एक मराठा लाख मराठा

परत वाचा . राज्यात ओबीसी अंतर्गतच एनटी व्हीजे एसबीसी हे प्रवर्ग येतात. केंद्रात हे सगळे ओबीसी मध्येच मोडतात कारण केंद्रात या यांना ओबीसीचेच आरक्षण आहे तिथे एनटी व्हीजे असला प्रकार नसतो. तेव्हा ओबीसी ५०+ % यामचये निव्वळ ओबीसी, एनटी, एसबीसी, व्हीजे हे सगळे येतात. मराठा, जैन, ख्रिस्ती मधले पण बऱ्यचाह जाती ओबीसी मध्ये येतात तेव्हा महाराष्ट्रात ओबीसी म्हणजे एस सी, एसटी आणि सध्याचे ओपन सोडून सर्व हे उघड आहे. आणि एक्झॅक्ट आकडेवारीसाठी जनगणना समोर यायला हवी.

@स्वधर्म- आपण म्हणता तोच खरा पेच आहे. काही लहान मोठ्या ओबीसी संघटना ओबीसी कोटा वाढवा म्हणून अधून मधून आवाज उठवतात. सध्या राज्यात निव्वळ ओबीसी आरक्षण १९% आहे ज्यात जवळ पास ३५० जाती येतात यात कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी पण येतात. ज्यांच्या सर्टिफिकेट वर फक्त मराठा असे आहे ते सध्या ओबीसी मध्ये येत नाहीत. बाकी ओबीसी जातीच नाही तर कोकणातील आणि विदर्भातील कुणबी समाजाचा सुद्धा मराठ्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण दयायला विरोध आहे म्हणून तर हे क्लिष्ट प्रकरण आहे.

तसे असेल तर चांगले आहे. बहुदा हे प्रथमच झाले असावे.

काही नाही अहो, सगळ्या राज्यातील राजकरारणात प्रभावी वोट बँकेने आरक्षणाचा आग्रह धरला की काही तरी हाती पडेलच ना . मिया बिबी म्हणजे वोट बँक राजी तर काजी कुठवर थांबवेल ?

अगदी अगदी :D. म्हणूनच मी सुरुवातीलाच एका प्रतिसादात लिहिलं आहे कि हा अतिशय मोठा व्होटबँक २०१९ मधे काय करेल हे पाहणे फार रोचक ठरणार आहे. ->

याबद्दलच्या अजून काही फेसबुक पोस्ट:

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २४ जुलै रोजी विष प्राशन करणारे देवगाव रंगारी येथील ५६ वर्षीय ज्येष्ठ मराठा जगन्नाथ सोनवणे यांचे निधन झाले आहे. लासूर टी पॉइंटजवळ जगन्नाथ विश्वनाथ सोनवणे यांनी विष घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
या घटनेने विचलित न होता आंदोलकांनी शांत डोक्याने आणि जनतेला त्रास न होईल अशा पद्धतीने आंदोलन करणे जितके गरजेचे आहे त्याप्रमाणेच सरकारमधील प्रतिनिधींनीही जबाबदार आणि संवेदनशील पद्धतीने यावर व्यक्त होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खरेतर काल वा आज सकाळी या मुद्द्यावर चर्चेस सुरुवात होणे अपेक्षित होते पण सरकार आणि आंदोलक दोघांनीही या गोष्टीस अद्याप तरी महत्व दिलेले नाही. सरकार आणि आंदोलक दोहोंकडूनही तिढा मिटवण्यासाठी पाऊल उचलले गेले नाही. या करिता कोणी मध्यस्थी करण्यासही पुढे आलेले नाही. ही दिरंगाई खूप बोलकी आहे.
किंबहुना सरकारला मराठा विरुद्ध अन्य असे चित्र निर्माण करण्यात रस असावा आणि आंदोलकांचा न्यायालयीन लढाईवर भर देण्याऐवजी सरकारवर दबाव आणण्याकडे कल असावा असे वाटण्यास जागा आहे. सरकारने जलद हालचाली न करता आपले गाऱ्हाणे लांबवत ठेवल्याचा आंदोलकांना संशय आहे तर सरकार त्यावर ठोस माहिती न देता, काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे खूप दिवसापासून सांगते आहे. मराठ्यांना सत्तेतून दूर ठेवणे या एकलक्षी कार्यक्रमाचा हा हेतूपुरस्सर डाव भाजपने आखला असावा अशी शंका यावी इतपत सरकारने हा प्रश्न लटकत ठेवला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे काही वर्षापूर्वी नितीशकुमार यांनी हाच डाव खेळत यादवांना बाहेर ठेवत सत्ता हस्तगत केली होती. तर तोच कित्ता गिरवत युपीमध्ये आदित्यनाथ त्याच सूत्रावर विजयी झाले.
राजस्थानमध्ये परवा झालेल्या मॉब लिन्चिंग हत्येनंतर तिथल्या मंत्र्यांनी 'मोदींना संकटात आणण्यासाठी अशा हत्या केल्या जात आहेत' असे विधान केले होते. नेमके त्याच धर्तीवरचे विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलंय. 'निवंडणुका जवळ आल्याने ही आंदोलने उभी राहिलीत' असं त्यांनी म्हटलं. हे टायमिंग खूप बोलके आहे. सोबतच "यात 'पेड' लोक घुसलेत', 'गाड्या फोडून हेतू साध्य होत असेल तर आंदोलकांनी खुशाल गाड्या फोडाव्यात" अशी प्रक्षोभक विधाने त्यांनी केलीत. 'आरक्षण देणे हे सरकारच्या हातात नाही' हे त्यांचे म्हणणे खरे मानले तर त्यांना एक सवाल - विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असताना अंगावर मराठा आरक्षणाचे फलक घालून विधानभवनाच्या पायरयावर त्यांनी स्वतः आंदोलने का केली होती ? तेंव्हा त्यांना हे ठाऊक नव्हते यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही.
वारीत येणारया मंत्र्यांना पंढरपुरात अडवले जाणारच नव्हते तर पंढरीकडे जाणारया सोलापूर रस्त्यात त्यांना अडवले जाणार होते. जसे की वारीच्या आदल्या संध्याकाळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना तब्बल दोन तास माचणूंर गावाजवळ अडवून धरले होते, वारीस येण्यासाठी पंढरी जवळचे सर्वात निकटतम विमानतळ सोलापूरला आहे. मुख्यमंत्री जेंव्हा विमानाने सोलापूरला येणार होते त्यानंतर पंढरीच्या वाटेवर त्यांना अडवले जाणार होते. हे जगजाहीर असूनही दहा लाख वारकरयांच्या जीवाला धोका पोहोचत असल्याची आवई उठवून स्वतःबद्दल सहानुभूतीची लाट उठवत मराठ्यांना वारकरी विरोधी भासवायची ती चाल होती. वारीत बहुसंख्यकरून शेतकरी, शेतमजूर आणि गावकरी येतात या तीनही गटात मराठा समाजाचे लोक अधिक संख्येने येतात. मग असे असताना आपल्याच आईबापाच्या जिवाला धोका होईल असे कृत्य मराठा आंदोलक कसे करतील? वारीच्या वाटेवर त्यांना अडवले जाणार असूनही त्यांनी वारकरयांच्या आणि महाराष्ट्राच्या मनात बुद्धीभेद का केला? शिवाय इतकं करून ते थांबले नाहीत त्यांनी असे आंदोलक हे मावळे असूच शकत नाहीत हे विधान केले. कोणत्याही मराठयास हे विधान संताप आणणारे असेच होते. म्हणजेच सरकारकडून जाणीवपूर्वक भडक विधाने केली गेली असावीत या संशयाला इथे जागा आहे.
त्या नंतर या आंदोलनास लगेच मराठा विरुद्ध ब्राह्मण असा रंग देण्याचा प्रयत्न सोशल मीडियातून सुरु झाला. पुढे वारकरी विरुद्ध मराठा असाही प्रयत्न झाला. आता मराठे विरुद्ध अन्य असे चित्र सरकारला हवेय असे वाटते कारण 'मेगानोकरभरती रद्द केली जाणार नाही हे सांगताना अन्य वर्गावर कसा अन्याय होईल' हे रंगवून सांगितले जात आहे. अशा वेळी मराठा समाजाने थंड डोक्यानेच या चालीला उत्तर दिले पाहिजे.
आरक्षण हवे की नको हा मुद्दा आता मागे पडला असून या आंदोलनाच्या आडून वर्चस्वाचे राजकारण सुरु झालेय. तेंव्हा न्याय्य मार्गाने मागण्या मांडणे, सर्वजातधर्मीय जनतेला विश्वासात घेणे हे मराठा आंदोलकांना गरजेचे झाले आहे. या मुद्याला केवळ न्यायालयात न्याय मिळू शकेल हे माहिती असूनही आश्वासने देणारी सरकारे आणि त्या आडून शह काटशहाचा खेळ खेळणारे सर्वपक्षीय धूर्त राजकारणी यांनी या मुद्द्याचा केवळ वापर केला आहे, हे देखील मराठा समाजाने ओळखले पाहिजे.

समीर गायकवाड

===
मराठ्यांना आरक्षण देण्यात दिरंगाई करणारे भाजपा हे १४५ मराठा आमदारांच्या पाठिंब्यावर आहे. याचाच अर्थ या दिरंगाईला त्यांची मूक संमती आहे. त्यांनी साधलेली चुप्पी ही केवळ त्यांचे मुख्यमंत्री नेहमीच्या चाणक्य नितीने हे आंदोलन दडपतील या विश्वासावर आधारलेली आहे. मराठा मोर्चाने आता चर्चा करतांना पहिली अट टाकावी की हे १४५ आमदार वगळता आम्ही कुणाशीही चर्चा करायला तयार आहोत. शेतकरी संपाच्या वेळी सारे मलिदा खाणारे बिळात जाऊन लपले व सदा पाशा यांना चर्चेत पुढे केले. आताही एकमेकांचे सगेसोयरे वा राजकीय आर्थिक हितसंबंध असणाऱ्या मराठी आमदारांना समोर आणून आपली खानावळ वाचवली जायची शक्यता आहे. चर्चेत भाग घेणारे फिक्सर्स आतापासूनच सक्रिय झाल्याचे दिसते आहे, कृपया विनोद पाटील म्हणतात त्यानुसार चर्चा ही खुली व सर्वांसाठी जाहीर स्वरूपात व्हावी व चर्चेला मराठा आमदार नकोत या महत्त्वाच्या अटी ठेवाव्यात. आरक्षण मिळते की नाही हे आता गौण ठरणार आहे कारण सत्तेसाठी आपली राजकीय व्यवस्था काहीही करायला तयार असते.

गिरधर पाटील

आरक्षण वापरणारे मतिमंद यांना नक्की कुठे दिसले कोणाला माहित (डोक्यावर हात मारून घेणारी भावली)

===
महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडली आहे काय? - प्रा.हरी नरके
कर्नाटक, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडलेली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. महाराष्ट्रात 52 % आरक्षण असल्याची माहिती दिली जाते. ही मांडणी अर्धसत्य आहे.
महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 [2004 महा. 8 ] या आरक्षण कायद्याप्रमाणे राज्यात 52 % आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना मात्र ते 50 टक्केच राहिल याची खबरदारी घेतली जाते.
मेडीकल आणि इंजिनियरिंगच्या जागा ह्या प्रगत जातींना अतिशय मोलाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या वाटतात. तिथे जर 52% आरक्षण ठेवले तर 50% ची सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा ओलांडली म्हणून त्याला न्यायालयात हमखास आव्हान दिले जाईल याची शासनाला जाणीव आहे. म्हणुन गेली 14 वर्षे सरकार शासनादेश काढताना खबरदारी घेते.
आपण मेडीकल, इंजिनियरिंगच्या प्रवेशाबाबतची माहितीपत्रके आणि जी.आर. [शासनादेश] पाहावेत.
एसबीसी [विमाप्र] चे 2% आरक्षण ओबीसींच्या 19% मधून द्यावे असे लेखी आदेश दिले जातात.
परिणामी राज्यात 41% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 17% आरक्षण मिळते.
अंतिम बेरीज 13 अनु.जाती, + 07 अनु.जमाती, +17 ओबीसी, +02 एस.बी. सी. +11% एन.टी.डि.एन. टी. [अ.ब.क.ड.] = 50% येते.
आणि 50% ची मर्यादा पाळली गेल्याने कोणी न्यायालयात जात नाही. या कायद्याला आव्हान दिले जात नसल्याने कागदावर 52% आरक्षणाचा कायदा राहतो, आणि तसा प्रचारही करता येतो.
राज्यात 52% आरक्षण असल्याचा सरसकट डांगोरा पिटला जातो.
आवाजाची दुनिया आहे. तुमचा आवाज मोठा असेल, तुमच्या गळ्यात ढोल असेल तर तुम्ही काहीही बोला, कोणीही अडवायला येत नाही. कोणी सत्य सांगायला आलाच तर तो आपल्या जातीचा शत्रू असल्याचे घोषित केले जाते. प्रचार सुरू होतो. शिविगाळ, धमक्या सुरू होतात.
-प्रा.हरी नरके

इथे ग्लास सिलिंग असू शकते, व तेही खाजगी क्षेत्रात. म्हणजे अमेरिकेतील काही भारतीय असे म्हणतात. :)

पण आता गर्दीला चिथावणी देणारी वक्तव्ये सरकारी बाजूने आलेली पाहून आश्चर्य वाटले.
एक मंत्री महोदय काही आठवड्यांपासून "साप सोडत" आहेत पण नाव मात्र सांगत नाहीत! गुप्त सूत्रांकडून मिळालेल्या बातम्या उघड करून पुरावेपण न देण्याच्या या कृतीला काय म्हणावे बरे?
सरकारदेखील अशी कृत्ये मुद्दामहून करत आहे का, असा विचार मोर्चेकऱ्यांच्या मनात आला तर त्यात वेगळे काही वाटायला नको... ->
मलातर राज ठाकरेंचे भाषणच आठवत आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशा दंगली 'पेटवल्या' जातील....

===
२०१३, १४, १५ सलग तीन वर्ष दुष्काळ पडलेला. जर तेव्हाच राज्य, केंद्र सरकारकडून काही package, कर्जमाफी मिळाली असती तर देशभरातल्या शेतकरी कम्युनिटींची (जाट, पटेल, मराठा... गुर्जरबद्दल माहित नाही) निदर्शन चालू झाली असती का?

तीन वर्षांनी नीट पाऊस, पीकपाणी झालं आणि नेमकं पीक हातात येईल, पैसा मिळेल तेव्हाच पैसाच गायब झाला. काय तो लाजवाब मास्टरस्ट्रोक _/\_.

===
जाळपोळ होऊ नये, हिंसातर अजिबातच होऊ नये अशी कितीही इच्छा असली तरी आता ते सर्वसामान्यच्या आणि सरकारच्यादेखील हाताबाहेर गेले आहे असे वाटते. दडपणे तर शक्यच नाही, बळाचा वापर केल्यास अजून पेटेल, आता pacifierच हवा. पण सरकार ते कधी करेल शंका आहे. वर समीर गायकवाडची पोस्ट आहे त्यात लिहिल्याप्रमाणे यांना ते पेटवायचेच आहे आणि 'बघा दंगेखोर मराठा, यांना सत्ता देणार का?' म्हणायचे आहे असेच वाटते. मग त्यात सर्वसामान्यांचे कितीही हाल, मालमत्तेचे कितीही नुकसान होउदे....

हताश!