काही दिवसांपूर्वीचा प्रसंग. मुंबईला गेलो होतो. मस्त कलंदरकडं जायचं होतं. निखिल देशपांडेही आला होता. मकीच्या घरात प्रवेश केला, अन् उजव्या हाताच्या ड्रेसिंग टेबलवर लालभडक रंगाच्या पुस्तकानं लक्ष वेधून घेतलं: "रेड सन - ट्रॅव्हल्स इन नक्षलाईट कंट्री"!
मला एकदम काही दिवसांपूर्वी निखिलशी या पुस्तकाविषयी झालेलं बोलणं आठवलं. पुढं फारसं काही घडणार नव्हतंच. परतीच्यावेळी माझ्यासोबत ते पुस्तक होतं. :)
***
नक्षलवाद. रेड कॉरिडॉर. माओवादी. चीन-नेपाळ. आदिवासी. विकास. दुर्गम प्रदेश. सलवा जुडूम. रोजची मृत्यूशी लढाई. क्रौर्य. काही आकडे, मेलेल्या माणसांचे.
साधारणपणे हे काही घटक, नक्षलवादाच्या प्रश्नाला घेऊन, एखादी जळजळीत घटना घडली की होणार्‍या चर्चेत येणारे. त्यापलीकडे, एखादा थोडंफार वाचन असणारा असेल तर, चारू मुझुमदार, कानू संन्याल अशी नावं त्यात येतात. यानंतर आणखी एक घटक असतो अशा चर्चेमध्ये - "मानवीहक्कवाले". बहुदा निषेधासाठीच त्यांचा उल्लेख होतो. एवढी आवर्तनं झाली की ही चर्चा संपते. चर्चा संपताना सरकारच्या नावे चार शिव्या घालून आपण सारेच मोकळे होत असतो. पुढच्या घटनेपर्यंत.
दर घटनेगणीक घडणार्‍या चर्चांच्या या गदारोळात ही समस्या गवसलेलीच नसते. समस्येचं मूळ कशात आहे हे तर लांबच असतं. आजकाल इंटरनेट असलं तरी, समस्येचं मूळ सापडेलच असं नाही. अशावेळी कामी येतात ते काही रिपोर्ताज. 'रेड सन' अशापैकीच एक.
पुस्तक हाती आलं, पहिला परिच्छेद वाचला आणि मग प्रदीर्घ काळानंतर असं काही अस्सल वाचत असल्याच्या आनंदाबरोबरच ही समस्या समजून घेण्याचा एक अस्सल स्रोत गवसल्याची समृद्धी मिळत जाते.
अस्सल पत्रकाराच्या लेखणीतून पुस्तकाचा आरंभ होतो. एका पहाटे. दंतेवाडात. तेच दंतेवाडा, ज्या जिल्ह्यात अलीकडंच एक मोठी घटना घडली. 'दंतेवाडात पहाटही थोडी ना-ना करतच येते. पहाट होतीये ती अर्धचंद्राच्या साक्षीनं. रात्रभराची थंडी आहे,' सुदीप चक्रवर्ती लिहित जातात, 'गाव छोटंच, एक मुख्य रस्ता असलेलं. जिल्ह्याचं केंद्र. जंगलाच्या अगदी परिघाला खेटून वसलेलं. अनेकांच्या लेखी गाव ओलांडलं की माणसाची वस्तीही संपलेली असते. (उरतं फक्त जंगल).'
सुदीप चक्रवर्ती मूळचे पत्रकार. प्रथितयश दैनिक, नियतकालिकातील मोठा अनुभव. आता पूर्ण लेखनकामाठी. साधारण २००६ च्या सुरवातीला त्यांनी या पुस्तकाचं काम सुरू केलं. आजच्या घडीला भारतात ज्याला रेड कॉरिडॉर म्हणतात, त्या प्रदेशाचा प्रवास आणि त्या-त्यावेळी टिपत गेलेली तथ्यं हे या पुस्तकाचं स्वरूप. त्यातून या समस्येचं त्यांना झालेलं आकलन ते पुस्तकात स्पष्टपणे मांडतात. त्यांच्याच शब्दांत (अनुवाद माझा),
"माओवाद हे सर्वांत गंभीर देशांतर्गत संकट/धोका नव्हे. दारिद्र्य, शासकीय अस्तित्त्वहीनता, अ-न्याय आणि भ्रष्टाचार हे देशांतर्गत गंभीर धोके आहेत. देशाच्या एक तृतियांश भागात माओवादी आहेत, हे एक देश म्हणून आपण अपयशी कसे ठरलो आहे याचेच प्रतिबिंब आहे. अनुदारपणे वागवली गेलेली, जीवनस्रोत, न्याय आणि देशाच्या घटनेत मांडलेले आदर्श संकल्पना नाकारलेली माणसे या चळवळीत आहेत. या माणसांचं नेतृत्त्व करणार्‍यांना हे पक्कं ठाऊक आहे की, देशातील सद्यस्थिती त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही, आणि यातूनच हिंसेच्या मार्गानेच परिवर्तन घडवण्याच्या त्यांच्या धारणेला बळ मिळतं."
चक्रवर्तींनी हे जे लिहिलं त्यातील शेवटच्या वाक्याच्या परिणामाशी सारेच सहमत होणार नाहीत. अगदी त्या भागांत फिरून, आपल्या डोळ्यांनी परिस्थिती पाहिल्यानंतरही अनेक जण सहमत होणार नाहीत. पण त्याआधीची वस्तुस्थिती? ती कशी नाकारता येईल? कारण ती डोळ्यांत अंजन घालत असते तिथं गेल्यानंतर. मग ती ठसठशीत दिसू लागतेही. समजून घेतलीच पूर्ण तर फक्त अस्वस्थता डोक्यात घर करून राहते.
(माझी मतं इथं यासंदर्भात थोडी वेगळी आहेत: प्रश्न तसा साधाच असतो. एक रस्त्यापुरतं उदाहरण. काही वर्षं झाली, मी गावाला रस्ता असावा म्हणून भांडतोय. पण रस्ता होत नाही. आज मी राहतो तिथं भूगर्भात काही खनिजं आहेत हे समजल्यानंतर मात्र माझ्या गावात रस्ता येत असेल तर तो मी स्वीकारावा? स्वीकारला की मी बेघर होणार हे नक्की! कारण आत्ताच्या स्थितीत मला उठवणं शक्य नाही. रस्ताच नाहीये. कोण येणार आहे तिथं? खनिजं काढण्यासाठीही कोणी येणार नाही. त्यांना येण्यासाठी आधी रस्ता लागतोच लागतो. मी या रस्त्याला विरोध करायचा कसा? पन्नास वर्षे कागदी खेळणी खेळून झाली आहेत. आता मी कागदी खेळण्यानं खेळणार नाही. मी साधा-सरळ आहे. माझी रोजची लढाई मृत्यूशीच आहे. त्या लढाईची तीव्रता माझ्यासाठी वाढत नसतेच. वास्तवाचा हा एक भाग आहे. पण हेही खरं आहे की, माओवादी-नक्षलवादी यासाठी हिंसा करत नसतात. हिंसा हाच त्यांचा मार्ग असतो. त्यामुळं, हिंसेचं तत्त्वज्ञान करणारे नेमके कोण हे तपासायचं की वंचनेतून आलेल्या स्थितीमुळं या तत्वज्ञानाला बळी पडणार्‍यांनाही देशाचा मोठा अंतर्गत धोका समजून मारत सुटायचं? माझ्यातला मी जेव्हा या मीकडं पाहतो तेव्हा त्याची मतं स्वच्छ असतात. हाती शस्त्र घेतलेल्या या 'मी'ला मी दोष देऊ शकत नाही. आता अर्धं अंतर चालत जाणं ही इथल्या राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे, हे माझं मत असतं. पण त्याचवेळी हा 'मी' चुकतोय. हाती शस्त्र घेतल्यानं त्याचे प्रश्न थोडेच सुटणार आहेत, असंही मन बजावत असतंच. याला कन्फ्यूजन म्हणा, चालेल. पण हे असं आहे!)
पुस्तकात नकाशे आहेत, त्यावरून रेड कॉरिडॉर कसा विस्तारतोय हे कळतं. नेपाळचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. माओवाद्यांच्या अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनमधील काही तपशील आहेत. डोळ्यांसमोर एक भयचित्र उभे करणारे. लेखनाच्या ओघात जागोजागी इतर संदर्भ विखुरलेले आहेत. आकडेवारी आहे. अर्थात, या संदर्भांचा बाऊ केलेला नाही. त्याहीपेक्षा भर आहे तो अनुभवावर. मुख्य म्हणजे २००८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाची २००९ मध्ये सुधारित आवृत्ती करण्यात आली आहे. म्हणजेच, मधल्या काळाशी ते सुसंगत आहे.
या पुस्तकानं काही ठिकाणी मला अगदी सम-अनुभूती दिली. मी अशा अनेक संघर्षशील समुदायांत जात असतो. तिथं त्यांच्या अशा काही शिस्ती असतात. उजव्या हाताची मूठ बांधून तो उंचावत 'झिंदाबाद' म्हणणं ही अशीच एक. मधला शब्द बदलतो. 'झिंदाबाद'च्या ऐवजी 'लाल सलाम' येतं किंवा आणखी काही. चारू मुजुमदारांच्या मुलासमवेत ते चारूंचे एक कॉम्रेड पंजाबराव यांना भेटून येतात (पंजाबराव मूळचे महाराष्ट्रातील. सैन्यातील नोकरीनिमित्त तिकडं गेले आणि तिकडचेच झाले). त्या भेटीतून परतताना चक्रवर्ती त्यांना हात उंचावून लाल सलाम करतात. "एखाद्या नवागतासारखा मी तो करतो. आवाजात खंबीरपणा नाहीच. हात उंचावताना जडावलेला. आपल्याला अभिनयही जमत नाही. पण पंजाबराव (मनःपूर्वक) प्रतिसाद देतात तेव्हा मात्र एक विचित्र समाधान वाटतंच. या माणसाच्या गुरूचं चौतीस वर्षांपूर्वी निधन झालंय, पण आजही तो एक धर्म पाळत चालला आहे."
हे लेखन थोडं वेगळ्या जातकुळीचं आहे हे दाखवणाराच हा दाखला. अर्थात, चक्रवर्ती इथंच थांबत नाहीत. त्यांचे सासरेही पूर्वी सशस्त्र चळवळीत होते. सासर्‍यांची मुलाखत घेताना चक्रवर्ती थोडे 'दशमग्रह' झाले आहेत. तीच गोष्ट गदर यांची मुलाखत घेताना. कानू संन्यालांच्या मुलाखतीवेळीही थोडं तसंच. उलटे प्रश्न ते करतात. सौम्यपणे करतात. पण ठामपणे करतात. सारीच उत्तरं मिळत नाहीत. पण उत्तरं मिळावीत असे हे प्रश्नही आहेत हे पुरेसं असतं वाचकासाठी.
या कालखंडात आपल्या अनुभवातून, अभ्यासातून भविष्य कसं असेल याविषयी त्यांच्या काही कल्पना तयार झाल्या आहेत. तसेही ते फ्युचरिस्ट म्हणूनही काम करतातच. इन-लँड आणि आऊट-लँड ही त्यातील एक उपपत्ती. इन-लँड म्हणजे शहरं. जिथं सारं झगमगाटी आहे. सारं आहे. आऊट-लँड म्हणजे शहरांच्या बाहेरचा प्रदेश. तिथं असं काही नसतं. हे सारं भविष्यात भारतात होऊ घातलं आहे, असा त्यांचा इशारा आहे. इशारा असं म्हणायचं; कारण, या आऊट-लँडमध्ये त्या काळात अक्षरशः समुहागणीक 'हमारे गावमें हमारा राज'सारखी सरकारे असतील. पुढची कल्पना ज्याने-त्याने करावी.
लिहिताना, खरं तर हे अनुभव घेताना, सुदीप चक्रवर्तींमधला खेळकर पत्रकार जागा असतो. मग कालिम्पॉंगहून परतताना जीपमध्ये शेजारचा सहप्रवासी झोपेत जेव्हा सारखा आपल्यावर रोलू लागतो तेव्हा ते त्याच्या कानात 'माओवादी' हा शब्द कुजबुजून त्याची झोप उडवतात. हैदराबादच्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कॉन्फरन्सवेळी एडीबी-समर्थक आणि एडीबी-विरोधक तिथं जमलेले असतात. त्यांच्यात चक्रवर्ती तुलना करून साम्यस्थळं दाखवतात. हे सारं गंमतीचं नाही. वाचताना किंचित एन्जॉय करता येतं हे खरं, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्या पद्धतीच्या लेखनातून या प्रश्नाचे वेगळे पैलूही समोर येतात.
लेखकानं कितीही म्हटलं तरी पुस्तकाचा फॉर्म प्रवासवर्णनाचा नाही. खचितच नाही. पण प्रवचनाचाही नाही. म्हणून हे लेखन मनात घर करत जात असावं. कारण पुस्तकात कुठंही कसलाही पवित्रा नाही. एकमेव, रामबाण मार्ग आपल्यालाच समजला आहे असले धडेही लेखकाने दिलेले नाहीत. उलट, माओवाद - नक्षलवादाच्या समस्येवरचे उत्तर साधे सरळ नाही ही त्याची जाणीव पक्की आहे. म्हणूनच तर काही तथ्यं वाचकांसमोर ठेवण्याचं आपलं काम लेखक प्रामाणिकपणे करत जातो. एकच दाखला आहे. लेखक स्वतः मणिपालच्या शैक्षणिक संस्थेत अभ्यागत शिक्षक आहे. तिथल्या बैठकीवेळीच त्या परिसरात कुठं तरी नक्षलवाद्यांकडून एका शिक्षकावर हल्ला होतो. त्याच काळात लेखक आपल्या परिचितांसह जेवण घेत असताना चर्चा सुरू असते. ही चर्चा दिल्लीच्या दिशेनं वळते आणि भ्रष्टाचार या राष्ट्रीय विषयाकडं येते. फाटकन त्यावर उपाय सांगितला जातो, साल्यांना गोळ्या घालून मारलं पाहिजे. असे रामबाण उपाय सांगण्यात मध्यमवर्गीय (आता येथे मध्यमवर्ग म्हणजे केवळ आर्थीक अंगाने नव्हे, मानसीक स्तरावरही हे वर्ग असतातच) पुढे असतोच. त्याचे गांभीर्य आपल्यालाही अनेकदा जाणवत नसते. माओवादी करतात ते काही वेगळे नाही. त्यांनी काही प्रश्नांवर हे असेच उपाय काढले आहेत याची चक्रवर्तींची जाणीव पक्की आहे. म्हणून त्या बैठकीत ते हे तथ्य सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर बाजू उलटवण्याचा प्रयत्न होतो, "तुम्ही कम्युनिस्ट आहात का?" प्रश्नकर्ता एका वृत्तसंस्थेचा प्रमुख आणि त्या बैठकीचा अध्यक्ष आहे. चक्रवर्तींचं उत्तर अर्थातच, "नाही सर, मी पत्रकार आहे" हेच असतं. पण या विषयाकडं पाहण्याच्या या तटस्थ, समग्र दृष्टिकोनांचाही कसा संकोच होत चालला आहे हे त्या प्रश्नातून उघड झालं आहे हे नागडं सत्य असतं.
पुस्तक हाती आल्यानंतर काही दिवस गेले. पुस्तक वाचत होतो. प्रवासात सोबत हे पुस्तक असायचंच साथीला. असाच पुन्हा मुंबईत गेलो होतो. दुपारच्या सुमारास माझं काम संपवलं आणि मित्राच्या डेस्कवर गेलो. सहजच इंटरनेटवर बातम्या पहात असताना अंगावर आली ही बातमी - दंतेवाडा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांकडून ७५ सैनिकांची हत्या! मित्राशी बोलणं सुरू झालं. दोनेक दिवसांपूर्वीच गृहमंत्र्यांनी लालगढमधून केलेली वक्तव्यं आठवली. सलवा जुडूमच्या महेंद्र कर्मांची एक मुलाखत अलीकडेच वाचली होती, ती आठवली. या मित्राशी तो त्याच्या आणि मी माझ्या भूमिकेतून केलेले वाद आठवले. पण ते वरवरचं. मनात घर करून बसलं होतं ते हेच पुस्तक. कारण चक्रवर्ती लिहितात,
"प्रादेशिक अस्मिता, वांशीक अस्मिता, अगदी सामाजिक-आर्थिक अस्मिता हव्या असणार्‍या समुदायांचे प्रश्न आऱक्षणासारख्या प्रश्नांच्या तोडग्यातून निकाली काढता येतात. पण निखळ दारिद्र्य आणि वंचना यांच्याबाबत असे तोडगे नाहीत. तेथे भौगोलीक सीमाच नाहीत की ज्याविषयी एका मेजावर बसून चर्चा करता येईल. मग अशावेळी जिथं-कुठं सामाजिक असंतोष असेल तो आपल्यात सामावून घेण्याचा एककलमी कार्यक्रम लालसैनिक करत जातात. एका व्यवस्थेचा ते द्वेष करतात, पण त्यांच्याकडेही पर्याय नाही. हे म्हणजे अगदी, 'लोकांना सोसावं किंवा भोगावं लागतंय हे उत्तम. एके दिवशी ते जागे होतील आणि आम्ही जे सांगतोय ते त्यांना पटेल' असे म्हणण्यासारखेच आहे. फक्त या दरम्यान जनता सोसत किंवा भोगत राहते."
पुस्तकाच्या अखेरीला दंतेवाडाच्या पोलीस प्रमुखांनी कधी तरी 'हिंदुस्थान टाईम्स'ला सांगितलेलं वाक्य वाचकासमोर येतं, "मी नक्षलवाद्यांचा सामना करू शकतो, नक्षलवादाचा नाही. नक्षलवादाशी सामना विकासाच्या माध्यमातूनच करावा लागेल."
हे सारं वाचलं की कळतं, 'दंतेवाडा' ही एक घटना नाही. अशा आणखी घटना घडणार आहेत. निश्चितपणे घडणार आहेत. डोळे उघडे असतील, कान ऐकण्याच्या स्थितीत असतील तर अशा आणखी काही घटना नक्कीच घडणार आहेत हे कळेल. पण...
या मधल्या आवाजांना कोणी प्रतिसाद देणार आहे का?
***
निखिल, या पुस्तकाची दुसरी प्रत खरेदी कर आता. पैसे मी देईन. :)
***
रेड सन - ट्रॅव्हल्स इन नक्षलाईट कंट्री
सुदीप चक्रवर्ती
पेंग्विन प्रकाशन, २००९.
पृष्ठे - ४०९.
मूल्य - ३५० रुपये
प्रतिक्रिया
12 Apr 2010 - 10:17 am | शैलेन्द्र
अ प्र ती म...
12 Apr 2010 - 10:31 am | प्रकाश घाटपांडे
माझा अंनिसतील मित्र महेश भागवत आंध्र मधे डीआयजी आहे. त्याने नक्षलवादी भागात काम केले. तो हेच म्हणतो. तो पोलिस खात्यात गेला नसता तर पाणी व्यवस्थापन व अंधश्रद्धा निर्मुलन या विषयात एनजीओत त्याने काम केले असते. हा पहा त्याचा ब्लॉग.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.
12 Apr 2010 - 8:12 pm | सुधीर काळे
लेख सुरेख व माहितीपूर्ण आहे. पण कांहीं शंका! जमल्यास निरसन करावे.
सर्व प्रथम हे तर नक्कीच कीं माओवाद चीनमध्येही यशस्वी झाला नाहीं. डेंग शाओ पेंग या नेत्याने जेंव्हां आर्थिक बाबीत भांडवलदारीची व राजकीय बाबतीत कम्युनिझमची कास धरली त्यानंतरच चीनला सुबत्ता पहायला मिळाली. रशियाचीसुद्धा हीच कहाणी आहे. उत्तर कोरियाची दशा पहाता तिथे केवळ दडपशाहीने रज्य चालविले जात आहे. व्हिएतनामसारख्या देशांत तर कम्युनिझम मागे हटतानाच दिसतोय्.
मग ही उदाहरणे असतांना या पराभूत प्रणालीने भारतात-नेपाळमध्ये पुन्हा कां जोर धरला आहे?
सगळ्याच देशात श्रीमंतांत व गरीबात प्रचंड तफावत आहे. अगदी चीनमध्येही! कोळशाच्या खाणींच्या प्रदेशात मर्सिडीजमधून खाणींवर येणारी मालकीण व गरीबीने गांजलेले, कुठल्याही तर्‍हेचे संरक्षण नसतांना काम करणारे कामगार मी पाहिले आहेत. बेजिंगला संध्याकाळी पाच वाजता सायकलवरून हजारोंनी घरी जाणारे रोजचे "आम आदमी"ही मी पाहिले आहेत. बेजिंगची झगमग व खेड्यातल्या बैलगाड्याही मी पाहिल्या आहेत. कदाचित चीनमध्येही दंतेवाड्या असतील पण त्या पहायचा योग मात्र आलेला नाहीं.
मग ही प्रणाली आज भारतातल्या ३३ टक्के लोकांना 'तारणहार' म्हणून पटविणार्‍यांच्या 'मार्केटिंग स्किल'चे कौतुक करायचे कीं हा सर्व प्रकार आपल्या देशात अराजक माजवायच्या चीनच्या व्यूहात्मक चालीचा भाग समजायचे हे कळत नाहीं.
मी हे लिहितोय् आपल्याला किंवा या पुस्तकाच्या लेखकाला आव्हान देण्यासाठी नाहीं तर खरंच केवळ समजून घेण्यासाठी! असे पराभूत, फेकून दिले गेलेले तत्वज्ञान का पुन्हा उभारून येते आहे?
धन्यवाद
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
दोन अत्यंत वाचनीय दुवे: http://www.dnaindia.com/opinion/main-article_dynasty-vs-government_1368625 (DNA) व http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/Inhuman+rights.html?comple... (India Today)
12 Apr 2010 - 3:46 pm | जयंत कुलकर्णी
नारायणमूर्तींनी एका मुलाखतीत म्हटले होते " माझी खात्री आहे भांडवलशाहीकडेच गरीबीवरचे औषध आहे, कारण फक्त तीच संपत्ती तयार करु शकते. हे समजल्यावर आपली जबाबदारी अजूनच वाढते. भांडवलदारांचा तिटकारा वाटेल असे वर्तन आपल्याहातून होणार नाही याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. मी अजूनही चार खोल्यांच्या फ्लॅटमधे रहातो. माझ्या घरी नोकर नाही. आमच्या घरातले संडास आम्ही स्वतःच धुतो. मी संपत्तिचे प्रदर्शन करत नाही, मला त्याची गरज पडत नाही." शब्द माझे आहेत, विचार त्यांचे. ते इंग्रजीमधे बोलत होते.
नेमका हाच विचार बंगाल मधल्या जमिनदारांमधे रुजला नाही. मी स्वतः मागच्याच वर्षी उत्तर प्रदेशातील एका जमिनदाराचे घर बघितले आणि नक्षलवाद का निर्माण झाला असेल त्याची कल्पना आली.
जयंत कुलकर्णी.
त्यांच्याकडे उत्तर नसते तेव्हा मी गप्प बसतो. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून !
www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com
12 Apr 2010 - 8:03 pm | सुधीर काळे
माझा मुद्दा Haves च्या Have-nots बरोबरच्या वागणुकीबद्दल नव्हता तर Have-nots ना सोविएत संघराज्य व चीन या अस्सल 'लाल' देशांनी स्वतःच त्यागलेला 'वसा' कसा काय भावला याबद्दल व तो ज्या लालभाईंनी त्यांच्या गळी उतरविला त्यांच्या कौशल्याबद्दल होता.
खरंच हा मुद्दा एका वेगळ्या लेखाचा किंवा पुस्तकाचा विषय होऊ शकेल.
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
दोन अत्यंत वाचनीय दुवे: http://www.dnaindia.com/opinion/main-article_dynasty-vs-government_1368625 (DNA) व http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/Inhuman+rights.html?comple... (India Today)
12 Apr 2010 - 7:19 pm | अक्षय पुर्णपात्रे
श्री मोडक, पुस्तकाची नेमकी ओळख करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. लेखकाची 'इन-लॅंड आणि आऊट-लँड ' मांडणी वाचण्यासही उत्सुक आहे. रेड कॉरिडॉरचा नकाशा विकिवर सापडला. येथे डकवत आहे.
अ‍ॅमेझॉनवर जाऊन पुस्तकाची काही पाने वाचली. अ‍ॅमेझॉनवरची किंमत पाहून येथे विकत न घेण्याचे ठरवले. भारतभेटीत नक्की विकत घेईन.
12 Apr 2010 - 8:05 pm | चतुरंग
दारिद्र्य आणि वंचना हेच मोठे शत्रू आहेत हे नि:संशय. रोगापेक्षा फक्त लक्षणांवर उपाय करत राहण्याने रोग बळावतोय. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने ह्या कर्करोगावरची केमोथेरपी करायला सरकार धजावत नाही आणि सामान्यांचे शरीर मात्र दिवसेंदिवस पोखरुन निघते!
ह्या संदर्भात एक आठवण सांगण्यासारखी आहे. १९९८-९९ च्या सुमारास मुलुंडच्या एसएचकेळकर ह्या सुगंध निर्मिती कारख्यान्यासाठी मी काही ऑटोमेशनचे काम केले होते. तिथे सुकेश सिन्हा नावाचा एक बिहारी युवक भेटला. तो एमेस्सी बायोटेक्नॉलॉजी होता आणि त्यांच्या ग्रीनहाऊससंदर्भात काही काम बघत होता. त्याच्याशी बोलताना तू इतक्या लांब मुंबईत कामासाठी कसा आलास असे बोलताना तो म्हणाला की त्याच्या गावात (बिहारमध्ये) इतकी गरिबी आहे की लोक काय पडेल ते काम करत असतात. तो म्हणाला माझे घर साधे आहे. घरी कामाला नोकर ठेवणे इतकी परिस्थिती नाही. पण तरीही आमच्याकडे संपूर्ण दिवस कामाला बाई येते - तिने हातापाया पडून काम मिळवले आहे. कामाचे हे घर सुटू नये म्हणून स्वतःहून कामे काढून अक्षरशः १२-१४ तास राबून फक्त दोनवेळचे जेवण आणी ५ रु रोज अशा परिस्थितीत ती खपत असते. तिला पैसे वाढवूनही नको असतात. चोरीला जाणार आणि नवरा दारुत उडवणार त्यापेक्षा नकोच म्हणते! नवरा असाच कुठेतरी जमीनदाराकडे वेठबिगार आहे. हजारो लोक असेच जीवन तिथे जगतात. जमीनदार हे तिथले राजे. त्यांचा शब्द अंतिम असतो. रोज दोनदा जेवण, अंगावर कपडा आणि रहायला खोपटे एवढे असले की लोकांना सुखी रहावेच लागते! स्वच्छ पाणी, वीज, रस्ते, फोन अशा सुविधांचा तिथे गंधच नाही. विकासकामांचे पैसे राज्यातून आणी केंद्रातून येतात ते वरच्यावरच संपूर्ण हडप केले जातात. अत्याचार, खून खराबा, जाळपोळ हे नेहेमीचेच आहे. तो म्हणाला सिनेमात दाखवतात ते १०% सुद्धा नाही! तरुण मुले एकतर जमीनदारांच्या लठैत टोळ्यात सामील होतात नाहीतर नक्षलाईट्स बनतात! त्या गोष्टींना कंटाळून आमच्या वडिलांनी आम्हाला शहरात पाठवून शिकवले आणि बाहेर नोकरी शोधा इथे कुजत राहू नका म्हणून लांब पाठवले. आम्हाला तुम्ही दिसणार नाही नेहेमी पण तुमची आयुष्य तरी करपून जाणार नाहीत म्हणाले. म्हणून इथे मुंबईत आलो. अ़जूनही कधी सुकेश (त्याच्या बोलीत 'सुकेस') ची आठवण झाली की त्याने सांगितलेल्या गोष्टी आठवतात आणि गलबलते! एका भयानक अस्वस्थपणाने दिवस व्यापून जातो!
चतुरंग
12 Apr 2010 - 8:25 pm | स्वाती२
सुरेख पुस्तक परिचय.
12 Apr 2010 - 8:28 pm | नितिन थत्ते
>>राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने ...
थोडा फरक. राजकीय इच्छाशक्ती नाही असे आपण केव्हा म्हणतो? प्रश्न सोडवावा असे मनातून वाटते पण त्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावण्याची तयारी नाही असे असते तेव्हा.
पण आहे हीच व्यवस्था रहायला हवी अशीच धारणा असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती ही प्रश्न मांडणार्‍यांचा विनाश करण्याकडे जाऊ शकते.
नितिन थत्ते
12 Apr 2010 - 9:22 pm | संदीप चित्रे
नक्की वाचनीय दिसतंय.
पुस्तक परिचयाबद्दल धन्स श्रामो.
---------------------------
माझा ब्लॉगः
http://atakmatak.blogspot.com
12 Apr 2010 - 9:29 pm | मुक्तसुनीत
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/nm2/History-of-Naxalism/Article1...
12 Apr 2010 - 9:36 pm | II विकास II
पुस्तकपरीचयांबद्दल धन्यवाद,
पुस्तक घेउन नक्की वाचेन.
--
प्रतिसादात आणि स्वाक्षरीत मराठी संकेतस्थळांची जाहीरात करुन मिळेल. विद्रोही संकेतस्थळांना खास सुट. योग्य बोली सह संपर्क करावा.
14 Apr 2010 - 12:51 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
पुस्तकपरीचयांबद्दल धन्यवाद,
पुस्तक घेउन नक्की वाचेन.
-दिलीप बिरुटे
12 Apr 2010 - 10:08 pm | टारझन
ईट्स टु गुड ब्वाना !!
12 Apr 2010 - 11:53 pm | शेखर काळे
मला असं वाटतं की गरिबी आणि अन्यायामुळे तरुण जो सहानुभूती दाखवेल त्या लोकांमागे धावतील. मग त्यांचं कुठलं का ईझम असे ना.
13 Apr 2010 - 12:28 am | आळश्यांचा राजा
शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांचे लग्न होते आज. पोलीसांनी लावून दिलेले. तिथेच होतो. आत्ताच आलो.
दांतेवाडामध्ये होतो काही दिवस. सलवा जुडुम चा दोरणापालचा सर्वात मोठा तळ पाहिला आहे.
ओरीसातल्या माझ्या जिल्ह्यात शिरकाव झालेला आहे या मंडळींचा.
जो काही थोडाफार अनुभव आला आहे, त्यावरून एवढेच वाटते की अवघड आहे. जो माणूस सकाळी आपल्याला भाजी विकतो तोच रात्री बंदूक हातात घेतलेला नक्षल असू शकतो. बरं एकाच रंगछटेमधले सगळे नसतात. नक्षलवादाच्या दुधामध्ये बरेच पाणी मिसळलेले आहे. पैसे काढणारी बरीच मंडळी आहेत. त्यांना पाठीशी घालणारे सत्ताधारी पण आहेत.
नक्षलवाद जो काही आहे, संपला पाहिजे. पण संपवणं खरंच अवघड आहे. आणि हो, गोळ्या घालणे हा इतका पण टाकाऊ उपाय नाही. गोळ्या देखील घालणे आवश्यक आहे. curative, preventive, deterrent, सापडेल त्या मार्गाने हे संपवलं पाहिजे. हा आजार आहे. प्रतिक्रिया आहे. गळू कापले पण पाहिजे, रक्त शुद्ध पण केले पाहिजे. पुन्हा गळू होऊ नये म्हणून खाण्यात बदल पण केले पाहिजेत.
विकास केला तर हे संपेल असं काही जणांना वाटतं. नक्षलवाद स्वतःला संपवू देईल का? विकास होऊ देईल? दंतेवाडाचा एस पी मला म्हणाला, अरे, हे लोक पहिला विरोध रस्त्याला करतात. रस्ता केला की पोलीस येतात म्हणून. विषयच संपला. कसला विकास? दांतेवाडातले काही महत्त्वाचे आणि अत्यावश्यक रस्ते पोलीसांनीच केले आहेत. कोण मरायला कंत्राट घेणार आहे?
असं आहे, की मराठी माणसाला हे समजणं थोडंसं अवघडच आहे. हा जो वरच्या नकाशात रेड कोरिडोर दिसतो ना, तिथली माणसं वेगळी आहेत. फुले, आंबेडकर, शाहू असली माणसं झाली नाहीत तिकडे. समाज वेगळा आहे. भयानक दैन्य आहे हो. रडू पण येत नाही. महाराष्ट्र स्वर्ग आहे तुलनेत.
आदिवासी लोक वेगळे असतात. व्यक्ती म्हणून काही ओळख नाहीच जणू. गाव जे म्हणेल ते. परवा इथे एक आदिवासी पोलीस ठाण्यात मेला. दारुडा होता, गुन्हेगार होता, आणि मुख्य म्हणजे गावालाच नकोसा झालेला होता. पण ठाण्यात मेला म्हणून गाव झालं गोळा. गावानं ठरवलं की त्याचा देह ताब्यात घ्यायचा नाही. तर त्याच्या नातेवाईकांची हिंमत झाली नाही पुढे यायची. पार घणेपर्यंत देह पडून राहिला. शेवटी आम्ही नाइलाजाने शीतगृहात हलवला.
या लोकांना फसवणं फार सोपं आहे. आणि तसं त्यांना फसवलं जातंही.
कधी कधी असे अनुभव येतात की आपणही नक्षल व्हावं असं वाटून जातं.
विस्कळित लिहिलं आहे. कधीतरी वेळ काढून आणि आळस बाजूला ठेऊन सांगीन गोष्टी.
आळश्यांचा राजा, ओरीसा.
13 Apr 2010 - 12:36 am | मुक्तसुनीत
झणझणीत अंजन घालणारा प्रतिसाद. एकेक वाक्य वाचताना पोटात खड्डा पडल्यासारखे झाले.
कृपया वेळ काढा नि लिहा.
13 Apr 2010 - 12:41 am | प्रभो
मुसुंशी सहमत..
कृपया वेळ काढा नि लिहा.
13 Apr 2010 - 1:19 am | चतुरंग
कृपया वेळ काढाच आणि लिहाच.
(वाचायला उत्सुक)चतुरंग
13 Apr 2010 - 1:31 am | भडकमकर मास्तर
हेच म्हणतो..
आरासाहेब, लिहाच...
13 Apr 2010 - 10:28 am | बिपिन कार्यकर्ते
राजाजी, मध्यंतरी अरूंधती रॉयचा आउटलुक मधील लेख वाचला आणि त्या अनुषंगाने मोडकांशी थोडी चर्चा पण झाली होती. या विषयावर काही वाचन करावे आणि माहिती वाढवावी असे वाटत असतानाच दंतेवाडा झाले. मोडकांशी झालेल्या चर्चेतून आणि या धाग्यावरील तुमच्या आणि विकास सारख्यांच्या प्रतिसादांमधून बरेच पैलू समोर येत आहेत. अर्थात, मी आणि माझ्यासारखे आत्तातरी काही करू शकत नाहीत हे तर आहेच, पण तुमच्यासारख्या प्रत्यक्ष त्या भागात जाऊन आलेल्या / राहिलेल्या लोकांनी लिहावे त्याबद्दल. कमीत कमी आम्हाला परिस्थितीची जाणिव तरी होईल. दूर कुठे तरी गडबड चालू आहे म्हणून आज आम्ही सगळे शांत झोपा काढतोय.
अजून एक... रेड कॉरिडॉरच्या नकाशातील सगळ्यात धोकादायक म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक परिसरात आलेला लाल ठिपका. देशाच्या आर्थिक पॉवरहाऊसच्या एवढ्या जवळ असला धोका हे फारच वाईट.
बिपिन कार्यकर्ते
14 Apr 2010 - 12:50 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>कृपया वेळ काढाच आणि लिहाच.
-दिलीप बिरुटे
13 Apr 2010 - 7:23 am | सुधीर काळे
सुरेख प्रतिसाद! अगदी आवर्जून सांगतो कीं आळस झटकून व वेळ काढून आणखी विस्तारपूर्वक लिहा.
पश्चिमेतल्या अमेरिकेपासून अती पूर्वेतील जपान व भारतातसुद्धा ओरिसासारख्या कमी मराठी असलेल्या राज्यातूनही 'मिपा'ला इतकं चांगलं लिहिणारे सभासद मिळाले आहेत हे खरंच कौतुकास्पद आहे. तात्यासाहेब आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे. अगदी "हे विश्वच माझे घर" या उक्तीची आठवण येत.
यात चीन कुठे गुंतलाय् कां? आपल्यामागं झेंगट लावून सैन्याला व पोलिसांना गुंतवण्यात व सरकारी कारभार नीट चालू न देण्यात चीनला नक्कीस रस आहे!
आणखी प्रतिसादांच्या प्रतीक्षेत!
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
दोन अत्यंत वाचनीय दुवे: http://www.dnaindia.com/opinion/main-article_dynasty-vs-government_1368625 (DNA) व http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/Inhuman+rights.html?comple... (India Today)
13 Apr 2010 - 5:48 am | विकास
वास्तवीक वरील आळशांच्या राजाचा प्रतिसाद वाचल्यावर काही लिहीण्यासारखेच राहीले नाही असे वाटले....
पुस्तक लगेच घ्यावेसे वाटले म्हणून अनिभांना शक्य असलेल्या "अ‍ॅमेझॉनच्या खोर्‍यात" शोधले तर नवीन पुस्तकाची किंमत $५१ तर जुन्या (सेकंडहँड) पुस्तकाची $६२! |( त्यामुळे या पुस्तकास भारतभेटीस येई पर्यंत दुरूनच लाल सलाम! :F
आता या संदर्भात लिहीण्याआधी खाली टाईम्स ऑफ इंडीया मधे आलेला "टेरर कॉरिडॉरचा" नकाशा दाखवणे महत्वाचे वाटत आहे: (संदर्भः दंतेवाडाच्या एप्रिल ६,२०१० च्या घटनेनंतर त्यांनी हा एप्रिल ७ ला १९व्या पानावर छापलेला आहे).
याच्यात केवळ २००३ नंतरच्या विदावर आधारीतच आलेख असला तरी या प्रश्नाची व्याप्ती ही काही अपवाद वगळता, चीनच्या सीमेपासून खाली बर्‍यापैकी सलग असल्याचे दिसते. देशाचा कोणता एक तृतियांश भाग हा माओवादाने प्रश्न सोडवत आहे आणि उरलेला दोन तृतियांश भाग आणि त्यातील पिचलेले पददलीत (ज्यात शहरी, ग्रामीण, वनवासी, आदीवासी सर्वच येतील) स्वतःचा प्रश्न कसा सोडवायचा प्रयत्न करत आहेत हे बघण्यासारखे होईल. त्यांची तुलना केल्यास कदाचीत एक वेगळीच अस्वस्थता येऊ शकेल.
वरील नकाशासंदर्भात, चीनचा असलेला अरूणाचल प्रदेशावरील (जमल्यास संपूर्ण भारतावरीलच) आक्षेप, त्यांच्यातील साम्यवादी आणि त्याहीपेक्षा सरकारीपातळीवरील हिंसक हुकूमशाही, नैसर्गिकसाधन संपत्तीची वाढती मागणी, साम्यवादी विचारसरणी आणि आपल्याकडील माओ/साम्यवाद्यांची चीनकडे पाठींबा/नेता म्हणून बघण्याची वृत्ती या सर्वांचा या कोड्यातील तुकडे म्हणून वापर करता येऊ शकतो.
म्हणूनच, नुसतेच बाबूगिरी, दारीद्र्य वगैरेला नावे ठेवणे योग्य नाही असे वाटते. ते आहेच आणि ते अथवा त्याचे गांभीर्य नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यात अजून एक भर घालायचीच असेल तर झपाट्याने वाढणारी आर्थिक विषमता, आणि त्यातून तयार होणार्‍या वर्गाची स्वतःबाहेर (आणि जॉबप्रेशर वगैरेच्या बाहेर) एकंदरीतच असलेली अनास्था हे देखील आहे. त्यासंदर्भात आउटलँड/इनलँड हे वास्तव वाटते आणि काळजी करण्यासारखे नक्कीच आहे.
कधी कधी असे वाटते डाव्यांना भारत या देशाबद्दलच आकस आहे असे म्हणायची अवस्था आहे आणि ती नक्षलवादाच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर आहे. किंबहूना नक्षलवाद हा केवळ त्यातील एक उपप्रश्न आहे....
तर नक्षलवाद का वाढला याचे उत्तर देताना "केवळ" तेथील प्रादेशिक विकासाशी संबंध लावला जातो. बाबूगिरीचे अत्याचार वगैरे देखील सांगितले जातात. मग अरुंधती रॉय कुठल्यातरी "शहाण्या" पोलीस अधिकार्‍याचे वाक्य प्रमाण मानत "आदीवासींना देखील लाच" देण्याच्या भाषा करू लागतात... तर सुदीप चक्रवर्ती म्हणणार की, "अनुदारपणे वागवली गेलेली, जीवनस्रोत, न्याय आणि देशाच्या घटनेत मांडलेले आदर्श संकल्पना नाकारलेली माणसे या चळवळीत आहेत. या माणसांचं नेतृत्त्व करणार्‍यांना हे पक्कं ठाऊक आहे की, देशातील सद्यस्थिती त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही, आणि यातूनच हिंसेच्या मार्गानेच परिवर्तन घडवण्याच्या त्यांच्या धारणेला बळ मिळतं." दंतेवाडा दुर्घटनेनंतरचे शोमा चौधरी (तेहलका) आणि सुदीप चौधरींचे वक्तव्य ऐकण्यासारखे आहे. घटना ही भाजपाचे राज्य असलेल्या छत्तीसगढ राज्यात घडल्याने, शोमाताई ह्या त्या अनुषंगाने अगदी तरलपणे (सटली) बोलत आहेत...
मात्र मला प्रश्न पडतो. की अशाच आदीवासींचे जीवन हे कधी काळी अनुताई वाघांसारख्या साम्यवादी विचारसरणीच्या व्यक्तीनेच देशाच्या, व्यवस्थेच्या विरोधात बंडाचा झेंडा न घेता घडवून आणता येते हे दाखवले होते. विनोबांनी केलेल्या भूदान चळवळीत पण काही अंशी त्याला यश येऊ शकले होते. रा.स्व. संघाने तयार केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचे असे अनेक प्रकल्प आहेत जे दुर्गम भागात चालू आहेत आणि त्यातून सकारात्मक कार्ये घडली, समाज घडला - मध्यंतरी स्वर्गवासी झालेल्या नानाजी देशमुखांनी हातात आलेले मंत्रीपद सोडून प्राण सोडीपर्यंत जवळपास चाळीस वर्षे असेच काम केले, तयार केले. तसेच विवेकानंद केंद्राच्या वतीने अरूणाचलप्रदेशात काम करत असलेल्या विजयस्वामी आणि त्यांच्या प्रकल्पाविषयी सांगता येईल, एकल विद्यालय हा असाच एक प्रकल्प आहे (मला वाटते त्याचे प्रमुख झी टिव्हीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत अथवा/होते) ज्यात शिक्षणप्रसार सातत्याने चालला आहे...या सर्वांनी ज्याच्यात जुने कम्युनिस्ट आले, गांधीवादी आले आणि संघ अथवा तत्सम विचारसरणीचे आले, हातात बंदूका घेऊन व्यवस्थेचा द्वेष करायला शिकवले का? आज हा भाग दोन तृतियांश भारतात कसा काय राहू शकतो? मग उरलेल्या एक तृतियांश भागात चाललेल्या निर्घृण हिंसाचाराला केवळ बाबूगिरी, दारीद्र्य आणि पर्यायाने विकास न होणे, यांच्याशी संबंध लावून उदात्तीकरण का केले जाते?
थोडक्यात नक्षलवाद हा हिंसाचारच आहे. नुसता जमावाचा हिंसाचार नाही तर ज्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत ते खायला अन्न नाही म्हणून गळा काढण्याचे नाटक करत संघटीत हिंसाचार करत आहेत. आणि म्हणूनच त्याचे उदात्तीकरण कोणी करू नये असे वाटते. कारण समान वागणूकीच्या अभावी होणार्‍या एका हिंसाचाराचे समर्थन केले तर दुसर्‍या अशाच असमान/अन्याय्य गोष्टींसाठी होणार्‍या हिंसाचाराचा विरोध करण्याचा नैतिक अधिकारपण राहणार नाही.
___________________________
थोडे अवांतरः
गेल्याच आठवड्यात बॉस्टनमधे एमआयटी मधे एक भारतावरून कार्यक्रम झाला. मानवतावाद आणि हिंसा हा कार्यक्रमाचा विषय होता. भारतीयांनीच तयार केलेला हा कर्यक्रम होता. त्याबद्दल वेगळेच लिहावे लागेल. मात्र त्यात एका अमेरिकन प्राध्यापकाने किनोट स्पिच मधे एक या अर्थाचे विधान केले, "पोलीस केवळ मुसलमानांनाच मारतात आणि सरकार त्याला अधिकृत करते." आता सामान्य मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात आणि तसेच त्याचा राजकीय फायदा घेतलेल्यांवर टिका करा, त्यांना कोर्टात खेचा - सगळे मान्य आहे. तो हक्क देखील आहे आणि जबाबदारी पण. मात्र येथे, "केवळ.." म्हणत, उलटच चालले होते. अर्थात नंतर कळले की आयोजक हा एम आय टी त काम करत असला तरी त्याच्या त्या जागेसाठी आगाखान फाउंडेशनने अनुदान दिलेले आहे....या कार्यक्रमात भारतापासून कॅलीफोर्नियापर्यंत अनेकजण प्रवास करून आले होते. त्यांची तिकीट आणि रहाण्याचा खर्च कोणी केला हे समजू शकत नाही, कारण ते "फ्रीड्म ऑफ इन्फॉर्मशेन" मधे येत नाही तर "फ्रीडम ऑफ व्हॉटेवर वुइ वांट" मधे येते...
मला सुदीप चक्रवर्तींच्या संदर्भात अथवा अरुंधती रॉय सारख्यांच्या संदर्भात देखील हा प्रश्न पडतो की त्यांना कोण अनुदाने देत असतात?
-------------
--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
13 Apr 2010 - 11:44 am | श्रावण मोडक
पुस्तकाची किंमत चक्रावून टाकणारी आहे. अजिबात घेऊ नका. नॉट वर्थ!
भारतात याल तेव्हा मात्र जरूर घ्या आणि वाचा.
तुमच्या बाकीच्या प्रतिसादासंबंधात आणखी थोड्या वेळाने लिहितो आहे. इतरांचेही अनेक मुद्दे आहेत. त्याविषयी माझे मत मांडणार आहे.
13 Apr 2010 - 12:41 pm | बिपिन कार्यकर्ते
आपण आत्ता जे बोललो त्या अनुषंगाने येऊ दे ...
बिपिन कार्यकर्ते
13 Apr 2010 - 11:19 am | जयंत कुलकर्णी
त्याचे पुस्तक आता मिळते कि नाही कोणास ठाऊक ! आणि फिडेल कॅस्ट्रो चे ?
जयंत कुलकर्णी.
त्यांच्याकडे उत्तर नसते तेव्हा मी गप्प बसतो. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून !
www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com
13 Apr 2010 - 1:04 pm | नितिन थत्ते
हुश्श..
मिपाकरांना नक्षलवाद्यांचे म्हणणे न्याय्य वाटू लागले आहे की काय अशी चिंता वाटू लागली होती. पण प्रतिसाद वाचल्यावर काळजी मिटली.
:<
:SS
नितिन थत्ते
14 Apr 2010 - 1:53 am | धनंजय
पुस्तक वाचवेसे वाटते आहे
14 Apr 2010 - 2:01 am | श्रावण मोडक
'रेड सन'च्या या परिचयावर आलेल्या प्रतिसादांमध्ये वेगवेगळे मुद्दे आहेत. त्यासंबंधी माझे मत येथे मांडतो आहे.
१. चीन, रशियात फसलेली विचारधारा भारतात कशी मूळ धरते याविषयी सुधीर काळे यांचा मुद्दा - खरं तर, मी काही यातील तज्ज्ञ नाही. डोळे उघडे ठेवून केलेल्या फिरतीतून आलेले अनुभव एवढेच माझे शहाणपण. त्यामुळं मला कळतं ते इतकंच चीन, रशियात ही विचारधारा रुजण्यासाठी काही परिस्थिती होती. तशी परिस्थिती आत्ता भारतातील या प्रदेशात आहे. त्यामुळे आत्ता ती तिथं रुजेल. मग या विचारधारेचा पराभव होईल, कारण ही विचारधाराही वेगळं काही करत नाही हे काळाच्या ओघातच लोकांच्या लक्षात येईल. दारिद्र्य, वंचना, विषमता वगैरेच्या स्थितीत ही विचारधारा मूळ धरणारच. तसे घडते आहे यात विशेष काहीही नाही. ही विचारधारा म्हणजे निव्वळ कम्युनिझ्म नव्हे. त्यापलीकडं बरंच काही त्यात आहे. तात्कालीक सत्तेतून काही डिलीव्हरी करता येते हे माओवाद्यांना कळते. त्या आधारावर आणि मग त्यातून शस्त्राच्या दहशतीवर ते त्यांची पायाभरणी करतात.यात सेल्स आणि मार्केटिंग फारसं करावं लागतच नाही. लोकांना हवं असणारं प्रॉडक्ट असं हे मॉडेल आहे. प्रॉडक्ट वापरतील लोक, काही काळानं भ्रमनिरास झाला की त्याविरुद्ध उभे ठाकतील.
२. एकूण परिस्थिती अवघड आहे अशा आशयाचा आळशांचा राजा यांचा मुद्दा - त्यांनी अजून लिहावे ही विनंती आधी. त्यांच्या मताशी सहमत. फक्त आदिवासी वेगळे असतात याविषयी त्यांनी केलेले लेखन अपुरे आहे. तो विषय त्यांनी आदिवासींची समाजव्यवस्था, त्यांचे कायदे-कानू या अंगाने अभ्यास करून लिहावा. स्वरूप थोडे भिन्न आहे, ते मांडतात त्यापेक्षा असे माझे म्हणणे आहे. पण त्या भागात ते सध्या असल्याने त्यांच्या लेखनाची प्रतीक्षा करतो.
३. रस्त्याला विरोधविषयक आळशांचा राजा यांचा मुद्दा - लेखातच मी रस्त्याविषयीचे उदाहरण दिले आहे. त्यानुसार स्ट्रॅटेजिकली बोलायचं तर रस्त्याला विरोध होणारच. तो न करणं ही स्ट्रॅटेजिक एरर असेल. मग हा विरोध हाणून पाडण्यासाठी सरकारने गोळीबार करायचा हा पर्याय असतो. तो सोपा आहे, पण प्रश्न एक तर सुटेल किंवा असा चिघळेल की पंचाईत होईल. यातला दुसराच भाग अधिक होतो. त्यामुळं त्या सोप्या पर्यायापेक्षा थोडा कठीण पर्याय सरकारने निवडला पाहिजे - रस्ता करण्यासाठी विरोधकांचे मन जिंकणे. त्यासाठी तिथल्या नैसर्गीक साधनस्रोतांची हाव थोडी कमी करावी. त्या लोकांना ते पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी देऊन त्यांना जीवनस्रोत संपन्न करणे. पण हा पर्याय खरंच कठीण आहे?
४. नाशीक परिसरातील लाल ठिपक्याचा बिपिन यांचा मुद्दा - इथून अद्याप तरी स्नायपर गन्सचा वापर झालेला नाही. संधी आहे आत्ताच आपली रेषा मोठी करण्याची. आहे तयारी सरकारची? हे मूर्ख सरकार दंतेवाडानंतर पुण्यात बैठक घेऊन "जंगल"जमिनीच्या वाटपाची घाई करू लागतं. एव्हाना, तिथं त्या लाल ठिपक्याच्या प्रदेशात माओवाद्यांची प्रसिद्धी मोहीम पूर्ण झाली असेल, "आमच्या ताकदीमुळं जमीन मिळतेय"! मग तिथले आदिवासी, जे गेली काही वर्षे ही जमीन शांतपणे मागत होते, ते काय म्हणतील? माओवाद वगैरे त्यांना माहिती नसतो. त्यांना त्यांच्या जमिनीशी देणं-घेणं असतं हे समजून घ्यायलाच आपल्याला माओवाद यावा लागतो, यातच सारं काही आलं.
५. उर्वरित दोन-तृतियांश भारतातील संघटनात्मक कामांचा विकास यांचा मुद्दा - या मुद्यावर तुमच्याशी सहमतच. खरं तर, प्रदीर्घ काळ गांधीवादी मार्गाने चालणाऱ्या एका आंदोलनाचं (इथं आंदोलन म्हणजे केवळ संघर्ष मानू नये, कारण इथं रचनात्मक कामही होतं आहे) जवळून निरिक्षण केलं आहे. त्या आंदोलनात अलीकडच्या काळात काही कामात सहभागी झालो आहे. या आंदोलनाचा पहिला संघर्षाचा टप्पा, त्याला मिळालेला सरकार आणि समाजाचा प्रतिसाद आणि नंतर त्याविषयी झालेली भूमिका हे सारे जवळून पाहिले. मग या रचनात्मक कामाची स्थिती, त्याला मिळालेला सरकार आणि समाजाचा प्रतिसाद व त्याविषयी झालेली भूमिका हेही पाहिलं. या दोन-तृतियांशातील अहिंसात्मक रचनात्मक कामाला कशी साथ मिळते यावर इथल्या राज्यसंस्थेचंही अस्तित्त्व अवलंबून आहे. आजच्या रेड कॉरिडॉरमध्येही पूर्वी अशी कामे उभी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण त्याला साथ न देणारं सरकार, त्याला ताकद न देणारा समाज आज जेव्हा सलवा जु़डूम करतो तेव्हा प्रश्न उभे राहणारच. मी ज्या आंदोलनाचा उल्लेख केला, त्याविषयी "पराभूत", "विकासविरोधक" असली शेलकी विशेषणे अनेकदा ऐकली आहेत. माझा मुद्दा इतकाच - त्यांनी विजयासाठी हाती हत्यार घेतलं असतं तर? तो तथाकथित विकास पुढे रेटताही आला नसता! पराभूत म्हणणं सोपं आहे. इथंही सोपेपणाचाच अंगीकार होतो. (या साऱ्यानंतर मी नक्षलवादग्रस्त भागातील हिंसाचाराच्या निषेधाच्या पलीकडं गेलो आहे, हा कदाचित माझ्यातील मर्यादांचा भाग असेल.)
आणि या दोन-तृतियांशातील काही भागही आता नकाशाद्वारे मांडलेल्या लाल रंगातून दिसतो आहे, हे वास्तव का तयार झाले याचा अर्थ काय घ्यायचा? नाशीकच्या वरचा जो लाल प्रदेश या नकाशात दिसतो तिथं, एक-तृतियांश भागात माओवाद उदयास येत होता तेव्हाच्या काळात काय घडलं? त्या टिपक्याच्याच आणखी किंचित वर सरकलं की काय - काय दिसतं? उकाई धरणापासून आरंभ करायचा झाला तर हा प्रदेश माओवाद्यांसाठी सुपीक जमीन आहे. तिथं तसं काही झाल्यानंतर तिथल्या माणसांनाही आपण गुंड, टगे, दहशतवादी वगैरे म्हणून हा प्रश्न निकालात निघेल काय?
माओवाद्यांचं आंतरराष्ट्रीय संघटन, चीनकडून मिळणारी शस्त्रे वगैरे मुद्दे असेच आहेत. या दोन-तृतियांशानं त्या एक-तृतियांशाला घेरलं आहे. तरीही माओवादी इतके हात-पाय पसरू शकत असतील तर राज्यसंस्था तिथंही फसते आहे ती कुणामुळे? माओवाद्यांना पराभूत करणं हे या स्तरावर करावयाचं असेल तर ते भान हवं. वृद्धी, आर्थीक विकास, औद्योगिकीकरण यांच्या त्या तथाकथीत बिग पिक्चरच्या किती आधीन व्हायचं हेही ठरवावं लागेलच. गंमत म्हणजे, इथं सरकार जो विचार करतेय, त्यापेक्षा माओवादी वेगळा विचार करताहेत असं नाहीच. म्हणजे, त्या भागातील नैसर्गीक साधनसंपत्ती माओवादी उद्या त्यांची सत्ता आली तर काढणार नाहीत का? काढणारच आहेत. मग, तिथल्या त्या आदिवासीचं काय, ज्याच्या स्रोताचा मुद्दा करत माओवादी उभे ठाकतात? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत, माओवाद्यांनाही. जे विचारत नाहीत ते दांभीक आहेत.
६. समान वागणूकीच्या अभावी होणार्‍या एका हिंसाचाराचे समर्थन याविषयीचा विकास यांचा मुद्दा - हिंसाचाराचे समर्थन नकोच. पण प्रश्न इतकाच आहे की असमान/अन्याय्य गोष्टींसाठी होणार्‍या हिंसाचाराचा विरोध खरेच किती केला गेला आहे? "अहिंसक आंदोलनात पोलीस कारवाईत झालेली जीवित हानी आणि जखमी यांच्यात आंदोलकांपैकी किती आणि आंदोलकांनी केलेल्या दंग्यात प्रतिपक्षाचे - म्हणजेच सरकारचे - किती?" असे मुद्दे यासंदर्भात मांडायचे?
७. अरुंधती रॉय, सुदीप चक्रवर्तींसारख्यांच्या पैशाच्या स्रोताविषयी विकास यांचा मुद्दा - माझे लेखन चक्रवर्तींच्या पुस्तकाबाबत आहे. हे पुस्तक पेंग्वीननं कमिशन केल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. म्हणजे मी "भलत्याच" पैशांतून आलेल्या लेखनाचा पुरस्कार करत नसावा, इतके तरी म्हणता येईल.
आता इतर काही मुद्दे -
१. हिंसाचाराच्या आधारावर उभी असणारी कोणतीही विचारधारा/व्यवस्था निषेधार्ह असते. त्यानुसार नक्षलवादही निषेधार्हच होता, आहे आणि राहील.
२. हिंसाचाराचा निषेध केल्याने, किंवा त्याविषयी, ज्याला उदात्तीकरण म्हणता येते असे, मौन धारण केल्याने अशा विचारधारा/व्यवस्थांसाठी मिळणारा जनाधार कापून काढता येत नसतो. कारण तो इतर काही मुलभूत प्रश्नांवर अवलंबून असतो. भारतीय संदर्भात हे मूलभूत प्रश्न दारिद्र्य, वंचना, विकासाचा अभाव, विषमता अशांमध्ये दडलेले आहेत. वर्षानुवर्षे या भागांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा 'खर्च' करूनही कायम राहिलेले हे मूलभूत प्रश्न सोडवायचे असतील तर आता अर्धा रस्ता चालण्याची राज्यसंस्थेचीच तयारी हवी. ती नसेल तेव्हा सामर्थ्याच्या असमतोल स्थितीत स्थितीत असे प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा सुरक्षेचा धोका या नावाखाली ढकलता येतात. त्यानुसार कारवाई होईलही, पण हे प्रश्न सुटत नाहीत, असे माझे मत आहे. 'रेड कॉरिडॉर' पसरत जाणे हा त्याचा पुरावा आहे.
३. मी जे म्हणतोय त्याचा नीट विस्तार केला तर हे स्पष्ट आहे की, चारू मुजुमदार किंवा कानू संन्याल अशी नावेदेखील मला या विचाराचे समर्थन करण्याच्या किंवा त्याविषयी सहानुभूती बाळगण्याच्या मोहात पाडू शकत नाहीत. कारण त्या दोघांनी मांडलेल्या विचारधारेचा आधारच मुळी हिंसाचार आहे. त्या दोघांचा नक्षलवाद वेगळा आणि आज दिसतो आहे तो माओवाद वेगळा असे कसे मानायचे? विचारधारांचा आधार सारखाच असल्याने असे काही मानावयाचे हा दृष्टीकोनांचा प्रश्न ठरतो आणि तेवढाच उरतो. चारू मुजुमदारांचे एक विधान आहे. नेमके शब्द नाहीत, पण आशय असा: रक्ताने हात माखल्याशिवाय क्रांतिकारक होता येत नाही. असल्या दृष्टिकोनाचं समर्थन किंवा त्याविषयी सहानुभूती मी बाळगू शकत नाही.
सारांशानं सांगायचं तर, संघर्षग्रस्त प्रदेशात हिंसा दोन्ही बाजूंनी होत असते. एकाची हिंसा करणारे सरकार आहे म्हणून रास्त आणि दुसऱ्याची तो पक्ष सरकार नसल्याने अ-रास्त असे मी मानत नाही. मी अधिक जबाबदारीची अपेक्षा करतो ती सरकारकडूनच. सरकारने सुरक्षा म्हणून माओवाद्यांवर कारवाई केलीच पाहिजे. आणि त्याचवेळी माओवाद्यांचा जनाधार काढून घेणारी पावले टाकली पाहिजेत. सलवा जुडूमसारखे लोकांनाच लोकांविरुद्ध उभे करणे म्हणजे जनाधार काढून घेणे नव्हे. त्याऐवजी, आदिवासींना "जंगल" जमिनीचे हक्क देऊन जीवनस्रोतसंपन्न करणे, जोडीने शाळा, दवाखाना, रस्ता गावात नेणे हा मार्ग आहे. पण त्यासाठी, एका छत्तीसगडचा दाखला घ्यायचा तर, खासगी कंपन्यांशी केलेले मोठ्या संख्येतील एमओयू आधी रद्द करावे लागतील. तेव्हाच आदिवासींचा जमीन आपल्याला मिळेल असा विश्वास सरकारवर बसण्यास आरंभ होऊ शकेल. नव्हे, तो विश्वास बसवण्यासाठी प्रचार-प्रसार अधिक आक्रमकपणे करता येईल.
अवांतर: नर्मदा बचाव आंदोलनानं "हमारा गाव, हमारा राज" असे एक आंदोलन सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणाऱ्या गावात केले होते. मणिबेली या महाराष्ट्रातील बुडणाऱ्या पहिल्या गावापाशीच सरकार अडले होते. अहिंसक आंदोलन. खाजकुईली पोलिसांच्या तंबूत टाकण्यासारख्या काही घटनांचा अपवाद. ते निषेधार्ह आहे, तरीही मी त्याला हिंसा म्हणणार नाही. हे आंदोलन पोलीस बळावर मोडून काढले गेले. मग रस्ता आला, मग गाव उठलं. याला वीस वर्षं होत आली. आजही त्यांचं पुनर्वसन पूर्ण झालेलं नाही. त्यासाठीचा त्यांचा अहिंसात्मक संघर्ष सुरूच आहे. गुजरातेत गेलेले अनेक जण मणिबेलीत परतले. तिथं डोंगरावर चढून शेती करू लागले. ते नवे "अतिक्रमणदार" आहेत. याच आंदोलनातून पुनर्वसन मिळालेल्या वडछील येथे पावसाळ्यात जाऊ या एकदा. जिथं घरं रस्त्यापासून तीन ते साडेतीन फूट खाली आहेत. पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा थांबला की घरात तेवढ्या उंचीपर्यंत पाणी असतं. त्यासाठी पाया उंचावून घेण्यासाठी ही मंडळी गेली सहा-सात वर्षं तरी अहिंसात्मक आंदोलन करतच आहेत. किती पैसे द्यायचे इथं हा प्रश्न अडला आहे. बिग पिक्चर पाहणाऱ्यांना घरामागे काही हजार रुपये या पायाकरता देणं महाग वाटतं. ही मंडळी तरीही आंदोलन करत राहतील. पाणी आलं की पाण्यातही राहतील. या आंदोलनाला प्रतिसाद काय आहे हे आंदोलनाचा कालावधी बोंबलून सांगतो आहे!!!
14 Apr 2010 - 6:42 am | रोचनाकोन्हेरी
लेख फार अावडला. मी एक-दीड वर्षापूर्वी चेन्नै एकपोर्टच्या दुकानात हे चाळून विकत घेतले होते. सहजा अशा विषयावरची पुस्तके असल्या दुकानांत अाढळत नाही. मॅनेजमेंटवर भरमसाठ पुस्तकं, गोर्या प्रवाशांसाठी लिहिलेली, पण भारतियांकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळवणारी योग, अध्यात्म अथवा खजुराहो वरची 'एक्झोटिक इंडिया' पुस्तकं, अाणि पुन:पुन: छापल्या जाणार्या त्याचत्याच वुडहाउस, अॅगथा क्रिस्टी, अाणि अलिकडच्या काही भारतीय-इंग्रजी लेखकांच्या कादंबर्या. सामाजिक विषमता वगैरे फारतरफार नवीन उत्साही उद्योगपतींनी, भारताच्या इतिहासावर, विकासावर केलेल्या विवेचनात, "अजून बरेच काम बाकी अाहे!" या ढाच्यात मात्र अाढळते.
अशा ऐवजातून प्रकट होणारे भारतियांच्या सामाजिक अाणि राजकीय "priorities" (सॉरी, मला मराठी शब्द माहित नाही, कृपया मदत करावी!) चे चित्र हे पुस्तक विसकटून टाकते हेच त्याचे मुख्य अाकर्षण अाणि कामगिरी अाहे, असे मला वाटते. डाव्या बाजूने लिहीणारे अनेक लेखक अाहेत, अाणि याहून ह्ृदयद्रावक गोष्टी सांगणारे, प्रचार करणारे अाहेत. पण तटस्थ, पत्रकाराच्या भूमिकेतून, साध्या भाषेत अनेकांकडे पोहोचणार्या अाणि अनेकांना समजणार्या भाषेत चक्रवर्ती लिहीतात. हे देशातल्या सीमित, इंग्रजी जगात वावरणार्या लोकांसाठीच लिहीलेले पुस्तक अाहे, अाणि या लाल धोक्यामागची खरी कारणे अजूनही या गटाला पटवून देता येतील ही खात्री ते बाळगतात. अरुंधती रॉय यांच्या लिखाणाला जो तिखटपणा अाहे तो चक्रवर्तींच्यात नाही, पण म्हणूनच शेवटी शहरी मध्यमवर्गीयांच्या, विकासाच्या ठराविक वर्तुळात बसत असलेल्यांच्या विचारव्यूहात परिवर्तन अाणण्यात रॉय यांच्या पेक्षा चक्रवर्तींसारखे लिखाण जास्त वजनदार ठरेल, असे वाटल्यावाचून राहत नाही.
रॉय यांच्या लेखावरून सर्वत्र खूपच खळबळ उडाली; दंतेवाडात ७६ जवानांच्या क्रूर हत्येनंतर "असे लांबलचक लेख अाता बस्स करा" असे बर्खा दत्तने म्हटले होते. "हे टोक नाहीतर ते" या भूमिकेतून व्यक्त झालेले विचार निरर्थक ठरले तरी अशा खोल, विचारपूर्वक अाणि ऐतिहासिक समजुतीने, तसेच सरळसोप्या भाषेत लिहीलेल्या पुस्तकाची अधिकच गरज अाहे. तुमच्या सुंदर परिचयाने अनेक लोक हे पुस्तक वाचतील याची अाशा अाहे.
(मराठी अजून कच्चे अाहे, त्यामुळे चू. भू. इ लागूच अाहे... :-))
14 Apr 2010 - 1:17 pm | बेभान
priority = प्राधान्य
14 Apr 2010 - 6:59 am | रोचनाकोन्हेरी
तुमच्या प्रतिसादाशी १००% सहमत!
14 Apr 2010 - 8:30 am | डॉ.प्रसाद दाढे
मला आठवते आहे हेमंत करकरेंची गोष्ट. माझा एक मित्र त्यांचा खूप जवळचा परिचित होता. मुंबईत (किंवा कदाचित भिवंडी असेल) त्यांनी खूप चांगले काम केल्याचे बक्षिस म्हणून त्यांची बदली गडचिरोलीला करण्यात आली होती. तिथे गेल्यावर त्यांनी नक्षलवादाचा अभ्यास करून काम करायला सुरूवात केली. मुख्य काम म्हणजे नक्षलवादी झालेल्या आदिवासींना अटक करून त्यांचे काऊन्सिलिंग सुरू केले. खूप चर्चा केली; कारण करकर्‍यांचा मूळ पिंड फिलॉसॉफिस्ट होता, एक नैतिक बैठकही होती.
अर्थातच वरिष्ठांची घाबरगुंडी उडाली, कारण नक्षल्यांशी बोलतांना तिथल्या जमीनदारांनी व राजकीय नेत्यांनी त्यांच्यावर केलेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या समोर येऊ लगल्या. वरून लगेच ऑर्डर सुटली, नक्षल्यांना जिवंत ठेवू नका, गोळ्याच घाला. करकरेंनी स्पष्ट नकार दिल्यावर वरिष्ठ खवळले, म्हणाले बदली करू; करकरे म्हणाले, ' आता आणखी कुठे करणार आहात? मी ऑलरेडी गडचिरोलीत आहे!' शेवटी राज्य सरकारने केंद्राला साकडे घातले की ह्या अवघड माणसाला इथून हलवा.. करकरेंसमोर तीन पर्याय ठेवण्यात आले..औद्योगिक सुरक्षा, सीबीआय आणि रॉ..त्यांनी रॉ निवडले!
मुद्दा एव्हढाच की नक्षलवादाला अनेक पैलू आहेत. सत्य समोर येण्यात सरकारचीही तुफान अडचण आहे एव्हढे नक्की!
15 Apr 2010 - 11:17 am | सुधीर काळे
मोडकसाहेबांनी माझ्या प्रश्नाला जे उत्तर दिले आहे त्यातून मला जे समजले ते हे कीं परिस्थितीमुळे गांजलेले लोक या नक्षलवादी/कम्युनिझम प्रणालीकडे आकर्षित होतात. जसे करकरे या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन (जमीनदारांचे अन्याय वगैरे) तो सोडविण्याचा प्रयत्न करीत होते त्याचप्रमाणे या नक्षलवादी/कम्युनिझमसारख्या प्रणाल्या अयशस्वी झाल्याचे मुद्देही त्यांना पटविणारी यंत्रणा सरकारने किंवा इतर सेवाभावी संघटनांनी उभारायला नको कां?
प्रत्येक वेळी इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची वाट कशाला पहायची?
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
दोन अत्यंत वाचनीय दुवे: http://www.dnaindia.com/opinion/main-article_dynasty-vs-government_1368625 (DNA) व http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/Inhuman+rights.html?comple... (India Today)
16 Apr 2010 - 10:46 pm | चिंतातुर जंतू
आताच गूगलवर हे दिसले आणि या धाग्याचे स्मरण झाले. इंग्रजी वापराकडे काकदृष्टीने नजर ठेवणार्‍यांची क्षमा मागून ते जसेच्या तसे उद्धृत केले आहे:
At least two-thirds of our miseries spring from human stupidity, human malice and those great motivators and justifiers of malice and stupidity: idealism, dogmatism and proselytizing zeal on behalf of religious or political ideas.
- Aldous Huxley