मोदी २०१९ - निर्विवाद! बर्‍याच अंशी अपेक्षित!

असेच म्हणतो, फक्त या टर्मला उतमात म्हणजे मिळवलं

सुंदर विश्लेषण.

या निवडणूकीत जनतेकडून मिळालेल्या भरघोस पावतीच्या बळावर, येत्या पाच वर्षांत मोदी आपल्या मनातील अजून अनेक लोकोपयोगी आणि देशोपयोगी कामे वास्तवात आणतील यात संशय नाही. याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत विकसित केलेल्या दीर्घकालीन योजनांचे येत्या पाच वर्षांत दृष्य परिणाम दिसू लागतील. म्हणजे, सरकार विकासाच्या मार्गावर दुप्पट जोराने धावू लागेल असा अंदाज करायला हरकत नाही. त्यात, भ्रष्टाचारामुळे होणार्‍या पैशाच्या गळतीला पायबंद बसल्याने वाढलेला अर्थस्त्रोत भर टाकेलच. हे सर्व पाहता, पुढची पाच वर्षे भारताच्या विकासाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय मानाच्या दृष्टीने उत्तम ठरली नाही तरच आश्चर्य आणि दु:ख वाटेल.

आंधळा, एकेरी आणि कर्कश्श विरोध करणार्‍यांतील काही जणांना उपरती झाली तर ते आपला चष्मा काढून उघड्या डोळ्यांनी वास्तवाकडे बघायचा प्रयत्न तरी करतील. तर इतर काहींना, तसे न करता, राजकिय-आर्थिक-सामाजिक-वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी, आपला मागच्या पानावरचा उद्योग पुढच्या पानावर चालू ठेवणे जास्त फायद्याचे वाटेल, यात शंका नाही. पण तरीही, भाषणे-लेख-माध्यमे वापरून केलेल्या भडक आरोपांचा जनमानसावर होणारा प्रभाव कमी होत चालला आहे, असेच दिसत आहे.

यापुढे, केवळ, चलाखी, आर्थिक फायद्याच्या भूलथापा, फुकटेपणाची आश्वासने, चारित्र्यहनहन करणारे विनापुरावा आरोप, पूर्वजांच्या नावाने केलेली आवाहने आणि (निदान लक्षणिय प्रमाणात) धर्म-जात-पंथ वापरून केलेले राजकारण, इत्यादी जुनी चलनी नाणी (काही जरा लवकर, काही जरा काळाने) बाद होत जातील, असे संकेत आहेत.

जनता हळू हळू का होईना पण सुजाण बनत चालली असल्याने, तिला आपल्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या फायद्याबद्दल पुरेशी जाणीव येत चालली आहे... आणि योग्य निवड करायला सांगताना तिला चलाखीने/खोटेपणाने उल्लू बनवणे अधिकाधिक कठीण होत जाईल, असेच दिसते आहे.

तेव्हा, मोठा पल्ला गाठायचा असला तरी, निदान आजच्या घडीला तरी, भारताची उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

+1

अचूक लिहिलं आहे

माझ्या मते सर्वच पक्षांना लोककौल कळला होता. म्हणून तर ममताचा आततायीपणा, राहुलचं उगाच सतत मोदींना आव्हान देणं चालू होतं.

मोदी आणि त्या खडूस अमित शहाला देखील उत्तम यशाची कल्पना असावी. पण कार्यकर्त्यांनी हवेत जाऊ नये, प्रामाणिकपणे काम करावं म्हणून त्यांनी सतत टेन्शन ठेवलं असेल. याचा प्रत्यय मोदींच्या भाषणात आलाच. म्हणलेच ते हुरळून नाही गेलो... कार्यकर्त्यांना जाऊ देणार नाही. जवाबदरीची जाणीव आहे. ती पूर्ण करीनच

बहुसंख्यांकांवर लादलेली धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्याकांनी उधळून लावली आहे. लोक भोळे आणि उजवे आहेत म्हणून नाही, लोक चाणाक्ष आहेत म्हणून हे झालंय. पिढ्यांपिढ्यांत मुरलेला, जातीपातींत विभागलेला आणि तरीही घट्ट झालेला भारतीय धर्म गेली काही दशकं उपेक्षला जात होता. या धर्मानं सुधारणा पचवल्या, स्वीकारल्या आहेत याचा अर्थ त्याला स्वत:ची अस्मिता नव्हती असं कधीच नव्हतं. सगळ्या जगात दहशतवादाचा चेहरा म्हणून ज्या परक्या धर्माची बदनामी होते, त्याला भारतीय समाजमनानं कधीही स्वीकारलं नव्हतं. याचं कारण त्या परक्या धर्माच्या मूलतत्वांत 'भूतां परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे' अशी उत्कट वैश्विक हाकाटी नाही. गावोगावी पसरलेल्या त्यांच्या अनुयायांत मातृभूमीवर मातृभूमी म्हणून प्रेम करावं असं सांगितलं जात नाही. मातृभूमीहून महत्त्वाची अशी ठिकाणं आहेत आणि त्यांच्या यात्रा करणं ही आयुष्यातली सर्वोच्च ध्येयं आहेत असल्या शिकवण्या घटवून घेतल्या जातात. याला जाणून बुजून चुचकारणारं राजकारण, अभिजनांकडून दिला गेलेला दुजाभाव आता अशा जनादेशातून अधिक ठळकपणे वर येईल.
आपला दुश्मन काही ब्रिटीश सत्ता उरलेली नाही. बहुसंख्याकांनी या दुश्मनाची उणीव भरून काढायला परका धर्म आणि त्याला सरकारी पातळीवरून मिळणारं सोयीची प्राधान्य निवडलं. पाकीस्तान-द्वेष या दुश्मनाला क्रमाक्रमाने ठळक करत गेला. बीजेपीने या द्वेषाला वापरून घेतलं हे त्यांचं संधीसाधूपण नाही, तर व्यापक जनमानसात शतकानुशतके वाढलेल्या या द्वेषाने बीजेपीला वापरून घेऊन तो व्यक्त झाला आहे. हा शतकं साठलेला द्वेष आत्ताच का तीव्र होतोय याचं कारणही तो परका धर्मच आहे. मध्य-पूर्व आशियाची जी अभूतपूर्व वाट लागलेली आहे त्याला कोणतंही धार्मिक अस्तर नाही असं होऊच शकत नाही. तिथल्या भयानक हिंसक वार्तांनी एक त्या परक्या धर्माविषयी टोकाची भावना जगभर तयार झालेली आहे. हीच भावना फक्त सत्तर वर्षापूर्वी आपल्याइथे उत्पात घडवून गेली. त्या सगळ्या संचिताला आता तोंड फुटत आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपल्या अभिजनांनी धार्मिक समानतेची भावना बहुजनांना अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट करून त्यांना पटवून दिली ती मुळातच बहुजनांमध्ये नसल्यामुळे तिचा असा उद्रेक झालेला आहे

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत लोक वेगळे मतदान करतात हे दिसून आले आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा इथे दिसून आले आहे. याचा अर्थ स्थानिक आमदार, खासदार त्यांची कामाची पद्धत याला किंमत राहत नाही का. आधी कॉंग्रेसच्या नावावर कुणीही निवडून यायचे आता मोदींच्या नावावर निवडून येतात. सांसदीय लोकशाहीत हे अपेक्षित आहे का. सांसदीय लोकशाही योग्य आहे का कि अध्यक्षीय लोकशाही हवी

चांगले विवेचन.

मला धर्मनिरपेक्षता हा शब्द आणि त्यावरून भाजप ला नावं ठेवणारे लोक्स यांचं फार हसू येतं.

भाजपला धर्मनिरपेक्ष नसलेला पक्ष म्हणणारे सगळे पक्ष जातीय राजकारण करण्यास मोकळे असतात. जर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्व
धर्मियांना समान वागणूक असेल तर समान नागरी कायदा हा मुद्दा केवळ भाजपच्याच अजेंड्यात कसा? मग धर्मनिरपेक्ष खरे कोण? :-)

अन्य समूहावर आलेली सुंदर पोस्ट
*लोकसत्ता - गेट वेल सून*

लोकसभा निकालातील भारतीय जनता पार्टीच्या अभूतपूर्व यशाने जर सर्वात जास्त कोंडी कुणाची झाली असेल तर लोकसत्ता सारख्या स्वतः:ला बुद्धिप्रामाण्यवादी किंवा सामन्यांच्या भाषेत अतिशहाणे मानणाऱ्या वृत्तपत्रांची. पाच वर्षे सतत मोदी सरकारला टोचणी दिल्यानंतर हा फुगाच आहे व तो २३ तारखेला फुटेल या आशेवर ते देव पाण्यात ठेऊन बसले होते पण झाले ते त्यांच्या दृष्टीने अघटितच घडले.  एखादा मोठा माणूस आजारपणांत शेवटच्या घटका मोजत असतो तेव्हा "बातमी" कधीही येऊ शकते याकरता त्याचे चरित्र, मुलाखती इत्यादी मालमसाला छापायला तयार ठेवलेला असतो. एक्झिट पोलचे बहुतांशी आकडे जे एनडीएला बहुमत दाखवत होते ते बघताना सुद्धा ज्या दोन जनमत चाचण्या भाजपाला बहुमत दाखवत नव्हत्या  त्यांनाच लोकसत्ता निकालाआधी अधोरेखित करत होती. एनडीएचा पराभव व्हावा हि मनापासून आशा लावून बसलेला  लोकसत्ता मोदी आणि पर्यायाने भाजप सत्ता काबीज करणारच नाही या स्वप्नावर जगात होता. मोदींच्या पराभवाच्या कारणांवर तर कॉलम वर कॉलम भरून तयार ठेवले असतील. आता वर दिलेल्या उदाहरणातला जर मोठा माणूस जर टुणटुणीत होऊन रुग्णालयातून बाहेर पडला तर घेतलेली सर्व मेहनत फुकट कशी फुकट जाईल तशी अवस्था लोकसत्ताची गेले दोन दिवस झालेली दिसत आहे. 

याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकसत्तेसारखा लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाने जनमत काय आहे याचा जाणीवपूर्वक विचार न करता आपलेच मत लोकांवर लादायचा गेली पाच वर्षे केलेला प्रयत्न. मोदी सरकारमधील जे खरोखरच चांगले होते त्या एका तरी योजनेचे किंवा निर्णयाचे त्यांनी हातचे न राखता कौतुक केलेले तुम्हाला आठवते? या निवडणुकीतही लोकसत्ताचे तेच चुकले. जनमताचा अंदाज न घेता आपलेच मत लोकांवर रेटत मोदी सरकार कसे पडले पाहिजे हाच बहुतांशी अग्रलेखचा आशय होता पण जरी लोकसत्ताची इच्छा असली तरी भाजपा किंवा एनडीए पाच वर्षात कधीच रुग्णालयात नव्हते. स्किझोफ्रेनिया झालेल्या व्यक्तीला आपल्यातच एक दुसरी व्यक्ती भासायला लागते तसा लोकसत्ताला भाजपा पराभूत झालेला दिसत होता पण जेव्हा विजेचा झटका बसून वास्तवात आणले जाते तेव्हा त्यांना कदाचित कळून चुकले असेल कि गेली पाच वर्षे आपण जी गरळ ओकत होतो तो भास होता. लोकांना काहीतरी भलतेच दिसत आहे जे मतदानरूपाने दिसले. मग प्रश्न उत्तरी आता सत्य तरी स्वीकारायचे कसे? सपशेल चूक मानून का गिरे तो भी टांग उपर मानून? बुद्धिप्रामाण्यवादी असल्याने अर्थातच दुसरा पर्याय स्वीकारला गेला.

अगदी नाईलाज म्हणून त्यांना २४ तारखेच्या अंकात विशेष संपादकीय  म्हणून  "एक"मेवाद्वितिय लिहावे लागले पण निखळ कौतुक करणे म्हणजे आपली चूक मान्य करणे होते म्हणून मुख्य संपादकीय "पर्यायांचा पराभव" लिहावे लागले. हा पर्यायांचा पराभव का झाला किंबहुना लोकांना हे पर्यायच का वाटले नाहीत या वस्तुस्थितीवर आसूड ओढण्याऐवजी पर्याय कसे कमकुवत होते म्हणून मोदी जिंकले असा सूर किंवा गळा काढला गेला. या पर्यायांचा कैवार घेणारे लोकसत्तासारखे अनेक  विवेकबुद्धीने खरं तर हे पर्याय कमकुवत आहेत हे निवडणुकांच्या आधीच जाणत असले पाहिजेत पण या पर्यायांच्या कमकुवतपणाबाबत विस्तृत विश्लेषण सोडाच बाबत एकही चकार शब्द निवडणुकांच्या आधी आला नाही. कारण एकच आपल्या बुद्धीने लोकांना सत्याचे आकलन झाले तर काय? कावीळ झाल्यावर जसे सगळे पिवळेच दिसते तसे लोकसत्ताला दुर्दैवाने सगळे पिवळेच दिसत असल्याने अशा विश्लेषणाची अपेक्षाच नव्हती. पण हि कावीळ त्यांना का व्हावी?

निकालानंतरच्या अग्रलेखननंतर आजचा अग्रलेख "मोद विहरतो चोहीकडे" तर विनोदी लिखाण म्हणून मान्यता पावेल. लेखाला नाव मात्र मोदींचे पण कौतुक या विजयाचे स्वागत कसे लोकशाहीचे संकेत पाळून राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांनी केले त्यांचे. निकालाच्या आदल्या दिवसापर्यंत ईव्हीएमच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या या दोघांना (आणि त्यांच्या पिलावळीला) निकालानंतर अचानक लोकशाहीच्या संकेताचा साक्षत्कार झाला असावा. ईव्हीएमच्या नावे हंबरडा फोडला जात होता कारण काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष तुल्यबळ आकडा गाठतील आणि मग ईव्हीएमचा शिमगा उपयोगी पडेल. प्रत्यक्षात निकाल आल्यावर ना कुठे ईव्हीएमची रड ऐकू आली ना कुठे व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीची गफलत ऐकू आली. इतका दारुण अनपेक्षित पराभव पदरात पडल्यावर राहुल गांधींकडे मोकळेपणाने विजयाचे स्वागत करण्याशिवाय पर्याय होता? जनतेने त्यांना डोळा मारलाच आहे उद्या कदाचित ते पुन्हा मोदींना मिठीही मारतील.  जर हा पराभव निसटता असता तर हे लोकशाहीचे संकेत या मंडळींनी दाखवले असते?

हस्तिनापूरच्या भल्यासाठी जर महाभारत लढले तर भारताच्या भल्यासाठी या लोकशाहीच्या चौथ्या खांबानेही एकत्र आले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांचे चुकत असेल तर जरूर कान उपटा पण विरीधासाठी विरोध हा लोकसत्तासारख्या नामवंत आणि खरोखरीच बुद्धिवाद्यांनी भरलेल्या लोकांनी थांबवला पाहिजे. खरं  तर ब्रिटिश पार्लमेंटने आपल्याला लोकशाही देताना शॅडो गव्हर्नमेंटची कामे सांगितली नाहीत. दुर्दैवाने ते राबवायलाही तेवढा मोठा आज एकसंध विरोधी पक्ष नाही तेव्हा जे गेली पाच वर्षे झाले गेले ते विसरून सत्य नव्याने स्वीकारून लोकसत्तासारख्या नामवंत वृत्तपत्रांनी तरी हि जबाबदारी उचलली पाहिजे तेव्हा लोकसत्ता गेट वेल सून 

- निमिष वा. पाटगांवकर 
सौजन्य डॉ खरे सर

हल्ली कुणीही उठून राजकीय तद्ज्ञ होतोय, गल्लीतल शेब्ड पोरग पण सांगत होत मोदी येईल म्हणून.

असो, फ़क़्त आता धार्मिक उन्मादावर वाचक ठेवला पाहिजे आणि वाचाळवीरांना आवरले गेले पाहिजे नाहीतर भाजपचा खान्ग्रेस व्हायला येळ लागणार नाही.

अरे हो अजून १ गोष्ट

जिंकल्यानंतरचे मोदींचे भाषण तसेच परवा सर्व निवडून आलेल्या खासदारांना मार्गदर्शन करताना मोदींचा टोन पहिल्यांदाच आवडला हे काबुल करतो.
पर्वाचे भाषण अगदी सहज वाटले त्यांचे कधी नव्हे ते, नाहीतर या आधी बळच चेहरा कठोर ठेवून तसेच आवाजात एक नको असलेला हेल असायचा पण पर्वाचे भाषण मनापासून आवडले.

समीर भाऊ हा पण निरोप पोहोचावा च :)

मुद्दे ठीक आहेत. फक्त आता भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊ नये. तशीही ती अर्धी जनता आता भाजपमध्ये आली आहेच. अजून आले तर भाजपची काँग्रेस होऊ शकते.