'वों' च्या ऐस्या (निसटत्या) बाजू

२७ डिसेंबरला तिहेरी तलाक विरुद्धचे बील भाजपा सरकारने लोकसभेत काही सुधारणा करून पुन्हा एकदा पास करून घेतले. त्या दिवशीची लोकसभेतील उलटसूलट चर्चा ऐकून खासदार सुप्रीया सुळें महाराष्ट्रासारख्या सुधारणावादी राज्याचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याने त्यांच्या मांडणीतील निसटत्या बाजू कालच्या लेखात प्राधान्याने मांडल्यानंतर एक मिपा सदस्य ब्लॅक कॅट यांनी खालील प्रश्न, कुठेतरी वाचल्याचा बहाणा करून विचारला तो बहुधा लोकसभेतील तेलंगाणातील 'वों' खासदारजींच्या च्या ऐस्या उल्लेखातून आला असण्याची भारी शक्यता वाटल्याने त्या प्रश्नाचा आणि एकुणच 'त्या' भाषणाचा उहापोह या लेखाच्या माध्यमातून करण्याचा मनोदय आहे.

आधी आपले (नित्य?)नवा आयडी ब्लॅककॅटराव काय म्हणतात पाहू

बायको सोडणार्या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास आहे , असे कुठेतरी वाचले , ( हे खरे आहे का ? )
मग मुसलमान पुरुषास 3 वर्षे का ?

ह्या प्रश्नास उत्तरा दाखल आधी मुख्तार अब्बास नक्वींच्या भाषणाचा युट्यूब जोडूनही त्यांनी अजून एका सदस्यास हा प्रश्न रिपीट केला

ते माहीत आहे पण एकाला एक वर्ष अन एकाला तीन वर्षे असे का ?

युट्यूबवर उपलब्ध ऐस्या भाषणात 'वों' दुसर्‍या मिनीटास ' डिव्होर्स देणार्‍या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास तर मुस्लिमास तीन वर्षे का ? ' हा प्रश्न विचारताना दिसले. हे विचारात घेऊच पण सदर महोदय त्यांच्या ओवस्वी भाषणाच्या शेवटी ७ मिनीट २५ सेकंदा पासून ऐका काय म्हणतात ?

.... आपके कानूनसे, आपके दबावसे, आपके जोरसे, आपके जबरसे, हम अपने मजहब को फॉरफीट नही करेंगे जबतक दुनिया बाकी रहेगी हम ... बनकर शरीयतपर चलते रहेंगे, हम इस बील को रीजेक्ट करते है मॅडम ..

तसे शब्द-ग्रंथ प्रामाण्य नाकारण्याची आणि विवेक स्विकारण्याची भारतीय परंपरा अगदी चार्वाकापासून चालू होते ते येऊन थेट २० व्या शतकात मोठ्या सामाजिक सुधारणा हिरहिरीने घडवते, या प्रबोधनीय चळवळीत महाराष्ट्रीय विचारवंतांचाही मोठा सहभाग असूनही महाराष्ट्रीय लोकांना सातत्याने विसर पडतो. खरेतर गैर-शब्द, ग्रंथ , रुढी, व्यक्ति प्रामाण्य, नाकारण्याची आणि विवेक स्विकारण्यास सांगणारे प्रबोधन घडवून आणण्याची वैचारीक क्षमता भारतीय आणि वैश्विक स्तरावर नेण्यास महाराष्ट्रीय व्यक्ती पुढे असावयास हव्या असे वाटते . मी हे का मांडतोय ? वरच्या ऐस्यांच्या वो मांडणीत मी जरासा बदल करून दाखवतो, काय होते बघा.

.... आपके कानूनसे, आपके दबावसे, आपके जोरसे, आपके जबरसे, हम अपने हिंदूधर्म को फॉरफीट नही करेंगे जबतक दुनिया बाकी रहेगी हम हिंदू बनकर मनुस्मृतीपर चलते रहेंगे, हम इस बील को रीजेक्ट करते है मॅडम ..

अजून एक उदाहरण देतो

.... आपके कानूनसे, आपके दबावसे, आपके जोरसे, आपके जबरसे, हम अपने फिरकेको फॉरफीट नही करेंगे जबतक दुनिया बाकी रहेगी हम अपने फिरकेकीही बात मानकर खतना (फिमेल जेनीटल म्यूटीशन) की परंपरापर चलाते रहेंगे, हम इस बील को रीजेक्ट करते है मॅडम ..

आणि आता केवळ एकतर्फी बाजू घेणार्‍या कोणत्याही तथाकथित पुरोगाम्याने यावे आणि ऐस्या वोंचे विधान समर्थनीय ठरते आणि उदाहरणार्थ बदल करून दाखवलेले उपरोक्त वाक्ये असमर्थनीय ठरते असे एकाच तोंडाने म्हणून दाखवावे. भारतीय राज्यघटनेची सामाजिक सुधारणांना बळ देणारी वैशीष्ट्ये नेमकी विसरून जाऊन केवळ आस्थेच्याच स्वातंत्र्याचा एकतर्फी आधीकार गाजवायचा आणि असे गाजवता यावे म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे आणि संसदीय प्रक्रीयेचे सार्वभौमत्व नाकारायचे हे पुरोगामीत्वाच्या कोणत्या तत्वात नेमके कसे बसवायचे ते सच्चे पुरोगामी असाल तर चर्चेतून पळून न जाता सांगावे.

काळानुरूप कायदे बनवण्याचा आधिकार कुणाचा ? घटनेच्या चौकटीनुसार लोकशाही सत्तेचा की कालसुसंगत न राहीलेल्या विवेकहीन शब्द-ग्रंथ-रूढी-व्यक्ती प्रामाण्याचा ?

ग्रंथप्रामाण्या बद्दल एकतर्फी आक्षेप नोंदवतो आहे असे वाटत असेल तर तडक तिहेरी तलाक विरोधी बिलाला अनुमोदन देणारा एक गट अकालींचा होता आणि त्यांचा आधार हा विरुद्ध दिशेचे सर्वच प्रकारचे घटस्फोट सरसकट नाकारणारे ग्रंथ प्रामाण्य होते हे एका अकाली दलाच्या खासदाराच्या भाषणातून लक्षात येते, किंवा १९५० च्या दशकातला हिंदू कोड बीलाला झालेला विरोधही गैर-शब्द, ग्रंथ , रुढी, व्यक्ति इत्यादींच्या अविवेकी प्रामाण्यातून येत होता. मुस्लिमेतरांनीही प्रबोधन चळवळींना सुरवातीस विरोध केला असेल पण प्रत्येक टप्प्यानंतर हळू हळू असेल कधी कुरकुरत असेल सुधारणावादाचा अंगिकार केलेला दिसतो तर दुसर्‍या बाजूला व्यक्तिगत समता आणि स्वातंत्र्याची किंमत मोजणार्‍या मतपेटी लांगूलचानची मजल गैर-शब्द, ग्रंथ , रुढी, व्यक्ति प्रामाण्य मानण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे सार्वभौमत्व नाकारण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापर्यंत पोहोचते ! असे हे तथाकथीत पुरोगामी , पुरोगामी शब्दास अजून किती अपमानीत करणार आहेत ?

* ' डिव्होर्स देणार्‍या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास तर मुस्लिमास तीन वर्षे का ? '

१९८६ मध्ये शहाबानो केसच्या वेळी उत्पातमुल आणि मतपेटीच्या राजकारणापुढे तत्कालीन सरकार झुकले. त्याची बरीच मोठी किंमत भारतीय सेक्युलॅरीझम गेल्या तीनेक दशकाअत आधीच मोजली असावी आणि असे बे-किमती सौदे केवळ तथाकथित सेक्युलरांमुळेच शक्य झाले ज्यांच्या सेक्युलॅरीझमशी असलेल्या आस्था केवळ बेगडी होत्या. असो आपण वो ऐश्यांच्या विधानांकडे वापस येऊ. एकुण हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्यांचा सगळा कल, 'आमच्या व्यक्तीगत कायद्यांना राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेर ठेऊ, तुम्ही राज्यघटनेच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर केवळ आणि केवळ आमच्या विवेकरहीत-शब्द, ग्रंथ , रुढी, व्यक्ति प्रामाण्य मानायला लावणार्‍या अटींवर आणि आमच्या अटी मानल्या जाणार नसतील तर आम्ही कायदा आणि राज्यघटना नाकारण्यास मोकळे आहोत. तुम्ही राज्यघटना बदलू नका पण आम्हाला हवी तशी वाकवू द्या !' असा हा उलटा ** कोतवाल को डाटे न्याय लोकांना लक्षात येऊ नये म्हणून इतरांच्या चुकांकडे लक्ष्य वेधून स्वतःच्या चुक गोष्टीचे समर्थन करण्या पुरते एका नंतर एक एक्सक्युजेसची यादी द्यायची त्यातीलच एक एक्सक्युज शोधू पहाणारा प्रश्न म्हणजे ' डिव्होर्स देणार्‍या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास तर मुस्लिमास तीन वर्षे का ? ' आता हा शोध ब्रिटन मधून ब्यरीस्टरी शिकून आलेल्या खासदार महोदयांनी कुठून लावला याचे संदर्भ प्राथमिक गूगल शोधातून आस्मादीकास लागले नाही पण तुर्तास ते बरोबर आहे असे धरून चालू.

१) ' डिव्होर्स देणार्‍या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास तर मुस्लिमास तीन वर्षे का ? ' ऐसा प्रश्न विचारून 'वों'चे समर्थन करू पहाणार्‍यांनी हा प्रश्न समान नागरी कायद्याचे समर्थन करतो हे लक्षात घ्यावे . समान नागरी कायदा सर्वांना समान राहीला असता आणि अपाण तो नाकारत आलो आहोत आणि मग मी वर लिहिलेले 'उलटा ** कोतवाल को डाटे ' हा हिंदी वाक्प्रचार पुन्हा एकदा वाचावा.

२) वस्तुतः हिंदू कोड बीला पुर्वी हिंदूंसाठी घटस्फोटाची व्यवस्थित व्यवस्थाच नव्हती कारण विवाह हे आयुष्यभरासाठी होतोय हे सर्वसाधारण गृहीतक होते (अपवाद होते नाही असे नाही) त्यामुळे तिहेरी तलाकच्या प्रथेचा प्रश्नही येत नव्हता आणि समजा नवा कायदा हिंदूंनाही लागू केला तरी तत्वतः हरकत नाही. जे तुम्ही करतच नाही त्यासाठी शिक्षा तीन वर्षाची नसली काय आणि असली काय काय फरक पडतो ?

३) डिव्होर्स देणार्‍या हिंदुस १ वर्ष तुरुंगवास तर मुस्लिमास तीन वर्षे का ? ' हे वाक्य तसे पाहू जाता किमान अर्धसत्य आणि बहूधा बहुतांश असत्य असावे. किमान अर्धसत्य यासाठी की उपरोक्त वाक्याचा अर्थ तमाम घटस्फोट देणार्‍यांना सरसकट १ ते ३ वर्षाची शिक्षा असा अर्थ होतो जो वस्तुस्थीस धरून नक्कीच नसावा. कारण तुर्तास तरी ३ वर्षांच्या शीक्षेची तरतूद केवळ एका झटक्यात तिहेरी तलाक देणार्‍यांसाठी मर्यादीत आहे उर्वरीत प्रकारच्या मुस्लीम घटस्फोटांना अद्याप कायद्याने कव्हर केलेले नाही.

४) समजा हिंदू घटस्फोटांना कमी शिक्षा आणि तिहेरी तलाकांना अधिक शिक्षा याचे हि समर्थन अधिक गंभीर अपराधास अधीक शिक्षा या तत्वावर होऊ शकते. तिहेरी तलाक हा गंभीर प्रकार इतर अनेक मुद्द्यांवर आहेच पण यातील सर्वात गंभीर संबंध मुस्लीमातील हलाला प्रथेशी आहे. काय आहे हि हलाला प्रथा ?

उदाहरणार्थ समजा एक ' समा' नावाची मुस्लीम मुलगी 'रागीटबिल्ला' नावाच्या मुस्लिमाशी प्रेमविवाह करते, आता रागीटबिल्ला क्षुल्लक गोष्टीवरून रागावतो, रागाच्या भरात तिनदा तलाक तलाक तलाक म्हणतो. आता काही अपवाद वगळल्यास बहुतांश मुस्लीमांच्या हिशेबाने घटस्फोट चालू होतो दोघेही विभक्त ठरतात. आता असे समजा कि रागीट असला तरी रागीटबिल्लाचे आणि 'समा'चे एक्मेकांवर निरतीशय प्रेम आहे आणि हे दोघे एकमेकांशिवाय राहूही शकत नाहीत. मामला समजा क्षूल्लक होता आता सर्वसाधारण मुस्लीमेतर जग काय करेल ? मामला क्षूल्लक होता का , पुन्हा एकत्र यायचे आहे का ? छानचे पुन्हा संसाराच्या कामाला लागा झाले. फारतर कायदेशीर घटस्फोट झाला असेल तर पुन्हा एकदा परस्पराशी विवाह करा.

आणि मुस्लिमांच्या बाबतीत इथेच नेमकी मेख आहे. त्यांची हलाला सिस्टीम काय म्हणते रागीट बील्लाने एकदा तिहेरी तलाक दिला की दोघांची एकत्र रहाण्याची तयारी झाली तरी मुस्लीम कायदा दोघांना हलाला झाल्या शिवाय एकत्र राहू देत नाही. आता हलाला करणे म्हणजे काय तर रागीटबील्लाने एकदा तलाकची प्रक्रीया पूर्ण केली की दुसर्‍या कुणातरी पुरुषाबरोबर तो स्वतःहून तलाक देत नाही तो पर्यंत संसारकरायचा . आता समजा रागीटबील्लाने तलाक प्रक्रीया पूर्ण केल्यावर 'समा' म्हणाली की आनंदाची गोष्ट आहे मी आनंदाने चालले कुणा रंगाबिल्ला सोबत संसार करायला किंवा हलाला करायला तर काहीच प्रॉब्लेम नाही कारण ती तसे स्वेच्छेने करतीए. पण समजा रागीटबील्ला 'समा'ला पुन्हा स्विकारण्यास तयार आहे समा त्याच्याकडे जाण्यास तयार आहे तरीही समाजव्यवस्था / धर्म सांगतो की मुळीच नाही तुम्हाला परस्पर पुर्नविवाह / पुर्नसोबत वर्ज्य असेल पुर्नविवाह / पुर्नसोबत आधी समाला कोणी रंगेलबिल्ला शोधून त्याची मर्जी होईस्तर त्याच्या सोबत संसार करावा लागेल. जेव्हा रागीटबील्ला वर तो किती रागीट असला तरी समाचा जीव आहे तो पर्यंत कुणा तिसर्‍या रंगेलबील्ल्लाची समाच्या स्वतःच्या मर्जी शिवाय गरज भासू नये. आणि नेमका इथे एक समाज एका समावर तिला तिच्या रागीटबील्लाकडे वापस जाण्याची किंमत रंगेलबील्लाचा रंगेलपणा झेलणे (कि बलात्कार ?) झेलणे कंपलसरी करून घेत असतो. आणि या समाजात या हलाला प्रथेचे विचीत्र अतार्कीक समर्थन, हलाला प्रथा म्हणजे तलाक देणार्‍या नवर्‍यास शिक्षा आहे असे केले जाते. रागीटबील्लाने रागाच्या भरात अथवा क्षणिक दुराव्याच्या भरात दिलेल्या तलाकची शिक्षा म्हणजे त्याच्या कडे वापस येऊ इच्छित पत्नीस अजून कुणाची शय्यासोबत करायला लागणे. हे खरे आहे की रागीट बील्लाचे समावर खरे खुरे प्रेम असेल तर समाला पुन्हा संसारात वापस येण्यासाठी रंगेलबील्ला सोबतची शय्या सोबत आणि संसार मोठी मानसिक शिक्षा असेल.

आता इथे माझे दोन प्रश्न आहेत तिहेरी तलाकच्या अपराधाला क्षूल्लक ठरवत तीन वर्षाची शिक्षा खूप मोठी असल्याचा गहबज केला जातोय. क्षूल्लक रागाच्या किंवा दुराव्यच्या भरात दिलेल्या तलाकच्या बदल्यात शिक्षा म्हणून आपली पत्नी इतरांकडे संसारासाठी तीच्या मर्जी विरुद्ध पाठवणे हि प्रमाणा बाहेर असलेली शीक्षा नाही ? स्वतः समाच अशी शिक्षा रागीटबील्लाला देऊ इच्छित असेल तर ठिक पण अशी शिक्षा देणारे शब्द-ग्रंथ-प्रथा प्रामाण्याचे समर्थन कसे होते ? याच नाण्याची अजून एक बाजू तलाक दिले कुणी रागीटबील्लाने आणि समाची रंगेलबील्लासोबत जाण्याची इच्छा नसताना त्याच्या सोबत जावे लागणे ही शीक्षा समाला कशासाठी, तलाक देणार्‍या रागीट बील्लाचे चुकले तर रागीट बील्लांना शीक्षा द्या या समाजातील समांना अशी अघोरी शिक्षा कशासाठी. इच्छा नसलेली शय्यासोबत निव्वळ बलात्कार नसते का?

समजा एखादी समा तिच्या रागीट बील्ला कडे त्यांच्या मुलांच्या इच्छेसाठी वापस जाऊ इच्छित असेल तर मुलांची आईवडीलांनी पुन्हा एक येण्याची किंमत आईला तिच्या इच्छे शिवाय तिसर्‍या व्यक्ती सोबतचा तात्पुरता निकाह शय्यासोबतीसहीत स्विकारावा लागावा आणि असा निकाह स्विकारला नाही तर मुलांच्या आईपित्यांना पुन्हा सोबत पहाण्याचा मार्ग पूर्णतया बंद झालेला असावा ? असे नियम हि मुले मुली तरूण वाचतात कसे डोळे झाकून स्विकारतात कसे त्यांच्यातल्या कुणालाचे असे प्रश्न पडत नाहीत की धाकाने पडू दिले जात नाहीत हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक असावे.

रागीटबील्लांना शिक्षा म्हणून अशी प्रथा आहे असे त्यांचे मार्तंड समर्थन करतात आणि असा विचीत्र तर्क हा समाज स्विकारताना दिसतो याचे मुस्लीमेतरांना आश्चर्य वाटेल पण एकतर शब्द-ग्रंथ -प्रथा-व्यक्ती प्रामाण्याचे अविवेकी प्रयोग झाले की लक्षातही येत नाही आणि कुणाच्या लक्षात आले तर ब्र काढण्यासही अनुमती नाही असा उत्पातमुल्याचा धाक.

आता आपण परत जरासे सुप्रीया सुळेंच्या भाषणा कडे येऊ त्याम्हणतात कोणत्याही स्त्रीला तिचा पती जेल मध्ये कसा पाठवावा वाटेल ? आता एखाद्या स्त्रीला तिच्या रागीटबील्ल्लाच्या क्षणीक रागामुळे 'समा'ला कुणा रंगेल बील्लासोबतच्या शय्येवरच्या जेलमध्ये नेऊन बसवण्याचे समर्थन कसे होऊ शकेल, सुप्रीया ताईंना दुसरी भेटलेली स्त्री मुस्लीम स्त्रीयांना उपलब्ध स्त्री स्वातंत्र्याची महती गात होती म्हणे, आता मी काल्पनिक नाव वापरलेल्या समांच्या केसमध्ये कुठे गेले त्यांचे त्यांच्या आवडत्या व्यक्तिकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य ? नाही सर्व धर्म चांगले असतात त्यांचा अन्वयार्थ काढणारे घोटाळे करतात ! अरे पण हे घोटाळे काही आयुष्यांची वाट लावत आहेत ना ! त्यावर अंकुश लावण्यासाठी बदलत्या काळानुसार सुधारीत कायदे नकोत ? मी इथे समा हे नाव काल्पनिक वापरले अस्ले तरी त्या समाजातील समाच्या व्यथा काल्पनिक नाहीत हे लक्षात घेता यावे.

एक लक्षात घ्या आजही वर वर्णन केलेलि हलाला प्रथा भारतात कायदेशीर ठरते. किमान काही आठव्ड्यांनी एकेकदा म्हणत केलेल्या तलाकच्या प्रक्रीयेत क्षणिक रागाच्या उद्रेकाला जागा न रहाता रागीट बील्ला आणि समा किंवा कोणतेही मुस्लीम पती पत्नीस मतभेद सोडवून घेण्यास उसंत मिळते, ती उसंतच एका झटक्यात दिलेल्या तिहेरी तलाक मध्ये संपून जाते. आणि परतीचे सर्व दोर कापले जाऊन लगोलग हलालाचे नियम लागू होतात अशा गंभीर घटस्फोटाच्या प्रकाराची इतर घटस्फोटाच्या प्रकारांशी तुलना कशी काय करता येईल. आणि गंभीर प्रकार बेजबाबदारीने वापरणार्‍यांना शिक्षा सर्व साधारण घटस्फोटीय चुकींपेक्षा अधिक का असू नये ?
आणि नेमका हाच मुद्दा भारताचे कायदा मंत्री रविशंकर अप्रत्यक्षपणे म्हणतात तसे शिक्षा एखाद्याच वर्षाची असेल तर एखादी व्यक्ती म्हणेल राहून घेऊ जेल मध्ये एखादे वर्ष त्या काय मोठे पण तीनवर्षाची शिक्षा असेल तर पती स्वतःहूनच तिहेरी तलाकचा उद्देश्य नाही म्हणू लागतील आणि तडजोडीस तयार होऊ लागतील आणि सुप्रीया सुळे म्हणतात तसे पत्नींनाही पतीला जेल मध्ये पाठवणे वस्तुतः
आवडत नसते तेव्हा त्याही कायद्याचा गैर उपयोग करतील अशी अनाठायी भिती सुप्रीया सुळे आणि इतरांनी का बाळगावी ?

५) तातडीच्या तिहेरी तलाकसाठी हिंदूं प्रमाणे १ वर्ष शिक्षा एवजी ३ वर्षांची शिक्षा दिली जात असेल तर एका अर्थाने मुस्लीम स्त्रीयांना प्रस्तुत कायदा हिंदू स्त्रीयांपेक्षा अधिक संरक्षण पुरवू इच्छित आहे असे दिसते. तक्रार कूणाला करायची असेल तर हिंदू स्त्रीयांनी करावी की आम्हाला परीत्यक्ता करणार्‍यांना कमी शीक्षा का ?

* सर्वसाधारण परित्यक्तांच्या समस्ये सोबत सरमिसळीची दिशाभूल

तिहेरी तलाक विषयक चर्चेत पुन्हा पुन्हा एक मुद्दा आणला एला तो म्हणजे हिंदूंमधील परित्यक्ता स्त्रीयांचा आणि मुस्लिम एक झटक्यात तिहेरी तलाक आणि परित्यक्ता स्त्रीया हे दोन मुद्दे एक सारखे असण्याचा फसवा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे .

१) एकाच्या चुकीने दुसर्‍याच्या चुकीचे समर्थन होत नाही, हिंदूंनी स्त्रीया परित्यक्ता केल्या म्हणून एका झटक्यात तिहेरी तलाकचे समर्थन होत नाही.

२) हिंदू समाजामध्ये पुर्नविवाहाचे प्रमाण कमी असल्याने परित्यक्ता स्त्रीयांची संख्या मोठी दिसते हि स्वतंत्र समस्या आहे, पण पर्तित्यक्ता स्त्रीचा स्वतःच्या पतीने वापस बोलवून घेण्याचा मार्ग बंद होत नाही. हिंदू परित्यक्ता स्त्रीस स्वतःच्या पतीकडे वापस जाण्या पूर्वी मुस्लीम स्त्रीयांप्रमाणे अजून वेगळ्या कुणाशी निकाहाचे बंधन लादले जात नाही होय हिंदू मधील पुर्नविवाहाचा प्रश्नावरही काम व्हावयस हवे पण त्या प्रश्नाची हातातील तलाक पिडीत महिलांच्या प्रश्नाशी अनावश्यक प्रमाणात तुलनेचे प्रय्योजन नसावे. तलाक पिडित महिलांना हलाला सारख्या प्रथांमुळे आपल्या पतीकडे जाण्याच्या संधींपासून वंचीत रहावे लागते अथवा अनीच्छेने नको त्या तदजोडी कराव्या लागतात त्यातील किमान तिहेरी तलाक थांबवण्याने अचानक तयार होणार्‍या हलाला परिस्थितींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.

* एम . जे अकबरांची आठवण

वोंच्या ऐस्या भाषणात ट्रिपल तलाकशी कोणताही सरळ संबंध नसलेला एम.जे अकबरांचे व्यक्तीगत जिवनातील विवादास्पद कृत्यांचा विषय त्यांनी काढला. एम. जे. अकबरांच्या अयोग्य वागण्यासाठी जसा कायदा आहे आणि कायदेशीर प्रक्रीया होत आहे तसेच कायद्याचे संरक्षण तिहेरी तलाक आणि जबरदस्तीच्या हलालाने त्रस्त महिलांना मिळावयास नको का ? बाकी एम. जे. अकबर टाईप समस्यांचे मीटू हाज ते मदरसा यातही होत असते आणि त्या त्या पातळीवर त्या त्या समस्यांचा मुकाबलाही करावा लागतो . एका समस्येचा मुकाबला करायचा म्हणून दुसर्‍या समस्येचे निराकण नाकारण्याची पळवाट शोधतानाचा दिशाभूल करण्याचा उद्देश्य प्रत्येकाची दिशाभूल करू शकत नसावा.

* कलम ३७७ आणि वयस्कांच्या लैंगिक स्वातंत्र्या सोबत वैवाहीक तलाकाशी अप्रासंगिक तुलना

वर आधी म्हटलेल्या अविवेकी शब्द-ग्रंथ-प्रथा-व्यक्ती प्रामाण्याने जे व्यक्तींचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हकनाक हिरावले जात होते ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय न्यायसंस्थेने राज्यघटनेस अभिप्रेत शक्य त्या अधिकतम प्रमाणात उपलब्ध करून दिले आहे. त्याला आपल्या डोक्यातील अविवेकी शब्द-ग्रंथ-प्रथा-व्यक्ती प्रामाण्याने क्रिमीनल ठरवणे अन्याय्य असावे. आणि हिच भारतीय संसद १९५० च्या दशकात ज्यांना घटस्फोटाच्या स्वातंत्र्याचे आधिकार नव्हते त्यांना मिळावेत म्हणून झगडत होती. त्यामुळे घटस्फोटाचे स्वातंत्र्य न देण्याचा प्रश्न नाही, घटस्फोट ज्या पद्धतीने देतात त्या पद्धती कालानुरूप सुधारीत आणि न्याय्य असाव्यात असा आहे.

वस्तुतः भारतीय राज्यघटनेत मतदानाच्या स्वातंत्र्यास मुलभूततेचा आधिकार नाही पण ते एक अत्यंत महत्वचे स्वातंत्र्य आहे. त्याप्रमाणे धर्म विषयक स्वातंत्र्यास महत्वाचे स्वातंत्र्य हा दर्जा पुरेसा असावा, त्यास मुलभूत स्वातंत्र्याचा दर्जा दिल्याने धर्माचे राजकीयीकरण करणारे ठेकेदारांचे अधिकच फावताना दिसते. आणि त्याची दुहाई देऊन अविवेकी शब्द-ग्रंथ-प्रथा-व्यक्ती प्रामाण्याचे समर्थन केले जाताना दिसते पण मागच्या लेखात म्हटल्या प्रमाणे भारतीय धर्मपरंपरांना सातत्याने उत्क्रांती आणि सुधारणांचा जसा वारसा आहे तसा बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेली सातत्याने वृद्धींगत करावयाच्या समाज सुधारणांचे उद्दीष्ट आहे, आणि राज्यघटनेने दिलेल्या समान संधी आणि दुर्बळांना आधाराच्या आड धर्म परंपरांनी येण्याचे कारण नसावे आणि त्या आड आल्यास असे जू वेळोवेळी उचलून बाजूस ठेवणे क्रमप्राप्त असावे. धर्मसंस्थेचा उद्देश माणसास उच्च नैतीक पण विवेकी ध्येयापर्यंत नेण्याचा असावा विवेकापासून प्रवृत्त करण्याचा आणि राज्यसंस्थेत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा नसावा. जसे सर्वच धर्मांच्या धर्मसंस्था आणि धर्ममार्तंडाम्नी अविवेकी-शब्द- ग्रंथ-प्रथा-व्यक्ती प्रामाण्यापासून लौकरात लौकर फारकत घेणे क्रमप्राप्त असावे तसे ते मुस्लिमांनाही क्रमप्राप्त असावे.

* डोक्यावर छत

प्रसिद्ध हैदराबादी खासदार डोक्यावर छत असण्याचे महत्व प्रतिपादन करतात पण प्रत्यक्षात ट्रिपल तलाक प्रकारात डोक्यावरील छत विदाऊट एनी नोटीस पिरीयड काढून घेतले जाते या वस्तुस्थिती कडे कसे दुर्लक्ष करू शकतात ? आणि आपल्या विधानांमधील विरोधाभासाचे रिकंसिलीएशन कसे करतात ?

* मुस्लीम विवाह काँट्रॅक्ट आणि मेहरची रक्कम इत्यादी

वोंनी नित्याचा मुस्लीम विवाह दोन व्यक्तीतील काँट्रॅक्ट असल्याचा उल्लेख केला. ( प्रसम्गपरत्वे दक्षिण आशियातील मुस्लिम विवाह दोन कुटूंबांचा संबंध असण्याची सांस्कृतीक परंपराही स्विकारत असतात ) वस्तुतः काँट्रॅक्ट एकतर्फी तोडला जात असेल तर त्याची किंमत मोजण्यासही तयार रहावयास हवे हा सुस्पष्ट संदेश स्मृती इराणींच्या भाषणात येऊन गेलेला होता. वोंच्या ऐसींनी हवे तर मेहरच्या रकेमेच्या काहीपट दंड लावून दंड न भरल्यास जेलचे प्रावधान करावे असे सुचवले. एकदा धर्ममार्तंड सूतासारखे सरळ आले की तसेही करण्यास हरकत नसावी पण भारतीय मुस्लीम विवाह कायद्यात मेहरची किमान रक्कम आणि अटी अद्यापही १४०० वर्षांपुर्वीची आहे मेहर शुन्य असली तरी चालते प्रेमाच्या आणाभाका दिल्या नंतर स्त्रीया फसणे स्वाभाविक असले तरी प्रत्यक्षात घटस्फोट झाल्या नंतर मुलांची आणि माहेरच्यांवर आर्थीक भार न होण्याची गरज असते त्यासाठी किमान मेंटॅनन्सची गरज असावी पण १९८६ मध्ये शहाबानो प्रकरणी हा विषय निघाला तेव्हा या वोंच्या कर्मठ पुर्वाश्रमींनी उत्पातमुल्याच्या बळावर शासनास अशी दुरूस्ती करण्यापासून परावृत्त केले . पहिला मुद्दा आस्थेच्या प्रश्नावर आम्ही राज्यघटना मानणार नाही असा पवित्रा घेतला जातो. राज्य घटना न मानण्यार्‍यांना या कायद्याने जरा आत पाठवाच मग एकदा राज्य घटना मानू लागले मेहेर आणि मेंटेनन्सच्या किमान स्वरुपांना स्विकारले की मग त्या नंतर सावकाश ढील देण्यासही हरकत नसावी पण हे उंट पहाडा खाली आणण्याचे साधन सहज सोडण्यास काही कारण नसावे.

* शायरा बानो बीजेपी आल्या त्यांच्या साठी काय केले ?

मी बीजेपीचा प्रवक्ता दूर भाजपा समर्थक सुद्धा नाही तरीही खाईन तर तुपाशी असा युनिफॉर्म सिव्हील कोडच्या आग्रहावर न अडता ट्रिपल तलाक विरोधी बील शायराबानो सारख्या करोडो स्त्रीयांसाठी संसदेत आणले हेही कमी नसावे.

* जर सर्वोच्च न्यायालय तिहेरी तलाकने निकाह (विवाह) तुटत नाही म्हणते तर शिक्षा का ? बेन्थम माँटेस्क्यू कायद्याची गरज इत्यादी

पुन्हा तेच की भारतीय राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्णयांपेक्षा शरीया मोठी हि ग्रंथ- रूढी प्रामाण्याची अंधश्र्द्दा रेटू पहाणारी तुमचीच भावंडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतरही सरकारी आकडेवारी पाऊणेपाचशेच्या आसपास तिहेरी तलाकच्या केसेस आढळल्याचे म्हणते. जेव्हा तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारता तेव्हा त्यासाठी शिक्षेची तरदूद असणार नाही का ? सविस्तर उत्तर कायदा मंत्री रवि शंकर प्रसादांच्या भाषणात आलेच आहे.

* साबरीमाला आणि आस्था दोहरे मापदंड

साबरीमाला सर्व महिला मंदिर प्रवेशाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झुगारून लावणे निश्चितच योग्य नाही पण एक एका चुकीने दुसर्‍या चुकीचे समर्थन होऊ शकत नाही आणि समानता आणि न्याय्यतेच्या तत्वांना झुगारून लावणार्‍या आस्थांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त होण्याचे प्रयोजन शिल्लक रहात नाही.

* एक रोचक ट्विट :

मुसलमनो में #निकाह के समय लड़की से पूछा जाता है की निकाह #कुबूल है कि नहीं।।
.
.
लेकिन
.
.
# ट्रिपल तलाक़ के समय क्यों नहीं पूछा जाता तलाक़ #कबूल है कि नहीं....

* संदर्भ युट्यूबवर उपलब्ध झालेली लोकसभेतील ट्रिपल तलाक विषयक अलिकडील ऐस्यावोंचे भाषण + अधिक रवि शंकर प्रसादांचे भाषण
* सुप्रीया सुळेंच्या मांडणीतील निसटत्या बाजू

* After open defiance, a climbdown by husbands

* तलाक पिडीत स्त्रीयांच्या अनुभवच्या युट्यूब

** आर्शिया इस्माईल