भारतीय न्यायपालिकेची विक्षिप्तता

लेख आवडला काही मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. उदा न्यायदानाच्या पध्दतिवर नियंत्रण हवे, न्यायदानाचे देखिल ऑडीट हवे, एकाच प्रकारच्या वादामधे वेगवेगळे निकाल दिले जाउ नयेत, न्याय न्यायाधिश सापेक्ष नसावा इत्यादी.

न्यायाधीशांना स्पेशल सन्मान कशाला द्यायला हवा? मी जशी एक नोकरी करती तशीच तो देखील एक करतो. मग त्याला यूवर ऑनर, माय लॉर्ड, आल्यावर उभे राहणे, ऑर्डर ऑर्डर, हे काय आहे? न्यायाधिश एक साधा होमो सेपियनच असतो ना? कि काही ईश्वरतत्त्व, देवतत्त्व, राजतत्त्व असतं त्याच्या देहात जे आम्हा सामान्यांत नसतं? आम्ही आमची नोकरी जर व्यवस्थित करत असू तर आम्हालाही यूवर ऑनर म्हणायला पाहिजे.

हा युक्तीवाद आवडला.... कदाचित बरोबर पण असेल.... पण मला तरी पटला नाही.

असे वागायचे शिक्षण शाळेतच दिले जाते. शिक्षक वर्गात आले की त्यांना "एकसाथ नमस्ते" करायचे असे शिक्षक स्वतःच आपल्याला शिकवतात.

याच न्यायाने शाळेतल्या शिक्षकांना सुध्दा गुरुजी, मास्तर, सर वगेरे न म्हणता ए कुलकर्ण्या किंवा अरे देशमुखा असे म्हणायला हरकत नाही. कारण शिक्षक देखिल एक साधा होमो सेपियनच का काय ते असतो ना?

पैजारबुवा,

24 तास चालणारे आणि 3शिफ्ट असणारे न्यायालय ही खरंच खूप छान सूचना आहे

शेवटच्या किश्शात हायकोर्टाने माफी मागितली ; अशा वेळी हायकोर्टातच नाही तारा सरळ सुप्रीम कोर्टात हि पी आय एल टाकता येते हे आपण नमूद केले नाही . काही वेळा वृत्त माध्यमे नीट रिपोर्टींग करता नाहीत तर कधी नागरिकही गैरसमजात भरच पडत राहिला असे पाहतात का असे वाटते .

शिवाय या क्षेत्रात संगणनाची क्षमता बरीच वेगाने वाढते आहे . सरकार त्यात आर्थिक गुंतवणूक करेल तसे छोट्या केसेसच्या न्यायदानाचे मोठ्याप्रमाणावर ऑटोमेशन शक्य होईल . आणि जनतेचा जाच वाचेल .

न्यायाधीशांना स्पेशल सन्मान कशाला द्यायला हवा?

सन्मान ब्रिटिश संरंजामी पद्धतीनेच द्यावा असा आग्रह नाही . पण न्याय व्यवस्थेचा किमान स्वरूपाचा मानसिक दरारा असणेही गरजेचे असावे असे वाटते

हा केस लॉ कित्ती चुकीचा प्रकार आहे! न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ प्रचंड वेगळा असतो. तो संदर्भ लागू आहे कि नाही याची चर्चा जवळजवळ होतच नाही. तोच प्रकार दुसर्‍या देशाच्या कायद्याचा संदर्भ द्यायचा.

अजो मानवात निव्वळ तर्कावर मांडणी खूप कमी जणांना जमते , तुमच्या माझ्यासारखे कमी असतात , तेच इतरांनी केलेल्या तर्कांचा आधार घेणे उद्धृत करणे बरेच सोपे जाते . न्यायाधीशाने केस लॉचा चुकीचा उपयोग/अर्थ लावला असे वादी अथवा प्रतिवादींच्या वकिलास वाटल्यास तो त्याच्या आशिलास आधी हाय कोर्टात सिंगल बेंच नंतर डिव्हिजन बेंच नंतर सुप्रीम कोर्टात आवाहन देण्यास सांगू शकतो . केस लॉ ने विश्वासार्हता सहसा वाढते . पूर्वी केस लॉ शोधणे अवघड होते आता नीर निराळ्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही स्वतः:सुद्धा केस लॉ बऱ्या पैकी तपासू शकता .

अर्थात केस लो जसा जसा पुढे जाईल तसे मुख्य कायदा अद्ययावत करण्याची जबाबदारी लोक नियुक्त कायदे मंडळांची म्हणजे संसद आणि विधान सभेची असते जेणे करून बेअर कायदा वाचुन सामान्य जनतेलाही योग्य निर्णय घेणे सोपे गेले पाहिजे . पण संसद आणि विधान सभा त्यात कमी पडत असतील तर त्याचे खापर न्यायपालिकेवर फोडण्यात पॉईंट नाही

न्यायाधीश गीतेची शपथ का घेत नाही?

बसं का राव ?

गीतेची शपथ घेऊ शकतो .

The oath of office for Chief Justice of Supreme Court or High Court is as follows:
I, (name), having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the Supreme Court of India, do swear in the name of God (or affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.
— Schedule III, Constitution of India

कोणत्याही केसच्या निर्णयानंतर न्याय होत आहे कि नाही हे न्यायपालिका कसे ठरवते. झालेली केस तर एक संक घटना असते. न्यायदान हे भविष्यात शिस्त राखण्यासाठी असते. पण केसेसच्या निर्णयांची पब्लिसिटी कुठे होते? सलमान, रामरहिम, आसाराम, इ केसेस सोडल्या तर लोकांना केस संपलीय कि चालू आहे हे देखील माहीत नसतं. झालेली घटना, झालेली केस, झालेला निर्णय, त्यावर दोन्ही पक्षांचं मत, न्यायालयांचं प्रेस नोटीस असलं काही नको?

आताचे नक्की माहीत नाही पण दुय्यम न्यायालयांच्या काही निर्णयांचे ऑडिट होण्याची ब्रिटिशकाळात तरी पद्धत होती असे ऐकून होतो चूभूदेघे. फाशी जन्मठेप या शिक्षास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यावेच लागते चुंभदेघे

स्वतः पक्षकारांनी वरच्या न्यायालयात केस नेल्या शिवाय इतरांना न्यायदानात त्रुटी वाटली तरी सहसा नेता येत नाही हि त्रुटी ऑनलाईन कायदा अभ्यासक नेमून दूर करण्याची गरज असावी असे वाटते .

पण केसेसच्या निर्णयांची पब्लिसिटी कुठे होते? न्यायालयांच्या निर्णयावर किमान कॉपीराईट नसतो . काही मर्यादित खटले प्रकार सोडले तर बहुतांश केसेस उपस्थित राहणे आणि त्याचे वार्तांकन आणि प्रसिद्धीस खुली सूट असते . प्रसिद्धी अपुरी पडते बऱ्याचदा चुकीची असते हे खरे पण त्याचे खापर मीडियाच्या डोक्यावर फोडावयास हवे ना कि न्यायपालिकेच्या डोक्यावर . अगदी छोट्या छोट्या वृत्तपत्रांचे तालुका आणि जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी सुद्धा असतात काही वकीलही उअपव्यवसाया म्हणून पत्रकारिता करतात , समजा प्रिंट एडिसनला जागेची कमतरता असेल तारा आजच्या काळात ऑनलाईन पर्याय आहेत मीडियाही कुठे कमी पडतो हे स्वीकारावयास हवे .

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर सुद्धा किमान हायकोर्ट आणि सुप्रीमकोर्टाचे निर्णय उपलब्ध व्हावयास लागले आहेत पण यात अपलोड वेग अधिक हवा आणि शोधणे अधिक सुकर हवे अर्थात इंडियन कानून डॉट ऑर्ग शोधण्यास सोपी सुविधा मोफत पुरवते आहे . या केसेसची विश्लेषण होऊन एन्सायक्लोपेडिक दखल घेण्याचे काम वकील आणि कायद्याच्या अभ्यासकांनी करावयास हवे तेवढे सध्या पुरेसे होत नाही . जे होते त्यातील बहुतांश अत्यंत महागड्या पेड वॉल च्या मागे असते . (मनूपात्रा वगैरे नावाची पेड प्रकार आजकाल वकील मंडळी वापरतात म्हणे पण सामान्यांना ते उपलब्ध नाही हे खरे ) याचे एका कारण भारतीय वकील वर्ग आणि कायदा अभ्यासक त्यात कायद्याचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक आणि प्राचार्यही आले कायदा सजगते च्या गरजे बाबत पुरेसे संवेदनशील नसतात असे माझे व्यक्तिगत मत आहे

बरीच उत्तरे आहेत पण एवढं लिहू कसं?
थोडक्यात -
१) संसद ही ( लोकशाहीत )कायदा करते , ती सर्वोच्च असते. कायदा करणे तिचे काम.
२) न्यायदान व्यवस्था स्वतंत्र आहे परंतू तिचे कार्यक्षेत्र वेगळे. वादीने लावलेला दावा किंवा फिर्यादीचा आरोप खरा आहे का तपासणे, त्या आणि त्याच मुद्द्याचा खरेखोटेपणा तपासता येतो. स्वत: कायदा करता येत नाही, फक्त शासनास तसे करण्याचा आदेश देता येतो. खूप मर्यादा आहेत.
३) या दोन व्यवस्था एकमेकांना न छेदणारे सेट थिअरीतले सेट्स आहेत.
४) खुर्चीतला मनुष्य हा न्याय व्यवस्थेचा मूर्तीरूप धरला जातो, म्हणून आदर. बाकी मिलार्ड नको तर महाशय म्हणा.
५) नुकसान भरपाई, शिक्षेची मुदत जास्तीत जास्त किती ते संसदेने ठरवायचं आहे.

बाकी बरंच आहे. आता एवढंच.

न्यायदान देऊ शकेल अशी संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत नाही? त्यामूळे निपक्षपाती निर्णय मिळण्याची खात्री असेल. तसेच निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल.

देशाचे जज कोण बनावे यात लोकांचा से का नसावा? असेंब्ली आणि एक्झिकूटिव ब्यूरोक्रॅटीक पद्धतीने आणि जजेस डेमोक्रॅटिक पद्धतीने का निवडू नयेत? वा दोन्ही?
नियंत्रण नसलेल्या पद्धतीने निवडलेल्या लोकांनी लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधिंनी काढलेला अर्थ खोडून काढावा याला काही अर्थ आहे का?
जजांना आपलं धुणं धुवायला वेळ नसताना ते नेहमी लेगिस्लेचरचे अधिकार का कमी कमी करत नेतात? हे असंच होत गेलं तर एखादं अतिबहुमत्तालं सरकार यांचे खूपसे आवश्यक अधिकार ही काढून घेईल.

यात बरीच दिशाभूल आहे , एक एक करुन बघू, ( लिहिताना माझी बैठक तुटली होती , कुठे गोंधळ झाला समजले नाही तर जरुर विचारावे हि विनंती)

नियंत्रण नसलेल्या पद्धतीने निवडलेल्या लोकांनी लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधिंनी काढलेला अर्थ खोडून काढावा याला काही अर्थ आहे का?

हा शुद्ध गैरसमज आहे ; न्यायपालिका कायदेमंडळाने बनवलेल्या कायद्यात कायदेमंडळाला काय म्हणायचे असावे याचा अर्थ लावते, किंवा घटनासमितीस घटनेचे कलाम कसे अभिप्रेत असावे याचाअर्थ लावते त्याला खोडत नाही. तुमचे कायदे मंडळच घटनेला अग्रस्थानी ठेऊन कायदे घटनेच्या कसोटीवर तपासले पाहिजे म्हणते कारण तुमचे कायदे मंडळ घटनेने नेमून दिलेल्या परिघात तयार झाले आहे . आणि म्हणून घटनेच्या कसोटीवर ना टिकणारे कायदे खोडले जातात , न्यायालय केवळ घटनेचा अर्थ लावते . तुम्ही वर म्हणाल्या प्रमाणे बहुसंख्य विधानसभा आणि संसदेत सातत्याने २/३ बहुमत एखादा पक्ष ३० एक वर्षे टिकवू शकला तर त्यांना हवे तसेच अर्थ लावणारे न्यायाधीश येतील म्हणजे लोकांनी सॉलिड लोंगटर्म बहुमत दिले तर घटना बरीच लवचिक ठरते , आणि तेवढे सॉलिड बहुमत नसताना पुढच्या पिढयांची लोकशाही आम्हीच रिप्रेझेंट करतो आणि घटना हवी तशी बदलतो असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार शिल्लक राहात नाही.

तुमचे मुद्दे माझ्या खालील परिचछेदाच्या विरुद्ध दिशेने येतात असे वाटते दोन्ही चा एकत्र परामर्श घ्यावा म्हणून माझा संबंधित परिचछेद दुसर्या धाग्यातून

लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था शक्य तेवढी स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेवटी
लोकशाही व्यवस्थाच लोक इचछेवर अवलंबून असते तेव्हा न्याय व्यवस्था अंतिमतः लोक इचछा शक्तीवरच अवलंबून असते (हे पुरेसे लक्षात घेतले जात नाही ) अवलंबित्व कसे ते बघा

न्यायव्यवस्थाही तीन पद्धतीने सत्ताधारी पक्षा वर अवलंबून असते एक) ज्याच्या आधारावर न्यायदान केले जातात ते कायदे लोक नियुक्त सत्तेच्या मनावर बऱ्या पैकी अवलंबून असतात दोन ) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कुणाला येऊ द्यायचे नाही हे शासनास पहाता येते (-पण एकदा नियुक्ती झाल्या नंतर काढण्याची प्रक्रिया अति जटील असणे अभिप्रेत असते ) ३) संसदेत पुरेसे बहुमत असेल अथवा सत्ताधारी आणि पुरेशा विरोधी पक्षांची सहमती असेल तर न्यायाधीशाना बरखास्त करता येते आणि चौथे न्यायाधिषांनी जाहीर केलेल्या शिक्षा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींच्या संमतीने माफ करता येतात .

जजांना आपलं धुणं धुवायला वेळ नसताना ते नेहमी लेगिस्लेचरचे अधिकार का कमी कमी करत नेतात?

वस्तूत: असे काहीही केले जात नाही . संसदेने बनवलेल्या घटनेने आणि बनवलेल्या कायद्यांचे अर्थ तेवढे न्याय व्यवस्था लावत असते . कायदा मंडळे म्हणजे संसद आणि विधी मंडळे , सरकारे , आणि बाबूशाही त्यांची त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात कुठेतरी कमी पडतात हि या नाण्याची दुसरी बाजू आहे . घटनेने अथवा कायद्यानी दिलेलेच अधिकार प्रत्यक्षात येण्यास कमी पडले तेथेच न्याय व्यवस्था हस्तक्षेप करते अन्यत्र नाही. आपापल्या आळशीपणाचे अथवा राजकीय सोईचे खापर न्यायपालिकेवर फोडण्याचा प्रकार राजकारण्यांकडून बाबूंशाही कडून होतो ह्या बाबी कडे दुर्लक्ष करता येत नाही .

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कुणाला येऊ द्यायचे नाही हे शासनास पहाता येतेच . अगदी अशात कॉलेजियम ने निवडलेल्या जोसेफ महाशयांना हिरवा कंदील देण्यास शासनाने टाळले - न्यायाधीशांवर गुप्तचर यंत्रणेस पाळत ठेवता येते आणि गुप्तचर यंत्रणेचे अहवाल न्यायाधीश नाकारण्यासाठी अथवा बारखास्तीसाठी वापरता येतात - नावे सुचविण्याचे काम न्याय पालिकेने केले तर त्यात खूप काही बिघडण्यासारखे नसावे . त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ निवडणे त्यांना सोपे जाते शिवाय निष्पक्ष नसलेला न्याय तुम्ही न्याय म्हणू शकता का ? -कायदे तसेही मेजॉरिटी बनवते , नको असलेले न्यायाधीश तुम्ही पदावर नेमणे टाळू शकता ; आणि तरीही पदावर आलेला न्यायाधीश सुद्धा निष्पक्ष नको म्हणता ?- निष्पक्ष नसलेला न्याय तुम्हाला स्वतः:ला चालतो का ? न्यायदानास लागणारी निष्पक्षता लोकशाहीतील मेजॉरीटीने कशी येईल ? आणि मेजॉरीटीने घेतलेल्या न्यायाला न्याय म्हणायचे तर न्याय पालिकेची गरजच नाही , न्यायदानाचे काम लोकसभेला द्या किंवा अध्यक्षीय निवडणूक घेऊन अध्यक्षाला द्या पण त्याला मग शुद्ध लोकशाही म्हणता येणार नाही , त्यास फारतर निर्वाचित राजेशाही /हुकूमशाही म्हणता येईल जो कायदे स्वतः: बनवतो आणि मन मुताबिका न्याय देतो !

जजेस पैसे खातात का? ते खाऊच नयेत अशी काय व्यवस्था केली आहे? का म्हणून विश्वास ठेवायचा कि त्यांनी खाल्लेच नाहीत? हे जज पूर्वाश्रमीचे वकील असतात नि त्यावेळी त्यांनी बर्‍याच वाईट लोकांची बाजू घेतलेली असते. जे लोक वाईटांना वाचवायचे वकिलीचे पैसे घेऊ शकतात ते न्यायदानात वाईट लोकांचे पैसे कशावरून घेणार नाहीत? भारतीय जजांच्या, नातेवाईकांच्या संपत्तींचा (आणि इकडे तिकडे चिटकल्याचा) सर्वे झाला आहे काय?

एकूण समाजाची जी नीती मूल्ये आहेत तिच समाजाच्या इतरही भागात जशी रिफ्लेक्ट होतील तशीच ती न्याय व्यवस्थेतही होतील नाही असे नाही , असे मुळीच होणार नाही असे नाही पण -पहिले सरसकट सर्व न्याय यंत्रणेचे चित्रण तसे करता येत नाही असे न्याय विकत घेणे एवढे सोपे असते तर आसाराम सारख्या किंवा सहारा सारख्या केसेस केव्हाच विकल्या गेल्या असत्या - असो मुख्य म्हणजे अशा सर्व शक्यतांचा विचार करूनच त्रिस्तरीय न्याय पालिकेची घडी घातली गेली आहे , उच्च न्यायालये सहसा सुनावणी करत नाहीत (पी आय एल वगळता ) सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयातच घेतली जाते . उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल पडताळत असते म्हणजे सुनावणीत काय यावे आणि काय येऊ नये यावर उच्चं न्यायालयाच्या निर्णयास मर्यादा पडतात , नंतरची पडताळणी एका सदस्यीय उच्च न्यायालय त्याची पुर्नपडताळणी अधिक सदस्यीय उच्च न्यायालय , त्या नंतर सर्वोच्च न्यायालय , घटनात्मक अर्थ लावायचा तर त्यासाठी वेगळ्या पीठाकडे वर्गीकरण , एखाद्या केस मध्ये स्वतः:चे हितसंबंध असतील अथवा दबाव असतील तर स्वतःस रिक्युज करून घेणे अशा अनेक प्रथा पाळल्या जातात . डिफेन्स वगळता इतर कोणत्याही खात्यात प्रमोशन देताना गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल मागवला जात नाही पण न्यायाधिश बद्दलचे रिकामंदेशन स्वीकारण्यापूर्वी गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल चेक करून घेण्याची जबाबदारी शासनाची असते .

तरीही या विषयावर अधिक क्रॉस चेकची गरज नाही असे नाही दिलेल्या निवाड्या चे पिअर रिव्ह्यू अथवा ऑडिट होण्याची आणि पक्षकारांचा दावा नसेल तरी काही केसेस रँडम उच्च न्यायालय सुनावणी असे उपाय योजले जावयास हवे हे खरे . उत्पन्ना पेक्षा अधिक संपत्ती दिसल्यास ती निवृत्ती पर्यंत फ्रीज करुन मग न्यायाधीशाच्या निवृत्ती नंतर केस चालवून निकाल देण्याच्या व्यवस्थेची आवश्यकता असावी.

वरकड उत्पन्ना पेक्षा ही निवृत्ती उत्तर शासकीय पदांच्या उपलब्धता ह्या समस्येवर अद्याप हवा तसा उपाय माहित नाही असे वाटते.

न्याय मागण्यासाठी वरवरच्या जजांकडे जाण्याचे लॉजिक काय? ते काय शिक्षण आहे का मोठ्या शहरातल्या शाळेत नीट मिळते? आणि असेच असेल तर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात हारलेले खटले लंडन वा न्यू यॉर्क वा स्वितझर्लँड मधे न्यावेत. खालच्या जजाने चूक निर्णय दिला म्हणून त्याला कोणती शिक्षा होते? त्याला कोणते ट्रेनिंग मिळते?

:} विनोदी प्रश्न आहे .

उच्चं आणि सर्वोच न्यायालयाची व्यवस्था एखादा पक्षकार आधीच्या न्यायालयात समाधानी नसेल तर साठी असते . प्रत्येक केस मध्ये उच्चं न्यायालयांच्या पायऱ्या चढल्याच पाहिजेत असे काही अवतान नसते . तुमचेच काही प्रश्न न्यायदानातील विश्वासार्हतेवर विविध [ प्रश्न चिन्हे उपस्थित करतात पण त्याचा विश्वासार्हतेच्या जोपासनेसाठी त्रिस्तरीय न्याय पालिकेची व्यवस्था आहे . जघन्य अपराध नसेल तर पोलिसांची अथवा न्यायालयांच्या पायऱ्या कुणी चढाव्यात अशी अपेक्षा हि नसते , तुम्ही तुमचे कॉर्पोरेट प्रश्न असतील त तर तुमचे आर्बिट्रेटर नेमा आणि प्रश्न आपापसात सोडावा ! हाकानाका .

दुसरे केवळ मोठ्या शहरात शिकलेली मंडळी उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जजेस बनतात, अथवा न्यू यॉर्क वा स्वितझर्लँड मध्ये अधिक शिकलेले लोक असतात असे आपणास कुणी सांगितले ? -आणि असले तरी परदेशी लोकांचा आपल्या सार्वभौम देशाच्या न्यायपालिकेत दाखलंदाजीचे प्रयोजन काय ? (युरोपियन युनियन मधील देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील काही खटले युरोपियन न्यायालयातील कोर्टात जातात आणि त्याचे निवाडे त्यांना बंधनाकारकही असतात इंटर्नेशन कोर्ट ऑफ जस्टीस वगैरे बाबी आहेत पण त्या देशांच्या सार्वभौमतेला आजतरी पूर्ण आवाहन देऊ शकता नाहीत ) पण असो मुख्य प्रश्नाच कडे येऊ न्याय निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह असणे आणि एका पेक्षा अधिक स्तरावर पडताळाला जाणे संबंधित पक्षकारांना हवे असते . म्हणून न्यायालयाचे वरील स्टार असतात .

सरकारने मला जेलमधे घालून माझ्यावर अन्याय केला आहे असे म्हणण्याचे स्वातंत्र्य गुन्हेगारास असणे किती विचित्र आहे? याला सजा नको का?

याला सजा का हवी ? - इथेही आपली तक्रार काही गोष्टी फेअर नाहीत अशीच आहे ना ? आपल्या अन्यायाच्या पर्सेप्शनचे परिमार्जन आपल्याला शिक्षा देऊन होते ? कि गैरसमज दूर करून होते ?

समजा एखादी व्यक्ती तुमच्या या विचाराशी सहमत आहे . आणि समजा उद्या इतर कारणावरून जेल मध्ये गेली , त्याला व्यवस्था अन्याय्य आहे किंवा माझ्यावर अन्याय झाला म्हणावयाचे स्वातंत्र्य असावे कि नको ?

एखाद्या गोष्टी वरून कुणी शिक्षक , पालक फेअर नाही वागले तर लहान मुलांना सुद्धा खटकते अहो. - नोशनल असेल पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गरज बेसिक मानवी गरज आहे ती सरसकट नाकारता येत नाही - लोकमान्य टिळकांना - शेंगांची टरफले त्यांनी टाकली नसतानाही त्या बद्दल शिक्षकांचा ओरडा बसणे अन्याय्य वाटले - लोकमान्य टिळकांना जेल मध्ये टाकले त्यांना आणि जनतेला अन्याय्य वाटले . असे ते म्हणाले , अजून काही म्हणाले म्हणून शिक्षा अजून वाढवावी ? ! अन्यायाच्या पर्सेप्शनचे परिमार्जन शिक्षा देऊन होते ?

काही वेळा चूक असूनही लोक चूक कबूल करत नाहीत , साक्षी पुरावे आणि युक्तिवादानेच सिद्ध करावे लागते , त्याला काही पर्याय असतो का ? आज काल सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ऑन लाईन उपलब्ध असतात तरीही टीका करण्या पूर्वी किंवा टीका खोडण्यास ते वापरले जात नाहीत यात न्याय पालिकेची काय चूक आहे .

न्याय पालिकेवर चुकीचा आरोप / अवमान केला तर दंडित करण्याची व्यवस्था कायद्यात आहे , त्याचा अपवादानेच उपयोग केला जातो . आणि अगदी अलीकडे उच्च न्यायालयाच्या जजलाच त्या साठी जेल भोगावी लागली

जज ज्या शिक्षा देतात त्या इतक्या अबसर्ड का असतात? हजार कोटीचा फ्रॉड करणारास १०००० रु दंड? आणि काही वर्षे जेल?

इथे एक मोठा गैर समज होताना दिसतो आहे . कोणत्याही गोष्टीसाठी किमान आणि कमाल शिक्षा काय असाव्यात याची तरतूद कायद्यात असते - शिक्षा देताना संबंधित कायद्यातील प्रोव्हिजन पलीकडे न्यायाधीशाला जाता येत नाही -. काही वेळा कायद्यातील तरतुदी अबसर्ड असतात , किंवा कायदे जुने होऊन कायदे मंडळानी अद्ययावत केलेले नसतात . अशा बाबतीत न्यायपालिकेवर खापर फोडणे सयुक्तिक होत नाही .
काही वेळा काही न्यायाधीश कायद्यातील तरतुदी पलीकडे जातात - न्यायाधीश माणसे आहेत , जो चुकारपणा किंवा काही वेळा त्यांचाही तात्कालिक उद्वेग असेल इतर मानवाप्रमाणे अशा मार्गाने बाहेर पडतो , पण हे अपवादच असतात - असे होऊ नये म्हणूनच त्री स्तरीय न्यायपालिकेची व्यवस्था आणि असे एखादा न्यायाधीश पुन्हा पुन्हा जाणीव पूर्वक करत असेल तर त्याची बदली करून बघणे , हातातील काम काढून घेणे या गोष्टी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालये त्यांच्या अंतर्गत प्रशासकीय जबाबदारी म्हणून पार पाडतात , केस फारच वाया गेली असेल तर, सर्वोच्च न्यायाधीश अशा न्यायाधीशांना बरखास्त करण्याची शिफारस शासना मार्फत संसदेस करू शकतात . पण संसदेने बरखास्त करे पर्यंत दुसरा काही तरणोपाय नसतो.

पेंडेंसी पाहता जजेस शिफ्टमधे का काम करत नाहीत?

एकाच केसवर वेगवेगळ्या शिफ़्ट मधून वेगवेगळ्या न्यायाधिशानी सुनावणी घ्यावी हे बहुधा आपल्यालाही अभिप्रेत नसावे . एकूण केसेसच्या संख्येची पेंडेंसी कमी करण्यासाठी शिफ़्ट मध्ये काम गरजेचे आहे , सोबतच अधीक प्रगत संगणकीकरणाची गरज आहे . खरेतर संगणन प्रणाली प्रगत केल्यास शिफ़्ट वगैरेंची आवश्यकताच भासणार नाही . या क्षेत्रात आणि विशेषतः भारतीय न्यायपालिकेत संगणन अद्ययावतता गरजे पेक्षा अत्यंत सावकाश होते आहे , दोन्ही गोष्टी शिफ़्ट असो वा संगणन बऱ्या पैकी जबाबदारी शासनाची आहे . पुरेशा न्यायाधीशांना नियुक्ती देणे आणि योग्य बजेटची तरतूद यात सर्व पक्षाच्या सरकारांकडून मोठी हेळसांड होत राहिली आहे.

सारे निकाल जज स्वतःच्या हाताने टाइप करतात का?

संगणक उपलब्ध असलेल्या काळात काय होते ते नक्की माहीत नाही . पण नवीन पिढीतील बहुतेक न्यायाधीश संगणकावर स्वतः:च करत असावेत (पण त्यांना सहसा पुरेसा स्टेनो टायपिस्टचा स्टाफ उपलब्ध असतो ) त्या शिवाय निकाल देण्यातील वेळ वाचवण्यासाठी आणि दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर इतर जाणत्या वकिलांचे साहाय्य न्यायाधीश घेत असतात . आपला संकेत न्यायदानातील दिरंगाई कडे असेल तर अपवादात्मक केसमध्ये काही वेळा खरेच न्यायाधीशांची व्यक्तिगत कार्यशैली त्रुटी असतात , पण अधिक वेळ पक्षकारांचे वकील वेगवेगळ्या बहाण्याने खात असावेत .

त्या शिवाय कायदे विषयक सजगता नसणे आणि अशिलांना वकिलांकडून सुयोग्य मार्गदर्शन ना होणे अथवा अशिलांचा हातावादीपणामुळे ज्या केसेस न्यायालयात टिकणारच नाही त्या न्यायालयात दाखल असल्यानेही खटल्यांची संख्या मोठी असावी असे वाटते .

सर्व पक्ष सर्व तयारी एकत्र करून केसेस हातासरशी का करत नाहीत?

हे मला ही ना समजलेले कोडे आहे , पण वकील मंडळी जाणीव पूर्वक तसे करणे टाळत असण्याची शक्यता वाटते

केसेस कशा हाताळाव्यात याचे लॉजिस्टीक्स सांभाळायचे ज्ञान जजांना का नसते?

हे कशाच्या आधारावर म्हणता आहात ?

न्यायालय , पोलिस, आरटी ओ, सैनिक ई सर्व सेवा आहेत ती सेवा जनता नावाची " मालक" घेत असते व त्यासाठी त्याना पगार दिला जातो. त्यात बेअदबी कशी ? मात्र कायदा हा मालकानेच सामुदायिक रित्या निर्मिलेला असल्यानी त्याची बेअदबी केली असा युक्तीवाद होउ शकेल . असा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार पुन्हा सामुदायिक रीत्याच वापरला जाऊ शकतो . एरवी अधिक कर्तव्य तत्परता दाखविल्यास या सर्व सेवात " गौरव" होण्याची सोय आहेच की ! एक आचार संहिता मानून कोर्टात न्यायाधीशा वर टीका टिपणी करू नये हे उचितच . पण त्यांच्या निवाड्यावर टीका म्हणजे कायद्याची बेअदबी असे म्हणणे चुकीचे .

न्यायाधीशांना ज्या विषयावर न्याय द्यायचा आहे त्या विषयाचं सखोल ज्ञान असतं का?
कोणत्याही तज्ञाचे मत घेताना विषय योग्य निवडला आहे का, पार्श्वभूमी नीट माहीत आहे का, सर्व संभावनांचे निष्कर्ष काय काय असू शकतात, तज्ञाच्या चाचणीच्या रिलायेबिलिटिचे ज्ञान त्यांना असते का?

विषयवार केसचे अलोकेशन प्रणाली अद्याप म्हणावी तेवढी प्रगत नसावी -पण अशा गरजेची न्यायपालिकेस जाणीव असावी , सध्या कोणता न्यायाधीश कोणत्या विषय अधिक चांगला हाताळू शकेल ह्याचा विचार मुख्य न्यायाधीश करतात - यावरही ज्येष्ठतावादी न्यायाधीशांचे रुसवे फुगवे असतात जसे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे .

अर्थात जसे एम बीए किंवा आय ए एस अधिकाऱ्यास प्रत्येक क्षेत्रातले ज्ञान असतेच असे नाही तसेच जजेसचे पण आहे पण इथेच त्यांचे त्यांच्या क्षेत्रातील कौशल्य अनुभव पणास लागतो . - अनेक वकील आणि न्यायाधीश विविध क्षेत्रात ग्रॅज्युएशन करून मग वकिली शिकलेले असतात - वकिलांनी मांडलेल्या केस स्टडीज चे आधार इथे उपयुक्त ठरतात , पक्षकारांचे वकील विषय समजण्या साठी मदत करत असतातच , त्या शिवाय एमिकस क्युरी म्हणून तटस्थ जाणकार वकिलांचे साहाय्य घेता येते , पक्षकारांनि आणलेल्या तज्ञाच्या अहवालाची उलट तपासणी प्रतिपक्षाचा वकील त्याच्या तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाली घेऊ शकतो , त्यावर तटस्थ तज्ञाचे अहवाल सादर करण्यास पक्षकारांना सांगता येते . तरीही एखादा विषय हाताळण्याचा आत्मविश्वास नसेल तर केस मधून रिक्युज करून घेता येते , किंवा उलट पक्षी न्यायाधीशास विषय समजत नाही असे वाटल्यास न्यायाधीश बदलून देण्याची मागणी मुख्य न्यायाधिशाकडे पक्षकार करू शकतात

आरोप, प्रत्यारोप, पुरावे, साक्षीदार, वकील, वाद, कायदे, संविधान हे सगळे तेच असले तर न्याय द्यायला न्यायाधीश का लागतो?

:) अगदी बरोबर मुद्दा आहे , योग्य तेच कायदे बनवणारी , स्वतः:हुन कायदे पाळणारी , गुन्हे ना करणारी , स्वतः:च्या चुका स्वतः:हून कबूल करणारी , प्रायव्हेट केसेस मध्ये योग्य निर्णय देणारी लवाद असलेली आणि असे लवाद निर्णय मनमोकळे पणाने स्वीकारणारी आदर्श समाज रचना अस्तित्वात असती तर न्यायपालिकेची आणि न्यायाधीशांची गरज आजिबात पडली नसती पण इथेच गोची आहे असे वाटतं नाही का ?

आरोप, प्रत्यारोप, पुरावे, साक्षीदार, वकील, वाद, कायदे, संविधान हे सगळे तेच असले तर … कोणत्याही न्यायाधीशाकडून तोच निकाल आला पाहिजे. मग तो का येत नाही? स्वतंत्र न्यायाधीशाची गरज का आहे ?

प्रगत संगणक प्रणाली अमलात आल्यास ते शक्य व्हावे असे वाटते पण मी आधीच्या एका प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे आपली केस वेगळी आहे असे भ्रम वकील तयार करतात किंवा आशिलात असतात. केवळ न्याय देणे नव्हे तर न्याय झाल्याची भावनाही महत्वाची असते आणि त्या भावनिक गरजे पोटी अनेक केसेस हकनाक कोर्टात दाखल होता असतात , आणि मानवाधिकार म्हणून केसेस दाखल करण्याचा त्यांचा अधिकारही पूर्णतः: बंद करता येत नाही .

त्यांची संस्थाच ठीक आहे का? त्यांची निवड कशी होते? ते निष्पक्ष आहेत हे ठरवायला कोणती चाचणी होते?

त्यांची संस्थाच ठीक आहे का? म्हणजे नेमके काय म्हणावयाचे आहे ?

निवड भारतीय राज्य घटना , कायदे आणि निष्पक्षता टिकवण्यासाठी न्यायपालिकाही धडपड करत असते त्या आधारे होते . कुणाही मानवाची पूर्ण निष्पक्षता ठरवण्यासाठी कोणती चाचणी असू शकते ? :)

हितसंबंध असतील तर अशा केसेस मधून न्यायाधीश स्वतः:ला री क्यूज करून घेण्याची केस मधून स्वतः:च बाजूला होण्याची परंपरा सहसा पाळतात , हितसंबंधाच्या शक्यता वाटल्यास न्यायाधीश बदलून मिळण्याची अपील मुख्य न्यायाधिशाकडे करता येते . त्या शिवाय न्यायपालिका त्रिस्तरीय आहे , कोणत्याही पक्षकारास कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय समाधानकारक ना वाटल्यास वरच्या न्यायालयाकडे जाण्याच्या प्रत्येकी किमान एकेक संधी असतात (म्हणून कनिष्ठ न्यायालयाच्या वर दोन स्तर लागतात )

आदर्शतः न्यायधिशांच्या वर्तनांच्या काय सीमा आहेत नि त्या पाळल्या जातात का? त्यांच्या गुन्ह्यांस कशी शिक्षा होते. चुकीचे उत्तरदायित्व ते कसे ? नि कोणाला रिपोर्ट करतात?

प्रशासकीय रिपोर्टींग मुख्य न्यायाधीशा कडे असते मुख्य न्यायाधीशाचे रिपोर्टींग उच्च न्यायालयच्या मुख्यन्यायाधीशा कडे , उच्च न्यायालय मुख्यन्यायाधीशाचे प्रशासकीय रिपोर्टींग सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशाला असते . शासनाकडून मिळावयाच्या प्रशासकीय सुविधा साठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कायदा मंत्रालय आणि मुख्यमंत्र्यांचे संपर्कांत असतात तर सर्वोच्च न्यायाधीश कायदा मंत्रालय आणि पंतप्रधानाच्या संपर्कात असतात .

त्यांच्या गुन्ह्यांस कशी शिक्षा होते ? मला नक्की माहीत नाही पण माझे पर्सेप्शन आहे तिथपर्यंत त्यांनी व्यक्तिगत जीवनात केलेले गुन्हे सर्वसामान्य व्यक्ती प्रमाणेच गृहीत धरले जातात केस चालू करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांची अनुमती आणि काही प्रकारासाठी न्यायाधीशपदावरून रिटायरमेंट अथवा पदावरून बारखास्ती पर्यंत थांबावे लागत असावे (चुभूदेघे), पण त्यांची निष्पक्षता संपवण्यासाठी त्यांच्यावर केसेस टाकल्या जात नाहीत हे पाहण्यासाठी काय केले जाते या बद्दल जाणकारांनी अधिक लिहावे ,पण क्लिष्ट संसदीय प्रोसेस शिवाय त्यांना पदावरून काढता येत नाही हे निष्पक्षतेची बाजू अधिकतम स्वरूपात राखण्यासाठीचे प्रोव्हिजन आहे .
कामात कुचराई असेल तर हातातील काम आधी काढून घेतले जाते हा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांचा असतो , पण बरखास्तीचा अधिकार संसदेचाच असतो

आदर्शतः न्यायधिशांच्या वर्तनांच्या काय सीमा आहेत नि त्या पाळल्या जातात का?

या वर अधिक अभ्यासपूर्ण माहितीची आवश्यकता असावी; आधीच्या प्रतिसादात लिहिल्या प्रमाणे सुधारणांना वाव असू शकतो, पण सध्याच्या व्यवस्थेत पुरेसे चेक्स आणि बेलॅन्सेस आहेत, अगदीच गई गुजरी आहे असेही नसावे .

कदाचित कोणतंच नियंत्रण नसल्यामुळं भारतीय न्यायपालिका रसातळाला गेलेली असू शकते. कदाचित इतर देशांच्या मानाने खूप चांगली असू शकते. कदाचित इतर अन्य संस्थांपेक्षाही बरबटलेली असू शकते. देशात न्याय आहे अशी सर्वसाधारण जनभावना केवळ एक चालत आलेली प्रथा म्हणून जीवंत असावी. तसं न्यायपालिकेच्या बाबतीत "संस्था विथ डिफरन्स" नावाचा काही प्रकार नसावा. मला इथे विक्षिप्त म्हणजे चांगल्या, वाईट, लॉजिकल, इल्लॉजिकल, परस्परविरोधी, आपल्याच अन्य न्यायालयाच्या वा बेंचच्या विरोधी, संविधानविरोधी, देशविरोधी, इ इ घटना अभिप्रेत आहेत.

आपल्याला खरेच चांगली व्यवस्था हवी असेल तर पहिली गोष्ट तर प्रथमतः: आपापले अज्ञान पूर्वग्रह , एकांगी राजकीय दृष्टिकोन , बायस्ड वृत्त माध्यमांवर अवलंबून असलेली निष्कर्ष घाई टाळणे अगत्याचे असावे -कोणतेतरी वृत्त माध्यमाने काही तरी चित्र रंगवले , किंवा आपले तात्कालिक दृष्टिकणानी नि -जर्क रिएक्शन दिली असे होऊ नये - नाहीतर न्हाऊ घातलेल्या पाण्यासोबत न्हाऊ घालावयाचे बाळ हाताचे जाण्याचा धोका संभवतो हे लक्षात घेणे जरुरी असावे असे वाटते .

आपल्या देशातील न्यायाधीश आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत त्यांच्या कायदे आणि घटना विषयक ज्ञान अनुभवावर देश आणि संविधान निष्ठेवर सरसकट अविश्वास प्रशस्त प्रस्तुत आणि वस्तुनिष्ठ नसून बायस्ड वृत्तमाध्यमावर आधारित पर्सेप्शन मधून झालेल्या नि -जर्क रिएक्शन ची संख्या अधिक वाटते आहे. अशाने केवळ आधी आपल्या न्याय व्यवस्थेचा आणि नंतर कळत ना कळत आपला बळी हितसंबंधी लोक घेतल्या शिवाय राहाणार नाहीत त्यामुळे चिकित्सा नक्कीच करावी पण नाण्याच्या इतर बाजू आणि बारकावे अगत्याने अभ्यासावे

तसं न्यायपालिकेच्या बाबतीत "संस्था विथ डिफरन्स" नावाचा काही प्रकार नसावा या विधानावरून आपणास किमान त्याची गरज प्रतीत होते आणि अभ्यासपूर्ण सुधारणा करण्यास हरकत नसावी .

देशात न्याय आहे अशी सर्वसाधारण जनभावना केवळ एक चालत आलेली प्रथा म्हणून जीवंत असावी.

हे विधान सब्जेक्टिव्ह आणि बघण्याच्या दृष्टिकोनांवर अवलंबून आहे . माझ्या मताने भारतीय न्याय व्यवस्थे पुढे महत्वपूर्ण आव्हाने असली तरी त्याचा गाभा बऱ्या पैकी रोबस्ट मजबूत आहे .
भारतीय न्यायपालिका अगदीच हाताच्या बाहेर गेली आहे अशी काही परिस्थिती नाही . दुसरे टाळी एका हाताने वाजत नाही . निजर्क रिएक्शन न करता अभ्यासपूर्ण सुधारणा संसदेच्या माध्यमातून करता येतात ती संसदेची आणि त्यासाठी आपल्या जनप्रतिनिधी वर योग्य दबाव टाकण्याची सुजाण नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे.

उत्तम चर्चा चालू आहे. आधुनिकीकरण तातडीने व्हायला हवे आहे. निकाल लागल्यानंतर टाईप होऊन हातात यायला कित्येक महिने लागतात.

माझा प्रश्न न्यायालयांना सुट्या असतात त्याबद्दल आहे. जुन्या काळात राजा न्यायदान करत असे त्यामुळे त्याला आदर दाखवणे इतरांना उभे करणे व मोठ्या उन्हाळी सुट्या असे होते. इंग्रजांना थंड हवेच्या ठिकाणी जायचे असायचे. आता या सुट्यांची गरज आहे का? इतर ऑफिसेस प्रमाणे न्यायालये सुद्धा एक रविवारची आठवडी सुटी व इतर नैमित्तिक सुट्या देऊन का चालवू नयेत?

अजो,

तुम्ही अगदी योग्य विषयाला वाचा फोडली आहे. माझा न्यायव्यवस्थेशी कसलाही संबंध आला नाही त्यामुळे मी स्वत:स सुदैवी समजतो. जमेल तशी जमेल तेव्हढी न्यायव्यवस्थेस बगल द्यावी (=बायपास करावी) याकडे माझा कल आहे. कारण की सध्याची व्यवस्था केवळ वकिलांचं भलं करण्यासाठी झटंतेय असं माझं मत आहे.

पण तरीही घटनात्मक बाबी, लोकप्रतिनिधींवर वचक ठेवणे वगैरे बाबी हीच न्यायव्यवस्था सांभाळते आहे. नेमक्या याच कारणासाठी तूर्तास ती माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

माझ्या आणि इतर अनेकांच्या मते भारतीय न्यायसेवा ताबडतोब सुरू करायला हवीये. ज्याप्रमाणे भारतीय प्रशासकीय सेवा (=आयेये=), भारतीय पोलीस सेवा (=आयपीएस), इत्यादिंची अखिल भारतीय पातळीवर भरती होते तशीच भारतीय न्यायसेवांची व्हायला हवी. जेणेकरून विविध प्रकारची कौशल्ये असलेले तरुण न्यायसेवेकडे आकर्षित होतील.

सध्याच्या पद्धतीनुसार वकिलाचा न्यायाधीश होतो. ही अतिशय फालतू पद्धत आहे. प्रथितयश वकील कधीही आपला धंदा सोडंत नाही. सहाजिकंच न्यायाधीश होणारे वकील आपल्या क्षेत्रातले नावाजलेले व्यावसायिक असण्याची शक्यता कमी होते.

असो.

जसं सुचलं तसं लिहिलं आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

एखादा गुन्हेगार गुन्हा कबूल करतो,त्यावर न्यायाधीश विश्वास ठेवतात, जेव्हा तो गुन्हा कबूल करत नाही, तेव्हा न्यायाधीश विश्वास ठेवत नाहीत. कुठल्या कायद्याचा आधार घेतला जातो असं ठरवताना?

बरेच मुद्दे घेतले आहेत एकाच लेखात असे माहितगार म्हटतात ते खरे आहे.
एक साधा कॅामन खटला - भाडेकरूला मालकाने जागा सोडण्यासाठी लावलेला दावा.
दुसरा - सोसायटीमध्ये पार्किंग कुणाला मिळाले, लीव लायसनवाल्यास तो हक्क पोहोचलो का?
य असे खटले बरेच सुनावणीत वर्षोंनवर्षे चालताहेत आणि। नवनवीन भर पडतेच आहे.

कबुलीजबाबावर दोषी निर्णय होत नसतो. सिद्धही करावं लागतं.

आरोपीला वाचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांत बनाव असल्यास असंबद्धपणा सापडतो.

कितीही वादविवाद घाला. तर्कशास्त्र/ कायदे/ कॉमन सेन्स..कुणाच्याही साक्षी काढा, काहीही परिणाम होणार नाही.
कारण?
कुणालाही न्यायसंस्था सुधारण्यात रस नाही. ना आधीच्या सरकारला, ना आत्ताच्या. ना केंद्रातल्या ना राज्यातल्या. उलट, न्यायसंस्था दुबळी राहण्यात अनेकांचे हितसंबंध - vested interests - आहेत. चोरांना न्यायाला विलंब झालेला हवाच असतो. आणि जे चोर नाहीत, त्यांची इच्छा असली तरी, सुधारणा कशी करावी ह्याचे काडीमात्र ज्ञान त्यांना नाही.
एकंदरीतच, व्यवस्थेतील सुधारणा (systemic improvement) कशी घडवून आणावी ह्याचे काही वेगळे ज्ञान असते ह्याची तिळमात्रही जाणीव आपल्या नेत्यांना असल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवत नाही.
नोकरशाहीबद्दल काय बोलावे? IAS झालो म्हणजे आपल्याला जगातील यच्चयावत ज्ञान प्राप्त झाले असेच त्यांना वाटते. त्या भांडवलावर आयुष्य काढता येते.
कुणी सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणे रडले भर सभेत, न्यायाला विलंब होतो म्हणून. आणि त्याचे कारण त्यांच्या मते काय, तर न्यायाधीश कमी आहेत. म्हणजे, उद्या सकाळी जर समस्त भारतात न्यायाधीश दुप्पट झाले तर खाडकन सगळे काही आलबेल होईल. असला अजब तर्क.
असो.
ज्या कुणाला system thinking म्हणजे काय हे समजते, ते अत्यंत अल्पमतात आहेत. (आणि त्यांना कुणीही विचारात नाही!)
वादविवाद घालायचे तर घाला पण निरपेक्षपणे - कर्मण्येवाधिकारस्ते, इ.इ. समजून घाला. त्यातून काही निघेल, आपला आवाज कुणी ऐकेल, अशा भ्रमात राहू नका. सुधारण्याकरिता दोन गोष्टी लागतात; समस्या आहे हे मान्य करण्याची तयारी आणि ती सोडविण्यासाठीचे ज्ञान (आपले किंवा भाड्याने घेतलेले). आमच्याकडे दोन्हींची वानवा.

कितीही वादविवाद घाला. तर्कशास्त्र/ कायदे/ कॉमन सेन्स..कुणाच्याही साक्षी काढा, काहीही परिणाम होणार नाही.
कारण?
कुणालाही न्यायसंस्था सुधारण्यात रस नाही. ना आधीच्या सरकारला, ना आत्ताच्या. ना केंद्रातल्या ना राज्यातल्या. उलट, न्यायसंस्था दुबळी राहण्यात अनेकांचे हितसंबंध - vested interests - आहेत. चोरांना न्यायाला विलंब झालेला हवाच असतो. आणि जे चोर नाहीत, त्यांची इच्छा असली तरी, सुधारणा कशी करावी ह्याचे काडीमात्र ज्ञान त्यांना नाही.
एकंदरीतच, व्यवस्थेतील सुधारणा (systemic improvement) कशी घडवून आणावी ह्याचे काही वेगळे ज्ञान असते ह्याची तिळमात्रही जाणीव आपल्या नेत्यांना असल्याचे त्यांच्या भाषणातून जाणवत नाही.
नोकरशाहीबद्दल काय बोलावे? IAS झालो म्हणजे आपल्याला जगातील यच्चयावत ज्ञान प्राप्त झाले असेच त्यांना वाटते. त्या भांडवलावर आयुष्य काढता येते.
कुणी सर्वोच्च न्यायमूर्ती म्हणे रडले भर सभेत, न्यायाला विलंब होतो म्हणून. आणि त्याचे कारण त्यांच्या मते काय, तर न्यायाधीश कमी आहेत. म्हणजे, उद्या सकाळी जर समस्त भारतात न्यायाधीश दुप्पट झाले तर खाडकन सगळे काही आलबेल होईल. असला अजब तर्क.
असो.
ज्या कुणाला system thinking म्हणजे काय हे समजते, ते अत्यंत अल्पमतात आहेत. (आणि त्यांना कुणीही विचारात नाही!)
वादविवाद घालायचे तर घाला पण निरपेक्षपणे - कर्मण्येवाधिकारस्ते, इ.इ. समजून घाला. त्यातून काही निघेल, आपला आवाज कुणी ऐकेल, अशा भ्रमात राहू नका. सुधारण्याकरिता दोन गोष्टी लागतात; समस्या आहे हे मान्य करण्याची तयारी आणि ती सोडविण्यासाठीचे ज्ञान (आपले किंवा भाड्याने घेतलेले). आमच्याकडे दोन्हींची वानवा.

मी माझी प्रतिक्रिया एकदाच प्रकाशित केली होती. काल (३०-०४-१८) रात्री.
आज सकाळीही ती मलातरी एकच दिसत होती.
पण आत्ता (मंगळवार दिनांक ०१-०५-१८, दुपारी १३:४५ वाजता) पाहतो तर तीच लागोपाठ दोनदा दिसते आहे.
काय झाले असेल?

माझ्या मते शिफ्ट सुरु करण्या आधी, प्रत्येक कोर्टाला कुठल्याही केस साठी टाइम फ्रेम फिक्स करावी. तसे "सिटीजन चार्टर फॉर जुड़ीशिअरी" मधे काहीतरी असेलच पण परिणामकारक दिसत नाही. केस ला होणाऱ्या विलंबामुळे नियमित गुन्हेगार, तारखा वाढवून गैरफायदा घेणारे वकील इतर घटक हे न्यायालयात(एकूण सिस्टम मधे) खुश असतात आणि ज्याच्यावर अन्याय होतो तो चक्रात अडकत जातो किंवा न्यायालयात जाणे टाळतो.
सामान्य माणसाला सिस्टिम वर विश्वास वाटत नाही आणि गैरफायदा घेणाऱ्यांचा विश्वास वाढतच जातो.

बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते... एकदम मान्य .

सर्वांना एकाच तरजुत तोलु नये पण काहीतरी आउटर लिमिट असायला पाहिजेच. आता ४५००० पानांचा स्कॉर्पियन पाणबुडीचा करार बनवताना पार्टीज काहीतरी टाइमफ्रेम ठेवूनच काम करत असतील त्यालासुद्धा अनएंडिंग लूपमधे ठेवू शकत नाही. प्रत्यक्षात सामान्य केसेस मधेही निर्णय देण्याचे काही बंधन दिसत नहीं. सुप्रीम कोर्टमधे कुणीही सीरियस इशू असल्याशिवाय पोचणार नहीं. तिथल्या केसची क्रमवारी, पुढे जाणाऱ्या तारखा. प्रत्येक दिवशी कितीही मिसलेनियस केसेस पुन्हा अगम्य लॉजिकनि पुढची तारीख. तिथे केसच्या निकालाची वाट बघताना किती खेपा किती वर्षे घालाव्या लागतील, तुम्ही भारताच्या कुठल्या कोपऱ्यातून या कोण सांगू शकत नाही. तितक्या वेळा वकिलांची फी ? भिक नको कुत्रा आवर असे होते.