युवकांच्या चश्म्यातून - आरक्षण.

बरेच स्पष्ट मांडलेत मुद्दे. भले शाब्बास.

अर्धवटराव

आवडलं, बरंचसं पटलं. :)

वैचारिक चर्चेचा अवघड विषय, लेखकाच्या इतर लिखाणाप्रमाणेच खटकेबाज पद्दतीने मांडलेला आहे.

काही कळलं त्यापैकी काही पटलं, काही कळलं नाही ते चर्चेतून कळेल अशी आशा आहे. तेंव्हा पुढे वाचेनच.

फक्त secularism म्हणजे इहवाद का हे तपासून पहावं लागेल, मला वाटतं secularism म्हणजे निधर्मीपणा, आणि materialism म्हणजे इहवाद. तज्ञ मंडळी खरं काय ते सांगतीलच.

(रेकॉर्ड केलेलं भाषण घाईघाईत transcribe करून लेख टाकला आहे असं शुद्धलेखनाच्या ढोबळ चुकांवरून वाटलं. अर्थात्, मिपाला शुद्धलेखनाचं फारसं आग्रही स्वारस्य नाही हेही खरंच ;-), आधीच्या इतर लेखनाच्या वाचनावरून या लेखकाकडून त्या अपेक्षित नव्हत्या इतकंच.)

आरक्षणाला आक्षेप नाही. मात्र त्याचा लाभ दुसर्‍या पिढीला देऊ नये.
व ते आर्थिक निकषावर द्यावे असे मनापासून वाटते.
मी बारावीत असतांना विज्ञान शाखेतील एका प्रख्यात क्लास मध्ये जायचो तेथे मुंबई मधील प्रख्यात कॉलेज मधील मुले यायची.
आरक्षणामुळे सरकारी नोकर्या ( मलाईदार खात्यांच्या ) वर रुजू असलेलेया पहिल्या पिढीच्या पालकांची श्रींमत मुलेबाळे गाड्या उडवीत रुईया व रुपारेल कॉलेजात कमी टक्के मिळवून दाखल झाली होती.
आता त्यांच्या वडिलांच्या कमाई व त्याने आलेली श्रीमंती ह्यावर आक्षेप नाही.
कारण ह्या खात्यावर कोणीही काम केले तरी त्यांना लक्ष्मी प्रसन्न होते.

मात्र आक्षेप ह्या गोष्टींचा कि ह्यांची मुले सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आली असतांना ह्यांना मेडिकल व अभियांत्रिकी कॉलेजात किंवा सरकारी नोकरीत आरक्षण कशाला मिळावे ?
ह्या उलट चेंबूर मधील भीम नगरात अनेक विद्यार्थी बारावी ला चांगले मार्क मिळवून सुध्धा अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.
कितीतरी जण दहावी नंतर शाळा सोडून दिवसभर केरेम क्लब मध्ये घालवतात.
ह्या लोकांना खरे तर सरकार व सामाजिक संस्थेतर्फे शिक्षण साठी आर्थिक मदत व सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण साठी प्रवृत्त केले पाहिजे.
तेव्हा आरक्षणाचा खरा उद्देश सफल होईल.

अतिशय छान वैचारिक मांडणी... :)

आरक्षण म्हणजे काय - गरिबी हटाव चा सरकारी कार्यक्रम वाटला की काय तुम्हाला ? -
आरक्षण याचे कारन हे पन अहे कि समाजाला वर आला पहिजे. वर येने समज म्हन्जे त्याचि आर्थिक स्थिथि सुधारने पन आहे. जे गरिब आहे त्यान सुध्धा आरक्षण मिलाले पहिजे. तुम्हाल मागास जातिना आरक्षण मिलले पाहिजे असे वाटते, पन जो गरिब आहे तो सुध्धा मागस आहे हे सोयिस्कर विसरता? जेव्हा सर्व गरिबाना आरक्षण मिलेल त्यात मागास जतिना पन मिलेल, हे साधे सुध्धा कलत नहि ? दारिद्र्य रेशे खालिल लोकना द्या आरक्षण त्याना शोधवे लागनार नाहि.
मागास जतिना ६० वर्शे आरक्षण मिलुन जर वर येता येत नहि तर दोश कोनाचा? कलेक्टअर बापचा मुलाला पन आरक्षण पहिजे असेल, तर या पेक्शा दुर्देव ते कोन्ते? या अस्ल्या टुच्क्या गोश्टि सुध्धा ब्रैन ड्रेन साठि कारन आहेत.
माफ करा पन अत्यन्त एकतर्फि लेख वाटला.

बरेच मुद्दे पटले नाहीत.

सरकार तुम्हाला उल्लू बनवते आहे. +१००
मला या बाबतीत सर्व लोकांच्या बाजू पटतात.शेवटी असे वाटते कि शब्दांचा कीस पाडण्यपलीकडे यातून काहीही उत्पन्न होत नाही .आरक्षण आहे हि वस्तूस्थिती आहे ते संपणार नाही .जे आहे ते स्वीकारावे .

आणि हो ;आरक्षण आपोआप संपल्याचे कधी बघितले गेले नाहीये
शतकी धाग्याच्या शुभेच्छा

आरक्षण हे "मागासलेल्या" (आर्थिकदृष्ट्या मागे) असलेल्या लोकांना "पुढारलेल्या" (आर्थिकदृष्ट्या पुढे) असणार्‍या लोकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी असलेले तंत्र आहे.

समजा एकजण (क्ष) व दुसरा (क्ष-१) आहे तर
(क्ष) = (क्ष-१) करण्यासाठी सरकार (+१) हे आरक्षण (क्ष-१) ला देते.
आता (क्ष) = (क्ष-१ )+(+१)
म्हणुन क्ष = क्ष.

पण हेच जर कायम चालु राहीले तर (क्ष) हा (क्ष) च राहील व (क्ष-१) हा नंतर नंतर (क्ष+१), (क्ष+२), (क्ष+३).........असा होत जाईल मग हा असंतुलितपणा कसा दुर करायचा.

वर निमुपोज ने म्हटल्याप्रमाणे एका पिढीनंतर त्यांचे आर्थिकमुल्यमापन करुन नंतरच्या पिढीसाठी आरक्षण द्यावे की न द्यावे हे ठरवावे.

खुप आधीही सांगितले तेच सांगतो:
भारत देश अ‍ॅक्सल नसलेले चाक पळणारे आहे....दिशाहीन.

बाकी लेख उत्तम आहे. चांगले लिहीतात आपण.

माझ्या एका मित्राची गोष्ट. विजय. तो ओबीसी आहे. ओबीसीच्या सीटांचे मार्क क्लोज झाले ओपनच्या वर. त्याला आरक्षणाचा काहिच उपयोग झाला नाही. ओपनलाही काही तोटा नाही. त्या कॉलेजपुरत तरी - आरक्षण नसल्यातच जमा. या एव्हढ्या शर्यतीपुरता घोडा तगडा झालाय. आरक्षण अस संपतं. आपोआप.

मी बारावीपासून जे विज्ञान शाखेत नि वाणिज्य शाखेत जायला जी चढाओढ पाहतोय दहावीच्या मार्कांची; आसपास आरक्षण बघतोय; centralised admission process(CAP) ; त्यात असे तत्व नाही. माझ्या माहितीत इतरत्र असे नाही.
.
अभियांत्रिकीला(इंजिनियरिंगला) मी प्रवेश घेतला तेव्हा नियम काय होता?
तुम्ही आरक्षित गटातील असाल तर आधी तुमचा खुल्या गटातून( ओपन मधून) क्रमांक लागतो का ते पाहिले जाते. लागत असेल, लागलिच अ‍ॅड्मिशन देउन टाकतात. तो जर लागला नाही, तर आरक्षित गटातून लागतोय का हे पाहिले जाते?
कारण?
ओपनच्या जागांवार सर्वांचाच न्याय्य हक्क आहे, असा दावा केला जातो./ आरक्षित जागेला अर्ज करत असाल तरी तो आधी खुल्या जागांसाठीच गृहित धरला जातो. तुम्ही सांगितलेली व्यवस्था नक्की कुठे कुठे आहे ठाउक नाही. ती तशी इतरत्र आली नाही तर आरक्षण संपणार नाही आपोआप.
.
माझं इंजिनियरीम्ग वगैरेचं शासनाचं (directorate of technical education चं)अधिकृत ब्राउअचर अजून घरिच असावं. महाराष्ट्रात जाणं झालं की/तर सापडावं>
.
बाकी चालु द्या.

भाषण म्हणुन आवडले. एक परीक्षक म्हणुन तुम्ही त्या मुलांसमोर बोलत होता. तेव्हा त्यांनाही फारसा ऑप्शन नव्हता. त्यांनीही टाळ्या वाजवल्या असाव्यात. एक वाचक म्हणुन मला पर्याय आहेत. पण तरीही मला आवडले. काहि तथ्य नक्कीच आहे. पण सरसकट सगळे मुद्दे पटलेच असे नाही. ज्या निकषांवर जातिनिहाय आरक्षण वैध आहे त्याच निकषांवर धर्मनिहाय आरक्षण देखील वैध ठरु शकेल. प्रश्न आहे की ते औचित्यपुर्ण आणि न्य्याय्य ठरेल की नाही. असो. काही मुद्दे पटले काही अजिबात नाही. पण एकुण भाषण म्हणुन उत्तम.

आपल्या मायबाप सरकारने आरक्षण हे फारच मर्यादित ठेवले आहे. फक्त शिक्षण व नोकरीतच आरक्षण का ? ते रेल्वेतल्या आरक्षणात, चित्रपटगृहातल्या आरक्षणात, बँकेच्या व्यवहारांत, जिथे जिथे लाईन लागते त्या सर्व खिडक्यांवर, उपहारगृहात, रस्त्यावरच्या लेन्समधेही ४९ टक्के आरक्षण ठेवावे.

इथे एकतर लेखकाने स्वतःच आरक्षण मिळते त्यांना "लंगडे घोडे" म्हटले आहे. ठीक आहे चालेल, लेखाचा सारांश म्हणजे "आरक्षण आहे तसंच राहूद्या"!!
कदाचित त्यामुळे आर्थिक मागासलेपण दूर होईल. म्हणजे शर्यतीत नेहमी ते रेषेच्या पुढेच सुरुवात करतील पण, जेव्हा बौद्धिक निकष लावले जातील तेव्हा कदाचित लंगड्या घोड्यांची पंचाईत होईल .
भारतात तसं सर्वशिक्षा अभियान एकीकडे राबवले जात असताना हा इतका मोठा विरोधाभासच म्हणावा लागेल.
म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत असलेले सुद्धा एकत्रच शर्यतीला सुरुवात करतायत पण आरक्षण असलेले मात्र रेषेच्या पुढून!!!
"सर्वधर्म समानता" , "सामाजिक समतोल" , "आर्थिक विषमता" असल्या किचकट गोष्टी फक्त शाळेतल्या मुलांना मार्क कमवायला शिकवल्या जातात, प्रत्यक्षात भलतीच शर्यत सुरु असते.
असल्या शर्यतींचे विजेते कुठल्या प्रकारचे असतील हाच काळजीचा विषय आहे,असो पण माझ्या सारख्या युवकाला मात्र माझ्या आर्थिक परिस्थितीपेक्षा माझ्या बौद्धिक क्षमतेविषयीच जास्त काळजी आहे.

एक भाषण म्हणून आवडले. पण काही मुद्द्यांना खिंडारे पाडता येतील.

आरक्षण द्यावे आणि ते आर्थिक निकषांवरच द्यावे असे माझे मत आहे.
स्पर्धेत तुम्ही परीक्षकाऐवजी स्पर्धक असता तर तुम्हालाच पहिले बक्षीस मिळाले असते. :)
आता, दुसर्‍या बाजूनेही एक भाषण लिहा.. म्हणजे मुळात आरक्षण नकोच पण दिलेच तर धर्माधारीतच हवे -या बाजूने! ;)

प्र का टा आ

दहावी बोर्डाचा फॉर्म भरताना पहिल्यांदा मी जात लिहली,तो पर्यंत कोणाला जात सांगायची असते,ते माहित नव्हते ! जर जात संपवयाची असेल तर कुठल्याही प्रकारच्या फॉर्मवर त्याची विचारणा असता कामा नये असे मला वाटते...
बाकी "आरक्षण" हा विषय जनते पेक्षा "राजकारण्यांचा" जिव्हाळ्याचा विषय आहे,कारण त्यावरच त्यांना सत्तेची पोळी भाजता येते... अगदी वर्षानु वर्ष !

राजघराणं यांचं आधीचं लिखाण वाचलेलं आहे. त्यामुळे हे भाषण त्यांचं आहे यावर विश्वास बसत नाही इतकं प्रचारकी आहे.

मी खाजगी आस्थापनात काम करतो. पाच वर्षात मला एकाही सहकार्‍याने आजवर कधी जात विचारली नाही. मलादेखील इतर कोणा सहकार्‍याला ती विचारण्याची गरज वाटली नाही. यामुळे कोणावर अन्याय झाला ?
भीक मागायची आणि भिकारी म्हटल्यावर ओरड करायची हे कोणत्या प्रामाणिकपणात बसते ते मला कळत नाही.
पुन्हा हे सगळे लादणार्‍या टिकोजीरावला आम्ही ग्रेटेस्ट इंडियन म्हणून डोक्यावर घेउन नाचायचे.
जातविरहीत व्यवस्था या देशात कधी अस्तित्वात येईल अशी शक्यता नाहीच.

सर्वच मुद्दे पटले नसले तरी भाषण खूपच मस्त आहे.

पण वादविवाद स्पर्धेत फक्त एक (कितीही महत्वाचा असला तरी) मुद्दा आला म्हणून एखाद्याला बक्षीस देणे काही पटलं नाही. मुद्यातून आभ्यास दिसतो. पण त्याच बरोबर बोलणार्‍याची भाषा, बॉडीलॅग्वेज, बोलण्यातले चढ-उतार (मॉड्युलेशन), बांधणी, आत्मविश्वास याही गोष्टी येतात.

सगळेच मुद्दे पटले नाहीत पण भाषण नेहमीप्रमाणे मुद्देसूद आणि चटपटीत!

भाषणातले मुद्दे विस्कळीत असले तरी पटणारे आहेत. आरक्षण गरजेचेच आहे.
खासगी क्षेत्रातही आरक्षण असले पाहिजे.

-दिलीप बिरुटे

छान आहे तुमचा लेख..
फेस बुक वर पोस्ट करतो हि लिन्क..
नक्किच शेअरेबल आहे..

करावे काय?
ह्या धाग्यांपासून आ (आमचे) रक्षण .

मुळात आरक्षण गरजवंताला हवे माजोर्‍या लोकाना न्हवे,आजकाल आरक्षण किंवा त्याला विरोध करणार्‍याना वापरलेली भाषा बघितली तर मी काय म्हणतो ते लक्षात येईल.इंदु मील बाबत राज ठाकरेनी कोणतेही आक्षेप घेतले नसताना त्याच्या बद्दल वापरण्यात आलेली भाषा पहा.आता त्याना आरक्षण म्हणजे घटनेने दिलेला मुलभुत हक्क वाटु लागला आहे.

संपुर्ण सहमत. अगदी मनातील विचारच वाचत असल्यासारखे वाटत होते.

ईतके सुस्पष्ट आणी मुद्धेसुद लिहिलेले समजायला बर्‍याच उच्चशिक्षित सदस्यांना होणारा त्रास पाहुन खंत वाटली.

----------------------------------------------
डिस्क्लेमरः मी कोणत्याही सरकारी आरक्षणास पात्र नाही.

जाती व्यवस्था फार पुर्वीपासुन चालत आली आहे. ती काही सरकारने तयार केली नाही.
तेव्हा सरकारी कागदपत्रातुन जात काढुन टाकल्याने जाती नष्ट होतील असे मानणे म्हणजे भाबडेपणा आहे.

काही लोक म्हणतात त्यांना नोकरीचा ठीकाणी / सामाजीक जीवनात जात विचारण्यात आली नाही. त्यांना एवढेच सांगणे आहे की अजुनही बर्‍याच शंकराच्या / देविच्या देवळात गाभार्‍यात फक्त काही उच्च जातीच्या लोकांनाच प्रबेश असतो. अशा ठीकाणी जात न सांगता प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करावा. स्वतःचे / मुलांचे लग्न ठरवताना कुणी जात विचारली नाही व स्वतः ही पाहीली नाही असे सांगु शकातील का?

जो पर्यंत प्रत्येक देवळात गाभार्‍यात हाताना, तसेच लग्न जमवताना जात पाहीली जाते तोपर्यंत तरी जातीव्यवस्था नष्ट होणार नाही.

जो मुद्दा धार्मिक आरक्षणाच्याविरोधासाठी वापरलात त्याच मुद्द्याचा जातीय आरक्षणाच्यादृष्टीने विचार करा.

जसं हिंदू/मुसलमान ठरवणे कठिण.. तसेच कुणबी/ मराठा/ महार कसे ठरवणार??
मूळ आहे जन्मावरून जात धर्म ठरवण्यात. आरक्षण आपोआप कधीच संपणार नाही.. जिथपर्यंत जन्माने जात ठरवणं संपणार नाही.
काळाप्रमाणे माणसाच्या उद्योगधंद्यात बरेच बदल झाले.. खरंतर आजच्या काळाला अनुसरून "सॉफ्ट्वेअर इंजिनिअर", "सरकारी कर्मचारी" , "ड्रायव्हर" या जाती आहेत प्रॅक्टकली पहाता..
पण मनातून जाती पाती बदलल्या नाहीत.. मराठा म्हणजे समजा क्षत्रिय.. तर या काळात फक्त सैन्यातील जवनांना क्षत्रिय म्हणायला हवे.. पण सैन्यात असला तरी माणूस ओळखला जातो दलित किंवा ब्राह्मण. त्याच्या जन्माच्या जातीवरून..

त्यामुळे आरक्षण तेव्हा संपेल जेव्हा कुठल्याही सरकारी महितीतून जात हा कॉलम काढून टाकला जाईल.
धर्म हादेखिल कॉलम काढून टाका .. धार्मिक आरक्षणाची देखिल गरज रहाणार नाही.
पण हे २ कॉलम सरकारी माहितीतून तेव्हाच काढून टाकता येतिल जेव्हा ते लोकांच्या मनातून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सद्ध्या एकाही पक्षाचे राजकीय समीकरण या कॉलमशिवाय नाही हेच दुर्दैव!!

आरक्षणापेक्षा समान संधीच जास्त उपयुक्त आहे. आरक्षणाने नुसताच धुराळा उठणार अन राजकारण होणार दुसरं काही नाही.

आणि याला विरोध करणार्यांना बी ग्रेड तर्फे समजावले जाईल ;)

आरक्षणाची सुरवात कोणी केली ? आंबेडकरांनी ? अजिबात नाही ! शाहू महाराजांनी ? बिल्कूल नाही ! आरक्षणाची सुरवात केली भगवान मनूनी ! किती टक्के ? तर १०० % ...कोणाला ? तर उच्चवर्णीयांना. हे विपरीत आरक्षण होतं मित्रांनो. ब्राह्मण, क्षत्रीय आणी इतर पुढारलेल्या जातींनी गेली हजारो वर्षे या विपरीत आरक्षणाची मजा घेतली.

हे वाचले आणि भडभडून आले. डॉळ्यात पाणी दाटले आणि पुढचे वाचवलेच नाही.

प्रतिक्रियांमधील काही मनापासून दिलेल्या 'सिधी बात नो बकवास' प्रतिक्रिया अतिशय आवडल्या.

असं आहे.."problems cannot be solved by the same level of thinking that created them"
पूर्वीच्या पिढ्यांनी अन्याय केले (मनू वगैरे !!) म्हणून ज्यानी अन्याय केले त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना भोगायला लावणे ही त्याच पातळीची विचारसरणी नव्हे काय ? जातीय किंवा धार्मिक समस्यांबाबत असेच दिसून येते.
सर्वांना जुने उकरुन काढ्ण्यात जास्त रस आहे. nobody is ready to start from scratch..

भाषण आहे हे, भाषणासारखेच आहे. फार काही सापडलं नाही.

मुद्दे बरेच स्पष्ट मांडलेत. लेख आवडला.

२००० वर्षे तुम्ही आमची मारलीत म्हणून आता आम्ही तुमची मारतो असे म्हणणॅ हे सूडाचे राजकारण करण्यासारखे वाटते.
घटना जरी टुकार लिहिली असली तरीसुद्धा घटनाकाराने इतक्या खालच्या पातळीवरचा विचार केला नसेल अशी आशा आहे.
हाच जंगली न्याय लावायचा झाला तर भारतीय मुसलमानांचे काय होईल असा विचार डोक्यात येउन गेला. प्रशासनात सूडबुद्धीला स्थान असू नये.

मला वाटते की जात/धर्म हे निकष लावण्यापेक्षा 'आई-वडलांचे शिक्षण' हा निकष लावणे जास्त योग्य ठरेल.
ज्या पालकांचे शिक्षण मॅत्रि़कच्या खाली असेल, त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त सवलती, फी माफी इत्यादी मिळणे आवश्यक आहे. मग जात कुठलीही असो.
अश्या घरांमधून सवलत दिली, तरच शिक्षणाचे महत्व रुजेल.
बहुतेक वेळेस मुलांनी अपल्यापेक्षा जास्त शिकावे अशीच इच्छा पालकांची असते.
त्यामुळे ज्या घरात आईवडील भरपूर शिकलेले आहेत, त्यांच्या मुलांना 'बालमजूरीची' भिती नाही!
ते पालक आधीच 'समानतेला' येउन मिळाले आहेत.
अर्थात 'सूड/ राजकारण' हा हेतू विकासकार्यात न ठेवता ' सामाजिक समानता' हा हेतू ठेवला तरच हे शक्य आहे.

राजघराणंसाहेब,
बाकीचे सगळे मरू द्या.
मला आधी हे सांगा की या स्पर्धेत विजेत्यांना किती आरक्षण दिलत?
३ नं आणि १ उत्तेजनार्थ अशी बक्षिसे गुणांनुसार दिलीत की २ नंबर ओपन वाल्यांना आणि उरलेल्या २ नंबरावर आरक्षण (४९%)?
की ओपन मधिल पहिला मागास मधिल पहिला... ओपन मधला दुसरा व आरक्षित दुसरा.... असे ४+४ नंबर लावलेत?

बाकीचे सर्व 'चष्मे' आवडले होते...हा चष्मा भयानक out of focus आहे असे वाटले !

आजच्या काळात घटनेने सर्व स्त्री पुरुष भारतियांना आर्थिक उत्कर्ष साधण्याची समान संधी दिलेली आहे.
फक्त त्यासाठी श्रमाची गरज आहे. आज ब्राम्हणांना कोणत्याही सवलती नाहीत, म्हणून तो समाज दारिद्र्यात खितपत पडलेला नाहीये. उलट शतकानुशतके ऐतखाऊ राहिलेल्या या समाजाने कार्यप्रवण होउन सर्व भौतिक प्रगती कोणत्याही आरक्षणाविना साध्य केली. इतकी प्रगती केली की अजून ही ईतर जाती त्यांच्या प्रगतीचा मत्सर करतात ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे.
ईतर सर्व भारतीयांनी याचा बोध घ्यावा व कार्यप्रवृत्त व्हावे.
माझे स्वतःचे वडिल सरकारी खात्यात सुपर क्लास वन अधिकारी होते. पण ते मला म्हणत की मी तुला कोठेही साधी झाडुवाल्याचीही नोकरी देवू शकणार नाही. माझे शिक्षणही म्युनिसिपालिटीच्या शाळेत झाले.परंतू त्याचा कोणत्याही कुबड्याशिवाय स्वतःची भौतिक प्रगती करण्यास अडथळा आला नाही.

बापूमामा,

>>>>उलट शतकानुशतके ऐतखाऊ राहिलेल्या या समाजाने ...<<<<

शिवाजी महाराज आणि पेशव्यांच्या काळापासून राजांचे, पेशव्यांचे फड (कार्यालय) सांभाळणे, तलवार गाजविणे, सावकारी व्यवसायातून पेशव्यांना थेट दिल्लीपासूनच्या सैन्य हालचालीच्या बातम्या पुरविणे, ते आधुनिक काळापर्यंत दुकाने चालविणे, पूजापाठ सांभाळणे, शेती व्यवसाय करणे, शिक्षकीपेशा, किर्तनकाराच्या भूमि़कांमधून, पुस्तक लेखन/प्रकाशनातून समाजप्रबोधन करणे, राजकारणात, समाजकारणात, स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःच्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून सक्रिय भाग घेणे, वैद्यकिय व्यवसायातून अर्थार्जन आणि मोफत समाजसेवा करणे, व्यायामशाळा चालवून तरूणांना आरोग्य महत्त्व जाणवून शरीर सुदृढ बनविण्यास उद्युक्त करणे आणि ह्या सर्व विधायक कार्याबरोबर आधुनिकतेच्या प्रवाहात स्वतःत आवश्यक बदल घडविणे ही 'ऐतखाऊ' समाजाची लक्षणे वाटत नाहीत.