मोदी खरच पंतप्रधान बनतील का !

Modi has earned the place that he enjoys today and not usurped it, as his critics like to believe.

Even today, he is the only one among PM hopefuls who has spelt out his plans to curb inflation or to improve the country's infrastructure. I think the Price Stabilization Fund that he is talking about is a great idea even though I am personally not convinced about the need for 100 new towns. I'd much rather have preferred initiatives to encourage reverse migration and so bring all cities at par in terms of existing infrastructure. While one may have individual differences over his approach, even a semi-honest adversary would admit that Modi means business; that he is consumed with a passion to change India for better, like few others have in them.

And if one still thinks Modi is dangerous, let me reassure you Modi can't be as dangerous as Indira Gandhi who subverted democracy and imposed Emergency just to ensure she continued as PM. Modi can't be as dangerous as Manmohan Singh who prides himself as an erudite economist of integrity but has no qualms or regrets in letting his ministers loot the country at will. Modi can't be as dangerous as Sonia Gandhi who is counted among the richest women in the world today, without anybody questioning or probing her meteoric, unexplained financial rise. Modi can't be as dangerous as Kejriwal who employed his 49 day stint as CM of Delhi to befool people with unrealistic promises and quit when he couldn't prolong the game any further.

Refer: The bankruptcy of compulsive Modi bashing

धागा जरा भरभर चालवा.नाहीतर उद्या गणपा पंतप्रधान होतील आणि मोदी बसतील ऊन्धियो बनवत.
मोदी(५९ प्रतिसाद) आणि गणपा(१४५).

या संदर्भात, एक किंचीत अवांतरीत गोष्ट:

बुश आणि गोअर यांची निवडणूक खूप गाजली. रिकाउंट, फ्लोरीडा, पॉप्युलर व्होट, इलेक्टोरल कॉलेज व्होट मधील फरक आदीवरून अ‍ॅल गोअर सुप्रिम कोर्टापर्यंत लढले. पण ज्या दिवशी हे कळून चुकले की कुठल्याच पद्धतीने जिंकणे आता शक्य नाही, त्यावेळेस त्यांनी हार मान्य केली. अमेरीकन पद्धतीने, ज्याला कन्सेशन स्पीच म्हणतात ते राष्ट्राला उद्देशून टिव्हीवरून केले. तो ऐतिहासीक प्रसंग अजूनही आठवतो. गोअर यांच्या चेहर्‍यावरील दु:खद भावना अतिशय स्पष्ट होत्या. पण हार मान्य करून झाल्यावर ते म्हणाले:

Almost a century and a half ago, Senator Stephen Douglas (ph) told Abraham Lincoln, who had just defeated him for the presidency, ``Partisan feeling must yield to patriotism. I'm with you, Mr. President, and God bless you.''

Well, in that same spirit, I say to President-elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside, and may God bless his stewardship of this country.

ते भाषणापुरतेच मर्यादीत नव्हते, तर नंतर ९/११ च्या वेळेस देखील गोअर आणि तसेच तमाम बुश विरोधक (आणि बुश हेटर्स) डेमोक्रॅट्स बुश यांच्या पाठीशी उभे राहीले. इराक युद्धाला भले विरोध केला असेल पण बाहेर लढताना एकत्रच राहीले... मला खात्री आहे की आज कितीही विरोध केला तरी मोदी आणि भाजपा उद्या जर केजरीवाल चुकून पंतप्रधान झाले तर त्यांना विरोध करायला म्हणून पाकीस्तान-चीन-अमेरीका-इतर कोणाच्या बाजूने गळे काढणार नाहीत. त्यांना पंतप्रधान म्हणून जे काही सहकार्य लागेल ते देतील. कारण देश पहील्यांदा व्यक्ती नंतर...

पण जर उद्या मोदी पंतप्रधान झाले तर असे केजरीवाल आणि आप समर्थकांकडून होईल का याबाबत शंका आहे. कारण व्यक्ती आणि विशिष्ठ विचारसरणी पहील्यांदा मग देशाचे काही होवोत ही मानसिकता.., तीच मानसिकता ही जयचंदापासून ते व्हि पि सिंग यांच्यापर्यंत दिसून आली आहे. असो.

मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune/narendra-modi/ar...

ह्याला विनोद म्हणावा का (अ)राजकीय खेळी.....

निवडणुकीच्या प्रचारात जसजसा रंग भरू लागला आहे, तसतसे या निवडणुकीत मोदी यांची केवळ लाटच नसून तो झंझावात आहे याची कल्पना सर्वांना येऊ लागल्याने, आपापला बचाव करण्यासाठी विरोधक वेगवेगळे आसरे शोधायला लागले असून अगदी शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचाही तोल जायला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसला कोणत्याच मतपेढीचा भरवसा न राहिल्याने खुद्द सोनिया गांधींनीच मैदानात उतरून इमाम बुखारी यांची भेट घेऊ न मुस्लीम मतांची याचना करण्याची वेळ आली आहे. इमाम बुखारी यांच्यासारख्या धार्मिक नेत्याकडे जायचे व सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली मुस्लीम मतांची भीक मागायची, यात काही विसंगती आहे याचीही सारासार बुध्दी केवळ काँगे्रसनेच नाही, तर प्रसारमाध्यमांनीही गमावली आहे. नाहीतर मुंबईतील रिबेरो यांच्यासह अनेक ख्रिश्चन नेत्यांनी एकत्र येऊ न काही अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता, सेक्युलॅरिझमच्या नावे आम आदमी पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केले नसते. त्या आवाहनावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता प्रसारमाध्यमांनीही प्रसिध्दी दिली नसती. हिंदुत्ववादाची भाषा बोलली की तो जातीयवाद व मुस्लिमांनी किंवा ख्रिश्चनांनी आपल्या धर्माच्या नावे आवाहन केले की तो सेक्युलॅरिझम, अशीच आपल्याकडे व्याख्या बनल्याने तो शब्द हास्यास्पद बनला आहे. पण ख्रिश्चनांना आजवरचा काँग्रेसचा आसरा सोडून आपकडे जाणे भाग पडावे, यातच काँग्रेसची स्थिती किती केविलवाणी आहे हे लक्षात येते. त्यामुळे या झंझावातातून आपला बचाव करण्याकरिता काँग्रेसने नक्षलवाद्यांशी संधान साधल्याची जी बातमी आहे, ती तर अधिकच चिंताजनक आहे व आपल्या राजकीय स्वार्थाकरिता देशद्रोहाच्या कोणत्या टोकाला काँग्रेस जाऊ शकते, याची ती निदर्शक आहे. भाजपा व मोदी द्वेषाने पछाडलेले दिग्विजयसिंग यांच्या मध्यस्थीने, जर नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसला मदत केली तर नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा सैनिकांची संख्या कमी केली जाईल असे आश्वासन दिले गेले आहे, असे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. देशाच्या सुरक्षायंत्रणेच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा हा प्रकार आहे. आपल्या अस्तित्वासाठी काँग्रेसला शाही इमामांसारख्या जातीयवादी धर्मगुरूचे पाय धरावे लागत असतील व नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालावे लागत असेल, तर त्या पक्षाचे भविष्य काय असेल याची काँग्रेस नेत्यांनाच कल्पना आली असणार. त्यामुळेच जनार्दन द्विवेदींसारखे नेते राहुल गांधींना बाजूला करून प्रियांका गांधींना नेतेपदी आणता येईल का, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. युध्दाचे बिगुल वाजत असताना आपल्या सेनापतीच्या कुवतीबद्दलच जर सैनिकांच्या मनात विश्वास नसेल, तर ते लढाई काय करणार?

महागाई, भ्रष्टाचार, प्रशासन आदी मुद्दयांवर मोदींच्या झंझावाताचा सामना करता येणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यानंतर या मुद्दयावरून लोकांचे लक्ष उडविण्यासाठी श्रीरामजन्मभूमीच्या मुद्दयाचा उपयोग करून लोकांना चिथविण्यासाठी कोब्रापोस्टद्वारा या आंदोलनावर चिखलफेक करणारा वृत्तान्त प्रकाशित केला गेला आहे. बाबरी ढाचा पाडण्याचा कट आधीच ठरलेला होता व या संघर्षात जेवढे हिंदू मरतील तेवढा प्रचाराला लाभ होईल असे मनसुबे रचले जात होते, अशी बातमी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाशित करून देशात पुन्हा एकदा जातीय तणाव निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. सध्या तरुण तेजपाल अटकेत असल्याने तेहलकाऐवजी कोब्रापोस्टवर ही जबाबदारी आली असावी. अर्थात या आधीही मोदींचा व भाजपाचा द्वेष करणाऱ्या बातम्या कोब्रापोस्टने प्रसारमाध्यमांतून जाणीवपूर्वक पेरल्या आहेत. अर्थात धुरळा उडविण्यापलीकडे आजवर जसा या बातम्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही, तीच गत याही बातमीची होणार आहे. पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करूनही अशा मार्गाने यश येण्याऐवजी उलटा परिणाम होतो, हे काँग्रेसच्या लक्षात येऊ नये हे त्या पक्षनेतृत्वाची लायकी दाखविणारे लक्षण आहे.

या झंझावातामुळे नेत्यांची मने किती भरकटली आहेत, याचा प्रत्यय महाराष्ट्रातही येतो आहे. या निवडणुकीनंतर काँग्रेसची सत्ता असणार नाही, याची शरद पवार यांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांनी मोदींचा हात धरून रालोआच्या गाडीत बसण्याचा प्रयत्न केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. असे असले तरी निवडणुकीनंतर मोदींबरोबर जाण्याशिवाय गत्यंतर नाही, याची त्यांना कल्पना आहे. पण त्याआधी मोदी लाटेच्या विरोधाला तोंड देऊ न अधिक जागा जिंकल्या नाहीत, तर निवडणुकीनंतर पवारांना कोण विचारणार? त्यामुळे निवडणुकीनंतर मोदींबरोबर जायचे असल्याने त्यांच्याबद्दल दोन शब्द बरेही बोलले पाहिजेत व निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात मते मिळवायची असल्याने मोदींवर टीकाही केली पाहिजे. या आपत्तीतून सुटका करून घेण्याकरिता त्यांनी मतदारांना दोनदा मतदान कसे करायचे या अनुभवाचे सल्ले द्यायला सुरुवात केली. तोही प्रयत्न त्यांच्या अंगाशी आला.

आणि अखेर ठाकरे बंधूंबाबत. ही निवडणूक मोदींभोवती फिरते आहे व निदान महाराष्ट्रात तरी तसे व्हायला नको, असे त्यांना वाटत असावे. खरे पाहता या निवडणुकीत मनसेला स्वतंत्र अशी भूमिका नाही, कारण मोदींना तिचाही पाठिंबा आहे. मनसेने लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला, तोच शहाणपणाचा व सर्वांच्या हिताचा होता. त्यावर तिला डिवचण्याचे कारण नव्हते. तसे डिवचले गेल्यानंतर, राष्ट्रीय महत्त्वाचे अन्य मुद्दे सोडून बटाटेवडे व चिकन सूप यात ही निवडणूक अडकली आहे. महाराष्ट्रात या निवडणुकीत अन्य मुद्दयांऐवजी ती ठाकरे बंधूंच्या भाऊबंदकीने गाजावी, असे पवारांना वाटत असल्याने तेही या भांडणात आपल्यापरीने तेल ओतीत आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही आपण एकमेकाशी भांडलो नाही, तर आपल्या अस्तित्वाला अर्थ उरणार नाही या मानसिकतेतून बाहेर पडून एक परिपक्व राजकीय पक्ष या नात्याने व्यवहार करण्याची आवश्यकता आहे.

लाट नव्हे, झंझावात

काल रजत शर्मा यांनी नमों यांची घेतलेली मुलाखत पाहिली. शांत संयत व्यक्तिमत्व प्रभावी वाटले. आश्वासक वाटले. त्यांना यश मिळेल असे वाटतेय.

काल मी मराठी वाहिनीवर देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत होती. अतिशय मुद्देसुद बोलले ते.
शांत चित्ताने विचारलेल्या प्रश्र्नांना उत्तरे दिली त्यांनी. मला ते भविष्यात नितिन गडकरी, मुंडे याच्या पेक्षाही पुढे जाणार असे दिसतंय.

काल-परवा मोदींची मुलाखत पाहिली (आप की अदालत). त्यांच्या बोलण्यातला, डोळ्यातला, आणि एकंदरीत व्यक्तिमत्वातला आत्मविश्वास प्रभावशाली आहे हे खरे. ठामपणे भूमिका घेऊन लोकांची मते प्रभावित करण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत आहे. अटलबिहारींनंतर इतका निर्णायक नेता भाजपला बहुधा पहिल्यांदाच मिळाला आहे. महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी त्यांच्यातला कणखरपणा थोडा-बहुत शिकला तर नक्कीच फायदा होईल. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातले सगळेच नेते कुचकामी, बुळबुळीत, आणि भ्रष्टाचार्य आहेत.

मोदीलाट सध्या अगदी शिगेला पोहोचली आहे हे खरे. परंतु खालील काही मुद्दे भाजपसाठी अडचणीचे ठरतील असे वाटते:

१. मोदींची प्रतिमा उद्योगधार्जिणी आहे. शेतीला हा माणूस उपकारक ठरणार नाही ही जनभावना अडचणीची ठरू शकते. शिवाय मुलाखतीत 'आम्ही जास्त भाव देऊन जमिनी हस्तगत केल्या' हे विधान ज्या पद्धतीने त्यांनी म्हटले त्यावरून 'ही व्यक्ती जमिनी बळकावून उद्योगांना देण्याखेरीज कुठलाच विकास करणार नाही' अशी प्रतिमा तयार होण्याची शक्यता आहे. आणि अशी प्रतिमा मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नासाठी घातक ठरू शकते.

२. मोदींची प्रतिमा अजूनही कट्टर हिंदुत्ववादी अशी आहे. मुस्लीमांची मते मिळणे दुरापास्त होऊ शकते. त्याशिवाय इतर धर्मांची मते (बौद्ध, ख्रिश्चन) मिळणे कठीण होऊ शकते. मागासवर्गीयांना अजूनही जवळचे वाटत नाहीत.

३. भाजप हा अजूनही शहरी पक्ष म्हणून जास्त ओळखला जातो. खेडोपाडी मजबूत जाळे निर्माण करणे भाजपला अजूनही जमलेले नाही. मध्यमवर्गीयांचा, उच्चवर्गीयांचा पक्ष अशीच या पक्षाची ओळख आहे. हा पक्ष त्यांचेच भले करणार अशी धारणा बहुजनांमध्ये अजूनही बर्‍यापैकी आहे. त्यामुळे ही प्रतिमा मतांचा कसा फेरफार घडवून आणेल हे प्रत्यक्ष निकालानंतरच कळेल.

४. मोदींशिवाय दुसरा सशक्त पर्याय भाजपकडे नाही. अडवाणींचा बालिशपणा आधीच दिसला आहे. त्यात त्यांचे वय देखील झालेले आहे.

५. कित्येक ठिकाणी भाजप भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अडकला होता (येडीयुरप्पा, गडकरी, पैसे घेऊन प्रश्न विचारणे प्रकरण, महाजन, इत्यादी). त्यामुळे हा पक्ष काँग्रेसला एक चांगला पर्याय असू शकेल असे बर्‍याच मतदारांना वाटणे कठीण आहे. भाजप आले काय किंवा काँग्रेस आले काय, गल्लीतला भ्रष्टाचार संपवणे कठीणच असणार आहे या विचारसरणीचा भाजपला तोटा होऊ शकतो. त्यांच्याकडे दीर्घकाळ सत्ता असती तर भ्रष्टाचारात त्यांनीदेखील चुणूक दाखवली असती असे बर्‍याच लोकांना अजूनही वाटते.

६. मोदी नावाचा एकमेव करिष्मा भाजपला आणि देशाला किती काळ वाचवू शकेल हा प्रश्न जनतेला पडणार आहे. एकट्याच्या बळावर (पक्षांतर्गत विरोध असतांना) मोदी देशाची दिशा कितपत बदलू शकतील हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडणे साहजिक आहे.

७. काँग्रेसने एकगट्ठा मतांचे राजकारण करून ठेवलेले आहे. रोहयो, स्वस्त धान्य, झोपडपट्टी संरक्षण, आरक्षण, विविध प्रकारचे भत्ते, काम न करता मजूरी, शेतीसाठी विविध योजना, इत्यादी योजनांचे लाभधारक भाजपला मते देतील अशी आशा करणे थोडे धाडसाचे ठरेल. आणि या लोकांची मते खूप जास्त आहेत. एका मतासाठी दोन-दोन हजार रुपये, चिकन, मटन, दारू अशी प्रलोभने देण्यात काँग्रेस, राष्ट्रावादी आघाडीवर आहेत. आणि जनतेला मिळणार्‍या या क्षुल्लक फायद्याच्या बळावर मते मिळवता येतात हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलेले आहे. या उमेदवारांकडे कोट्यवधींची माया आहे. त्यामुळे एक-एक उमेदवार निवडणूकीवर सहज ५ ते ५० कोटी खर्च करेल असा सगळ्यांचा अंदाज आहे.

मोदीलाट असली तरी पुढचा प्रवास वाटतो तितका सोपा नाही असे वाटते. अशीच हवा 'इंडिया शायनिंग'च्या वेळेस होती हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यावेळेस (२००९) 'इंडिया शायनिंग' होते; यावेळेस 'मोदी' आहेत. गुजरातचा विकास हाच काय तो एक अधिकचा मुद्दा आहे. त्याबद्दलही भिन्न भिन्न मतप्रवाह आहेत. पण प्रस्थापित राजकीय गुंडशाहीला एक जबर धक्का बसून किमान त्यांना कायमचे हद्दपार करण्यासाठी तरी मोदी यावेत अशी साधारण सुशिक्षित लोकांची इच्छा आहे असे दिसते. महाराष्ट्रात तर ही राजकीय गुंडगिरी शिगेला पोहोचली आहे. जनतेचा कोट्यवधींचा खजिना लुटून लुबाडून सध्याचे जमिनदार नेते ५००-१०००-५००० कोटींचे मालक झाले आहेत. त्यांची ही मस्ती जिरवणे गरजेचे आहे. प्रफुल्ल पटेलांची श्रीमंती पाच वर्षात दुप्पट होते. १०० कोटींवरून ते ५ वर्षात २५० कोटींचे मालक बनतात; कुबेरालाही लाजवेल इतकी ही संपत्ती आली कुठून? एअर इंडियाला समुद्रात बुडवून? आणि ही फक्त दाखवण्याची संपत्ती! खरी किती असेल सांगता येत नाही. तशीच परिस्थिती भुजबळांची आणि तटकरेंची. हा एवढा अमाप पैसा आला कुठून? पुण्यातले कदम काही फार लांब नाहीत. हजारो कोटींची ही संपत्ती येते कशी? भाजपची गोष्ट काही फार वेगळी नाही. गडकरी, पूनम महाजन, मुंडे यांच्या संपत्तीमध्ये ५ वर्षात अगम्य अशी अचाट वाढ आहे. कशी काय? वाडवडिलांच्या जमिनी मिरवणार्‍या, इतरांच्या जमिनी बळकावणार्‍या आणि भ्रष्टाचाराच्या गंगेत अहोरात्र सचैल स्नान करणार्‍या या नेत्यांची कुवत (आणि लायकी) खरोखर एवढी संपत्ती कमवण्याची आहे का? राष्ट्रगीत देखील यांना नीट म्हणता येत नाही. दूरदृष्टी, जनतेच्या अडचणींची जाणीव, काहीतरी उत्तम करून दाखवण्याची जिद्द या सगळ्या गुणांची किमान ओळख तरी या नेत्यांना आहे का? की सगळी जनताच भ्रष्ट आहे म्हणून आपले नेतेही भ्रष्ट आहेत हेच खरे आहे? मग हे बदलणार तरी कधी?

एनडीए किंवा युपीए - कुणीही आलं तरी हे बदलणं अशक्यच वाटतं. आणि हेच वास्तव आहे. आपण निवडणुकीचे हे तमाशे बघून टाळ्या पिटण्याखेरीज अजून काय करू शकतो? तेवढीच जरा करमणूक! :-(

इंडिया शायनिंग २००९ ला नव्हते तर २००४ ला होते.२००४चे सर्वे एनडीए परत सत्तेत येईल असे म्हणत होते ते सपशेल चुकले. २००९ला कॉंग्रेसच परत सत्तेत येईल असा अंदाज होता मात्र २००+ जागा मिळतील असे वाटले नव्हते.
जमिनी हडपण्यामध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पर्यायाने कॉंग्रेस आघाडी सर्वाधिक बदनाम आहे.रायगड, मावळ, पुणे परिसर वगैरे भागात राष्ट्रवादीने तर सिंधुदुर्गात राणे कंपनीने (कॉंग्रेस) दादागिरी करून लोकांच्या जमिनी बळकावल्या आहेत.हरयाणा, वेस्टर्न युपी मध्ये जमिनी हडपण्यामध्ये कॉंग्रेस किंवा साप/बसपा वाले सर्वात पुढे आहेत. भाजपला मोदींच्या रूपाने खरोखर एक हुकुमाचा एक्का सापडला आहे.विरोधक आणि मीडिया मोदीविरुद्ध इतर अश्या लढाईचे चित्र उभारत आहेत त्याचा फायदा भाजपलाच होईल.मोदींनाच पीएम बनवणे भाजपला अपरिहार्य बनत चालले आहे मात्र अगदीच वेळ पडली (भाजपच्या जागा १८०-१९० पर्यंत सीमित राहिल्या) तर आडवाणी, शिवराज, स्वराज, रमणसिंग आणि स्वतः राजनाथ हे पर्याय भाजपाकडे आहेत.

सलीम खान ने लॉन्च की नरेंद्र मोदी की उर्दू वेबसाइट
http://www.narendramodi.in/lng/urdu/
इस मौके पर सलीम खान ने यह भी कहा कि मोदी के राज में मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे।

'मैं वाराणसी से किसी को हराने नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने जा रहा हूं।

Dr Vasudev Patel scientist (forensic toxicology) in Atlanta, Georgia

Blog: 'I have taken six weeks off to campaign for Modi'

धर्मांसाठी नव्हे तर मी देशासाठी काम करेन

निवडणुकीत पराभव स्वीकार करेन पण मतांसाठी धर्मांध किंवा जातीयवादी राजकारण करणं मंजूर नाही, असं भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं. एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
'धर्मांध राजकारण करणार नाही'

गुजरात के दंगो के लिये मोदि को माफी मांगने कि जरुरत नही|
मोदि सत्ता मे आये तो देश बटेगा नही, देश को कोई खतरा नहि|
मोदी टोपी न पहनेपर कोई ऐतराज नही, बल्की उन लोगोसे ऐतराज है जो टोपी पहनकर मुसलमानोको टोपी लगाये!
ये बयान है जमियात उलेमा ए हिंद के मुखिया मौलाना मेहमूद मदनीजी का......

Jamiat Ulema-I-Hind chief Maulana Mahmood Madani has said that BJP's PM candidate Narendra Modi doesn't have to apologize for the Gujarat riots

No need for Modi to apologize: Maulana Madani

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील तीन टप्प्याचं मतदान अजून व्हायचंय. त्यात जवळपास १९६ जागांवर मतदान होणार आहे. असं असतानाही, देशातील एकंदर वातावरण पाहून, भाजपच्या-रालोआच्या सत्तेची चाहूल सा-यांनाच लागली आहे. काँग्रेसचा एकूण आविर्भाव पाहता, त्यांनीही आशा सोडल्याचं चित्र आहे.

राहुल गांधींवर 'बेटिंग' बंद

भारतात ८१ कोटींपेक्षा जास्त मतदार असून, २०१४ची निवडणूक ही जगातील सर्वांत जास्त मतदारांनी भाग घेतलेली निवडणूक ठरली आहे. भारतीय जनता सध्या आपल्या १६व्या लोकसभेसाठी ५४३ खासदार निवडण्यात गुंतलेली आहे. ७ एप्रिलला सुरू झालेले हे मतदान नऊ टप्प्यांनंतर १२ मे रोजी संपेल व त्यानंतर १६मे रोजी मतमोजणी सुरू होऊन बहुदा त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत भारतीयांना आपला पुढील पाच वर्षांसाठीचा भाग्यविधाता कोण आहे हे कळेल.
आपली ही पाच आठवडे चालणारी निवडणूक जगातली सर्वात जास्त कालावधी घेणारी आणि आतापर्यंतच्या सर्व लोकसभेच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त खर्चिक निवडणूक आहे. ३५०० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार असून, त्यात सुरक्षेवर होणारा खर्च धरलेला नाही. शिवाय विविध राजकीय पक्ष ३००० कोटी खर्च करतील, असा अंदाज आहे. हा खर्च २००९ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाच्या तिप्पट असणार आहे. अमेरिकेने गेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केलेल्या ७०० कोटी डॉलर्सच्या खर्चाच्या (४२०० कोटी रुपये) तुलनेत आपला दुसरा क्रमांक लागतो!

१५ व्या लोकसभेची मुदत ३१ मे रोजी संपत असून, त्या आधी नव्या सरकारचा शपथविधी करविण्याचे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. आजच्या तारखेच्या परिस्थितीनुसार बहुतेक सर्व समीक्षकांचे, संख्याशास्त्रज्ञांचे व वेगवेगळ्या मतचांचण्या घेतलेल्यांचे एकमत आहे की या वेळी नरेंद्र मोदी विजयी होण्याची दाट शक्यता आहे.

भारताचे पंतप्रधान होऊ घातलेले मोदी आणि अमेरिकेचे ४० वे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन (१९८१ ते १९८९) यांच्यात बर्‍याच बाबीत साम्य दिसून येते. दोघांचा जन्म-खास करून मोदींचा-कनिष्ठ मध्यमवर्गीय घरात झाला. रेगन व मोदी हे दोघेही राज्यपातळीवर तुफान लोकप्रिय व यशस्वी नेते ठरले आहेत. रेगन कॅलिफोर्नियाचे अधिशासक (गव्हर्नर)[१] होते तर मोदी गेली १२ वर्षें महात्मा गांधींची जन्मभूमी असलेल्या गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. १९११ साली जन्मलेले रेगन वयाच्या ६९ व्या वर्षी राष्ट्राध्यक्ष झाले तर १९५० साली जन्मलेले मोदी विजयी झाल्यास वयाच्या ६४ व्या वर्षी आपले पंतप्रधान होतील. रेगन यांच्याप्रमाणेच मोदीही आपल्या 'मोदीनॉमिक्स' या मुक्त व्यापारव्यवस्थेवर आधारित अर्थव्यवस्थेचे आणि भ्रष्टाचारविरोधी सुधारणांचे उघड, खंदे पुरस्कर्ते आहेत. रेगन यांच्या 'रेगनॉमिक्स' या संज्ञेची आठवण करून देणार्‍या 'मोदीनॉमिक्स'ने (मोदींच्या आर्थिक धोरणाने) गुजरातची आर्थिक भरभराट घडवून आणलेली आहे!

काही बाबतीत ते वेगळेही आहेत. उदा. रेगन यांनी पूर्वी हॉलीवूडच्या Love in the Air, Dark Victory, Knute Rockne, All American[२] व King's Row अशा सुमारे वीस चित्रपटांत नायकाच्या भूमिका केलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्वात एक प्रकारचा 'ग्लॅमर' आहे जो मोदींच्या व्यक्तिमत्वात दिसत नाही, पण त्यांचे व्यक्तिमत्व काही इतर स्वभावविशेषांमुळे भारतीय जनतेला भावले आहे. रेगन यांनी जेन वायमनशी व तिच्याबरोबर घटस्फोट झाल्यावर नॅन्सी डेव्हिसशी अशी दोन लग्ने केली, याउलट मोदींचा जरी जशोदाबेन यांच्याशी विवाह झालेला असला तरी त्यांनी रा.स्व.संघाच्या कार्याला वाहून घेतल्यामुळे वैवाहिक जीवनाकडे पाठ फिरविली होती. रेगन रोज जास्त तास काम करणार्‍यातले नव्हते. ते रोज रात्री ८ तास झोप घेत व त्यांना अर्ध्या रात्रीत कुणी उठवले नाही. एकदा आपल्या सहकार्‍यांना आपल्या धोरणाचे ठळक मुद्दे नीट समजावून सांगितले की त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ते त्या त्या सहकार्‍यावर सोडत असत. या उलट मोदी रोज १६ तास आपल्या कार्यालयात कार्यमग्न असतात.

रेगन व मोदी यांच्या टीकाकारांमध्येही खूप साम्य आहे. अमेरिकन उच्चभ्रू वर्ग रेगन यांचा जसा तिटकारा करत असे अगदी तस्साच तिटकारा भारतातील आचार-विचाराने स्वत:ला उच्चभ्रू समजणारा वर्ग मोदींचा करतो[३]. एकेकाळी चहा विकणार्‍या व धड इंग्लिश बोलू न शकणार्‍या मोदींकडे ही मंडळी तुच्छतेने बघतात. (जणू काही रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन आणि चीनचे सर्वेसर्वा शी चिनपिंग (Xi Jinping) 'फाडफाड' इंग्लिश बोलतात!) रेगन निवडून आल्यास कसा हाहाकार उडेल याबद्दलची एक यादी (आणि घोर ताकीदही) त्यांच्या टीकाकारांनी अमेरिकन जनतेला दिली होती, आपल्याकडेही आपले मावळते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जानेवारी २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून दिलेल्या आपल्या शेवटच्या पत्रकारपरिषदेत सांगितले की भाजपने पंतप्रधानपदासाठी निवडलेले उमेदवार नरेंद्र मोदी जर खरोखरच पंतप्रधान झाले तर भारताच्या दृष्टीने तो एक अनर्थ ठरेल. पण जसा रेगन यांच्या कारकीर्दीत सोव्हिएत राष्ट्रसंघाचा पाडाव झाला तसाच चमत्कार चीन-पाकिस्तानच्या संदर्भात मोदींच्या हातूनही घडो अशीच आशा त्यांच्या भारतीय समर्थकांना आहे.

हा अमेरिकन उच्चभ्रू वर्ग रेगनना 'वर्णद्वेष्टा'ही मानत असे. कंबरडं मोडणार्‍या, संख्येने प्रचंड होत जाणार्‍या सरकारी नोकरशाहीऐवजी तगड्या, धडधाकट व वाढत्या व्यापारावर विसंबणार्‍या अर्थव्यवस्थेवर विश्वसणार्‍या व्यक्तींना समाजवादाकडे झुकणारा उच्चभ्रू वर्ग सर्वसाधारणपणे 'वर्णद्वेष्टा' ही संज्ञा वापरतो. उलट अशी अर्थव्यवस्थाच गरीबांची आणि अल्पसंख्याकांची उन्नती करण्याचा उत्तम मार्ग आहे, असे रेगन आणि मोदी मानतात.[४] प्रचंड संख्येची सरकारी नोकरशाही वैयक्तिक व उद्योगशहांच्या लोभी वृत्तीमुळे व एकमेकांच्या क्षेत्रांत हस्तक्षेप केल्याने मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार फैलावण्यास पोषक ठरते व शेवटी अशी नोकरशाही कुठल्याही समस्येचा उलगडा करण्यात असमर्थ ठरते असे रेगन समजत. मोदींचाही भर शासनापेक्षा सुशासनावरच आहे.

गेल्या दहा वर्षांतला policy paralysis च्या रूपाने दिसणारा आपलाही अनुभव असाच आहे.
मोदींचे टीकाकार स्वाभिमानी हिंदूधर्मीय असलेल्या मोदींनाही वर्णद्वेष्टे समजतात. ही संज्ञा जशी रेगनना लागू पडत नव्हती, तशीच ती मोदींनाही लागू पडत नाही. या संज्ञेचा दुरुपयोग मोदींचे राजकीय विरोधक अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी व त्यातून अल्पसंख्याकांचे अनुमोदन स्वत:कडे खेचण्यासाठी करतात. गुजरातेत हिंदू यात्रेकरूंना नेणार्‍या रेल्वेला लावलेल्या आगीत ६० लोक मृत्यू पावले. या जाळपोळीला मुस्लिम दंगलखोर जबाबदार होते हे कानावर आल्यावर मुस्लिमविरोधी उग्र दंगल उसळली आणि त्यात शेकडो लोक बळी पडले. मोदींच्या कारकीर्दीवर २००२ सालच्या या मृत्यूंचे सावट पडलेले आहे. दंगलीत सापडलेल्या मुस्लिम समाजाच्या लोकांचे रक्षण करण्यासाठी संचारबंदी पुकारणे, लष्कराला पाचारण करणे व दंगलखोरांना दिसताक्षणी गोळी घालण्याचे आदेश देणे यासारखी अनेक पावले दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी मोदींनी उचलली. तरीही त्यांच्यावर दंगलीपासून मुस्लिमांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे उपाय न योजल्याचेच नव्हे तर दंगलींकडे काणाडोळा केल्याचेही आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केले आहेत.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका खास अन्वेषण गटाची (SIT) स्थापना केली. या गटाच्या अन्वेषणातून मोदींविरुद्धचे सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे उघडकीस आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्दोष असल्याचे जाहीर केले. मोदींच्या राजकीय विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निष्कर्षाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्याविरुद्धची चारित्र्यहननाची व वर्णद्वेष्टे म्हणण्याची मोहीम (आणि त्यातून आपला राजकीय स्वार्थही) सुरूच ठेवला आहे.

भारतात इतर धर्म स्थापले जाऊन त्यांची भरभराट झालेली आहे हे भारतीय हिंदू बहुसंख्यांकांच्या सहिष्णुतेला मिळालेले प्रमाणपत्रच आहे.

याउलट शेजारच्या पाकिस्तानात व बांगलादेशात तेथील मुस्लिम बहुसंख्यांकांच्या मतांनुसार न वागल्यास तेथील अल्पसंख्यांकाना अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले आहे व त्या कशाबशा जिवंत आहेत. अल्पसंख्यांकांबाबत असहिष्णू असल्याचे बिनपुराव्याचे आरोप मोदींवर करताना ते दक्षिण आशियातील चालू परिस्थितीतील प्रमाणांकडे दुर्लक्ष करून बोलत असतात.

पाकिस्तानप्रणीत दहशतवादाविरुद्ध कठोर धोरण स्वीकारण्याचे आश्वासन मोदींनी दिलेले आहे. हे अमेरिकेच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. मुस्लिम दहशतवादी जगातील सर्व बिगर-मुस्लिम राष्ट्रांबरोबर लढत आहेत. त्यात थायलंडमधील बुद्धधर्मीय आले, नायजेरिया, फिलिपीन्स, चेचन्या, सायप्रस, कोसोवो, बोस्निया, मॅसेडोनिया, आयव्हरी कोस्ट, सुदान (व पूर्वी इंडोनेशियाचा भाग असलेल्या) लेस्ते-तिमूर या देशांतील ख्रिश्चनधर्मीय आले, इस्रायलमधील ज्यूधर्मीय आले, संपूर्ण मुस्लिम जगतातील अल्पसंख्यांक आले व शेवटी 'दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धा'च्या आघाडीवर असलेल्या भारतातील बहुसंख्यांक हिंदूही आले.

मोदींचा पाकिस्तानविरुद्धच्या खंबीर पवित्रा रेगन यांच्या सोवियेत संघराज्याविरुद्धच्या खंबीर पवित्र्याची आठवण करून देतो व म्हणून मोदींना अमेरिकेने स्वाभाविक मित्र मानणे अमेरिकेच्या हिताचे आहे.

मोदी जर खरोखर भारताचे पंतप्रधान झाले तर तो भारताच्या राजकारणातील एका महत्वाच्या बदलाचे निदर्शक ठरेल. पंतप्रधानपदासाठी मोदींचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत नेहरू-गांधी 'राजघराण्या'चे वंशज राहुल गांधी. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून या घराण्याने भारतावर थोडा काळ सोडला तर सातत्याने राज्य केलेले आहे. इटलीत जन्मलेल्या आणि भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधींच्या पत्नी व राहुल गांधींच्या मातोश्री सोनिया गांधी सध्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत. राजीव गांधी इंदिरा गांधींचे सुपुत्र आणि भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे नातू होत. या सर्व गांधी कुटुंबियांचा महात्मा गांधींशी कांहीच संबंध नाहीं. इंदिरा गांधींनी ज्या गृहस्थाशी लग्न केले त्याने आपले मूळ आडनाव बदलून गांधी ठेवून घेतले आणि पहाता-पहाता या 'गांधी' नावाने जणू जादूच केली आणि ते कायमचे 'नेहरू' या राजवंशाला जोडले गेले. नेहरू राजवंशाच्या (आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या) कारकीर्दीत भारत आपल्या खर्‍याखुर्‍या आर्थिक क्षमतेची पातळी कधी गाठूच शकलेला नाही! याचे कारण आहे काँग्रेस पक्षाचे पक्षपाती, भ्रष्ट, बेगडी समाजवादी धोरण! बर्‍याच लोकांना असे वाटते की 'मोदीनॉमिक्स'मुळे भारताची स्वाभाविक उद्योजकता तिच्या बंधनांतून मुक्त होऊन तिच्यात एक नवा जोश उत्पन्न होईल व त्यामुळे भारताची आर्थिक प्रगती उंच भरार्‍या मारू लागेल. मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालेला गुजरातचा आर्थिक विकास सर्व विभागांना-खास करून गरीबांना[५]- एक वरदान ठरला आहे. हा भक्कम पुरावा भविष्यकाळातील भारताच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आशादायक आहे.

अमेरिकेतील काही वर्तुळांतील मंडळींनी मोदींना जणू वाळीतच टाकलेले आहे. अशाच अमेरिकन मंडळींनी एके काळी रेगन यांनाही वाळीत टाकले होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील नोकरशहांमध्ये खूप आधीपासून डाव्या विचारसरणीच्या उच्चभ्रूंचा प्रभाव व वर्चस्व आहे. आणि हा उच्चभ्रू गट आजपर्यंत मोदींना अमेरिकेला भेट देण्यासाठी आवश्यक असलेला व्हिसा नाकारत आलेला आहे. मोदींवर आग पाखडणारे प्रमुख टीकाकार आहेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधीगृहाचे सदस्य कीथ एलीसन. यांनी काही लोकांना हाताशी धरून मोदींना अमेरिकेचा व्हिसा अद्यापपर्यंत तरी यशस्वीपणे नाकारलेला आहे.

मोदी पंतप्रधान झाल्यास त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या काळात अमेरिकेला भेट देण्याचे टाळावे, असे मला वाटते. आजच्या जागतिक राजकीय पटावर आशिया खंडाचे वाढते महत्व व तेथील चीनचा वाढता प्रभाव पहाता आज तरी अमेरिकेला भारताची जास्त गरज आहे व त्यादृष्टीने हे धोरण चांगलेच ठरेल, असे मला वाटते.

अर्थक्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेप, आपल्या पित्त्यांना पक्षपात करून सवलती देणाचे प्रकार, भ्रष्टाचार अशा गोष्टींना प्रखर विरोध करणार्‍या मोदींची धोरणे रेगन यांच्या धोरणांशी खूप मिळती-जुळती आहेत. थोडक्यात असे दिसते की भारताला आपले 'देसी' रेगन सापडलेले आहेत! या उलट आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे नोकरशाहीच्या भाराखाली वाकलेल्या अमेरिकेला स्वत:चा 'अमेरिकन मोदी' शोधावा लागणार आहे काय?

रेगन यांच्याबद्दल बरेच लोक म्हणतात की ते एक आदर्श किंवा परिपूर्ण व्यक्ती कधीच नव्हते व त्यांनी खूप चुकाही केल्या. पण ट्रूमनपासून तो ओबामापर्यंतच्या राष्ट्राध्यक्षात जर कुणी एका राष्ट्राध्यक्षाने अमेरिकन जनतेला ते अमेरिकन असल्याबद्दल व अमेरिकन राष्ट्राबद्दल अभिमान वाटू दिला असेल तर तो रेगन यांनीच. मला खात्री आहे की मोदींच्या कारकीर्दीनंतर भारतीयांनाही असेच वाटेल.

रेगन यांच्याप्रमाणे मोदीही उपजत लोकनायक आहेत. रेगन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या प्रभावी नेतृत्वगुणांमुळे अनेक डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते (सिनेटर्स व प्रतिनिधीगृहाचे सभासद) “रेगन डेमोक्रॅट्स” म्हणवून घेऊ लागले. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर काँग्रेस पक्षाचे अनेक आमदार-खासदार स्वत:ला “मोदी काँग्रेसजन” म्हणवून घेऊ लागले तर त्यात नवल वाटायला नको!

टिपा व संदर्भ:
[१] राज्यपाल हा शब्द तितकासा योग्य वाटत नाही
[२] या चित्रपटात त्यांनी जॉर्ज “द गिप्पर” गिप या सुप्रसिद्ध फुटबॉल खेळाडूचे काम केले होते व त्यामुळे त्यांना 'गिप्पर (Gipper)' असे टोपणनावही पडले.
[३] अमेरिकेत आहेत की नाहीत माहीत नाही, पण गोर्‍या लोकांच्या, खास करून ब्रिटिशांच्या, होकाराने धन्य पावणारे उच्चभ्रू भारतात आजही आहेत. आयुर्वेद श्रेष्ठ आहे हे पटविण्यासाठी आजही आपल्यातले काही ढुढ्ढाचार्य गोर्‍या लोकांनी आयुर्वेदाला दिलेले प्रशस्तीपत्रक वापरताना आपण पाहतोच ना?
[४] जसे मोदी “शासन कमी, पण सुशासन हवे” यावर भर देतात तसेच रेगनही म्हणायचे की सरकार हे कुठल्याही समस्येवरचा उतारा नाही, उलट सरकारचे फाजील अस्तित्वच एक समस्या आहे. (In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem.) अर्थात हे अगदी टोकाची भूमिका झाली कारण या विधानाने अमेरिकन जनतेची दिशाभूल झाली व ते आता आपल्या सरकारलाच शत्रू मानू लागले आहेत असे मानणारेही अमेरिकन आहेत. सरकार कधी-कधी समस्या असू शकते पण सरकार हीच एक समस्या आहे असे नाही. व्यक्तींमध्ये व भांडवलशहांमध्ये राजकीय भांडणे लावणारी लोभी वृत्तीच समस्या बनू शकते व मग सरकार कुठलीही समस्या सोडवायला असमर्थ बनते हा गेल्या दहा वर्षांतला policy paralysis च्या रूपाने दिसणारा आपलाही अनुभव आहेच.
[५] मोदींनी प्रथमच जाती-धर्माचा उपयोग न करता आर्थिक विकास व सुशासन या मुद्द्यांवर निवडणूक लढविल्यामुळे नेहमीचे मुद्दे वापरता येईनासे झाले, म्हणूनच की काय, पण गुजरातचा आर्थिक विकास हा एक वादग्रस्त मुद्दा झालेला आहे. तो गरीबांनाही कसा एक वरदान ठरला आहे हे 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रकाशित झालेल्या खालील लेखात वाचता येईल.Gujarat’s inclusive growth

BLOG : स्वत:चा 'रेगन' निवडायला निघालेले भारतीय मतदार!
- लेखक-संकलक : सुधीर काळे Monday, April 28, 2014

पंतप्रधान फक्त नरेंद्र मोदीच होणार

येर्‍या गबाळ्याचे ते काम नोहे !

मोदी खरच पंतप्रधान बनतील का !

वाट पहा.................१६ मे ची.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या प्रश्नावलीला ई-मेलद्वारे दिलेल्या उत्तरांत मोदी यांनी भाजपची सद्यस्थिती, काँग्रेसचे भवितव्य, प्रियांका-राहुलची टीका तसेच त्यांच्यावरील विविध आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
..........
प्रश्नः २००४ सालाप्रमाणेच विजय भाजपचाच, असा पक्षात आत्मविश्वास आहे. अनेक नेत्यांनी तर आधीच मंत्रिपदांचे वाटप करून घेतले आहे. इतका विश्वास कशामुळे आलाय?

>> माझ्या काही सभांना जरी तुम्ही उपस्थिती लावली असती, तर हा प्रश्न तुमच्या मनात आलाच नसता. काही प्रसारमाध्यमांचेच असे म्हणणे आहे, की निवडणुकांच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग कधीच झाला नव्हता. राजकीय पंडित, राजकीय सर्वेक्षण, मीडियाच्या जनमत चाचण्या भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचेच सरकार येणार असा निष्कर्ष काढत आहेत. अनेक काँग्रेस नेत्यांनी निवडणुकीपासून पळ काढला आहे. माझ्या सुमारे शंभराहून अधिक सभांना लोकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. हे कशाचे लक्षण आहे?

प्रश्नः विकास आणि सुप्रशासन या मुद्द्यावर प्रचार करण्यावर तुमचा भर आहे. पण मुस्लिम व इतर अल्पसंख्यांकांना विश्वास मिळवून देण्यात तुम्ही अपयशी ठरलात. हे तुमचे अपयश आहे, की विरोधकांचे यश...२००२च्या दंगलीचा डाग पुसून काढणे तुम्हाला शक्य होईल, असे वाटते काय?

>> तुमचा प्रश्नच मीडियातील काही घटक कसे भूतकाळालाच चिकटून आहेत, हे दर्शवते. कोणताही समाज विकास आणि सुप्रशासन नको, असे म्हणत नाही. अनेक मान्यवर अल्पसंख्यांक नेते काँग्रेसने आमच्यासाठी काय केले, हा सवाल करतात. केवळ जात आणि धर्माची भीती दाखवून मतांचे राजकारण करणे हेच काँग्रेसचे धोरण आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या राजकारणाची आता मात्र 'एक्स्पायरी डेट' येऊन ठेपली आहे. अशा पक्षांनी आता आपले धोरण बदलायला हवे अन्यथा त्यांच्यासमोर राजकारणातून नामशेष होण्याचा धोका आहे.

प्रश्नः तुमच्यावर लोकांच्या अपेक्षांचे मोठे ओझे आहे. याचे दडपण जाणवते? कारण लोकांना झटपट निकाल हवा असतो...

>> मला याची अजिबात चिंता नाही. सध्याच्या निराशावादी आणि उपहासपूर्ण वातावरणात देशवासींचा राजकारणावर पुन्हा विश्वास आणू शकलो, याचा मला आनंद आहे. देशभर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आहे.

प्रश्नः यूपीए सरकारने तुमच्याविरोधात सीबीआयचा वापर केल्याचा आरोप तुम्ही सातत्याने करता. तुम्ही त्याबाबत विस्ताराने बोलू शकता काय? तुम्ही सत्तेत आल्यास यूपीएच्या काळात गुजरात दंगलीबाबतच्या सीबीआयच्या भूमिकेबद्दल चौकशी कराल काय?

>> गेली १० वर्षे कुठल्या ना कुठल्या खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याचा मोठे षडयंत्र माझ्याविरोधात रचण्यात आले. याच्या एक औंसभरही प्रयत्न देशातील समस्या सोडवण्यासाठी केला असता, तर सध्या देश सद्यस्थितीत नसता. पण मी सतत पुढे जाणारी व्यक्ती आहे. यूपीए सरकारने केलेल्या चुका आम्ही करू इच्छित नाही. मी व्यक्तिश: राजकीय सुडाच्या भावनेने वागणारा नाही. वैधानिक संस्थांना कायद्याने जे संरक्षण दिले आहे, त्याच चौकटीत राहून त्या संस्थांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि व्यावसायिक कारभारासाठी प्रोत्साहन देणे हेच आमचे काम असेल. सीबीआयच्या कामगिरीविषयी सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी सीबीआयचा वापर होऊ नये, असाच आमचा प्रयत्न असेल.

प्रश्नः तुलसीराम प्रजापती एन्काऊंटर प्रकरणात तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे मत कपिल सिबल यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच तुमची व अमित शहा यांची चौकशी करण्यास सीबीआयला अपयश आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्याबद्दल तुमचे मत काय?

>> सिबल प्रतिष्ठित वकील व कायदामंत्री आहेत. पण ते त्यांची बुद्धिमत्ता अनेकदा देशाच्या अपायासाठीच खर्च करतात. देशाच्या हिताहून अधिक ते स्वत:च्या व पक्षाच्या हिताला महत्त्व देतात. यूपीए सरकार आता हद्दपार होण्याच्या मार्गावर असताना त्यांची निराशा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मात्र त्यांनी एक ध्यानात घ्यायला हवे, की या देशात कायदा आहे. आणि या देशाचा कायदा हा कायदेमंत्र्याहून अधिक शक्तिशाली आहे. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान गुजरातमध्ये प्रचार करताना, सिबल यांनी जाहीर केले होते की, यूपीए सरकार सत्तेत आल्यास, ते मोदींना तुरुंगात टाकतील. त्यामुळे माझ्याबद्दलचा त्यांचा आकस नवा नाही.

प्रश्नः रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर कारवाई करणार का, असे विचारले असता, तुम्ही म्हणता की, कुणाविरोधातही राजकीय द्वेषातून कारवाई होणार नाही. दुसरीकडे कायदा त्याचे काम करील, असेही तुम्ही स्पष्ट करता. कुणालाही माफी मिळणार नाही, हे तुम्ही ठामपणे सांगू शकता?

>> आपला देश कायद्यानुसार चालतो. मोठ्या पदाच्या खुर्चीत बसलेल्या कुणाच्या इच्छा आणि अनिच्छेनुसार राज्यकारभार चालत नाही. कुणालाही कायद्यापासून माफी मिळेल, याची चर्चा करणेच निरर्थक आहे...तिथे मी स्वत: असलो तरीही...

प्रश्नः मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारले, की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र बनेल, अशी शंका व्यक्त होत आहे. त्यावर तुमचे म्हणणे काय?

>> सरकारचा एकमेव धर्मग्रंथ असतो, तो म्हणजे भारतीय राज्यघटना. त्यामुळे आमचे सरकार राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसारच राज्यकारभार चालवेल, याबाबत मला शंका नाही.

प्रश्नः तुम्ही अमेठीमध्ये प्रचार केलात. पण रायबरेलीपासून दूर राहिलात, त्याचे कारण काय?

>> हा निर्णय मी घेत नाही. पक्षाच्या हिताचा विचार करून पक्षनेतृत्वच याबाबत निर्णय घेते.

प्रश्नः 'दूरदर्शन'वरील तुमची मुलाखत काटछाट करून प्रदर्शित करण्यात आली. त्याबद्दल तुमचे मत काय?

>> राष्ट्रीय प्रसारमाध्यम राजकीय दबाव व राजकीय हस्तक्षेपास बळी पडते, हे सर्वाधिक दुर्दैवी आहे. सरकारी संस्थांचा काँग्रेसने कसा वापर केला, याचेच हे आणखी एक उदाहरण आहे. काँग्रेसने धक्का लावलेल्या व स्वातंत्र्याला नख लावलेल्या संस्थांची यादी दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे. सीबीआय, आयबी, केंद्रीय दक्षता आयोग, कॅग या स्वायत्त संस्थांमध्ये काँग्रेसने अनेकदा हस्तक्षेप केला आहे. इतकेच नव्हे तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचीही पायमल्ली करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. आजही राज्यपालांच्या पदाचाही दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होतोय. खरे तर स्वत:ला वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्याचा मसिहा समजणाऱ्या काँग्रेसच्या या नीतीवर राष्ट्रीय चर्चा व्हायला हवी.

प्रश्नः तुम्ही सांगता की, काँग्रेसचा मोठा पराभव होईल. त्या पक्षावर त्याचा काय परिणाम होईल, असे तुम्हाला वाटते?

>> काँग्रेस त्यांच्या अस्तित्वासाठी लढतेय. काँग्रेसचे अनेक नेते निवडणूक रिंगणातून पळून गेले. प्रचारातही ते कुठेही दिसले नाहीत. काँग्रेसला १०० जागाही मिळवता येणार नाही, असा माझा अंदाज आहे. तसे झाल्यास गांधी कुटुंबाच्या नेतृत्वालाच काँग्रेसमधून आव्हान मिळेल. ही लढाई काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबाच्या निर्विवाद वर्चस्वासाठी आहे. म्हणूनच नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू नये, म्हणून कोणत्याही मार्गाने किमान १०० जागा गाठण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

प्रश्नः राहुल अपयशी ठरला, असे तुम्हाला वाटते काय? आणि प्रियांकांना राजकारणात उतरायला हवे, असे तुम्हाला वाटते काय?

>> निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसनेच याचा निर्णय घ्यायचा आहे. पण हे थोडे विचित्र आहे, की काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष नेतृत्वाबाबत गांधी कुटुंबाच्या पलीकडे कुणाचा विचारच करीत नाही.

प्रश्नः आम आदमी पक्षाचे भविष्य काय असेल? मध्यमवर्गीय मतदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळत असल्याने ही तुमच्यासाठी अडचण ठरली आहे काय? असेही बोलले जातेय की, डिसेंबरच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ने जर भाजपला रोखले नसते, तर तुमच्या लोकसभा विजयाबद्दल शंकाही उपस्थित झाली नसती.

>> संघटनात्मक रचना हीच भाजपची शक्ती आहे. यंदा भाजपला मिळणारा जनमताचा आधारच इतका प्रचंड आहे, की कोणताही पक्ष किंवा आघाडी आम्हाला रोखू शकत नाही. भाजप हा स्वबळावर लढणारा पक्ष आहे. आम्ही स्वत:चा अजेंडा स्वत:च तयार केला आहे आणि त्याला सकारात्मक पाठिंबा मिळत आहे.

प्रश्नः काँग्रेसचा येत्या निवडणुकीत तुम्ही म्हणता तसा मोठा पराभव झाल्यास आम आदमी पक्ष हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला पर्याय ठरू शकेल, असे तुम्हाला वाटते काय?

>> निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षच इतका दुबळा झाला असेल की, त्यांची जागा कुणी घेईल, याची शक्यताच मला वाटत नाही.

प्रश्नः तुम्ही दिल्लीत गेल्यावर गुजरातचे नेतृत्व कोणाकडे द्यायचे ते पक्षच ठरवेल, असे तुम्ही म्हणाला होतात. अर्थात तुमचा सल्ला घेतला जाईलच. तुम्ही कोणाला पाठिंबा द्याल? आनंदीबेन पटेल? अमित शहा पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभार सांभाळणार का?

>> या प्रश्नांना आताच काही उत्तर देता येणार नाही. याबाबत योग्य त्या वेळी निर्णय घेतला जाईल. मी एका गोष्टीची खात्री देतो, ती म्हणजे, हे सर्व पक्षातील सार्वमताने घेतलेले निर्णय असतील आणि अन्य कोणत्याही बाबीपेक्षा गुजरातचे हित हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

प्रश्नः तुमच्या मंत्र्यांपेक्षा कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारभार करण्यास तुमचे अधिक प्राधान्य असेल, अशी चर्चा आहे. तुमचे यावर मत काय?

>> मी याच्याशी सहमत नाही. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय कार्यकारी मंडळ महत्त्वाचे असते. भाजप आणि एनडीएचे अन्य सहकारी पक्ष यांच्याकडे सरकार चालवण्याचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. आमच्याकडे सरकार चालवण्यासाठी सर्वाधिक अनुभवी आणि गुणवान व्यक्ती आहेत. मी याआधीही अनेकदा म्हटल्याप्रमाणे आम्हाला एक संघ म्हणून काम करावे लागेल.

प्रश्नः तुमच्या पंतप्रधानपदासाठीच्या मोहिमेच्या विरोधात मुस्लिमधर्मीयांना उभे करण्याचा प्रयत्न तुमचे 'धर्मनिरपेक्षतावादी' विरोधक करत असल्याचा आरोप तुमच्या अनेक सहकाऱ्यांनी केला आहे. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?

>> काँग्रेस पक्षाला आता आपला निश्चित पराभव दिसू लागलेला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना १०० चा आकडा पार करणे जमणार नाही. त्यामुळे शेवटचा निकराचा प्रयत्न म्हणून ते धर्मनिरपेक्षतावादाच्या बंकरमागे लपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष अल्पसंख्य समाजामध्ये भीतीचा बागुलबोवा उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, आजचा भारत हा अशा भीतीच्या बागुलबोवाला भीक घालत नाही, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. या युक्त्यांमागे नेमके काय आहे, हे आता अनेकांना कळू लागले आहे. एक राष्ट्रीय पक्ष अशा प्रकारचे प्रयत्न करतोय, हे दुर्दैवी आहे, असे मला वाटते. मात्र मला खात्री आहे की याचा उलटा परिणाम होईल. अल्पसंख्य समाजही त्यावर उलट प्रतिक्रिया देईल. कारण अल्पसंख्य समाजालाही आता काँग्रेसचे व्होट बँकेचे राजकारण कळू लागले आहे आणि अशा प्रकारच्या राजकारणापासून तेही दूर होऊ लागले आहेत.

प्रश्नः देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला नक्षलवादाचा मोठा धोका आहे. त्याच्या उच्चाटनासाठी काही जण कठोर भूमिकेचा पर्याय सुचवतात. तर कुणी सामाजिक-आर्थिक सुधारणांचा मार्ग दाखवतात. तुम्ही कोणता पर्याय स्वीकारणार?

>> नक्षलवाद हा शब्दच मुळी चुकीचा आणि कालबाह्य झाला आहे. माओवाद हीच त्याची योग्य परिभाषा आहे. माओवाद आणि दहशतवाद हाच आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वाधिक धोका आहे. या समस्येशी लढण्यासाठी कठोर धोरणच हवे. तसेच ही समस्या सोडवण्यासाठी स्पष्ट घटनात्मक चौकटही हवी. आपल्या पोलिस दलाचे आणि केंद्रीय निमलष्करी दलांचे आधुनिकीकरण करण्यातील दिरंगाई रोखायला हवी. जवानांना आधुनिक शस्त्रे आणि उपकरणे द्यायला हवीत. त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण द्यायला हवे आणि त्यांना योग्य ठिकाणी तैनात करायला हवे. केंद्रीय व राज्य सरकारच्या सहकार्यातून माओवादाचे समूळ उच्चाटन शक्य आहे.

प्रश्नः पाकिस्तानशी संघर्ष नको, अशी तुमची भूमिका आहे. देशाच्या सुरक्षेबाबतची कठोर भूमिका तुम्हाला पाकिस्तानशी वाटाघाटीत यश देईल, असे वाटते काय?

>> कोणत्याही देशाशी आम्हाला संघर्ष नकोय. कोणत्याही देशाशी अथवा शेजारील देशांशी संघर्षाची भूमिका घेऊन आपल्याला परराष्ट्र धोरण यशस्वीपणे राबवता येणार नाही. विश्वास आणि परस्पर सहकार्य या मुद्द्यावरच आपल्याला इतर देशांशी परराष्ट्र धोरण आखावे लागेल. तोपर्यंत पाकिस्तानातून आपल्या देशाला असलेला दहशतवादाचा प्रश्न सुटणार नाही. भारत आणि पाकिस्तानची केवळ सीमाच एक नाही, तर आपली संस्कृती आणि परंपराही सारख्याच आहेत. पण राष्ट्रीय सुरक्षा हाही परराष्ट्र धोरणाचा गाभा असेल. केवळ चर्चेने विवादास्पद मुद्दे सुटत नाहीत.

प्रश्नः २००२च्या दंगलीचा मुद्दा छेडत अमेरिकेने गुजरातमध्ये गुंतवणुकीस नकार दिला. पण चीनने मात्र नेहमीच गुजरातला प्राधान्यक्रम दिला. याचा लाभ चीनशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी होईल, असे वाटते काय?

>> भारत आणि चीनने द्विराष्ट्रीय प्रश्न मिटवल्यास त्याचा दोन्ही देशांना लाभ मिळेल. २१वे शतक आशियाचे आहे. जगातील ६० टक्के लोकसंख्या आशियात आहे. चीनशी असलेल्या समस्या सोडवणे अशक्य नाही.
....

गेली १० वर्षे कुठल्या ना कुठल्या खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याचे मोठे षडयंत्र माझ्याविरोधात रचण्यात आले. पण मी सतत पुढे चालत जाणारी व्यक्ती आहे. यूपीए सरकारने केलेल्या चुका आम्ही करू इच्छित नाही. मी व्यक्तिश: राजकीय सुडाच्या भावनेने वागणारा नाही.
....

कोणत्याही देशाशी अथवा शेजारील देशांशी संघर्षाची भूमिका घेऊन आपल्याला परराष्ट्र धोरण यशस्वीपणे राबवता येणार नाही. विश्वास आणि परस्पर सहकार्य या मुद्द्यावरच आपल्याला इतर देशांशी परराष्ट्र धोरण आखावे लागेल. तोपर्यंत पाकिस्तानातून आपल्या देशाला असलेला दहशतवादाचा प्रश्न सुटणार नाही.
....

माओवाद आणि दहशतवाद हाच आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वाधिक धोका आहे. या समस्येशी लढण्यासाठी कठोर धोरणच हवे. तसेच ही समस्या सोडवण्यासाठी स्पष्ट घटनात्मक चौकटही हवी

गांधी कुटुंबाच्या नेतृत्वाला काँग्रेसमध्येच आव्हान मिळेल!
May 7, 2014, 02.55AM IST

शेवटी काय ठरलं, होणार का मोदी पंतप्रधान ?
मोदी खरचं पंतप्रधान बनतील काय ? या प्रश्नाला माझे उत्तर सपष्ट नाय असेच हाये.