परवा गांधी भवन या काँग्रेस मुख्यालयात नारायण राणेंची जी पत्रकार परिषद झाली, त्यात अन्य प्रश्नांबरोबरच "तुम्ही परिषदेची निवडणूक मुंबईतून लढवणार का?" हा एक प्रश्न आलाच. अर्थातच राणे हे मुरलेले राजकारणी असल्याने त्यांनी त्या प्रश्नाला सहज बगल दिली. शेजारी बसलेल्या प्रवक्ता सचिन सावंतांकडे इशारा करत "यांची शिफारस करू" असे राणे म्हणाले.
पण माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे सातत्याने विधीमंडळात पुन्हा प्रवेश करण्याची धडपड करतच आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. अर्थात त्यांचे ते सारे प्रयत्न आजपर्यंत तरी व्यर्थ ठरलेले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे तरुण उमेदवार वैभव नाईक यांनी त्यांचा सपशेल पराभव केला. त्यानंतर विधानसभेची मागची सार्वत्रिक निवडणूक अयशस्वीरित्या लढवली नसती, तर राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर त्यांचाच दावा राहिला असता.
मुंबईतील शिवसेनेचे आमदार बाळा सावंत यांचे दुर्दैवी निधन झाले. साधारणतः एखाद्या आमदारांचे निधन होते, तेव्हा त्यांच्या कुटुंबातीलच एखाद्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाते व तेच ती जागा जिंकतात. बाळा सावंतांची पोटनिवडणूक लागली, तेव्हाच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आर. आर.पाटील यांच्याही मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली. दोन्ही ठिकाणी दिवंगत नेत्यांच्या पत्नी विजयी झाल्या. राष्ट्रवादीने तासगावची, तर सेनेने वांद्र्याची जागा कायम ठेवली.
पण त्या पराभवानंतर राणे नमतील, दमतील असे जर कुणाला वाटले असेल तर तसे काही झाले नाही. ते पराभवानंतर लगेचच कामाला लागले. पक्षाच्या गांधी भवन कार्यालयात ते नियमाने पत्रकार परिषदा घेतात. आपली परखड मते व्यक्त करतात. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या सरकारवर कडवट टीका करण्यात तर राणेंचा हात कोणीच धरू शकत नाही. कधी ती मुलुखमैदान तोफ स्वकीयांविरोधातही चालते. विशेषतः आपण विधासनभेत असतो तर सरकारचे कसे बारा वाजवले असते हा त्यांच्या बोलण्याचा लाडका विषय असतो. परिणामी विद्यमान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील हे राणेंच्या टीकेचे लक्ष्यही कधी ठरतात. पण खरोखरीच नारायण राणेंनी मागे विरोधी पक्षनेता म्हणून पाच वर्षे जी कामगिरी बजावली होती, ती संस्मरणीय राहिलेली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची झोप उडवणारे हल्ले राणे विरोधी बाकांवरून करीत होते. विशेषतः सरकारच्या अंदाजपत्रकाची जी काही चिरफाड ते करीत, विधेयके ते ज्या उत्तम संसदीय चतुराईने रोखून धरत, अचानक मतदानाची मागणी करून सरकारची पळपळ करत असत, ते सारे लक्षात राहण्यासारखे होते. तसा आक्रमक विरोधी पक्षनेता नंतर पाहायला मिळाला नाही. असे राणे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गोटात विधानसभेत असते, तर थोडे निराळे चित्र पाहायला मिळाले असते. राणेंनी सरकारची पळापळ घडवली असती.
आता विधानसभेत शिरण्याचे त्यांचे मार्ग संपलेले आहेत, तेव्हा विधान परिषदेत त्यांना जाता येते काय, हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय बनतो आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी चाचपणीही सुरू केली आहे. आता विधान परिषदेचे पडघम वाजू लागलेले आहेत. येत्या दोन महिन्यांत विधान परिषदेच्या आठ जागा रिक्त होणार आहेत आणि त्यातील चार सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत.
पाठोपाठ जून-जुलैमध्ये आणखी तेव्हढ्याच जागा रिक्त होतील आणि त्यातही काँग्रेसचा वाटा मोठा आहे.
या सर्व सतरा-अठरा जागांचे मतदारसंघ निरनिराळे आहेत. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी काँग्रेसचे प्राबल्य आहे असे नाही. तसेच सर्वच जागी नारायण राणेंच्या नावाचा विचार होऊ शकत नाही हेही खरे.
पण... त्यातील मुंबई महानगरपालिकेमधून निवडून देण्याच्या दोन जागा आहेत आणि जुलै 2016मध्ये - म्हणजे आणखी आठएक महिन्यांमध्ये विधानसभा मतदारसंघामधून विधान परिषदेवर सात सदस्य निवडून द्यायचे आहेत, त्या जागांवर राणेंचा दावा असू शकतो.
विधान परिषदेवर स्थानिय स्वराज्य संस्था मतदारसंघामधून निवडून देण्याच्या आठ जागा 1 जानेवारी 2016 रोजी रिक्त होतील. त्या जागांच्या निवडणुकांची घोषणा त्याआधी दीड महिना होणे अपेक्षित आहे. सध्या काही महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत, त्यांचे निकाल नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात लागणार आहेत. ते जाहीर झाले की कधीही दिल्लीतून निवडणूक आयोगाची या परिषद निवडणुकीबाबतची अधिसूचना निघणे अपेक्षित आहे.
या आठ जागांपैकी मुंबईतून निवडून गेलेले दोन सदस्य आहेत काँग्रेसचे भाई जगताप व शिवसेनेचे विद्यमान मंत्री रामदास कदम. धुळे-नंदुरबारमधून काँग्रेसचे अमरीश पटेल हे विद्यमान आमदार आहेत, तर कोल्हापूरचे महादेवराव महाडिक व नागपूरचे माजी मंत्री राजेंद्र मुळक हेही सध्या काँग्रेसचे परिषद सदस्य आहेत.
राष्ट्रवादीकडे एकमेव सोलापूर स्थानिक संस्था मतदारसंघ सध्या आहे. दीपक साळोखे हे त्यांचे तिथे आमदार आहेत. शिवसेनेकडे अकोला वाशीमची जागा गोपीकिशन बाजोरिया यांनी आणलेली आहे. तर अहमदनगरमधून अरुणकाका जगताप हे अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत.
म्हणजेच काँग्रेस चार, राष्ट्रवादी एक शिवसेना दोन व अपक्ष एक असे सध्याच्या मावळणार्‍या जागांवरचे संख्याबळ आहे. यात भाजपाचा एकही सदस्य नाही. तिथे काही प्रमाणात घुसता येते का याची चाचपणी भाजपा करीत आहे.
अपूर्ण ....
प्रतिक्रिया
17 Oct 2015 - 10:08 am | सुधांशुनूलकर
अभ्यासपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण.
अशा विषयांवर जरूर लिहा.
17 Oct 2015 - 10:23 am | गॅरी ट्रुमन
दोन्ही लेख आवडले.
देवेन्द्र फडणवीसांना विधानपरिषदेत भाजपचे अधिकाधिक सदस्य निवडून आणावे असे वाटणारच. पण तसे समजा झाले नाही तरी देवेन्द्र फडणवीसांच्या सरकारवर त्याचा काही विशेष फरक पडणार नाही.कारण विधानपरिषद ही राज्यसभेइतकी शक्तीशाली नाहीच. राज्यसभेने एखादे विधेयक अडवले तर त्याचा कायदा बनू शकत नाही.पण विधानपरिषदेला तितके अधिकार नसतात. परिषद फार तर एकदा एखादे विधेयक फेटाळू शकते.पण ते विधेयक विधानसभेने परत एकदा पास करून विधानपरिषदेकडे पाठवले आणि जरी परिषदेने ते दुसर्‍यांदा फेटाळले तरी परिषदेचा विरोध असला तरी तो कायदा बनतो.
हा जर फडणवीसांना प़क्षातील काही अतृप्त मंडळींना एखादे शोभेचे पद द्यायचे असले तर गोष्ट वेगळी. अन्यथा विधानपरिषदेत बहुमत असले नसले तरी काहीच फरक पडत नाही.
20 Oct 2015 - 12:56 pm | श्रीगुरुजी
राणे बहुतेक काही महिन्यांनी नितेश राणेला आमदारकीचा राजीनामा द्यायला लावून त्या मतदारसंघातून निवडणुक लढवतील. अर्थात हा राजीनामा एप्रिल २०१६ पूर्वी येणार नाही कारण एप्रिल २०१६ मध्ये नितेशच्या आमदारकीचे १८ महिने पूर्ण होतील व त्यानंतरच आमदारकी सोडली तर त्याला तहहयात निवृत्तीवेतन व इतर फायदे मिळतील. तसेच तोपर्यंत ऑक्टोबर २०१४ मधील भाजप-शिवसेना लाटही कमी झाली असेल.