29 जुलै 1969 रोजी केलेल्या लोकसभेतल्या आपल्या भाषणात इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची भलामण करताना सांगितले की शेती, निर्यात आणि लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या भव्य उद्देशाने हे पाऊल त्यांनी उचलले आहे. स्वातंत्र्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयकरण हा आजवर घेतलेला सर्वात मोठा क्रांतिकारी निर्णय असावा किंवा कदाचित सर्वात मोठा आर्थिक आघात. प्रत्यक्षात या तीनही क्षेत्रात कितना तीर मारा ? 1961 साली शेतीचा सकल उत्पन्नात असणारा सुमारे 50 वाटा 1971 साली घसरून पार 43 टक्क्यांपर्यंत आणि 1981 साली सुमारे 37 टक्क्यांपर्यंत खालावला. आज पन्नास वर्षांनी शेतीच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी काही आकडे देण्याची गरज नाही. शेतीचा सकल उत्पन्नातला वाटा आज सुमारे 17 टक्के आहे. निर्यात ??? वीसच वर्षांनी 1989 साली परकीय गंगाजळीची झालेली हालत आठवत असेल. तेल, खत खरेदी करायला देशाच्या खिशात एक दमडीही उरली नव्हती. देशाच्या सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेला जगात कुणी कर्ज द्यायला देखील तयार नव्हते. शेवटी तत्कालीन सरकारने तस्करांकडून पकडलेलं 47 टन सोने लंडन आणि जपान बँकेत गहाण ठेऊन किरकोळ एक दीड हजार करोड रुपये उभे केले. लघु उद्योगांना उभारी देण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले हा दावा तर इथल्या उद्योजकतेची केलेली क्रूर चेष्टा आहे. आजही राष्ट्रीय बँकेत कर्जासाठी केलेले किंवा कर्ज नूतनी कारणासाठी केलेले अर्ज सहा सहा महिने साहेबाच्या टेबलावर धूळ खात पडलेले असतात. प्रिंटर दुरुस्त केला जात असल्यामुळे स्टेटमेंट मिळणार नाही असा फलक लावला जातो आजही राष्ट्रीय बँकांमध्ये. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अनास्थेमुळे या देशातल्या उद्योजकतेची भ्रूणहत्या झालीय, विशेषतः छोट्या उद्योजकांचा बोन्साय झालाय, बँकांनी इथला उद्योग अशक्त करून टाकलाय. त्यामुळे देशातल्या 95% उद्योगांची मजल खच्चून आजही 25 लाख रुपड्याचे भांडवल गुंतविण्यापलीकडे जाऊच शकलेली नाही. भारत अशक्त उद्योगांचा देश आहे.
साठ सत्तरच्या दशकातच आशियातल्या चीन, कोरिया सारख्या देशांनी उद्योग क्षेत्रात भरारी घ्यायला सुरुवात केली होती. त्याचे भव्य रूप आणि प्रभाव आपण आज पाहतो आहोत. लाल बहाद्दूर शास्त्री सोडले तर नेहररुंच्या साम्यवादी धोरणांनी याच कालावधीत उद्योगांचे खच्चीकरण सुरु केले होते. त्यामुळे राजगोपालचारींच्या नेतृत्वाखाली 1959 साली सुरु झालेल्या स्वतंत्र पक्षाला देशातल्या उद्योगांनी भरभरून पाठिंबा दिला. स्वतंत्र पक्षाचा वाढता जोर पुढे इंदिराजींच्या अस्तित्वालाच आव्हान देत होता. काँग्रेसचा प्रभाव ओसरत होता. त्यामुळे स्वतंत्र पक्षाचे बलस्थान असणाऱ्या उद्योजक आणि उद्योग समुहांचा गळा घोटण्याची क्रूर खेळी इंदिराजींनी खेळली. वेगवेगळ्या उद्योग समूहांची मालकी असणाऱ्या चौदा बँकांवर ताबा मिळविण्यासाठी इंदिराजींनी त्यांचे “राष्ट्रीयकरण” करून टाकले. या खेळीची अपेक्षित उपलब्धी त्यांना झालीच. पाचच वर्षात म्हणजे 1974 साली स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि इंदिराजींनी त्यानंतरच्या काहीच महिन्यात देशावर आणिबाणी लादून आपली हुकूमशाही राजवट बळकट केली. विशेष असे की बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे कोणतेच कारण मान्य नसल्यामुळे आणि आपली एकाधिकारशाही तरीही दामटत असल्यामुळे इंदिराजींचे दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री देखील राजीनामा देऊन त्यांना सोडून गेले. मोरारजीभाई देसाई देशाचे तत्कालीन अर्थ मंत्री असून देखील त्यांना राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घातक वाटत होता.
आज पन्नास वर्षानंतर देशातल्या राष्ट्रीकृत बँकांची स्थिती आपल्यासमोर आहे. ©सुधीर मुतालीक
प्रतिक्रिया
1 Aug 2019 - 12:50 pm | जालिम लोशन
थोडक्यात संपत्ती लुटण्यासाठीचा राजमार्ग. त्याचा फायदा अजुन पर्यंत इंदिराचा नातु ऊचलत होता. पीएनबी घोटाळा ' एसबीआयचे एनपीए ही सगळी तीची देन आहे.
1 Aug 2019 - 1:25 pm | चौकटराजा
भारतीय राष्ट्रीकृत बँका चा कारभार काळाच्या तुलनेत फार मागे आहे. खाली काही इंजिनिअर लोक भरले आलेत ते गाळ आहेत . तसेच बी कॉम ही तर गाळ लोकांची खाण असतेच बाय रूल. मॅनेजर हा माणूस खेद ना खंत याचे उदाहण असते . अपवाद सोडल्यास चित्र असेच आहे.
1 Aug 2019 - 8:48 pm | उगा काहितरीच
नाही म्हणायला आत्ता आत्ता बँकेत चांगले कर्मचारी येत आहेत. पण त्यांचे प्रमाणही बोटावर मोजण्याइतकेच ! ते जरी हुशार असतील कामात तत्पर असतील तरीपण जी सिस्टीम चालू आहे ती तशीच चालू आहे. माझा स्टेट बँकेचे एटीएम कुठेतरी हरवलं कमीत कमी दहा चकरा मारूनही अजूनही मिळालेलं नाही याउलट प्रायव्हेट बँकांचा कारभार चार-पाच वर्षांपासून एका बँकेचं कार्ड युज करतोय अजून एकदा पण बँकेत गेलो नाही. सरकारी बँकांचा इंटरनेट बँकिंग फोन बँकिंग चालू करायचं तरी पण तिथे जाऊन अर्ज सादर करायचा पूर्ण प्रोसिजर फॉलो करायचे आणि तरीही लवकर मिळायची काही गॅरंटी नाही. सरकारचा वरदहस्त नसला तर कधीच डायनासोर झाला असता त्यांचा.
रच्याकने हा पुर्ण प्रतिसाद गूगल व्हॉइस इनपुट वापरून दिलेला आहे.
2 Aug 2019 - 1:06 am | नेत्रेश
"1961 साली शेतीचा सकल उत्पन्नात असणारा सुमारे 50 वाटा 1971 साली घसरून पार 43 टक्क्यांपर्यंत आणि 1981 साली सुमारे 37 टक्क्यांपर्यंत खालावला. आज पन्नास वर्षांनी शेतीच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी काही आकडे देण्याची गरज नाही. शेतीचा सकल उत्पन्नातला वाटा आज सुमारे 17 टक्के आहे. "
शेतीचे उत्पन्न काही कमी झालेले नाही, ते १९६० च्या तुलनेत आज कैक पटीने वाढले आहे. तरीही गेल्या ५० ते ६० वर्षांत राष्टीय उत्पन्न कैक पटीने वाढुन जर शेतीचा सकल उत्पन्नातला वाटा आज सुमारे 17 टक्के असेल तर हे केवळ उद्योगधंदे प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळेच शक्य आहे, नाही का?
2 Aug 2019 - 9:53 am | चौकटराजा
आपल्या विवेचना संदर्भात एक समांतर उदाहरण देतो .
२१ व्या शतकात पुस्तकाच्या विक्रीतून होणारी उलाढाल वाढली आहे पण वाचनाची आवड असणार्याचे लोकसंख्येतील प्रमाण कमी झाले आहे. तसे विकासामुळे वहातुक , शिक्षण आरोग्य ई द्वारे मिळणारे उत्पन ही वाढले आहे पण शेती ही तुलनात्म दृष्टीने आक्रसत चालली आहे असे म्हणता येईल .
2 Aug 2019 - 4:04 pm | माकडतोंड्या
जर निर्णय चुकला असेल तर मरु द्या त्या ब्यांकांना !
तुम्हाला खाजगी ब्यांका आहेत ना जा तिकडे आणि वाढवा उद्योग किती वाढवायचे ते !
5 Aug 2019 - 7:27 am | सुधीर कांदळकर
ज्यांना राष्ट्रीकृत बँकां जाचक वाटत असतील त्यांच्यासाठी खाजगी बँका आहेत की.
राष्ट्रीकृत बँकांचे नियम हे ठेवींच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत. उद्योजकांच्या सोयीसाठी ते शिथिल केले तर बँका आणि देश भिकेला लागेल. तरीही देशात मल्ल्या निर्माण होतात. नियम सैल असते तर लाखोंनी मल्ल्या निर्माण होतील.
आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही बँकेत कर्जप्रस्ताव धूळ वगैरे खात पडून नसतात. प्रत्येक बँकेला कर्ज घेऊन फेडणारे ग्राहक हवेच असतात.
तरी अशी एखादी केस असेल तर आपण बँक लवादाकडे जाऊ शकता.
देशाच्या आजीमाजी अर्थसल्लागारांपेक्षा, मोदीजींपेक्षां तुम्हाला अर्थशास्त्र आणि बँकिंग जास्त समजते काय?
आपल्या लेखाचा हेतू वेगळाच असावा.
5 Aug 2019 - 4:14 pm | सर टोबी
धाग्यात शेतीचे घटणारे उत्पन्न हा एक तकलादू मुद्दा आहे. ज्या काळात शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ५०% वाटा होता त्या काळात शेतीवर आधारित अन्न उत्पादन जवळपास नगण्य होते. आज शेतीपूरक उत्पादनामध्ये निदान दोन ते तीन डझन मातब्बर कंपन्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पार्ले ऍग्रो, पेप्सिको, कोका कोला, गोदरेज, आय. टी. सी., हल्दिराम, पतंजली, पारख फूड्स यांचे उदाहरण देता येईल. असंघटित क्षेत्रात किती उदयोग आहेत याची तर गणतीच नको. दर डिसेम्बरमध्ये पुण्यात होणारी भीमथडी जत्रा एखाद दोन कोटींचा व्यवसाय सहज करीत असेल. आणि या सर्वांचा शेतकऱ्याला थेट फायदा होतोच ना?