संघः कलियुगातील एक चमत्कार

भेटान बावा कई भेटता.... तैयार हावो आपण. भारत विद्यालय संघाची होती आता सगळे निब्बर बेकार मास्तर अन पोट्टे भरलेत क्वालिटी गेली तिची आता.

ठाण्यातील एक अग्रगण्य बँक संघाची आहे. अगदी प्रत्येक शाखेत हेगडेवारांचा फोटो लावलेला आहे. संघाला प्रचारक लागतात व कार्यकर्ते लागतात. प्रचारक आणि कार्यकर्त्यांनाही पोट असते. संघातील लोकांना नोकर्‍या देण्यासाठी या बँका उपयोगी पडतात. माझ्यामते यात काही गैर नाही. आजही या बँकेत कडक शीस्त आहे. संघाचा म्हणून कोणाचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जात नाही. त्याचप्रमाणे बँकेची अंतर्गत कामे जी करोडो रुपयांची असतात ती संघातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना देता येतात.
देशावर काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजकारण्यांच्या हातात असणार्‍या सहकारी बॅंकापेक्षा संघांच्या बँका कीतीतरीपटीने उजव्या आहेत.

एखाद्या सामाजिक संस्थेला/संघटनाला किंवा राजकीय पक्षाला म्हनू हवे तर एखादी बँक (कोऑपरेटिव्ह्/शेड्युल्ड्/पतसंस्था पण) कायद्यात राहून काय मदत करु शकते हा मोठा प्रश्न आहे. बँकाना तेवढे अधिकार किंवा निधी नसतात माझ्या मते. काही कर्ज प्रकरणात्/उद्योगदंद्यात झुकते माप देणे, नेटवर्क वाढवित नेणे ही नॉर्मल बँकात सुध्दा चालणारी कामे होत असावीत.
वैय्क्तिक मला म्हणले तर अतिशय बेक्कार अनुभव आहे. माझ्या हपिसपासून २० फूटावर असलेल्या बँकेत परिवारातील असूनही केवायसीसाठी मला फर्मचे अकाउंट दिलेले नाहीये. (आधार, राशन, व्होटर, शोपअ‍ॅक्ट, रेंट अ‍ॅग्रीमेंट, बँक पासबुक, खातेदार ओळख एवढे सगळे देऊन सुध्दा सीएचा रिपोर्ट आण म्हणून दिले नाही. रिटन मागितले तर तसेही दिले नाही. नवीन फर्मचा झीरो ट्रन्झक्शन देऊ का म्हणले तर तोही नाकारला. त्यांना काय हवे होते आजही मला कळलेले नाही.) दुसर्‍या कोऑपरेटिव्हने १ दिवसात चेकबुक वगैरे रेडी पाठवून अकाउंट प्रोसेस केली.

भाजपाने लोकांना जी आश्वासने देऊन राज्यात सत्ता मिळवली आता त्या भूमिकेविरुद्ध भूमिका घेत आहे एवढे तुम्ही नक्कीच म्हणू शकता. पण एकूण प्रकाराला भलते धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न करू नका. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानेही हिंदू शाळा ख्रिश्चन शाळा असा वाक्प्रयोग कधीही केला नव्हता.

माझे मत....
गोव्यात आंदोलन करून देवनागरी कोकणी व मराठी भाषांना राजभाषेचा दर्जा मिळाला.
१३५ कोकणी माध्यम व ४० मराठी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान मिळत होते.
अनुमानित शाळा या एवढ्याच होत्या गोव्यात.
२०११ मध्ये चर्च च्या आग्रहाने काँग्रेसने इंग्रजी माध्यम शाळांना पण अनुदान जाहीर केले,
रातोरात वर दिलेल्या शाळांपैकी जवळपास १३५ - १३८ शाळा, ज्या चर्च संबंधित संस्था चालवायच्या, त्यांनी माध्यम बदलले व इंग्रजी केले,
आता गोव्यातील एकूण अनुदानित शाळा साधारण १७५
पैकी १३८ शाळांचे माध्यम इंग्रजी झाले म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंच या नावाने आंदोलन सुरु केले.
२०१२ मध्ये भाजपा सरकार आल्यावर त्यांनी एक GR काढला,
त्यात यापुढे गोव्यात फक्त कोकणी व मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या शाळांनाच अनुदान मिळेल असे सांगितले,
पण शेवटची ओळ होती,
अल्पसंख्यक संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे अनुदान कायम राहील,
म्हणजे त्या १३८ शाळांचे अनुदान कायम झाले.

गांधी नेहरुनी इंग्रज काळात लाठ्या खाउन झेंडे लावले !

कधी?

"नवीन जिंदाल विरूद्ध भारत सरकार" या केसची माहिती काढून बघता का..?

"बाकी आरेसेस वाले खोटारडे आहेत" हे विधान काय किंवा "सगळे डॉक्टर चोर आणि लुटारू आहेत" हे विधान.. दोन्ही बाष्कळच विधाने आहेत.

अशा प्रकारच्या सरसकटीकरणाने काही साध्य होत असेल तर सांगा.

फ्लॅग कोडबद्दलची शुद्ध लोणकढी थाप आहे. तसेही खोटे बोलणे हे संघाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहेच.

गोपाळराव मूळपदावर आले.

प्रत्येक भारतीयाला स्वतःच्या घरावर, हापिसात, दुकानावर तिरंगा उभारायला पहिल्या दिवसापासून परवानगी आहे.

याबद्दल आपली माहिती निश्चितच चुकीची आहे. अर्थात "पहिला दिवस" कधीपासुन सुरु झाला याबाबत आपली व्याख्या वेगळी असेल तर गोष्ट वेगळी. पहिला दिवस = १५ ऑगस्ट १९४७ असे जर म्हणत असाल तर ते मात्र खचितच चुकीचे आहे.

हो , फक्त पतंजली आटा नूडल्सकडे लक्ष द्यायचे असते , नाहीतर करपून बुडाला लागतात कढईच्या