संघटनांचे एकीकरण आणि शेतकरी आंदोलनाची धग ! सध्याचा काळ गुलाबी थंडीचा..या काळात सर्वत्र आल्हादायक आणि शांत वातवरण असते. खरीपाचा हंगाम संपून रब्बीची पेरणी झाल्याने शेतकरी ही या काळात काहीसा 'थंड' असतो. नाही म्हणायला खरिपाचा शेतीमाल विक्री आणि कापसासारखं नगदी पीक घरात येण्याचा काळ असल्याने त्याच्याही हातात दोन पैसे खेळू लागलेले असतात. अर्थात, हे चित्र आता इतिहासजमा झाल्यासारखे असल्याने शेतकऱयांची झोप उडालेली आहे. डोक्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर आणि कवडीमोल भावात विकला जाणारा शेतीमाल पाहून गुलाबी थंडीतही शेतकऱयांच्या अंगाची लाही लाही होत आहे. पाच हजाराची सोयाबीन अडीच हजारवर आली, सात हजार क्विंटलने विकला जाणार कापूस चार हजारात घ्यायला कुणी तयार नाही. सरकारची गोदामे भरलेली, त्यामुळे माल विकायला आठवडा आठवडा ची तारीख, इकडे व्यापारी लुटायला तयार. नफा सोडा उत्पादन खर्चही निघायची शास्वती नाही. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक नफा हमीभाव देण्याचं आश्वासन हवेतच विरलं आहे. कर्जमाफीची घोषणा होऊन पाच सहा महिने झाले, अजून शेतकर्याच्या हातात खडकू पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी समाजात वणवा पेटला असून असंतोषाची हि धग दिल्लीत जाऊन धडकली आहे. हमीभाव कर्जमाफी आणि इतर न्याय्य मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीसह देशभरातील तब्बल 180 शेतकरी संघटना २० नोव्हेंबर रोजी राजधानीत निर्णयाक लढ्याचे रणशिंग फुंकणार आहेत. अर्थात, शेतकरी संघटनांची ही एकजूट शेतकऱ्याला न्याय्य मिळवून देण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरेल, हे येणारा काळ स्पष्ट करेलचं..मात्र गुलाबी थंडीत निपचित पहुडलेल्या दिल्लीला शेतकरी आंदोलनाची धग निश्चितच गरम करणार आहे.. जवळपास चार दशकापासून शेतकरी आंदोलने सुरु आहेत. शेकडो संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करतात. या संघटनांच्या आंदोलनांनी त्या-त्या पातळीवर मोठी ऊर्जा देखील निर्माण केली आहे. ही सर्व आंदोलने एकवटून शेतीव्यवस्था परिवर्तनाचे एक मोठे आंदोलन उभे राहील व त्यातून शेतकऱयांच्या लुटीची व्यवस्था संपुष्ठात येईल, अशी आशा दीर्घकाळ वाटत होती. परंतु, अजूनही शेतकर्याचे मुलभूत प्रश्न तसेच आहेत, या मध्ये शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते कुठे कमी पडले? हा एका वेगळ्या चर्चेचा मुदा होऊ शकेल. मात्र, संघटनातील विसंवाद याला काहीअंशी कारणीभूत राहिला, हे सत्य नाकारता येणार नाही. प्रश्न एकच मात्र त्यावरील मागण्या आणि उपाय यात एकमत नसल्याने गादीवर बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांचे फावले... त्यांनाही कायम फोडा आणि तोंडाचे राजकारण करून शेतकरी चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचे राजकारण केले. त्यातच शेतकरी चळवळीला फुटीचा शाप लागला असल्याने संघटनांच्या शक्तीचे विकेंद्रीकरण झाल्याचे दिसून येते. ८० च्या दशकात दिवंगत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना केल्यानंतरशेतकऱ्यांचेही प्रश्न आहेत हे खऱ्या अर्थाने जनतेसमोर आले. जोशी यांनी नुसता शेतीच्या प्रश्नावर आवाज उठविला नाही तर त्यांनी या प्रश्नांचे विवेंचंन करून त्यावर उपाय सुचविले. शरद जोशी यांनी मांडलेली शेतकरी समाजाची अर्थशास्त्रीय परिभाषा सर्वकाळ श्रेष्ठ राहिली यात दुमत नाही. मात्र सत्तेचा स्पर्श होताच किरकोळ मतभेदांमुळे जोशी यांची संघटनेची शखले पडली २००२ मध्ये राजू शेट्टी यांनी वेगळे होत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. फुटीचा हा शाप इथंच संपला नाही २०१४ मध्ये पंजाबराव पाटील व त्यांच्या सहकार्यांनी स्वाभिमानीपासून फारकत घेत बळीराजा शेतकरी संघटना काढली. २०१७ मधेही या इतिहासाची पुन्हा पुनरावृत्ती झाली आणि रयत क्रांती संघटनेचा जन्म झाला. शेतकरी चळवळीच्या काहींनी सत्तेसोबत राहून प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग स्वीकारला तर रविकांत तुपकर सारख्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रिपदाची उबदार झूल फेकून देऊन पुन्हा चळवळीला आपले सर्वस्व अर्पण केले. काहीही असले तरी चळवळ सुरु राहिली पाहिजे या उद्देशासाठी झपाटलेल्या काही शेतकरी नेत्यांनी पुढाकार घेत शेतकरी आंदोलनाला यावेळी देशव्यापी स्वरूप दिले आहे, हि बाब उल्लेखनीयच म्हणावी लागेल. आखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती आणि देशभरातील १८० संघटनांचे हे एकीकरण सरकारवर दाबावगट निर्माण करण्याची एक नांदी आहे, अशी अशा आता नव्याने निर्माण होऊ लागली आहे. गेल्या काही काळापासून देशभरातील शेतकऱ्यांनी सातत्याने कर्जमाफी आणि हमीभाव या दोन प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत. याशिवाय, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ आदी मुद्द्यांवरून रणकंदन सुरु आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यातील शेतकऱयांना संप करावा लागला. हमीभावाचा मुद्दा अजूनही धूळखात पडून आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक नफा देऊ, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र त्याची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. सरकार वेळोवेळी शब्द फिरवत असल्याने आणि मध्यप्रदेशच्या मंदसौर येथे शेतकरी आंदोलनावर गोळीबार करून सरकारने शेतकऱ्यांचा संताप वाढविल्याने यावरीधात किसान संघर्ष समितीने १० हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढली. तिच्या समारोपाच्या अनुषंगाने हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. आजवर विविध संघटनांच्या मागण्या आणि उपाय वेगवेगळे असायचे मात्र यावेळी हमीभावाला केंद्रस्थानी ठेवून तमाम शेतकरी संघटना एकवटल्याचे दिसतेय. चळवळीसाठी हा चांगला संदेश असून या एकीकराला कायम ठेवण्यासाठी भविष्यात प्रयत्न करावे लागतील. आजची व्यवस्था इतकी सडलेली आहे की छोटया-मोठया सुधारणांच्या मलमपट्टयांनी भागणार नाही. शेकडो वर्षापसून शेतीत असलेली लुटीची व्यवस्था नस्तेनाबूत करण्यासाठी नव्याने संकल्पना मांडाव्या लागतील. अर्थात, हे एक दोन वर्षाचे काम नाही तर यासाठीही बराच अवधी लागणार आहे. आणि महत्तवाचे म्हणजे यासाठी लागेल ती सरकारची इच्छशक्ती.. हीच इछशक्ती निर्माण करण्यासाठी शेतकरी संघटनाच नाही तर संपूर्ण शेतकरी समाजाचं एकीकरण करून ते टिकवावं लागेल. कर्जमाफी, अनुदान या योजना नाही म्हटल्या तरी मालमपट्टीच आहे. जोपर्यंत शेतकरी त्याच्या शेती उत्पादनावर कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत शेती व्यवस्था सुधारणार नाही. यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी जागविण्यासाठीची काही ठळक सूत्रे अमलात आणावी लागतील. शेतकरी संघटनांनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा केलेला संकल्प या परिवर्तनासाठी पूरक ठरू शकतो. परंतु या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतील लोकसहभागासाठी देखील प्रयत्न झाले पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी राजकारण करावं, कि समाजकारण? सत्तेत राहून प्रश्न सोडवावे कि चळवळीत राहून ? हे प्रश्न तितके महत्तवाचे नाहीत. व्यथा आणि वेदना शब्दात व्यक्त करता येणार नाही अशी अवस्था आज शेतकरी समाजाची झाली आहे. जो या समाजाच्या न्यायहक्कासाठी संघटितपणे झटत असेल, त्याच्यामागे शेतकरी समाजाने आपलं पाठबळ उभं करणे महत्वपूर्ण ठरेल..!!! -अँड. हरिदास उंबरकर बुलडाणा