अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न! भाग २

मागील महिन्यामध्ये ह्या लेखाचा पहिला भाग मिसळपाव वर प्रसिद्ध झाला. त्याचीच लिंक मी WhatsApp आणि फेस बुक वर प्रसिद्ध केली. अपेक्षे पेक्षा जास्त प्रमाणात लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. हा लेख वाचणारे कामावरचे अनेक सहकारी (ज्यात मुस्लीम सुद्धा आहेत) मला प्रत्यक्ष येऊन भेटून, चर्चा करून आणि प्रतिक्रिया देऊन गेले.काही लोकांचे फोन आले. साहजिक त्यात हा लेख आवडलेले लोक जसे होते तसेच तो न आवडलेले लोकही होते.लेख न आवडलेल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना लेख न आवडण्यामागचे कारण मी समजू शकत होतो. ते अपेक्षितही होते. पण मला थोडा धक्का बसला तो लेख ज्या लोकांना आवडला त्याच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना तो का आवडला त्याची कारणे बघून.जवळपास १३०० वर्षे झाली इस्लाम भारतात आहे. तरीही सर्वसामान्य भारतीय बिगर मुस्लीम समाजात (आणि काही प्रमाणात मुस्लीम ही) एकंदरीत मुसलमान लोक आणि त्यांचा धर्म ह्याबाबत गैरसमज भरपूर आहेत असेच दिसते.त्याला करणेही तशीच आहेत.
मुळात मी हा लेख लिहायला प्रवृत्त का झालो? तर झालं असं कि साधारण २-३ महिन्यांपूर्वी कामावरून घरी येताना आमची बस प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकली. इतकी कि जवळ जवळ दीड तास ती जागची हललीच नाही आणि ते सुद्धा पिंपरी चिंचवडच्या जवळ जिथे Hindustaan Antibioticsचे प्रचंड मोठे मैदान आहे तिथे. आता ह्या भागात साधारण पणे वाहतूक कोंडी होत नाही पण त्यादिवशी, तिथे, त्या मैदानावर शरियत बचाव समितीची प्रचंड मोठी सभा होती. ह्या सभेचे प्रयोजन काय? तर भाजप प्रणीत भारत सरकारने समान नागरी कायदा संमत करून, तो लागू करण्याचे संकेत दिले होते.त्याला विरोध, त्याचा निषेध करणे. लक्षावधी मुसलमान तरुण तिथे आलेले होते, अजूनही येत होते. त्यांच्या गाड्यांच्या नंबर प्लेट पाहून ते महाराष्ट्राच्या दूर दूरच्या जिल्ह्यातून येथे सभेला आलेले होते हे कळत होते. अशावेळी होत असते तशीच सर्व वाहतूक यंत्रणा कोलमडली होती आणि प्रचंड कोंडी झाली होती. सहाजिकच बस मधील लोकांमध्ये ह्या विषयी चर्चा सुरु झाली. आता आमच्या बस मध्ये फार नसले तरी २-३ मुसलमानही आहेत. त्यांनीही ह्या संभाषणात भाग घेतला. उशीर झाल्यामुळे कोंडीत अडकून पडल्यामुळे त्रासले सगळेच होते. ते सुद्धा त्रासले होते पण त्या तिघांचे हि शरियत ला समर्थन आणि समान नागरी कायद्याला पराकोटीच विरोध कायम होता.तसा तो असायला काही हरकत नाही पण विरोधाचे कारण काय तर त्यांच्या मते शरियत, कुराण,हदीस आणि पर्यायाने त्यांचा धर्म हा ईश्वर प्रणीत – प्रत्यक्ष ईश्वरानेच सांगितलेला असल्याने, म्हणजेच मानव निर्मित नसल्याने, सर्वश्रेष्ठ, परिपूर्ण होता आणि कोणत्याही सुधारणेची किंवा चिकित्सेची शक्यता त्यात नव्हती.त्यातील विविध वचनांचे अर्थ लावण्याची मुभा देखिल सर्वसामान्य मुसलमानांना नव्हती, बिगर मुसलमानांची तर बातच सोडा. लक्षात घ्या हे लोक उच्चशिक्षित आहेत, बहुश्रुत आहेत. सभ्य तर नक्कीच आहेत. अडी अडचणीला, एखाद्याला मदत करताना ते जात, धर्म वगैरेचा विचार करत नाहीत, (तसा भेदभाव इतर हिंदू किंवा जैन, बौद्ध धर्मीय ही करत नाहीत, सर्व सामान्य माणसं अशीच असतात.) त्यांना मी अनेक वर्षे ओळखतो. ते कंपनीत चांगल्या पदावर, चांगल्या पगाराची नोकरी करतात. पण धर्म ह्या विषयावर वाद, चर्चा, बोलणे सोडा साधा विचार करायला हि ते तयार नव्हते. अर्थात बस मध्ये त्यांनी ह्या विषयावर बोलणाऱ्या लोकांसमोर आपली नापसंती दाखवल्यावर बस मधले आम्ही सगळे ह्या विषयावर पुढे काही बोललो नाही. पण एकंदरीत ह्यातून( आणि इतरत्र अशाप्रकारे घडणाऱ्या प्रसंगातून) इतर लोकांच्या मनात मुसलमान, शरियत इ. बद्दल काय भावना निर्माण झाल्या असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.(ह्या गोष्टी जशा आपल्याला कळतात तशा त्यांच्या सारख्या सर्वसामान्य मुसलमान लोकांनाही कळतात. ती काही डोळे मिटून दुध पिणारी मांजरं नाहीत.पण एकंदरीत ते ह्या बाबत बेफिकीर तरी दिसतात किंवा त्यांचा नाईलाज होत असावा. म्हणजे बघा मित्राकडे किंवा नातेवाईकाकडे लग्न किंवा इतर तत्सम समारंभासाठी जाताना आपण शक्यतो जीन्स , टी शर्ट, बर्म्युडा अशा प्रकारचे कपडे घालून जात नाही.- आपल्याला अशा कपड्यात वावरणे कितीही सोयीचे वाटत असले तरीही. पण काही लोक असेच कपडे घालून येताना आपल्याला दिसतात. एक तर ते बाकीचे काय विचार करतात ह्या विषयी बेफिकीर असतात किंवा मुद्दाम स्वत:चे वेगळेपण ठसवायला तसे वागत असतात . तसेच काहीसे असावे हे.)
हे लिहितानाच फेस बुक वर नितीन साळुंखे ह्यांचा अनुभव वाचला होता तो आठवला. तो इतका छान आणि अगदी समर्पक शब्दात लिहिला आहे कि त्याची लिंक इथे देण्याचा मोह अगदी आवरत नाही म्हणून लिंक दिली आहे...
https://www.facebook.com/groups/sarasari/permalink/1865601447055971/
भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्य सामुदायान्बद्दल विचार करू जाता मुस्लीम आणि ख्रिस्ती हे दोन प्रमुख सामुदाय डोळ्यासमोर येतात. भारतात मुसलमान एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १४.२५% आहेत. म्हणजे साधारण १७.२५ कोटी. तर ख्रिश्चन २.३%(२.७८ कोटी), शीख १.७%(२ कोटी), बौद्ध ८४ लाख (०.७ %) जैन ०.४ %(४० लाख), ज्यू आणि पारशी अगदीच नगण्य म्हणजे साधारण ५ ते ७००० आणि ७० ते ७५००० अनुक्रमे.साहजिक हिंदीनंतर मुसलमान ह्या धर्माचे अनुयायी भारतात संख्येने नंबर २ आहेत हे खरेच पण त्यांचे लोकसंख्येतले प्रमाण इतर धार्मिक गटांपेक्षा फार जास्त आहे. अनेक मुस्लीम देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा भारतातील मुसलमान संख्येने अधिक आहेत. नव्हे जगातील मुसलमान लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत ३ऱ्या क्रमांकावर आहे (इंडोनेशिया १ल्या आणि पाकिस्तान २ ऱ्या क्रमांकावर आहेत. ही २०११ ची आकडेवारी आहे.)इंडोनेशिया नंतर भारतीय मुसलमान हा सातत्याने निधर्मी लोकशाही राजवटीत राहत आलेला सर्वात मोठा जनसमुदाय आहे. १९४७ साली जर पाकिस्तान भारत अशी फाळणी झाली नसती तर भारत हा सर्वात मोठा मुस्लीम लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश ठरला असता.(अर्थात जर तरीही भारतात लोकशाही नांदली असती तर)
भारतात मुसलमान कायद्याने धार्मिक अल्पसंख्य म्हणून नुसते घोषित आहेत असेच नाहीतर स्वत: भारतीय मुसलमान स्वत:ला अल्पसंख्य मानतात.हे मुद्दाम सांगायचे कारण बौद्ध, शीख, ज्यू, पारशी, जैन हे देखिल अल्पसंख्य असूनही स्वत:ला अल्पसंख्य म्हणजे ज्यांचे हित संबंध केवळ त्यांच्या विशिष्ट धार्मिक ओळखीने धोक्यात आले आहेत असे मानत नाहीत.
असे असता भारतातील मुसलमानांची अल्पसंख्यांक म्हणून आजच्या घडीला अवस्था कशी आहे? ते पाहू...
२००६ साली कॉंग्रेस सरकारने नेमलेल्या सच्चर कमिटीने देशभरातील शिक्षण संस्था( शालांत परीक्षा मंडळ , विद्यापीठातील पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा मंडळ)रोजगार क्षेत्र, आर्थिक (गरिबी आणि जमीन जुमला किंवा इतर संपत्ती धारणा)अशा अनेक बाबीत हिंदू आणि मुसलमान समाजात असलेल्या तफावतीची ( सरकारदरबारी असलेल्या नोंदीनुसार) दाखल घेतली आहे. त्यांचे निष्कर्ष पुरेसे बोलके आहेत.
भारतात मागास वर्गीय, इतर मागास वर्गीय समाज अजूनही शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या बाबतीत मागास आहे. पण त्यातल्या त्यात आशादायक बाब अशी कि त्यांची स्थिती मंद गतीने का होईना, पण सुधारते आहे ह्या उलट भारतीय मुसलमानांची( त्यांच्यातील इतर मागास वर्गीय समाजगट) ह्याच क्षेत्रातील अवस्था हि त्यांच्या पेक्षा वाईट आहे.त्याहून चिंतेची बाब म्हणजे ती दिवसेंदिवस अधिक खालावत आहे. आणि ह्यातील खेदजनक बाब अशी मुसलमान धर्मियातील अभिजनवर्ग म्हणजे धनिक, उद्योगपती, सिने स्टार्स, विचारवंत, असे लोक ह्याबाबतीत जवळपास बेफिकीर आहेत. आणि त्यांच्यातील धर्मगुरु, उलेमा, मौलवी, राजकीय नेते इ किंवा राजकीय तसेच वैयक्तिक लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत.ग्रामीण भागातील चित्र तर अधिक भयावह आहे,
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुसलमान समुदायापैकी ६५-७०% लोकसंख्या आर्थिक दृष्ट्या दारिद्र्य रेषे च्या खाली राहते.एकदा मुसलमान म्हणून अल्पसंख्य घोषित झाल्यावर त्याना इतर आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीतच पण “अत्योदय अन्न योजना” जी गरिबांना सवलतीच्या दारात अन्न धान्य उपलब्ध करून देते तिचा लाभ हि मिळताना दिसत नाही, सच्चर कमिटीच्या पाहणी नुसार दारिद्र्य रेषेखालील मुसलमानांपैकी फक्त २% लोकांना तिचा लाभ मिळतो तीच अवस्था विविध रोजगार हमी योजनांचीही आहे. लक्षात घ्या ह्यासारख्या योजना गरीब भारतीयांना सन्मानाने जगण्यची, उपासमारी पासून बचावाची एक संधी फक्त उपलब्ध करून देतात, विकासाची कवाडं उघडत नाहीत.
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे पण शेतीवर उपजीविका असलेल्या जनतेपैकी ६०-६५% लोक अत्यंत दरिद्री अवस्थेत आहेत आणि ते भूमी हीन आहेत. गरिबी आणि भूमिहीन मजुरांचे हेच प्रमाण मुसलमान समाजात देखिल तेवढेच आहे.
शिक्षण क्षेत्रात तर अधिक भयावह परिस्थिती आहे. २००६ च्या आकडेवारी प्रमाणे पदवीधर मुसलमानांचे प्रमाण फक्त ३.६% आहे. ग्रामीण भागातील मुस्लीम पदवीधरांचे प्रमाण तर फक्त ०.८% आहे. तर ग्रामीण भागातल्या ५५% मुसलमानांना साधी अक्षर ओळख हि नाही. शहरी भागात हेच प्रमाण ६०% आहे.(शहरी भागात हे प्रमाण जास्त दिसते कारण गावाकडून चरितार्थासाठी शहरात आलेले गरीब मुसलमान लोक) सच्चर कामिटीच्याच अहवालानुसार आसाम आणि केरळ ह्या दोन राज्यात मुसलमानांचे राज्यशासनाच्या नोकर्यातले प्रमाण अनुक्रमे ११% तआणि ९.५% आहे. इतरत्र भारतात राज्य शासनाच्या नोकरीतले मुसलमानांचे जास्तीजास्त म्हणजे ६% प्रमाण असलेली १२ राज्ये आहेत.(काश्मीर वगळून) उर्वरित राज्यात तर ते तेवढेही नाही. ऐकून आश्चर्य वाटेल पण पश्चिम बंगाल ह्यात येत नाही तिथे ४.५% मुसलमान राज्य शासकीय सेवेत आहेत.आणि तिथे मुसलमानांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ३०% आहे. सैन्य आणि पोलीस दलातील मुसलमानांचे प्रमाण २% पेक्षा कमी आहे तर त्यांतील उच्च अधिकारी वर्गाचतील मुसलमानांचे प्रमाण नगण्य (०.१% च्याही पेक्षा खाली) आहे
खाजगी उद्योग क्षेत्रात फार आशादायक चित्र नाही. भारतातील निरनिराळ्या कंपन्यांमध्ये उच्च पदस्थ( Directors and Executives अशा पदावर असलेल्या व्यक्ती) अशा २३२४ अधिकार्यापैकी फक्त ६२ मुसलमान आहेत.तर सर्वसामन्य पदांवर काम करणाऱ्या मुसलमानांचे प्रमाण ८.५ ते ९% इतकेच आहे.
शहरी / निमशहरी भागात जेथे मुस्लीम बहुल वस्त्या आहेत तिथे असलेली नागरी आणि आरोग्य सुविधांची अवस्था हा एक वादाचा विषय अशा करता होऊ शकतो कि अनेक शहरातील झोपडपट्ट्यातून तीच समस्या असते.
हि आकडे वारी अशीच कितीही वाढवता येईल पण सांगायचा मुद्दा असा कि आजच्या घडीला स्वत:ला मुसलमानांचा तारणहार, हितचिंतक म्हणवणारा कुणी राजकीय किंवा धार्मिक नेता ह्या विषयी ब्र तरी काढताना आपल्याला दिसतो का? वर दिलेली आकडेवारी पाहता भारतीय मुसलमानांचे प्रश्न खरेतर इतर गरिब्मागासालेल्या बिगर मुस्लीम भारतीयांपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. त्यांच्या दैन्यावस्थेचा आणि धर्माचा, धार्मिक परंपरा आणि शिकवणुकीचा अर्थार्थी काही संबंध नाही. पण एकदा मुसलमानांनी स्वत:ला धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणवून घेतल्यावर त्यांच्या करता बिगर मुस्लीम जनतेला उपलब्ध असलेले विकासाचे जे काही थोडे थोडके मार्ग, आरक्षण आहे ते हि बंद होतात.भारतात घटनात्मकरीत्या कुणालाही धर्माच्या आधारावर आरक्षण किंवा इतर कोणत्याही सोयी देता येत नाहीत. भारतीय संविधान धर्म ओळखत नाही फक्त धार्मिक रिती आणि उपसनापद्ध्तींचा अवलंब करण्याची मुभा देते. ते सुद्धा वैयक्तिक पातळीवर.
[ह्यावर मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण व इतर सोयी द्यावात असा युक्तिवाद केला जातो पण असे करणे घटनेच्या चौकटीत किती बसेल आणि मग मुसलमानच फक्त का? इतर धर्मियांनी काय घोडे मारले? असा प्रश्नही पुढे येईल. तेव्हा असे धर्मावर आधारीत आरक्षण दिले जाईल असे वाटत नाही. दिले गेलेच तर त्याच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील आणि न्यायालयासमोर ते टिकणार नाही.१९४८ सालीच हा प्रश्न घटनासामितीपुढे येऊन त्यावर जोरदार वादविवाद होऊन तो बहुमताने फेटाळला गेलेला आहे .( संदर्भ: The Constituent Assembly debates (Vol. V)]
सर्वसाधारणपणे दोन समान विशेषत: विपरीत परिस्थितीतील माणसं एकमेकाविषयी बंधुभाव, सहकार्य, ठेवून असतात पण भारतात जन्माधिष्ठित उच्चनीचता आंनी शोषण ह्याबाबातील तसे आढळत नाहीत. परंपरेने जे उच्च जातीत / वर्गात जन्माला आलेले आहेत ते इतर जणांना आपल्या पेक्षा हीन वागणूक देतात आणि शोषण करतात हे खरे पण त्यांच्या कडून शोषण होत असलेले समाजगट त्यांच्यापेक्षा हीन मानल्या गेलेल्या समाजागटाशी/ जातींशी हि तसलेच वर्तन ठेऊन असतात. कायदे करून ह्याला कितीही आळा घालायचा प्रयत्न केला तरी माणसांची मानसिकता कायदे करून थोडीच बदलते! भारतीय समाजातला असाच एक फार मोठा शोषित पिडीत वर्ग म्हंणजे स्त्रिया. मुसलमान स्त्रियां आणि त्यांचे मुसलमान समाजातले स्थान हा फार मोठा गुंतागुंतीचा विषय आहे त्यामुळे त्यातील फक्त महत्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करायचा इथे प्रयत्न करतो .
मुसलमान स्त्री म्हटल्यावर भारतात तरी शरियत चा विषय उफाळून येतोच येतो. ( इतर बाबतीत फारसा येत नाही ) इतका कि सर्व सामान्य अज्ञ बिगर मुसलमानाला शरियत आणि स्त्री हे समानार्थी शब्द वाटतात. ( असे वाटणारे महाभाग मला भेटले आहेत.)मुसलमान लोकही वर सांगितल्याप्रमाणे शरियत म्हटले कि आक्रमक पाव्त्र घेताना आढळतात.त्यांच्यात ह्या गोष्टीवर प्रचंड एकी होताना दिसते. खरेतर स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारतात शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही, त्याआधी इंग्रजांच्या राज्यातही तो नव्हता. म्हणजे शरियत चा कायदा भारतात तरी गेले १५० वर्षे अस्तित्वात नाही. असे असताना शरीयत ही भारतीय मुस्लीम समाजाचा अविभाज्य भाग आहे, ती अपरिवर्तनीय आहे असा भ्रामक युक्तिवाद करून समाजाची दिशाभूलच केली जाते. आणि हि दिशाभूल फक्त मुसलमानांची नाही तर हिंदू आणि इतर बिगर मुस्लीम भारतीयांची होते आहे.
मध्यंतरीच्या काळात अगदी मुंबईतच एका मुस्लीम अल्पवयीन मुलीचा विवाह काही समाजसेवकांनी पोलिसांच्या मदतीने थांबवला. आता असे बाल विवाह हिंदुमध्येही होतात आणि ते कधी कधी जागरूक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने थांबवले हि जातात. अशा बातम्या आपण नेहमी पेपरातून वाचतो पण इथे पुढे काय झाले तर मुलीचे पालक आणि स्थानिक धार्मिक नेते यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेऊन मुलगी वयात आली (Puberty) असेल तर तिच्या पालकांच्या अनुमतीने तिचे लग्न होऊ शकते. त्यामुळे हे लग्न कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुलीचे चौदा वर्षांचे वय हे संमती- वय मानले जाते. त्यामुळे हे लग्न एका अर्थाने कायदेशीर ठरते. पण दुसरीकडे Child Marriage Restraint Act हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू असल्यामुळे व त्यातील तरतुदींप्रमाणे मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याशिवाय तिचे लग्न कायदेशीर ठरत नाही, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी पोलिसांना दिला. यातून काहीच निष्पन्न होत नाही असे पाहून पोलिसांनी बाल कल्याण समितीकडे (Child welfare committee) विचारणा केली. तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, Child Marriage Restraint Act आणि Juvenile Justice Act या कायद्यांचा संबंध बालकांच्या मूलभूत अधिकारांशी व त्यांच्या कल्याणाशी येत असल्यामुळे हे कायदे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि इतर समाजांचे तत्सम कायदे यांना अधिक्रमित करतात किंवा त्याहून ते वरचढ ठरतात (Supersede). म्हणून या प्रकरणाचा विचार Child marriage Restraint Act व Juvenile Justice Act या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे झाला पाहिजे, असा सल्ला बाल कल्याण समितीने पोलिसांना दिला.
चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट कायद्याला आंतरराष्ट्रीय महत्वही आहे. Child Rights Convention या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बालकांचे अधिकार व हितसंबंधांचे रक्षण होईल असे कायदे या परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या देशात करावेत असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. या निर्णयाला मंजुरी देण्यात भारत हे एक राष्ट्र होते. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकार बांधील आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारत सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.
हा पेच इथेच संपत नाही. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर मुंबईच्याच दारूल इस्ता-सफा या संस्थेशी संबंधित असलेल्या मुफ्ती हिदायतुल्ला शौकत कासमी या धर्मगुरूने ‘‘शरियतवर श्रद्धा हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य घटक आहे आणि धर्मश्रद्धेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला असल्यामुळे शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये’’ असा फतवा जाहीर केला. शरियत दैवी, परिपूर्ण व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, ही भूमिका,हे उलेमा लोक , त्यांची दारूल उलुम (देवबंद)सारखी धर्मपीठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नेहमीच घेत आली आहेत. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकारही ह्यासारख्या संस्था ुआणि लोक ह्यांचे मुसलमान समाजातील वजन आणि एकंदर मुसलमानांच्या मतांकडे पाहून या भूमिकेस सतत पाठिंबा देत आले आहेत. शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय महत्वाचे उदाहरण - सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानो प्रकरणात शहाबानोया घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. त्यामुळे भारतातील सर्व राज्यांतील तत्सम प्रकरणांत त्याच्या आधारे असाच निर्णय सर्व न्यायालयांना देता येऊ शकतो.(कदाचित म्हणूनच) या निकालाच्या विरोधात विविध धर्मपीठे, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी आंदोलन सुरू केले. दुर्दैवाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करणारा कायदा केला. परिणामत: मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार सरकारनेच काढून घेतला. एकदा आपण एकत्र येऊन आंदोलन केले तर सरकार नमते विशेषत: मुसलमानांच्या बाबतीत तर मतांच्या राजकारणामुळे असे प्रतिगामी निर्णय घेतले जातात हे कलाल्यावर मुसलमान समाज अशा कोणत्याही मागणीसाठी आक्रमक होऊन एकत्र येऊ लागला आहे. लेखाच्या सुरुवातीला सांगितलेली घटना हे त्याचेच उदाहरण. ह्या मागण्या मान्य केल्याने त्यांच्याच सामाजिक आणि इतर हलाखीत भर पडणार आहे. हे त्यांच्या लक्षात येत नाही(?)हे तर खरेच पण सरकारच्या बोटचेपे पणामुळे इतर बिगरमुस्लीम भारतीय समाजमनात ह्याच्या काय प्रतिक्रिया उमटत असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. (ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मध्यंतरी मुसलमान निदर्शकांनी घातलेला धुडगूस आणि महिला पोलिसांवरही केलेले हल्ले आणि तरीही त्यानंतर सरकारने घेतलेली बोटचेपी भूमिका, किंवा टायगर मेमन च्या फाशिवेळी त्यांनी एकत्र येऊन व्यक्त केलेला शोक हे ह्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.) तोंडी तलाक , हलाला, खतना ( आपल्याकडे खतना( Female Genitile Mutilation) फारसे होत नाही.)ह्या केवळ रानटी, मागास, मध्ययुगीन प्रथा आहेत असे नाही तर त्या महिलांची प्रचंड मानखंडना करणार्या, त्यांच्या माणूस पणावर घाला घालणाऱ्या अमानुष प्रथा असून त्या लोकशाही असलेल्या भारतात २१व्या शतकातही चालू राहणे आणि संसदेने, भारत सरकारने डोळ्यावर कातडे ओढून शांत बसणे ह्यासारखी लाजिरवाणी बाब दुसरी नसेल.
मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलाचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेत येतो तेव्हा तेव्हा मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व संविधानाच्या २५व्या अनुच्छेदानुसार (Article) मिळालेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेऊन त्याला विरोध करीत आले आहे. काय आहे हे कलम २५ थोडक्यात पाहू.
कलम २५
(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने, सदसद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रतिज्ञापित करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. पण..
(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.
(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.
वरील कलम पाहता मुस्लिम महिलांच्या संमती वयाचा विचारच फक्त नाही तर एकूण मुसलमान समाजाच्या अधिकारांचे, हक्कांचे स्पष्टीकरण कोणत्या कायद्यानुसार व्हावे, ह्या विषयी पुरोगामी मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या सर्वानी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत आणि विशेष म्हणजे पंचविसाव्या कलमाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे नेमके स्वरूप काय हे जनतेसमोर शासनानेही स्पष्टपणे मांडले पाहिजे.
ह्यावर मला भेटायला आलेल्या काही लोकांनी, “मुस्लीमच का! तशाही भारतातील सर्वच स्त्रिया त्या केवळ स्त्रियां आहेत म्हणून असंख्य प्रकारच्या अन्यायाला, भेदभावाला सामोर्या जातात. मुसलमान नसलेल्या स्त्रियाही सामजिक दृष्ट्या फार चांगले स्वातंत्र्य उपभोगत आहेत असे नाही हा युक्तिवाद केला. हि वस्तुस्थिती मला मान्यच आहेपण ह्यातील सूक्ष्म भेद काय आहे हे एक उदाहरण देऊन समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो.
मानवी समाज जेव्हा पासून समाज म्हणून स्वत:ची अशी संस्कृती निरनिराळ्या कालखंडात स्थापन करत आला आहे तेव्हापासून चोरी दरोडे ह्यासारखे गुन्हे आणि ते करणारे गुन्हेगार हि समाजात आहेतच . कोणतेही आणि कितीही कडक कायदे केले तरी चोरांचे आणि चोरीसारख्या गुन्ह्यांचे अस्तित्व समाजात राहिलेच आहे, हि वस्तुस्थिती मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही पण वस्तुस्थिती मान्य करणे आणि तिला मान्यता देम्ने किंवा तिच्यासमोर शरणागती पत्करणे हे वेगळे असते. चोरांचे समाजातले अस्तित्व मान्य करून त्यंचा चोर असण्याचा, चोर करण्याचा हक्क जेव्हा आपण मान्य करू लागतो तेव्हा मोठी गोची होते. ह्याच प्रकारे कोणत्याही धर्मात स्त्रिया असो किंवा इतर समाज गट त्याना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावाची जर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि परंपरा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जपण्याच्या नावाखाली भलावण होणे हे अत्यंत गैर आहे, दाढी ठेवणे, फेटा टोपी घालणे किंवा कृपान बाळगणे ह्यासारख्या वैयक्तिक धार्मिक आचार स्वातंत्र्या इतकी हि बाब साधी नाही हे कुणी लक्षात घेते कि नाही!
मी एक नास्तिक माणूस आहे म्हणून कोणताही धर्मच केवळ नाही तर ईश्वराचे अस्तित्व नाकारण्याचा मला घटनादत्त अधिकार आहे. पण मुसलमान स्त्रीला हा अधिकार नाही ह्यावर प्रत्यक्ष भारत सरकारच शिक्कामोर्तब करते आणि हे घटनाबाह्य आहे हा मुद्दा कुणी समजून घेत का नाही! हृदय परिवर्तनाने मुसलमान (किंवा इतर हि ) धर्मगुरू कधीही आपले विचार बदलतील ह्यावर माझा विश्वास नाही. अगदी आशावादी बनायचे म्हटले तरी तसे घडायला काही शतके जावी लागतील मग तो पर्यंत काय करायचे मुसलमान स्त्रियांनी आणि धार्मिक बंधनात जखडले गेलेल्या इतर जनतेने...हा फार कळीचा प्रश्न आहे, लोकशाही भारतात एका इतका मोठा समाज आपण धार्मिक गुलामगिरीत ठेवू शकत नाही अगदी तो समाज स्वत: तसेच रहायची इच्छा प्रदर्शित करत असला तरीही ....
क्रमश: