रंग आणखी मळतो आहे

छान... {खरं तर या परिस्थीला भयानक म्हणाला हवे.}

मस्तच !

मुळात आपल्या राज्यात स्वतंत्र हवामान खातेच अस्तित्वात नाही. ज्या हवामानावर संपूर्ण जीवन अवलंबून असते त्याबाबत राज्यात स्वतंत्र खाते असू नये, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हवामान अंदाज आणि त्यासाठी आवश्यक असणा-या तंत्रज्ञानाच्याबाबतीत आपण फार मागे आहोत. हवामानासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचे कोणाला महत्त्वच वाटत नाही, ही शोकांतिकाच आहे. गारपीट, वादळ, दुष्काळ यांसारखी एखादी आपत्ती ओढावली की, तात्पुरते उपाय केले जातात. परंतु नंतर पुन्हा त्याबाबत काही बोलले जात नाही, त्याचा आढावा घेतला जात नाही आणि पुढे अशी स्थिती आली तर काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले जात नाही. या आधीही महाराष्ट्राला वादळी पाऊस, अतिवृष्टी याचा फटका बसलेला आहे. पण तरीही आपण यातून धडा घेत नाही. संकट आले की, तात्पुरते बोलायचे आणि वेळ गेली की, चुप बसायचे, अशी आपल्याकडची अवस्था आहे.

मुळात अशी नसíगक आपत्ती आली तर काय उपाय करायचे किंवा या आपत्तींची माहिती आगाऊ मिळण्यासाठी काय उपाय करायचे, याबाबतची यंत्रणा उभारण्यासाठी आपल्याकडे आíथक तरतूदही खूपच कमी आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षाहून अधिक काळ गेला आहे. तरीही हवामानासारखा महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षित केला जातो, ही मोठी दुर्दैवी गोष्ट आहे. सध्या अस्तित्वात असणारे केंद्र सरकारचे हवामान खातेहेदेखील ब्रिटिशांनी सुरू केलेले आहे. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करणे, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, त्याचे आधुनिकीकरण करणे हे आपले काम आहे. त्या दृष्टीने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर राज्या-राज्यात हवामान खाते सुरू करणे गरजेचे आहे. त्या राज्याने आपल्याकडच्या हवामानाच्या स्थितीचा गांभीर्याने अभ्यास करून त्यानुसार धोरण ठरवले पाहिजे. पण आपल्याकडे तसे काहीच होत नाही. २०१२मध्ये महाराष्ट्रात भीषण पाणीटंचाई जाणवली होती. प्यायला पाणी नाही, अशी स्थिती होती. त्यावेळी टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. पण पावसाळा सुरू झाला आणि हा प्रश्न मागे पडला. परिणामी, अजूनही या समस्येवर ठोस असा कोणताही उपाय केलेला दिसून येत नाही.

साभार:हवामान विभागाचे सक्षमीकरण आवश्यक