भारताचे सर्वात पहिले पंतप्रधान भारताचे सर्वात निकृष्ट पंतप्रधान?

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान झालेच नसते तर? (पूर्वप्रकाशन “’मैफल’ ई-दिवाळी अंक-परिसंवाद)
लेखक: सुधीर काळे
भारताचे सर्वात पहिले पंतप्रधान भारताचे सर्वात निकृष्ट पंतप्रधान?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हां मी ५ वर्षाचा होतो. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळच्या पहिल्या १० वर्षांच्या खेळ व शाळेच्या अभ्यासाखेरीजच्या कुठल्याच घटना मला आठवत नाहींत. मला साधारणपणे १९५६-५७ पासूनच्या आठवणी आहेत. “This is All India Radio, the news read by Melvil Demello”[१] किंवा "आकाशवाणी, मी अमूक-अमूक आपल्याला बातम्या देत आहे" सारख्या बातम्यांच्या कार्यक्रमापासूनच माझ्या बाह्य जगाच्या आठवणी सुरू होतात. आमच्या घरी टाइम्स ऑफ इंडिया येई, पण इंग्रजी समजत नसल्याने फक्त क्रिकेटचे पान मी वाचत असे. घरीसुद्धा वातावरण राजकीय नव्हते त्यामुळे गप्पाही त्या तर्‍हेच्या नसत.
शाळेतल्या शेवटच्या वर्षांपासूनच नव्हे तर पुढे कॉलेजला गेल्यावरसुद्धा ’नेहरू म्हणजे एक खूप थोर नेते आहेत’ हीच त्यांची छाप मनावर ठसलेली होती. कॉलेज शिक्षणासाठी पुण्याला आल्यावर पंडित नेहरूंच्या पुणे भेटीत रेसकोर्सवरील त्यांच्या जाहीर भाषणाला गेल्याचे मला आठवते. पण तिथे इतकी तुफान गर्दी होती कीं मी जिथे उभा होतो तिथून ते एकाद्या ठिपक्यासारखेच दिसत होते व त्या काळच्या लाऊडस्पीकर्सची जी अवस्था होती त्यामुळे ते काय बोलले ते नीट ऐकूसुद्धा आले नाहीं. पण नेहरूंचे ’दर्शन झाल्या’चाच आनंद प्रचंड होता. त्याच भेटीत ते फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरून उघड्या गाडीतून जात असताना (त्यावेळी Road Show हा शब्द अजून प्रचारात आलेला नव्हता) त्यांचे जवळून दर्शन झाले. त्यांना मिळालेले हार वगैरे ते जनतेच्या दिशेने उधळत चालले होते. (ती प्रथा मात्र आजही तशीच आहे.) जमलेल्या इतर लोकांप्रमाणे मी सुद्धा त्यांना हात हलवून अभिवादन केल्याची व टाळ्या वाजविल्याचीही आठवण आजही ताजी आहे.
नेहरू सत्तेवर आले तेंव्हां भारताचा चित्रफलक (canvas) कोरा-करकरीतच होता. देश मोठ्या प्रमाणावर शेतीप्रधानच होता. उद्योगधंदे नांवालाच होते. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी “परमिट राज”ला जन्म दिला. त्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही सुरू झाला तो जवळ-जवळ १९९२ सालापर्यंत अखंडपणे चालू होता. शेवटी नरसिंह राव यांनी जागतिक बॅंकेच्या दबावाखाली का होईना पण हे परमिट राज्य बरखास्त केले व खुल्या अर्थव्यवस्थेचा शुभारंभ केला.
नेहरूंनी बरेच अवजड उद्योग भारतात स्थापले. पण समाजवादी विचारांचा पगडा त्यांच्या मनावर असल्यामुळे आणि ’परमिट राज’ असल्यामुळे हा सारा विस्तार सरकारी क्षेत्रातच झाला. नेहमी शब्दांचे अवडंबर माजविण्याची संवय असलेल्या नेहरूंनी या उद्योगांना “आधुनिक भारताची नवी तीर्थक्षेत्रें” असे नांवही दिले. पण हे सर्व उद्योग घाट्यातच चालले, त्यांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही होऊ लागला, दर वर्षी होणार्‍या तोट्यांमुळे त्याचा बोजा सरकारी खजीन्यावरच पडत गेला व शेवटी एक-एक करून या सार्‍या उद्योगांचे खासगीकरण करावे लागले.
एक गोष्ट नेहरूंनी चांगली केली ती म्हणजे अनेक धरणांची उभारणी. भाकडा-नांगल, कोयना, रिहंद अशा अनेक धरणांची बांधणी नेहरूंच्या कार्यकालात झाली. त्यातही जरी भ्रष्टाचार झाला असला तरी ही आधुनिक भारताची तीर्थक्षेत्रे मात्र आजवर डौलात उभी आहेत. तसेच राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील महामार्गांचीही निर्मितीही या कालखंडात सुरू झाली. हे पाऊल नक्कीच सकारत्मक होते व त्याचे श्रेय नेहरूंनाच द्यायला हवे. पण त्यांच्या मनावर समाजवादी विचारांचा मजबूत पगडा असल्यामुळे या सर्वांची प्रगतीही खूपच मंदगतीने झाली.
आधी म्हटल्याप्रमाणे नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताचा चित्रफलक कोरा-करकरीतच होता व कुणीही जरी पहिला पंतप्रधान झाला असता तरी अशा तर्‍हेची भरघोस प्रगती झालीच असती. वल्लभभाई जर पंतप्रधान झाले असते तर ती प्रगती आणखी जास्त झाली असती का, खासगी क्षेत्रात जास्त झाली असती का हे प्रश्न मनात येतातच, पण तरीही जे नेहरूंनी केले त्याचे श्रेय त्यांना नक्कीच द्यावयास हवे व ते मी देतोच.
तसेच कूळकायद्यामार्गे “कसेल त्याची जमीन” हा कायदा आणून शेतकर्‍यांना स्वत:ची जमीन उपलब्ध करून दिल्याचे श्रेयही नेहरूंना जाते.
अशी कांहीं कामे नेहरूंनी चांगली केली असली तरी त्यांनी केलेल्या चुका इतक्या गंभीर आहेत कीं शेवटी जमाखर्च मांडल्यावर नेहरूंचे खाते माझ्या मते बुडीत खात्यांतच जाते!
आता नेहरूंच्या चुकांकडे वळू या!
नेहरूंची सर्वात मोठी चूक होती देशाची फाळणी स्वीकारण्याची. याला गांधीही जबाबदार होते. फाळणी होईल ती माझ्या मृत देहावरून असे म्हणणारे गांधी असे कसे निवळले? नेहरू व जिन्ना हे दोघेही बॅरिस्टर होते पण जिन्ना स्वभावाने ज्याला आज आपण ’चालू’ म्हणतो त्यातले वाटतात. म्हणूनच ते आपली खेळी चातुर्याने खेळले व त्यातून पाकिस्तान निर्मून त्यांनी भारताला एक कायमची डोकेदुखी निर्माण करून ठेवली. येथे नेहरूंनी आपला चालूपणा दाखवून जिन्नांची खेळी मोडीत काढायला हवी होती. पण त्यांना ते जमले नाहीं. शिवाय जिन्ना हे कॅन्सरने आजारी होते व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर एक वर्षाच्या आतच त्यांचे निधन झाले. ही माहिती नेहरूंना कशी मिळाली नाहीं? ती त्यांनी कां मिळविली नाहीं? इथेही नेहरूंचा भोळेपणा म्हणा किंवा त्यांच्या स्वभावातील ’चालूपणा’चा अभावच आड आला व त्यामुळेच त्यांना ही माहिती मिळू शकली नसावी. पण ही माहिती न मिळविणे हीसुद्धा एक चूकच म्हणायला हवी. माझ्या मते कुठल्याही देशाचा प्रमुख (पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष) स्वभावाने चालूच असला पाहिजे, benevolent shrewdness is a must, फक्त त्याच्या ’चालूपणा’त क्रौर्य असता कामा नये व स्वार्थापोटी देशाला लुटून नग्नावस्थेत आणण्याची प्रवृत्ती मात्र असता कामा नये.
या सर्व प्रकारात एड्वीना माऊंटबॅटन यांचा कितपत हात होता? असेही वाचनात आलेले आहे कीं भारताला स्वातंत्र्य द्यावयाचे ठरल्यावर आधीच्या व्हॉइसरॉयच्या जागी तातडीने लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची व्हॉइसरॉय म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

फाळणीच्या चुकीनंतर नेहरूंची झालेली घोडचूक होती काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी! त्यातही योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेणे, नको तेथे दुष्टाबरोबर सचोटीने किंवा रास्तपणे वागणे (to deal with fairness with crooks) हे राजकारणात बसत नाहीं, “तेथे पाहिजे जातीचे, येर्‍या-गबाळ्याचे काम नोहे” हेच तत्व अशा जागी लागू होते व तेच तत्व वापरले पाहिजे! नेहरूंना आपण कसे ’सरळ’ आहोत हे दाखविण्याची व स्वत:ची प्रतिमा जगभर मिरविण्याची हौस होती व त्यापायी त्यांनी देशहिताकडे दुर्लक्ष केले असेच म्हणावे लागेल. या त्यांच्या भूमिकेमुळे कश्मीरचा एक मोठा भाग पाकिस्तान बळकावून बसला आहे.
त्यातलीच पुढची घोडचूक म्हणजे काश्मीरला ’खास’ दर्जा देणे. हे कलम केवळ शेख अब्दुल्ला यांच्या स्वार्थी हट्टापायी घातले गेले. या कलमामुळे शेख अब्दुल्ला परिवाराला जणू जहागीरच प्रदान करण्यात आली. या कलमामुळे काश्मिरी लोकांना भारतात कुठेही वसण्याचा व कुठलीही जमीन वा मालमत्ता विकत घेण्याचा हक्क दिला गेला पण बाहेरीळ भारतीयांना मात्र काश्मीरमध्ये जमीन वा मालमत्ता विकत घेण्याचा हक्क दिला गेला नाहीं! आहे कीं नाहीं स्वत:च्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घ्यायचा आत्मघाती प्रकार? ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करून मोदींनी या एकतर्फी कलमाच्या घोडचुकीला तिलांजली दिली. या कलमाला डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांचाही खंबीर विरोध होता. कां कुणास ठाऊक पण हे काम पूर्ण न करता नेहरू इंग्लंडला चालले होते. अब्दुल्ला मखलाशी करावयास आले तेंव्हा नेहरूंनी त्यांना सरदार पटेल यांच्याकडे पाठविले. पटेल यांनाही हे मान्य नव्हते पण नेहरूंनी मान्य केले होते म्हणून त्यांच्या अनुपस्थितीत केवळ सौजन्य म्हणून पटेलांनी ते कलम घातले पण चातुर्याने त्यात “तात्पुरते, क्षणिक आणि अस्थायी (temporary & transient)” हे शब्द घुसवून ठेवले. नेहरूंनी त्यानंतरच्या सत्तेवरील १४ वर्षात हे कलम रद्द केले नाहीं. ही सुद्धा नेहरूंची घोडचूकच. आज-कालच असेही वाचनात आले कीं १९६४ साली ते रद्द केले जाईल असे लोकसभेत सांगण्यातही आले होते (नेहरूंनी कीं शास्त्रींनी ते मला माहीत नाहीं) पण तरीही ते रद्द केले गेले नाहीं. नेहरू १९६४ साली निधन पावले त्या गोंधळात ते राहून गेले असेल काय? शक्य आहे. शेवटी ते कलम ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भरपूर मताधिक्याने दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घून रद्द करण्यात आले.
नंतर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची चूक केली. माझ्या तरुणपणी जेंव्हा हा प्रश्न खूप चर्चिला जात असे त्यावेळी सर्व वृत्तपत्रांतून अशी समजूत करून देण्यात येत होती कीं प्रथम भारतीय सेनेने तथाकथित ’टोळीवाल्यां’ना पराभूत करून मागे रेटले पण जेंव्हां आपले सैन्य पाक लष्कराशी भिडले तेंव्हा “आता हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय झालेला असून तो संयुक्त राष्ट्राकडेच नेला पाहिजे व तिथेच न्याय होईल” या (भोळसट) भावनेने नेहरूंनी तो संयुक्त राष्ट्रांकडे नेला. दुसराही एक प्रवाद असाही आहे कीं या युद्धात एक वेळ अशी आली कीं कुणीच विजयी ठरेना. म्हणून तो संयुक्त राष्ट्राकडे नेला गेला. कारण कांहींही का असेना पण हा निर्णय चुकीचाच होता असे आता दिसून आलेले आहे.
याहून मोठी चूक अशी कीं संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने १९४८ साली स्पष्ट निर्णय दिला कीं प्रथम पाकिस्तानने आपले सर्व सैन्य-टोळीवाले आणि त्यांचे नेहमीचे (’खडे’) सैन्य-पूर्णपणे मागे घ्यावे, पाकिस्तानने आपले सर्व सैन्य असे मागे घेतल्यानंतर भारतानेही आपले जवळ-जवळ सगळे सैन्य मागे घ्यावे (फक्त कायदा व सुरक्षिततेसाठी लागणारे सैन्य भारताने काश्मीरमध्ये ठेवायचे होते) व हे झाल्यानंतर सार्वमत घ्यायचे होते. (http://unscr.com/en/resolutions/47) पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतलेच नाहीं व त्यामुळे सुरक्षा समितीचा हा निर्णय कुचकामी ठरला. पण मग नेहरूंनी हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत ठणकावून कां नाहीं मांडले? “अमूक-अमूक तारखेपर्यंत जर पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाहीं तर १९४८ सालचा सुरक्षा समितीचा निर्णय मोडल्याची जबाबदारी पाकिस्तानवर राहील व मग सार्वमत घ्यावयाचा प्रश्न रद्दच समजला जाईल” असे नेहरूंनी कां नाही सुरक्षा समितीपुढे ठणकावून मांडले? कारण यानंतर अनेक वर्षे “चोराच्या उलट्या बोंबा” या न्यायाने पाकिस्तान सार्वमतासाठी जगभर कोकलत राहिला व आजही इम्रान खान तेच बडबडत आहे! त्यावेळी जर नेहरूंनी ठणकावून सांगितले असते व “आज या ठरावाची अमलबजावणी करा, अन्यथा यापुढे कधीच सार्वमताला भारत मान्यता देणार नाहीं” असा रोख-ठोक पवित्रा जर नेहरूंनी घेतला असता तर आजच्या बर्‍याच समस्या उभ्याच राहिल्या नसत्या. पण नेहरूंचा गुळमुळीत पवित्रा आपल्याला बाधला.
त्यावेळी निर्माण झालेली काश्मीरची समस्या आजपर्यंत तशीच ठसठसत राहिली आहे. आणि याला नेहरूच पूर्णपणे जबाबदार आहेत.
१९४६ पासून त्यांनी केलेल्या अनेक चुकांच्या यातना भारत आजपर्यंत सोसत आहे. आता त्यांच्या आणखी कांहीं चुकांची जंत्री इथे देत आहे. मराठीत म्हण आहेच कीं कोळसा उगाळावा तितका काळाच राहातो, त्याचा रंग कांहीं बदलत नाहीं. नेहरूंच्या निर्णयांचेही तसेच आहे.
भारताची घटना नेहरूंच्या थेट निरीक्षणाखाली तयार होत होती. त्यात ज्या अनेक चुका झाल्या त्यालाही ते आणि त्यांचे गुळमुळीत धोरणच कारणीभूत होते. कारण त्यांनी जर कुठल्या मुद्द्याला विरोध केला असता तर तो मुद्दा बाहेरच काढला गेला असता!
सर्वांना एकच कायदा (Common Civil Code) लागू करण्याऐवजी नेहरूंनी हिंदू व मुस्लिमांसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांची योजना केली. त्यामुळे बहुपत्नीकत्वाची ’सोय’ व तीन वेळा ’तलाक’चा उच्चार करून घटस्फोट मिळावयाची ’सोय’ यासारखे चुकीचे कायदे केले गेले व ते ७० वर्षे तस्से ठेवले गेले. पाकिस्तानसह अनेक मुस्लिम राष्ट्रांतून या कायद्यांची हकालपट्टी झाली असली तरी भारतात गठ्ठामतदानाच्या हव्यासामुळे येथील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळत नव्हता. याला पूर्णपणे नेहरूंना व कॉंग्रेस पक्षालाच जबाबदार धरावे लागेल. (पुढे राजीव गांधींनीसुद्धा याच हव्यासापायी शहा बानूच्या बाबतीत हीच चूक केली होती!) शेवटी २०१९ मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिम महिलांना ’अर्धा’ न्याय मिळवून दिला. एकपत्नित्वाचा भोग अजून रद्द करवयाचा आहेच.
नेहरूंच्यातर्फे असे एक चुकीचे ’समीकरण’ प्रस्थापित करण्यात आले कीं भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते केवळ गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वामुळे. यात अनेक थोर क्रांतिकारकांना जो सन्मान मिळायला हवा होता तो त्यांना मिळूच देण्यात आला नाहीं. सर्वात घटिया काम जर नेहरूंनी केले असेल तर नेताजी सुभाषबाबूंच्यावर केलेला अन्याय. या क्रांतिकारकाला पूर्णपणे झालोळून टाकण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. आझाद हिंद सेनेतर्फे सुभाषबाबूंनी ब्रिटिशांविरुद्ध थेट युद्ध पुकारले होते त्या मुद्द्यावर ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचा खटला चालविला होता, कित्येक आझाद हिंद सैनिकांवरसुद्धा खटले घालण्यात आले होते. पण नेहरूंनी त्यात सुभाषबाबूंच्या बाजूने खटपट केलीच नाहीं उलट त्यांच्या त्रासांत भरच घातली असेच दिसते. सुभाषबाबूंना भारतीयांच्या मनोपटलावरून पुसून टाकायचे नेहरूंचे प्रयत्न पूर्णपणे असफल झाले व त्यांची प्रतिमा झळाळतीच राहिली व प्रत्येक दिवशी सुधारतच गेली. सध्या तर पंतप्रधान मोदी सुभाषबाबूंच्या कर्तृत्वाला व त्यांच्या योगदानाला योग्य महत्व देऊन त्यांच्या प्रतिमेचे पुनरुज्जीवन घडवून आणत आहेत. पण त्यामुळे नेहरूंनी केलेली चूक जास्तच उठून दिसते. नेहरूंच्या अनेक चुकांमध्ये सुभाषबाबूंवर हेतुपुरस्सर केलेला अन्याय ही सर्वात मोठी आणि दुष्ट चूकच म्हणावी लागेल.
पुढे १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेला मान्यता देऊन नेहरूंनी आणखी एका मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारला. त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. महाराष्ट्राला ’संयुक्त महाराष्ट्र’ मिळाला नाहीं तोही त्यांच्यामुळेच! तो न दिल्याचा राग मराठी जनतेला नक्कीच आला होता तरी नेहरूंच्याबद्दल आदर नाहींसा झाला नव्हता. शेवटी त्यांच्या छाताडावर बसून मराठी जनतेने संयुक्त महाराष्ट्र मिळविलाच, पण तेथेही “यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा अमृतकलश आणला” या नांवाखाली कांहींसे श्रेय उपटण्याची संधी नेहरूंनी सोडली नाहीं.
नेहरूंच्या सर्वात मोठ्या घोडचुका परराष्ट्रीय धोरणात घडल्या पण त्यातील सर्वात मोठ्या व आपल्याला त्रासदायक ठरलेल्या चुका चीनच्या बाबतीत घडल्या व त्याही १९४९ सालापासून!
स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर चीनने सर्व संबंधित राष्ट्रांना पत्र लिहून कळविले होते कीं जे कांहीं करार चीनबरोबर स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले होते ते चीन प्रबळ नसताना त्याच्यावर लादण्यात आलेले होते व त्या सर्व करारांबाबत तो पुन्हा नव्याने वाटाघाटी करू इच्छितो. असे पत्र चीनने भारतालासुद्धा पाठविले होते. चीनने आपल्याला लिहिलेल्या या महत्वाच्या पत्राकडे केलेले दुर्लक्ष ही नेहरूंची पहिली घोडचूक होती. इतर अनेक राष्ट्रांनी तशा वाटाघाटी केल्याही पण नेहरूंना वाटले कीं आपल्या ’हिंदी-चिनी-भाई-भाई’ घोषणेमुळे व आपल्या वैयक्तिक लोकप्रिय प्रतिमेमुळे चीन सद्यस्थितीला मान्यता देऊन टाकेल. पण चिनी नेतृत्व असे भोळसट नव्हते व त्यातूनच अक्साई चिन हातातून गेला व अरुणाचलप्रदेशाबद्दल वाद निर्माण झाला. परिणामत: १९६२ चे युद्ध झाले व या युद्धात भारताला नामुष्कीपूर्वक पराजय स्वीकारावा लागला.
दुसरी घोडचूक होती तिबेटवरील चीनच्या कबजाला मान्यता देणे. खरे तर तिबेट हा स्वायत्त, निमस्वतंत्र विभाग होता. तिबेटमध्ये चीनचा राजदूतसुद्धा नेमलेला असे. तरीही या कबजाला मान्यता देऊन नेहरूंनी इतिहासात पहिल्यांदाच चीनची सरहद्द भारताच्या सरहद्दीला भिडवू दिली आणि त्यातून एक कायमची डोकेदुखी निर्माण केली. भारताने तिबेटच्या कबजाला मान्यता दिली नसती तर कदाचित् तिसरे विश्वयुद्ध झाले असते का? मला नाहीं वाटत. आपण जर चीनच्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहिलो असतो तर चीनने माघारच घेतली असती. पण “ज्याला दुखतंय् तोच गप्प बसलाय् मग आपल्याला काय करायचंय् इथे मधे पडून?” असाच विचार सार्या बलवान राष्ट्रांच्या मनात आला असणार व ते मग जोरात पुढे आले नाहींत. पण नुकसान झाले ते भारताचे व तेही केवळ नेहरूंच्या मूर्ख निर्णयांमुळे!
या युद्धाचा नेहरूंना इतका जबरदस्त धक्का बसला कीं त्यांची तब्येत झपाट्याने खालावत गेली आणि शेवटी त्यांचे १९६४ साली निधन झाले.
चीनबरोबरचे युद्ध पेटले त्या वेळी मी इंजिनियरिंग कॉलेजच्या दुसर्‍या वर्षात होतो व त्यावेळच्या प्रथेनुसार इतर विद्यार्थ्यांबरोबर मोठे-मोठे कारखाने पहावयाच्या सहलीवर (Study Tour) गेलो होतो. (गमतीने या सहलींना ’भारतदर्शन’ सहल म्हटले जाई!). आम्ही पुणे सोडले तेंव्हां युद्धाच्या शक्यतेच्या बातम्या वृत्तपत्रात येत होत्या व त्या बातम्याही भयावहच होत्या. युद्ध खरोखर ’पेटल्याची’ बातमी कलकत्त्यातील माझ्या मामांच्या घरी मी बसलेलो असताना मी प्रथम ’आकाशवाणी’वर ऐकली. खरेच वाटेना! (त्याकाळी दूरदर्शनचे आगमन व्हावयाचेच होते!) मग परत आल्यावर जाहीर निदर्शनांतही भाग घेऊन “च्याऊ-माऊ कच्चा खाऊ” अशा ’इनोदी’ घोषणा मनापासून दिल्याचेही आठवते. त्याकाळी सगळेच तरुण इतके भोळे (कीं brainwashed?) होते कीं इतका दारुण पराभव होऊनही नेहरूंचे कांही चुकले असे कधी वाटलेच नव्हते. उलट चाऊ-माओनी “विश्वासघात केल्याचाच राग जास्त आला होता! युद्धाच्या बातम्याही आपल्या एका सैनिकापुढे चीनचे २०-२५ सैनिक कसे उभे होते व तरीही आपले सैन्य कसे धैर्याने लढले व शेवटी त्यांना कशी ’यशस्वी माघार’ (?) घ्यावी लागली याबद्दलच असत.
पुढे एका कॉंग्रेसपक्षाच्या बैठकीतील त्यांचा छातीवर हात ठेवून कोलमडतानाचा फोटो पाहिल्यावर ते बरेच आजारी असल्याचे लक्षात येऊन “नेहरूंशिवाय आपला देश कसा चालेल” हेच विचार डोक्यात थैमान घालू लागले होते. इतका विश्वास आतासुद्धा त्यांच्यावर होता. ’नेहरूंनंतर कोण?’ हाच एक ज्वलंत प्रश्न सगळ्या जनतेत चर्चेत होता. नंतर २७ मे १९६४ साली त्यांचे निधन झाल्याचे ’कॅफे गुडलक’मध्ये चहा पिताना पहिल्यांदा ऐकल्यावर डोळ्यांना अश्रुधारा लागल्या हेसुद्धा लक्षात आहे. माझ्या पिढीतील सर्वांसारखा मीसुद्धा नेहरूंचा ’परमभक्त’च होतो. (“भक्त” ही नवी शिवी अजून जन्माला यावयाची होती!) ती ’भक्ती’ची भावना अगदी मी २० वर्षाचा होईपर्यंत तशीच होती कारण आम्हाला वृत्तपत्रात ज्या बातम्या येत तेवढ्याच माहीत असत आणि वृत्तपत्रांत सर्व बातम्या नेहरूंच्या थोरवीबद्दलच्याच असत. पुढे इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेपर्यंत माझे इंग्रजी जरासे सुधारले व आमच्या कॉलेजच्या वाचनालयात इंग्रजीमधील अनेक भारतीय तसेच TIME व तत्सम परदेशी नियतकालिके वाचायला मिळू लागली व आमच्या दृष्टीकोनात प्रगल्भता आली व दृष्टिकोनाचे क्षितिजही विस्तारले व तेंव्हापासून नेहरूंची प्रतिमा ’सत्या’च्या निकशावर तोलली जाऊ लागली.
चीनबरोबरच्या युद्धातील पराभवावरील पुस्तकेही मला वाचायला मिळाली. सर्वात प्रथम वाचले ते The Untold Story हे ले. ज. कौल यांचे पुस्तक, त्याच्या पाठोपाठ वाचले ब्रिगेडियर जॉन दळवी यांचे ’Himalayan Blunder’ हे पुस्तक आणि ही दोन पुस्तके वाचल्यावर नेहरूंच्या डोक्यामागील तेजोवलय (halo) हळू-हळू अंधुक होत-होत पार नाहींसे झाले. त्यांच्या चुका इतक्या गंभीर आहेत कीं मी त्यांना आता भारताचे सर्वात निकृष्ठ पंतप्रधान मानू लागलो आहे.
नेहरूंची कोती, स्वार्थी आणि देशहिताला बाधक प्रवृत्ती कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या स्वातंत्र्यपूर्व निवडणुकीपासूनच दिसू लागली होती. ’पटेल विरुद्ध नेहरू’ अध्यक्षपदाच्या संघर्षात गांघीजींचा वरदहस्त पूर्णपणे डोक्यावर असूनही १५ पैकी १२ प्रादेशिक कॉंग्रेस समित्यांनी पटेल यांना मत दिल्याने व एकानेही नेहरूंना मत न दिल्याने भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून अतीशय लोकप्रिय व जनतेचे लाडके म्हणून पुढे आणले जाणारे नेहरू एकमताने व बिनविरोध निवडले गेले होते ही एक लोणकढी थापच होती हे कॉंग्रेस पक्षाकडील कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट होते.[२]
२० एप्रिल १९४६ रोजी गांधीजींनी ’आपली निवड नेहरू असल्याचे’ जाहीर केली. तरीही कॉंग्रेस पक्षाला वल्लभभाईच हवे होते कारण ते एक थोर प्रशासक, कुशल संयोजक आणि अतीशय वास्तववादी, व्यवहारी नेते आहेत अशीच सर्व कॉंग्रेस नेत्यांची भावना होती.
कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर होताच १९४० ते १९४६ या कालावधीत कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या मौलाना आझाद यांनी पुन्हा एकदा अध्यक्ष व्हावयाची इच्छा प्रकट केली. पण नेहरूंची नजर त्या पदावर होती. एकाही प्रादेशिक समितीने नेहरूंना मत दिले नसल्याने आलेला पेचप्रसंग सोडविण्याच्या दृष्टीने गांधीजी नेहरूंना म्हणाले कीं एकाही प्रादेशिक समितीने तुम्हाला मत दिलेले नाहीं आहे. फक्त कार्यकारी समितीच्या कांहीं सभासदांनी तुम्हाला मत दिले आहे.....
या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी नेहरूंनी तोंडाला सोयिस्करपणे कुलूप ठोकले. मग ’जवाहरलाल दोन नंबरचे सत्तास्थान स्वीकारणार नाहींत’ आणि ’ नेहरूंना सर्वोच्च पद न दिल्यास ते बिथरून विरोधी पक्षात जातील व मग दुही माजेल’ असे गांधीजींना सांगण्यात आल्यावर गांधीजींनी पटेल यांना माघार घ्यावयास सांगितले. हा वल्लभभाईंच्यावर अन्यायच होता, तरी वल्लभभाईंना गांधीजींच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटत असल्यामुळे त्यांनी तो निर्णय मान्य करून दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान स्वीकारले. यात वल्लभभाईंचा मोठेपणा आणि नेहरूंचा कोतेपणा आणि स्वार्थी वृत्तीच स्पष्टपणे दिसली.
भारताचे भावी प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनाही हा निर्णय आवडला नव्हता कारण गांधीजींनी हा निर्णय नेहरूंच्या आकर्षक व्यक्तिमत्वाकडे झुकून दिला होता असे त्यांना वाटले. त्यांना “नेहरू ब्रिटिशांसारखेच वागतील” ही भीती होती. (पुढे नेहरूंच्या मर्जीविरुद्ध सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला गेल्याबद्दल राजेंद्रप्रसाद यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर नेहरूंनी अतीशय निर्दयपणे वागविल्याचे सर्वांनी वाचले असेलच. जागेअभावी ती माहिती आणखी कधीतरी देईन.)
मौलाना आझाद यांनी आधी नेहरूंची बाजू घेतली होती, पण शेवटी त्यांनीसुद्धा आपली ही चूकच झाल्याचे त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या अपल्या पुस्तकात[३] स्पष्टपणे लिहिलेले आहे.
अशा तर्‍हेने पं. नेहरू अध्यक्षपदी निवडून आले व पुढे पहिले पंतप्रधानही झाले.
नेहरूंच्या ९३ घोडचुका (blunders) या नांवाचे एक पुस्तक माझ्या वाचनात आले, ते मी अर्धेच वाचू शकलो कारण अमेरिकेला येण्यासाठी निघत असताना अनवधानाने ते भारतातच राहून गेले व त्यामुळे ते मी पूर्ण वाचू शकलेलो नाहीं.. त्यातल्या कांहीं पुनरुक्ती जरी सोडल्या तरी किमान ४० ते ५० घोडचुका तरी नक्की नेहरूंच्या नांवावर आहेत. पण मला आंतरजालावर १३ चुकांचा संदर्भ मिळाला त्या अभिजीत चावडा यांनी ट्विटर माध्यमातून प्रकाशित केलेल्या आहेत. mynation.com/views/architect-modern-india-13-jawaharlal-nehru-blunders-pi6yxk या दुव्यावर छान माहिती आहे. त्यांच्या (@IndianInterest) १३ डिसेंबर १६ च्या https://twitter.com/IndianInterest/status/809385312891699201 या ट्वीटमध्ये तर या विषयावरील माहितीचे भांडारच आहे व ती ट्वीट सर्वांनी संपूर्णपणे वाचावी अशीच आहे. तेथे नेहरूंच्या अनेक चुकीच्या निर्णयाची माहिती उपलब्ध आहे त्यांचा सारांश असा:
नेहरूंनी अंदमान द्वीपसमूहातील कोको हे बेट मूर्खासारखे म्यानमारला देऊन टाकले. आता म्यानमारने ते चीनला वापरायला दिलेले असून चीनने तेथे विमानतळ व नौदलासाठी सोय केली आहे व आपल्यावर पहाराच बसविला आहे. अगदी मूर्खासारखा निर्णय होता तो! (https://twitter.com/IndianInterest/status/719840525830885376)
याच दुव्यावर मणिपूर राज्यातील काबो नांवाचे खोरे ब्रिटिशांच्या काळापासून म्यानमारला भाडेपट्टीवर दिलेले होते. ते परत भारतात सामील करून घ्यावयाच्याऐवजी नेहरूंनी लोकसभेला न विचारता जणू स्वत:ची जहागीर असल्यासारखे म्यानमारला दान करून टाकले ही माहिती आहे.
नेपाळचे राजे त्रिभुवन यांच्या कारकीर्दीत भारताबरोबर विलीन व्हायची इच्छा प्रकट केली होती. याचा उल्लेख https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/Should-the-1950-treaty-... या दुव्यावर वाचायला मिळतो. अट होती की त्यांना भारताचे राष्ट्रपतीपद देण्यात यावे. पण नेहरूंनी विलीनीकरणास मान्यता दिली नाहीं. परिणामत: तिथे चीनने आता बळकट पावले रुतविली आहेत व त्याद्वारा चीन आपल्याला थेट शह देऊ लागला आहे. (http://sites.rootsweb.com/~nplwgw/ & https://www.rediff.com/news/2001/jun/12inter.htm)
आता ग्वादर बंदराकडे येऊ या. ओमानच्या सुलतानांनी ग्वादर हे बंदर १९५८ साली भारताला १० लाख डॉलर्सना विकण्याचा प्रस्ताव दिला होता नेहरूंनी नाकारला होता. नेहरूंच्या अदूरदृष्टीचे आणखी एक उदाहरण![४]
इकॉनॉमिक टाइम्स’मधील वृत्तानुसार अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी १९६२ सालच्याही पूर्वी अण्वस्त्राच्या विघटनासाठी भारताला मदत देऊ केली होती पण नेहरूंनी ती मूर्खासारखी नाकारली![५]
१९५० साली अमेरिकेने आणि १९५५ साली रशियाने भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीवर कायम स्वरूपाची जागा देऊ केली होती. Republic of China या नांवाने ओळखल्या जाणार्या तैवानला बाजूला सारून भारताला ती जागा देऊ केली होती, पण नेहरूंनी People’s Republic of China या नांवाने ओळखल्या जाणार्या साम्यवादी चीनला ती द्यावी असे सांगत तो प्रस्ताव नाकारला! आता या मूर्खपणाला काय म्हणावे? पुढे जेंव्हां चीनला ती जागा मिळाली तेंव्हां चीनने भारताकडे ढुंकूनही न पाहाता ती स्वीकारली!
या घटनेचा नेहरूंनी इन्कार केला असला तरी आता नवीन पुरावा उपलब्ध झालेला आहे. (https://www.wilsoncenter.org/publication/not-the-cost-china-india-and-th...) या दुव्यावरील “Not at the Cost of China: New Evidence Regarding US Proposals to Nehru for Joining the United Nations Security Council” या लेखात त्याचा उल्लेख आहे.[६] आता अजून काय पुरावा हवाय्?
नेहरूंचा सर्वात मोठा अपराध म्हणजे त्यांनी भारतावर लादलेली घराणेशाही! १९४६ साली ’चोरून’ मिळविलेली सत्ता त्यांनी स्वत: तर सोडली नाहींच पण कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी इंदिरा गांधींना बसवून त्यांनाही सत्तेच्या रांगेत आणून उभे केले. इंदिरा गांधींनी मग आधी संजयला, त्याच्या मृत्यूनंतर एक वैमानिक असलेल्या राजीवला सत्तेच्या रांगेत उभे केले. पाच वर्षे कॉंग्रेस पक्षाचीच नरसिंह राव यांची सत्ताही या घराण्याला पसंत नव्हती म्हणून चतुर इटालियन सूनबाईने दहा वर्षे एका ’होयबा’ गादीवर बसवून राज्य केले. १९७७ सालची मोरारजींची व नंतर २००० ची पाच वर्षे अटलजींची कारकीर्द सोडल्यास गांधी घराण्यानेच भारतावर राज्य केले आहे.
नेहरूंना भारतात लोकशाही रुजविण्याबद्दल श्रेय दिले जाते ते कितपत खरे आहे? याच लेखातील हा “नेहरूंना सर्वोच्च पद न दिल्यास ते बिथरून विरोधी पक्षात जातील व मग दुही माजेल आणि जवाहरलाल दोन नंबरचे सत्तास्थान स्वीकारणार नाहींत” असे गांधीजींना कां सांगण्यात आले? असे कळल्यावरच गांधीजींनी पटेल यांना माघार घ्यावयास सांगितले. हा भाग जर नीटपणे वाचला आणि दोन ओळींमधला न लिहिलेला भाग जर वाचला (i.e. reading between the lines!) तर त्यांना असे श्रेय मुळीच देता येणार नाहीं. जशी इंदिरा गांधींनी सत्ता जाणार असे दिसल्यावर आणीबाणी घोषित केली तशी नेहरूंनी केली नसती? सुदैवाने त्यांच्यावर हा प्रसंग आलाच नाहीं. आता लोकशाही रजविण्याचे श्रेय त्यांना द्यायचे कीं नाहीं हे ज्याने-त्याने आपले-आपले ठरवावे, पण इथे कांहींशी भुरकट रंगाचा भाग आहेच (gray area)!
मी नेहरूंना आपल्या सर्व पंतप्रधानांमध्ये सर्वात निकृष्ठ पंतप्रधान समजतो याचे कारण आता समजले असेल अशी आशा करतो. मी शक्यतो सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
ज्यांची कारकीर्द संपलेली आहे अशा आजवरच्या भारताच्या पंतप्रधानांपैकी माझ्या मते सर्वोत्कृष्ठ तीन पंतप्रधानांची यादी अशी:
प्रथम क्रमांक: नरसिंह राव (कॉंग्रेस पक्ष) त्यांना लोकसभेत बहुमतसुद्धा नव्हते तरीही त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखविली!
द्वितीय क्रमांक: इंदिरा गांधी (कॉंग्रेस पक्ष) त्यांनी अनेक चुकीचे निर्णय घेतले पण बांग्लादेश निर्मितीसाठी त्यांना द्वितीय क्रमांक द्यावा असे मला वाटते.
तृतिय क्रमांक: लाल बहादुर शास्त्री. (कॉंग्रेस पक्ष) ते कदाचित प्रथम क्रमांकावर येण्याच्या योग्यतेचे होते पण त्यांच्या ताश्कंद येथील संशयास्पद अकाली निधनामुळे त्यांची कारकीर्द कर्तृत्ववान झाली असली तरी ती फारच छोटी झाली. त्यामुळे मला त्यांना तृतिय क्रमांक द्यावा लागत आहे.
सर्वात निकृष्ठ पंतप्रधान: जवाहरलाल नेहरू (कॉंग्रेस पक्ष)
टिपा:
[१] मेल्विल डि मेलो (१९१३ ते १९८९) हे ’ऑल इंडिया रेडियो’वरील (पुढे ’आकाशवाणी’) एक भारतीय वृत्त प्रक्षेपक होते.
[२] https://theprint.in/opinion/jawaharlal-nehrus-election-as-indias-first-p... या श्री. मख्खन लाल यांच्या लेखावरून.
[3] मौलाना अबुल कलम आझाद आपल्या १९५९ साली त्यांच्या मरणोत्तर प्रकाशित झालेल्या आत्मचरित्रात लिहितात, “मी २६ एप्रिल १९४६ रोजी म्हणजेच निवडणुकीच्या तीन दिवस आधी नेहरूंना अध्यक्षपदासाठी समर्थन दिले. पण जवाहरलाल यांनी ज्या चुका केल्या त्या वल्लभभाईंनी कधीच केल्या नसत्या. मी त्यावेळी नेहरूंना समर्थन देण्याची जी चूक केली ती माझी सर्वात वाईट राजकीय चूक होती व त्याबद्दल मी स्वत:ला कधीच माफ करू शकत नाहीं. त्या चुका मी केल्या नसत्या तर गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास वेगळाच लिहिला गेला असता.
[४] dailyo.in/politics/chabahar-gwadar-port-india-pakistan-china-ties-cpec-afghanistan/story/1/11256.html या दुव्यानुसार ओमानच्या सुलतानाने ग्वादर हे बलोचिस्तानातील बंदर भारताला १० लाख डॉलर्सला देण्याचा प्रस्ताव दिला होता पण तोसुद्धा स्वीकारावयास नेहरूंनी नकार दिला. पुढे हे बंदर पाकिस्तानने ३० लाख डॉलर्स देऊन विकत घेतले व तेथे आता चीन आपल्या नौदलासह येऊन बसला आहे व पाकिस्तानकडून ४० वर्षाच्या करारावर भाडेपाट्टी करारावर त्याने या बंदराचा ताबा घेतला आहे. आज चीन-पाकिस्तान व्यापारी महामार्ग याच बंदरापासून सुरू होतो. भारताने जर सुलतानाची देणगी स्वीकारली असती तर आपल्याला असे अनेक फायदे मिळाले असते. पण नेहरूंच्या अदूरदृष्टीमुळे ही चांगली संधी भारताने वाया घालविली.
आश्चर्याची गोष्ट अशी कीं सुलतानाच्या या देणगीचे पत्र भारताकडील कागदपत्रात उपलब्ध नाहींय्. नेहरूंनी आपल्या नकाराच्या पत्रासोबत त्यांना आलेले सुलतानाचे अस्सल पत्रही परत पाठविले असाही उल्लेख माझ्या वाचनात आलेला आहे. आज भारत सरकारकडे या पत्राची प्रत उपलब्ध नाहीं. (After independence, according to the diplomatic community grapevine, Gwadar was administered by India on behalf of the Sultan of Oman as the two countries enjoyed excellent relations. When the Khan of Kalat asked the Sultan to return Gwadar to Pakistan, reportedly, the Sultan first offered it to India, but India declined to accept the gift.
India would have had not only an enclave on Pakistan’s Makran coast, but also a deep water port. In hindsight, not accepting the priceless gift from the Sultan of Oman was a huge mistake at par with the long list of post-independence strategic blunders.
[५] https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/nehrus-refusal-of-kenn... खालील दुवा पहा. जर नेहरूंनी केनेडींचा मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर भारत चीनच्याही आधी आशिया खंडातील पहिले अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनले असते! जर नेहरूंनी केनेडींचा मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर १९६२ साली भारतावर आक्रमण करण्याची चीनची हिंमतच झाली नसती व १९६५ साली भारतावर आक्रमण करण्याची अयूब खानलाही हिंमत झाली नसती! जर नेहरूंनी केनेडींचा मदतीचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर भारत आण्विक पुरवठाकार गटाचा (Nuclear Suppliers Group) संस्थापक सदस्य झाला असता. हा प्रस्ताव नाकारून नेहरूंनी भारताचे अतोनात नुकसान केले आहे!
[६] आता नेहरू व त्यांच्या भगिनी यांच्यातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीवरील कायम स्वरूपाच्या जागेबद्दलचा पत्रव्यवहार उपलब्ध झालेला आहे तो इंग्रजीतच देत आहे. [China* stands for Republic of China as Taiwan was then known & China# stands for People’s Republic of China!]
The 1950 American Offer
(Bold letters have been done by me for emphasis)
What was the context of the US offer for India to join the UN Security Council? Nehru’s reference to the USA’s offer is frustratingly vague with no hint of the circumstances or timing in which it was made. However, research done in the correspondence of Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit, Nehru’s sister, and holder of various major diplomatic positions in the late 1940s and early 1950s, illuminates the subject. In late August 1950, Pandit wrote to her brother from Washington, DC, where she was then posted as India’s Ambassador to the United States:
One matter that is being cooked up in the State Department should be known to you. This is the unseating of China* as a Permanent Member in the Security Council and of India being put in her place. I have just seen Reuter’s report of your answer to the same question. Last week I had interviews with [John Foster] Dulles and [Philip] Jessup, reports of which I have sent to Bajpai. Both brought up this question and Dulles seemed particularly anxious that a move in this direction should be started. Last night I heard from Marquis Childs, an influential columnist of Washington, that Dulles has asked him on behalf of the State Department to build up public opinion along these lines. I told him our attitude and advised him to go slow in the matter as it would not be received with any warmth in India.[9] Vijaya Lakshmi Pandit to Jawaharlal Nehru, 24 August 1950, in Vijaya Lakshmi Pandit Papers 1st Installment (Pandit I), Subject File No. 59, Subject: 1949-51, Letters to Jawaharlal Nehru from VL Pandit sent during her tenure as Indian Ambassador to the United States of America, 132, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (NMML).
Nehru’s response within the week was unequivocal:
In your letter you mention that the State Department is trying to unseat China* as a Permanent Member of the Security Council and to put India in her place. So far as we are concerned, we are not going to countenance it. That would be bad from every point of view. It would be a clear affront to China# and it would mean some kind of a break between us and China#. I suppose the state department would not like that, but we have no intention of following that course. We shall go on pressing for China’s# admission in the UN and the Security Council. I suppose that a crisis will come during the next sessions of the General Assembly of the UN on this issue. The people’s government of China# is sending a full delegation there. If they fail to get in there will be trouble which might even result in the USSR and some other countries finally quitting the UN. That may please the State Department, but it would mean the end of the UN as we have known it. That would also mean a further drift towards war.
India because of many factors is certainly entitled to a permanent seat in the security council. But we are not going in at the cost of China.[10] Jawaharlal Nehru to Vijaya Lakshmi Pandit, 30 August, 1950, in Pandit I, Subject File No. 60, Subject: 1949, 1950-51, Letters received by V.L. Pandit as Ambassador to Washington from Jawaharlal Nehru concerning India’s relations with US, Pakistan and other countries and developments at home, 137, NMML
NMML stands for ’Nehru Memorial Museum and Library (NMML), New Delhi’