पाच दिवसांचा आठवडा!

कर्मचारी जाग्यावर सापडत नाही. आणि सापडला तरी त्याचा काम करायचा मूड असेल असे म्हणता येत नाही. सतत काळवंडलेले चेहरे आणि नकारासाठी तयार असलेली मान ही कर्मचार्‍याची वैशिष्ट्ये. आपल्यावर कामाची जवाबदारी असते हे भान त्यांनी केव्हाच गमावलेले असते. एखाद्याच्या माथी खूप काम तर एखादा नुसता साहेबच असतो. पाच दिवसांचा आठवडा केला तरी कर्मचारी अधिकाधिक वेळ जाग्यावर सापडला पाहिजे. आणि आज दिवसभरात कोणती कामं केली, करायची आहेत त्याची एक डायरी अभ्यगतांना दिली पाहिजे. दाखवली पाहिजे. पाच दिवसाच्या आठवड्यातून कर्मचार्‍यांची कामाची तत्परता वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करुन शनीवार रविवार कुटूंबासाठी देता येईल अशी शुभेच्छा देतो.

शाळा कॉलेजेसला पाच दिवसाचा आठवडा केला नाही म्हणून मी शासनाचा तीव्र शब्दात इथे मिपावर निषेध व्यक्त करतो आणि निषेध म्हणून दोन दिवस नुसता फ्रूटवर राहीन.

-दिलीप बिरुटे
(मास्तर)

मलाही वाटते की " सध्या दुसरा व चौथा शनिवार-रविवार पूर्ण सुट्टी" हाच पॅटर्न जास्त योग्य आहे.
तो ५ दिवसांचा आठवडा आणि ६ दिवसांचा आठवडा यांचा सुवर्णमध्य आहे.
मध्यल्या "चमको" यंत्रणा (सल्लागार/समित्या इ) काहीतरी कागदोपत्री लाभ दाखवतात अन स्वतःचा उदोउदो करतात. स्वतःला आर्थिक लाभ करून घेतात ते वेगळेच ! असल्या धेडगुजरी निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे हाल सामान्य नागरिकांना भोगायला लागतात !

सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारा निर्णय

पूर्वी एखाद्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात सहा दिवस हेलपाटे मारावे लागत होते. आता मात्र पाचच दिवस हेलपाटे मारावे लागणार आहेत ..... !!

उद्धवा अजब तुझे सरकार :-))

अतिशय फालतू निर्णय.
सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय असे आता पुन्हा म्हणावे लागते असे वाटते आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना रजा खालीलप्रमाणे-
रविवार 52 दिवस
शनिवार 52 दिवस
सणाच्या सरासरी सुट्ट्या 20 दिवस
8 CL
30 EL
20 medical leave
-------
182 days total

365- 182= 183
183 working days
182 सुट्ट्या
प्रगतीकडे वाटचाल ....

पाच दिवसांचा आठवडा करणारच असाल, तर सुट्ट्यांचे दोन दिवस रोटेशन पद्धतीने, म्हणजे, काहींना सोम-मंगळ, काहींना बुध-गुरू, काहींना शुक्र-शनि व काहींना रवि-सोम अशा रीतीने सुट्ट्या द्याव्यात. म्हणजे, सर्वांस दोन दिवसांच्या सुट्टीचे फायदे उपभोगता येतील, व शनिवार-रविवारीही कामकाज सुरू ठेवता येईल!

हा उपाय भीक नको पण कुत्रा आवर या सदरात मोडण्याची शक्यता आहे. समजा एक फाईल चार टेबलांवरुन फिरणार आहे आणि त्या त्या कर्मचार्‍यांची सुट्टी तुम्ही म्हणता त्या पद्धतीने आल्या तर ती फाईल आजन्म क्लिअर होणार नाही.

परवाच पोस्ट ऑफीसात पत्र टाकायला गेलो होतो तेव्हा रांगेतले एक आजोबा लवकर आवरा असे डेस्कवरच्या कर्मचार्‍याला सांगत होते. मनात म्हटले की ह्या आजोबांनी पुर्ण हयात भारतात घालवली पण सरकारी कामे घाईत होत नाहीत हे ज्ञान यांना अजून आले नाही. असो !

मागील महिन्यात "भारत का सबसे बडा बँक" मधे करंट अकाऊंट उघडायला गेलो होतो. तिथे एवढी मोठी बँक सांभाळायला केवळ ५-६ कर्मचारी होते. त्यातही एकच सिनियर. इतर कर्मचारी माहितीसाठी त्याच्यावरच अवलंबून ! फॉर्म भरायलाच तासभर गेला. तेव्हा अमुक कागदपत्रे घरी विसरले असे सांगून काढता पाय घेतला. कशाला उगाच आपले अकाऊंट उघडून बिचार्‍यांच्या त्रासात भर घालावी असा विचार करुन अकाऊंट उघडण्याचा विचार रद्द केला. तिथून उठून दुसर्‍या एका सहकारी बँकेत गेलो तर त्यांनी फॉर्मवर फक्त सह्या करायला सांगीतले. बाकी अगदी फॉर्म देखील स्वतःच भरुन दिला.

माझ्या आजुबाजूला २ सरकारी कर्मचारी मित्र राहतात. सुदैवाने ते खरोखरच कार्यतत्पर आहेत. काही काही वेळा तर ते सुट्टीच्या दिवशी देखील कामावर जातात. मात्र असे कर्मचार्‍यांची संख्या बोटावर मोजता येण्यासारखी आहे. (मात्र याच्यातला एक मोदी सरकार आल्यापासून त्यांना शिव्या घालत आहे. पहिले असे नव्हते म्हणाला)

पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे सार्वजनिक वाहतूकीवरील ताण कमी होईल, इतर दैनंदीन खर्च कमी होतील आणी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कुटूंबियांना वेळ देता येईल ह्या सकारात्मक बाजू आहेतच मात्र सरकारी कर्मचारी बाकीचे पाच दिवस प्रामाणिकपणे काम करतील ही शक्यता म्हणजे "आत्याबाईला मिशा असत्या तर".........

असो. मला तर वाटते की सगळी राज्यसरकारी सरकारी कार्यालये, अगदी मंत्रालय देखील मुंबईतून हलवून गडचिरोली ला नेले पाहिजे. त्यानिमित्त तिकडे विकास तरी होईल आणि इथली गर्दी कमी होईल. अगदीच अशक्य असेल तर नागपुरात न्यावीत. म्हणजे वेगळ्या विदर्भवाद्यांची तोंडे देखील आपसूक बंद होतील.
आणि दिल्लीतील सगळी सत्ता हलवून बिमारु राज्यांपैकी कोठेतरी न्यावीत. म्हणजे त्यांचाही विकास होईल.

आता कसे वाटले स्वप्नरंजन :)

एकदा विरोधी पक्षनेते पदी असताना नितीन गडकरी यांनी ९० टक्के मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्यासाठी जरी शासनाने पगार दिला तरी सुधारणांची गती वाढेल असे म्हटले होते. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी वास्तव फारसे वेगळे नाही. छुपी बेकारी मध्ये जसे लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते. काही लोकांनी खड्डा खांडणे आणि काही लोकांनी तो बुजवणे या सारखी ती कामे असतात. गळक्या बादलीतुन पाणी शेंदुन हंडा भरत बसायचे. तो हंडाही गळकाच. भरल्यावर पुन्हा तो विहिरीतच ओतुन द्यायचा. यातून फक्त बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटतो.