संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग !

काहीही कळत नसताना शेतीचा धागा आला की पो टाकायला येतात !

<<एकीचं बळ >>>
एकी बिकी काही नाही. गरज आणि फायदा यामुळे शेतकरी जवळ आले आहेत. याचा फायदा असा झाला की विरोधी मतं असल्यामुळे कोण्या एका गटाचे चालत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाच नाईलाजास्तव माध्यम मार्ग काढावा लागतो जो शेतकऱ्याच्या पथ्यावर पडतो.

<<<जमिनीच्या तुकडीकरणाने शेतकरी घाट्यात चालला आहे. >>>
==>> माझे या बाबत उलट मतं आहे. जेवढी कमी शेती तेवढे उत्पन्न जास्त. ४ एकर वाला शेतकरी १०-१५ एकर शेतकऱ्यापेक्षा टमटुमीत असतो. जास्त शेती तेवढे काँट्रीब्युशन कमी. (शेतीत मार्जिनल कॉस्टिंगचा कन्सेप्ट रिव्हर्स पद्धतीने वापरू शकतो.)

<<<म्हणजे आजचा अल्पभूधारक आपली शेती आस्थापनांना विकून परत त्याच जमिनीवर राबणार.>>
==>> अल्प भूधारकांनी आपली शेती कोणालाही विकू नये याच मताचा आहे मी.

<<<मग हेच एकीकरण गावपातळीवर घडवलेलं काय वाईट?>>>
==>> गावपातळीवर गटतट विसरून फक्त फायद्यासाठी एकत्र यावे एवढेच वाटते. कारण सगळे व्यापारी, राजकारणी आणि उपभोक्ते फायद्यासाठी लगेच एक होतात. त्यांचा कित्ता आपण गिरवला तर काही अनैतिक नाही असे वाटते.
<<<हे बरोबर बोललो का मी? मला शेतीची शून्य माहिती आहे. पण अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.>>
==>> काही ठिकाणी आपले मतभेद असतील बहुदा पण इथे शून्य माहिती असून देखील शेतीबद्दल संवेदनशीलता दाखवलीत याबद्दल ऋणी आहे. कारण काही महानुभाव "परवडत नसेल तर धंदा बंद करा/ जमिनी विकून टाका" असे लगेच वसकन सल्ला देतात.
अधिक माहिती घायची असेल तर प्रत्येक्षात शेती करा. (स्वतःची नसेल थोडे दिवस विनामोबदला दुसऱ्याच्यात येऊन राबून पहा). शेती सारखी मज्जा नाही.

<<<आपण वर्मावर बोट ठेवलं राव.. महाराष्ट्रात विदर्भ मागास.. आणि विदर्भात बुलडाणा मागास.. >>>
==>> विभागीय मांडणी करून वर्मावर बोट ठेवण्याचा बिलकुल हेतू नव्हता. माती, हवामान, पाण्याचे स्रोत आणि पिकांची निवड ही वेगळी असू शकते एवढेच मला सांगायचे होते. राजकारण दूर ठेवले होते. कृपया गैरसमज करून घेऊ नका. कुठला ही शेतकरी असला तरी त्याला कष्ट आणि भोग सुटलेले नाहीत.

<<<आमच्याकडे सोयाबीन तूर सोडली तर कापूस पेरायला डेअरिंगचं लागत.. त्यात मिरची हळद अद्रक सारखे नगदी पीक घ्यायचे म्हटलं तर याचा आम्ही फक्त विचारच करतो..>>
==>> तारे वरच टोमॅटो करण्याचं डेरिंग आमच्या एरिया मध्ये काही शेतकऱ्यांनी केले. (मी वयाच्या १७ व्य वर्षी कॉलेज सांभाळून वाडीत प्रथम लागवड केली होती.) त्याला एकरी लाख सव्वा लाख कमीत कमी खर्च येतो. लोकांनी सुरवातीला १०-२० गुंठ्या पासून चालू करून भरगोस उत्पादन काढून प्रथम परिस्थिती सुधारली आणि हळू हळू एकर- दोन एकर वर मजल मारली. हंगामात २ आठवडे जरी चांगला भाव भेटला तर एकरी खर्च जाऊन ३-४ लाख कोठे जात नाहीत. १-२ एकर वाल्यानी बंगले गाड्या घेतल्या. ही वस्तुस्थिती आहे.
एवढेच सुचवेल बिन्दास्त डेरिंग करा. फक्त स्टेप बाय स्टेप करा. जास्तीत जास्त काय होईल नुकसान होईल. शेतकऱ्याला नुकसान सोसायचा हजारो वर्षाचा अनुभव आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका.

<<<शेतीमालाला भाव नसेल तर संपल सगळं ही वास्तूस्थती आहे>>
==>> सगळं संपले असते तर भारतात ५०% पेक्षा शेतकरी अजून शिल्लक राहिले नसते. शेतकरी कधी संपत नसतो. तो राखेतून उठून पुन्हा भरारी घेत असतो.
<<<आता सोयाबीनचा हिशोब पहा दोन एकरात सोयाबीन होणार २५ क्विंटल.. यंदा भाव आहे अडीच हजार.. सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत.. >>> सोयाबीन ला मेन कोर्स मधून नाश्त्याच्या कॅटेगिरी मध्ये आणा.

<<<सांगा कुठे ठेवायचे आम्ही शेती तज्ञाचे सल्ले आणि मत>>>
==>> ऐकायचे सगळ्यांचे. करायचे आपल्याला जे जमेल, रुचेल आणि फायद्याचे असेल तेच.

<<<अर्थात हळदीचा प्रयोग आमच्या जिल्ह्यातही हळू हळू यशस्वी होतोय. त्यासाठी लागणारे बॉयलर सुद्धा मी विकत घेतले आहे..>>
==>> योग्य ट्रॅकवर आहेत.
<<<आता आम्ही गटाने हळदीचे उत्पादन करतो पण त्यालाही गेल्या तीन वर्षांपासून ५ हाजराच्या वर भाव नाही>>
==>> चालू सरकार शेतकऱ्यांबाबत नालायक आहे. त्यांच्या कडून ठोस उपाय योजना नाही झाल्या तर उलथवून टाका हे सरकार. आमदार खासदारांना जिल्ह्यात फिरू देऊ नका.
<<<<तसे आमचा पिढीजात व्यावसाय पानमळा आहे.. त्याच्या व्यथा मांडलेल्याच्या न बऱ्या..>>>
==>> योग्य निर्णय.
पुरवठा करणे थोडे दिवस थांबवा. १२०-३०० वाले तडफडून जाऊ द्यात. १ रुपयाच्या गुटख्याला आता रु.१० देतात की नाही सांगा. दृष्टिचा कोन बदला.

<<<असो मुद्दा हा कि भाव नसला तर आमच्याकडे आत्महत्या वाढतात..>>>
==>> हात जोडून कळकळीची विनंती करतो त्या स्टेप ला जाऊ नका. पर्याय शोधत राहा. थोडे दिवस हळदीत काढा आणि फंड मॅनॅजमेण्ट शिका.
<<<टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>>
==>> आमच्या कडे टोमॅटो विकून क्रेटा/ब्रीझा घेऊन फिरायला लागलेत लोक.
सीताफळ येते का बघा. भविष्य चांगले आहे या फळाला. खूप कमी खर्चात त्याची फळबाग येते.

<<<काहीही म्हणा पण सत्य आहे..>>>
==>> हे सगळे खरेच आहे त्यात कसले ही दुमत नाही. पण संघर्ष शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजला आहे. लढत राहा.
सगळ्यात महत्वाचं राहिले- घरातला एक तरी पोरगा नोकरीला लावा. त्याला नुसता साहेब बनवू नका. त्याच बरोबर शेतीची जवाबदारी आणि कारभार पण सोपवा. तो तिकडे अमेरिकेत असला तरी ही.

<<<<<<टमाटे विकून आमच्याकडे उदर्निवाहह चालत नाही..>>>>>>
==>> टोमॅटो बाबत ही सकारात्मक बातमी. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला तर हे पीक चांगली नगद मिळवून देऊ शकते.
कष्ट, जोखीम आणि खर्च थोडा जास्त आहे. पण प्लॉट जर चांगला बसला तर खैसासारखं उत्पादन आणि किमान २ आठवडे चांगल्या रेटची लॉटरी लागली तर पैशाचा पाऊसच.
https://www.loksatta.com/aurangabad-news/tomato-production-in-aurangabad...

लैच करमणूक झाली!

जोकर बुवा
तुमचे कपडे फाडून काळं फासून ढुंगणावर लाथा मारुन घरी पाठवतात.
काय पण सुसंस्कृत भाषा आहे?
फारच जळजळ होते आहे का? कि मळमळ? कि भळभळ होते आहे जखमेत?
का आपले "जुने दिवस "आठवतायत?
भाषा "तिथलीच" परत परत वर येते आहे म्हणून विचारले?
सारे प्राणी माझे बांधव आहेत.
हे आपल्याच वैयक्तिक माहितीतील वाक्य आपण सिद्ध करू पाहताय का?

<<<आपल्या तात्विक आणि अभ्यासपूर्ण सल्ल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद..>>
==>> मी केलेला दावा तात्विक किंवा अभ्यासपूर्ण गटात बसत असेल मला तरी खात्री वाटत नाही हे पहिले नमूद करू इच्छितो. कारण यासाठी मी कोणत्याही थेरी किंवा संघटनेच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतलेला नाही. जे काही ९-१० वर्षातील अनुभव आले आणि ज्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना पदरी थोडेफार यश मिळाले, त्याची ही शिदोरी आहे.
<<<पानमळा -->>
==>> पुरवठा थांबवला की नुकसान आपले होते हे मान्य आहे. शेतकऱ्यांची होल्डिंग पावर नक्कीच कमी असते. पण शेर मार्केट सारखा थोडा संयम दाखवला आणि कृत्रिम आभास निर्माण केला तर कालांतराने नक्की फायदा होऊ शेकेल. अशा स्ट्रेटीजी ची शेतकऱ्यांना शिक्षण देणारी कोणतीच संस्था अजून तरी माझ्या पाहण्यात आली नाही. लोक फक्त सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती असल्या अव्यावहारिक कलासेस ची दुकानं उघडून बक्कळ कमवत आहेत.
<<< फंड मॅनेजमेंटचा आपला सल्ला निशचितच उपयोगात आणण्यासारखा आहे.>>>
==>> फंड मॅनेजमेंट मध्ये जेव्हा प्रत्येक शेतकरी प्राविण्य मिळवेल त्यावेळेस पिळवणूक करणाऱ्या प्रत्येक स्टेकहोल्डरच्या पेकटात लाथ घालण्याचे सामर्थ्य निर्माण होईल.
आजच्या आज गुगल प्ले स्टोर वरून Agriculatural Accounting software नावाचे यॅप डाउनलोड करा आणि रोजच्या रोज खर्च आणि उत्पन्न च्या इंटऱ्या पोस्ट करा. ३ वर्षांनी मला कळवा तुमच्या डिसिजन मेकिंग मध्ये किती फरक आणि यश मिळाले ते.
हे यॅप डाउनलोड करायला इतरांना प्रोत्सहीत करा.
<<< याबाबत आपणाकडून सखोल मार्गदर्शनाची विनंती सुद्धा आहे.>>>
==>> मार्गदर्शनापेक्षा हातात हात घालून हा खडतर प्रवास चालू ठेवू.

१) कोणते पीक लावावे ही निवड शेतकरी करतो - सरकार फतवे काढत नाही.
२) पीक लावण्यातला सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहे.

बरोबर..?

कापूस एकाधिकार आणून कापूस परराज्यात विकायला बंधन घालण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा कापूस आपल्याला मध्यप्रदेश मधे विकता येत नाही.

हे बरच चिंताजनक आहे. शेतकरी संघटना कधी हा नियम उठवा अशी मागणी देखील करतात का? का असले जाचक नियम मेन मुद्दे नाहीत?

माझा शेतीबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याबाबत शरद पवारांच्या शेती विषयक विचारांचा खूप मोठा हात आहे.
--
अवांतर: सहसा प्रॅक्टिकल आणि मुद्द्याला धरूनच मी चर्चा करत असतो. धक्के वगैरे देत नाही. स्तुती करण्याच्या बहाण्याने शालूतून जोडे मारण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका माझ्या नजरे अडून निसटली नाही. तीन सायकली, ट्रक वगैरे घेऊन मी सदस्यांच्या पाठीमागे धावून फोल्लोव अप करत बसत नाही. असो....
---
बाकी अभिनंदनासाठी धन्यवाद...!!
--
(पवारांचे नाव ऐकून विचारात बदल होतील बहुतेक.)

<<<१. शेतीतील फंड मॅनेजमेंट हा काय प्रकार आहे? कुणी थोडक्यात समजावून देईल का?>>>
==>> मोडक्या तोडक्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
हजारो कंपन्या त्यांचे हिशोब ठेवण्याकरिता मोठं मोठाले प्याकेज देऊन चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉस्ट अकाउंटंट्स आणि इतर अकाउंटंट्स नेमतात. यांचे काम फक्त वैधानिक पालन (Statutory Compliance ) एवढेच नसून सिनियर मॅनॅजमेण्टला वेळो वेळी निर्णय घेण्याकरीत उपयुक्त लेखा आणि खर्चाबाबत माहिती पुरवणे हे सुद्धा असते. या माहितीच्या आधारे मॅनॅजमेण्ट यशस्वी निर्णय घेऊ शकते. हे तर सर्व सर्वसृत आहे.
तसेच शेतीला व्यवसाय म्हणून आपण गणले तर शेतकऱ्यांजवळ सुद्धा अशा प्रकारची हिस्टोरिकल कॉस्ट बद्दलची माहिती भविष्यातील निर्णय घेण्याकरिता उपलब्ध असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जमा खर्च आणि ताळेबंद जर कोणी मांडून समजावून सांगितले तर ते किती पाण्यात आहेत हे समजेल.
हवेच्या दिशेवर, वातावरणातील उष्णतेवरून, सूर्याच्या किरणांवरून हवामानाचा जवळपास अंदाज लावू शकणारा शेतकरी ह्या लेखा माहितीतून भविष्यातील आर्थिक अंदाज लावण्यात सक्षम होईल असा विश्वास आहे.
मी जे अकाउंटिंग अँप सांगितले आहे हे फक्त सूचक आहेत. अशा प्रकारचे आणखी डीटेल्ड अँप प्लेयस्टोर उपलब्ध असतील. पण शेतकऱ्यांनी जमा खर्चाची नोंद करण्याची सवय लावून घेत सातत्य राखले तर कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा आर्थिक दृष्ट्या किती पाण्यात आहात याचा अंदाज येईल.
शेतकऱ्याने नेहमी conservatism principle पाळले तर तिकडे वादळ येऊ देत, गारपीट होऊ देत, भाव पडू देत नाहीतर रोग पडू देत सतत हाताचे राखून ठेवले जाऊ शकते. आंधळी आणि ऐकीव माहितीच्या आधारे जोखीम उचलण्यापेक्षा तुमच्या स्वतःच्या डेटाबेसच्या आधार घेऊन घेतलेला निर्णय कधीही फायदेशीर होऊ शकतो.

मागे एका धाग्यावर डॅशबोर्डबाबत मी लिहले होते.
त्या अनुषंगाने प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायती समोर शेर मार्केट मध्ये जसा डॅश बोर्ड लावला जातो तसा शेतीविषयक माहितीसाठी डिजिटल डॅशबोर्ड लावणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांमध्ये चर्चा होऊन उपयुक्त निर्णय घेतले जाऊ शकतील. पारावरच्या गप्पाना शेतीच्या डॅशबोर्डचा नवीन विषय मिळाला तर मंथनातून चांगली वाईट रत्ने बाहेर पडतील. मोबाईल वर येणाऱ्या माहितीची एवढा परिणाम गाव पातळीवरती होणार नाही.
या डॅशबोर्ड मध्ये हवामानाचा अंदाजाव्यतिरिक्त देश विदेश,राज्य आणि जिल्हास्तरीय शेतमालाचे उत्पादन, आवक, मागणी आणि दर रोजच्या रोज झळकले पाहिजे.
त्याच बरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतीविषयक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कोण कोणते निर्णय घेतले याबाबत सोप्या शब्दांमध्ये टॅगलाईन दिसल्या पाहिजेत.

हरिदासजी, तुमच्या वर लिहिलेल्या विस्तृत माहितीशी मी सहमत आहे. हे सगळं व्हायला हवं हे मान्य, पण ते का होत नाही हा माझा प्रश्न (तुम्हाला नव्हे, इन जनरल) आहे.
उदा. अद्ययावत यंत्रणा देऊनही हवामान खात्याचे अंदाज का सपशेल चुकतात? "कुलाबा वेधशाळा म्हणे पावसाच्या सरी आणि सांताक्रूझ म्हणे आकाश निरभ्र" हा पुलंचा साठीच्या दशकातला विनोद अजूनही का खरा वाट्तो? मी अमेरिकेत रहात असलो तरी मी रहात असलेला जिल्हा हा शेतीप्रधान आहे. मोसंबी, लिंबू, स्ट्रॉबेरी, द्राक्षं, अ‍ॅव्होकॅडो ही मुख्य पिकं. इथे पाच लोकल चॅनल्स आहेत (तीन वायुतरंगावर आणि दोन केबल), सगळ्याचे अंदाज जवळपास सारखे असतात. पुन्हा लोकल चॅनलना परवडतं म्हणजे हे तंत्रज्ञान फार महागही नसावं. मग आपल्याकडे ते का होऊ नये? महाराष्ट्रातली शेती गरीब असेल तर जिथे तो अडथळा नाही त्या पंजाब/ हरियाणामध्ये तरी ती सोय आहे का? आणि असल्यास आपल्याकडल्या प्रगतीशील शेतकर्‍यांना ते सुरू करता येणार नाही का? टीव्ही सोडा पण साधं एखादं एफेम रेडिओ स्टॅशन तरी?
मी आरामखुर्चीत बसून फुकट सल्ले देण्याचा प्रयत्न खरोखरीच करत नाहिये. तर समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय.
चूक भूल द्यावी घ्यावी...

याबाबत माझ्या डोक्यात काही विचारचक्र चालू आहे. प्रतिक्रिया विस्कळीत असेल. कृपया कॅलॅरिटी साठी मदत करा.
ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा नव्हती त्यांना शेतजमीन विकत घेता येत नाही, हा मुद्दा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याकारणाने तूर्तास बाजूला ठेऊ.
आमच्याकडे गुंतवणूक करण्याचा एक प्रकार चालू आहे (नक्की शब्द आठवत नाही). फिरस्ती मेंढी/शेळी पालन करणारा समाज (मुख्यतः धनगर समाज) याला आपण मेंढ्या किंवा शेळी किंवा त्याची पिल्ले खरेदीसाठी पैसे द्यायचे. मग तो त्या शेळ्यामेंढ्याना संभाळत राहतो. त्या शेळ्यामेंढ्यापासून पुढे होणाऱ्या प्रत्येक येतानुसार जेवढी पिल्ले होतील तेवढी अर्धी अर्धी वाटून घेतली जातात. शेळ्यामेंढ्यांच दूध आणि लोकर संभाळणाऱ्याचे. नर पिल्ले असतील तर पैसे पुरवठादार त्याला विकू शकतो आणि जर मादी असेल तर ते चक्र पुढे तसेच चालू ठेऊ शकतो. रोगराई मुळे शेळ्यामेंढ्या दगावल्यातर त्याला सुद्धा काहीतरी तरतूद असते. आता नक्की संपूर्ण माहिती नाही.
अशा प्रकारे गुंतवणूक करून एफ डी भिशी पेक्षा चांगले रिटर्न्स लोक मिळवतात असे ऐकून आहे.
शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त गरज वेळेवर फंड्स मिळण्याची असते. कष्ट तर तो करतच असतो. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना जर बाहेरून फंडिंग पुरवले आणि नगदी पिके घेतली तर शेतकऱ्यांबरोबर पत पुरवठादाराला सुद्धा चांगला फायदा होऊ शकतो. दोन्ही पार्टीनी जोखीम व्यवस्थापनाची बाजू नीट सांभाळली तर यश मिळू शकेल असे वाटते.
लिखान विस्कळीत आहे, कृपया आशय समजून घ्या.