आंदोलन आणि फलित

अण्णांचा गुळाचा गणप्ती झालाय हे नक्की.
बेदी ना कुठे थांबावे हे कळत नाही.
आणि केजरीवाल हे राजकीय मशागत करत आहेत

''संसदेत जे चालू आहे ते खेदजनक आहे. त्यामुळे मी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एकच मार्ग उरला आहे आणि तो म्हणजे, पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात प्रचार करणे

अजुन ऑफिस मध्येच आहे, घरी गेल्यावर बातम्यात निट्से कळेल, पण सकाळ मधील या बातमीत असे स्पष्ट लिहिल्याने,
अखेर पर्यंत लढणार ... असेच विधेयक आणणार असे बोलताना एका एकी उपोषण मागे.. सगळे बोलणे फिरल्यासरखे वाटले..

वाईट वाटले.. पण अण्णांची संधिग्ध भुमिका वाटत राहिल्याने ,शेवट असाच होयील हे आधीच माहिती असल्याने त्यांचे मार्ग यावेळेस चुकीचे होते असे म्हंटले होते.

जर शेवट पर्यंत लढा देणार तर मग हे काय आहे, निवडनुकात कॉग्रेस विरोध करुन लोकपालचा शेवटपर्यंत लढा कसा होयील. ३ दिवसांचे उपोषण ही पुर्ण नाही, मान्य प्रकृती ठिक नाही, पण मग पुन्हा लढा चालु ठेवणार वगैरे ऐवजी कॉग्रेस विरोधी प्रचार ..लढा भ्रष्टाचाराविरोधी कसा..
तो सशक्त लोकपाल साठीच पाहिजे होता ना ?
-------------------------------

अण्णा आणि टीम

'लोकपाल'च्या बाहेर कोण?
- पंतप्रधानपद - कारवाईसाठी तीन चतुर्थांश खासदारांची संमती घेण्याच्या अटीऐवजी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती घेण्याची अट
- संरक्षण यंत्रणा - सैन्यदले आणि किनारा रक्षक दल
- खासगी यंत्रणा - कार्पोरेट कंपन्या, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था.
- सर्व राज्ये - कारण लोकायुक्त स्थापन करण्याचे बंधन नाही.

हे काय आहे ?
जर ह्या विरुद्ध काहीच न बोलता फक्त आता कॉग्रेस विरोधी प्रचार करुन भ्रष्टाचार कसा रोखता येइल ?
भ्रष्टाचार फक्त कॉग्रेसवासिय करतात असे नाही...
पण ज्या पद्धतीने लढ्याची सुरवात झाली होती , ते पाहता अण्णा तुम्ही योग्य वाटत होता.. हळु हळु मात्र खरेच मेन उद्देशापासुन आपण लांब जात आहात असेच मनातुन वाटत होते,
वरील लोक लोकपाल च्या बाहेर आहेत.. मग तुम्ही लढा मध्येच संपवता ?
असंख्य मित्रगणात तुम्ही योग्य आहेत असे वआटत असताना मला तरी ही आंदोलनाचे मनातुन वेगळेचे उद्धीश्टे वातत होती आणि आता वरील बातमीने हे स्पष्ट झाले आहे की अण्णा आता तुम्ही सक्षम लोकपाल साठी नाही तर कॉग्रेसविरोध करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहात ?

तुमच्या मेन उद्देशाबद्दल आदर आहे, होता आणि राहणार.. पण तुम्ही खुप घाई केलीत आणि करत ही आहात असे वाटते...

आखो देखा हाल ("हाल" हिंदीत आणि मराठीतही ;) ) येथे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.

आंदोलनाचा फियास्को झालेला पाहून काहीसे वाईट वाटले.

हे तितकेसे पटले नाही. जे काही काल केले तेव्हढेच आंदोलन होते का? का ती आंदोलनातली एक पायरी होती? माझ्या लेखी अण्णांनी किमान वर्षभर तरी हे आंदोलन सातत्याने चालू ठेवले आहे. त्याला जर पाठींबा नसता, तर ते तसे करू शकले नसते. तसेच काल आंदोलनाची सांगता देखील झालेली नाही असे वाटते.

कदाचित उद्यापर्यंत थांबून लोकपाल बिल पास झाल्यावर आपला पार्शल विजय झाला असे सांगितले असते आणि तो साजरा केला असता तर अधिक चांगले झाले असते.

सहमत. यावरून मिळेल ते पदरात पाडून घ्या आणि जास्तीसाठी भांडा ह्या टिळकांच्या भुमिकेची आठवण झाली.

जोकपाल आणि काल पारित झालेला कायदा यात -अण्णांच्याच मते- फारसा गुणात्मक फरक नसेल तर वर्षभराच्या आंदोलनाचे फलित काय असा प्रश्न निर्माण होतो

अण्णांना काय वाटले ते माहीत नाही. पण मला नक्कीच त्यात फलीत दिसले. तुम्हाला काय वाटते जर लोकपालवरून इतका गाजावाजा झाला नसता तरी सरकारने अगदी त्यांचे जोकपाल बिल आणून कायदा केला असता? तसे असते तर गेल्या बेचाळीस वर्षात ते कधीच झाले नसते का?

आंदोलन करणार्‍यांसाठी हा एक धडा म्हणता येईल.
आंदोलन सतत तापत ठेवणे काही सोपी गोष्ट नाही. परत परत तेच करत बसले तर निवडणुकीतील भाषणांना जसे गाड्याभरून लोकांना आणले जाते तशी अवस्थाच होणार... त्याशिवाय अण्णांना एक आंदोलक म्हणून अपिल असेलही पण संघटनात्मक पाया आहे असे वाटत नाही आणि कुठल्याच संघटनेशी त्यांचे पूर्ण सख्य असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे दिग्विजय काही म्हणाले तरी त्यांच्याबरोबर ना धड संघ अथवा संघसंलग्न संस्था आहेत, ना धड शिवसेना आहे. ज्यांच्या आधारावर त्यांना मुंबईत गर्दी खेचता आली असती. तिसरी शक्ती मुंबईत अर्थातच काँग्रेसची आहे ज्यांच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून थोडीच मदत होणार? समाजवादी-साम्यवादी यांचा संघटनात्मक पाया किमान मुंबईत तरी उरलेला आहे असे वाटत नाही.

पातळी ओलांडलेल्या पोस्टर बद्दलः हे नक्की कोणी केले आहे? लोगोतील अक्षरे नीट वाचता येत नाहीत. कुणाचेही असले तरी आंदोलकांची जबाबदारी नक्कीच आहे. पण आंदोलकांचेच असले तर जास्त अयोग्य आहे.

एकंदरीत हे असेच का होते सगळ्या बाबतीत ?

- (प्रश्नात बुडालेला) सोकाजी

आंदोलनाचे फलित इतकेच लोकपाल बील संसदेत मंजूर झाले. राज्यसभेत काय होईल अजून माहिती नाही. कदाचित लोकपाल लटकून राहील. सशक्त लोकपाल आहे काय वगैरे नंतरचे प्रश्न. परंतु आंदोलनाच्या रेट्यामुळे लोकपालावर चर्चा झाली आणि ते बील पास झाले हेच या आंदोलनाचे फलित आहे. नाही तर कितीतरी बीलं लोकसभेत येतात त्यावर काय निर्णय होतात त्याची फारशी चर्चाही होत नाही, माहितीही होत नाही. तेव्हा गेल्या वर्षभरापासून चाललेल्या आंदोलनाचे फलित म्हणजे लोकपाल लोकसभेत मंजूर होणे.

लोकसभेचे कामकाज ज्यांनी ज्यांनी पाहिले असेल त्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल की, लोकपाल कोणालाच नको की काय आणि सशक्त लोकपाल तर नकोच नको असा एक साधारणतः चर्चेचा सूर होता. तुम्ही मारल्या सारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो असे सर्व प्रकरण वाटावे, इतका सावळा गोंधळ या निमित्ताने दिसून आला. लोकायुक्ताला घटनात्मक दर्जा दिला तर आपलं काही खरं नाही, असं खासदारांना वाटत होते. त्यामुळे भाजपाने त्या मुद्यावर विरोधात मतदान केले याचा कॉग्रेसलाच नव्हे तर सर्वच पक्षांना आनंद झाला असेल असे वाटले.

एक गोष्ट खरी की, श्री अण्णांच्या आंदोलनात आणि श्री अण्णातही दिल्लीच्या वेळेस असलेला उत्साह दिसला नाही. सामान्य लोकांनी रस्त्यावर येण्यापेक्षा घरात बसून लोकसभेची चर्चा आणि सचिनचे महाशतकाकडे जाणारी फलंदाजी पाहण्याचा निर्णय घेतला असावा किंवा मुंबईतून फारसा जनसागर आंदोलनाकडे फिरकलाच नाही हे सत्य मान्यच केले पाहिजे. आता लोकांना मैदानावर येण्या-जाण्यासाठी वाहने अडवली त्यामुळे लोकांना येता आलं नाही, वगैरेही कारणांचा शोध काही दिवसांनी लागेल.

बाकी, पोष्टर्सनी पातळी ओलांडलीच असावी, असे आपल्या डकवलेल्या चित्रावरुन वाटते आहे, आणि ते योग्य नाही, यात काही वाद नाही.

-दिलीप बिरुटे

कदाचित उद्यापर्यंत थांबून लोकपाल बिल पास झाल्यावर आपला पार्शल विजय झाला असे सांगितले असते आणि तो साजरा केला असता तर अधिक चांगले झाले असते.

त्याहीपेक्षा जेव्हा सरकारने "जोकपाल"ची घोषणा केली तेव्हाच झाले असते आणि "अधिक सशक्त" लोकपाल आणण्यासाठी वेगळे आंदोलन उभारले असते तर, ते अधिक प्रगल्भ वाटले असते.

पण नाही. ही मंडळी "जस्सेच्या तस्से" आणि "आत्ताच्या आत्ता" वर अडून बसली!

तेव्हा ह्या मधल्या काळात केलेल्या आंदोलनाचे फलित काय हे पाहिले तर ते शून्यच म्हणावे लागेल. कारण हे उद्दिष्ट "जोकपालच्या" वेळेसच साध्य झाले होते.

तेव्हाचे "जोकपाल" आणि कालचे संमत झालेले बिल ह्यात नक्की काय फरक आहे हे कळले तर बरे होईल.

अण्णांचे आंदोलन यशस्वी झाले का नाही हा एक मुद्दा झाला. त्यांच्या (भ्रष्ट्राचाराच्या नव्हे) विरोधात असलेल्यांना कदाचीत ते चांगले वाटू शकेल. पण "अशक्त लोकपाल विधेयक संमत होणे" जे झाले, ते चांगले झाले का वाईट?

ज्यांच्यामुळे लोकपाल विधेयक कसे का होईना एकदाचे पास झाले त्यांच्याकडे लोकांनी पूर्णतः पाठ फिरवावी हे काही योग्य नाही.
सहमत

प्रत्यक्षदर्शी अनुभव सांगितल्याबद्दल आभार. ६९ वाले चित्र हा हिडीस प्रकार वाटला. असल्या चर्चा खाजगीत होणे निराळे आणि जाहीरपणे असे फलक लागणे निराळे. या प्रकारांमुळे आंदोलनाची हानीच होत असणार.

>>>[मला अधिक वेळ असता आयोजकांना गाठून ही पोस्टर्स हटवण्याची सूचना केली असती. सर्वसामान्यांना जेथून प्रवेश होता तेथून मंचाकडे जाता येत नव्हते. मैदानाच्या दुसर्‍या बाजूने प्रवेश करून मंचाकडे जाण्याइतका वेळ नव्हता. शिवाय त्याबाजूने प्रवेश करण्यासाठी काही खास अट आहे का हे ठाऊक नव्हते].

तुमकु कुछे भी करणेका रहेता तुम जरूर करते. लेकीन .................

समजनेवालोको इशारा काफी है.

असो.
तुम्ही ज्या कामानिमित्त गेला होता ते काम झाले का?

राहीलेल्या दोन पोस्टरमधे ६३, ९६ होते काय?

आंदोलनाचा फियास्को झालेला पाहून काहीसे वाईट वाटले.

हे पटले नाही. ईतक्या सडलेल्या सिस्टीमला ताळ्यावर आणायला पुष्कळ वेळ लागणार आहे. एका आंदोलनात सर्व काही ठीक होईल असे वाटणे बाळबोध आहे. ही सुरुवात आहे. नेटाने प्रयत्न करणे , धीर धरणे गरजेचे आहे. माहीतीचा अधिकारही एका फटक्यत मिळाला नव्हता.

आंदोलकामधे हौशे नवशे गवशे असणे सहाजीक आहे. त्यातुनच त्या पोस्टर सारखे हीडीस प्रकार घडतात.

कसे का होईना एकदाचे पास झाले

आपण या लोकपालाची शक्ती वाढवण्यासाठी आणखी आंदोलन करू असे ठरवता आले असते.

तर ज्यांना खरोखर सशक्त लोकपाल हवा आहे त्यांच्या मनात निराशा दाटून येण्याची शक्यता आहे.

जर सरकारने जंतरमंतर पूर्वी आणलेला तथाकथित जोकपाल आणि काल पारित झालेला कायदा यात -अण्णांच्याच मते- फारसा गुणात्मक फरक नसेल तर वर्षभराच्या आंदोलनाचे फलित काय असा प्रश्न निर्माण होतो

-या सर्व वाक्यांशी सहमत.

"आण्णांच्या आंदोलनामुळे निदान लोकपाल संस्था निर्माण होण्याची तरी चिन्हे दिसत आहेत" हे (काहींच्या प्रतिसादात आलेले आणि काहींच्या मनात असू शकेलसे) मतही चूक आहे. कारण भारताने केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारान्वये लोकपालसारखी संस्था बनवणे भारतावर जवळजवळ बंधनकारकच झाले आहे. म्हणजे मारून मुटकून का होईना पण मु... ळात लोकपाल हा बनणारच आहे. तो कागदी वाघ असला तरी, ते एक बुजगावणे असले तरी - लोकपाल बनवून जगात आपला शहाजोगपणा सिद्ध करणे हे भारत सरकारला आणि पर्यायाने संसदेला भागच आहे. त्यात 'टीम आणा'ने केलेले योगदान शून्य आहे.

त्यामुळे टीम आण्णा किंवा एकंदरीतच भ्रष्टाचारविरोधी मनोभूमिका असलेल्या प्रत्येकाच्या पदरी घोर अपेश आले आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य आहे.
आता पुढे कधीतरी त्या कायद्यात दुरुस्ती होऊन एक चांगली,कठोर संस्था बनेल असला... दुर्दम्य ! आशावाद घेऊन जगत रहायला प्रत्यवाय नसावा.

घटनास्थळाचा लेखाजोखा घेतल्याबद्दल आभार. या बाबतीत आमचाही एक स्वतंत्र लेख लवकरच येत आहे.

-- कॉमॅ.

अहो तुमच्या कागदपत्रात त्रुटी आहेत...

ही कागदपत्रे आणा.....

दोन दिवसांनी चौकशी करा...

साहेब बाहेर गेले आहेत....

साहेब रजेवर आहेत....

तुमचे काम झाले आहे.. फक्त साहेबांची सही राहीली आहे...

चला... जरा चहा घेऊया.....

ह्यातले कोणतेही वाक्य न ऐकता आपले काम होईल तेव्हा भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल..

अश्लीलता हि बघणार्याच्या डोळ्यात आणि विचार करणाऱ्याच्या मेंदूत असते.

मराठी माणूस बऱ्याचदा बोलताना आढळतो कि " त्याने माझ्या तंगड्या माझ्याच गळ्यात अडकवल्या" किंवा "त्यांच्या तंगड्या एकमेकांच्या मानेत/गळ्यात अडकल्यात" म्हणजे हे फारच अश्लील बोलतात बुवा ते हि उघड उघड समाजात.

सद्यस्थितीत भ्रष्टाचार आणि राजकारण (राजकारणी) ह्यांचे असेच झालेले दिसतेय.

इथे ६९ लिहून पोष्टार्थीने बादरायण संबंध लावायचा प्रयत्न केलाय हे चूक.

बाकी आज हे हि वाचण्यात आले.

http://esakal.com/eSakal/20111229/5281461834682042097.htm

मुळात या आंदोलनाला जो प्राथमिक पाठिंबा मिळाला तो लोकपालासाठी होता की सद्यस्थितीतील भ्रष्टाचार असह्य झालेल्या सामान्य माणसाला जे स्वतः करु शकत नाही ते कुणीतरी करतय म्हणुन होता? या निमित्ताने जनतेचा असा गोड गैरसमज झाला की इकडे लोकपाल आला की तिकडे लक्षावधी कोटींचा परदेशी बँकामधला पैसा भारतात आला, आपले टॅक्स भराचे दिवस सरले, रस्ते-पाणी-वीज सर्व काही पैशांअभावी न अडता होणार, पंचवार्षिक योजनांसाठी आता अर्थसंकल्पात तरतूद करायची गरज नाही वगैरे.

जसजसा कालावधी पुढे सरकत गेला तशी अनेक विसंगती नजरेत येऊ लागल्या. मुळात सर्वसामान्यांना एकच प्रश्न आता पडला आहे की भ्रष्ट सरकारला पाडायचे तर पर्याय कोणता जो सक्षम व स्वच्छ आणि लोकाभिमुख असेल?

समजा लोकपाल विधेयक मंजूर झाले तर या लोकपालावर नियंत्रण काय? जर यांनीच मनमानी सुरु केली तर?

बहुधा विचाराअंती जे चालले आहे ते फारसे परिणामकारक नसावे हे लक्षात आल्याने लोक दूर गेले असावेत. आंदोलनाचे आरंभिक आणि दूरगामी ध्येय काय? ते साध्य करायचे मार्ग कोणते? त्या मार्गांनी ते साध्य होण्याची शाश्वती काय? हे सर्व निश्चित हवे. अशा प्रकारची आंदोलने उभी करताना ती सातत्याने व निर्दिष्टीत ध्येयानुसार चालविता येतील का, आपले सर्व साथी हे आपल्या धोरणात व विचार धारेत आहेत का आणि राहतील का? उभ्या केलेल्या आंदोलनाचे सुकाणु व संपूर्ण नियंत्रण आपण करु शकतो का हा विचार नेत्याने आंदोलन उभे करण्यापूर्वी केला पाहिजे. जे आपल्या तत्वात बसत नाही ते नाकारण्याची हिंमत व स्पष्टवक्तेपणा नेत्याकडे हवा. केवळ समर्थक आहे म्हणुन भिन्न तत्वांचे वा विचारांचे लोक जवळ करावेत का? समाविष्टांपैकी काहींच्या वेगळ्या अशा मागण्या असाव्यात का? याचाही परामर्ष व निर्णय घेतला गेला पाहिजे.

आंदोलकांना जनता उस्फुर्तपणे आपल्या घरातुन अन्न पदार्थ घेउन येइल तर ते समजण्यासारखे आहे पण जेव्हा आंदोलनाच्या स्थळी भोजनप्रबंध होतो आणि टेंपो भरुन खाद्य पेये वगैरे येतात तेव्हा जनतेला ते खटकणे स्वाभाविक आहे. हे आंदोलन की समारंभ?

कं टा ळ लो
हा दुवा
--मनोबा

फलित १ - अण्णा हे नाव फक्त दाक्षिणांच्यात नसून मराठी लोकांतही आहे हे उत्तर भारतीयांस समजले.
फलित २ - विजय हजारे यांच्या नंतर उपेक्षेत गेलेले हजारे आडनाव पुन्हा प्रकाशात आले याचा समस्त हजारे कुलाला झालेला आनंद.
फलित ३ - ??? :~ :-~ :puzzled:

वरती विसुनानांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारला लोकपाल तसेही आणावेच लागले असते. तेव्हा ते काही फलित नाही. शिवाय निवडणूकांतही फारसा फायदा होत नाही हेसुद्धा सिद्ध झालेच आहे. तेव्हा तेही फलित नाही.

असो, गँग अण्णांपेक्षा त्यांच्या जिवावर काँग्रेसचे पानिपत झालेले पाहू जाणारेच अधिक निराश झालेले दिसतात. मी त्यांच्या दु:खात सहभागी आहे. :)

राज्यसभेत बील मंजूर झालं नाही. आता पुढे काय ?

१) श्री अण्णा आणि टीम पुढील निर्णय होईपर्यंत माध्यमांशी बोलू नये म्हणून श्री अण्णांना मौनव्रत धारण करायला लावतील. आंदोलन काँग्रेसविरुद्ध नाही, हे लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आंदोलनात काही नियोजन करावे लागेल. जनतेचा सहभाग वाढवावा लागेल.

२) राज्यसभेत दोन महिन्यानंतर लोकपालाच्या मसुद्यावर चर्चा आणि सभागृहात बहुमतासाठी काही तरी प्रयत्न करुन बील मंजूर करण्याचा प्रयत्त्न सरकारकडून होईल ?

३) काही राज्यांमधील निवडणूका समोर आहेत लोकपालाचा फायदा कोणाला होईल यावर पक्ष आपल्या भूमिका ठरवतील.

४) श्री अण्णा आणि टीमचा लोकपाल हुकमशहा होईल असे म्हटल्या जाते तेव्हा सदरील बील कधीच मंजूर होणार नाही तेव्हा श्री अण्णा आणि टीमला काही मुद्यांबाबत लवचिक भूमिका घ्यावी लागेल.

५) स्टँडींग कमेटीत विविध पक्षाचे प्रतिनिधी होते तेव्हा त्यांनी बीलात तिकडेच सुधारणा करण्याऐवजी सभागृहात सुधारणा सुचवल्या आणि लोकपालाच्या विरोधात मतदान करण्याचे ठरवले याचा अर्थ विरोधी पक्षांना तरी लोकपाल नकोच होता असे म्हणन्यास वाव आहे.

-दिलीप बिरुटॅ

थत्तेचाचा
अण्णांना तुम्हाला नावे ठेवायची आहेत की त्यांच्या आंदोलनाला तुरळक पाठींबा मिळाला म्हणून दु:ख व्यक्त करायचय !

अनेक ठिकाणी मी पाहिले आहे. बुद्धीजीवी लोकांची गोची झाली आहे
अण्णांना पाठिम्बा द्यावा की न द्यावा हे त्यांना उमगत नाहिये.

आज प्रश्न एवढाच आहे.

जनतेचा पैसा काही लोकांच्या घशात जात आहे आणि त्या घोटाळेबाजांपर्यंत कायद्याचे हातही पोचू शकत नाहीयेत

त्याबद्दल काही बोलणार का !