बंदा आणि खुर्दा - 3: सोळा आणे 'वकील'

ही गोष्ट 1990 सालची आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐन भरात होतं. आंदोलनाशी संबंधित काही प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. बातमीकरता तपशील घेण्यासाठी मी, 'लोकमत'चे योगेंद्र जुनागडे आणि आणखी एक पत्रकार (कोण होतं, ते आज विसरलो) जण वकिलांच्या चेंबरमध्ये शिरलो.
चेंबरचे तीन भाग होते. बाहेर मुख्य बैठक. चहूबाजूंनी पुस्तकांची कॅबिनेट्स. त्यात एआयआर आणि कायद्याशी संबंधित पुस्तकंच असतात, खरं तर. पण एकूणच अशी कॅबिनेट समोर आली की, तिच्यावरून बारीक नजर फिरवायची माझी सवय. मी तिथंही ते केलं. तेव्हा काही गोष्टींनी माझं लक्ष वेधून घेतलं. गीतेचं एक पुस्तक मला त्यात दिसलं. काही कोष दिसले. एआयआर आणि कायद्याच्या बाहेरची आणखीही अशीच काही मोजकी पुस्तकं तिथं होती. असतील, असं म्हणत इतरांसमेवत मी मागल्या अर्ध्या भागात शिरलो. त्यात पुन्हा दोन खण होते. उजवीकडच्या भागात दोन कॉम्प्यूटर्स होते, प्रिंटर दिसत होता. या दोन्ही भागांच्या मध्ये एक पार्टिशन कम दरवाजा. डावीकडच्या भागात स्वतः वकिलांची बैठक.
चाळीशीतले गृहस्थ टेबलाच्या एका बाजूला बसले होते. खुर्चीला मागे काळा डगला लटकवलेला दिसत होता. डोळ्यांवर किंचित जाड भिंगाचा चष्मा, डोक्यावरचे केस विरळ झालेले. सव्वापाच ते साडेपाच फूट उंची. गव्हाळ रंग. टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूला दोनच खुर्च्या होत्या. त्यांनी तिसरीही मागवली. त्या वाढीव खुर्चीवर टेबलाच्या कोपराशी मी बसलो. शेजारी जुनागडे आणि अन्य पत्रकार बसले.
"नाना, काय झालं आज?" जुनागडेंचा प्रश्न. त्यावरून मला कळलं, वकिलांचं नाव अॅड. एन. डी. सूर्यवंशी असलं तरी त्यांना 'नाना' म्हणतात. नंतर हेही कळलं की तिथं बहुतेक वकिलांना नाना असंच संबोधलं जायचं.
जुनागडेंनी आधी प्रश्न केला, मग माझी ओळख करून दिली, "हे श्रावण मोडक, 'सकाळ'ला जॉईन झाले आहेत इथं."
आम्ही एकमेकांना नमस्कार केला. नानांनी माझी विशेष दखल घेतली नाही. ते सरळ बातमीकडं वळले. "घ्या..." असं म्हणत ते सांगू लागले.
बातमीसाठी आवश्यक माहिती ते देतील, अशी माझी कल्पना होती. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या दृष्टीनं असणारी बातमीच त्यांनी डिक्टेट करण्यास सुरवात केली. टिपणं न घेणं ही माझी सवय. टिपणं मेंदूतच करायची सवय. त्यानुसार मी तिथंही मख्खासारखाच ऐकत बसलो होतो. पण विचारचक्र सुरू होतं. 'हे कोण असं डिक्टेशन देणारे?' एकूण सूक्ष्मपणे मला ते खटकलं. पण मी बातमीची माहिती ऐकण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं.
थोडं काम झालं आणि नानांनी 'फोर स्क्वेअर किंग्ज'चं पाकिट उघडलं. सिगरेट पेटवली. पाकीट माझ्यासमोर धरलं. मी खिशातून 'विल्स'चं पाकिट काढलं आणि बेधडक सिगरेट पेटवली. किती नाही म्हटलं तरी तेव्हा मी 'अहं ब्रह्मास्मि'च्या पहिल्या टप्प्यात होतो.
पुढं डिक्टेशन संपलं. बातमीचं काम झालं. इतर गप्पा सुरू झाल्या तेव्हा त्यांनी विचारलं, "तुम्ही बातमी देणार नाही का?"
"देणार आहे..." मी.
"मग काहीच लिहून घेतलं नाही तुम्ही?"
"नाही. गरज नाही. डोक्यात राहतं माझ्या." मी.
नानांनी विषय संपवला. पण ही प्रश्नोत्तरंही मला सूक्ष्म खटकलीच होती. पत्रकाराचं स्वातंत्र्य वगैरे गोष्टी मनात होत्याच.
आम्ही निघालो. मी बातमी दिली, ती दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित झाली. विषय संपला. निदान मला तरी तसं वाटलं.
काही दिवस गेले आणि पुन्हा एका बातमीसाठी मी कोर्टात शिरलो. बार चेंबरमध्ये गेलो. मला जायचं होतं, दुसऱ्याच एका वकिलांकडं. पण चेंबरच्या दारात नाना भेटले. मी औपचारिक नमस्कार केला. "या," असं म्हणत त्यांनी मला केवळ भावनेनंच खेचून आपल्या चेंबरमध्ये नेलं. मग ते माझ्या त्या दिवशीच्या बातमीविषयी बोलू लागले. टिपणं न घेताही केलेली बातमी, ती बहुदा त्यांना पसंत पडली. बातमीतील आशयापेक्षा कामाची पद्धत अधिक पसंत पडली असावी. त्या दिवसानंतर 'नाना' किंवा 'नानासाहेब', 'एनडीनाना' किंवा 'सूर्यवंशीनाना' हा माणूस माझ्यासमोर उलगडत गेला. पहिल्या भेटीत सूक्ष्मपणे खटकलेल्या गोष्टी विरून गेल्या, आणि आज मागं वळून पाहताना कळतं की, या माणसानं समाजासाठी जसं थोडं योगदान दिलं आहे, तसंच माझ्या घडणीतही दिलं.
नाना, म्हणजेच अॅडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी. हे काही जगप्रसिद्ध नाव नाही, की पटकन सगळ्यांना कळावं. हे काही अगदी कोपऱ्यात पडलेलं नावही नाही की माहितीच नसावं. हे नाव परिचयाच्या व्याप्तीत मध्येच कुठं तरी असतं. आणि मध्येच असूनही या नावामागच्या व्यक्तीनं केलेलं काम मात्र 'बंदा रुपया' आहे हे नक्की.
***
नाना पेशानं वकील आहेत. पहिल्या काही भेटीत ते कळलं. त्यांच्या वकिलीकडं डोळसपणे पाहिलं तर कळतं की या पेशात त्यांनी सामाजिक भान जपलं आहे. आदिवासींच्या वनजमीन हक्काची प्रकरणं त्यांनी हाताळली आहेत, लीळाचरित्राच्यासंदर्भात उभं ठाकलेलं प्रकरण त्यांनी हाताळलं आहे. दुष्काळी परिस्थितीतील सरकारी कामं कशी असावीत याविषयी लोकांचा आवाज उठवणारी प्रकरणं त्यांनी हाताळली आहेत. अलीकडं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भातील प्रकरण त्यांनी हाताळलं आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं हाताळली आहेत. शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाचं निराकरण करू पाहणारी प्रकरणं त्यांनी हाताळली आहेत. प्रकरणं हाताळली म्हणजे न्यायालयीन प्रकरणं हाताळली आहेत. ही प्रकरणं काही उत्तम उत्पन्न देणारी नव्हेत. मग त्यांचा संसार कसा चालत असेल? चेंबर कशी परवडत असावी त्यांना? स्वतःची संगणकीय यंत्रणा कशी सांभाळत असतील ते? हे असले प्रश्न येण्याचा दृष्टिकोन बातमीदारीच्या पेशामुळं माझ्या डोक्यात आधीपासूनचाच. नानांकडं त्याची उत्तरं होती. मी त्यांना विचारल्यावर त्यांनी त्याचं उत्तर दिलं. आणि मग माझ्या लक्षात आलं की, या माणसाविषयी आरंभी जे ऐकून आपण विश्वास ठेवला होता, तो अधिक डोळसपणे ठेवता येण्याजोगी स्थिती आहे.
'एनडी ना? कापसाच्या गाड्या सोडवून कमावले आहेत त्यांनी पैसे...' अगदी सुरवातीच्या काळातच माझ्या कानी घालण्यात आलेली ही गोष्ट. मीही त्यावर विश्वास ठेवला. न ठेवण्याजोगं माझ्यालेखी काही नव्हतं. कापसाच्या गाड्या सोडवणं म्हणजे काय? तर, महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजना असल्यानं कापसाची विक्री महाराष्ट्राबाहेर करण्यास बंदी होती. त्या काळातही शेतकरी गुजरात, मध्य प्रदेशात कापूस विकायचे. कारण स्वाभाविक होतं. एकाधिकार योजनेतील दर त्यांना परवडायचाच नाही. अशा गाड्या मग पोलीस पकडायचे. त्या अडकवायचे. ती प्रकरणं कोर्टात जायची. नाना आणि त्यांच्यासारखे वकील या गाड्या सोडवायचे. हे काम व्यावसायीकच आहे, त्यात गैर काही नाही, ही माझी भूमिका. त्यामुळं कानी घालण्यात आलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला तरी, माझ्या लेखी नानांच्या व्यक्तित्वात खोट नव्हतीच. पण तरीही मी त्यांना ते विचारण्याचं धाडस एकदा केलंच.
"मोडकंतोडकं..." मूड उत्तम असला की त्यांच्याकडून माझा हा असा उद्धार व्हायचा. आजही होतोच. "कापूस एकाधिकार योजनेची स्थिती काय आहे? शेतकरी कापूस पिकवतो तेव्हा त्यामागे त्याचे कष्ट असतात, गुंतवणूक असते. ती वसूल करून त्याला त्याचा चरितार्थ चालवायचा असतो. एकाधिकार योजना, किंवा याच शेतकऱ्यांच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या सूत गिरण्या यापैकी काय देतात? काही नाही. त्यामुळं या व्यवस्थेला आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास माझा विरोध आहे. म्हणून मी ती प्रकरणे लढतो. त्यातून मला पैसे मिळतात, कारण त्या शेतकऱ्याचा लाभ मी करून देतो. हा माझा व्यवसाय आहेच..." मला पटलं. पण, ही काही 'रॉबिन हूड'गिरीही नव्हती. नाना त्यांचा व्यवसाय सांभाळायचे. तो सांभाळताना त्यांची एक भूमिका होती, तीही ते टिकवून होते याची मात्र मला मनोमन नोंद करावी लागली. ही नोंद करण्यामागं एक कारण होतं. नानांचा संबंध शेतकरी चळवळीशी जवळून आहे. ते आदिवासी चळवळीत आहेत. ते धरणग्रस्तांच्या चळवळीत आहेत. ही पक्की सामाजिक बैठक आहे की, व्यवसायाचा एक विस्तार? माझ्या डोक्यातले असले प्रश्न कायम असतात. मग मी ते उकलून पाहू लागलो तेव्हा या माणसाचं व्यक्तिमत्त्व आणखी प्रकाशात येत गेलं.
नानांची वैचारिक बैठक पक्की आहे. म्हणजे, ते नुसते वकील नाहीत. तर ते मुद्द्यांचे वकील आहेत. असे वकील विरळाच. मुद्द्यांचे वकील म्हणजे नानांची आधी भूमिका ठरलेली असते. ही भूमिका त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय-सामाजिक परिप्रेक्ष्यातून येते. त्यांच्याकडे मार्क्सवादी विश्लेषणाची बैठक आहे. त्यामुळे ते विचारानं डावीकडेच झुकलेले असतात. तेच विचार मग त्यांच्या न्यायालयातील वकिलीत येतात. त्याहून टोकदारपणे ते विचार त्यांच्या सामाजिक वावरात येतात. म्हणूनच मग ते दुष्काळाच्या काळात सरकारला पशूगणना करावयास भाग पाडू शकतात. त्याआधारे सरकारने दुष्काळात शेतकऱ्यांना काय मदत करावी हे सांगतात. न्यायालयीन आदेश मिळवून. त्यांच्याकडूनच मग पीक विमा योजनेतील अगदी साचेबंद अर्थकारण शेतकऱ्यालाच कसे गोत्यात टाकणारे आहे हे बाहेर येते. तेही न्यायालयातच.
आता हे सारं नानांकडून समजून घ्यायचं असेल तर समोर विद्यार्थी होऊन बसावं लागतं. कारण त्यांचं समजावून देणं हे मुळापासून सुरू होतं. या पीक विमा योजनेची प्रक्रियाच विमा कंपन्यांच्या फायद्याची होती, हे वास्तव त्यांचं हे समजावणं संपल्यानंतर आपल्या डोक्यात शिरतं. काही विशिष्ट पिकांसाठी ही योजना लागू असायची. तेव्हाच्या काळात पाचेक सर्वसाधारण विमा कंपन्यांकडे ते काम होतं. ज्या पिकासाठी पीक विमा योजना आहे त्या पिकासाठी शेतकऱ्याने बँकेकडून पीककर्ज घेतलं रे घेतलं की त्यातून विम्याचा प्रिमियम वजा व्हायचा आणि तो विमा कंपनीकडं जमा व्हायचा. अपेक्षा अशी असायची की पीक आणेवारी चाळीस पैशांच्या खाली आली की तो दुष्काळ मानून पिकाचा विमा शेतकऱ्याला मिळावा. पंचाईत तिथंच असायची. काही झालं तरी दुष्काळ जाहीर करावा लागू नये म्हणून सरकार आणेवारी खाली येऊ देत नसतंच. मग तिथं 'दुष्काळसदृष्य स्थिती' वगैरे शब्दच्छल होत असतात. नानांनी हे सारं हेरलं होतं. ही गोष्ट ऐंशीच्या दशकातली आहे. दुष्काळी स्थिती होती, हे दिसत होतंच. दहा हजार शेतकऱ्यांच्या वतीनं त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आणेवारीच्या पलीकडं जाऊन जनावरांची स्थिती, पावसाचे प्रमाण वगैरे मुद्दे घेत त्यांनी सरकारला पराभूत केलं होतं. चारातगाई सरकारने रोखली होती, ती त्यांनी चालू करून घेतली. विम्याचा पैसा शेतकऱ्यांच्या हाती पडला. शिवाय, दुष्काळ जाहीर करावा लागू नये यासाठी केलेल्या कारवायांवरून 'शेतकऱ्यांविरोधात बेकायदा कृत्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं' असा ठपकाही न्यायालयानं ठेवला होता. विशेष म्हणजे, ही 'केस' खालीच इतकी पक्की झाली होती की सरकारला उच्च न्यायालयात थोबाड फोडून घ्यावं लागलं होतं. सरकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात वेळ घालवण्यापेक्षा प्रत्यक्षात काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असा फटका तिथं बसला होता. नानांनी केस जिंकली, पण महत्त्वाची पोलखोल केली होती. पीक विमा हा फक्त कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लागू होत होता, हे त्या प्रकरणाच्या निमित्तानं बाहेर आलं आणि मग या योजनेत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
आता हे करताना अर्थ-राजकारणाचा विचार करावा लागतो. नानांकडे तो असतो. त्यामुळं जिल्हा स्तरावरच्या न्यायालयातील त्यांचा युक्तिवाद देशाचे आर्थिक धोरण, त्यावर असलेला नेहरूवादी विचारांचा आणि नंतर जागतिक शक्तींचा प्रभाव, राजकारणातील विचारप्रवाहांचे त्यावर होत असलेले परिणाम असे मुद्दे येतात. या अशाच मुद्यांच्या आधारे त्यांनी भास्कर शंकर वाघ या एका आरोपीचा कबुलीजबाब न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही वृत्तपत्रांत प्रकाशित करता येईल असा निकाल मिळवला होता. जुनागडे यांनीच हे प्रकरण लढवलं होतं. लीळाचरित्राच्या प्रकरणात अधिकृत आणि अनधिकृत अशा वादात नानांनी उडी मारली तेव्हा ते महानुभाव पंथाचे विद्यार्थी झाले होते. न्यायालयातील याचिकेसाठी त्यांनी केलेलं संशोधन त्याच विषयातील पीएच.डी.च्या संशोधकाला लाजवेल असं होतं, हे पीएच.डी. केलेल्या एका व्यक्तीनंच नंतर सांगितलं तेव्हा मला कळलं.
आदिवासींच्या वनजमिनीवरील अधिकाराचा प्रश्न आता तडीस लागलेला दिसतो, त्यात नानांसारख्या काही व्यक्तींचं योगदान आहे. या मंडळींनी ब्रिटिशकाळापूर्वीपासून आदिवासी समुदायातील शेतीव्यवस्था किंवा शेतीसंस्कृती कशी होती याचा अभ्यास करून तो इतिहास उभा केला नसता तर या चळवळीला ती वैचारिक बैठकच लाभली नसती जिच्यामुळेच आज वनजमीन हक्काचा कायदा आला आहे. त्याचा आरंभ होतो तो 1863 पासून, मग 1878 आणि त्यानंतर 1927 चा वनकायदा आला तेव्हा हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होत गेला. हा कायदा झाला आणि पिढ्यानपिढ्या जंगलात वास्तव्य करून असणारे आदिवासी अतिक्रमक ठरले. त्याचा अभ्यास करताना हे ध्यानी येतं की, या कायद्यालाच आव्हान दिलं पाहिजे. कारण कायदा नंतर आला. आला तेव्हा जिथं तो लागू करायचा होता तिथं राहणाऱ्यांचे हक्क पूर्णपणे नोंदले गेलेच नव्हते. आणि तरीही एका झटक्यात ते सारे बेदखल झाले. मग ते रहात असल्याचा पुरावा लागू लागला. साहजिकच, त्यांचा सांस्कृतिक (समाजसांस्कृतिक) अभ्यास गरजेचा झाला. मग त्यातून, फायरलाईन प्लॉट म्हणजे काय, ते ब्रिटिशांनी कसे करून दिले, शिफ्टिंग कल्टीव्हेशन म्हणजे काय, त्यामागील आदिवासींची व्यवस्था काय होती, शिफ्टिंग कल्टीव्हेशन करतानाही त्यांच्याकडून जंगलाचा ऱ्हास का होत नसेल... या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळत गेली. आणि तयार झालेला युक्तिवाद शेवटी वनहक्कांच्या नोंदणीकडे गेला.
तर, मुद्दा हा की नाना हे या आणि अशा मुद्द्यांचे वकील आहेत. त्यामुळं आजही होतं काय, की नानांची वकिली ही आधी समाजात सुरू झालेली असते. मग तसं एखादं प्रकरण आलं की ती न्यायालयात आविष्कृत होते.
एरवी बहुतांश स्थितीत, समाजातील मुद्यांची वकिली नंतर असते. आधी कोर्टातली वकिली.
***
दाखल्यातून नानांचं व्यक्तिमत्त्व अधिक उलगडावं. माझ्या आणि त्यांच्या परिचयाचा संदर्भ इथं घ्यावा लागेल.
नर्मदा बचाओ आंदोलनाशी संबंधित न्यायालयीन कामकाजाची काही सूत्रं नानांकडं होती. त्या काळात मीही त्या विषयाकडं डोळसपणे पाहू लागलो होतो. माझे आधीचे 'हे आंदोलन विकासविरोधी आहे' अशा धाटणीचे विचार आता बदलू लागले होते. त्याला नानांबरोबर, संजय संगवई यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चा कारणीभूत होत्या, आहेत. अशाच काळात नर्मदेच्या एका याचिकेच्या कामात मदत करण्यासाठी नानांनी एकदा मला बोलावलं. माझी मजकुराबाबतची (मी लिहितो त्या नव्हे, तर लिहून माझ्याकडे संपादनासाठी आलेल्या) नजर तेव्हापासून थोडी बारीकच होती. त्यामुळं, त्यांनी केलेले मसुदे ते मला द्यायचे. त्यातलं फार काही मला कळायचं, असं नाही. पण, त्यांची भूमिका थोडी अधिकच उदार असावी. मग एखाददोन चुका माझ्या ध्यानी आल्या की त्या ते दुरूस्त करून घ्यायचे. ते करताना आमची चर्चा चालायची. त्यातून मुद्दे थोडे टोकदार होत जायचे. ते बहुदा त्यांना साह्यभूत होत असावं. मी थोडा उंचावर जायचोच. पण माझं विमान त्यांनी न कळत जमिनीवर आणलं. ती ही घटना.
सरदार सरोवराखाली महाराष्ट्रात बुडालेलं पहिलं गाव मणिबेली. तिथं शूलपाणेश्वर (शूलपाणीश्वर, सूरपाणीश्वर, सूरपाण अशीही त्याची नावं आहेत) मंदिर होतं. त्या मंदिराला बुडवण्याविरोधात एक अर्ज न्यायालयात गेला. नानांनीच तो केला होता. शूलपाणीश्वराचे दोन भाविक अर्जदार होते. मंदिर बुडवायचं नाही असं ठरलं तर त्याचा एक परिणाम म्हणजे सरदार सरोवर धरण रोखलं जात होतं. अतिरिक्त सत्र न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. पहिल्याच सुनावणीला नाना उभे राहिले तेव्हा त्यांच्यासमोर टेबलावर ग्रंथ होते. युक्तिवादाला सुरवात झाली. आधी नेहमीप्रमाणेच मंदिर, मालमत्ता, श्रद्धा, दैवत असा युक्तिवाद झाला. न्यायालय ते मानण्याच्या कलाचं नव्हतंच. मग नानांच्या पोतडीतून एकेक मुद्दा उलगडत गेला, आणि पुढं सहा महिने 'जैसे थे'च्या आदेशामुळं सरदार सरोवराचं काम रोखलं गेलं.
नानांनी काही विशेष केलं का? आज मागं वळून पाहताना, केस उभी करण्याच्या त्यांच्या हातोटीचा विचार करताना वाटतं, की नाही. पण... हा पण महत्त्वाचा आहे. स्वयंभू देवस्थानं आपल्याला माहिती असतात. शूलपाणेश्वर स्वयंस्वयंभू आहे हे मला पहिल्यांदा नानांच्या युक्तिवादातून कळलं. त्याची एक मांडणी नानांनी न्यायालयातच केली. स्वतः शंकरानं कुठल्या तरी आसूराचा आपल्या त्रिशुलानं वध केला. मग रक्ताळलेलं ते त्रिशूल साफ करण्यासाठी त्यानं नर्मदेच्या पाण्यात बुडवलं. तेव्हा त्याला चिकटून शिवलिंग बाहेर आलं. त्याची स्थापना शंकरानंच केली तेच हे शूलपाणेश्वर. ही कथा झाली. पण श्रद्धावंतासाठी कथाच महत्त्वाची. तरीही, तिला आधार लागतो. तो आधार नानांनी शोधला होता स्कंध पुराणात. भर न्यायालयात काही सुनावण्या या स्कंध पुराणाच्या वाचनाच्या झाल्या होत्या. त्यात या शिवलिंगाची कथा नानांनी सांगितलीच, पण पुढं या मंदिराच्या वास्तुरचनेचा मुद्दा घेत हेमाडपंती बांधकामं, त्यांचं दुर्मिळ म्हणून असणारं स्थान आणि म्हणून शूलपाणेश्वराचं महत्त्व ते मांडत गेले. न्यायालयाला हे मुद्दे ऐकून घेणं नाकारताही येत नव्हतं. एक पेचही होता. नानांनी युक्तिवादातच सांगून टाकलं, "स्कंध पुराणानुसार हे मंदिर पाण्यातच बुडणार आहे; आणि जो बुडवणार आहे, त्याचा निर्वंश होणार आहे." हा काही त्यांचा मुख्य युक्तिवाद नव्हता. तो त्या कथेचाच एक भाग होता. पण त्यावर त्यांनी एके दिवशी भर दिला होता, हे खरं. त्याचा परिणाम काय झाला हे सांगणं शक्य नाही, पण म्हणून इथं 'अॅब्सेन्स ऑफ प्रूफ इज प्रूफ ऑफ अॅब्सेन्स' लागू होत नाही, इतकं ती प्रक्रिया जवळून पाहणाऱ्यांना माहिती आहे हेही खरंच.
बारीक मुद्दे बाजूला ठेवले तरी, एका मंदिराच्या जतनाच्या माध्यमातून एक विनाशकारी प्रकल्प रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न मात्र विलक्षण होता आणि त्यासाठी त्यांनी स्कंध पुराण वाचण्यापासून ते त्याचा अन्वयार्थ लावत, आधी संस्कृतातली मांडणी करत मग तो अन्वयार्थ आजच्या भाषेत सांगण्यापर्यंत केलेले कष्ट दाद देण्यापलीकडचे होते. माझं विमान तिथं खाली आलं होतं.
आणि म्हणूनच एखाद्या ट्रॅक्टरचं काही प्रकरण असेल तर त्याचं मॅन्युअल आहे का, असं विचारतच ते प्रकरण ऐकायला नाना सुरवात करतात तेव्हा त्याचं विशेष वाटत नाही. कारण मॅन्युअल असतं आणि त्यात दिलेल्या गोष्टींच्या बाहेर काही घडलं असेल तर न्याय मिळणं सुकर जातं हे खरं. तर, शूलपाणेश्वराच्या संदर्भातील हे प्रकरण सुरू असताना नानांच्या 'शांतिनिकेतन' या बंगल्याच्या गच्चीत बसून झडलेल्या चर्चा मला आठवतात. त्या काळात ते आणि मी, माझे सहकारी अतुल जोशी, ललित चव्हाण, नानांचा मुलगा निखिल असे असायचो. नाना स्कंध पुराण वाचायचे. संस्कृतातून मराठीत यायचे, इंग्रजीत यायचे. मग आम्ही मराठीच्या आधारे त्यांचं बोलणं ऐकायचो आणि जमेल तिथं प्रश्न उपस्थित करून त्यांना उत्तरं द्यायला लावायचो. ही अभ्यासाची रीत आहे त्यांची, आजही.
मुद्यांचे वकील ते कसे असतात याचा आणखी एक दाखला आहे. असे कितीही काढता येतील. पण काही मोजके पुरावेत.
बाबरी पाडली गेली. त्यापाठोपाठ देशभर अशांत वातावरण निर्माण झालं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थातच कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेचं लक्ष्य होता. संघाच्या कार्यालयाला पोलिसांनी टाळं ठोकलं. दसऱ्याला संघाच्या कार्यालयात शस्त्रपूजन होतं. त्यात मांडली जाणारी शस्त्रं जप्त करून त्याआधारे ही कारवाई केली गेली. हे जरा अतीच होतं. म्हणजे, शस्त्रपूजन नको, हे समजू शकतं. त्यासाठी शस्त्रं न ठेवण्याचा निर्बंध समजू शकतो. पण तो तसा न राबवता प्रसंगोपात त्याचा आधार घेत कार्यालयाला सील ठोकणं जरा अतीच होतं. एक तर, त्यातून पायंडा पडलाच तर भलताच पडत होता. संघाच्या कार्यालयात असतं तसं शस्त्र हा आधार घ्यायचा झाला तर मग अनेक संस्थानिक, राजवाडे यांनाही सील ठोकावं लागेल. मग तेही केलंच पाहिजे. तसं झालेलं नव्हतं. वस्तूसंग्रहालयेही अशाच न्यायानं पोलीस बंद पाडू शकतात. न्याय व्हायचा तो नंतर होईल, पण दरम्यान तरी लटकवण्याचं काम होतंच होतं. एकूण भेदभाव दिसत होता. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली ही कारवाई झाली होती.
नाना आणि संघ हे काही नातं नाही. पण नानांनी हे प्रकरण हाती घेतलं. कारण पुन्हा एकदा भूमिका. ती तर आधीचीच तयार होती. अशा बेकायदेशीर सरकारी कारवायांना विरोध. संघाच्या भूमिकेला विरोध आहेच. पण त्या विरोधासाठी या सील ठोकण्याचे समर्थन नाही. कारण, संघावरील ही 'बंदी' प्रत्यक्षात आणताना कायद्याची प्रक्रियाच नीट पाळलेली नाही, असे नानांचे म्हणणे होते. शिवाय, ही बंदी म्हणजे, विचारस्वातंत्र्य, आचारस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य यावर अधिक्रमण आहे, हाही मुद्दा होताच. ही स्वातंत्र्यं महत्त्वाची, घटनेच्या दृष्टीने. संघाने देशविघातक असे काहीही केलेले सिद्ध करण्याचे आव्हानही या युक्तिवादात होते. न्यायालयात संघाच्या बाजूने युक्तिवादासाठी नाना उभे राहिले. दसऱ्याची शस्त्रं आणि त्यांची तथाकथिक घातकता, त्यातून समाजात निर्माण होणारा 'धोका' यांचा पंचनामाच न्यायालयात झाला आणि पोलीस उघडे पडले. इथं, पोलिसांची बाजू भक्कम नव्हती हे खरं. पण तरीही विचाराने आपल्याशी पूरक नसलेल्या, खरं तर विरोधीच असलेल्या, संघटनेसाठी न्यायाची भूमिका घेऊन उभं राहणं हे महत्त्वाचं होतं. संघाला परिवारातून वकील मिळाला नाही का? बहुदा नाही. किंवा, संघाकडे अशी भूमिका असणारा वकील नसावा.
नानांचा अभ्यास अपुरा नाहीच. कधीच नाही. वैद्यकातील प्रकरणांसाठी नानांनी केलेला अभ्यास मी अनुभवला आहे. उदाहरणादाखल, अॅनॉटॉमीवरचं बायबल मानलं गेलेलं पुस्तक घेऊन ते उभे रहायचे. तीच गोष्ट आर्किटेक्चर आणि इंजिनिअरिंगसाठीही. प्रसंगोपाततेपेक्षा गुणवत्तेवर युक्तिवाद ही त्यांची खासीयत. त्यांना केस लॉज लागायचे ते अशाच संदर्भात. डी. डी. बसूंचा संदर्भ ते घ्यायचे, ते घटनात्मक मुद्यांवर आणि तोही जिल्हा न्यायालयात. जिल्हा न्यायालयाच्या मर्यादेमुळंच त्यांचं यश त्या अर्थी मर्यादित राहिलं. पण ते लौकीक यश. एरवी हा माणूस यशस्वीच.
***
अभ्यासातून उभ्या राहणाऱ्या, स्वतःची बौद्धीक क्षमता असणाऱ्या फील्डमधील माणसांचा एक 'प्रॉब्लेम' असतो. या माणसांची प्रतिमा बहुदा संतापी, ताठर, आक्रमक अशी असते. त्यांच्या जागी बसून पाहिलं तर ही प्रतिमा चुकीची असते. पण समोरून मात्र ती असते. त्याचं कारणही असतं. या माणसांची अपेक्षा असते की समोरच्यानंही त्यांच्याच क्षमतेनं काम करावं. तसं झालं नाही की मग या माणसांची प्रतिक्रिया येते. नाना हे व्यक्तिमत्त्व यात बसतं. त्यामुळं तेही चिडखोर आहेत, भूमिकांबाबत ताठर आहेत. आक्रमक आहेतच. ही सारी वैशिष्ट्ये आहेत, तरीही त्यांना गुण मानलं पाहिजे. कारण, ती वैशिष्ट्ये नसतील तर त्यांच्यातला तो मुद्द्यांचा वकील हरपून जाईल. गंमत म्हणजे मला मात्र मी चुका करत असूनही त्यांच्या या चिडखोरपणाचा अनुभव आलेला नाही.
एक घटना, ती त्यांच्या व्यक्तित्त्वातील आक्रमकता उघड करणारी. सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणाऱ्या आदिवासींचा एक खटला न्यायालयात सुरू होता. नानाच त्या आदिवासींची बाजू मांडत होते. प्रतिपक्ष होतं, सरकार. वन खातं, पुनर्वसन खातं वगैरे. नानांच्या लेखी निकाल आदिवासींच्या बाजूनंच लागायला हवा होता. कोणत्याही वकिलाला वाटतंच तसं हे खरं. पण इथं तसं म्हणता येत नव्हतं. कारण, निकाल आदिवासींच्या बाजूनंच लागला पाहिजे, ही भूमिका नानांमधील सामाजिक मुद्द्यांच्या वकिलाची होती. जमिनीचा मामला होता. जंगल कायद्याच्या सोयीच्या अर्थाद्वारे आदिवासींना अतिक्रमणदार ठरवून कारवाई सुरू झालेली होती. कायद्याचा खरा अन्वयार्थ आदिवासींच्याच बाजूचा आहे, हे सर्वांनाच माहिती होतं. तोच नाना मांडत होते. खरं तर, तो अन्वयार्थ राजकीय व्यवस्थेनंही मान्य केलेलाच होता आणि आहेही. सरकारी खाती मात्र तो अन्वयार्थ कधीही मान्य करत नाहीत. न्यायालयाला फैसला करायचा होता, कोणाचा अन्वयार्थ बरोबर आहे याचा. आदिवासींच्या बाजूचा अन्वयार्थ बरोबर मानला तर पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत धरण पुढं जाऊ देता कामा नये. सरकारी खात्यांचा अन्वयार्थ खरा मानला तर पुनर्वसनाऐवजी आदिवासींवर काही उपकार करून धरण पुढं रेटता येत होतं. पेच थेट होता.
नानांच्या लेखी हा खटला महत्त्वाचा. नानांच्याच नव्हे तर, समग्र धरणग्रस्तांच्या लेखीही. काही महिन्यांच्या युक्तिवादांनंतर निकाल लागला. अगदी अपेक्षाभंग झालाच नाही. सरकारची बाजू उचलून धरली गेली. संतप्त झालेल्या नानांनी निकाल ऐकल्यानंतर काही वेळातच न्याययंत्रणेलाच आव्हान दिलं. त्यांनी एक वैयक्तिक पत्र आपल्या सहीनिशी न्यायाधिशांना दिलं. न्याययंत्रणा सरकारपुढं दबली अशा आशयाचा आरोप होता त्यात. हे असलं काही करणं म्हणजे आपल्या सनदेचीच होळी असते, हे त्यांना माहिती नव्हतं असं नाही. तरीही, त्यांनी ते केलं. मग व्हायचं ते झालंच. व्यवस्थेला ही एक संधी असते. नानांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. उच्च न्यायालयात प्रकरण गेलं. नाना भूमिकेवर ठाम. युक्तिवादात अडकण्यात अर्थ नाही हे बहुदा न्यायालयाच्या तेव्हा लक्षात आलं जेव्हा नानांनी त्या निकालाची छाननीच केली. ती रीतसर केली गेली असती तर निकालाचे वाभाडे निघाले असते. सरकारची बाजू उचलून धरताना विरोधी बाजू नीट खोडून काढणं गरजेचं होतं. त्याचा आधार घेत नाना उभे राहिले, आणि मग कारवाईची प्रक्रिया मागे, नानांचं पत्रही मागे अशी काही तरी तडजोड झाली आणि प्रकरण मिटलं.
आजही मागं वळून पाहताना नानांना त्याविषयी काहीही खंत वाटत नाही. ते म्हणतातही, तेव्हा ते पाऊल उचललं ते बरोबरच होतं. संताप होता, पण पाऊल विचारान्तीच उचललं होतं. अन्यथा, व्यवस्थेला लगाम बसला नसता.
व्यवस्थेला लगाम घालणं हे काही न्यायालयातील वकिलाचं काम नव्हे. ते मुद्द्यांच्या वकिलाचंच काम!
तर, या व्यक्तिमत्त्वांचा एक 'प्रॉब्लेम' असतो तो इथंही आहे. नानांच्या स्वभावाचा धाक असतो. क्वचित दहशतही असते. काही जण नानांशी लीलया बोलू शकतात. त्यांचा राग योग्य त्या मापात घेऊन त्याकडे दुर्लक्षही करू शकतात. काही जणांना ते शक्य होत नाही. मग या व्यक्तिमत्त्वांची ओळख "माणूस आहे भला, मोठा. पण..." अशा सुरवातीने होत असते. नाना त्याला अपवाद नाहीत. पण हे असे नियमच मुळी अपवादात्मक असतात. कारण अशी माणसं विरळाही असतात. मग ती समजणं थोडं कठीण जातं. म्हणून मग एखादी केस जेव्हा आपल्या तत्वांच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून नाना नाकारतात तेव्हा त्याचा फटका त्यांच्या प्रतिमेवर आणखी एका करड्या फराट्याने बसलेला असतो. त्याला इलाज नाही.
याच स्वभावाचा आणखी एक 'प्रॉब्लेम' असतो. ही माणसं तत्वांच्या चौकटीबाबत अधिक आग्रही असतात. आग्रही हा माझा शब्द. काही जण 'हट्टी' असा शब्द वापरतील. काही जण त्यापुढं जाऊन काही म्हणतील. ही माणसं आपल्या भूमिकेवर इतकी ठाम असतात की, त्यापासून त्यांना थोडंही आजूबाजूला करणं मुश्कील. पण त्यांना आपल्या भूमिकेपासून दूर नेणं हे येरागबाळ्याचं काम नसतं, हे आपण विसरत असतो. नानांची चर्चेअंती भूमिका बदलते. त्यांना ते पटवून द्यावं लागतं. पटवून देणं सोपं नाही. त्यांच्या काही प्रश्नांना, टोकदार प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागतं. त्याआधी त्यांनी आपल्याला तपासलेलं असतं. आपल्याकडं ती क्षमता असेल तर चर्चा शक्य. एरवी ते त्यांच्या भूमिकेपासून जराही ढळत नाहीत.
हा प्रॉब्लेम आहे की शक्तिस्थान? ज्यानं त्यानं ठरवावं.
***
सामाजिक मुद्द्यांचा समाजातील वकील असा हा माणूस आता फारशी प्रॅक्टीस करत नाही. मधल्या काळात ते उच्च न्यायालयातही उभे राहिले, पण लगेचच तिथून विटून बाहेर आले. प्रॅक्टीस न करण्याचं कारण तेच. आपल्या चौकटीच्या बाहेर जायचं नाही. मग न्यायालयातील 'इतर' व्यवहार त्यांना चालत नाहीत. ही माणसं थांबतात. तसेच नाना थांबले आहेत. अलीकडच्या काळात त्यांच्याकडे गेलो की दिवसाच्या काळातही दोन-तीन तास गप्पा मारता येतात. गप्पांचे विषय अर्थातच कोणतेही. वैयक्तिक कमी, सामाजिक संदर्भांचे अधिक.
पण... नानांची प्रॅक्टीस थांबली आहे ती न्यायालयातील. समाजात ते अजून तसेच असतात. म्हणूनच, अलीकडं त्यांनी दोन जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या हा अभ्यासाचा विषय केला, त्यावर शोधनिबंध तयार केला. औष्णीक वीज प्रकल्पाच्या विरोधातील लढाई त्यांनी चालवली. ती अजूनही चालू आहे. किशोर ढमालेच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या आदिवासी वनजमीन हक्क सत्याग्रहात ते उतरले. ही 'वकिली' थांबत नसतेच...
***
नानांचं व्यक्तिमत्त्व रेखाटायचं म्हणून त्यांच्या कुटुंबाविषयी लिहावंच लागेल का? वहिनी आहेत, दोन मुलं आहेत, एक मुलगी आहे. तिघंही मार्गी लागले आहेत. ही वाक्यं इतकी किरकोळ असतात की ती त्या व्यक्तित्त्वात भर टाकत नाहीत, की त्याची घटही करत नाहीत. त्यांचा परिणाम एकच असतो, मजकुराची लांबी वाढणे. मग त्याला थोडं संदर्भमूल्य द्यायचे झाले तर या कुटुंबाचा त्यांच्या यशात वाटा आहे वगैरे वाक्यं टाकायची. आता तो वाटा असतोच. त्याचा असा उल्लेख खरं तर अवमानजनकच. पण...
असो.
***
हा कुटुंबाचा उल्लेख मुद्दाम केला. वकिली आणि जगणं यात एक डोंगर मध्ये असतो अनेकदा. त्यात हा वकील जर समाजात सामाजिक मुद्द्यांचा वकील असेल तर तो डोंगर थोडा अधिकच उंच असतो. त्याला पार करायचे झाले तर सामाजिक बांधिलकीचे काय, असे प्रश्न उभे ठाकतात. नव्हे, हे प्रश्न म्हणजेच ते डोंगर असतात. नानांपुढे असा प्रश्न उभा ठाकला नाही का? ठाकला होता. असेलही. उद्याही असेल.
सामाजिक बांधिलकीचा प्रश्न अटीतटीचा झालाच तर? तर, एक नक्की, हा माणूस समाजातील मुद्द्यांचाच वकील राहील. त्यापोटी तो न्यायालय सोडून देईल.
किशोरच्या आंदोलनावेळी नाना कलेक्टर ऑफिससमोर धरणे धरून बसणाऱ्यांतही होते, हे पुरेसं ठरावं!
---
बंदा आणि खुर्दा - १ : सबनीस!
बंदा आणि खुर्दा - २ : समर्थ!