ब्रिटन युरोपपासून घटस्फोट घ्यायला निघालाय्-एक झलक

लेखक/संकलक: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)

१९७३ पासून चार दशकांपेक्षा जास्त वर्षें ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या एका विशाल उपक्रमात ’नांदतोय्’ खरा, पण या नांदण्याला ’नांदा सौख्यभरे’ या प्रकारचे नांदणे म्हणता येणार नाहीं! कारण इटली (लिरा), फ्रान्स (फ्रँक), जर्मनी (मार्क) यासारख्या सशक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांनीसुद्धा आपल्या शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या चलनांना (currencies) डावलून ’यूरो’ हे नवीन सर्वमान्य चलन जसे स्वीकारले, तसे ब्रिटनने मात्र स्वीकारले नाहीं. त्याने हट्टाने वरील युरोपियन राष्ट्रांसारखीच शेकडो वर्षांची परंपरा असलेले आपले ’पौंड स्टर्लिंग’ हे चलनच वापरण्याचा आग्रह धरला!
गेल्या शतकातील दोन भीषण महायुद्धांत (१९१४-१९१८ व १९३९-१९४५) होरपळून निघालेल्या युरोप खंडाने तेथील वेगवेगळ्या छोट्या-छोट्या राष्ट्रांमधील तंटे-बखेडेच ही युद्धें भडकवायला व सर्व देशांना हालअपेष्टा सोसायला लावायला कारणीभूत आहेत हे ओळखून या सर्व छोट्या राष्ट्रांचे युरोपीय महासंघामध्ये संगठन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला! यामुळे आपापसातील भांडणें युद्धपिपासू वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांऐवजी नोकरशहांच्या सामोपचाराच्या मार्गाने सुटतील ही अपेक्षा होती. कांहीं कुरबुरी व वादविवाद झाले तरी हा मार्ग जास्त चांगला आहे यावर तत्कालीन युरोपीय राष्ट्रांच्या नेत्यांचे एकमत झाले व हा उपक्रम सुरू झाला.
या महासंघाचा पाया घातला बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, लक्झेंबर्ग व हॉलंड (नेदरलॅन्ड्स्) या सहा राष्ट्रांनी. शीतयुद्धामुळे व हंगेरीतील उठावामुळे थोडासा विलंब झाला तरी युरोपीय आर्थिक संघटना (European Economic Community जी ’कॉमन मार्केट’ या नांवाने जास्त परिचित आहे) १९५७ साली रोमच्या कराराने प्रस्थापित झाली.
डेन्मार्क, आयर्लंड व ब्रिटन ही राष्ट्रें १/१/७३ रोजी या संघटनेला येऊन मिळाली व या राष्ट्रांची एकूण संख्या ९ झाली. युरोपमधील शेवटच्या दोन हुकुमशहांची सत्ता पोर्तुगालच्या सालाझारच्या व स्पेनच्या ज. फ्रॅन्कोच्या मृत्यूने संपली. हळू-हळू युरोपीय संसदेची व्याप्ती व अधिकार वाढले व १९७९ साली सर्व सभासद राष्ट्रांना आपल्या-आपल्या सांसदांना निवडण्याची मुभा मिळाली.
१९८१ साली ग्रीस व १९८६ साली स्पेन व पोर्तुगाल ही राष्ट्रेंही या संघटनेला येऊन मिळाली. याच वर्षी Single European Act हा कायदा अमलात आला व पुढील सहा वर्षांत या संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांत व्यापार खुला झाला व त्यांची ’एक बाजारपेठ’ जन्माला आली. १९८९ साली जर्मनीला विभागणारी भिंत खाली आली व दोन जर्मनींचे एकीकरण झाले. पाठोपाठ साम्यवादी ’साम्राज्य’ही कोसळले व मध्य व पूर्व युरोपीय राष्ट्रें प्रथमच शेजारी झाली. १९९३ साली या संघटनेमध्ये उत्पादनें, सेवा, जनता व पैसे या चार गोष्टींची खुली आवकजावक सुरू करण्यात आली. पाठोपाठ मास्ट्रिचचा करार (१९९३) व ऍमस्टरडॅमचा करार (१९९९) हे करारही झाले. १९९५ मध्ये ऑस्ट्रिया, फिनलंड व स्वीडन ही तीन राष्ट्रे या संघटनेला येऊन मिळाली. पाठोपाठ ’शेन्झेन करारा’नंतर या राष्ट्रांतील जनतेची खुली ये-जा सुरू झाली व बाहेरील लोकांना युरोपीय संघटनेतील देशांसाठी एकच ’शेन्झेन व्हीसा’ पुरू लागला.
याच वेळी (२०००) युरो हे नवीन चलन अस्तित्वात आले. ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर युरोपीय संघटनेतील राष्ट्रें एकमेकांशी अशा गुन्ह्यांविरुद्ध सहकार करू लागली. २००४ साली पश्चिम व पूर्व युरोपमधील दरी मिटली व १० नवी राष्ट्रें या संघटनेला येऊन मिळाली. २००७ साली बल्गेरिया व रुमेनियाही या संघटनेला येऊन मिळाली. २००८ च्या आर्थिक महासंकटानंतर लिस्बन करार सर्व सभासद राष्ट्रांनी संमत केला (*१) याकरारामुळे या संघटनेला नव्या संस्था व जास्त परिणामकारकपणे काम करायच्या कार्यपद्धिती मिळाल्या.
२०१२ साली या संघटनेला तिच्या कार्याबद्दल नोबेल पारितोषिक मिळाले व २०१३ साली क्रोएशिया हे २८वे राष्ट्र या संघटनेला येऊन मिळाले. रशियाने क्रीमियाच्या कांहीं भागावर ताबा केला. युरोपीय संसदेच्या निवडणुका २०१४ साली झाल्या व त्यातून या संघटनेबद्दल साशंक सांसदांची संख्या वाढली. मध्यपूर्वेतील युद्धांमुळे अनेक निर्वासित युरोपकडे धाव घेऊ लागले. आता या संघटनेला या लोकांची कशी सोय लावायची आणि त्याच बरोबर त्यांच्यावर होणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड द्यायचे अशा समस्या उभ्या आहेत.
युरोपीय संसदेच्या निवडणुका दर ५ वर्षांनी होतात व युरोपीय महासंघाच्या प्रत्येक नागरिकाला मतदान करून आपला प्रतिनिधी निवडता येतो. अशा तर्‍हेने युरोपीय महासंघाच्या निर्णय घ्यायच्या पद्धतीवर त्यांना अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवता येते.
कुठल्या देशाचे किती सांसद असतील हे युरोपीय करारांमध्ये ठरविले गेलेले आहे. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येनुसार हे ठरविले जाते. पण छोट्या राष्ट्रांना झुकते माप दिले जाते. उदा. माल्टा, लक्झेंबर्ग, एस्टोनिया व सायप्रस या छोट्या राष्ट्रांना सहा प्रतिनिधी निवडता येतात तर जर्मनीचे ९६ प्रतिनिधी संसदेत असतात
या संघटनेच्या घटनेत अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत पण मुख्य तरतुदी आहेत त्या म्हणजे:
१) युरोपीय महासंघांमध्ये एकमेकांची उत्पादने व सेवा यांच्यावर आयातकर लागणार नाहीं व ही उत्पादने जणू एकाच देशात इकडे-तिकडे जशी जातात तशीच जात रहातील.
२) युरोपीय महासंघामधील सदस्य राष्ट्रांच्या जनतेला कुठल्याही सदस्य देशांमध्ये कुठेही विनासायास जाता येईल.
दुसर्‍या तरतुदींमुळे ही संघटना धोक्यात येणार असे संकेत ब्रेक्झिटमुळे मिळू लागले आहेत.
२३ जून रोजी ब्रिटिश मतदारांनी शेवटी ओझरत्या मताधिक्याने कां होईना पण घटस्फोटाच्या बाजूने (ब्रेक्झिट) कौल दिला व पाठोपाठ सर्व आर्थिक बाजारपेठा डगमगल्या व ब्रिटिश राजकारण नेहमीच्या परिचित चिरेवर दुभंगण्याची लक्षणें दिसू लागली. ’आकृती-१’नुसार फक्त लंडन शहर (सुमारे ६०%), स्कॉटलंड (६२%) व उत्तर आयर्लंड (सुमारे ५६%) या तीन राज्यांनी प्रचंड मताधिक्याने युरोपीय महासंघात रहाण्याच्या बाजूने कौल दिला. लंडन शहराच्या मतदारांची संख्या सुमारे ३८ लाख, स्कॉटलंडच्या मतदारांची संख्या सुमारे २७ लाख आणि उत्तर आयर्लंडच्या मतदारांची संख्या सुमारे ८ लाख आहे! ज्या ज्या विभागांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान केले त्या त्या विभागांत मतदारांची संख्या खूप जास्त होती व त्यामुळे त्यांचे मताधिक्य तूलनेने जरी थोडेसेच जास्त (५२-५५ टक्के) असले तरी अंतिम मतमोजणीत त्यांनी ५२ टक्के मते मिळवून घटस्फोटाच्या बाजूने कौल खेचून आणला असेच म्हणावे लागेल! युरोपीय महासंघ लोकशाहीची तत्वे पाळत नाहीं, नको ते कायदे ब्रूसेल्सहून (त्याच्या राजधानीतून) ब्रिटनवर लादतो आणि स्थानीय जनतेच्या इच्छेपेक्षा व क्षमतेपेक्षा जास्त स्थलांतरित/निर्वासित ब्रिटनने स्वीकारावे अशी जबरदस्ती करतो अशी तीव्र भावना ज्यांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले त्यांच्या मनांत होती.

अवांतर आकृती
दरम्यान ज्यांना ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच रहावे असे वाटत होते ते लोक ब्रिटन बाहेर पडल्याने ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर कसा दुष्परिणाम होईल आणि ब्रिटिश कुटुंबे कशी कायमची आता आहेत त्यापेक्षा जास्त गरीब होतील यावर भर देत होते!
मतदानाच्या पृथ:करणावरून तरुण मतदारांना ब्रिटनने युरोपीय महासंघात रहावे असे वाटत होते तर वृद्ध मतदारांना ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे असे वाटत होते हे स्पष्ट दिसून येते.

आकृती १

ब्रिटनने सार्वमत घ्यायचा निर्णय घेतलाच कशाला?
ब्रिटनने सार्वमत घेतले ते एका राजकीय आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी*१! गेली ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणुक तोंडावर आलेली असताना हुजूरपक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरन यांना अशी जाणीव झाली कीं त्यांना नेहमी मिळणारे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांचे समर्थन हळू हळू निसटत चालले आहे व ते समर्थन “ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे” अशी मागणी करणार्या निर्वासितविरोधी व कमालीच्या उजवीकडे झुकणार्‍या पक्षाकडे वळत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी होऊन सत्तेवर आल्यास ते या मुद्द्यावर सार्वमत घेतील असे आश्वासन कॅमरन यांनी जनतेला दिले होते*२. २०१० सालच्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाचे नेते युरोपीय महासंघाबद्दल अधीकच साशंक होऊ लागले होते व सार्वमत घेण्याच्या बाजूने कॅमेरन यांच्यावरचा त्यांचा दबाव वाढू लागला व त्यातूनच कॅमरन यांच्या समस्यांना सुरुवात झाली!
या आश्वासनाचा कांहीं अंशी परिणाम असेलही, पण कॅमरन त्या निवडणुकीत विजयी झाले व सत्तेवर राहिले हे तर खरेच. कॅमरन स्वत: ब्रेक्झिटच्या विरोधात होते, त्यामुळे हुजूरपक्षातीलच कडव्या पुराणमतवादी मतदारांचे व खासदारांचे त्यांना मिळणारे समर्थन कमी होऊ लागले व हुजूरपक्षातील दुफळी आणखीच रुंदावलेली दिसू लागली! १९७३ साली ब्रिटन युरोपीय महासंघाचा सभासद झाल्यापासूनच ब्रेक्झिटच्या बाजूने चळवळ सुरू झाली होती. मजूर पक्षही सुरुवातीच्या दशकात ब्रेक्झिटच्या समर्थकच होता. पुढे टोनी ब्लेअर यांच्या कारकीर्दीत तो पक्ष कांहींसा उजवीकडे झुकला. हुजूर पक्षाचे बरेच नेतेही युरोपीय महासंघाशी जवळीक ठेवण्याच्या विरुद्ध होऊ लागले होते.
आज डाव्या पक्षांचे नेते ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच रहावे अशा मताचे असतीलही पण त्यांचे मतदार-खास करून वयस्क मतदार-पक्षाच्या या धोरणापासून दूर जाऊ लागले आहेत. थोडक्यात म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय महासंघात रहावे कीं राहू नये हा विषय “हुजूर पक्ष विरुद्ध मजूर पक्ष” असा न रहाता “मध्यावरचे पक्ष (Centrist parties) विरुद्ध ’कडवे उजवीकडे झुकणारे’ पक्ष (Ultra-Rightist parties) असा झाला! २०१२ साली प्रचलित झालेला ब्रेक्झिट हा शब्द व ही चळवळ कांहीं नेत्यांपुरती एक ’कोपर्‍या’तली चळवळ होती ती एकाएकी मोठी राजकीय चळवळ बनली व राजकीय मुख्य विचारप्रवाहात आली! म्हणजेच हा चार महिन्यापुरता आलेला ’झटका’ नव्हता तर ब्रिटनने चार दशकांपासून युरोपीय महासंघाचे सभासदत्व घेतल्याबद्दलची नाराजी होती!

ब्रिटनमध्ये दुही माजवू शकणारे मुख्य मुद्दे कोणते?
ब्रिटिश मतदारांना क्षुब्ध करून त्यांना ब्रेक्झिटच्या बाजूला वळविणारे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. एक आहे युरोपीय महासंघात (युरोपीय साम्राज्यात म्हणा हवे तर) सतत होणारी ब्रिटनची पीछेहाट व दुसरा आहे युरोपीय महासंघामुळे निर्माण झालेल्या खुल्या सरहद्दी व त्यामुळे मध्य/पूर्व युरोपमधून व आधी ग्रीस/ इटलीसारख्या अरबस्तानला जवळ असणार्‍या देशात बोटींमधून घुसून मग ब्रिटनमध्ये मोकाटपणे घुसू पहाणारे अरबी निर्वासित! मिळेल त्या बोटीत बसून, धोके पत्करून युरोपकडे निघालेल्या अरबी निर्वासितांपैकी कित्येक लोक अशा कुडमुड्या बोटी बुडाल्यामुळे मृत्युमुखी पडल्याच्या बातम्याही आपण चित्रवाणीवर पाहिल्या आहेतच!

युरोपीय महासंघाचे मांडलीकत्व:
युरोपीय महासंघात सामील होऊ इच्छिणार्‍या सभासद राष्ट्रांनी युरोपीय महासंघाचे कायदे, बंधने, न्यायालये व ब्रूसेल्स येथील प्रचंड मोठी नोकरशाही या सर्वांचे अधिपत्य मानलेच पाहिजे अशी अट आहे. या अटीमुळे अनेक ब्रिटिश लोकांना आपल्याला लगाम घातल्यासारखे वाटते. त्यात युरोपीय महासंघात लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वच नसल्यामुळे ते अधीकच अस्वस्थ होतात! युरोपीय महासंघाची राजधानी असलेल्या ब्रुसेल्स येथे बसून सर्वांना आज्ञा देणार्‍या नोकरशहांबद्दलही ब्रिटिश जनतेमध्ये नाराजी आहे व स्थलांतरणाच्या व इतर तत्सम अज्ञात भयांमुळे त्यांनी मडच्चूही) दिला!
युरोपीय संसद अस्तित्वात आहे व तिथे निवडणुकीमार्गे निवडलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत असतात हेही खरेच आहे, पण बर्‍याचदा बहुतेक सर्व महत्वाचे निर्णय तिथले नोकरशहाच घेतात. कांहीं वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विरोध असूनही अनेक व्यापक बदल घडवून आणणारे निर्णय युरोपीय महासंघाने घेतले होते. उदाहरणार्थ फ्रान्स व नेदरलंडमधील सार्वमतामधून जेंव्हां महासंघाच्या घटनेलाच विरोध झाला तेंव्हां लिस्बनच्या कराराचा*३ उपयोग करून ’दुसर्‍या’ मार्गाने या बदलांना मान्यता ’मिळवून’ देण्यात आली होती!
सर्व ब्रिटिश जनतेचे लक्ष वेधून घेणारा आणखी एक मोठा मुद्दा आहे युरोपीय महासंघाला ब्रिटनकडून जाणारी ११३० कोटी डॉलर्सची वार्षिक रक्कम! ब्रिटिनच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या तूलनेत ही रक्कम मुळीच मोठी नाहीं पण युरोपीय महासंघाच्या सभासदत्वातून मिळणार्‍या उपयुक्ततेबद्दल आधीच साशंक असलेल्या जनतेला हा खर्च अनाठायी, अनावश्यकच वाटत आहे.

काळजीचा पुढील मुद्दा आहे ब्रिटनमध्ये सहजपणे घुसू शकणारे मध्य व पूर्व युरोपीय स्थलांतरित (immigrants) व अरब निर्वासित (refugees):
स्थलांतराबद्दल युरोपीय महासंघामधील सदस्यांना सदस्य देशांमध्ये कुठेही विनासायास जाता यावे हा युरोपीय महासंघाच्या स्थापनेमागील मुख्य निकष आहे! युरोपीय महासंघामधील देशांच्या हद्दी आता जणू पार पुसल्या गेल्या आहेत. (पूर्वी युरोपमध्ये प्रवास करणार्‍यांना आता तेथील गायब झालेल्या ड्यूटी-फ्री-शॉप्सचा अभाव जाणवतोच!) म्हणजेच ब्रिटन आता इतर युरोपियन देशातील स्थलांतरितांना/निर्वासितांना आपल्या देशात येण्यापासून- ब्रिटनला त्यांचे असे येणे (व अशा प्रचंड संख्येने येणे) नको असले तरी-रोखूच शकत नाहीं! थोडक्यात ’आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे! तसे पहाता इतर देशांतून येणार्‍या निर्वासितांपेक्षा अरबस्तानातून येणार्‍या निर्वासितांबद्दल ब्रिटिशांना अधीक सहानुभूती आहे!
ब्रेक्झिटचा पाठपुरावा करणार्‍यांना पोर्तुगाल वा रुमेनियामधून होणार्‍या स्थलांतरणाची जास्त काळजी आहे, कारण हे स्थलांतरित लोक कमी पगारावर काम करायला तयार असल्यामुळे ब्रिटनमधील पगाराची सध्या चालू असलेली पातळी ते खाली आणतात व जनतेला वैद्यकीय सुविधा व इतर सार्‍या सार्वजनिक कल्याणाच्या कार्यक्रमातून पैसे वळवायला लावतात. पुढच्या पिढ्यांच्या हितांच्या दृष्टीने हे नक्कीच सोयीचे नाहीं!
ब्रिटनने बाहेर पडायचा निर्णय तर घेतलाच आहे, आता लंडनसारख्या मोठ्या शहरांबाहेरील छोट्या शहरांत अनेक वर्षांपासून लादलेल्या स्थलांतरणाच्या धोरणाविरुद्ध काय पडसाद उमटतील ते हळू-हळू दिसेलच. बेफाट स्थलांतरण हेच ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयामागील मुख्य कारण आहे. त्याने पुढे लिहिले आहे कीं स्थलांतरण हाच “बाहेर पडा” म्हणणार्‍यांचा मुख्य मुद्दा होता. सार्वमत जर केवळ या एकाच मुद्द्यावरून घेतले गेले असते तर त्यात बाहेर जाण्याच्या बाजूने विक्रमी मताधिक्य मिळाले असते असे त्या संपादकाला वाटते!
महासंघामधून बाहेर पडल्यावरच आपण आपल्या हद्दींवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकू असे ब्रेक्झिटच्या समर्थकांना वाटते कारण २८ सभासद देश असलेला हा महासंघ प्रत्येक नागरिकाला युरोपमध्ये कुठेही ’बिंधास’ जाण्याची परवानगी देतो. परदेशातून येऊन ब्रिटनमध्ये वसलेल्या स्थलांतरितांची संख्या गेल्या कांहीं वर्षात दुपटीने वाढली आहे. गेल्या वर्षी ब्रिटनमध्ये आलेल्या ३,३६,००० स्थलांतरितांपैकी निम्म्याहून जास्त, १,८०,००० लोक, युरोपीय महासंघामधून आले होते. कारण विमानात किंवा आगगाडीत बसले कीं कुठेही जायची मोकळीकच आता या युरोपियन नागरिकांना मिळालेली आहे. अरबस्तानातून आलेल्या निर्वासितांची संख्या युरोपीय महासंघात जास्त असली तरी अद्याप तरी असे निर्वासित तूलनेने ब्रिटनमध्ये कमी आले आहेत.
ब्रिटनच्या छोट्या शहरांमध्ये ’युरोपीय महासंघ’ हा शब्द प्रेमाने वा आदराने वापरला जात नाहीं तर तो अतीशय तुच्छतेने वापरला जातो. ब्रूसेल्स ही तर एक शिवी झाली आहे आणि आर्थिक मंदीची भीती असली तरी ब्रिटनला युरोपीय महासंघापासून मुक्त करणे हा एक खूप लोकप्रिय उपक्रम बनला आहे. त्यांना युरोप एक समृद्ध व शांततामय खंड आहे असे वाटतच नाहीं, उलट त्यांना तो पूर्व युरोपियन स्थलांतरितांच्या झुंडी ब्रिटनला पाठविणारी संस्था वाटते. कांहीं वर्षांपूर्वी दर वर्षी १०,००० लोक यायचे तिथे आता दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक येऊ लागले आहेत. या झुंडींमुळे ही छोटी शहरें आता ओळखूच येईनाशी झाली आहेत. आता रुमेनियन्स उद्यानांत कुठेही लघुशंका करतात, लुथेनियन्स रस्त्यात दारू पितात व मादक द्रव्यांचे सेवन करतात व त्यांच्या सुंदर शहरांचा सत्यानाश करतात असेच इथल्या रहिवाश्यांना वाटते. आता बाहेर पडायचा निर्णय झाल्याने या अशा झुंडीने आलेल्या स्थलांतरितांचे पुढे काय होणार व त्यांना कसे वागविले जाणार हा एक चिंतेचाच विषय असणार आहे!
ही झाली एक टोकाची भावनिक बाजू, पण सत्यपरिस्थिती काय आहे? सत्य पहायला गेले तर सारे पुरावे अशा तर्‍हेच्या मुद्द्यांच्या विरुद्धच आहेत! ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच रहावे असे प्रतिपादन करणारी जनता तर पुराव्यांसकट सांगते कीं निर्वासितांवर जितका खर्च सरकार करते त्यापेक्षा जास्त पैसे ते कररूपाने भरतात! याखेरीज विकासाला व आर्थिक वाढीला हातभार लावतात तो मुद्दा वेगळाच!

ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल?
मतदानाचा निकाल निसटत्या मताधिक्याने ब्रेक्झिटच्या बाजूने लागला! सर्वांची अटकळही तीच होती. युरोपीय महासंघातून जर ब्रिटन बाहेर पडला तर त्याचे नेमके परिणाम काय होतील याबद्दल कसलेही भाकित करणे आज तरी कठीण आहे! पण त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम खूपच गंभीर होतील असेच ब्रिटिश अर्थमंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व आर्थिक सहकार व विकास संघटना (Organization for Economic Cooperation & Development वा OECD) या आंतरराष्ट्रीय संघटना ठासून सांगत आहेत! या सार्वमतानंतर पौंड स्टर्लिंग घसरूही लागला आहे हा ’दर्शक’ दिसू लागलाच आहे.
सामान्य जनतेला काय वाटते ते आकृती २ मध्ये सारांशाने पहायला मिळेल.

आकृती २
तात्कालिक अनिश्चितता ही एक समस्या झाली! अद्यापपर्यंत युरोपीय महासंघातून कुठलाच सदस्य देश बाहेर पडलेला नाहीं. म्हणजेच ब्रिटन आता एका नव्या व यापूर्वी कुणीच न वापरलेल्या मार्गावरून वाटचाल करायला सिद्ध झाला आहे! बाहेर पडल्यावर त्याला उर्वरित युरोपबरोबरच नव्हे तर युरोपीय महासंघाने ज्या इतर बिगरयुरोपीय देशांशी आर्थिक करार केले असतील अशा राष्ट्रांबरोबरसुद्धा नव्याने आर्थिक संबंध प्रस्थापित करावे लागतील! दूरचा विचार करता व्यापारावर व उच्च स्तरावरील अर्थव्यवहारावर होऊ शकणार्‍या (दुष्)परिणामांचीच काळजी ब्रिटनला करावी लागणार आहे!
सध्या ब्रिटनमधून होणार्‍या निर्यातींपैकी ४५ टक्के निर्यात युरोपीय महासंघाला जाते. या व्यापारात निर्यात होणार्‍या कुठल्याच मालावर आज आय़ात कर भरावा लागत नाहीं! पण ब्रेक्झिटनंतर मात्र प्रत्येक मालावरील उत्पादकाचा ब्रिटिश पत्ता (address) ही एक धोंडच बनेल! सिटी बॅन्क ग्रूप व जेपी मॉर्गन चेस कंपनी यांनी आताच ताकीत देऊन ठेवली आहे कीं ब्रेक्झिटनंतर त्यांनाही आपल्या आर्थिक व्यवहारातील कांहीं भाग ब्रिटनबाहेर युरोप खंडात हलवावा लागेल!
सारांश असा कीं OECD च्या हिशेबानुसार ब्रेक्झिटनंतर प्रत्येक ब्रिटिश कुटुंबाला २०३० मध्ये सरासरीने ३२०० पौंड जास्त खर्चावे लागतील!

ब्रिटन खरेच कां युरोपीय महासंघातून बाहेर पडेल?
सार्वमताच्या या अनपेक्षित व दु:खकारक निकालानंतरची वाटचाल पूर्णपणे अपरिचित, अज्ञात व कसलेही पूर्वनियोजन न केलेली आहे. ब्रिटन युरोपीय महासंघाबरोबर व इतर राष्ट्रांबरोबर स्वत:ला अनुकूल असे खरेदी-विक्रीबद्दलचे करार करू शकेल काय? भविष्यकाळाबद्दल नीट नियोजन करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे काय? व ते तसे नसेल तर या असमर्थतेमुळे ब्रिटिशउद्योग व अर्थव्यवस्था अपंग होऊन बसेल काय?
आता वळूया नागरिकत्वाच्या व स्थलांतरितांच्या प्रश्नाकडे! सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणार्‍या युरोपीय महासंघाच्या नागरिकांबद्दल ब्रिटनचे यापुढे काय धोरण असेल? सध्याच्या नियमानुसार ब्रिटनमध्ये रहाणार्‍या व ब्रिटनमध्येच राहू इच्छिणार्‍या लोकांचे पुढे काय? तसेच वेगवेगळ्या देशांच्या नागरिकांमधील विवाहातून बनलेल्या कुटुंबांबद्दल ब्रिटनचे भावी धोरण काय असेल?
ब्रेक्झिटनंतर या युरोपीय महासंघ या उपक्रमाचे काय होणार हा प्रश्न आता उभा राहिलेला आहे. ब्रिटनने १९७३ साली या उपक्रमात सहभागी व्हायचे मान्य केले पण आता ब्रेक्झिटच्या निर्णयानंतर ही प्रक्रिया उलट्या दिशेने जाऊ लागणार आहे. मग आता अडचणींवर मात करण्यासाठी धडपडणार्‍या ग्रीसने वा आव्हानात्मक पवित्रा असणार्‍या हंगेरीने जर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला तर युरोपीय महासंघाची स्थापना हे हळू-हळू एक दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता दिसू लागली आहे!

अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांची मते काय आहेत?
सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणूकीची प्रचारमोहीम जोरात सुरू असल्यामुळे इतर कुठल्याच विषयावरील चर्चेला अमेरिकेत फारसा वाव नव्हता! कुठे तरी छोटासा ’जाता-जाता’ ब्रेक्झिटचा उल्लेख असायचा इतकेच! पण ब्रिटन बाहेर पडल्यास काय-काय दुष्परिणाम होतील याची मात्र फारशी चर्चा ऐकायला/पहायला मिळाली नाहीं हे मात्र स्वानुभवावरून मी सांगतो!
डॉनल्ड ट्रंप यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलेले असून त्यांनी ब्रिटिश जनतेचे आपल्या देशाची सूत्रें पुन्हा हातात घेतल्याबद्दल अभिनंदन केलेले आहे. त्यांना हे कृत्य खूपच महत्वपूर्ण वाटते व या पावलाचा ब्रिटनला फायदाच होईल असे ट्रंपना वाटते. स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ट्रंप यांनी प्रथमपासूनच ब्रिटनने बाहेर पडावे असाच पवित्रा जाहीर केला होता. उलट राष्ट्राध्यक्ष ओबामा त्यांनी बाहेर पडू नये या मताचे होते! थोडक्यात जे अमेरिकन जनतेला वाटले तेच ब्रिटिश जनतेलाही वाटले. ट्रंप यांच्या विचारांचे ब्रिटिश जनमताशी असलेले साम्य हे त्यांना नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकण्याची नांदीच वाटते. सार्वमताच्या दुसर्‍याच दिवशी (२४ जूनल) कांहीं वैयक्तिक कामासाठी स्कॉटलंडला पोचताच त्यांनी ट्विटरवर जो संदेश दिला तो असा: सार्वमताचा निकाल पाहून स्कॉटलंड राज्य आनंदाने बेहोष झालेले दिसतेय्! ब्रिटनने आपल्या देशाचे नियंत्रण पुन्हा आपल्या हातात घेतले आहे. आपण अमेरिकन्ससुद्धा आपला देश आपल्या हातात परत घेणार आहोत! यात कसलीही मस्करी नाहींय्!
ट्रंप यांना असे वाटते की अमेरिका व मेक्सिको यांच्यामधील सरहद्द सीलबंद नसल्यामुळे मेक्सिकोतून बेकायदेशीर स्थलांतरण होत आहे. हे बेकायदेशीर स्थलांतरण व खुल्या सरहद्दीमुळे होणारी अमली पदार्थांची आयात बंद करण्यासाठी या दोन देशांत एक अभेद्य भिंत बांधण्याचे आश्वासन त्यांनी मतदारांना दिलेले आहे.
ट्रंप यांना राजकीय नेते भ्रष्ट, मंदबुद्धी व आवश्यक कारवायांबाबत अज्ञानी आहेत असे वाटते व म्हणून त्यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात पूर्णपणे अविश्वास आहे. “मी राजकीय नेता नसून एक कार्यकारी संचालक आहे व मी अध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेला पुन्हा थोरवी मिळवून देईन” असे सांगून मतें देण्याची आवाहन ते करत आहेत. पॅरिस व सान बर्नांडीनो येथे झालेल्या दहशतदाद्यांच्या, जिहादींच्या जीवघेण्या हल्ल्यांनंतर “जोपर्यंत अमेरिकन नेतृत्वाचा या प्रकारच्या जीवघेण्या हल्ल्यांबाबत काय कारवाई करायची याचा निर्णय होत नाहीं” तोपर्यंत मुस्लिम लोकांना “तात्पुरत्या काळासाठी” अमेरिकेत येऊ न देण्याचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी मांडला! हे ऐकून दोन्ही पक्षांना व त्यांच्यातील नेत्यांना ट्रंप यांच्या प्रायमरी निवडणुकीतील उमेदवारीची सद्दी संपली असेच वाटले. अनेक नेत्यांनी याबद्दल आपले मतभेद जाहीर केले व त्यांची कुचेष्टाही केली.
पण झाले भलतेच! या निर्णयानंतर ट्रंप यांची लोकप्रियता खूप वाढली व आता ते रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य् उमेदवार बनले आहेत व त्यांनी नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकल्यास ते अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्षही होतील.
हिलरी क्लिंटन यांनी त्या मानाने एक साधेसुधे भाष्य केले. “आम्ही ब्रिटिश मताचा आदर करतो. पुढील काळ अनिश्चिततेचा असल्यामुळे भावी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हा एक शांत डोक्याचा, स्थिर वृत्तीचा व अनुभवी नेता असायला हवा” एवढेच त्या म्हणाल्या.
ओबामा यांनी अमेरिकेची ब्रिटनबरोबरचे खास सख्य आता आहे तसेच चालू राहील व नाटो संघटनेतील त्यांचे सदस्यत्व ही एक महत्वाची गोष्ट आहे यावर भर दिला. ते पुढे म्हणाले कीं ब्रिटन व युरोपीय संघटना यांच्या आपापसातील चर्चा चालूच रहाणार आहेत पण हे दोघे अमेरिकेचे आतासारखेच अनिवार्य भागीदार रहातील.

भविष्याच्या पोटात आणकी काय दडलेले आहे?
आधीच स्वातंत्र्य मागणार्‍या व गेल्या वेळी थोडक्या फरकाने हरलेल्या स्कॉटलंडने ’युनायटेड किंगडम’मधून वेगळे होण्यासाठी पुन्हा सार्वमत घ्यायची मागणी केलेली आहे. तशीच मागणी भविष्यात उत्तर आयर्लंडही करेल काय हाही एक प्रश्न आहेच.

टिपा:
*१ भारतीय राजकीय नेत्यांनी याचे अनुकरण केले पाहिजे!
*२ “वोटके लिये कुछभी करेंगे” ही मनोवृत्ती ब्रिटनमध्येही आहे असे दिसते!
*३ हे युरोपीय महासंघाच्या घटनेला आधारभूत अशा एका आंतरराष्ट्रीय कराराचे नांव आहे. या करारावर युरोपीय महासंघाच्या सभासदांनी १३ डिसेंबर २००७ रोजी सह्या केल्या व तो करार १ डिसेंबर २००९च्या रोजी कार्यवाहीत आणण्यात आला. या कराराद्वारे १९९३ साली झालेला “मास्टरिच करार” व त्यात नंतर केलेले बदल सुधारण्यात आले. आता या कराराला “युरोपीय महासंघाच्या कार्यविधीचा करार” (Treaty on the Functioning of the European Union) या नांवाने ओळखले जाते!
या लेखासाठी खालील दुव्यांवरून माहिती संकलित केलेली आहे:
• bostonglobe.com/business/2016/06/17/brexit/OdRSD36YfMRxxuEpATSgxJ/story.html
By Evan HorowitzJune 18, 2016
• pressherald.com/2016/05/22/at-heart-of-brexit-immigration-backlash/
The Washington Post
• http://bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-33/intera...
• http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/how-did-uk-end-up-voting...
• The remarkable parallels between Brexit and the rise of Trump
bostonglobe.com/news/world/2016/06/24/the-remarkable-parallels-between-brexit-and-rise-trump/QzORUxmEmeKJeVlszE32NJ/story.html
By Chris CillizzaThe Washington Post
• http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm