वाट चुकलेली बस - एशियाड

तुम्हाला कोपरापासून हात जोडून दंडवत.
प्रतिसाद देण्याचीही कुवत नाही माझ्यात.
लेखाचा शेवट वाचून कसंसच झालं.

क्या बात है... फार सुंदर.. हे काही वेगळं सांगायला नको.

एशियाड ही पुशबॅकपेक्षाही पाठीला जास्त छान वाटायची हे माझं व्यक्तिगत मत..

>>>चालक आणि वाहक त्याच रस्त्यावरून फरफटतच जातील..

अंगावर शहारा आला हे वाचून..

परवाच कुठेतरी वाचले, आजही (मुंबई बाहेरच्या) चालक आणि वाहकांचा मुंबई मुक्काम भत्ता १२ रू आहे.. या भत्त्यात १ वडापाव आणि १ चहा सुध्दा येत नाही. :-(

इतक सोप करुन सांगितलत, की हे सगळे सरकारी डोक्यात का शिरले नाही असा संतापजनक प्रश्न पडावा. एशियाड हा ब्रँड होता खरा. सुमार लाल डब्यापेक्षा कोरीकरीत हिरवी पांढरी एशियाड नक्कीच सुखावणारी होती. किंबहुना पुणे मुंबई दळणवळणाचा तो पाया होता. आज जे वोल्वोचे कौतुक आहे ते तेव्हा एशियाडला लाभले आणि मध्यमवर्गीयांच्या मुंबई-पुणे प्रवासाचे ते एक अविभाज्य अंग होते.

असो. अखेर सरकारे धोरणामुळे जे व्हायचे तेच झाले. खाजगी हॉटेले चालतात आणि सरकारी पर्यटनगृहे डबघाईला येतात तेच महामंडळाचे झाले. दुर्दैव आपले!

सुंदर लेख. एशियाड यायच्या आधी "मुंबई-पुणे-मुंबई' लिहिलेल्या टॅक्स्या दादरवरून सुटायच्या. चार माणसे भरल्याशिवाय टॅक्सी सुटत नसे. एशियाड आल्यानंतर ह्यांची गुर्मी कमी झाली.

एशियाड ही पुशबॅकपेक्षाही पाठीला जास्त छान वाटायची हे माझं व्यक्तिगत मत

+१

छान लेख काका.

तुमचा हा लेख लोकप्रभामध्ये येणार आहे हे लोकसत्ताच्या जाहीरातीवरुन कळले होते. त्यानुसार या आठवड्याचा लोकप्रभा घ्यायचा असं ठरवलं होतं. लगेच नाही जमलं.

पण आता तुमचा लेख इथे वाचायला मिळाल्यामुळे लोकप्रभा क्यान्सल. :)

शब्द नाहीत.

नि:शब्द...

सर छान जमतं तुम्हांला आणी तुम्हालाच

नेहमीप्रमाणे अप्रतिम लेख... प्रचंड आवडला :) :)

किती मस्त एक एक पदर उलगडुन दाखवता रामदासजी. अनुभवाचे दुध सगळ्यांकडेच असते.. पण त्याचे दही-लोणी-तूप-पनीर वगैरे बनवुन लज्जतदार आणि पौष्टीकीकरण फार थोड्यांना जमते.
__/\__

अर्धवटराव

काकांचा बटवा उघडला की 'घेता किती घेशील दो करांनी....' अशी अवस्था होते.

या लेखाच्या निमित्ताने एसटी महामंडळाच्या आशियाड बस (निमआराम बस सेवा) चा इतिहास अन ती बस चालू होण्याची कहाणी समजली.

फारच उत्तम लेख. एसटी विषयी मनात एकप्रकारची आपुलकीची भावना आहे. त्यामुळे लेख भावला.

>>संख्यात्मक बळ महामंडळाकडे आहे परंतू सोळा हजारापैकी चौदा हजार गाड्या अजूनही लालडबा या कॅटेगरीतच आहेत.

संपुर्ण महाराष्ट्रभर एसटी महामंडळ बसेस फिरवते. त्यापैकी मोठ्या शहरांदरम्यान आशियाड बस (निमआराम बस सेवा)सेवा देते आहे. ग्रामिण भागात अजूनही लाल बसेचच धावतात. तेथे सुखकर प्रवासाची अपेक्षा नसली तरी प्रवास हा गरजेचा असतो. तेथे खाजगी बसेस, एशियाड चालणार नाहीत. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीने लाल बसेस जास्त असणेच चांगले आहे.

लिखाण नेहमीप्रमाणे उत्तम, हा इतिहास माहित नव्हता, माझी अशी कल्पना होति की एशियाड निमित्त सगळ्या भारतातच अशी सेवा सुरु केली होती सरकारने.

एशियाडच्या निमीत्ताने संपूर्ण बदल करण्याची संधी महामंडळाने घालवली.
एकदा या संधीकडे सामाजीक स्थित्यंतराची संधी म्हणून बघीतले तर कदाचीत मला काय म्हणायचे हे स्पष्ट होईल. सामाजीक स्थित्यंतरात माणूस केंद्रस्थानी असतो आणि केंद्रातील या घटकाच्या रहाणीमानातील बदल हे त्या स्थित्यंतराचे माप असते.
सामाजीक स्थित्यंतराच्या चार पायर्‍या...सार्वजनीक क्षेत्रातील अनेक उपक्रम संपून जातात ते टेक ऑफच्या पायरीवरच. असे होण्याचे कारण : या पायरीवर बदलाचे रुपांतर सोपीकरणाकडे आणि सवंग पर्यायाकडे जाते. सार्वजनीक सेवा या सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे सोपीकरण आणि सवंग पर्यायी मार्ग जास्त लोकप्रिय होणे हेच सरकारच्या यशाचे माप समजले जाते. स्थित्यंतराची गाडी इथेच अडते आणि प्रगतीचा मार्ग बंद होतो.

अगदी नेमके निरिक्षण. ब्रँडवरच्या लेखनाचा हा प्रवास रुक्ष अर्थकारणाबाहेर जाऊन अशा गोष्टी टिपत जातो याची आवर्जून नोंद घेतली पाहिजे. या गोष्टी निव्वळ रंजक असू शकतात. पण त्या केवळ त्याच स्तरावर न ठेवता त्यापलीकडे माणसाशी असलेलं त्याचं हे नातं अधिक तपशिलात आलं पाहिजे आणि ते लिहिण्यास रामदास समर्थ आहेत. लिहितील का? पाहू... :)
आपल्या प्रत्येक निर्णयानं सामाजिक स्थित्यंतर होणार आहे याचं भान अनेक सरकारी निर्णयात नसतं. त्यामुळं तुम्ही मांडलेल्या चार पायऱ्या वगैरेंचा विचार होत असेलच असं मानणं भोळसटपणाचं ठरेल. स्थित्यंतराचं एकच लक्ष्य असतं - भौतीक. ते साध्य होतंय का, मग झालं... असा पवित्रा सरकारचा असतो. सरकार आणि समाज वेगळे नाहीत. समाजही तेच करत असतो. आत्ता इथं या लेखनावर शेवटच्या वाक्यानं हादरलेले काही जण दिसतात. त्यापलीकडं त्यांच्या मनात काही उमटलं नसेल का? एशियाडचा प्रवास हा एकेकाळी प्रतिष्ठेचा मानला जात होता. प्रतिष्ठेच्या संकल्पनाही बदलत गेल्या असाव्यात, या गोष्टी बदलत गेल्या तशा. एशियाडमधला बदल तुम्ही जसा टिपला तसा तो इतर अनेकांना दिसला का? अगदी रोजच्या जगण्यातल्या या गोष्टींकडं किंचितशाही चौकसपणे पाहिलं जात नाही का? जातं... पण ते बुद्ध्याच केलं जात नसावं. आणि मग या स्थित्यंतराचं महत्त्व निसटत असावं. मग सरकार नामक चीज धोपटायला सोपी जातेच. आम्ही आणि तुम्ही!
पुण्यात बीआरटी आणायची होती त्यावेळी दक्षिण अमेरिकेतल्या ज्या शहरात तशी योजना पहिल्यांदा राबवली गेली, तेव्हाच्या तिथल्या महापौरांना (अर्थात, तिथं या पदाचं स्वरूप वेगळं) बोलावलं होतं. त्यांनी आल्या आल्या सांगून टाकलं, बीआरटीनं वाहतूक सुधारत नाही. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूकच सुधारली पाहिजे. पुण्यात बीआरटीचे ट्रॅक केले, आधीच असलेल्या रस्त्यांवर. पीएमटी तशीच राहिली. वाहतूक सुधारली तर नाहीच. पुण्यातल्या दुचाकींची संख्या तशीच वाढते आहे. बीआरटी हे सामाजिक स्थित्यंतराचं वाहन ठरलं असतं. पण समाज तरी (काही अपवाद होते, पण अपवादच) त्याकडं कुठं चौकसपणानं पाहतो? सरकारकडं जे नव्हतं ते समाजाकडंही नव्हतंच. मग कसलं सामाजिक स्थित्यंतर आणि काय! त्याचं व्यवस्थापन वगैरे तर लांबच.

रामदासकाकांचं लिखाण आपण नुसतं वाचायचं असतं.
संगीतकाराचं संगीत सादर करणं, गायकानं गाणं, एखाद्या चित्रकारानं चित्र काढणं नी आईस स्केटींग करणार्‍या त्या जोडप्यानं डान्स करणं . काय उपमा द्याल ती कमीच.

वरच्या गुळगुळीत रस्त्यांबरोबरच स्थित्यंतरासंदर्भात ९३ च्या बॉम्बस्फोटांमुळं देखील मुंबईकरांचा रिटायरमेंटनंतरचं आयुष्य पुण्यात शांततेत जावं असा दृष्टीकोन होता.

त्याहून जास्त एक्स्प्रेस वे आणि सगळ्यात जास्त भाजप सरकारची सगळ्यात मोठी 'सुवर्ण चतुष्कोन' योजना पूर्ण भारताचं समाजकारण, अर्थकारण बदलायला कारणीभूत ठरली आहे. सगळ्या शहरांचे सिटी सेंटर्स या महामार्गानं बदलले आहेत. गावकुसाबाहेरच्या रस्त्यामुळं गावच कडेला जाऊन या हमरस्त्याभोवती वस्त्या, दुकानं, त्या अनुषंगानं येणार्‍या सगळ्याच इतर गोष्टी आल्या. टोलनाके, पेट्रोल पंप वाढले, सहा महिन्यातनं कधी तरी गावी जाणारा नोकरदार माणूस वाहतुकीच्या व्यवस्थेमुळं महिन्या पं धरा दिव्सातनं जा ये करु लागला.

गावाबाहेरच्या ज्या जमिनी ओसाड पडल्या होत्या, पाणी नव्हतं, अ‍ॅक्सेस नव्हता म्हणून कधी भाव नव्हता त्यांना अचानक सोन्याहून जास्त भाव आलाय. काल पर्यंत दूध, भाजी विकणारा अडाणी माणूस अचानके कोट्याधीश झाला, कदाचित त्यामुळं सगळ्या राहिलेल्या स्वप्नांना मिळालेलं बळ, त्यातून आलेला माज आणि त्यामु ळं पैसा नी फक्त पैसा याला आलेलं महत्त्व!
सगळं समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण देखील बदललं गेलंय.

लेख आवडला. (तपशीलातल्या काही चुका सोडून).

एशियाडने एसटीचा कायापालट होण्याची संधी होती ती एसटी ने गमावली हे म्हणणे अर्धसत्य आहे असे मला वाटते. याचे कारण नव्या अर्थव्यवस्थेचा रेटा हे होते.

एखाद्या संस्थेने बाजारात स्पर्धाही करावी आणि सेवाभावीही असावे हे शक्य नसते.

यातील थोडीशी माहिती होती पण बरीच नवीन कळाली.

एक छोटा बदलः 'सिंहगड' च्याच वेळेस पूर्वी एक 'जनता एक्सप्रेस' होती. बहुधा नावाप्रमाणे ती पूर्ण सेकंड चे डबे असलेली गाडी (नंतर बराच काळ सिंहगडही तशीच होती). ती नक्की केव्हा चालू झाली ते माहीत नाही. मग ७० च्या दशकात कधीतरी तिच्या ऐवजी एक डबल डेकर गाडी होणार अशी बातमी आली. तेव्हाही डबल डेकर डबे बोगद्यांतून कसे जाणार वगैरे चर्चा चालायची. पण त्यांनी त्यावर मार्ग काढला. त्या डब्यांतून जायला मजा वाटायची. इतरही गाड्यांना एक दोन तसे डबे लावायचे तेव्हा. मग का बंद केले माहीत नाही. नंतर तो 'रेक' दौंड शटला वापरत, कदाचित अजूनही असेल. परदेशात 'कम्युटर ट्रेन्स' बघितल्या की हमखास पूर्वीची 'सिंहगड' आठवते.

पूर्वी हे ही माहीत होते की फक्त पुणे-मुंबई मधेच २-२ सीटस वाल्या एशियाड आहेत. इतर ठिकाणी ज्या आहेत त्या ३-२ वाल्या. आता हा लेख वाचून जाणवते की कदाचित त्या २-२ वाल्याच 'खर्‍या' एशियाड असतील आणि इतर त्या नंतर महामंडळाने बनवलेल्या.

पुण्याचा पूर्वीचा विस्तार व ट्रॅफिक हे एकूण कोठूनही स्टेशनला जाऊन गाडीने मुंबईला बर्‍यापैकी सहज जाता येइल इतपतच असावे (पण औंध व इतर काही ठिकाणाहून होणारे रिक्षाचे भाडे आणि रेल्वेचे अनारक्षित तिकीट हे साधारण सारख्याच किंमतीला पडायचे ते आठवते). एशियाड व नंतर इतर पर्याय निर्माण झाल्यामुळे स्टेशनला जायची गरजच पडत नाही. आता कोथरूड, पौड रोड वगैरे भागात राहणारा माणूस दादर, बोरिवली, ठाणे वगैरेला जायला तेथून अर्धा पाऊण तास (आणि १००-१२० रू) घालवून स्टेशनला जाऊन मग तेथे जिने वगैरे चढून उतरून (कारण पूर्वी पुण्याच्या हुकुमी गाड्या प्लॅ. नं १ लाच असत, आता डेक्कन एक्सप्रेस वगैरे मधल्याच प्लॅटफॉर्मवरून सुटतात) मग गाडीचा डबा शोधून जाण्यापेक्षा पौड रोड वरून थेट गाडी पकडतो आणि दुसर्‍या शहराच्या मध्यवर्ती भागात उतरतो. बरोबर कुटुंब व बरेच सामान असणार्‍यांना ते जास्त सोयीचे वाटते. याची सुरूवात या एशियाडनेच झाली असावी. रेल्वेच्या सेकंडच्या तिकीटापेक्षा बरेच महाग व एसी चेअर कार पेक्षाही थोडेसे जास्त असलेले तिकीट काढणारा वर्ग निर्माण झाला तो एशियाड मुळे की एशियाडला (आणि नंतर मेट्रोलिंक, शिवनेरीला) त्याचा फायदा मिळाला कोणास ठाऊक!

आणखी एक म्हणजे तेव्हा एशियाड हे "रॉयल" अर्थाने वापरले जायचे. आता 'शिवनेरी' त्यापेक्षाही चांगली समजली जाते. इतरत्र बर्‍याच ठिकाणी अस्सल मराठी नावे ही डाऊनमार्केट समजली जास्त असताना आपल्या इतिहासातील एक प्रमुख नाव लोकांना आवडणारा ब्रॅण्ड झाला आहे :)

एशियाड काय किंवा दुमजली सिंहगड एक्सप्रेस काय? या दोन्ही अत्यंत नव्या आणि चांगल्या संकल्पना होत्या. त्या सर्वप्रथम राबवणार्‍यांचे कौतुक आहे. पण पुढे या दोन्ही संकल्पना (किंवा अशा चांगल्या संकल्पना) नेहमीच बारगळत जातात. नव्याचे नऊ दिवस. मग पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. याचे तर दु:ख आहेच.
जास्त दु:ख वाटते ते याचे की काही जुन्या आणि चांगल्या गोष्टीही आपण टाकून दिलेल्या आहेत/देत आहोत. उदा. ऐंशी सालापर्यंत बेस्ट किंवा एस्टी थांब्यावर लोक रांगेतच उभे रहात आणि रांगेनेच आत चढत. स्टँडवर बस लागली रे लागली की खिडकीतून रुमाल टाकणे, दरवाजाजवळ जीवन-मरणाचा संघर्ष असल्याप्रमाणे धुमश्चक्री करणे असले प्रकार होत नव्हते. (अगदी एक खांब आणि एक पाटी असा थांबा असला तरी.) बेस्ट/पीएमटी सारख्या शहरी बसेसमध्ये लोक फक्त मागच्या दरवाज्यानेच चढत आणि फक्त पुढच्या दरवाजानेच उतरत.
लोक बसच्या टपावरून प्रवास करतात, दरवाजावर घुसाघुशी होते, रिझर्वेशनला कोणीच भीक घालत नाही हे महाराष्ट्रात घडत नाही तर यूपी-बिहार-राजस्थानमध्ये घडते असा आमचा त्याकाळचा ठाम समज होता.या बाबतीत आता जे चित्र दिसते ते भारताचे (महाराष्ट्राचे) 'बिमारूकरण' आहे.
म्हणून शिस्तबद्ध महाराष्ट्र हाही एक 'अस्तंगत ब्रँड' आहे असे म्हणावेसे वाटते.

सुदैवाने (आता असेच म्हणायला हवे) सत्तरच्या दशकातली मुंबई अनुभवली आहे, सुरुवातीच्या अशोक लेलँडच्या 'वरिजनल' एशियाडमधून आणि सुरुवातीच्या वरिजनल (दोनमजली - तेही वरच्या मजल्यावर बसून) सिंहगड एक्सप्रेसमधून मुंबई-पुणे प्रवास करायला मिळाला आहे. ती मुंबई कुठे हरवली देव जाणे - ती सिंहगड एक्सप्रेस का बंद पडली देव जाणे. मला वाटते वापीला जाणारी एक्सप्रेस अजूनही दुमजली असावी. (आहे का, रामदासजी?)
मुंबई आठवते ती रहदारीची शिस्त असलेली. मुंबईच्या रहदारीच्या शिस्तीचा मनात एक अभिमान दाटून यायचा. सिग्नलवर मूर्खासारखे लेन कटिंग करणार्‍या वाहनांना पोलिस पकडत असत. प्रत्येक प्रकारच्या (दुचाकी/चारचाकी) वाहनांसाठी वेगळ्या लेन्स होत्या आणि त्या पाळल्या जात. चालत्या माणसाचे चिन्ह असलेला हिरवा दिवा लागला की मगच रस्ता ओलांडायचा. इतरवेळी मधूनच रस्ता ओलांडणार्‍यांना 'गावंढळ येडं' अशा दृष्टीने पाहिले जाई. मुंबई हाच एक पॉश ब्रँड होता तेव्हा. आता तोही अस्तंगत. :(

सामाजीक स्थित्यंतराच्या चार पायर्‍या असतात पहीली पायरी प्रिडेव्हलपमेंटची .
दुसरी टेक ऑफ -तिसरी अ‍ॅक्सीलरेशन्ची तर चौथी आणि अंतीम पायरी स्टॅबीलायझेशनची .

हे निरीक्षण खुप आवडले आणि पट्लेसुद्धा. :)

एशियाडचा इतिहास आजपर्यंत माहित नव्हता. आज रामदास काकांच्या अप्रतिम लेखामुळे कळला. मुंबईतून जुळ्या मुंबईत येणेजाणे पुर्वी फारच त्रासदायक असायचे, वाशी - मानखुर्द खाडी पुल सुरु झाल्यापासून हा प्रवास खुप सुखकर आणि वेगवान झाला. हे बर्‍याच जुन्या लोकांकडून एकण्यात आले आहे. :)

काकांचे लेख खरच खुप वाचण्यासारखे आणि माहितीपुर्ण असतात. त्यांनी लिहित रहावे आणि आम्ही वाचत रहावे असेच वाटते. :):)

लेख मनापासून भावला.

गाव तेथे एसटी असे एकेकाळी एसटी चे घोषवाक्य होते.

पण एसटी महामंडळाने त्यांच्या लौकिकाला व जनतेशी असलेल्या बांधिलकीशी इमान राखले नाही.

ह्यातून खाजगी कंपन्याचे फावले. सध्या पुणे मुबई मार्गावर हे जनतेला लुटत आहेत.

मस्त मस्त लेख

अहूनही त्या हिरव्या एशियाडची सर ' शिवनेरी' ला येत नाही

अमोल केळकर

एशियाड बसच्या जन्माची कहाणी आज पहिल्यांदा कळाली आणि बरीचशी नविन माहिती मिळाली. महाराष्ट्रातील गावा-खेड्यात आजही सर्वसामान्यांसाठी एस.टी ही लाईफ-लाईन आहे त्यात सुधारणा व्हाव्यात हे नेहमी वाटते. लेख खुप आवडला काका.

हा लेख वाचताना माझ्या मामानी अजुन एक आठवण सांगीतली. ७० च्या पुर्वार्धात हैदराबाद सिकंदराबाद सह महाराष्ट्रात नाशिक नाशिकरोड मार्गावर ट्रेलरबस धावत होत्या.पुढच्या बसमध्ये चालक वाहक तर मागील बसमध्ये वाहक अशी स्थिती असायची. मागच्या वाहकाने बेल,डबल बेल दिल्यावर बस पुढे जायची.

त्याचप्रमाणे १९६८-६९ साली हैद्राबाद सिकंदराबाद या शहरामध्ये दिल्ली परिवहनची डबलडेकर बस वानगीदाखल दिल्लीहुन चालवत हैद्राबादला आणली.अशी आठवण आमचे मामा दत्तात्रय बेहेरे यांनी सांगितली.(ते या काळात तिथे वास्तव्यास होते.)

धिस इज रामदास काका!!
हॅट्स ऑफ!!

लेखक म्हणून तुमचं नाव वाचलं की, अधाशासारखी त्या लिंकवर क्लिक होते. :)

हा दुवा येष्टीवेड्यानी एकदा पहावाच.
http://laldabba.blogspot.in/

पूर्वी, रेल्वेला एक चांगला पर्याय म्हणून एशियाडने पुण्याला जायचो. आता 'कंपल्शन' मुळे वोल्व्हो, शिवनेरी यांनी प्रवास करतो. याला कारण रेल्वे! त्यांनी सेकंड क्लासमधे तीन तीन सीटची जी रचना केली आहे, त्यात माझ्यासारखी तीन माणसे बसणे अशक्य आहे. खिडकीशी बसलो तर अर्धे अंग खिडकीबाहेर आणि हातावर त्या खिडकीच्या खालच्या दोन रेघांचे डिझाईन उमटते. मधे बसलो तर सँडविच होते. बाहेरच्या बाजूला बसलो तर वेटर, फेरीवाले यांचे धक्के. मागे एकदा, दोन्ही टोकाला दोन ललना आपापल्या जागा सोडायला वा सरकायला तयार नसल्यामुळे , त्यांच्या मधे वडापाव मधल्या अर्ध्या बाहेर आलेल्या वड्यासारखा बसलो होतो, त्यामुळे माझे दोन्ही गुडघे समोरच्या माणसाच्या गुडघ्यांशी संपूर्ण प्रवासभर बुद्धिबळ खेळत होते. तेंव्हापासून रेल्वेने पुण्याला जाण्याचे सोडले.

बसच्या प्रवासातून मुंबई आणि पुण्याच्या सामाजिक स्थित्यंतराचा भेदक लेखाजोखा फक्त रामदासकाकाच मांडू शकतात. जबरदस्त विश्लेषण रामदासकाका! __/\__

क्लास लेख...
हे माहिती नव्हतं खरंच....

पण .... निम-आराम हीच एशियाड असं समजून म्हणतो, खरोखर, मला शिवनेरी पेक्षाही निम-आराम २*२ च्या सीट जास्त आरामदायक वाटतात. आणि तीच जास्त आवडते मला.

आणि लालडब्याची मजाच न्यारी. नो कंप्यारिजन.

छान लेख.

आप्पू हत्ती एशियाड खेलाचं मानचिन्ह होतं, गुटगुटीत, बालसेदार
व्यक्तिला आप्पू म्हणायचे आमच्या एका साहेबाला सगलेजण आप्पू म्हणायचे,
तसी एशियाड मोकली ढाकली व आरामदायक होती
व आहे प्रवासाचा श्रम जाणवत नाही,जेष्ठत्वाचा शिक्का बसल्यावर तांबडा डबा
आयुष्यातून वर्ज झाला
असो ,रामदासजी आपण नक्की एकच व्यक्ति आहात का हो?
आचार्य अत्रे ,नावांच्या अनेक व्यक्ती असतील असं भविष्यात लोकं
म्हणतील असा एक प्रवाद होता, त्याच्या बहुआयामी व्यक्ती मत्वामुलं,
रामदासजी तुम्हाला त्रिवार कुर्निसात!!

बसच्या प्रवासातून मुंबई आणि पुण्याच्या सामाजिक स्थित्यंतराचा भेदक लेखाजोखा फक्त रामदासकाकाच मांडू शकतात. जबरदस्त विश्लेषण रामदासकाका! __/\__