कसा जपावा मराठी बाणा?

महाराष्ट्र सरकारची मराठीबद्दलची असणारी आस्था किती बेगडी आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. विरोधकांनी मराठीचा मुद्दा उचलून धरुन राजकारण सुरु केले की सत्तेतील राज्यकर्त्यांना मराठीचे प्रेम वाटू लागते. आम्हालाही मराठीबद्दल किती तळमळ आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्यकर्ते करतात. पण कुठे ना कुठे नव्हे, तर प्रत्येक ठिकाणी सरकाअचे हे पुतना मावशीचे प्रेम उघडे पडते व सरकार तोंडघशी पडते. सांस्कृतिक संचनालय हे किती सुसंस्कारीत आहे हे लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच पारितोषिकांचे नामांकने जाहिर करताना नेहमीप्रमाणे सरकारी गोंधळ घातला गेला. ज्या गायिकेने चित्रपटात गाणेच गायलेले नाही, त्या गायिकेला त्या चित्रपटासाठी नामांकन देऊन सरकारी खाते मोकळे झाले. अशाच दोन शुका याच खात्याने आणखी केल्या. अमराठी माणसांच्या हातात या असंस्कृत खात्याच्या चाव्या देताना कोणताच विचार सरकार करीत नाही. सरकार विचार करते ह्याबाबत आता आम्हाला चांगलीच शंका येऊ लागलेली आहे. जैतापूर प्रकल्पापासून सेझ प्रकल्पापर्यंत आणि इतर अनेक गोष्टींत समोर आलेला आहे, तो फक्त अविचारच होय. सरकारचे असे एकही खाते आता शिल्लक राहिलेले नाही की जेथे गोंधळ आणि गोटाळा नाही. अशा टगेगीरी करणा-या राज्यकर्त्यांच्या राज्यात मराठी भाषेबद्दल कोणतीही सकारात्मक भुमिका घेण्याची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. क्रिकेटचा नकली विश्वचषक संघाच्या हाती देऊन तोच खरा असली चषक असल्याचे समर्थन केले जाते आणि एक मराठी नेता व ’जाणत राजा’ याबद्दल दोन-तीन दिवस काहीच बोलत नाही. अशांकडून सुसंकृत्पणाची अपेक्षा धरणे हीच मोठी चूक आहे. या बनवेगिरीबद्दल किती लंगडे समर्थन केले तरी भारतातील क्रिकेटप्रेमी जनता काय समजायचे ते समजली. इतर राज्यांमध्ये क्रिकेटचा राजा सचिन रहात असता तर त्या राज्यांनी सचिनचे किती कौतुक केले असते. आपल्या राज्यात मात्र सचिनने सनदशीर मार्गाने बांधकामासाठी मागितलेली परवानगी नाकारण्यात आली. आदर्श घोटाळ्यासारखी हजारो अनधिकृत बांधकामे मुंबई ठाण्यापासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापर्यंत व येऊरच्या जंगलापर्यंत होत आहेत. लवासासारख्या प्रकल्पांना नको तेवढी सहानभुती दाखवली जाते. पण मराठी माणसांना मागे सारून अनधिकृत वस्त्यांतील बाहेरच्यांना मात्र पक्की घरे देण्याच्या घोषणा करते. हे दुटप्पी धोरण कोणत्या राजकारणात बसते..? मराठीच्या प्रेमाने खोटे रडणारे सरकार मराठी आणि मराठी माणसांचेच गळे आवळत आहे. वर्षातून एखाद दोन मराठी कार्यक्रम केले, मराठी भाषादिन पाळाला की आपली जबाबदारी संपली, असे सरकारला वाटते. म्हणूनच सरकारी शिवजयंती तारखेने साजरी होते. तर आम मराठी जनता ती तिथीप्रमाणे साजरी करते. मराठी मनांबद्दल सरकार आणि जनता यात अशी दरी निर्माण झालेली आहे. नुकताच पाडव्याचा नववर्षदिन साजरा झाला. बहुतेक ठिकाणांहून शोभायात्रा निघाल्या. पण असल्या मराठी सणांबद्दल सरकार किती उत्साह दाखवते हा प्रश्न आहे. सर्व रस्ते जनतेने सुशोभित करुन सुंदर सजवली रांगोळ्या काढल्या पण सरकारी कार्यालये नेटनेटकी करावी, असे सरकारच्याच मनात येत नाही. सरकारी कार्यालये किती ओंगळ व अस्वच्छ असतात हे वेगळे सागायची गरज नाही. जेवढी कार्यालये ओंगळ तेवढाच तेथील कारभार ओंगळ आहे. व तेथे काम करणा-या कर्मचा-यांच्या अंगात नेते मंडळीएवढाच उर्मटपणा भिनून राहिलेला आहे. आपण राजे आहोत, आणि जनता आपली नोकर आहे., अशा गुर्मीत त्यांचे संभाषण चालू असते. यामुळेच सरकारी कचेरीत जाताना सामान्य माणसांच्या अंगावर काटा येतो. आता हेच पहा ना, मराठी अस्मिता जागी ठेवायची असेल तर त्यांना मराठी भाषा यावी लागते. तरच मराठीपणाचे संस्कार त्यांच्यावर घडतात. इंग्रजी माध्यमातून महाराष्ट्रातील मुले शिकली तरी त्यांना ’मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ या ओळीत नेमके काय दडलेले आहे हे कळत नाही. कारण मराठीशी आणि मराठी बाण्याशी त्यांची नाळ जुळलेली नसते. ही मराठी अस्मिता व मराठी बाणा जाणून घेण्यासाठी लहानपणापासून मराठी शाळांमधून शिक्षण घ्यावे लागते. अशा मराठी शाळांबद्दल सरकार फक्त घोषणाच करते. पण अंमलबजावणी करताना सुलतानशाहीलाही मागे टाकेल, असे वर्तन करते. मागच्या पाच वर्षात मराठी शाळा सुरु करण्यासाठी परवानगी देताना सरकार हात आखडता घेते. मात्र इंग्रजी व इतर भाषांच्या शाळांना पायघड्या घालून मोकळीक देते. विना अनुदानित शाळा कोणी काढल्या तर त्याला जबरदस्त दंड व तुरुंगवासाची शिक्षा सरकार देते. शिक्षणाबद्दल तळमळ असणा-या एका समाजसेवकाने मुलांना पंधरा किलोमीटरचा फेरा पडू नये म्हणून आपल्याच छोट्याशा गावात विना अनुदानित शाळा सुरु केली व सेवा भावनेने काम सुरु केले. परवानगीसाठी अर्जही केला. पण सरकारने अर्जाकडे लक्ष न देता कायद्याचा बडगा दाखवूनच त्याला तुरुंगात टाकले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना महिन्याभराच्या आत परवानग्या मिळाल्याची उदागरणे आहेत. उलट मराठी शाळांसाठीचे परवाने अर्ज सरकार वर्ष वर्ष अडवून ठेवते. आपल्या महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. पण हीच राजभाषा सचिवालयाच्या दारात फाटक्या वस्त्रात उभी आहे. हे कुसुमाग्रजांचे शब्द सुवर्ण महोत्सवी वर्षात या महाराष्ट्रात आजही खरे ठरत आहे. हे तुमचे आमचे दुर्दैव आहे.