रिझर्व बँकेचा नवा आदेश आणि काळा पैसा

मान्य करावे लागेल.
आजकालच्या हम एक किंवा दो जमान्यात बाळंतपणाची सवय राहिली आहे कुणाला.
शिवाय कोणाला ५-१० नोटांसाठी जावे लागले तरी ठीक. समजा, एखादे ग्रहस्थ २००५ सालच्या आधी अशा अधिकार पदावर होते जिथे त्यांना आवडो वा ना आवडो अशी कमाई करायला लागे व त्यातील काही हिस्सा त्यांच्या खिशात इतके वर्ष खुळखुळत होता. तो त्यांनी गोण्यात भरून ठेवलेला होता. ती करन्सी निर्माणच 2005च्या आधीची होती, म्हणून त्या नोटाही बिनसनाच्या होत्या. त्यांनाही आता बाळंतपणासाठी बँकेत जावे लागेल. नाव, पत्ता नोंदवून पैसै मागायची वेळ येईल. ती रक्कम समजा ५० कोटी असेल तर त्यांना विनिमय करून देताना बँकवाले म्हणतील, 'आमच्याकडे इतकी लिक्विडीटी नाही. दुसऱ्या बँकेत जा'. करत करत ते नुसते विविध बँकेतील टोकनकडे निरखत कपाळावर हात मारून म्हणतील, 'ही करन्सी डी मॉनेटाईझ ही नाही पण कोणी हातात धरायला तयार पण नाही. याचे करू काय?' असेच आणखी एखाद्या ग्रहस्थांकडे ५०० कोटी असतील, तर काहींनी ५००० कोटीची माया जमा केली असेल तर त्यांच्या पैशाचे काय? त्यांच्या विनिमयाची सोय आरबीआयला करावी लागणार व ते करताना अशा व्यक्ती एक्सपोझ होऊ या भितीने कदाचित समोर येणार नाहीत. त्यांच्याकडील नोटांचे काय फक्त पावसाळ्यात गल्लीतील पोराबाळांना कागदी नावाकरून सोडायला ते देतील?....

धागा भयभीत करायला वा झाल्याने काढलेला नाही. या अनुशंगाने काळ्यापैशाच्या स्त्रोतांची व निर्माण होणाऱ्या समस्येची चर्चा व्हावी अशा उद्देशाने काढला आहे. निमित्त फक्त आरबीआयचा हा नवा पायंडा इतकेच.
आता प्रश्न उरतो तो विदेशातील अशा नोटांचे पैशाचे काय करतात?
काळा पैसा आपल्या इकॉनॉमीतून गेलाय? का तोच फक्त वेगळ्या नावाने वा व्यवहारातून फिरवून वापरायला उपयोगात आणला जातोय? ज्यांना असे करायला शक्य आहे त्यांनी तसे केले आहे व पुढेही ते करत राहतील. पण अनेक असे महाभाग आहेत की उदा. ज्यांना पैसे जमिनीच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढल्याने मिळालेला पैसा विदेशात न ठेवता देशातच पण असा गोठवून ठेवल्याप्रमाणे दडवला आहे.
एका विशिष्ठ तारखेनंतर कोण दुकानदार अशा नोटा विनिमय म्हणून स्वीकारेल? निवडणुकातून मतदानास प्रवृत्त करायला जी पैशांच्या नोटांची खैरात केली जाते त्यावर आळा घालायचा हा प्रयत्न तर नसेल? असे वाटून हा बेसिक प्रश्न निवडणुका तोंडावर आल्या असताना खुद्द सीबीआयच्या प्रमुखांनाही पडला असावा. वगैरे बाबींवर मिपाकरी खट्टेमीठे प्रतिसाद अपेक्षित...

धन्यवाद, कराडकर धाग्यावर लिंक दिल्याबद्दल...

मित्रांनो,
आजच्या बातमीनुसार आपल्याला शेजारी देश नोटा छपाईच्या किचकट,गुंतागुंतीच्या व जोखिमपूर्ण कामाला आनंदाने आपणहून योगदान करत आहेत. मात्र त्यांच्या चाल-चलनाला 'बदचलन'मानून भारतीय अर्थ व्यवस्था मजबूत करायच्या विदेशी ताकतींना असे वाकड्यात जायला रिझर्व बॅंकेचा आदेश मधे मधे करतो. आपण जर विदेशी बॅंकातून पैसे भरभरून त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेला हातभार लावतोय तर आपल्या मदत करायला उतावीळ मित्रांना का आव्हेरावे. उलट काही किरकोळ चुका होतात त्यांना सुधारायला संधी द्यायला नको काय?

उगमाच्या तपशीलापेक्षा कोणाच्या खात्यात ती रक्कम जमा होते आहे ते महत्वाचे.... नाही काय
कोणी ५०० कोटी ३० जून २०१४ला बँकेत घेऊन गेला व म्हणाला हे घ्या पैसे जमा करा माझ्या खात्यात ...
आजकाल ५० हजाराच्या पेक्षा रक्कम जादा भरणा करायला लागणाऱ्यांसाठी पॅन कार्ड नंबर द्यायला सोय पे इन स्लिपवर करून दिेली असते. तो नंबर द्यायची गरज नाही तो भाग वापरू नका असे रिझर्व बँक म्हणालेली नाही...

1 जुलै 2014 नंतर मात्र पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा बॅंकेतून बदलून घ्यायसाठी लोकांना आपले ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा बॅंकेला द्यावा लागेल.

दै ऐक्या मधील वासुदेव कुकर्णींच्या लेखात असे म्हटले आहे.
त्या व्यक्तीकडे तो पैसा कसा आला यापेक्षा त्याने त्याच्या खात्यात भरला की पॅन कार्डावरील माहितीमुळे कर भरावा लागणारच. कर भरल्यावर काळा पैसा काळा राहिलाच कुठे...
मात्र ज्यांच्याकडे बनावट नोटांची थप्पी असेल त्यांना ते कुजवण्या व्यतिरिक्त काही मार्ग नसावा, असे वाटते

आपण म्हणतां तसे केले जाईल. पण १ जुलै नंतर जे अशा नोटा बॅंकेत आणतील त्यांना नाव गांव पत्ता सांगावयाचा नसेल तर तुम्ही म्हणता ते खरे आहे. असो.

Want to help India get rid of Black Money?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Arthakranti Proposal"

What is “Arthakranti Proposal” & who has given the proposal ?
“Arthakranti Proposal” has been given by a Pune (Maharashtra) based “Arthakranti Sansthan” which is an Economic Advisory body constituted by a group of Chartered Accountants and Engineers. This funda has been patented by the Sansthan.

Arthakranti Proposal is an effective and guaranteed solution of Black Money Generation, Price rise & Inflation, Corruption, Fiscal Deficit, Unemployment, Ransom, GDP & industrial growth, terrorism and good governance.

What is in the Proposal ?
“Arthakranti Proposal has 5 point of actions simultaneously.
(1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty.
(2) Recall & scrap high denomination currencies of 1000, 500 and 100 rupees.
(3) All high value transaction to be made only through banking system like cheque, DD, online, electronic.
(4) Fix limit of cash transaction and no taxing on cash transaction.
(5) For Govt. revenue collection introduce single point tax system through banking system –“Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) on only Credit Amount

Important Points to note:

(1) As on today total banking transaction is more than 2.7 lakh crores per day say more than 800 lakh crores annually.
(2) Less than 20% transaction is made through banking system as on today and more than 80% transaction made in cash only, which is not traceable.
(3) 78% of Indian population spend less than 20/- rupees daily why they need 1000/- rupee note.

What will happen if All 56Taxes including income tax scrapped :
(1) Salaried people will bring home more money which will increase purchasing power of the family.
(2) All commodities including Petrol, Diesel, FMCG will become cheaper by 35% to 52% .
(3) No question of Tax evasion so no black money generation.
(4) Business sector will get boosted. So self employment.

What will happen if 1000/ 500/ 100 Rupees currency notes recalled and scrapped :
(1) Corruption through cash will stopped 100% .
(2) Black money will be either converted to white or will vanish as billions of 1000/500/100 currency notes hidden in bags without use will become simple pieces of papers.
(3) Unaccounted hidden huge cash is skyrocketing the prices of properties, land, houses, jewellery etc and hard earned money is loosing its value; this trend will stop immediately.
(4) Kidnapping & ransom, “Supari killing” will stop.
(5) Terrorism supported by cash transaction will stop.
(6) Cannot buy high value property in cash showing very less registry prices.
(7) Circulation of “Fake Currency” will stop because fake currency printing for less value notes will not be viable.

What will happen when Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) is implemented :
(1) As on today if BTT is implemented govt can fetch 800 x 2% = 16 lakh crore where as current taxing system is generating less than 14 lakh crore revenue.
(2)When 50% of total transaction will be covered by BTT sizing 2000 to 2500 lakh crores, Govt will need to fix BTT as low as 1% to 0.7% and this will boost again banking transaction many fold.
(3) No separate machinery like income tax department will be needed and tax amount will directly deposited in State/Central/District administration account immediately.
(4) As transaction tax amount will be very less, public will prefer it instead paying huge amount against directly/indirectly 56 taxes.
(5) There will be no tax evasion and govt will get huge revenue for development and employment generation.
(6) For any special revenue for special projects, govt can slightly raise BTT say from 1% to 1.2% and this 0.2% increase will generate 4,00,000 crores additional fund..

Effect of “Arthakranti Proposal” if implemented today :
(01)Prices of all things will come down
(02)Salaried people will get more cash in hand
(03)Purchasing power of Society will increase
(04)Demand will boost, so will production and industrialization and ultimately more employment opportunity for youth
(05) Surplus revenue to the govt for effective health/ education/ infrastructure/ security/ social works.
(06) Cheaper and easy loans from banks, interest rate will come down.
(07) Tendency of society will changes from scarcity to quantity.
(08) Spare money for political system for clean politics,
(09) Prices of land/ property will come down,
(10) No need to export beef to cover up trade deficit
(11) Sufficient fund for research and development.
(12) Society will be free from “Bad elements”.

~

अनिल बोकिलांचे विचार हिन्दीतून....
हा प्रस्ताव मनमोहनसिंगांपर्यंत कसा पोहोचला...

पुढचे पाऊल

ज्या गावी जायचे नाही त्याची पंचाईत कशाला?

या विषयावर श्री. राहूल मेहता यांचे - राईट टू रिकॉल, युनो द्वारा स्वीस व अन्य असा देशांच्या ट्रान्सपरन्सी आणण्यासाठी सँक्शन्सचे दबाब आणणे, ज्यूरी ट्रायल्स, मोठ्या माशांच्या नॉर्को टेस्ट्स सार्वजनिक ठिकाणी कंपलसरी व अन्य देशांवर जमिनीमधून व मॉरिशस मार्गातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची निर्मिती कशी संपवावी यावरील विचार व गॅझेट नोटिफिकेशन काय व कसे असावेत आदी प्रस्ताव
वरील विषयावर त्याचे यूट्यूब वरील लिंक.