न्यायाधीश बरखास्ती आणि राज्यसभेची जटील अव्यवस्था

राज्य सभा , बरखास्ती प्रस्ताव आणि काही वेगळे प्रश्न

या महिन्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधिशां विरुद्ध बरखास्तीचा प्रस्ताव राज्यसभेतील जवळपास ६५ खासदारानि राज्यसभा अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती) व्यंकय्या नायडू यांच्या कडे पाठवला तो राज्यसभा अध्यक्षांनी फेटाळला आहे तूर्ततरी दिसते .

एकंदर प्रकाराबद्दल मला काही जरासे वेगळे प्रश्न पडले . राज्यसभा हे भारतीय संसदेच वरीष्ठ सभागृह. केवळ जनमताच्या आधारावर गोष्टी होऊ नयेत, ज्येष्ठांकडून तपासून घेतल्या जाव्यात तसेच राज्यांना अप्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व मिळाव, एक कायम स्वरूपी सभागृह उपलब्ध असावे इत्यादी उद्देशांनी भारतीय राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी राज्यसभेची घडण केली. भारताच्या घटनाकारांनी विशिष्ट विचार ना करताही अजून एक उद्देश अप्रत्य्क्ष पणे साधला जातो तो लोकसभेत बहुमत ना मिळालेल्याना प्रोपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशनचा अभाव आहे , पण मतदारांना विधानसभेत टाकलेल्या मतांना अधिक मूल्य (अप्रत्यक्ष) प्राप्त होते त्यांनी (विधानसभेने + आणि विधानपरिषद असल्यास त्यासहित ) निवडून दिलेले विधान सभा (स्थानिक स्वराज्यसंस्था व्हाया विधान परिषद ) प्रतिनिधी त्यांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत निवडून देतात तेव्हा; ज्यांच्या मताचे मूल्य लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरले नाही त्यांच्या मताच्या मूल्यास राज्यसभेत अप्रत्यक्ष वजन मिळते . लोकसभा आणि विधानसभेत मतांच्या मूल्यात पडणाऱ्या फरकामुळे सध्याच्या भार य घटनात्मक व्यवस्थेत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका एकदाचा घेताल्या तरीही एकाच राज्यातून लोकसभेत आणि विधानसभेत वेगवेगळ्या पक्षांना मते मिळाली , ज्या मतांना लोकसभेत सरळ स्थान नाही मिळाले त्यांचा प्रतिनिधींचा प्रतिनिधी राज्यसभेत पोहोचण्याची शक्यता असू शकते , ज्या राज्यात विधान परिषद आहे तेथे हि शक्यता -अधिक अचूक प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनची -वाढते , कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत केलेल्या मतदानालाही अप्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त हो ओटे -.

इथं पर्यंत ठीक राज्यसभेतील तुमचे (मतदाराचे ) जे प्रतिनिधित्व केले जाते ते फारच अप्रत्यक्ष असते . असे होत नाही कि राज्य सरकारे त्यांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत पाठवताहेत; पण राज्यातील सरकार निवडून देणारेच प्रतिनिधी राज्यसभेतील प्रतिनिधी सुद्धा निवडून देताहेत, म्हणजे राज्यसरकार - म्हणजेच मुख्यमंत्री -आणि राजकीय पक्ष प्रमुखांचे प्रभाव आणि लागेबांधे असलेल्या व्यक्ती राज्यसभेपर्यंत पोहोचतात . त्यातील काही सध्याच्या लोकसभेत यातील निवडून जाऊ शकले नाही किंवा तिकीट दिले जाऊ शकले नाही पण राजकीय प्रभाव आहे किंवा सिने अभिनेते इत्यादी लोकप्रियता आहे अशी मंडळी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हटले जाऊ शकते , पण त्या सोबतच निवडणुकीचे फन्डिंग उभे करणारे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सांभाळून घेणाऱ्या वकील मंडळींचाही यात नंबर लागत असावा . निवडणुकीचे फन्डिंग उभे करणारे आणि वकील मंडळीं यांचे पडद्या मागचे कॉर्पोरेट हितसंबंध हा अद्याप पुरेसा अभ्यास ना झालेला चिंतेचा विषय असावा - ऑफिशल लॉबिंगला परवानगी नाही पण अप्रत्यक्ष काही करा अशी हि स्थिती आहे - . कारण अगदी सध्याचे केंद्रसरकार लोकसभेत बहुमतात असूनही राज्यसभेतील एकेका खासदाराच्या समर्थनासाठी किती अवलंबून आहे हे दिसतेच आहे . आणि कोणत्याही केंद्रसरकाराला लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळवण्यासाठी अधिक लोकसंख्येच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका सलग दहा वर्षे तरी निवडून येत राहणे
भाग आहे . जे अशक्य नाही पण कोणत्याही राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वापुढचे आव्हान नक्कीच आहे.

आपण राज्यसभा व्यवस्थेच्या सकारात्मक क्षमता /शक्यता अभ्यासल्या , आताच्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधिशां विरुद्ध बरखास्तीचा प्रस्तावा मुळे एक वेगळीच बाजू दृगोच्चर होऊन समोर आली ज्याची अद्याप फारशी चर्चा झालेली नाही. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज असतेच , मीडियाने त्यांना सुद्धा जागा द्यावयास हवीच , ‘त्यांनाच’ आणि ‘त्यांना सुद्धा’ मध्ये फरक असतो ह्याचा कुठेतरी विसर पडतोय . लोकशाहीत प्रतिनिधींनी निवडून दिलेले सरकार म्हणजे लोकशाही , हे विसरायला होईल एवढे मीडियातून निवडून दिलेल्या कोतवालास डाटणे चालू आहे . आणि या बद्दल सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक सुद्धा प्रश्नचिन्ह उभे करताना दिसत नाहीत ते असो . राज्यसभेतील ५० पेक्षा अधिक खासदारांनी न्यायाधीश बरखास्ती चा प्रस्ताव ठेवता येणे त्यांना घटनेने दिलेला अधिकार समजता येऊ शकेल; पण हे राज्यसभेतील विरोधीपक्ष खासदार ज्या राज्यातून प्रतिनिधित्व करत आहेत त्यातील बऱ्याच राज्यात नवे वेगळे पक्ष प्रतिनिधी (कदाचित काही ठिकाणी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची ) विधानसभेत निवडून गेले असणार आहेत . म्हणजे लोकशाहीतील प्रतिनिधींच्या कृतींना अप्रत्यक्ष तरी जनाधार असावा हे जे अभिप्रेत असते ते अशा केस मध्ये होता नाहीए .

प्रश्न हा नाहीए कि आज सत्तेत कोणते पक्ष आहेत विरोधात कोणते पक्ष आहेत प्रत्येक निवडणुकी नंतर हि नावे बदलती असतील . अप्रत्यक्ष जनाधार सुद्धा नाही (म्हणजे ते ज्या विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले त्या विधानसभेचे स्वरुप नव्या निवडणूकांनतर बदललेले आहे (-जसे महाराष्ट्रात किंवा उत्तर प्रदेशातून राज्यसभे वर आधीची सरकारे असताना निवडून गेलेल्या खासदारांचा नव्या विधानसभांनतर जनाधार प्रत्यक्षात संपला आहे) त्यांना महत्वपूर्ण घटनात्मक कृती करण्याचे स्वातंत्र्य सध्याच्या राज्यसभा व्यवस्थेत मिळते, या कडे दुर्लक्ष होते आहे. राज्यसभा अनुभवी आणि अप्रत्य्क्ष प्रभाव असलेल्यांची सभा आहे म्हटल्यावर दुसरी अपेक्षा निर्णय प्रक्रियेतील प्रगल्भतेची असते .. त्या अपेक्षित प्रगल्भतेची ओळख राज्यसभेत गेलेले बहुसंख्य प्रतिनिधी त्यांच्या रोजच्या व्यवहारात किती देतात हे वेळो वेळी दिसतेच (राजकीय पक्ष कोणतेही असोत ) रोजचे व्यवहार आणि रोजच्या राजकीय साठमारीच्या गोष्टीही बाजूस ठेवा .

लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था शक्य तेवढी स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेवटी लोकशाही व्यवस्थाच लोक इचछेवर अवलंबून असते हे लक्षात घेतल्या नंतर ( हे बहुतेक वेळा पुरेसे लक्षात घेतले जात नाही ) न्यायव्यवस्थाही तीन पद्धतीने सत्ताधारी पक्षा वर अवलंबून असते एक) ज्याच्या आधारावर न्यायदान केले जातात ते कायदे लोक नियुक्त सत्तेच्या मनावर बऱ्या पैकी अवलंबून असतात दोन ) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कुणाला येऊ द्यायचे नाही हे शासनास पहाता येते (-पण एकदा नियुक्ती झाल्या नंतर काढण्याची प्रक्रिया अति जटील असणे अभिप्रेत असते ) ३) संसदेत पुरेसे बहुमत असेल अथवा सत्ताधारी आणि पुरेशा विरोधी पक्षांची सहमती असेल तर न्यायाधीशाना बरखास्त करता येते आणि चौथे न्यायाधिषांनी जाहीर केलेल्या शिक्षा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींच्या संमतीने माफ करता येतात .

आता असे पुरेसे वर्चस्व लोकशाहीचे मान्य केल्यानंतर उरलेल्या मर्यादित परिघात का होईना न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अधिकतम जपले जावयास हवे या बद्दल सहसा वाद होऊ नये . अगदी सत्ताधारी पक्षाने
ठरवले तरीही एखादा न्यायाधीश बरखास्त करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमत उपलब्ध होणे अगदीच अशक्य नाही पण सत्ताधारी पक्षासही थट्टा नाही एवढे अवघड असेल अशी व्यवस्था घटनेने केलेली आहे . मग अल्पमतात असलेल्या विरोधी पक्षास सत्ताधारींपेक्षा स्वतः:राजी नसल्या शिवाय एखादा न्यायाधीश बारखास्तीस आणणे अधिकच अवघड असणार हे ओघानेच आले . मग ज्या बारखास्तीसाठी सत्ताधारी पक्ष राजी नाही असे बरखास्ती प्रस्ताव कोणत्या ना कोणत्या स्टेजला बारगळणार हे माहीत असतानाही एखादा विरोधी गट असा प्रस्ताव आणतो त्याचे त्यांना दीर्घकालीन राजकीय परतावा मिळाणारही असेल . पण असा बारखास्ती प्रस्ताव विरोधीपक्षा कडून आणला जाताना सत्ताधारीपक्षाचे न्यायपालिकेतील वजन कमी होण्या ऐवजी वाढण्याची शक्यता निर्माण होते कारण सत्ताधारी पक्षाने अचानक पलटी मारली तर न्यायाधीशाचे स्थान डळमळीत होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि सत्ताधारी पक्षाने असे करू नये म्हणून सर्वसाधारण मानवी प्रवृत्ती धार्जिण्याला धार्जिन्याने परतफेड करण्याची झाल्यास आणि न्यायपालिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ताधारी पक्षाकडे अधिक झुकल्यास दोष कुणाचा ? न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे नाव घ्यायचे मात्र प्रत्यक्षात आपल्याच कृतीने न्यायाधीशास सत्ताधारीपक्षाच्या तोंडघशी स्वतः:च घालायचे असे कृत्य विरोधीपक्षानेच केले तर शेखचिल्लीची आठवण झाल्यास राहू नये -म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची अनुमती नसलेले विरोधीपक्षाचे न्यायाधीशमविरुद्धचे बारखास्ती प्रस्ताव न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेस अधिक अस्थिर करू शकतात किंवा कसे .

कदाचित दीर्घकालीन राजकीय फायद्याचा हिशेब अधिक महत्वाचा असेल . पण दीर्घकालीन राजकीय फायद्यासाठी न्यायपालिका अस्थिर करणारे , साठमारी करणारे विरोधीपक्षाचे स्वतः:चेच शेखचिल्ली पाऊल कितपत प्रगल्भ किंवा समजदार आहे या बद्दल साशंकता वाटते . आणि वर आधी दाखवून दिल्या प्रमाणे ह्या सर्व अप्रगल्भ पाउलांना अप्रत्यक्ष जनाधार आहे असेही नाही . लोकशाहीतच्या प्रभावात धिसाडघाईच्या कृती होऊ नयेत हा उद्देश्य दूरच राहिला ज्यांना ज्येष्ठ अनुभवी प्रगल्भ म्हणायचे तेच अप्रगल्भ कृत्यात सामील असतील राज्यसभेच्या संस्थात्मक अस्तितीत्वाच्या उद्देशाची परिपूर्ती होत नसेल तर, हि राज्यसभा व्यवस्था अधिक समजदार कशी होईल यासाठी अधिक शोध विचार होण्याची गरज असावी असे वाटते .

सरते शेवटी निर्णय स्वतः:च्या हातात फार अधिक काळ उपराष्ट्रपतिंनी प्रलंबित ठेवणे पुन्हा एकदा न्यायाधीशाना उपराष्ट्रपतीवर अवलंबून ठरणारे ठरले असते . त्यामुळे तो निर्णय -जोकाही असेल तो -उपराष्ट्रपतिंनी लगेच घेतला हे ठीक पण तशी सध्याच्या कायद्यात व्यवस्था नाही . निर्णय किमान वेळेत नाही झाले तारा असे प्रस्ताव वेगाने बारगळण्याची व्यवस्था कायद्यात असण्याची गरज असावी जेणेकरून न्यायपालिकेची अस्थिरता कमीत कमी राहिला असे वाटते . असो .

* राज्यसभेच जटील गणित
चार न्यायाधीशांच्या पत्रकारीतेवर माझा एक धागा होता असे वाटते - नक्की लक्षात नाही की अजून कुणाच्या धाग्यात विचारआमांडले- पण आता मिळत नाहीए, त्या वेळच्या अजून एका धागा चर्चेत मी माझी काही मते मांडली ती लोकशाहीची अधोगती ?
या धाग्याच्या प्रतिसादातून आलेली आहेत .

* न्यायाधीशांची पक्षवार विभागणी करणे उचीत होत नाही पण न्या, दिपक मिश्रांचे कुटूंब हे काँग्रेस परिवाराशीच कसे जवळ होते याचे हे सविस्तर वृत्त

* उत्तरदायित्वास नकार लागू