सेकंड होम...

कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट ह्या बोधकथे ची आठवण झाली, हे लिखाण बघुन.

कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट ह्या बोधकथे ची आठवण झाली हे लिखाण वाचुन.

लवासावर आहे का हो? बघा बरं..नंतर दादांना सॉरी सॉरी म्हणत बसाल (कृ.ह्.घ्या)

सर्वत्र विकासाच्या नावाने चाललेली निसर्गाची हानी पहिली कि वाटत राहते कि हे कुठे थांबणार आहे?
दुर्दैवाने आभासी/ जालीय जगात राहणाऱ्या लोकांना याची न ओळख आहे ना खंत ना खेद.
सेकंड होम हा जर नीट हिशेब केला तर आतबट्ट्याचाच व्यवहार ठरतो.
व्यंकटेश माडगुळकरांचे एक वाक्य आठवते, "माणसाकडे जरुरीपेक्षा जास्त पैसा आला तर तो बहुधा घर बांधायला घेतो."

खरे आहे.हा लेख वाचून विश्वास पाटीलांची झाडाझडती या कादंबरीची आठवण झाली. त्यामधे मुळ भूमिपुत्रांना हटवून त्यांच्या जमीनींवर ध्ररण होते आणि मंत्र्याचा जावई धरणाच्या काठावर पैसेवाल्यांसाठी रिसॉर्टस बांधतो.

तिला विचारतो, “...कधी दिवाळीच्या सुट्टीत गावी घराबाहेर ओट्यावर चांदणं मोजता मोजता तुझा डोळा लागलाय?”
ती म्हणते “मला गाव नाही...”
मी वरमतो... तिला सॉरी म्हणतो...
ती “का” विचारते..
मी “काही नाही” म्हणतो...

आमचे गाव कोकणात, जिल्हा सिंधुदुर्ग. निसर्गाची पुरेपूर देणगी. दुर्दैवाने स्वताचे हक्काचे घर नाही. चुलतचुलत काकांचे आहे पण ते दोनचार वर्षांनी सणासुदीला (अर्थात गणपतीला) एखाद दिवस जावे इतकेच. मात्र त्याची भरपाई करायला कोकणातल्या कित्येक मित्रांची गावे भटकलोय. आजोळी (कणकवलीला) सुद्धा मुक्कामाला जाणे होते. तरीही गावाला आपले घर नाही हि सल आहेच. त्यामुळे मला कोणी गाव विचारल्यास आमच्या गावाबरोबर मुद्दामहून आईच्या गावाचे नावही सांगतो कारण तिथे जास्त वेळा जाणे झालेय. हेतू एवढाच की गावाशी नाळ अजून जोडली आहे हे कुठेतरी सुखावते आणि त्याचा अभिमानही वाटतो. (भले जन्मापासून मुंबईकर का असेना)
सध्या घर बांधायचे प्रयत्न चालू आहेत आणि काही अडचण नाही आली तर इन्शाल्ला माझ्या मुलांच्या मनात ती सल राहणार नाही. अर्थात त्यांची आवड कशी असेल ते आता सांगता येत नाही.

असो, तर मलाही जेव्हा कोणी गाव नसलेला भेटतो तेव्हा त्याच्याबद्दल सॉरी फील होते. समदुखी वाटतो. भले त्याला काही वाटत असेना नसेना..

विकास म्हणजे काय? सगळ्या गावांना पक्का रस्ता, दळणवळणाची साधने, वीज, पिण्याचे पाणी, मुलांच्या शिक्षणाची सोय, गरजेच्या वस्तू आणि औषधे, डॉक्टर्स नेहमी उपलब्ध असणे. एवढं पुरेसं असावं. याहून जास्त म्हणजे हावरटपणा झाला. पर्यटनाच्या नावाखाली त्या ठिकाणाचा सत्यानाश झाल्याचे अनेक उदाहरणे पाहिली आहेत.

पश्चिम घाटातील जंगले आता फक्त २९% शिल्लक आहेत. हत्ती आणि वाघ भरवस्तीत यायला लागले आहेत आणि मरत आहेत. मात्र बंद पडलेले खाण उद्योग पुन्हा सुरू होण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील आहे. कारण त्याना खाणींकडून मिळणारे कराचे उत्पन्न सध्या बंद पडले आहे. मात्र एका खाणीची परवानगी दिली की त्यामागे २० बेकायदा खाणी सुरू होतात आणि त्याकडे सोयिस्कर डोळेझाक होते हे आजपर्यंत पाहिले आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही आश्वासने दिली तरी खाणमालक काय करतील हे सांगणे फारसे कठीण नाही.

गुगल मॅप्स बघा. पश्चिमघाटाच्या सगळ्या हिरव्या डोंगररांगांवर खाणींचे लाल विद्रुप चट्टे दिसतात. गेली कित्येक वर्षे लवादाचा निर्णय धाब्यावर बसवून म्हादेईवरील कळसा कालव्याचे काम सुरू आहे. हे धरण आणि कालवे झाले तर दूधसागर धबधब्याचे ४०% पाणी कमी होईल. गुलबर्ग्याच्या शेतकर्‍यांना पाणी मिळेल पण दूधसागरचे जंगल ओसाड होईल. एकाची गरज भागवण्यासाठी दुसर्‍याचे जीवन उध्वस्त करण्याचा हक्क कोणी कोणाला दिला?

धरणांबद्दल आणि तिथल्या विस्थापितांबद्दल श्रावण मोडक, बिपिन कार्यकर्ते आणि आतिवास यांनी इथे खूप ल्हिले आहे. त्यातून विकासाची किंमत किती जबर असते हे सहज लक्षात यावे. आणि तेही एकाचा विकास आणि दुसरे भकास असाच प्रकार बरेचदा असतो.

हे सगळे थोडेफार अवांतर झाले, लेख आवडला. णॉस्टॅल्जिक लिखाण असल्याने आवडले. मात्र अगदी मागास खेड्यात डॉक्टरच्या मदती अभावी किती वाईट परिस्थिती होते हे अनुभवले आहे. त्यामुळे आवश्यक तेवढा विकास व्हावाच पण अति हावरटपणा करून निसर्गाचा समतोल ढळू देऊ नये असं वाटतं.

मस्त.
"विकास" ह्या एकछत्री पाटीखाली वाट्टेल ते आणि वाट्टेल तसे केलेले बांधकाम, नियोजन ह्या शब्दाला फाट्यावर मारून कुठेही आणि कशीही विस्तारलेली वस्ती - हे डोळ्यांत खुपतंच. विकास नक्कीच वाईट नाही, पण शहरांचा अनिर्बंध विस्तार जेव्हा डोंगर-नद्यांच्या जीवावर उठतो, तेव्हा हताश व्हायला होतं.

विकास आणि समृद्धी ह्या दोन्हीच्या व्याख्या आता बदललेल्या आहेत, पूर्वी भरपूर दुधदुभते , शेतजमीन अशा भोवती हा विकास होता, आता गुंठेवारीत शेत विकून लवकर श्रीमंत होणार्या आणि त्या पैशाद्वारे महागड्या गाड्या उडवण , गल्लीतल राजकारण खेळण, दारूच्या पार्ट्या वगैरे करण असला विकास लोकांना हवा आहे.

इन मीन ३ ते ४ कि मी चा परीघ असणार वाई शहर , गेली बरेच वर्षे जुने वाडे पडून नव्या स्कीम मध्ये स्वतःची ओळख हरवून बसलंय आता वाडे कमी राहिले म्हणून आसपास ची सुपीक जमीन NA करण्याचे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. करायचे काय तर घरे बांधायची आणि पुण्या मुंबई च्या लोकांना विकायची,
तो विश्वकोश, ती वसंत व्याख्यानमाला , ते कृष्णामाई चे घाट आणि घाटावरचे उत्सव त्यातले चैतन्य हळू हळू हरवत चाललेय
आता वाई मध्ये " वाई फेस्टिवल" होतो. भारताचा इंडिया होताना आम्ही पण उत्सवापेक्षा फेस्टिवल ला महत्व देतोय नकळत आम्ही पण बदलतोय .......

लेखन आवडले.

पेठकर साहेब - प्रतिसाद आवडला.

मला असे लिहिता येत नाही, पण हेच पण जास्त हार्ष पणे म्हणायचे होते.

छान वाटतय प्रतिसाद वाचताना. काही प्रतिसाद वैयक्तिक आहेत पण बरेचसे चांगले आहेत.
पेठकरकाकांचे प्रतिसाद मुंबईबाबत असले तरी ते प्रत्येक शहराला लागू होतात असे वाटते. कोणाला शहरालगतचा समुद्र हटवल्याचे वाईट वाटते तर कोणाला डोंगर पोखरल्याचे दु:ख असते. आजूबाजूची शेती जाऊन तिथे इमारती उभ्या राहिल्या तरी जीव तळमळतो. मल तर सगळेच बरोबर आणि खरे वाटू लागले आहे. निसर्ग व विकास यांचा बॅलन्स महत्वाचा आहे पण तो कसा सांभाळायचा याचे नियम करणारे जबाबदारीने वागतील तो सुदिन!

मुळ मुद्दा आहे तो

१)वाढती लोकसंख्या:
अ)लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करण्यासाठी सर्व नागरीकांना आग्रह
ब)दोनपेक्षा जास्त मूले झाल्यास दंड व शासकीय सवलती/अनूदान/आरक्षण यात सरसकट १००%कपात ह्वी.
क)ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मूले हवी असतील त्यांनी ५०लाख रुपये/प्रती मुल शासनाकडे कर जमा करावा.
ड)बांग्लादेशी/पाकिस्तानी/नेपाळी सिमारेखा बंद कराव्यात, जेणेकरून देशाबाहेरील व्यक्ति भारतात विना परवाना येवू शकणार नाहीत.

२)फक्त आणि फक्त उजाड व मोकळ्या शेती न करता येणार्‍या खडकाळ जमिनीवरच घरे/फॅक्टरी/हॉटल्स/विमानतळ/एसईझेड/ एमआयडीसी/आय टी पार्क बान्धायला परवानगी हवी.

३)कोणत्याही डोंगर माथ्यावर,डोंगर उतारावर ४%पेक्षा जास्त एफएसआय देवू नये व प्रती हेक्टर कमीत कमी १०० झाडे जगविल्यावरच बांधकामाची परवानगी द्यावी. पाण्याच्या स्त्रोताजवळ किमान ५०० मिटर

४)आधुनीक तंत्रज्ञान वापरुन जंगले,डोंगर माथा,डोंगर उतार निश्चित करावे व ते झोन कधिहि बदलू नयेत.

५)देवराईला/जंगलाला/पाण्याच्या स्त्रोताजवळ किमान ५०० मिटर अंतरावर कुंपणे/खंदके करून भेट देणार्‍याला कर लावावा व प्रत्येकाला प्लॅस्टीकपिशवी/कचरा टाकण्यासाठी सोय करावी. यासाठी स्थानिक नागरिकांना उत्पन्नाचे साधन होण्यासाठी परवाना द्यावा.

६)प्रत्येक नविन सदनिकेला पाण्याची व्यवस्था असल्याशिवाय बांधकामाची परवानगी देवु नये.

हे केल्यास डोंगर पोखरल्याचे दु:ख होणार नाही व आजूबाजूची शेतीही नष्ट होणार नाही.

दोनपेक्षा जास्त मूले झाल्यास दंड व शासकीय सवलती/अनूदान/आरक्षण यात सरसकट १००%कपात ह्वी.

हे व्हायलाच हवे