बाजारात तुरी.....

स्वामी संकेतानंद's picture
स्वामी संकेतानंद in जनातलं, मनातलं
17 Mar 2017 - 3:06 pm

१. महाराष्ट्रात तुरीची उत्पादकता एकरी ४०० किलोसुद्धा नाही. यंदाच्या शासकीय आकडेवारीचा संदर्भ घेतला तर 37,80,712 एकरांवर ११ लाख ७० हजार मेट्रिक टन तुरीचे उत्पादन झाले, म्हणजे साधारण एकरी ३०९ किलो. पण आकडेवारी अचूक नसते म्हणून आपण आपल्या सोयीसाठी वाढीव आकडा म्हणजे एकरी ४०० किलो उत्पादन धरूया. हमीभाव ५०५० रुपये प्रति क्विंटल आहे. पण आवक प्रचंड वाढल्याने आणि आधारभूत खरेदी केंद्रात नंबर येण्याची वाट पाहणे परवडत नसल्याने काहींनी खासगी व्यापाऱ्यांकडे जेमतेम ३००० रुपये प्रति क्विंटल दरानेसुद्धा विकली आहे. पण आपण मिळालेला सरासरी दर ४००० रु./क्वि गृहीत धरूया. ( तरीसुद्धा यंदा पावसाळ्यात बाजारात तूर डाळ तुम्हाला म्हणजे ग्राहकाला शंभर रुपये किलोंपेक्षा कमी दरात मिळेल असे मला वाटत नाही. असो.) अल्पभूधारक शेतकरी असेल, म्हणजे त्याच्यापाशी २ हेक्टर किंवा साधारण ५ एकर जमीन असेल आणि त्याने केवळ तूर घेतली असेल तर त्याला ८० हजार रुपये मिळतील. आत यातून उत्पादन खर्च वगैरे वगळून पहा. अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला, म्हणजे साधारण अडीच एकर शेती असणाऱ्याला चाळीस हजारच मिळतील. खर्च गृहीत धरलेला नाहीच. लागवड ते हाती पैसा येणे यात सात-आठ महिने जातात. आता ह्याची तुलना आपापल्या मिळकतीशी करून पहा. अधिक काय लिहिणे, आपण सुज्ञ आहात.

२. आम्ही तूर मुख्य पीक म्हणून घेत नाही, फक्त बांधावर असते, भात(धान) मुख्य पीक. पोटापुरती तूर झाली आहे, गावातल्या मशिनीत डाळ बनवून घरी खायला होईल. धानाची कहाणीसुद्धा फार वेगळी नाही. यंदा आमच्या दोन एकरातून आम्हाला पस्तीस क्विंटल धान झाले, सध्या दर १४००-२०००रुपये/क्विंटल आहे. उत्पादन खर्च तीस हजार रुपये. शेतीवर पोट नसल्याने धान विकायची घाई नाही आम्हाला, बाबांची पेन्शन पुरेशी आहे , पण गावातील शेतीवरच पोट असणार्‍या ज्या शेतकर्‍यांनी विकले असेल त्यांच्या हाती किती पैसे राहिले असतील याचा अंदाज येईल. तेलबियांचेही असेच आहे. धान्य, तेलबिया, डाळी यांचा शेतकरी जर अल्प आणि अत्यल्पभूधारक असेल तर त्याचे भविष्य फार उज्ज्वल नाही.

३. कर्जमाफीचा मी अजिबात समर्थक नाही. पाहिजे असल्यास रिस्ट्रक्चर करा, पण माफ़ करू नका.( कर्जमाफ़ीचा ’खरा फ़ायदा’ कोण उचलतो ते स्वतः पाहिले असल्याने ’सरसकट कर्जमाफ़ी’चा मी विरोधक आहे.) मात्र शेतीची उत्पादकता वाढवायचे प्रयत्न पुरेपूर करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, सुधारित पद्धतीने उत्पादन घेतले तर तुरीची उत्पादकता १५००-२००० किलो/एकर म्हणजे ४-५ पट इतकी वाढते. पण खर्चसुद्धा दुप्पट वाढतो. हातातोंडाशी गाठ असणाऱ्याला तेवढा खर्चसुद्धा झेपत नाही. इथे शासनाची मदत पाहिजे. शेतकऱ्याला शाश्वत शेतीकडे नेणे गरजेचे आहे. आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला शेतीपासून दूर नेणेसुद्धा गरजेचे आहे. अडीच एकरात आज जगेल, उद्या काय? त्यालासुद्धा आपण उपभोगतो ती ’लाइफ़स्टाइल’ उपभोगायचा अधिकार आहे. ती अडीच एकरात त्याला लाभेल असे वाटत नाही. ( सगळीकडे फळबागा/फुलबागा शक्य नसतात.) तर त्याने पोराबारांना शिकवावे, त्यांना एखाद्या कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि शेती सोडून बाकी काही करावे. विकसित राष्ट्रांत शेतीवर ८-१०% लोक अवलंबून असतात, आपल्या देशात ५२% आहेत. तिकडे शेतकर्‍यापाशी हजार-दिड हजार एकर शेती असते. भारतात ८०% शेतकऱ्यांपाशी अडीच एकरसुद्धा जमीन नाही, १३% पाशी अडीच ते पाच एकर आहे आणि फक्त ७% शेतकऱ्यांपाशी पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. थोडक्यात, भारतातील मोठी लोकसंख्या शेतीपासून दूर नेणे गरजेचे आहे. अर्थात एवढ्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराची व्यवस्था करणेसुद्धा!! शासन त्यादृष्टीने प्रयत्न करतही आहे, पण ते पुरेसे नाहीत असे वाटते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना शेतीपासून दूर जाता येत नाहीये. दुसरीकडे, खेड्यापाड्यातल्या पोरांची शैक्षणिक प्रगती, एखादे कौशल्य आत्मसात करायची इच्छा यांचा आढावा घेतल्यास सगळा आनंदी आनंद आहे. #जाळ_आणि_धूर_संगटच काढण्यात सगळे गुंतले आहेत. #भावाला_फुल_सपोर्ट देता देता कुटुंबाला सपोर्ट देणे विसरलेत की काय असे वाटते. बाकीचे राजकारणाचे बळी. असो.

४. शेतमाल साठवायला गोदामेच नाहीत पुरेशी. तूरच काय, धान, गहू,कांदे, बटाटे कोणतेही पीक घ्या, साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था नाही. उघड्यावर सगळी पोती पडली असतात, अचानक पाऊस आला की माल भिजतो, खराब होतो. शासनाकडून गोदामांचे बांधकाम होत आहे, पण सगळीकडेच नाही, आणि जिकडे होत आहे तिकडेपण अगदी निवांतपणे. गोदामं आणि शीतगृह बांधकामाच्या खासगी सहभागाच्या योजना आहेत, अनुदान, स्वस्त व्याजदर वगैरे नाबार्ड देते, पण या योजनांतून गोदामं, शीतगृह बांधली गेली तर तिथे साठवणुकीचे भाडे देणे पण लहान शेतकऱ्याला परवडणार नाही. त्यामुळे अशा सुविधा निर्माण करण्यात शासनाची भूमिका महत्वाची ठरते. खरेतर आपल्याकडे प्रत्येक गावात एक गोदाम आणि एक शीतगृह पाहिजे. उत्पादन वाढत जात आहे, आणि साठवणुकीची व्यवस्थाच नाही. कोणी अंगणात ठेवतो, कुणी शेतातच. लोकसहभागातून गावात छोटी गोदामे, शीतगृहे बांधता येतील. शासन काही मदतीला धावणार नाही असे ठरवले तर थोडा थोडा निधी गोळा करून गोदामे बांधता येतील. फक्त गावगाड्याच्या राजकारणापासून दूर राहणे जमायला पाहिजे.
५. यंदाची बारदान्याबाबत तर पूर्ण चूक शासनाचीच. यंदा विक्रमी क्षेत्रात लागवड झाली आहे हे पावसाळ्यातच कळले होते, संभाव्य उत्पादन लक्षात घेता तेव्हापासूनच बारदान्यांची खरेदी करणे सुरू असते तर आता असे घायकुतीला आले नसते. दूरदृष्टी नाही असे वाटते किंवा बहाणेबाजी असेल.

-स्वामी संकेतानंद

समाजविचार

प्रतिक्रिया

१) सहमत, यंदाची तुरीची पट्टी ९० च्याच जवळपास आहे.
२) जमीनीचा कस टिकवायला कडधान्ये उपयोगी पडतात, सोयबीन पाणी ओढते म्हणतात.
३आणि ४) कर्जमाफी सरसकट नकोच. गावात साठवण आणि सप्लाय चेन उभी राह्यला पाहिजे. जाळ धूर काढणार्‍यांनी ट्रान्स्पोर्ट, कोल्ड स्टोरेजेस आणि व्हॅल्यु अ‍ॅडिंग करणारे किंवा प्रक्रीया करणारे व्यवसायात हात घातले पायजेत. मार्केट स्ट्रॅटेज्या, पॅकेजिंगचे अन मार्केटिंगचे महत्त्व शेतकर्‍यांनी नजरेआड न करता आत्मसात केले पाहिजे. प्रयोग करणारे खूप असतात पण त्यातले सार्वत्रिक उपयोगी पडतील असे फार थोडे असतात. ह्या प्रयोगांची अन पध्द्ततींचे डोक्युमेंटेशन प्रॉपरली कुठंतरी व्हायला हवे.
५)बारदाना प्रकरणात मला तर वेगळीच न्युज कळली. ज्युट बारदाना बंगाल, बांगला साईडने येतो म्हणे. त्यात कमतरता असतेच नेहमी. त्याला पर्याय म्हनून प्लास्टीक(हे आधीपासून साखर अन सिमेंटला होतेच) आणि नॉनवोव्हन बॅग्जचा पर्याय पुढे येतोय. बहाणेबाजी तरी असावी किंवा नेहमीचेच.....

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 5:13 pm | स्वामी संकेतानंद

ज्यूटचा बारदाना बंगालातून येतो हे खरे आहे. आणि एकाचवेळी प्रचंड मागणी आली की तिकडून हवा तेवढा पुरवठा शक्य नाही हेसुद्धा बरोबर आहे. पण हल्ली गावोगावी प्लास्टीकचा बारदाना पोचलाय. मुद्दा हा आहे की मागणीचा साधारण अंदाज आधीच काढता येणे पूर्णपणे शक्य असताना ते केले असते तर आता जाणवते ती टंचाई जाणवलीच नसती. ज्यूट घ्या किंवा प्लास्टीक, ती तुमची चॉइस राहिली असती.

कैलासवासी सोन्याबापु's picture

17 Mar 2017 - 8:39 pm | कैलासवासी सोन्याबापु

प्लास्टिक बारदानात लफडी होतात बे, हमाल मोपारी त्यांच्या संघटना वगैरे कुरकुर करतात , हूक लावणे जमत नाही. ज्यूट बारदाना त्यातही वोवन असला की हूकला बरे पडते, प्लास्टिक बारदान लगेच टरटर फाटून मालाचा नासवडा वाढतो.

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 10:02 pm | स्वामी संकेतानंद

अरे आजकाल हॅन्डल आहे आहेत वेगळे. काही काही जागी वापरत आहेत बघ. सरकारी हत्ती हालायला पाहिजे ना!
आम्ही यंदा आमचा पूर्ण धान प्लास्टीकच्या बारदानात भरला आहे आणि शेतातून घरात, घरातून मशिनीत, मशीनीतून तांदूळ घरात वगैरे ने-आण करण्यात एकही बारदान फाटलेला नाही बर्का! टेक्निक है बॉस! ;)

अप्पा जोगळेकर's picture

17 Mar 2017 - 4:01 pm | अप्पा जोगळेकर

विकसित राष्ट्रांत शेतीवर ८-१०% लोक अवलंबून असतात, आपल्या देशात ५२% आहेत. तिकडे शेतकर्‍यापाशी हजार-दिड हजार एकर शेती असते. भारतात ८०% शेतकऱ्यांपाशी अडीच एकरसुद्धा जमीन नाही, १३% पाशी अडीच ते पाच एकर आहे आणि फक्त ७% शेतकऱ्यांपाशी पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. थोडक्यात, भारतातील मोठी लोकसंख्या शेतीपासून दूर नेणे गरजेचे आहे. अर्थात एवढ्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराची व्यवस्था करणेसुद्धा!! शासन त्यादृष्टीने प्रयत्न करतही आहे, पण ते पुरेसे नाहीत असे वाटते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना शेतीपासून दूर जाता येत नाहीये.
हे फारच महत्वाचे लिहिले आहे तुम्ही भाऊ.
लेख एकदम मार्मिक आणि समर्पक.
शिवाय तुम्ही स्वतः शेतकरी आहात त्यामुळे हे लिखाण अधिकच कसदार आणि विश्वासार्ह झाले आहे.

पैसा's picture

17 Mar 2017 - 4:21 pm | पैसा

लेख आवडला. पण लहान आकाराच्या शेतीजमिनी जर का सरकार कन्सॉलिडेट करायला गेले तर त्या कशा करणार? पुन्हा कमी भाव दिला, भ्रष्टाचार झाला, सरकारी कर्मचार्‍यानी हात धुवून घेतले असे प्रकार होणारच आहेत.

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 4:57 pm | स्वामी संकेतानंद

जे शेती सोडून जातील ते मोठ्या शेतकर्‍याला विकतील किंवा ठेका/बटईने देतील. शासनाने मध्ये पडू नये. आणि हे शक्य आहे. पंजाबमध्ये आणि हरियाणात सरासरी शेतजमीनीचा आकार चक्क वाढलाय, कारण लहान शेतकरी परवडत नाही म्हटल्यावर शेती विकून दुसरीकडे वळले. तिकडेसुद्धा लहान शेतकरी मरतच आहे. परवडत नाही म्हटल्यावर कुणी कॅनडात गेला कुणी दिल्लीत. पंजाबात २ टक्के मोठ्या शेतकर्‍यांपाशी १९ टक्के शेतजमीन आहे, हरियाणात एक टक्के शेतकर्‍यांपाशी १५%.

सतिश गावडे's picture

17 Mar 2017 - 4:50 pm | सतिश गावडे

यात छोट्या जमिनीच्या तुकड्याच्या समस्येला तुम्ही जे उत्तर दिले आहे त्याचा अवलंब कोकणातील शेतकरी खूप पूर्वीपासून करत आहेत.

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 5:08 pm | स्वामी संकेतानंद

बरोबर. कोकणाला मुंबईपण जवळच होती म्हणा. ;)
आमच्याकडे ज्यांनी हे केले ते सुखात आहेत. पणजोबांपासून माझ्या घरी कुणाचे शेतीवर पोट नाही. सगळे शिकले, नोकरी किंवा व्यवसाय केला. आम्ही शेती करतो,पण ती घरचे दाळतांदूळ खायला मिळावे म्हणून आणि चार शिल्लक पैसे आले हाती तर काही बिघडत नाही म्हणून. आम्हा भावंडांना मोजून या चार पिढ्यांमध्ये गावातली जी घरे शिकली नाहीत, त्यांच्या शेतीचे तुकडे होत होत आज माझ्या पिढीचे शेतकरी भिकेला लागले आहेत. आमच्याकडे पोटापुरता भात होतोच, कर्जबाजारी कोणी नसतो, उपाशी झोपत नाहीत, पण हातात पैसाही शिल्लक नसतो. पुढची पिढी सुद्धा नाही शिकली तर ती मात्र उपाशीच झोपणार.

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 7:30 pm | स्वामी संकेतानंद

अनेक लोक हमीभावाचा मुद्दा उचलत आहेत. तो मी उचललेला नाही, त्याला कारण आहे. मुद्दा क्रमांक दोन मध्ये आमचा धानाचा खर्च आणि उत्पादन यांचे गणित दिले आहे. 30 हजारात आम्हाला निव्वळ नफा 30 हजार होईल.50 टक्के प्रॉफिट मार्जिन उत्तमच आहे. एखादे वर्षी दुष्काळ आला, अतिवृष्टी झाली तर हा नफा जेमतेम 5 हजारसुद्धा असू शकतो म्हणा. पण ठीक आहे, शेती व्यवसाय आहे आणि व्यवसाय म्हटले की चढणे आले आणि बुडणे आलेच! हे पाच हजार संपूर्ण खरीपाचे म्हणजे पाच महिन्यांच्या मेहनतीचे हे विसरू नका. आम्ही तूर बांधावर घेतल्याने आणि लागवड आईबाबा दोघांनी स्वतः केल्याने खर्च फार कमी आला. फक्त बियाणांचा हजार रुपये, नंतर तोडणीचा आणि वाहतुकीचा खर्च पाचशे रुपये आला. यातून आमच्या वापरापुरती डाळ मिळेल. डाळीचा बाजारभाव पाहता इथेही आम्हाला नुकसान नाहीच, फायदाच आहे. पण इथे लक्षात घेतले पाहिजे की आमचे शेतीवर पोट नाही. त्यामुळे 30 हजार मिळो की पाच हजार, आम्हाला फरक पडत नाही.
मात्र, भारतातील 80% शेतकरी अत्यल्प आणि 13 % अल्प भूधारक आहेत हे आपल्याला माहित आहेच. यातल्या बहुतेकांपाशी उत्पन्नाचे दुसरे साधनच नाही. म्हणजे आता गृहीत धरा की, माझ्यापाशी 2 एकर जमीन असून माझ्यापाशी उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही, शेतीवरच माझे पोट आहे. आणि मी कोरडवाहू पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आहे. तुरीचे पारंपरिक उत्पादन घेतो. यात माझे वर्षातील आठ महिने जातात. उर्वरित चार महिन्यात काही उत्पादन घ्यावे इतका जमिनीत ओलावा नसतो. मी दोन एकरातून एकूण हजार किलो उत्पादन काढले(हे जास्तच झाले, तरी चालवून घेणे) आणि मला सध्याचा शासकीय हमीभाव म्हणजे 5050 रुपये प्रति क्विंटल मिळाला( थोर नशीब!), म्हणजे माझ्यापाशी पन्नास हजार पाचशे रुपये आलेत. यात उत्पादन आणि वाहतूक खर्च वगळला तर माझ्याहाती 30 हजार शिल्लक राहतील. 30 हजारात मी माझं भागवावं अशी अपेक्षा चुकीची आहे. मलादेखील सामान्य मध्यमवर्गीय आयुष्य जगायचे आहे. आणि त्यासाठी जास्तीचा हमीभाव पाहिजे!!
आता वरच्या गृहितकात एक व्यवस्थित मध्यमवर्गीय आयुष्य जगायला ग्रामीण भागातील कुटुंबाला किमान 1 लाख रुपये तरी पाहिजे असे गृहीत धरू. त्याला हे 1 लाख रुपये त्याची सद्यस्थिती कायम ठेवून मिळवायचे आहेत. म्हणजे हमी भाव किती पाहिजे?? करा गणित! साधारण तेरा हजार रुपये प्रति क्विंटल तरी द्यायला पाहिजेत. जर शेतकऱ्यांकडून 13000 प्रति क्विंटल दराने तूर घेतली तर बाजारात तूर 250-300 रुपये किलो दराने मिळेल. उर्वरित अकृषक जनता हे सहन करेल काय?
आणि हा दरसुद्धा शेतकऱ्याला कायमचे आर्थिक स्थैर्य देऊ शकेल काय? अर्थातच नाही, दरवर्षी हमीभाव वाढवत न्यावा लागेल. दुसरे म्हणजे यामुळे त्याला उत्पादकता वाढवण्याची प्रेरणा मिळणार नाही. शेतीची पारंपरिक वाटचाल सुरु राहील. म्हणून अशा अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी व्यवसाय किंवा नोकरीकरिता आवश्यक प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. तोच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग आहे. अन्नधान्याचे, कडधान्याचे, तेलबियांचे उत्पादन मोठ्या शेतकऱ्यांनीच घ्यावे. समजा त्याच्यापाशी 2 ऐवजी किमान 20 एकर शेती असेल तर आदर्श परिस्थितीत त्याचा नफा 3 लाख असेल, जो पुरेसा ठरेल. आणि ग्राहकालासुद्धा डाळ स्वस्त दरात मिळेल. हमीभाव is a trap. महागाई वाढवणारं दुष्टचक्र, शेतकऱ्याला, गरीब माणसाला गरीब राखणारं दुष्टचक्र आहे हमीभाव म्हणजे. लहान कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था केली नाही तर आत्महत्या वाढतच जातील, महागाईसुद्धा वाढतच जाईल.
एक घरचे उदाहरण देतो. माझे दोन 'चुलत चुलते', दोघे सख्खे भाऊ. दोघांपाशी वडिलोपार्जित अडीच एकर शेती आलेली. मोठ्याचा एकुलता एक मुलगा शिकला नाही, तो शेतीच करतो. ते अख्खे घर राबत असते, पण बीपीएलच आहेत, खाऊनपिऊन असतात, पण स्मार्ट फोन, एलसीडी टीव्ही वगैरे घेऊ शकत नाहीत. दोन चाकी पण नाही त्यांच्यापाशी. लहान भावाला दोन मुले. मोठा मुलगा शिकला. पार आयआयटीतून इंजिनिअर झाला. मोठ्या पगारावर नोकरीवर लागला. आता त्याने गावात पक्के घर बांधून दिले, मायबापांना सगळ्या सुविधा करून दिल्या, त्याचा लहान भाऊ शिकलाच नाही तर त्याला म्हशी घेऊन दिल्या, शेतात पंप घेतला, त्याला बाईक घेतली. आता ट्रॅक्टरसुद्धा घेतील. सगळे त्याच्या पैशाने सुरु आहे. हे सगळे घरचा एक सदस्य शिकल्याने आणि नोकरीला लागल्याने. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवून हमीभावाचे राजकारण करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत, ते यामुळे! एवढी ऊर्जा ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावायला आणि रोजगारनिर्मिती करायला लावली असती तर शेतकरी आत्महत्या पाहाव्या लागल्या नसत्या.

अत्रुप्त आत्मा's picture

17 Mar 2017 - 8:07 pm | अत्रुप्त आत्मा

व्वाह वा.. स्वामी. परिक्षण आणी निरीक्षणाला सलाम आहे. मननीय प्रतिसाद . __/\__

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

17 Mar 2017 - 8:46 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

हे सगळे घरचा एक सदस्य शिकल्याने आणि नोकरीला लागल्याने. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवून हमीभावाचे राजकारण करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत, ते यामुळे! एवढी ऊर्जा ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावायला आणि रोजगारनिर्मिती करायला लावली असती तर शेतकरी आत्महत्या पाहाव्या लागल्या नसत्या.

+१००

एक गठ्ठा (वोट बँक) राजकारण केवळ धर्म-जातीवरच अवलंबून केले जाते असे नाही... ते आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यांवरही केले जाते. त्यातला समान पाया म्हणजे दिशाभूल करून आपली वोट बँक गरीब, अशिक्षित आणि आपली मिंधी ठेवणे, हा आहे. अश्या लोकांना ताब्यात ठेऊन, वर वर त्यांच्या फायद्याच्या गोष्टी करत आतून मात्र आपला राजकिय स्वार्थ साधून घेणे, सोपे असते.

हेमंत८२'s picture

17 Mar 2017 - 8:31 pm | हेमंत८२

एकदम मान्य

मित्रहो's picture

17 Mar 2017 - 8:44 pm | मित्रहो

विचार सुद्धा. नेहमी या विषयावर निव्वळ राजकीय हेतुने प्रेरीत लेखच येतात. काही विचार
१. तूर हे मुख्य पीक नाही. आमच्या भागात तूर कापसाच्या पीकात घेतली जाते. कापसाच्या काही ओळीमागे तूरीची एक ओळ, पूर्वी दोन ओळी असायच्या. त्यामुळे एकरी उत्पादनाचे आकडे मिळणे कठीण.
२. तूर हे भयंकर जोखीमीचे पीक आहे. तूर जून महीन्यात पेरायची असते आणि उत्पादन फेब्रु ते मार्च मधे येते. म्हणजे संपूर्ण वर्ष गेले. दुसरे पीक घेता येत नाही. त्यात सुद्धा अळीचा त्रास असतो. तूरीचा दाना कोवळा असताना जर ढग आले तर अळी पडते आणि तूर खाउन टाकते.
३. तूरीचा भाव हा दरवर्षी साधारणतः ५५०० ते ६५०० चे मधे असतो कमी अधिक होत असतो. गेल्या वर्षी तो बराच वाढला होता माझ्या आठवणीप्रमाणे १० हजाराच्यावर गेला होता. या आठवड्यात हिंगणघाटातला भाव ४१०० च्या आसपास आहे म्हणजे बराच कमी आहे. हिंगणघाट तुर, सोयाबीन आणि हरभऱ्याचे मोठे मार्केट आहे.
४. तूरीचे बीयाणे आता आता यायला लागले. बरेच लोक ते वापरत नाही आणि आदल्या वर्षीचीच तूर बीयाणे म्हणून पेरतात. कमीत कमी खर्चात घरच्यापुरती दाळ हाच बऱ्याचदा उद्देष असतो.
५. तूर, सोयाबीण याचे उत्पादन जिथे होते तिथे त्याच्या प्रोसेसिंगचे कारखाने कमी आहेत. छोट्या दालमीलमधे नासाडी बरीच होते.
६. अल्पभूधारक शेती हा मुळात घाट्याचा व्यवसाय आहे. बऱ्याचदा काही पर्याय नाही म्हणून तो केला जातो.
७. कितीही नाकारले तरी शेती हा कमोडीटीचा व्यवसाय आहे. मागणी पुरवठा दोन्हीचाही परिणाम लवकर होतो.
८. व्यापारी, दलाल यांचे व्हॅल्यू अॅडीशन किती हा वादाचा मुद्दा आहे पण सध्यातरी सिस्टिमला त्यांची गरज आहे.

मी वर लिहिलेले सर्व मुद्दे शेती करनाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला माहीत असतात. शेतीचे अर्थशास्त्र शेतकऱ्याइतके कुणालाही कळत नाही.

राहिले समस्येच समाधान आपल्याला जे वाटते ते काही कमी प्रमाणात का असेना करुन बघायला हवे तेंव्हाच कळते आपण किती चुकीचे किंवा बरोबर आहे ते.

स्वामी संकेतानंद's picture

17 Mar 2017 - 9:58 pm | स्वामी संकेतानंद

१. बरोबर आहे. त्यामुळेच 'शासकीय आकडेवारी' दिली. काही शेतकरी निव्वळ तूर घेतातही, पण एकूणच असे शेतकरी कमी आहेत. आमच्या भागात तर जवळपास सगळेच तूर बांधावरच घेतात. त्यामुळे त्यातून शासन एकरेज आणि उत्पादन कसे काढत असेल काय माहीत! पण मला स्वानुभवातून सलग प्लॉटमधून तूर किती निघू शकते याचा अंदाज आहे त्यामुळे चारशे किलो सरासरी उत्पादकता घेतली.
२. यंदा सुदैवाने अजिबात कीड पडली नाही. तरी आम्ही एक फवारणी करून ठेवली होती. गतसाली मात्र भयंकर कीड पडली होती.
३,४, ५. सहमत!
६. तोच माझा मुद्दा आहे.
७ आणि ८. सहमत. पण सप्लाय चेन मॅनेजमेंट नीट केले की बराच फायदा होईल. तिकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

पोटतिडकीने लिहिलं आहे.

संदीप डांगे's picture

17 Mar 2017 - 11:23 pm | संदीप डांगे

मजबूत ल्हिलंय स्वामीजी...

गामा पैलवान's picture

19 Mar 2017 - 3:22 am | गामा पैलवान

स्वामीजी,

जर शेतकऱ्यांकडून 13000 प्रति क्विंटल दराने तूर घेतली तर बाजारात तूर 250-300 रुपये किलो दराने मिळेल. उर्वरित अकृषक जनता हे सहन करेल काय?

हो. फक्त गरीब शेतकऱ्याच्या ऐवजी कॉर्पोरेट शेती आली पाहिजे. मग आकर्षक व सुबक वेष्टनात तूरडाळ मिळू लागली की मग लोकं झक मारंत किंवा न मारता चढा भाव सहन करतील.

आ.न.,
-गा.पै.

अभिजीत अवलिया's picture

19 Mar 2017 - 11:37 am | अभिजीत अवलिया

लेख आवडला.
आमची कराडजवळ कृष्णा नदीच्या काठी २.२५ एकर जमीन आहे. अतिशय सुपीक. तरीही शेती दुसऱ्या व्यक्तीला कसायला देऊन वडील नोकरीनिमित्त कोकणात स्थायिक झाले. शेती हेच उत्पनाचे मुख्य साधन न ठेवल्याने त्याचा खूप फायदा झाला. सध्या आम्ही उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून नाही. माझे काका वगैरे ज्यांनी फक्त शेतीवर लक्ष केंद्रित केले त्यांची तितकीशी आर्थिक प्रगती झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आता दुसरा मुद्दा पिकाचा. गावातील सर्व शेतकऱयांचे ऊस हेच मुख्य पीक आहे. कारण दुसरे काही घेतले तर नक्की किती भाव मिळेल ह्याची काहीच कल्पना येत नाही. ऊसात सोयाबीन, तूर, भुईमूग, घरच्या वापरासाठी भाजी वगैरे आंतरपीक घेतले जाते पण मुख्य पीक ऊसच. कारण ऊसात निश्चित उत्पन्न मिळण्याची शाश्वती आहे.

जर आमच्याकडे जमीन जास्त असती (किमान १० एकर वगैरे) तर कदाचित नोकरी करण्याची गरजच पडली नसती व शेतीने तारून नेले असते पण ही जादाची जमीन घेणे 'आता' शक्य नाही कारण ५०-६० लाख हा एकरी दर आहे. आणी इतकी महागडी जमीन जरी घेतली तरी तितके उत्पन्न मिळत नाही.