालकही बळी पडत आहेत.

खाजगी शाळा विरुद्ध सरकारी शाळा
मराठी माध्यम शाळा विरुद्ध इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा
SSC बोर्ड विरुद्ध आयसीएस्सी विरुद्ध सीबीएससी बोर्ड शाळा
ह्या वरच्या शाळा विरुद्ध इंटरनॅशनल शाळा
स्वतःचे दातही घासता न येणाऱ्या ४ वर्षीय बालकाचे मोठेपणी नासात जाण्याचे स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारी खाद्यतेले,त्यात तळलेल्या चकल्या (?) ,हात धुवायचा पातळ साबण, दुधात घालून दुधालाच पौष्टिक बनवण्यासाठी लागणारी चूर्णे, गाणे म्हणत वापरायचा अंघोळीचा साबण इ.इ. जाहिरातींचा प्रचंड मारा.
एकाबाजूला प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी मैलोन मेल चालावी लागणारी मुले आणि दुसरीकडे हे असे. दरी खूप आहे आणि वाढतच आहे.
असो.

@उंबरकर सो. आपण म्हणतात तसे फक्त शिक्षक आवडता असेल तरच विद्यार्थी शाळेत येतो असे नाही. मुळात बदली करणे आणि बदलीचे धोरण ठरवणे हे शासनाचे अधिकार आहेत. कर्मचार्‍याला त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. जिल्हा परिषदेत नोकरी घेतल्यावर आपले कार्यक्षेत्र संपुर्ण जिल्हा असेल हे कसे नाकारता येईल? त्यात कोठेही नियुक्ती दिली ती सोईची नाही, असे कोणता कर्मचारी म्हणु शकतो? कोणाला कोठे कामाला ठेवायचे हा हक्क सरकारचा नाही का? धोरण राबवतांना काही चुका असतील तर त्या दुरुस्त करुन राबवता येईल.

अशा सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सर्वांनी जरूर या...
मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन

२३-२४ डिसेंबर, मुंबई

मातृभाषेतून शिक्षण
दर्जेदार मराठी शाळा
उपयुक्त सुविधा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षक
आधुनिक शिक्षणपद्धती
इंग्रजी भाषेवरील प्रभूत्व
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास

या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर राज्यभरातील विचारवंत, अभ्यासक, शिक्षक, पालक, नेते, विविध क्ष्रेतातील प्रसिद्ध व्यक्ती चर्चा करतील. यशाची शिखरं गाठलेले मराठीजन आपले अनुभव सांगतील, भेटतील.

पालकांचा सक्रीय सहभाग गरजेचा असून त्यासाठी पालक एकत्र होणं गरजेचं आहे.

फेसबुक दुवा (www.facebook.com/events/330379617423263)

मराठी अभ्यास केंद्र