मेणबत्त्यां​चा उजेड

तुमचे म्हणणे पटले.पण कुठूनतरी सुरुवात व्हायला हवीच ना ?
अहो पण फणसाचे काटे किंवा अननसाचे काटे टोचतात म्हणून कोणी ते खायचे थांबतो का ?

सुंदर आणि कळकळीने लिहिलेला लेख. ओळ अन ओळ मनाला पटली. आशा आहे, मेणबत्ती पेटवून देश बदलू पाहणारी नेट पीढी यातून काही बोध घेईल.

खरं तर आज आम्हाला "विनाशाय च दुष्कृताम" म्हणत "भ्रष्ट" सरकारला मारणारा लोकपाल श्रीकॄष्ण नकोय. आम्हाला हवा आहे "जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो" म्हणत भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकार्‍यांना, भ्रष्टाचाराला खत पाणी घालणार्‍या आम्हा नागरीकांना जागे करणारा ज्ञानदेव...

चार्वाकांच्या प्रस्तुत लेखातील सर्व मतांशी सहमत आहे.

पूर्वीच्या काळी आपले प्रांजळ मत निर्भीडपणे मांडणारा (मग भलेही ते बहुमताविरुद्ध असोत) चार्वाक नावाचा एक विचारवंत होऊन गेला होता, त्याची आठवण झाली. त्यामुळेच तुमचाही चार्वाक असाच उल्लेख करतोय. तुमच्या नावाचा अपभ्रंश करण्याचा हेतू नाही. तुमच्या विचारांचे कौतुकच आहे.

लता आणि आशाचे गाणे, गुलझारच्या कविता, कलमाडींचे निर्दोष असणे , मेधा पाटकरांचे एखाद्या विषयावरील .....

कलमाडीचे निर्दोष असणे ह्या वर दहा वेळा विचार करावा लागावा हे एक आश्चर्यच आहे. हे म्हणजे "प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून मत व्यक्त करता येत नाही" असा राजकीय पवित्रा घेण्यासारखे आहे . किंबहुना बहुसंख्य सर्व सामान्य माणसाचे मत तो दोषी आहे ह्या बाबतीत दुमत असु शकेल असे वाटत नाही.

एक ग्राफिटी वाचली होती"निराशावादी माणूस कसा ओळखावा ?जो एकेरी वाहतूक असणारा रस्ता सुद्धा डावी उजवी बाजू बघून पार करतो तो".चारू वाक यांचे असेच काहीतरी झालेले दिसते ,अहो या आंदोलनाच्या निमित्ताने जी वैचारिक घुसळण झाली,लोकप्रतिनिधींना लोकांचा आवाज जाणवला,आपल्याला जाब विचारणारे कोणीतरी आहे याचा दबाव निर्माण झाला हे कमी आहे का?आणि तुम्ही कोणत्या जगात राहता हे माहित नाही पण आमच्या भागात सगळ्या वर्गाचे लोक या आंदोलनात,मोर्च्यात सहभागी झाले होते.सुरवात तर झाली आहे हे बघा ना,का जन्माला आलेला एक दिवस मारणार आहे म्हणून त्याच्या जन्माचा उत्सव करायचा सोडून सुतकाची तयारी का सुरु करताय?

वर म्हंटल्याप्रमाणे कुठून तरी सुरुवात करणे चांगले नाही का? संसदेने गेल्या ६० वर्षात अनेक बिले पास केली अस्तील्.त्या सर्वांचा १००% फायदा झाला का? कुठलाही बदल हा incremental असतो. आपल्याकडे central vigilance commision/Anti corruption Beuro आहे पण त्या संस्था तेवढ्या प्रभावी नाहीत. मग जनलोकपाल असायला काय हरकत आहे?

अवांतर- पासपोर्ट एजंट म्हण़जे भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन हे कसे? सरकारकडे हे एजंट रजिस्टर असतात. मतदानाच्या दिवशी मुंबईकर सहलीला जात असतील.पण संपूर्ण भारतात तसे होत नाही. मुंबईवरून सगळ्या भारताविषयी अनुमान काढणे योग्य वाटत नाही.

काहीही न करणारा मध्यमवर्ग आज किमान मेणबत्त्या लावायला लागला हे ही नसे थोडके. यातूनच आपल्या शक्तीची आणि कर्तव्यांची जाणीव होत जाईल अशी आशा वाटते. म्हणूनच हे आंदोलन झाले ते चांगलेच झाले पण त्याचा अपेक्षित दूरगामी परिणाम झाला आहे की नाही ते काळच ठरवेल. आपण अनुमान काढायची घाई करू नये.

प्रत्येक गोष्टीला अनेक बाजु असतात. तुम्ही लिहिलेले काही मुद्दे पटले (आधी स्वतः सुधारले पाहिजे वगैरे). तरीही लेख संपूर्णपणे पटला नाही. रिसबुड यांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकांच्या आवाजाची शासनाला दखल घ्यावी लागली ही सुरवात आहे. रस्त्यावरची वाहने, जाळण्यापेक्षा मेणबत्त्या जाळलेल्या निरुपद्रवी आहेत. या लोकांनी इतर राजकीय पक्ष करतात तसे जनतेला वेठीला धरले नव्हते.
कुठलाही सामान्य माणूस नाईलाज झाल्याशिवाय लांच देत नाही. अडवणुक झाल्याने व वारंवार रजा घेणे शक्य नसणे, व्यवस्थेशी भांडण्यासाठी वेळ व पैसा नसणे या अन्य कारणांनी तो नाईलाजाने लांच देतो. तक्रार करुनही लांच घेणार्‍याला शिक्षा होत नाही कारण त्यांना कुणाची भीतिच राहिलेली नाही अशी परिस्थिती या देशात झाली आहे.
बाय द वे, लता आणि आशा यांचे गाणे यावर तुमची रुढीविरुध्द काय मते आहेत ते जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.

>>कुठलाही सामान्य माणूस नाईलाज झाल्याशिवाय लांच देत नाही. अडवणुक झाल्याने व वारंवार रजा घेणे शक्य नसणे, व्यवस्थेशी भांडण्यासाठी वेळ व पैसा नसणे या अन्य कारणांनी तो नाईलाजाने लांच देतो.

इथे जरा शंका आहे. पुष्कळ वेळा लाच द्यायला लागेल असे गृहीत धरून (conjecture) स्वतःहून एजंट गाठण्याची प्रवृत्ती असते.

समजा १०० लायसन्स दिली जातात.
सुरुवातीच्या काळात ५ धनाढ्य लोकच वेळ खर्च व्हायला नको म्हणून ओळखी लावून किंवा पैसे चारून लवकर काम करून घेतात. त्याच बरोबर ५ सामान्य लोकांना त्रास होतो. त्या ५ पैकी २ हे कागदपत्रे बरोबर नाहीत, किंवा अन्य कारणाने चकरा मारण्याचे धनी होतात आणि ३ जण हे जेन्युइनली नाडले जातात. बाकी ९० लोकांचे काम सुरळीत होते. हे ५ त्रास झालेले लोक समाजात आपले अनुभव सांगतात-वाचकांची पत्रे वगैरे. (९० लोक अनुभव सांगत नाहीत कारण सुरळीत काम झाले ही सांगण्यासारखी गोष्ट नसतेच-तसे होणे अपेक्षितच असते). त्याचबरोबर वरच्या ५ धनिकांच्या संपर्कातले आणखी ५ धनिक पुढील वेळी काम करून घेण्यासाठी पैसे ऑफर करतात. अशा रीतीने ही संख्या वरच्या बाजूने वाढत जाते. मग अधिकार्‍यांना या गोष्टींची सवय होते आणि आधी जी ९० कामे सुरळीत होत असत त्या सगळ्यातच त्यांची अपेक्षा निर्माण होते.

मुद्दा हा की वरच्या बाजूचे स्वतःहून लाच देणारे लोक असतात म्हणून खालच्या बाजूचे लोक नाडले जातात.

१०० रु किलो भाव मान्य असलेले भरपूर/पुरेसे लोक असतात म्हणून तूरडाळीचे भाव १०० रु होतात. अन्यथा नाही.

लाच घेणारा आणि देणारा सारखेच दोषी असतात असे मला वाटत नाही. खालील उदाहरणे बघा
१. एखाद्याला प्रोजेक्ट करता परदेशी जायचे आहे. पासपोर्ट बनवायचा आहे वा संपलेला पासपोर्ट पुनरुज्जिवित करायचा आहे. आता हा माणूस नियमाप्रमाणे लढायचे केवळ मी स्वतः जाऊन लायनीत उभे राहून योग्य ती नियमित फी भरूनच तो मिळवणार असे म्हणाला आणि त्याकरता प्रसंगी कोर्टात जायची तयारी ठेवली तर त्याची ठरलेली प्रोजेक्ट डेडलाईन संपणार. दुसरा कुणीतरी ती संधी पटकावेल. उलट पासपोर्टचे अधिकारी वरची मलई मिळत नसल्यामुळे आणि सर्व खाचाखोचा माहित असल्यामुळे ह्या माणसाच्या कागदपत्रातील त्रुटी मोठ्या भिंगाने शोधून काढणार आणि त्याला हेलपाटे मारायला लावणार.
आता हा माणूस सुस्थितीतला असला आणि कुठेतरी कच खाऊन एजंटच्या मार्फत काम करायचा निर्णय घेतला तर ह्या प्रसंगी दोघांचा दोष सारखा कसे म्हणता येईल?

२. एखादा माणूस नोकरीकरता मुंबईतून बंगलोरला गेला. त्याला आपले वाहन तिकडे न्यायचे आहे. त्याकरता तिकडे रजिस्ट्रेशन करायचे आहे. हा एक सामान्य माणसाकरता कर्मकठिण प्रश्न आहे. योग्य ते हात ओले केले नाही तर हे होणे दुरापास्त आहे. आता नव्या नोकरीत रुळलेले नसल्यामुळे रजा वगैरे मिळणे अवघड, नवा परिसर, नवी भाषा सगळेच परके. आता हा माणूस नियमावर बोट ठेवून सिस्टिमशी झुंजेल अशी अपेक्षा कशी करायची? यंत्रणेवर अंकुश नसेल तर नाईलाजाने त्याला लाच देऊनच काम करुन घ्यावे लागेल नाहीतर हातची नोकरी जाईल. उलट आर टी ऑ च्या लोकांचे उत्तम रॅकेट आहे, त्यांना त्यांच्या कामातील बारकावे, नियम उपनियम सगळे माहित. अडवणूक कशी करावी आणि काम सुरळित कसे करावे ह्यात ते वाकबगार. इथे दोघांचा सारखाच दोष आहे म्हणणे अन्यायकारक आहे.

३. एखादा शेतकरी (अगदी सधन आहे असे समजू) आपल्या जमिनीच्या कामाकरता ५०-१०० किमी वरील जिल्ह्याच्या जागी आला आहे. जमिनीचे व्यवहार संपवून आपल्या शेतीच्या कामाकडे वळायची घाई असणारा. ह्याची अडवणूक करून त्याला हेलपाटे मारायला लावणारे अधिकारी आणि नाईलाजाने लाच देऊन काम करुन घेणारा शेतकरी सारखेच दोषी म्हणायचे का? मला नाही वाटत.

प्रश्न जर ह्या,म्हणजे अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा आणि त्याच्या परिणामांचा असेल तर, तो परिणाम शुन्य आहे. संसद हि सार्वभौम आहे या तत्वाचा विसर पडुन किंवा सोयिस्करपणे विसरुन हे आंदोलन उभे केले गेले. जे नंतर केले गेले, आपल्या आपल्या खासदाराच्या घरी जा आणि त्याला घेराव घाला हा मार्ग योग्य होता, त्यासाठी लागणारी व्यवस्था पण लिमिटेड होती, पण या पातळीवर हे आंदोलन टिमअप्ण्णा नेउ शकली नाही हे या आंदोलनाचे सगळ्यात मोठे अपयश आहे, कारण देशातल्या ५४३ मतदारसंघातल्या लोकांना एवढा वेळ नव्हता, जे रिकामे होते त्यांना विंटरेस्ट होता मेणबत्त्य घेउन फिरण्यात आणि एखाद्या टिव्हीवाल्याने एखादा बाईट घेतला तर भले या मध्ये. जे काम करणारे होते ते कामं करत होते आणि या आंदोलकांमुळे होणा-या रस्त्यांवरच्या कोंडिला शिव्या घालत होते.

जरी सगळे खासदार दिल्लित असले तरी त्यांच्या गावात घरी कोणी तरी असणारच होतं, एकट्या अण्णांनि तिथं बसुन गफ्फा मारण्यापेक्षा प्रत्येक मतदारसंघात जर माणसं त्या त्या खासदाराच्या घरासमोर गेट बंद करुन उपोषणाला बसली असती तर हे विधेयक मंजुर होण्याचा चान्स जास्त होता, पणं हे झालं नाहि कारण लोकांना लोकल लेव्हलला त्यांची कामं सरकारी असतील किंवा खाजगी, करुन घ्यायला खासदाराची मदत घ्यावी लागते. विशेषतः दक्षिण भारतातल्या राज्यांचा या आंदोलनात फारसा नसलेला सहभाग हि खटकणारी गोष्ट नाही का, फक्त चार पाच मोठी शहरं म्हणजे देश होत नाही.

यापेक्षा जे आहेत त्या नियमांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर बराच मोठा बदल होउ शकेल.

शेवटी अण्णा हजारेंना विलासराव देशमुखांचं ऐकावं लागलं ह्यातच सगळं आलं, काय आहे, राष्ट्रिय नेत्यांना लोकल लफड्यांची माहिती नसते जास्त त्यामु़ळं अण्णा त्यांचं ऐकायच्या बाहेर होते पण आपला गाववाला ज्याला आपण गावात काय काय उद्योग केले आहेत याची माहिति आहे, त्याला काय फिरवणार होते अण्णा. एक थेअरी अशी आहे की, ज्या सावंत कमिशनचा रिपोर्ट बदलण्यासाठी मांडवलि करुन तुम्हि पण निर्दोष आम्हि पण निर्दोष या कंडिशनवर सगळ्यांना मोकळं सोडलं, वेळ आलीच तर त्या मंत्र्याची आहुती देण्याची तयारी कांग्रेसने केली होती.

केवळ ग्राम्य शिवराळ वाटणारे शब्दप्रयोग केले (पक्षी: डोक्याची मंडई इ.) म्हणून इथे त्या माणसाला दोषी ठरवता येईल का? मला नाही वाटत. एखाद्याने पासपोर्ट रीतसर मिळवायला आठवडा दोन आठवडे प्रयत्न केले आणि डाळ शिजत नाही हे लक्षात आल्यावर निमूट मूग गिळून एजंटला पैसे चारून आपले काम करुन घेतले तर तो आपल्या मित्राला काय सल्ला देईल? खरोखरच मित्राचे भले करायचे असेल तर तो त्याला एजंटचा पत्ता आणि अटी सांगून त्याचे आठवडा दोन आठवड्याचे हेलपाटे वाचवेल. आणि त्याचा अनुभव बघता त्याचा सल्ला चुकीचा कसा म्हणता येईल?
एका सामान्य माणसाला जो केवळ परिस्थितीमुळे कुठल्याशा सरकारी ऑफिसात आपले काम करुन घ्यायला आला आहे अशा माणसाची अडवणूक होते आहे, त्याला सरकारी बाबू नडत आहेत असे दिसल्यावर त्याला भारतात नक्की काय पर्याय आहेत? कोर्टात जाणे? कुण्या आमदार, खासदार्,मंत्र्याचे पाय धरणे का कुठल्या गावगुंडाला सुपारी देणे? मला वाटते एजंटला लाच देणे हाच व्यवहार्य पर्याय शिल्लक रहातो.

लोकसत्तेतले हे पान वाचा. सामान्य लोकांना कुठल्या कुठल्या प्रसंगी लाच द्यावी लागली
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=179...

हे अनुभव वाचून ह्या लाचा खाणारे आणि त्या खिलवणारे सारखेच दोषी आहेत असे मला तरी म्हणवत नाही.
लोकांच्या असहायतेचा फायदा घेणारे सरकारी अधिकारी जास्त दोषी आहेत.