मोदींची ३ वर्षे

आशु जोग's picture
आशु जोग in जनातलं, मनातलं
27 May 2017 - 9:39 am

मोदी सरकारची तीन वर्षे

नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीला आज ३ वर्षे झाली. त्यांच्या कारकीर्दीबाबत काय बरे वाईट मुद्दे सांगता येइल विशेषतः मागच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत . . .

मला दिसतात ते मुद्दे असे

नोटाबंदी
जी एस टी सर्वसहमती
बांगलादेश जमीन वाटप सर्व सहमती

आणि मनमोहनसिंग यांच्याबाबतीत
२जी ३जी घोटाळा, मुंबई हल्ला २६/११, कसाबला यशस्वीरीत्या पकडणे आणि फाशी देणे, अफझल गुरुला फाशी देणे

आपल्याला काय काय मुद्दे आठवतात !

राजकारणप्रकटन

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 May 2017 - 11:04 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नोटाबंदी हा एक फसलेला प्रयोग होता त्यावर पुन्हा काही लिहू नये. काळा पैसा यायचा राहीला. आपलेच पैसे मिळेनात काळे पैसे येतील तेव्हा येतील. बँका किरकोळ कामाचेही पैसे ओढू लागले आहेत. बाकी, महागाई जशाच तशी किंबहुना वाढतच आहे. जिवनावश्यक वस्तुंच्या दराबाबत सरकारला धोरण ठरवता आलेले नाही. सामान्य माणुस म्हणून आणि माणसाच्या आयुष्यात फार मोठा फरक पडला आहे, असे वाटत नाही. पण, आशा सोडलेली नाही.

चांगलं काहीच घडलं नाही का ? नक्कीच घडलं आहे. भ्रष्ट्राचार उघड होतांना दिसत नाही. म्हणजे त्याच्या बातम्या येत नाहीत. पाकिस्तानच्या बाबतीत सर्जीकल स्ट्राईक पासून जरा एक भारतीय म्हणून जरा काँफीडन्स वाढला आहे. जम्मु काश्मिर मधे 'मस्तीत याल' तर ठोकून देऊ ही भूमिकाही पटली आहे. मेक इन इंडियाची वाटचालीतली डिजिटरल इंडिया. मुद्रा कर्ज योजना चांगली वाटली. पिकांचा विमा. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात पोहचली.

हिंदुचा देश, वाढती कट्टरता, अच्छे दिनाचे स्वप्न. आणि काही चमत्कार होईल तर फक्त मा.नरेंदरजी मोदीच काही करु शकतील असे अजूनही वाटत राहते. आपल्या स्वप्नाळु लोकांचं मोठं कठीण काम असतं.

बाकी, गरीब, शेतमजूर, शेतकरी, पददलित यांच्यासंबंधी आश्वासक असे काही दिसले नाही. बाकी इतर पक्ष संपवणे, जुने हिशेब चुकते करणे, सध्या एवढेच. काही आठवलं की पुन्हा येईन धाग्यावर. मा. नरेंदरजी मोदी यांच्या सरकाराला मनापासून शुभेच्छा...!

-दिलीप बिरुटे
(भारतीय नागरिक)

"नोटाबंदी हा एक फसलेला प्रयोग होता " हा निष्कर्ष कोणत्या अधिकृत माहिती / आकडेवारी वरून व कोणी काढला.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 May 2017 - 12:59 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मामाजी माझ्याकडे कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नाही. पण, सामान्य माणुस म्हणुन जो विचार करतो तो आपल्यापुढे मांडतो. नोटबंदी कशासाठी होती तर मला असं वाटतं की काळा पैसा बाहेर यावा म्हणुन केलेला प्रयोग होता. काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. आता उगाच काही कोटीचे आकडे म्हणजे काळा पैसा नव्हे. दुसरी गोष्ट नकली नोटा व्यवहारातल्या बंद व्हाव्यात. लोक दोन हजाराच्या नोटा छापायला लागलेत हे माहितच असेल. जम्मु काश्मिर मधील दगडफेक थांबेल असे वाटले होते. दहशतवादी, नक्शलवादी या नकली नोटांद्वारे आपले उद्योग जे वाढवत होते ते कमी होतील. (आता तर विद्यार्थीही दगडफेकीत उतरले आहेत) कॅशलेस उद्देश असेल तर असलेल्या चलनांवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. कोणत्याही तयारीशिवाय केलेला प्रयोग अंगलट आला. सामान्य माणसांचे हाल झाले. खोदा पहाड निकला चुहा. माझं म्हणनं आपल्याला पटलंच पाहिजे असे काही नाही.

-दिलीप बिरुटे

मामाजी's picture

27 May 2017 - 5:42 pm | मामाजी

प्राध्यापक साहेब मी पण एक सामान्य माणुस म्हणूनच विचार करतो. पण आपण व्यक्त केलेले विचार व माझे विचार या मधे थोडी भिन्नता आढळल्यामुळे आपले विचार जाणुन घ्यायची उत्सुकता आहे.
“नोटबंदी कशासाठी होती तर मला असं वाटतं की काळा पैसा बाहेर यावा म्हणुन केलेला प्रयोग होता. काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. “ आपल्या या विधानावर माझे विचार व्यक्त करू इच्छीतो.
समजा एक छोट्या व्यावसायिकाला 5 लाखा प्रमाणे सलग 3 वर्षात 15 लाख नफा झाला. हि सर्व रोख रक्कम त्याने आपल्या तिजोरीत जमा करून ठेवली. आयकर नियमा प्रमाणे त्याने उत्पन्न न दाखवल्या मुळे प्रतिवर्षि 2.5 लाख या रकमेवर 3 वर्षे आयकर चुकवला. थोडक्यात त्याच्या कडे 3 वर्षात 7.5 लाखाचे काळे धन जमा झाले. नोटबंदी नंतर त्याला हि सर्व रोख आपल्या खात्यात जमा करण्यावाचुन दुसरा पर्याय उरला नाही. त्यामुळे त्याचे या वर्षाचे 2016 17 चे उत्पन्न 15 लाख झाले. आता त्याला या उत्पन्नाचे विवरण देणे भाग आहे व त्याच प्रमाणे 2.5 लाखावरच्या रकमेवर आयकर भरावा लागणार आहे. Assessment year 2016 17 ची आयकर Returns file करायची अंतिम तारीख 31 जूलै 2017 आहे. त्या नंतर सर्व छाननी झाल्यावरच मग आकडेवारी बाहेर येइल. त्यामुळे मॅच पूर्ण होईपर्यत धीर धरावा, 2 / 4 षटके टाकुन झाल्याबरोबर मॅच चा निकाल घोषीत केल्या सारखे आपले विधान वाटते.

माझे आकलन चुक असल्यस जाणकारांनी योग्य मार्गदर्शन करावे.

सुबोध खरे's picture

27 May 2017 - 6:12 pm | सुबोध खरे

http://theindianeconomist.com/attacking-finances-terrorism-demonetization/
बिरुटे सर
जरा वरील दुवा वाचून पहा. यथातथ्य वर्णन आहे. कुठलीही अतिशयोक्ती नाही.

सुबोध खरे's picture

27 May 2017 - 6:15 pm | सुबोध खरे

यानंतर जरी आपले म्हणणे असेल कि नोटबंदी हि सपशेल फसली आहे
तरीही श्री मोदी यांचे प्रयत्न प्रामाणिक होते हे तरी आपल्याला कबुल करावे लागेल
आणि माझ्यासारखा सामान्य माणूस त्यांच्या आपली प्रतिष्ठा पणास लावून केलेल्या "प्रामाणिक" प्रयत्नावर समाधानी आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 May 2017 - 7:27 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

श्री मोदी यांचे प्रयत्न प्रामाणिक होते हे तरी आपल्याला कबुल करावे लागेल

मा.श्री.नरेंदरजी मोदींचे प्रयत्न नक्कीच चांगले होते हे मला मान्य आहे. ज्या दिवशी पाचशे आणि हजार रुपयाची नोट बंदीची गोष्ट ऐकली त्या दिवशी मलाही खूप आनंद झाला. आता मोठमोठे मासे गळाला लागतील याचा खूप आनंद झाला होता. पण, मोठमोठी माणसं अतिशय चाणाक्षपणे निसटली. आणि दु:ख सामान्य माणसाच्या वाटेला आलं.

-दिलीप बिरुटे

आशु जोग's picture

12 Jun 2017 - 8:35 pm | आशु जोग

मोठमोठी माणसं अतिशय चाणाक्षपणे निसटली. आणि दु:ख सामान्य माणसाच्या वाटेला आलं.
असं सरसकट विधान कसे करू शकता ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

27 May 2017 - 7:54 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लेखात एक महत्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे की अतिरेकी लोक या नकली नोटांचा उपयोग करतात मग ती शस्त्र खरेदी असू दे किंवा त्यांचे कारनामे असू देत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हे नकली नोटावाले मोडतात, अर्थव्यव्स्था खिळखिळी होते. संबंधित अभ्यासक म्हणतात की अतिरेकी कारवायांवर प्रतिबंधासाठीच या नोटांचा उपयोग होतो का हे शोधले पाहिजे. बँक व्यवहारातून असे व्यवहार लक्षात ठेवण्यासाठी मदत होईल असे त्यांना वाटते.

खरंच आता असे व्यवहार बॅ़केच्या माध्यमातून होतील ? हे आणि असंख्य प्रश्न अजून उभे राहतील. आज तरी हाती फारसं काही लागलं नाही हे सत्य स्वीकारावंच लागतं. बाकी, दुव्याबद्दल आभारी आहे.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

27 May 2017 - 8:26 pm | सुबोध खरे

As far as Fake Indian Currency Notes (FICN) is concerned, the real issue is not that it is used for funding terrorism, but that it is calculated to subvert Indian economy. Counterfeit currency has always been used by countries to subvert the economies of enemy nations.
या दोन ओळीत या लेखाचे सार आहे.
केवळ अतिरेकींच्या अर्थपुरवठ्यापेक्षा तुमच्या अर्थव्यवस्थेत खीळ घालण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नात मोठा अडथळा आणला गेला आहे. पाकिस्तानने आपल्या दोन मोठ्या टांकसाळीत भारतीय नोटा मोठ्याप्रमाणावर छापण्याची यंत्रे विकत आणून बसवली होती. नोट बंदीमुळे पाकिस्तानचा हा प्रयत्न आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेला पैसा पाण्यात गेला आहे.
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2488000/Pakistan-...
हा रिपोर्ट मोदी साहेबांच्या सरकारच्या अगोदरचा म्हणजे २०१३ मधील आहे हे महत्त्वाचे आहे.
It is true, Sands admits, that eliminating high denomination notes would not stop tax evasion, crime or terrorism. But, it would make things more difficult for the bad guys.

सुबोध खरे's picture

27 May 2017 - 8:45 pm | सुबोध खरे

प्रत्येक बारीक बारीक तपशील सर्वसामान्य लोकांना कळवणे कधीकधी शहाणपणाचे नसते.

पाकिस्तानने आपल्या दोन मोठ्या टांकसाळीत भारतीय नोटा मोठ्याप्रमाणावर छापण्याची यंत्रे विकत आणून बसवली होती. नोट बंदीमुळे पाकिस्तानचा हा प्रयत्न आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेला पैसा पाण्यात गेला आहे.

अगदीच पाण्यात वगैरे म्हणणे भाबड़ेपणा आहे. भारतीय नोटावर पाकिस्तानने केलेली आरेंड़ी वाया गेली असे म्हणू शकु.
शेवटी ती यन्त्रे आहेत, पाकिस्तान हा देश आहे,
त्यानाही स्वताच्या नोटासाठी वापर करता येईल. त्यांनी घेतलेली मशीन्स आशा व्यर्थ जात नसतात. डिज़ाइन आणि टेक्निक ईजिली अडॉप्ट होऊ शकते प्रिंटिंग मध्ये.
मात्र पाकिस्तानचा स्वभाव पाहता भारताच्या नवीन नोटाच्या बनावटिकरणाला ते लागलेही असतील.

आशु जोग's picture

12 Jun 2017 - 8:31 pm | आशु जोग

बिरुटे सर,

काळा पैसा बाहेर आलाच नाही

काळा पैसा बाहेर येतो म्हणजे आपली कल्पना काय आहे.

चिंतामणी's picture

28 May 2017 - 10:06 am | चिंतामणी

+१

नोटाबंदीच्या निमित्ताने सर्वच क्षेत्रात याबाबत असलेले अज्ञान दिसून आले. नावे घ्यायला नको पण स्वतःला कृषी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणवणारे टिव्ही स्टार असोत किंवा आघाडीच्या पेपरचे संपादक.
काळा पैसा म्हणजे काय ? नोट काळी नसते तर ती कोणाच्या हातात आहे यावर ते अवलंबून असते. आपल्या देशात नोटांच्या स्वरूपात काळे धन साठवण्याची जुनी पद्धत आहे. असा बेहिशेबी पैसा बँकेपर्यंत येऊ शकला नाही याचा आनंद मानायचा की अशा पैशाने जागच्या जागीच आत्महत्या केली याचे समाधान मानायचे. थोडा अंदाज घ्या. ज्यांच्याकडे असा पैसा होता त्यांची काय त्रेधातिरपीट उडालेली होती. तालुक्या तालुक्यात असे जखमी झालेले लोक आहेत. पण हे लोक उघडपणे सांगूही शकत नाहीत.

अभ्यासकांनी एका प्रश्नाचा शोध घ्यावा. रीझर्व बँक जो पैसा छापते, वितरीक करते त्यातला किती पैसा बँकेकडे परत भरणा करण्यासाठी येतो.

नोटबंदीचे सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात असे वर्ल्ड बँक म्हणते.

कपिलमुनी's picture

27 May 2017 - 11:49 am | कपिलमुनी

इथे सांबार वडा याची चांगली माहिती होती ती कुठे गेली ?

दीपक११७७'s picture

27 May 2017 - 3:58 pm | दीपक११७७

हो खरचं की

Ranapratap's picture

27 May 2017 - 8:35 pm | Ranapratap

शेती व शेतीची प्रगती व त्यावरील निर्णय फारसे समाधान कारक नाहीत. पुढील 2 वर्षात याची आशा आहे.

तेजस आठवले's picture

27 May 2017 - 10:21 pm | तेजस आठवले

धाग्याचा विषय नाही, अवांतर आहे, पण नितीश कुमारांना गळाला लावून २०१९ साठी महत्त्वाचे पद दिले जाऊ शकते कदाचित. हे जमले तर तो मास्टर स्ट्रोक असेल. विरोधकांची तिसरी आघाडी होण्याची शक्यताच मोडीत निघेल.(संभाव्य विरोधकांच्या तिसऱ्या आघाडीत एक नितीशच काय ते वेगळे उठून दिसतात)

http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nitish-kumar-will-lunc...
मटा मधील बातमी असल्याने मिठाबरोबर घ्यावी हे सांगणे न लगे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

29 May 2017 - 7:54 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

विरोधकांची तिसरी आघाडी होण्याची शक्यताच मोडीत निघेल.

कोणतीही आघाडी टिकु द्यायची नाही आणि कोणताही पक्ष वाढू द्यायचा नाही, हे धोरण आहेच.

-दिलीप बिरुटे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

29 May 2017 - 8:28 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

कोणतीही आघाडी टिकु द्यायची नाही आणि कोणताही पक्ष वाढू द्यायचा नाही, हे धोरण आहेच.

या जगातील राजकारणाच्या सुरुवातीपासून आजतागायत, सगळ्या जगातल्या, सगळ्या राजकिय पक्षांनी, असे करणे हा राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग समजलेला आहे. कोणत्याही पक्षाने "मी नाही त्यातली... " म्हणणे किंवा त्याबद्दल दुसर्‍या पक्षाला दोष देणे म्हणजे जरा... ?! :D

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

30 May 2017 - 9:38 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>>>>>सगळ्या राजकिय पक्षांनी, असे करणे हा राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग समजलेला आहे.

चला, म्हणजे भाजपा फार वेगळा नाही तर.......धन्यवाद.

-दिलीप बिरुटे

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

30 May 2017 - 4:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भाजपा असो की अजून कोणी पक्ष असो, राजकारणात डावपेच नसतात असे म्हणणे फारच बालिशपणाचे होईल. फक्त, ते संविधानाच्या परिघात राहून केलेले असावेत, इतकेच काय आपल्याला म्हणता येईल. लोकशाही सर्वगुणसंपन्न पद्धती नाही, हे म्हटले जाते ते अश्या प्रकारच्या संदर्भांतच.

हे कधी कधी (विशेषतः गैरसोईचे असेल तेव्हा) समजायला जरा कठीण जाते. म्हणून जरा विस्ताराने व सोदाहरण असे...

१. मागच्या बिहार निवडणुकीमध्ये, लालू (ज्या व्यक्तीला कोर्टाने दोषी ठरवले आहे व बेलवर बाहेर आहे) आणि काँग्रेस (ज्या पक्षाला भ्रष्टाचाराच्या मालिकेमुळे लोकांनी केंद्र सरकारातून पदच्युत केले आहे) अश्या मंडळींशी नितिश कुमार (ज्याची भ्रष्टाचारी नसलेला नेता अशी प्रसिद्धी केली जाते) यांनी सख्य केले... ते कोणत्या तत्वांवर अवलंबून होते ??? तेव्हा बर्‍याच जणांना नीतिमत्ता सुचली नव्हती. पण, कोणासाठी ते कितीही नैतिक-अनैतिक वाटले/असले तरी वैधानिक होते, म्हणून ते कडबोळे सत्तेवर आले आणि अजून टिकून आहे. त्याच सरकारात लालूच्या दोन अर्धशिक्षित पुत्रांना महत्वाची मंत्रीपदे दिली गेली तेव्हाही ते कितपत नैतिक होते याबाबत संशय घ्यायला जागा आहे, पण त्याच्या वैधानिक सत्यतेवर कोणीच बोट उचलू शकणार नाही.

२. वाजपेयी सरकार एका मताने पडले तेव्हा ते एक मत कसे व कुठून आले होते, हे भारतिय लोकशाहीच्या इतिहासात (लोकसभेच्या कार्यविवरणात) कायमचे नोंदले गेले आहे व त्याच्या वैधतेवरही प्रश्न उभे केले गेले आहेत, हे विसरून चालेल काय ?!

३. सद्या, राष्ट्रपती निवडणूकीच्या निमित्ताने, भाजपविरोधी... नाही नाही, मोदीविरोधी ( :) )... आघाडी बनविण्यात लालू आणि काँग्रेस प्रयत्नशील आहेत; आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काल-परवाच्याच सभेत इतर पंधराएक छोटे मोठे पक्षनेते हजर होते. आता हे सगळे मोठ्या नीतिप्रेमाने (नाही नाही, 'नितिशप्रेमाने' नव्हे, नितिश यांनी प्रथम महागटबंधन बनविण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि आता त्यांचे अंग झटकणे चालू आहे ;) हे वागणे किती नैतिक आहे याबद्दल प्रश्न आहेच; पण ते नक्कीच वैधानिक परिघात बसणारे आहे. :) ) भारून गेलेले पक्ष/लोक आहेत असा दावा कोणाला करायचा असेल तर, त्यासंबंधी मी माझे मत राखून ठेवेन !!! पण, असे असले तरीही, हे सगळे संविधानाच्या परिघात होत असेल तर मला (आणि इतर कोणालाही) त्याबाबत गळा काढायचा वैधानिक अधिकार नाही (कांगावा करायचा असल्यास गोष्ट वेगळी !)

थोडक्यात काय... "आम्ही भ्रष्ट आहोच, आम्ही काहीही भलेबुरे डावपेच खेळू. तुम्ही मात्र नीतिच्या उच्च कल्पनांचे पालन करूनच वागा"... हे असं बोलणे म्हणजे, पाकिस्तानने, "आम्ही आहोच टेररिस्ट, आम्ही कसेही उलटेसुलटे वार करू. तुम्ही चांगले आहात ना, मग तुम्ही हात मागे बांधूनच लढायला हवे." असे म्हटल्यासारखे होईल.

तेव्हा, मला असे वाटते...

भारतिय संविधानाच्या परिघात राहून काम चालू असेल तर त्याबद्दल कोणत्याही पक्षाने/व्यक्तीने त्याबद्दल गळा काढणे योग्य नाही... विशेषतः, भूतकालात अश्या सवलतींचा पूरेपूर फायदा घेणार्‍यांनी आता असा गळा काढणे कांगावाखोर प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे.

माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या हातात एकच असते...

डोळे, कान आणि मेंदू यांचा नीट उपयोग करून सत्य व कांगावा यातला फरक माहीत करून घ्यायचा आणि निवडणूकीच्या काळात योग्य मतदानाने किंवा मध्यकाळात सहभागी (पार्टीसिपेटरी) लोकशाहीच्या माध्यमाने लोकप्रतिनिधींना "आम्ही येडे नाही" हे दाखवून द्यायचे. आणि जमले तेथे, जमेल तेव्हा आपले मत इतरांना सांगायचे... ती संधी मला इथे दिल्याबद्दल प्राडाँचे आभार !

***************

अजून थोडेसे...

अगोदरच अनेकदा म्हटल्याप्रमाणे, कोणत्याही पक्षाचा झेंडा हाती घेणे माझ्या मानसिकतेत बसत नाही. म्हणून कोणी केले या पेक्षा काय केले हे समजून घ्यायला मला फार कष्ट पडत नाहीत, इतकी साधी गोष्ट आहे. कधी कधी गोष्ट जितकी साधी, तितकी ती समजायला कठीण असते, असे काहीसे आईनस्टाईन म्हणून गेला आहे. तेव्हा, थोडे स्पष्ट करतो...

काँग्रेस आणि तिचे साथिदार पक्ष गेल्या ७० वर्षांपैकी बहुतांश कालखंडामध्ये सत्तेवर होते आणि त्यांनी त्याचा पुरेपूर फायदा (किंबहुना गैरफायदा) घेऊन बर्‍याच गोष्टी (किंबहुना, गोष्टींच्या मालिका) केल्या. त्यामानाने भाजप आणि त्यांचे साथिदार फार कमी काळ सत्तेवर आहेत. त्यांच्या केद्र सरकारात अजून तरी काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सिद्ध झालेली नाहीत. अर्थातच, भ्रष्टाचार किंवा चलाखीच्या गोष्टींची चर्चा झाली की, सद्य सरकारपेक्षा जुन्या सरकारांची नावे प्रकर्षाने पुढे येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात त्या सरकारांच्या पाठीराख्यांनी किंवा सद्य सरकारच्या विरोधकांनी फार दु:खी व्हायचे कारण नाही (म्हणजे, गैरप्रकार झाले म्हणुन जरूर दु:खी व्हावे. पण ते बाहेर आले आणि त्यांचा उल्लेख केला जातो म्हणून फार दु:खी व्हायचे कारण नाही).

जेव्हा सद्य सरकाराच्या गैरकारभाराचे प्रकरण बाहेर येईल तेव्हा त्याच्यावर टी़का करणार्‍यांमधे मी जरूर दिसेन. कारण, त्याबाबतीत भाजप-बीनभाजप असा पक्षपात करणे माझ्या तत्वात बसत नाही. पूर्णविराम !

अनुप ढेरे's picture

29 May 2017 - 8:04 pm | अनुप ढेरे

a

आशु जोग's picture

30 May 2017 - 10:51 am | आशु जोग

मोदीपर्वात जे नवे मुख्यमंत्री झाले ती निवडही लोकांना सुखावून गेली. उदा योगीजी, देवेंद्रजी. या लोकांच्या हेतुबाबत तरी कोणी शंका घेऊ शकत नाही.

आशु जोग's picture

30 May 2017 - 11:23 am | आशु जोग

पठाणकोटचा हल्ला झाला हे मान्य केले तरी मोठमोठे बाँबस्फोट झालेले नाहीत. पूर्वी म्हणजे वर्षभर दिवाळी सुरु असे. एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे देशाचे संरक्षणमंत्रीपद देण्यात आले.

पूर्वी मुलायमसिंग आणि शरद पवार यांनीही हे पद मिळवले होते. त्याबद्दल बोलायला नको. पण पर्रीकर या दोघांपेक्षा नक्कीच उजवे आहेत.

(पर्रीकर आत्ता संरक्षणमंत्री नाहीत हे माहीत आहे)

काही भागात महत्त्वाचे काम नक्कीच झाले आहे:-

१. रस्ते बांधणी - नॅशनल हायवेज, भारतमाला-सागरमाला हे दोन्ही बर्‍याच प्रमाणात पुढे, रेल्वे वर खास लक्ष. सरकारी अधिकार्‍यांनुसार सर्व ट्रांस्पोर्ट क्षेत्रांत चांगली सुसंगतता.
२. आर.टी.ओ. चे नियम कडक, आधार कार्ड मुळे एजंट्सचे काम बरेच कमी.
३. जवळपास सर्व ठिकाणी आधारकार्ड अनिवार्य केल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेस बर्‍यापैकी पाठबळ.
४. छोट्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत, जनधन-मुद्रा योजनांचा लाभ.
५. पारंपारिक व अपारंपारिक वीजनिर्मिती क्षेत्रात नजरेत भरेल असे काम, भूतान व नेपाळ यांच्या समवेत ऊर्जा करार. वीजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी स्वस्तात मोटर शक्य, व्यापारी तत्वावर पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू.
६. बांगलादेशचा सीमाप्रश्न संपुष्टात.
७. ईशान्य भारतात [राजकीय फायद्यासाठी म्हटले तरीही] खास लक्ष.
८. बर्‍याच सरकारी प्रभागांत डिजिटायझेशन, पोलीस स्टेशन्स जोडणीचे काम पुढे.
९. संरक्षण खात्यात बर्‍यापैकी पारदर्शकता, अडकलेले बरेच निर्णय पुढे.
१०. परराष्ट्र खात्यात चांगले काम, दक्षिण-पूर्व राष्ट्रांसमवेत [चीनचा विरोध असूनही] उत्तम व्यापारी करार,
११. तेलसाठे तयार करण्यासाठी सऊदी समवेत करार.

काही भागांत काम करणे नितांत आवश्यकः-

१. शिक्षणक्षेत्रातला गोंधळ निवारणे.
२. स्वास्थ्यसेवा - विशेषतः ग्रामीण भागांत सुधारणे, कुपोषण-गर्भमृत्यू यांचे प्रमाण अजूनही भयावह.
३. संरक्षण खात्यास पूर्णवेळ मंत्री असणे अत्यंत आवश्यक, पर्रीकरांना आत्ता हलवणे खूप मोठी चूक.
४. नक्षलवादी/माओवादी चळवळींवर पायबंद घालण्यात अजूनही अपयश.
५. पाकिस्तान सोबतचे संबंध अत्यंत ताणलेले, चीनवर याबाबतीत दबाव आणण्यात अजूनही अपयश.
६. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका यांच्या समवेत आण्विक मदतीचे करार करूनही अजून काम पुढे जाण्यात अपयश.
७. महागाईला आवर घालण्यात अजूनही अपयश.
८. नेपाळ व श्रीलंका या देशांसमवेत करार असूनही चीनचा प्रभाव कमी करण्यात अपयश.
९. काळा पैसा बँकांच्या माध्यमातून सरकारकडे नोटबंदीनंतर जमा, पण संबंधीत आकडेवारी आणि कारवाईचे तपशील अनुपलब्ध.
१०. बँकांचे एन.पी.ए. कमी करण्यात अपयश.

आशु जोग's picture

31 May 2017 - 10:23 pm | आशु जोग

उत्तम

मोदी सरकार अनेक मुद्द्यांवर काम करत असले तरी बेसिक मुद्द्यावर ते फेल होताना दिसत आहेत.
आपण करतो ते काम मस्तच असते अशा भ्रमातून मोदी सरकार ने आधी बाहेर यावे:

नाव कशामुळे झाले?
जीएसटी
नोटबंदी
विदेशवार्या
१००% एफडीआय
बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद
सर्जिकल स्ट्राईक

त्याच मुळे बदनाम कसे झाले?
जीएसटी - यापूर्वी ज्या गोष्टी कधीही टॅक्स मध्ये समाविष्ट नव्हत्या त्या गोष्टी जोडून सामान्य करदात्यांवर मोठा बोजा टाकला. हे आवश्यक कसे होते याबद्दल कोणी मोदीभक्ताने वितंडवाद घालणे अपेक्षित अर्थातच नाहिये. मुद्देसूद विदा पुरवावा.
माझ्या मताच्या समर्थना साठी उदाहरणार्थ :
एक प्रामाणिक करदाता म्हणून मी इन्कम टॅक्स भरुन उरलेल्या रकमेचे सेव्हिंग करुन प्रॉपर्टी विकत घेतो व त्याचा प्रॉपर्टी टॅक्स देखील भरतो. आता ते घर मी भाड्याने दिले तर त्यावर मिळणारे भाडे हे माझे उत्पन्नात जोडले जात असल्यामुळे त्यावरही मी इन्कम टॅक्स भरतो.
मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.
अशा अनेक गोष्टी आहेत, जसे बेदाण्यांवर जीएसटी मध्ये भरपूर टॅक्स लावलाय, इत्यादी इत्यादी..

नोटबंदी - नोटबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यातून जनतेला होणारा त्रास देखील ऐतिहासिक असाच होता. एटीएम कॅलिबरेशन गृहितच न धरल्यामुळे सर्वसामान्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. या घटनांमध्ये शेकडोंनी प्राण गमावले. उदाहरणार्थ : एकटे राहणारे वृद्ध तासन तास रांगांमध्ये उभे राहून उश्माघात, हार्ट अ‍ॅटॅक , उच्च रक्तदाब , मानसिक ताण अशा गोष्टींमुळे मेले आहेत. गर्भवती स्त्री कडे नोटबंदीमुळे दवाखान्यात भरण्यासाठी नव्या नोटा नव्हत्या त्यामुळे तिला तिचे बाळ उपचाराअभावी गमवावे लागले.
जनतेच्या अशा त्रासाची भलावण सीमेवर लढणार्या सैनिकांबरोबर केली गेली. सैनिक देशासाठी गोळ्या खातात तर आपण एवढा साधा त्रास सहन करु शकत नाही का असा प्रचार केला गेला. ही तद्दन फालतूगिरी आहे असे माझे मत आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करण्याचे आहे. त्यासाठी ते वंद्य आहेत व राहतील. पण जे तरुण नाहीत, आजारी आहेत, गर्भवती आहेत, दुसर्यांवर अवलंबून असलेले आहेत, अशिक्षित आहेत, गरीब आहेत, आदिवासी विभागतले आहेत, खेडेगावांत राहतात, काही प्रमाणात अशिक्षित स्त्रीया आहेत ज्यांना व्यवहारातले फारसे कळत नाही. विदेशात कामासाठी गेले आहेत व कोणत्याही परिस्थितीत ते भारतात एक वर्ष तरी येऊ शकणार नाहियेत. अशा शेकडो प्रकारांचे लोक सरकार ने एकाच तराजूत तोलले आणि अचानक नोटबंदी घोषित केली. मी नोटबंदीचा समर्थक आहे हे येथे स्पष्टपणे नमूद करतोय. एकाही नागरिकाचे प्राण वाचवण्यासाठी शक्य ते करणे हे सरकारचे फक्त कामच नव्हे तर प्राथमिक जबाबदारी आहे.
एटीएम व बँकेच्या रांगेत उभे राहणारे वृद्ध, स्त्रिया, गरिब वा आजारी व्यक्तीदेखील तितक्याच गंभीरपणे घेतल्या गेल्या पाहिजेत जितक्या गंंभीरपणे बलात्कारित निर्भयाला काही तासांत विदेशात उपचारांसाठी पाठवण्याची तत्परता दाखवली. व्यक्ती व्यक्तीचे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळे असू शकतात पण त्यांच्यासाठी ते खूप गंभीर असतात.सरकार ने घेतलेला कोणताही निर्णय कोणाही नागरिकाच्या जिवावर उठला नाही पाहिजे. ही खूप बेसिक गोष्ट आहे.

विदेशवार्या
पंतप्रधानाची विदेशवारी प्रामुख्याने विदेशातील नेत्यांशी सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण करण्यासाठी व त्याचा आपल्या देशाला व्यापारिक व आर्थिक दृष्ट्या फायदा होण्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे मी याही मुद्द्याचा समर्थक आहे. पण नेमके काय झाले?
ज्या ज्या देशांची वारी मोदीजी करुन आले तेथून आपल्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक अजिबात झाली नाही. मोदींनी क्वांटीटी वर जास्त भर दिला. क्वालिटी वर भर देऊन नेमके १० देश जरी टारगेट केले असते तरी त्याचा फायदा झाला असता. प्रत्यक्षात विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्याऐवजी बाहेर जास्त गेली. परिणामी रोजगार व उत्पादन क्षेत्रात फटका बसतोय. अलिकडचे उदाहरण : शेवर्ले कंपनीने भारतातील कार विक्री पूर्ण बंद केली आहे. हे जरा मोठे उदाहरण ठरावे. पण अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांनी भारतातील गाशा गुंडाळलाय.

१००% एफडीआय
या भुमिकेचे ठळकपणे दाखवता येतील असे कोणतेही आकडे सरकार देऊ शकले नाहिये. ज्यामुळे या पॉलिसिचा काही फायदा भारतात विदेशी चलन येण्यासाठी झालाय.

बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद : मोदी सरकारने (पर्यायाने भाजप भक्तांनी) जेवढा ढोल बडवला , त्यामुळे आजही मला नेमकी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
बर बांगलादेश बरोबर सीमा विवाद सोडवला आणि काही भूभाग त्यांना दिला व तेथील हिंदू बहुल भाग भारतात आणला. हे एक क्षण खरे मानले तरी मोदी सरकार ने पुढील ३ गोष्टी तातडीने करण्याची गरज होती. जी त्यांनी केली नाही आणि त्यामुळेच झालेली घटना खरी की खोटी ? आणि खरी असलीच तर भारताच्या फायदयाची झाली की तोट्याची? असे प्रश्न उपस्थित होणे अतिशय स्वाभाविक आहे. ज्यामुळे याही मुद्द्यातील हवा निघून गेली.
क्रमांक १ : सीमा विवाद सोडवला तर भारताची सीमा बदलणे स्वाभाविक आहे. भारत सरकार ने असे जर काही झाले असेल तर बदललेल्या सीमेसकट भारताचा नवा नकाशा प्रकाशित केला का? केला नाही ही माझी माहिती आहे. केलाच असेल तर कोणीही तो द्यावा.
क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.
क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

सर्जिकल स्ट्राईक :
या मुद्द्यावर तर सरकार एकदम तोंडावर आपटले आहे. येथे हे कृपया लक्षात घ्या की सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरवाज्याने मला सैन्य दलावर कोणतीही कमेंट करायची नाहिये. तर रोख सरकारी अकार्यक्षमतेवर आहे. तर समजूयात की सर्जिकल स्ट्राईक खरे आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली त्यात लपवण्यासारखे काय आहे? अशी कोणती गोष्ट जगासमोर येणार आहे? अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय. मग अशा गोपनीय कारवाईबद्दल लपवा लपवी कशाला?
पाकीस्तान भारतीय लश्कर जे पॅलेट गन्स वापरतो त्याचे व्हिडिओ फुटेज भारताविरुद्ध युनोत मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरत असताना आपण का आपली चड्डी निघेल या भितीने ही कारवाई लपवतो आहे? सर्जिकल स्ट्राईक चे फुटेज व फोटो सैन्याने सरकार्ला दिले या फक्त मिडियातील बातम्या आहेत. प्रत्यक्षात अशी कारवाई झाली असेल तर त्या फुटेज द्वारे पाकिस्तान आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प त्यांच्या सीमेत आणि तेही लश्करी सैन्याच्या तालमीत करतो आहे हे जगापुढे एक्स्पोज करायची सुवर्ण संधी असताना का हे सर्जिकल स्ट्राईकचे फुटेज लपवले जाते आहे?

फेल कुठे झाले?
- निवडणुकीच्या घोषणांपैकी प्रमुख घोषणा फेल झाल्या त्या अशा.
१. काश्मीर मुद्दा १०० दिवसांत सोडवू - त्रांगडे अजून क्रिटिकल करुन ठेवले
२. १ कोटी लोकांना रोजगार देऊ - नवे वक्तव्य - प्रत्येकाला जॉब देऊ शकत नाही. लोकांनी स्वत:च स्वयंरोजगार करावा (हे अमित शहांचे अधिकृत स्टेटमेंट आहे. )
३. सत्तेपूर्वी पाकिस्तानशी युद्धाची भाषा करत होते. आता जे होते आहे त्याचा बदला देखील घेऊ शकले नाहिये.
४. प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणार्या सर्वसामान्य नागरीकांची प्रचंड मोठी निराशा. पंतप्रधानांनी स्वतः भाषणात म्हटले आहे की फक्त २३ लाख लोक १०% पेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स भरतात. जे लोक कर भरतच नाहीत त्या ९० % लोकांना करप्रणालीत आणण्याऐवजी टॅक्स्चा मोठा भार याच ५ ते ७ % लोकांवर सध्याच्या सरकार ने टाकला आहे.

२०१४ च्या निवडणुकीत मोदीना मत द्या म्हणून प्रचार करणारा व माझे शेकडो मित्र वरील सर्व गोष्टींमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार नाही असे आम्ही ठरवले आहे. हे आजचे चित्र आहे. पुढील दोन वर्षांत मोदींनी काही खरोखर करुन दाखवले तर जरुर विचार करता येईल.

अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांतील मूलभूत फरक मोदीजी विसरले आहेत.
भारताला प्रगती हवी आहे पण "अन्न -वस्त्र - निवारा "या मूलभूत गरजांतून भारत अजूनही बाहेर आलेला नाहिये हे कृपया मोदी सरकार ने लक्षात घ्यावे.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.

मी कठीण निर्णयांचा समर्थक निश्चितच आहे. पण भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. कठीण निर्णयासाठी कोणी आपल्याच घरात्ल्या लोकांचे बळी देत नाही. भारत हा कुटुंब प्रधान देश आहे. भावना जपणार्‍या लोकांचा देश आहे. वसुधैव कुटुंबकम असे जगाला सांगणार्या भारताच्या पंतप्रधान श्री मोदीजी यांनी भारतात राहणार्‍या कुटुंबाकडेही योग्य लक्ष द्यावे ही अपेक्षा ...

प्रत्येकाला जॉब देऊ शकत नाही. लोकांनी स्वत:च स्वयंरोजगार करावा (हे अमित शहांचे अधिकृत स्टेटमेंट आहे. )

बाकी सगळे मुद्दे मान्य .. पण हे

" १२५ कोटींच्या देशात प्रत्येकाला नोकरी देणे शक्य नाही , आम्ही लोकांना स्वयंरोजगार करायला सिद्ध करत आहोत , जेणेकरून तेच रोजगार निर्माण करतील " असं काहीसं आहे वाक्य ..
कृपया पूर्ण वाक्ये वापर.. अर्थ बदलतो :)

लोगोंको स्वयंरोजगार करना होगा. हम उस दिशा में कुछ करेंगे असे वक्तव्य आहे. एक वेळ मान्य करु की ते काहितरी करतील. पण नेमके काय? कधी ? किती वर्षे लागतील? यावर कोणताही ( प्लॅनिंगच्या अनुषंगाने ) ठाम कृती दिसली नाही. मोघम बोलायला काहीच लागत नाही. पण रोजगार निर्मितीचे सरकारी आकडेच बोलके आहेत. त्याबद्दल अधिक बोलायची गरज पडणार नाही.

अप्पा जोगळेकर's picture

1 Jun 2017 - 11:34 am | अप्पा जोगळेकर

मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.
हे चांगलेच आहे. घर भाड्याने देणे ही सर्विस किंवा सेवा असल्यामुळे त्या सर्विस वर कर लागणे योग्यच आहे. हा कर भाडेकरुकडून वसूल केला जाणे अपेक्षित आहे. घराची देखभाल ही सोसायटीने सभासदाला दिलेली सेवा आहे त्यामुळे यावर सर्विस टॅक्स लागणे देखील योग्यच आहे.

उदाहरणार्थ : एकटे राहणारे वृद्ध तासन तास रांगांमध्ये उभे राहून उश्माघात, हार्ट अ‍ॅटॅक , उच्च रक्तदाब , मानसिक ताण अशा गोष्टींमुळे मेले आहेत. गर्भवती स्त्री कडे नोटबंदीमुळे दवाखान्यात भरण्यासाठी नव्या नोटा नव्हत्या त्यामुळे तिला तिचे बाळ उपचाराअभावी गमवावे लागले.
१२५ कोटीच्या देशात २०१४ च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मधे आणि २०१५ च्या नोव्हेंबर डिसेंबर मधे कीती लोक मेले याचा विदा उपलब्ध आहे का.
तसे असेल तर नोटाबंदी मुळे अमुक इतके लोक मेले असे म्हणता येईल. अन्य्था एखादा इसम जो हार्ट अटॅक ने मरणारच होता तो रंगेत उभा असताना मेला म्हणून नोटाबंदीने मेला असे म्हणणे अतार्किक होईल.

ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी रिझर्व बँकेला एक परिपत्रक काढावे लागले यातच सगळे आले हो...
आणि त्या काळातील वर्तमानपत्रे तुम्ही पण वाचली असणारच ना? रांगेत ४ तासांपेक्षा जास्त उभे राहिल्यामुळे हृदयाचा झटका येऊन लोक मेले की अजून कशाने हा विषयच नाहिये. लोक मेले हे दुर्दैवी आहे असे म्हणून कोणी हात झटकू नाही शकत. या देशाच्या नागरिकाला प्राण गमवावे लागले आहेत. कोणाचेही प्राण एवढे स्वस्त नाहियेत हो. मला स्वतः ला सुदैवाने जास्त झळ नाही पोहोचली पण वृद्धांना व आजारी रुग्णांना ती झळ पोहोचली ही वस्तुस्थिती आहे.

अप्पा जोगळेकर's picture

1 Jun 2017 - 11:50 am | अप्पा जोगळेकर

ज्या ज्या देशांची वारी मोदीजी करुन आले तेथून आपल्या देशांत आर्थिक गुंतवणूक अजिबात झाली नाही.
माझ्या मते हे आकडेवारी नसताना केलेले बेछूट वाक्य आहे.
याची काही आकडेवारी आहे का. म्हणजे ३ वर्षात झालेली परकीय गुंतवणूक आणि भेट दिलेले देश वगैरे.
शिवाय भेटी फक्त आर्थिक गुंतवणुकीसाठीच होत नसतात. परराष्ट्र धोरण, लषकरी करार, व्यापारविषयक धोरपर, परकीय गुंतवणपर्,इत्यादी असंख्य मुद्दे असतात.

बांगलादेश वा अन्य सीमा विवाद :
नविन नकाशा प्रसारित झाला आहे.

सर्जिकल स्ट्राईक :
ही सैन्याच्या अखत्यारीतील कॄती असून यासाठी सैन्याने किंवा सरकारी संरक्षण विभागाने सामान्य जनतेला कोणतेही स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित नाही.
त्यांच्या सोयीनुसार, गोपनीयतेच्या आवश्यकतेनुसार किंवा त्यांना वाटले म्हणून एखादी माहिती प्रसारित करु शकतात किंवा गुप्त ठेवू शकतात.
जनतेला मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या युद्धविषयक ज्ञान आहे असा त्याचा दावा असेल तरी त्याचा सल्ला ऐकून सैन्य धोरण ठरवत नाही.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.
फुकट खाण्याची सवय वाईटच. लोक काम करण्यावर विश्वास ठेवायला लागलेत. हे चांगलेच आहे.

गॅरी ट्रुमन's picture

1 Jun 2017 - 4:14 pm | गॅरी ट्रुमन

मोदी सरकार कृपेने मला या उत्पन्न होणार्‍या घरभाड्याच्या रकमेवर इन्कम टॅक्स देखील भरावा लागणार आहे आणि जीएसटी देखील. शिवाय या घराच्या देखभालीसाठी जो मेंटेनन्स खर्च मला दर वर्षी द्यावा लागतो त्यासाठी देखील जीएसटी भरावा लागणार आहे.

जी.एस.टी चे माहित नाही पण माझ्या माहितीप्रमाणे घरभाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पूर्वीपासूनच आयकर भरावा लागत होता.

नोटबंदी - नोटबंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असला तरी त्यातून जनतेला होणारा त्रास देखील ऐतिहासिक असाच होता.

सहमत आहे. नोटबंदीचा निर्णय अधिक चांगल्या पध्दतीने अंमलात आणायला हवा होता. पण मोदींनी खेळलेला तो राजकिय मास्टरस्ट्रोक होता हे नक्कीच. भारतातील बहुसंख्य लोक ५०० आणि १००० च्या नोटा क्वचितच हाताळत होते. आणि जे कोणी हाताळत होते त्यातही अगदी दररोज अशा नोटा हाताळणारे लोक कितीतरी कमी होते. नोटाबंदीतून चित्र असे उभे राहिले की श्रीमंतांची तारांबळ उडत आहे. हे चित्र खरे होते की नाही हा पुढचा प्रश्न झाला पण असे चित्र उभे करण्यात मोदी आणि भाजप यशस्वी झाले हे पण तितकेच खरे आहे. कोणीतरी इतकी वर्षे मिजास करणार्‍या श्रीमंतांची तारांबळ उडवत आहे हे चित्रच गरीब वर्गात मोदींची लोकप्रियता वाढवणारे होते. इतकी दशके भाजप म्हणजे 'शेठजी-भटजींचा पक्ष' होता. यातील शेठजी (लहानमोठे व्यापारी) या भाजपच्या पारंपारीक समर्थक असलेल्या वर्गाला न रूचणारा निर्णय घ्यायला प्रचंड हिंमत लागते. ती मोदींनी दाखवली. त्यातून यापूर्वी भाजपचा पाठिराखा नसलेल्या वर्गातही भाजपची लोकप्रियता वाढली हे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमधून दिसून आलेच.

जनतेच्या अशा त्रासाची भलावण सीमेवर लढणार्या सैनिकांबरोबर केली गेली. सैनिक देशासाठी गोळ्या खातात तर आपण एवढा साधा त्रास सहन करु शकत नाही का असा प्रचार केला गेला. ही तद्दन फालतूगिरी आहे असे माझे मत आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करण्याचे आहे.....२०१४ च्या निवडणुकीत मोदीना मत द्या म्हणून प्रचार करणारा व माझे शेकडो मित्र वरील सर्व गोष्टींमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणार नाही असे आम्ही ठरवले आहे

बरोबर आहे. सैनिकांचे काम देशाचे रक्षण करायचे आहे. तिकडे सीमेवर सैनिकांनी मरावे आणि आम्ही काय करणार? स्वतः बंदुका घेऊन सीमेवर लढायला जावे हे काही आपल्यासारख्यांना शक्य नाही. पण निदान 'त्यांचे तर देशाचे रक्षण करायचे (पक्षी मरायचे) कामच आहे' वगैरे बोलून निदान सैनिकांच्या कामाला कमी लेखू नये ही अपेक्षा. सैनिकांना मरायचे पैसे मिळतात वगैरे टिपीकल उच्चभ्रू विचार या देशातील सामान्यांना पसंत असतील असे वाटत नाही. कारण असे कळफलक बडविणार्‍या वर्गातून क्वचितच लोक सैन्यात जातात. प्रत्यक्ष लढायला आणि मरायला जाणारे बरेचसे लोक सामान्य घरांमधून आलेले असतात.गेल्या काही महिन्यात उच्चभ्रू आणि विचारवंत मंडळींचा सामान्य जनतेशी किती संपर्क तुटला आहे हे वारंवार दिसून येत आहे. देशाचे रक्षण करणे हे सैनिकांचे कामच आहे वगैरे म्हणणे त्याचेच लक्षण. दुसरे काय?

२०१९ च्या निवडणुकांमध्ये कोणालाही मत देणार नसाल तर प्रश्न वेगळा. पण भाजपला मत देणार नसाल आणि कोणाला तरी मत देणार असाल तर मात्र गोची आहे. कारण भारतीय सैनिक काश्मीरात बलात्कार करतात वगैरे मुक्ताफळे उधळणार्‍या कन्हैय्याला सगळ्या विरोधी पक्षांनी उचलून धरले होते.त्यातल्याच कोणालातरी मत दिले जाणार. म्हणजे तिकडे सैनिक सीमेवर मरणार, आम्ही एसी रूममध्ये बसून कळफलक बडवणार आणि इतकेच नाही तर या देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत अशी इच्छा धरणार्‍याला, सैनिकांविषयी गरळ ओकणार्‍याला डोक्यावर घेणार्‍याला मते देणार आणि वर म्हणणार 'त्यात काय? सैनिक ना. देशाचे रक्षण करायचे त्यांचे कामच आहे'. उत्तम. चालू द्या. पण त्याचबरोबर त्या सैनिकांच्या मागे एकदिलाने उभे राहायचे सामान्य भारतीयांचेही काम आहे त्याचे काय? म्हणजे आम्ही आमच्याकडून अपेक्षित असलेल्या गोष्टी करणार नाही आणि इतरांनी मात्र आमचे रक्षण करावे, आमच्यासाठी मरावे ही अपेक्षा ठेवणार. छान.

२३ लाख लोक १०% पेक्षा जास्त इन्कम टॅक्स भरतात. जे लोक कर भरतच नाहीत त्या ९० % लोकांना करप्रणालीत आणण्याऐवजी टॅक्स्चा मोठा भार याच ५ ते ७ % लोकांवर सध्याच्या सरकार ने टाकला आहे.

गेल्या तीनेक वर्षात सुशिक्षित वर्गाने ज्या प्रकारे काहीकाही प्रकार केले आहेत त्यावरून पुढील काळात मोदी सुशिक्षित आणि/किंवा करदात्या वर्गाला हिंग लावून विचारणार नाहीत हीच शक्यता जास्त.

मागे लिहिले होते तेच इथे परत लिहितो. सुशिक्षित करदात्या वर्गात तीन प्रकारचे लोक आहेत. आणि त्यापैकी कोणाच्याही मतांची पर्वा करायची मोदींना गरज असेल असे वाटत नाही.

पहिला वर्ग म्हणजे कितीही कुरकुरले, तक्रार केली तरी अन्य कोणाला मत द्यायचा विचार करूच न शकणारे माझ्यासारखे लोक.या वर्गाचीही पर्वा करायची गरज अजूनतरी मोदींना नाही.

दुसरा वर्ग म्हणजे कुठल्याकुठल्या कारणावरून मोदींना परत मत देणार नाही असे म्हणणारे तुमच्यासारखे लोक. मोदींचे राज्य अगदी आदर्श आहे वगैरे भ्रमात मी तरी नक्कीच नाही. पण शेवटी कुठल्याही निवडणुकांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी सर्वात चांगल्या पर्यायालाच मत द्यावे लागते. मोदींच्या कारभाराविषयी माझ्याही काही तक्रारी आहेतच. पण सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये अन्य कुठलाही पर्याय मोदींच्या जवळपासही फिरकू शकत नाही हे पण तितकेच खरे. अशा तक्रारी कधी निर्माण होतात? जेव्हा अपेक्षेपेक्षा प्रत्यक्ष कामगिरी कमी असते तेव्हा. म्हणजे एखाद्या शेअरकडून दरवर्षी ५०% रिटर्न मिळतील अशी अपेक्षा ठेवली पण प्रत्यक्षात २०% च रिटर्न मिळाले तर असा भ्रमनिरास होतो. म्हणून त्या शेअरमधून पैसे काढून दुसर्‍या शेअरमध्ये टाकायचे ठरवले तरी २०% पेक्षा जास्त रिटर्न देणारा अन्य शेअर आहे कुठे? सध्या मोदींच्या संदर्भात अगदी अशीच परिस्थिती आहे. कारण इतर सगळे शेअर शून्यापेक्षा कमी रिटर्न देणार हे उघडउघड दिसत आहे.त्यापेक्षा २०% तर २०%. निदान पॉझिटिव्ह रिटर्न तरी घेऊ असे मला वाटते. दुसर्‍या वर्गात मात्र असा विचार होताना दिसत नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी केवळ मोदींना रोखायचे म्हणून लालूला किती व्यापक समर्थन मिपावरच मिळाले होते हे उघडून बघा हवे तर. आणि असे करणार्‍यांमध्ये अंगठाछाप लोकांचा हात नव्हता तर मोठ्यामोठ्या अभ्यासू वगैरे आय.डीचा हात होता. कुठच्या कुठच्या खोडसाळ हेतूने पेरलेल्या खोट्या बातम्या फेसबुकवर शेअर करून (उदाहरणार्थ कॅन्सरचे कुठलेसे औषध ६ हजार वरून १ लाख रूपये झाले, यापुढे सिंगल आयांना त्यांच्या मुला/मुलीचा पासपोर्ट काढायचा असेल तर त्यांच्यावर बलात्कार झाला होता की नाही हे उघड करावे लागेल वगैरे वगैरे) 'हेच का अच्छे दिन' असले प्रश्न विचारणारे लोकही दुसर्‍या वर्गातले. एक राजकारणी म्हणून मोदी या वर्गाला अगदी हिंग लावून विचारणार नाहीत. आणि विचारावे तरी का?

आणि तिसरा वर्ग म्हणजे काहीही झाले तरी मोदी आणि भाजपला कधीच मत देऊ न शकणारे मतदार. त्यांची तरी एक राजकारणी म्हणून मोदी पर्वा करणार नाहीत.

त्यातूनही जर यापूर्वी फारसे कधी भाजप समर्थक नसलेल्या वर्गात पक्षाचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला असेल तर या तीनही वर्गातल्या मतदारांची पर्वा करायचे आणखी कमी कारण मोदींपुढे असेल हे नक्कीच.

तेव्हा शक्यता अशी आहे की मोदी यापुढे करदात्या मतदारांना फारसे विचारणार नाहीत. मग बसा बोंबा मारत. इंदिरा गांधी ज्याप्रमाणे करदात्या वर्गाची फारशी पर्वा न करता सामान्य भारतीयांच्या मतावर निवडून यायच्या तसाच प्रयत्न मोदीही करणार ही शक्यता आहेच. आणि सुशिक्षित वर्गातील लोक टोपी पडल्यावर (अ‍ॅट द ड्रॉप ऑफ द हॅट) 'हेच का अच्छे दिन' वगैरे प्रश्न विचारणार असतील, लालूसारख्याला मोदींवर चेक हवा म्हणून समर्थन देणार असतील तर ही प्रक्रीया आणखी दृगोच्चर करेल

याचा अर्थ सगळ्यांनी मोदी सरकारच्या सगळ्या निर्णयांना पाठिंबा द्यायलाच पाहिजे असे अजिबात नाही. २०१४-१५ मध्ये सुरवातीच्या काळात जमिन अधिग्रहण कायद्याविरूध्द वगैरे बर्‍यापैकी सकारात्मक विरोध केला जात होता. पण नंतर ती पुरस्कारवापसी, कन्हैय्या, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे बकवास सुरू झाली त्यातून मोदी सरकारविरूध्द काहीही तक्रारी असल्या तरी त्याविरोधात समर्थन कोणाला द्यायचे हा प्रश्नच उभा राहिला. इतरांचे माहित नाही पण मी तरी देशाच्या संसदेवर हल्ला करायच्या महाभयानक प्रकारातील सूत्रधाराला हुतात्मा वगैरे म्हणणार्‍यांना आणि असल्यांना डोक्यावर घेणार्‍या कोणालाही मत देऊच शकणार नाही. मग काय पर्याय आहे? एक तर कोणालाच मत देऊ नका नाहीतर झक मारत मोदींनाच मत द्या.

या मुद्द्यावर तर सरकार एकदम तोंडावर आपटले आहे. येथे हे कृपया लक्षात घ्या की सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरवाज्याने मला सैन्य दलावर कोणतीही कमेंट करायची नाहिये. तर रोख सरकारी अकार्यक्षमतेवर आहे. तर समजूयात की सर्जिकल स्ट्राईक खरे आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली त्यात लपवण्यासारखे काय आहे?

असले प्रश्न तुम्हाला पडत असतील पण इतर अनेकांना पडत नाहीत. सैन्य ते फुटेज जाहिर करत नसेल तर आपल्याला न कळणारे काहीतरी कारण असेलच इतपत विश्वास सैन्यावर आणि सरकारवर नक्कीच आहे. आणि तुमच्यासारखे लोक ते फुटेज जाहिर केले असते तरी त्याला नावे ठेवायला पुढे आली असतीच. मग उलटे प्रश्न विचारले गेले असते---"सरकारला एवढे पण कसे कळत नाही? अशा गोष्टी गुप्त ठेवायच्या असतात" वगैरे वगैरे. तुम्हीच याच प्रतिसादात मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवरही प्रश्नचिन्ह उभे केलेच आहे ना? २०१४ पूर्वी "मोदी कसे पंतप्रधान होणार? परराष्ट्रधोरणातील त्यांना काय कळते" हे प्रश्न विचारणारेच लोक नंतर "मोदी सारखे सारखे परदेश दौर्‍यांवर का जातात" हा पण प्रश्न विचारत होतेच. शेवटी काय बोलणारे लोक दोन्ही बाजूंनी बोलत असतात. कुछ तो लोग कहेंगे लोगोंका काम है केहना. तेव्हा सतत कुठला तरी तक्रारीचा सूर लावणार्‍या लोकांकडे मोदी पूर्णच दुर्लक्ष करत असतील तर त्यात त्यांचे काही चुकत आहे असे मला तरी वाटत नाही.

अजूनही मध्याच्या उजवीकडे मोदींपेक्षा अधिक सक्षम पर्याय निर्माण व्हावा असे फार वाटते. अन्यथा पहिल्या वर्गातील माझ्यासारख्यांना मोदी अगदी गृहित धरतील. आणि असा अधिक चांगला पर्याय मध्याच्या उजवीकडे निर्माण झाला तर त्या पर्यायाला मत देणारा मी पहिला असेन. फक्त तो पर्याय सध्या असलेल्या पर्यायापेक्षा अधिक चांगला हवा. सध्या तरी तसे काही होईल याची शक्यता फार वाटत नाही.

उत्तम प्रतिसाद आहे
पण माझी मते बरीचशी चुकीच्या अर्थाने घेतलेली आहे.
थोडे स्पष्ट करतो
१. सैन्यावर अजिबात कटाक्ष नाहिये. आक्षेप आहे तो सैन्य प्राण देऊ शकते तर तुम्ही का नाही या तुलनेबद्दल (गलिच्छ राजकारणी टूम बद्दल) . या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. सैन्याबद्दल बोलाल तर माझ्या घरातली व्यक्ती सैन्यात आहे. तेव्हा ते मला थोडे जास्तच माहिती आहे.

२. मुद्दा तोच आहे की घरभाड्यावर अगोदरच आयकर भरत असताना अजून जीएसटी कशाला ? असो. तो अधिभार वाढणार आहे हे नक्की.

३. मुद्दा परदेश दौरे जास्त करण्या व न करण्याचा नाहीये. त्यातून देशाला किती फायदा झाला याची आकडेवारी सरकारने दिली असती तर तो मुद्दा विरोधी पक्षांनीही उगाळला नसता.

४. शेवटचा मुद्दा तुम्ही बरोबर व सोप्या शब्दांत स्पष्ट केलाय जो माझ्या संपूर्ण पोस्ट मधे आहे. "गृहीत धरणे" सरकारने टॅक्स पेयरला गृहीत धरणे हे अमानवीय आहे. सरकारला पैसा मिळवून देणारे आपण म्हणून सरकारला आपल्या त्रासाचे काहीच घेणेदेणे नसणे हे भयंकर आहे.
सरकार या वर्गाला दुर्लक्षित करुन सरळ सरळ ९० % लोकांना टारगेट करुन निवडणुका पुन्हा जिंकूच शकतात. पण मुख्य अडचण ही आहे की रबर ताणले की तुटते हा नियम आहे आणि हे झाले तर देशाची अर्थव्यवस्था न भूतो न भविष्यति अशी कोसळली तर अशा वेळी मोदी काय करु शकणार? देशाची अर्थव्यवस्था तोलून धरण्याचे काम हे मोजके १० % लोकच करु शकतात. त्यांना गृहीत धरुन त्यांच्याकडे केलेले दुर्लक्ष हे भविष्यकाळासाठी अजिबात चांगले नाही. त्यापेक्षा हा १०% भार ९० % कसा होईल हे मोदींनी बघितले पाहिजे तेही युद्धपातळीवर. अन्यथा भविष्यात आर्थिक अराजक बघायला मिळू शकते.

सैन्याच्या कारवाईबद्दल :
सर्जिकल स्ट्राईक चा व्हिडिओ घेऊन स्वतः सैन्यप्रमुख गृहमंत्र्याकडे गेले होते. आणि सैन्यबलाचे मनोबल वाढण्यासाठी हे फुटेज पब्लिक करावे असे त्यांचेही मत असतानानंतर सरकारने ते पब्लिक न करणे डोक्याबाहेरचे आहे.
असो. समजा गुप्ततेचा मुद्दा मान्य जर केला तर आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक केला याचा ढोल बडवायची गरजच काय होती? सैन्याने याअगोदरही अशा कारवाया केलेल्या आहेतच. आणि समजा ही कारवाई पहिली समजली तरी गुप्ततेच्या नावाखाली पब्लिकपणे ही गोष्ट बाहेर येण्याची काहीही गरजच नव्हती.
बातमी बाहेर आणली गेली ती केवळ राजकीय लाभ घेण्यासाठी. बाकी सैन्यदलाच्या क्षमतेबद्दल वा अन्य गोष्टींबद्दल बोलता येईल. पण सैन्य हा देशाच्या सुरक्षेचा कणा असते आणि त्यासाठी त्यांच्याबरोबर मीच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरीक सोबत आहे हे सांगायची मला काय किंवा तुम्हाला काय? कोणालाच सांगायची गरज नाही.

अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय.

सागर, हे असे झालेले नाहीये. पूर्ण वृत्तांत जाहीर केला असला तरी तो "एक हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याने करावा लागला" याची जास्त शक्यता आहे.

लादेनचा मेल्यानंतरचा फोटो किंवा हल्ल्यावेळी केलेले व्हिडीओ शुटींग वगैरे काहीही सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध नाहीये.

सागर's picture

5 Jun 2017 - 1:32 pm | सागर

मोदका युट्युबवर काही फुटेज उपलब्ध आहे
https://www.youtube.com/watch?v=yyXWYgNX7UE
https://www.youtube.com/watch?v=-s6wvcpUwNI

शिवाय लादेनला मारणार्‍या सैनिकांपैकी एकाने जाहीर मुलाखत देऊन सांगितले की कसे मारले ते. यावर त्या सैनिकाचे बहुतेक एक पुस्तकही येणार होते. आले कि नाही याची कल्पना नाही. समजा वरील फुटेज खोटे समजूयात. तरी काही फोटो अमेरिकन सरकारने अधिकृतरित्या जाहीर केले आहेत की ज्यावरुन सिद्ध होते की त्यांनी खरोखर ही कारवाई केली होती. हेही फोटो जगभरातील अनेक न्यूज एजन्सीज नी प्रसारित केले होते

जेम्स वांड's picture

9 Jun 2017 - 10:25 pm | जेम्स वांड

पुस्तक कधीचे आले आहे.

पेग्वीन प्रकाशनाने २०१२ सालीच हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.

नाव - नो इझी डे : द फर्स्टह्यांड अकौंट ऑफ द मिशन द्याट किल्ड ओसामा बिन लादेन

लेखक - मार्क ओवेन , लेखकाचे हे तखल्लुस आहे. मूळ नाव नाही सील टीम सिक्सचा एक सदस्य म्हणून त्यांना नाव सार्वजनिक करता येत नाही, पण पुस्तक आलंय .

मोदक's picture

9 Jun 2017 - 11:34 pm | मोदक

सागर आणि जेम्स..

माझा आक्षेप "अमेरिकेने लादेनच्या हल्ल्याचे फुटेज व संपूर्ण वृत्तांत जगजाहीर केलाय." या वाक्यावर आहे. वर दिलेल्या दोन्ही लिंक आणि पुस्तक हे अधिकृत मानता येणार नाही.

कॉन्स्पिरसी थिअरीज कशाही तयार होतात. तसेच लादेनला ठार मारल्यानंतरही त्याच्या मृतदेहाचा फोटो जाहीर न करणे हा एक धोरणी निर्णय होता.

भारताने सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे न देणे यात मला काहीही चुकीचे वाटत नाही.

जगभर ढोल बडवण्याच्या पद्धतीला आक्षेप आहे. थेट लादेनला मारताना अमेरिकेने जसा सर्जिकल स्ट्राईक केला तसा आम्ही देखील केला.
माझा एक भाऊ सैन्यात आहे आणि कारगिल युद्धाच्या वेळीही तेथे होता. गोपनिय बाबींमुळे अशा गोष्टी जाहीर नाही सांगू शकत. पण सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल जे केले तो निव्वळ पोरकटपणा झाला. सैन्य त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्टी करत असते.

विशुमित's picture

14 Jun 2017 - 10:12 am | विशुमित

सैन्य त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्टी करत असते.

प्रचंड सहमत.

आशु जोग's picture

8 Jul 2017 - 12:56 am | आशु जोग

ओके

तेजस आठवले's picture

1 Jun 2017 - 10:36 pm | तेजस आठवले

अलिकडचे उदाहरण : शेवर्ले कंपनीने भारतातील कार विक्री पूर्ण बंद केली आहे. हे जरा मोठे उदाहरण ठरावे. पण अशा अनेक कंपन्या आहेत ज्यांनी भारतातील गाशा गुंडाळलाय.

अश्या कंपन्यांची नावे देऊ शकाल का? पण ह्या कंपन्या मोदींमुळेच देशातून कारभार गुंडाळत आहेत हे नक्की ना ?

क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.

असा काही नियम आहे का ? जर असा नियम असेल आणि तुमच्या मते भारत सरकारने तो पाळला नसेल तर यूएन ने भारताला वॉर्निंग दिली असेल की ? मुळात असा खरंच नियम आहे का तो तुम्ही बनवला आहे ?

क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

हा नियम कुठे लिहिला आहे ? यूएन च्या नियमात, का भारताच्या का बांग्लादेशच्या घटनेत ?सहमती आहे म्हणूनच करार झाला आणि भूभागाचे आदानप्रदान झाले ना ?

प्रत्यक्षात अशी कारवाई झाली असेल तर त्या फुटेज द्वारे पाकिस्तान आतंकवाद्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प त्यांच्या सीमेत आणि तेही लश्करी सैन्याच्या तालमीत करतो आहे हे जगापुढे एक्स्पोज करायची सुवर्ण संधी असताना का हे सर्जिकल स्ट्राईकचे फुटेज लपवले जाते आहे?

फुटेज लपवायचे/दाखवायचे का गप्प बसायचे हा सर्वस्वी लष्कराचा निर्णय आहे. तुमच्या मते तो खोटेपणा असू शकतो आणि लोकशाही देशात असा विचार करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे.

३. सत्तेपूर्वी पाकिस्तानशी युद्धाची भाषा करत होते.आता जे होते आहे त्याचा बदला देखील घेऊ शकले नाहिये.

कृपया दुवे द्या. कोणतेही शहाणे सरकार युद्धाची भलावण करणार नाही. बाकी पाकिस्तानच्या चौक्या आणि बंकर आपल्या लष्कराने उडवले अश्या बातम्या आल्या होत्या आणि लष्कराने व्हिडीओ पण प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे बदला घेतला जातोय हे काय कमी आहे. अर्थात मला जसे ही बातमी खरी आहे असे वाटते तसे तुम्हाला ती खोटी वाटण्याचा अधिकार आहेच.

म्हणूनच २ रुपयांत पोट भरु शकणार्‍या अम्मा कँटीन ची देणगी देणारी जयललिता तमिळनाडूत देवीसारखी पूजनीय होते आणि नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटी अशा गोष्टी करुनही मोदीजी लोकांचा विश्वास जिंकू शकत नाहियेत.

फुक्कट खाणाऱ्या आणि खिलवणार्यांबद्दल काडीचीही सहानुभूती नाही. जगात फुकट काहीही मिळत नाही हे जनतेला जितक्या लवकर कळेल तेवढे चांगले.

आशु जोग's picture

2 Jun 2017 - 12:48 pm | आशु जोग

सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

अनुक्त हेत्वारोप

सागर's picture

5 Jun 2017 - 1:48 pm | सागर

युट्युबवर बघा Modi before election on pakistan

समर्पक's picture

8 Jun 2017 - 1:31 am | समर्पक

सामान्य वाचन असते तरी तुम्हाला याविषयी कळले असते... तीनही मुद्दे अगदी कायच्या काय...

हा जुना नकाशा पहा आणि त्याच भागाचा आजचा गुगल किंवा बिंग किंवा कोणताही तुमच्या परिभाषेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा कोणताही नकाशा पहा.

na

https://www.google.com/maps/@26.3327424,89.2175422,10z

आशु जोग's picture

8 Jul 2017 - 3:16 pm | आशु जोग

उत्तम मुद्दे

अमितदादा's picture

1 Jun 2017 - 1:46 am | अमितदादा

क्रमांक १ : सीमा विवाद सोडवला तर भारताची सीमा बदलणे स्वाभाविक आहे. भारत सरकार ने असे जर काही झाले असेल तर बदललेल्या सीमेसकट भारताचा नवा नकाशा प्रकाशित केला का? केला नाही ही माझी माहिती आहे. केलाच असेल तर कोणीही तो द्यावा.
क्रमांक २ : सीमा बदलल्यामुळे भारताच्या भौगोलिक सीमेतील बदल युनायटेड नेशन्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कळवला का? हेही आपण केलेले नाहिये.
क्रमांक ३ : सीमेतील बदलाला बांगला देश आणि भारत दोघांची सहमती आहे असे दोघांचे संयुक्त पत्रक निघायला हवे होते. तेही कधी दिसले नाही.

मुळात बांगला देश चे भूभाग किंवा जमीन बेटे (enclave) पूर्ण भारतीय हद्दीत होते जे भारताने वेढलेले होते, आणि भारतीय भूभाग हे बांगला देश च्या हद्दीत होते जे बांगला देश पूर्ण वेढलेले होते, त्याचं फक्त हस्तांतरण झालाय म्हणजे भारताने वेधलेल बांगला देश चे भूभाग भारताचे होणार आणि vice versa. कोणताही सीमा बदल झालेला नाही (थोडा फार झाला असेल). ह अतिशय उत्तम निर्णय आहे, कॉंग्रेस सरकार ने सुरवात केली मोदी नि शेवट केला. दोन्ही देशायचा संसेदेने याला मंजुरी दिली आहे. (भारतात घटना दुरुस्ती, बांगला देश मध्ये कायदा कि घटना बदल माहित नाही). खाली माहिती आणि नकाशा दोन्ही पहा.
वेकिपेडिया

तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पण लेखकानं असं कुठे म्हटलंय की सीमा बदललीय?

बाकी काँग्रेसने सुरुवात कधी केली हे बघीतले तर दिसतं की १०० अमेंडमेंट्स करण्यासाठी ४० वर्षे लागलीत... बाब्बो!!

ओह्ह.. सॉरी. हा प्रतिसाद चुकून तुम्हाला दिल्या गेला.

:))

राघव's picture

5 Jun 2017 - 12:06 pm | राघव

पियूष गोयल यांचा एक वार्तालापः-
https://www.youtube.com/watch?v=Cy1fGk6P8B8

आशु जोग's picture

5 Jun 2017 - 8:28 pm | आशु जोग

नोटबंदीबाबत अजून आपले पब्लिक चाचपडते आहे. सगळे रेडी आहेत का, १२५ करोड जनतेला रेडीक्का असे विचारून मग नोटाबंदी करायला हवी होती का !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

6 Jun 2017 - 4:06 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पण नोटबंदीची गरज काय होती हे सांगा ना ? वर प्रतिसादात गॅरी म्हणत आहे ना की मोदींचा तो मास्टर स्ट्रोक होता ? आपलं काय मत आहे नोटबंदीबद्दल.

-दिलीप बिरुटे

आशु जोग's picture

7 Jun 2017 - 2:24 am | आशु जोग

आपल्या देशात बेहिशोबी पैसा नोटांमधे साठवण्याची पद्धत आहे. हे आपल्याला मान्य आहे का ?
तसे असेल तर नोटाबंदी हा उपाय आहे.

संदीप डांगे's picture

7 Jun 2017 - 11:52 am | संदीप डांगे

तुम्हाला अर्थमंत्री घोषित करावे अशी मी मोदींकडे शिफारस करेन...

=))

आशु जोग's picture

12 Jun 2017 - 8:25 pm | आशु जोग

प्लीज टिव्हीवरच्या स्वघोषित कृषीतज्ञांची भाषा नकोय !

सागर's picture

13 Jun 2017 - 10:38 pm | सागर

असे ऐतिहासिक निर्णय ढोल वाजवून करण्याची गरज अर्थातच नाही. पण तयारी व पूर्वनियोजन साफ फसले (किंबहुना विचारच केला गेला नव्हता)
उदाहरणार्थः
१. नव्या नोटा एटीएम मध्ये लगेच भरुन काढता येतील हे गृहीत धरणे (प्रत्येक नोट कॅलिबर करावी लागते. तिचा आकार सेट करावा लागतो हे काय आरबीआय ने नव्या नोटा एटीएममधुन निघतीलच हे गृहीत धरण्याची अपेक्षा नाही.
२. लोकांना नोटांसाठी कोणत्या प्रकारची गैरसोय होऊ शकते याचा कोणताही अभ्यास वा तयारी नव्हती. (गुप्ततेच्या नावाखाली या गोष्टीला अपवाद देखील करण्याची गरज नाही) थेट प्रोडक्शन टेस्टींग झाले बाहुबली-२ मध्ये पाहिले तसे. राजकुमारी - मणीबंधम बहिर्मुखम् ... चित्रपट आणि खरे आयुष्य यात फरक असतो आणि तेच या सरकारने केले नव्हते.